धरतीपुत्र दिवस समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता की मनाई गई जयन्ती।


शून्य से शिखर तक का सफर तय किया.पद्म भूषण सम्मानित मुलायम सिंह यादव।

संजय द्विवेदी प्रयागराज। यमुनानगर अन्तर्गत नगर पंचायत कोरांव में स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय सहित अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानो पर देश के पूर्व रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के निवर्तमान मुख्यमंत्री पद्म विभूषण से सम्मानित नेता मुलायम सिंह यादव की जयन्ती समाजवादी पार्टी के विधान सभा अध्यक्ष सोमदत्त सिंह पटेल के नेतृत्व में कई प्रतिष्ठानो पर मनाई गई।22 नवम्बर 1939 को इटावा के सैफई गांव में नेता का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 2022 को आकस्मिक निधन होने के बाद नेता भारतीय राजनीति में नही रहे।लेकिन देश की राजनीति में नेता के द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसला आज भी देश की राजनीति में स्वर्णिम पन्नो में अंकित है उनके द्वारा लिए गए कई ऐतिहासिक फैसला उन्हे शून्य से शिखर तक का सफर समय समय पर तय कराते रहे।उनकी जयंती पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा कई सार्वजनिक स्थलो सहित चिकित्सालयो में फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।प्रमुख रूप से सुमन कोल रेखा वर्मा रंजना जैसल रविन्द जैसल रामानुज यादव शहादत अली दीपक पटेल पुष्कर यादव शरद यादव सहित आदि लोग मौजूद रहे।

मेरठ के बहसुमा थाने में ध्वजा दिवस समारोह


बहसूमा।मेरठ।आज रविवार को पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। 
भारत सरकार के आदेश अनुसार सभी पुलिस लाइंस के साथ साथ जनपद के सभी थानों और पुलिस कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही ध्वज के प्रतीक को वर्दी पर धारण कर गर्व का अनुभव किया गया। पुलिस थाना कार्यवाहक प्रभारी ओवैस खान ने  ध्वजारोहण किया। 

इसके साथ ही मौजूद सभी अधिकारी/ कर्मचारियों को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का संदेश पढ़कर सुनाया और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पुलिस ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।  ओवैस खान ने बताया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 23 नवंबर 1952 को सत्य और निष्ठा के प्रतीक लाल और नीले रंग का ध्वज प्रदान किया था।

हस्तिनापुर मुख्य मार्ग पर बना बड़ा गड्ढा, राहगीर हो रहे चोटिल




कुलदीप भारद्वाज 

हस्तिनापुर। नगर पंचायत क्षेत्र के पास मुख्य मार्ग पर पिछले 15 दिनों से सड़क धंसकर बने बड़े गड्ढे ने लोगों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। यह मार्ग शहर का सबसे व्यस्त रूट माना जाता है, जहां रोजाना लाखों वाहनों का आवागमन होता है। लगातार अनदेखी और विभागीय लापरवाही के चलते सड़क अभी तक दुरुस्त नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 15 दिनों से मार्ग बुरी तरह टूट चुका है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही।

जानकारी के अनुसार नगर पंचायत के जेई अशूल शर्मा द्वारा कुछ समय पूर्व आरसीसी सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन चंद पाइप लाइन में लीकेज होने से सड़क धीरे-धीरे धंस गई और अब वहां खतरनाक गड्ढा बन गया है। जेई अंशुल शर्मा ने बताया जल निगम की बाहरी कमी के कारण पाइपलाइन का पानी सड़क पर लगातार बह रहा है। इससे न केवल सड़क और कमजोर होती जा रही है, बल्कि राहगीरों के फिसलने और दुर्घटनाएं होने की आशंका भी लगातार बढ़ रही है।

जल निगम के अवर अभियंता विवेक मिश्रा का कहना है कि “पाइपलाइन कहीं भी लीकेज हो सकती है। जानकारी मिलते ही इसे ठीक कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है।” दूसरी ओर नगर पंचायत के जेई अशूल शर्मा ने बताया कि “लिखित अनुमति मिलते ही सड़क को जल्द ठीक कराया जाएगा।” वहीं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि पाइपलाइन लीकेज की वजह से सड़क बैठ गई है और मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

इसके बावजूद मुख्य मार्ग की स्थिति अत्यंत गंभीर है। गड्ढे के कारण रोजाना वाहन चालक जोखिम उठाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि हस्तिनापुर मुख्य मार्ग पर बना यह खड्डा रोजाना एक्सीडेंट का कारण बन रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी मौन हैं। लोगों का कहना है कि जेई और अधिशासी अधिकारी की लापरवाही के चलते यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। अधिकारियों की गाड़ियां इसी मार्ग से गुजरती हैं, लेकिन कोई भी प्रभावी कदम जमीन पर देखने को नहीं मिलता।

क्षेत्रवासियों ने बताया कि समय पर पाइपलाइन दुरुस्त न होने और बहते पानी से सड़क की सतह लगातार खराब हो रही है। कई दोपहिया चालक फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार विभाग सक्रिय नहीं दिखते।

स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि पाइपलाइन को तत्काल ठीक कराया जाए और मुख्य मार्ग की मरम्मत प्राथमिकता से शुरू कर आवागमन को सुरक्षित बनाया जाए, ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके।

हेमंत सरकार ‘गजनी मोड’ में काम करती है"- प्रतुल शाह देव



					

						

						

					

					

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सरकार  की कार्य संस्कृति गजनी फिल्म से प्रभावित दिखती है। सरकार कोई योजना शुरू करती है।फिर भूल जाती है।फिर अचानक झटका लगता है तो याद आता है कि ‘सरकार आपके द्वार’ जैसा कोई कार्यक्रम भी है। प्रतुल ने कहा कि हेमंत सरकार 2 वर्षों से अपनी इस योजना को भूल कर बैठी थी।जिस सरकार को अपनी ही घोषणाएं याद न रहें, वह जनता की समस्याएं क्या याद रखेगी?"

