StreetBuzz s:lookout_notice_issued_against_hasan_mp_prajwal

India

May 02 2024, 14:57

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस, यौन उत्पीड़न मामले में लटक रही गिरफ्तारी की तलवार

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कर्नाटक में जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण मामले की जाँच कर रही एसआईटी ने उन्हें लुकआउट नोटिस जारी किया है।यह नोटिस दुनिया भर के सभी इमिग्रेशन प्वाइंट्स पर जारी किया गया है। इससे पहले एसआईटी ने उनको पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। प्रज्वल रेवन्ना वर्तमान में विदेश में हैं।इस बीच सूबे के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने संकेत दिया है कि अगर प्रज्वल और उसके पिता एचडी रेवन्ना, गुलबर्गा में पूछताछ के लिए एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

डॉ. जी परमेश्वर ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना के विदेश चले जाने की जानकारी मिलते ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है. हमने सभी बंदरगाहों और हवाई अड्डों को लुकआउट नोटिस के बारे में सूचित कर दिया है. उन्होंने कहा, एसआईटी के सदस्य कानूनी राय ले रहे हैं कि आरोपियों को समय दिया जाए या नहीं

प्रज्वल पूर्व प्रधानमंत्री और जद (एस) के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना के बेटे हैं। उन्होंने जेडी (एस) के टिकट पर इस बार भी हासन से चुनाव लड़ा है। चुनाव से ठीक पहले, सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में कथित तौर पर प्रज्वल से जुड़ी वीडियो और तस्वीरें वायरल हुईं, जिसके बाद कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी के अनुरोध पर कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया। जिसके बाद यौन शोषण के आरोपों पर बनाई गई एसआईटी ने देश के सभी एयरपोर्ट, समुद्री पोर्ट और सीमाओं पर उनकी तलाश के लिए यह लुकआउट नोटिस जारी किया है।

इससे पहले एसआईटी ने ने उन्हें यौन शोषण के मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। हालाँकि, उन्होंने इसका जवाब एक पत्र से दिया था कहा था कि वह अपना बचाव अपने वकील के माध्यम से करेंगे। उनके वकील ने सात दिन का समय माँगा था। इस पर एसआईटी ने कहा कि 24 घंटे से अधिक समय देने का प्रावधान नहीं है

प्रज्वल रेवन्ना हासन में मतदान के बाद बेंगलुरु से जर्मनी चले गए थे। इस मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने इस मामले में एसआईटी जाँच के आदेश दिए थे। जेडीएस ने भी प्रज्वल को पार्टी से निलंबित कर दिया है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जाँच के लिए महिला आयोग ने भी पत्र लिखा था।