प्रतुल ने कहा की सबसे पहले हेमंत सरकार को श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि सरकार आपके द्वार के पहले तीन चरणों में आए हुए डेढ़ करोड़ से ज्यादा आवेदनों का क्या हुआ? 2021 में 35.95 लाख आवेदन, 2022 में 55.44 लाख आवेदन, 2023 में 58.26 लाख आवेदन आए थे। सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने आवेदकों को न्याय मिला। ऐसा लगता है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सिर्फ एक रिसीविंग देने का जरिया बन गया है।पहले तीन चरणों में सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन से संबंधित आए थे। लेकिन इस सरकार में तो अंचल कार्यालय लूट का अड्डा बन गया है। जिस सरकार में अंचल कार्यालय की बोली लगती हो वहां जनता को न्याय कहां मिलेगा। प्रतुल ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि ‘सरकार आपके द्वारा’ नहीं बल्कि सरकार की एक फोटो-अपॉर्चुनिटी’ बनकर रह गई है!"

"जनता को राहत देने के नाम पर कार्यक्रम सिर्फ शो बाजी है

प्रतुल ने कहा कि की सरकार आपके द्वारा के दौरान जमा किए गए डेढ़ करोड़ आवेदनों पर धूल जम रहा है।काम शून्य दिख रहा। सरकार कैमरे के सामने मुस्कुराने में व्यस्त है। आवेदक अपनी पुरानी समस्याओं से ही घिरे हुए हैं।दो साल बाद जागी सरकार को अब जनता जवाब देगी कि झारखंड में ‘गजनी गवर्नेंस’ नहीं चलेगा।"

झारखंड के भ्रष्ट ,तानाशाह एवं लापरवाह पदाधिकारी राज्य को कानून से नहीं मनमर्जी चला रहे....बाबूलाल मरांडी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के प्रोन्नत पदाधिकारियों की पोस्टिंग नहीं किए जाने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है।


					

						

						

					

					

श्री मरांडी ने कहा कि यह बहुत अफ़सोस की बात है कि झारखंड के कुछ लापरवाह एवं तानाशाह अफ़सर राज्य को क़ानून के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं। ऐसा लगता है मानों सारे नियम क़ानून और सुविधाएं उनके फायदे और निजी लाभ के लिये बनाये गये हों।

कहा कि हमें बताया गया है कि पुलिस विभाग में जिन अधिकारियों का डीएसपी में प्रोमोशन हुआ है, उनकी पोस्टिंग चार-पॉंच महीने से भी ज़्यादा समय तक लंबित रखी जाती है। कई मामलों में तो पोस्टिंग उनके रिटायरमेंट के सिर्फ दो-चार दिन पहले की जाती है। इस वजह से ऐसे प्रोमोशन पाये लोगों को जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता।

कहा कि छोटे कर्मचारियों की स्थिति तो इससे भी बदतर है। उनके प्रोमोशन की फाइलें वर्षों तक विभागों की जटिल प्रक्रियाओं में फँसी रहती हैं। कई बार कर्मचारी न्यायालय से आदेश लेकर आते हैं, फिर भी उन्हें लाभ नहीं दिया जाता। इसके विपरीत, आईएएस/आईपीएस अधिकारी अपने प्रोमोशन और उसके लाभ को समय पर प्राप्त करने के लिए महीनों पहले ही सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर लेते हैं।

कहा कि  राज्य के कई कर्मचारी मिलते हैं, तो इस मुद्दे को लेकर अपनी पीड़ा से अवगत कराते हैं । इस वजह से उनमें भारी असंतोष है। 

उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग किया कि  समय पर प्रोमोशन और लाभ की व्यवस्था में आईएएस/आईपीएस और राज्य कर्मियों के लिये छोटे-बड़े के दोहरे मापदंड एवं भेदभाव की प्रवृत्ति पर रोक लगे। 

कहा कि यह व्यवस्था सबके लिए समान और निष्पक्ष होनी चाहिए।

IITF 2025 में 'रांची स्मार्ट सिटी' मॉडल ने खींचा ध्यान: झारखंड सरकार रांची को पूर्वोत्तर राज्यों का 'नॉलेज हब' बनाने की तैयारी में
नई दिल्ली: भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) 2025 में इस वर्ष झारखंड पवेलियन का रांची स्मार्ट सिटी मॉडल दर्शकों और मीडिया का विशेष आकर्षण बना। नवीनतम तकनीक, भविष्योन्मुखी शहरी नियोजन और नागरिक-केंद्रित विकास की दृष्टि के साथ यह मॉडल झारखंड सरकार की प्रगतिशील शहरी नीतियों का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है।


					

						

						

					

					

नॉलेज हब बनाने की मजबूत पहल
रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के जन संपर्क पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि रांची को शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में एक उभरते हुए ज्ञान-केन्द्र (नॉलेज हब) के रूप में विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा:

"रांची को ज्ञान-आधारित उद्योगों और आधुनिक शिक्षण संरचना के माध्यम से इस प्रकार विकसित किया जा रहा है कि अगले 5–10 वर्षों में झारखंड पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी प्रमुख शैक्षणिक एवं कौशल विकास केंद्र बन सके।"

अत्याधुनिक और सतत शहरी प्रबंधन
रांची स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अत्याधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण तेज़ी से किया जा रहा है। यह ग्रीनफील्ड टाउनशिप (656 एकड़ में) प्रस्तावित राजधानी परिसर, एयरपोर्ट और हटिया रेलवे स्टेशन के निकट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर विकसित की जा रही है।

पर्यावरण अनुकूलन: रांची को फ्यूचर-रेडी स्मार्ट सिटी बनाने के उद्देश्य से 37% भूमि को ओपन और ग्रीन स्पेस के रूप में सुरक्षित किया गया है।

जल संरक्षण: जल आपूर्ति नेटवर्क के साथ ही, 16 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) के माध्यम से उपचारित जल के 40% हिस्से को गैर-पीने योग्य उपयोगों के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

अन्य सुविधाएँ: अंडरग्राउंड वायरिंग मॉडल, रोडसाइड यूटिलिटी डक्ट सिस्टम और 24×7 गैस-इंसुलेटेड पावर स्टेशन जैसी अत्याधुनिक शहरी सेवाएँ शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण-संतुलित बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

उन्नत सुविधाओं और वैश्विक स्तर के टाउन प्लानिंग मॉडल के साथ, रांची स्मार्ट सिटी IITF 2025 में झारखंड की नई शहरी पहचान को प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर रही है।

प्रयागराज जंक्शन-सूबेदारगंज खण्ड में चलाया लगेज चेकिंग अभियान।
 
संजय द्विवेदी।प्रयागराज।मण्डल रेल प्रबन्धक प्रयागराज रजनीश अग्रवाल के मार्ग निर्देशन मे प्रयागराज मण्डल द्वारा सभी यात्रियो को उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ बिना टिकट यात्रा एवं अनबुक्ड लगेज पर अंकुश लगाने के लिए स्टेशनो एवं गाड़ियों में चेकिंग अभियान निरन्तर चलाये जा रहे है।इसी क्रम में आज दिनांक 23 नवम्बर 2025 को वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक कोचिंग हरिमोहन के निर्देशन में मंडल मुख्य टिकट निरीक्षक दिवाकर शुक्ला के सुपरविजन में CIT RAID टीम ने गाड़ी संख्या 12582 नई दिल्ली- बनारस सुपरफास्ट में औचक चेकिंग अभियान चलाया गया। 

इस गाड़ी में प्रयागराज जंक्शन -सूबेदारगंज के मध्य पोल संख्या 817 के निकट गाड़ी से उतारकर झाड़ियो में छुपाकर रखा गया 1450 किलोग्राम अनबुक्ड लगेज पकड़ा गया । इस सामान पर 32,815/- रूपये जुर्माना लगाया गया।इस अभियान में बिना टिकट यात्रा करते हुए 9 यात्रियो को भी पकड़ा गया और इन यात्रियों से 6100 रूपये जुर्माना वसूल किया गया।प्रयागराज मण्डल अपने सम्मानित यात्रियो से अपील करता है कि बिना बुक किए सामान लेकर यात्रा न करे। टिकट लेकर ही यात्रा करे।

नया श्रम कानून से कामगारों को मिलेगा अधिक लाभ : राजेश दूबे


मीरजापुर। मिर्जापुर असंगठित कामगार यूनियन (माकू) अध्यक्ष राजेश दुबे एडवोकेट ने उ0प्र0 सरकार एवं भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए इस नये कानून पर श्रमिकों को बधाई दी।
जिले के मुहकुचवां स्थित कैम्प कार्यालय पर हुई चर्चा के दौरान अध्यक्ष राजेश ने नये श्रम कानून को बेहतर बताया और कहा कि पूर्व मे कुल अलग -अलग 29 प्रकार के श्रम कानून से अलग-अलग बातें सामने निकल कर आई थी। यह कानून आजादी से पूर्व  सन् 1930 से सन् 1950 के बीच लाएं गए थे इसी बीच 2019 और 2020 में लाए गए कानून सुधार कानून को 21 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया जो श्रमिक हित में बेहतर साबित होंगे। पूर्व के 29 कानूनों की जगह अब केवल चार श्रम कानून पूरे भारत के समस्त प्रदेशों में लागू हो गई है, जिससे तकरीबन 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभ मिलेगा। यह कानून -  कोड आंन वेजेज 2019,  इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019,  कोड आंन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी,हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020  के नाम से जाना जायेगा जैसा कि सरकार ने कहा है। नए कानून लागू होने से न्यूनतम एवं समय पर वेतन जैसा कि पहले देर से मिलती थी  लेकिन अब कामगारों को 01 से 07 तारीख के बीच में प्रत्येक माह मिलेगी और न मिलने पर इसे अपराध माना जाएगा। ग्रेच्युटी के नियम जो पूर्व में 5 साल काम करने पर लागू होते थे अब वह 1 वर्ष में लागू होंगे। हर कामगार को नियुक्ति पत्र मिलेगी। श्रमिक को ओवरटाइम का दुगना भुगतान मिलेगा। 40 साल से अधिक श्रमिकों का मुफ्त स्वास्थ्य चेकअप होगा इस प्रकार के अनेक फायदे इस नए कानून के आ जाने से श्रमिक वर्ग को मिलेगा। यूनियन के अध्यक्ष राजेश दुबे  ने कहा सभी क्षेत्रों में श्रमिक कल्याण को मजबूत करने के उद्देश्य से यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में जाना जायेगा, भारत के लंबे समय से प्रतिक्षित श्रम सुधार लागू हो गए हैं, सभी चार नए श्रम कोड आधिकारिक तौर पर अधिसूचित और 21 नवंबर, 2025 से लागू हो गए हैं। 

महामंत्री मंगल तिवारी ने कहा प्रधानमंत्री  द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। सूचनाओं के अनुसार 18 हजार तक की आय वाले पत्रकारों को भी लाभ मिलेगा।डिलीवरी और मोबिलिटी कर्मचारियों को भी बड़ी राहत होगी। घर और कार्यस्थल के बीच यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को अब रोजगार से संबंधित माना जाएगा, जिससे कर्मचारी दुर्घटना मुआवजे के पात्र बनेंगे। लाभों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने आधार से जुड़े एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर शुरू किया है, जिससे राज्यों में कल्याणकारी योजनाओं तक आसान और पोर्टेबल पहुंच संभव हो सकेगी।

ये संहिताए सभी प्रकार के लैंगिक भेदभाव पर रोक लगाती हैं और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करती हैं। महिलाएं अब रात्रि प्रहार में काम कर सकती हैं और सभी प्रकार के उद्योगों में काम कर सकती हैं, जिनमें खनन और भारी मशीनरी जैसे पहले प्रतिबंधित क्षेत्र भी शामिल हैं, बशर्ते उनकी सहमति और अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्था हो। 26 सप्ताह के सवेतन  अवकाश, शिशुगृह सुविधाओं तक पहुंच और घर से काम करने के लचीले विकल्पों के साथ मातृत्व लाभों को और मजबूत किया गया है। महिला कर्मचारियों को 3,500 रुपये का चिकित्सा बोनस भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त, महिला श्रमिकों के लिए परिवार की परिभाषा का विस्तार करके इसमें सास-ससुर को भी शामिल किया गया है, जिससे सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के तहत आश्रितों का दायरा बढ़़ गया है। उन्होंने नए श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन का स्वागत करते हुए कहा है कि ये सुधार लंबे समय से लंबित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करेंगे, श्रमिक अधिकारों को सुव्यवस्थित करेंगे और उन लाखों लोगों तक कवरेज का विस्तार करेंगे जो पहले औपचारिक दायरे से बाहर थे। 



चर्चा के दौरान अध्यक्ष ने श्रमिकों के प्रति यूनियन की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी माकू यूनियन की तरफ से चुनार  क्षेत्र के उन तिनों दिवंगत श्रमिकों, अजय कुमार (21) पप्पू कुमार (25) गोविंद मौर्य (22)  को अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं जिनकी राजस्थान प्रदेश में कार्य के दौरान  सीमेंट फैक्ट्री के बॉयलर फटने से मौत हो गई।

विद्यार्थी परिषद ने सदर विधायक का फूंका पुतला, नारेबाजी करते रहे


  




फर्रुखाबाद। भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी का सजातीय लोगों की पैरवी ना करने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कथित पदाधिकारियों और स्वयंभू अध्यक्ष संजय राणा के नेतृत्व में रविवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपोलिया चौक पर सरे बाजार सदर विधायक का  पुतला फूंकने के बाद उनके खिलाफ नारेबाजी करते रहे ,शहर कोतवाल राजीव पाण्डेय और फोर्स इस घटना को देखता रहा। सरकार की जीरो टालरेंस नीति पर ठप्पा लगने के बाद पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने माफिया पर करवाई कर दी। 

सजातीय गुण्डों ने अपनी पैरवी सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी से करने की बात कही थी। मेजर के मना करने के बाद माफिया उनके पीछे पड गया था। विधायक को बदनाम करने के लिए  विद्यार्थी परिषद का चोला ओड़ने  वालो ने रविवार को सरकार पर सीधा अटैक करते हुए सदर विधायक का सरे बाजार पुतला फूंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। विधायक की आढ़ में योगी सरकार की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र किया जा रहा है।

वर्षिक आम सभा एवं नवीन कार्यकारणी का गठन


  


फर्रुखाबाद l एथलेटिक एशोसिएशन का चार वर्षिय कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण एशोसिएशन के उपाध्यक्ष सिद्धार्त मिश्रा के निर्देश का अनुपालन में सचिव योगेश शुक्ला द्वारा वार्षिक आम सभा एंव नई कार्यकारणी गठन हेतु रविवार को जिला ऐशेसिएशन की बैठक आहुत की गई। बैठक में सचिव द्वारा गतिविधियों की सम्पूर्ण जानकारी दी गई। सर्व सम्मति एवं एक मत से जिला एथलेटिक एशोसिएशन की नवीन कार्यकारणी का गठन किया गया।
जिला एथलेटिक एशोसिएशन की कार्यकारणी में चेयरमैन मेजर सुनील दत्त द्विवेदी
वाइस चेरयमैनः- शिव रत्न सिंह, निशीत सक्सेना
अनुसुईया दीक्षित
रंजीत कटियार का चयन हुआ l
अध्यक्ष-  सिद्धार्थ मिश्रा को चुना गया l
उपाध्यक्ष: के लिए राजीव बाजपेई ,अवनीन्द्र सक्सेना
संजीव कटियार ,शिवा गहरवार
 लाल मियां को चुना गया l
सचिव :-  योगेश शुक्ला का चयन किया गया l
सह सचिव- शिवम बाथम
 लक्ष्मण टण्डन,अहमद, अमित सक्सेना
ज्योति कठेरिया चुना गया l
कोषाध्यक्षः- शैलेश मिश्रा का चयन किया गया l
चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी में नन्दराम राठौर ,अनिकेत भारद्वाज,यदनाथ सिंह,अभिषेक मिश्रा चुना गया 
चेयरमैन टेक्निकल कमेटी सुनील पाल, सुनील ,महेन्द्र मिश्र ,मनीष वर्मा, पुष्कर मिश्र चुना गया l
चीफ कोच जितेन्द्र कुमार,सदस्य प्रियंका कटियार, चिराग अग्रवाल को चुना गया l

धरतीपुत्र दिवस समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता की मनाई गई जयन्ती।


शून्य से शिखर तक का सफर तय किया.पद्म भूषण सम्मानित मुलायम सिंह यादव।

संजय द्विवेदी प्रयागराज। यमुनानगर अन्तर्गत नगर पंचायत कोरांव में स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय सहित अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानो पर देश के पूर्व रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के निवर्तमान मुख्यमंत्री पद्म विभूषण से सम्मानित नेता मुलायम सिंह यादव की जयन्ती समाजवादी पार्टी के विधान सभा अध्यक्ष सोमदत्त सिंह पटेल के नेतृत्व में कई प्रतिष्ठानो पर मनाई गई।22 नवम्बर 1939 को इटावा के सैफई गांव में नेता का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 2022 को आकस्मिक निधन होने के बाद नेता भारतीय राजनीति में नही रहे।लेकिन देश की राजनीति में नेता के द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसला आज भी देश की राजनीति में स्वर्णिम पन्नो में अंकित है उनके द्वारा लिए गए कई ऐतिहासिक फैसला उन्हे शून्य से शिखर तक का सफर समय समय पर तय कराते रहे।उनकी जयंती पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा कई सार्वजनिक स्थलो सहित चिकित्सालयो में फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।प्रमुख रूप से सुमन कोल रेखा वर्मा रंजना जैसल रविन्द जैसल रामानुज यादव शहादत अली दीपक पटेल पुष्कर यादव शरद यादव सहित आदि लोग मौजूद रहे।

मेरठ के बहसुमा थाने में ध्वजा दिवस समारोह


बहसूमा।मेरठ।आज रविवार को पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। 
भारत सरकार के आदेश अनुसार सभी पुलिस लाइंस के साथ साथ जनपद के सभी थानों और पुलिस कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही ध्वज के प्रतीक को वर्दी पर धारण कर गर्व का अनुभव किया गया। पुलिस थाना कार्यवाहक प्रभारी ओवैस खान ने  ध्वजारोहण किया। 

इसके साथ ही मौजूद सभी अधिकारी/ कर्मचारियों को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का संदेश पढ़कर सुनाया और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पुलिस ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।  ओवैस खान ने बताया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 23 नवंबर 1952 को सत्य और निष्ठा के प्रतीक लाल और नीले रंग का ध्वज प्रदान किया था।

हस्तिनापुर मुख्य मार्ग पर बना बड़ा गड्ढा, राहगीर हो रहे चोटिल




कुलदीप भारद्वाज 

हस्तिनापुर। नगर पंचायत क्षेत्र के पास मुख्य मार्ग पर पिछले 15 दिनों से सड़क धंसकर बने बड़े गड्ढे ने लोगों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। यह मार्ग शहर का सबसे व्यस्त रूट माना जाता है, जहां रोजाना लाखों वाहनों का आवागमन होता है। लगातार अनदेखी और विभागीय लापरवाही के चलते सड़क अभी तक दुरुस्त नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 15 दिनों से मार्ग बुरी तरह टूट चुका है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही।

जानकारी के अनुसार नगर पंचायत के जेई अशूल शर्मा द्वारा कुछ समय पूर्व आरसीसी सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन चंद पाइप लाइन में लीकेज होने से सड़क धीरे-धीरे धंस गई और अब वहां खतरनाक गड्ढा बन गया है। जेई अंशुल शर्मा ने बताया जल निगम की बाहरी कमी के कारण पाइपलाइन का पानी सड़क पर लगातार बह रहा है। इससे न केवल सड़क और कमजोर होती जा रही है, बल्कि राहगीरों के फिसलने और दुर्घटनाएं होने की आशंका भी लगातार बढ़ रही है।

जल निगम के अवर अभियंता विवेक मिश्रा का कहना है कि “पाइपलाइन कहीं भी लीकेज हो सकती है। जानकारी मिलते ही इसे ठीक कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है।” दूसरी ओर नगर पंचायत के जेई अशूल शर्मा ने बताया कि “लिखित अनुमति मिलते ही सड़क को जल्द ठीक कराया जाएगा।” वहीं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि पाइपलाइन लीकेज की वजह से सड़क बैठ गई है और मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

इसके बावजूद मुख्य मार्ग की स्थिति अत्यंत गंभीर है। गड्ढे के कारण रोजाना वाहन चालक जोखिम उठाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि हस्तिनापुर मुख्य मार्ग पर बना यह खड्डा रोजाना एक्सीडेंट का कारण बन रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी मौन हैं। लोगों का कहना है कि जेई और अधिशासी अधिकारी की लापरवाही के चलते यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। अधिकारियों की गाड़ियां इसी मार्ग से गुजरती हैं, लेकिन कोई भी प्रभावी कदम जमीन पर देखने को नहीं मिलता।

क्षेत्रवासियों ने बताया कि समय पर पाइपलाइन दुरुस्त न होने और बहते पानी से सड़क की सतह लगातार खराब हो रही है। कई दोपहिया चालक फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार विभाग सक्रिय नहीं दिखते।

स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि पाइपलाइन को तत्काल ठीक कराया जाए और मुख्य मार्ग की मरम्मत प्राथमिकता से शुरू कर आवागमन को सुरक्षित बनाया जाए, ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके।

हेमंत सरकार ‘गजनी मोड’ में काम करती है"- प्रतुल शाह देव



					

						

						

					

					

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सरकार  की कार्य संस्कृति गजनी फिल्म से प्रभावित दिखती है। सरकार कोई योजना शुरू करती है।फिर भूल जाती है।फिर अचानक झटका लगता है तो याद आता है कि ‘सरकार आपके द्वार’ जैसा कोई कार्यक्रम भी है। प्रतुल ने कहा कि हेमंत सरकार 2 वर्षों से अपनी इस योजना को भूल कर बैठी थी।जिस सरकार को अपनी ही घोषणाएं याद न रहें, वह जनता की समस्याएं क्या याद रखेगी?"

प्रतुल ने कहा की सबसे पहले हेमंत सरकार को श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि सरकार आपके द्वार के पहले तीन चरणों में आए हुए डेढ़ करोड़ से ज्यादा आवेदनों का क्या हुआ? 2021 में 35.95 लाख आवेदन, 2022 में 55.44 लाख आवेदन, 2023 में 58.26 लाख आवेदन आए थे। सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने आवेदकों को न्याय मिला। ऐसा लगता है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सिर्फ एक रिसीविंग देने का जरिया बन गया है।पहले तीन चरणों में सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन से संबंधित आए थे। लेकिन इस सरकार में तो अंचल कार्यालय लूट का अड्डा बन गया है। जिस सरकार में अंचल कार्यालय की बोली लगती हो वहां जनता को न्याय कहां मिलेगा। प्रतुल ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि ‘सरकार आपके द्वारा’ नहीं बल्कि सरकार की एक फोटो-अपॉर्चुनिटी’ बनकर रह गई है!"

"जनता को राहत देने के नाम पर कार्यक्रम सिर्फ शो बाजी है

प्रतुल ने कहा कि की सरकार आपके द्वारा के दौरान जमा किए गए डेढ़ करोड़ आवेदनों पर धूल जम रहा है।काम शून्य दिख रहा। सरकार कैमरे के सामने मुस्कुराने में व्यस्त है। आवेदक अपनी पुरानी समस्याओं से ही घिरे हुए हैं।दो साल बाद जागी सरकार को अब जनता जवाब देगी कि झारखंड में ‘गजनी गवर्नेंस’ नहीं चलेगा।"

झारखंड के भ्रष्ट ,तानाशाह एवं लापरवाह पदाधिकारी राज्य को कानून से नहीं मनमर्जी चला रहे....बाबूलाल मरांडी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के प्रोन्नत पदाधिकारियों की पोस्टिंग नहीं किए जाने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है।


					

						

						

					

					

श्री मरांडी ने कहा कि यह बहुत अफ़सोस की बात है कि झारखंड के कुछ लापरवाह एवं तानाशाह अफ़सर राज्य को क़ानून के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं। ऐसा लगता है मानों सारे नियम क़ानून और सुविधाएं उनके फायदे और निजी लाभ के लिये बनाये गये हों।

कहा कि हमें बताया गया है कि पुलिस विभाग में जिन अधिकारियों का डीएसपी में प्रोमोशन हुआ है, उनकी पोस्टिंग चार-पॉंच महीने से भी ज़्यादा समय तक लंबित रखी जाती है। कई मामलों में तो पोस्टिंग उनके रिटायरमेंट के सिर्फ दो-चार दिन पहले की जाती है। इस वजह से ऐसे प्रोमोशन पाये लोगों को जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता।

कहा कि छोटे कर्मचारियों की स्थिति तो इससे भी बदतर है। उनके प्रोमोशन की फाइलें वर्षों तक विभागों की जटिल प्रक्रियाओं में फँसी रहती हैं। कई बार कर्मचारी न्यायालय से आदेश लेकर आते हैं, फिर भी उन्हें लाभ नहीं दिया जाता। इसके विपरीत, आईएएस/आईपीएस अधिकारी अपने प्रोमोशन और उसके लाभ को समय पर प्राप्त करने के लिए महीनों पहले ही सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर लेते हैं।

कहा कि  राज्य के कई कर्मचारी मिलते हैं, तो इस मुद्दे को लेकर अपनी पीड़ा से अवगत कराते हैं । इस वजह से उनमें भारी असंतोष है। 

उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग किया कि  समय पर प्रोमोशन और लाभ की व्यवस्था में आईएएस/आईपीएस और राज्य कर्मियों के लिये छोटे-बड़े के दोहरे मापदंड एवं भेदभाव की प्रवृत्ति पर रोक लगे। 

कहा कि यह व्यवस्था सबके लिए समान और निष्पक्ष होनी चाहिए।

IITF 2025 में 'रांची स्मार्ट सिटी' मॉडल ने खींचा ध्यान: झारखंड सरकार रांची को पूर्वोत्तर राज्यों का 'नॉलेज हब' बनाने की तैयारी में
नई दिल्ली: भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) 2025 में इस वर्ष झारखंड पवेलियन का रांची स्मार्ट सिटी मॉडल दर्शकों और मीडिया का विशेष आकर्षण बना। नवीनतम तकनीक, भविष्योन्मुखी शहरी नियोजन और नागरिक-केंद्रित विकास की दृष्टि के साथ यह मॉडल झारखंड सरकार की प्रगतिशील शहरी नीतियों का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है।


					

						

						

					

					

नॉलेज हब बनाने की मजबूत पहल
रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के जन संपर्क पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि रांची को शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में एक उभरते हुए ज्ञान-केन्द्र (नॉलेज हब) के रूप में विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा:

"रांची को ज्ञान-आधारित उद्योगों और आधुनिक शिक्षण संरचना के माध्यम से इस प्रकार विकसित किया जा रहा है कि अगले 5–10 वर्षों में झारखंड पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी प्रमुख शैक्षणिक एवं कौशल विकास केंद्र बन सके।"

अत्याधुनिक और सतत शहरी प्रबंधन
रांची स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अत्याधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण तेज़ी से किया जा रहा है। यह ग्रीनफील्ड टाउनशिप (656 एकड़ में) प्रस्तावित राजधानी परिसर, एयरपोर्ट और हटिया रेलवे स्टेशन के निकट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर विकसित की जा रही है।

पर्यावरण अनुकूलन: रांची को फ्यूचर-रेडी स्मार्ट सिटी बनाने के उद्देश्य से 37% भूमि को ओपन और ग्रीन स्पेस के रूप में सुरक्षित किया गया है।

जल संरक्षण: जल आपूर्ति नेटवर्क के साथ ही, 16 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) के माध्यम से उपचारित जल के 40% हिस्से को गैर-पीने योग्य उपयोगों के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

अन्य सुविधाएँ: अंडरग्राउंड वायरिंग मॉडल, रोडसाइड यूटिलिटी डक्ट सिस्टम और 24×7 गैस-इंसुलेटेड पावर स्टेशन जैसी अत्याधुनिक शहरी सेवाएँ शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण-संतुलित बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

उन्नत सुविधाओं और वैश्विक स्तर के टाउन प्लानिंग मॉडल के साथ, रांची स्मार्ट सिटी IITF 2025 में झारखंड की नई शहरी पहचान को प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर रही है।

प्रयागराज जंक्शन-सूबेदारगंज खण्ड में चलाया लगेज चेकिंग अभियान।
 
संजय द्विवेदी।प्रयागराज।मण्डल रेल प्रबन्धक प्रयागराज रजनीश अग्रवाल के मार्ग निर्देशन मे प्रयागराज मण्डल द्वारा सभी यात्रियो को उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ बिना टिकट यात्रा एवं अनबुक्ड लगेज पर अंकुश लगाने के लिए स्टेशनो एवं गाड़ियों में चेकिंग अभियान निरन्तर चलाये जा रहे है।इसी क्रम में आज दिनांक 23 नवम्बर 2025 को वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक कोचिंग हरिमोहन के निर्देशन में मंडल मुख्य टिकट निरीक्षक दिवाकर शुक्ला के सुपरविजन में CIT RAID टीम ने गाड़ी संख्या 12582 नई दिल्ली- बनारस सुपरफास्ट में औचक चेकिंग अभियान चलाया गया। 

इस गाड़ी में प्रयागराज जंक्शन -सूबेदारगंज के मध्य पोल संख्या 817 के निकट गाड़ी से उतारकर झाड़ियो में छुपाकर रखा गया 1450 किलोग्राम अनबुक्ड लगेज पकड़ा गया । इस सामान पर 32,815/- रूपये जुर्माना लगाया गया।इस अभियान में बिना टिकट यात्रा करते हुए 9 यात्रियो को भी पकड़ा गया और इन यात्रियों से 6100 रूपये जुर्माना वसूल किया गया।प्रयागराज मण्डल अपने सम्मानित यात्रियो से अपील करता है कि बिना बुक किए सामान लेकर यात्रा न करे। टिकट लेकर ही यात्रा करे।

नया श्रम कानून से कामगारों को मिलेगा अधिक लाभ : राजेश दूबे


मीरजापुर। मिर्जापुर असंगठित कामगार यूनियन (माकू) अध्यक्ष राजेश दुबे एडवोकेट ने उ0प्र0 सरकार एवं भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए इस नये कानून पर श्रमिकों को बधाई दी।
जिले के मुहकुचवां स्थित कैम्प कार्यालय पर हुई चर्चा के दौरान अध्यक्ष राजेश ने नये श्रम कानून को बेहतर बताया और कहा कि पूर्व मे कुल अलग -अलग 29 प्रकार के श्रम कानून से अलग-अलग बातें सामने निकल कर आई थी। यह कानून आजादी से पूर्व  सन् 1930 से सन् 1950 के बीच लाएं गए थे इसी बीच 2019 और 2020 में लाए गए कानून सुधार कानून को 21 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया जो श्रमिक हित में बेहतर साबित होंगे। पूर्व के 29 कानूनों की जगह अब केवल चार श्रम कानून पूरे भारत के समस्त प्रदेशों में लागू हो गई है, जिससे तकरीबन 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभ मिलेगा। यह कानून -  कोड आंन वेजेज 2019,  इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019,  कोड आंन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी,हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020  के नाम से जाना जायेगा जैसा कि सरकार ने कहा है। नए कानून लागू होने से न्यूनतम एवं समय पर वेतन जैसा कि पहले देर से मिलती थी  लेकिन अब कामगारों को 01 से 07 तारीख के बीच में प्रत्येक माह मिलेगी और न मिलने पर इसे अपराध माना जाएगा। ग्रेच्युटी के नियम जो पूर्व में 5 साल काम करने पर लागू होते थे अब वह 1 वर्ष में लागू होंगे। हर कामगार को नियुक्ति पत्र मिलेगी। श्रमिक को ओवरटाइम का दुगना भुगतान मिलेगा। 40 साल से अधिक श्रमिकों का मुफ्त स्वास्थ्य चेकअप होगा इस प्रकार के अनेक फायदे इस नए कानून के आ जाने से श्रमिक वर्ग को मिलेगा। यूनियन के अध्यक्ष राजेश दुबे  ने कहा सभी क्षेत्रों में श्रमिक कल्याण को मजबूत करने के उद्देश्य से यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में जाना जायेगा, भारत के लंबे समय से प्रतिक्षित श्रम सुधार लागू हो गए हैं, सभी चार नए श्रम कोड आधिकारिक तौर पर अधिसूचित और 21 नवंबर, 2025 से लागू हो गए हैं। 

महामंत्री मंगल तिवारी ने कहा प्रधानमंत्री  द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। सूचनाओं के अनुसार 18 हजार तक की आय वाले पत्रकारों को भी लाभ मिलेगा।डिलीवरी और मोबिलिटी कर्मचारियों को भी बड़ी राहत होगी। घर और कार्यस्थल के बीच यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को अब रोजगार से संबंधित माना जाएगा, जिससे कर्मचारी दुर्घटना मुआवजे के पात्र बनेंगे। लाभों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने आधार से जुड़े एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर शुरू किया है, जिससे राज्यों में कल्याणकारी योजनाओं तक आसान और पोर्टेबल पहुंच संभव हो सकेगी।

ये संहिताए सभी प्रकार के लैंगिक भेदभाव पर रोक लगाती हैं और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करती हैं। महिलाएं अब रात्रि प्रहार में काम कर सकती हैं और सभी प्रकार के उद्योगों में काम कर सकती हैं, जिनमें खनन और भारी मशीनरी जैसे पहले प्रतिबंधित क्षेत्र भी शामिल हैं, बशर्ते उनकी सहमति और अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्था हो। 26 सप्ताह के सवेतन  अवकाश, शिशुगृह सुविधाओं तक पहुंच और घर से काम करने के लचीले विकल्पों के साथ मातृत्व लाभों को और मजबूत किया गया है। महिला कर्मचारियों को 3,500 रुपये का चिकित्सा बोनस भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त, महिला श्रमिकों के लिए परिवार की परिभाषा का विस्तार करके इसमें सास-ससुर को भी शामिल किया गया है, जिससे सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के तहत आश्रितों का दायरा बढ़़ गया है। उन्होंने नए श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन का स्वागत करते हुए कहा है कि ये सुधार लंबे समय से लंबित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करेंगे, श्रमिक अधिकारों को सुव्यवस्थित करेंगे और उन लाखों लोगों तक कवरेज का विस्तार करेंगे जो पहले औपचारिक दायरे से बाहर थे। 



चर्चा के दौरान अध्यक्ष ने श्रमिकों के प्रति यूनियन की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी माकू यूनियन की तरफ से चुनार  क्षेत्र के उन तिनों दिवंगत श्रमिकों, अजय कुमार (21) पप्पू कुमार (25) गोविंद मौर्य (22)  को अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं जिनकी राजस्थान प्रदेश में कार्य के दौरान  सीमेंट फैक्ट्री के बॉयलर फटने से मौत हो गई।

विद्यार्थी परिषद ने सदर विधायक का फूंका पुतला, नारेबाजी करते रहे


  




फर्रुखाबाद। भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी का सजातीय लोगों की पैरवी ना करने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कथित पदाधिकारियों और स्वयंभू अध्यक्ष संजय राणा के नेतृत्व में रविवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपोलिया चौक पर सरे बाजार सदर विधायक का  पुतला फूंकने के बाद उनके खिलाफ नारेबाजी करते रहे ,शहर कोतवाल राजीव पाण्डेय और फोर्स इस घटना को देखता रहा। सरकार की जीरो टालरेंस नीति पर ठप्पा लगने के बाद पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने माफिया पर करवाई कर दी। 

सजातीय गुण्डों ने अपनी पैरवी सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी से करने की बात कही थी। मेजर के मना करने के बाद माफिया उनके पीछे पड गया था। विधायक को बदनाम करने के लिए  विद्यार्थी परिषद का चोला ओड़ने  वालो ने रविवार को सरकार पर सीधा अटैक करते हुए सदर विधायक का सरे बाजार पुतला फूंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। विधायक की आढ़ में योगी सरकार की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र किया जा रहा है।

वर्षिक आम सभा एवं नवीन कार्यकारणी का गठन


  


फर्रुखाबाद l एथलेटिक एशोसिएशन का चार वर्षिय कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण एशोसिएशन के उपाध्यक्ष सिद्धार्त मिश्रा के निर्देश का अनुपालन में सचिव योगेश शुक्ला द्वारा वार्षिक आम सभा एंव नई कार्यकारणी गठन हेतु रविवार को जिला ऐशेसिएशन की बैठक आहुत की गई। बैठक में सचिव द्वारा गतिविधियों की सम्पूर्ण जानकारी दी गई। सर्व सम्मति एवं एक मत से जिला एथलेटिक एशोसिएशन की नवीन कार्यकारणी का गठन किया गया।
जिला एथलेटिक एशोसिएशन की कार्यकारणी में चेयरमैन मेजर सुनील दत्त द्विवेदी
वाइस चेरयमैनः- शिव रत्न सिंह, निशीत सक्सेना
अनुसुईया दीक्षित
रंजीत कटियार का चयन हुआ l
अध्यक्ष-  सिद्धार्थ मिश्रा को चुना गया l
उपाध्यक्ष: के लिए राजीव बाजपेई ,अवनीन्द्र सक्सेना
संजीव कटियार ,शिवा गहरवार
 लाल मियां को चुना गया l
सचिव :-  योगेश शुक्ला का चयन किया गया l
सह सचिव- शिवम बाथम
 लक्ष्मण टण्डन,अहमद, अमित सक्सेना
ज्योति कठेरिया चुना गया l
कोषाध्यक्षः- शैलेश मिश्रा का चयन किया गया l
चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी में नन्दराम राठौर ,अनिकेत भारद्वाज,यदनाथ सिंह,अभिषेक मिश्रा चुना गया 
चेयरमैन टेक्निकल कमेटी सुनील पाल, सुनील ,महेन्द्र मिश्र ,मनीष वर्मा, पुष्कर मिश्र चुना गया l
चीफ कोच जितेन्द्र कुमार,सदस्य प्रियंका कटियार, चिराग अग्रवाल को चुना गया l