भारी वाहन गाड़ी कि साइड लगने से कार हुई क्षतिग्रस्त और चार लोग घायल,अस्पताल में भर्ती*
जनपद सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर क्षेत्र के
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर मदनपुर गांव के पास मंगलवार कि सुबह भोर में आजमगढ़ से लखनऊ जा रही कार ट्रक की साइड लगने से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान कार सवार पंजाब के डेराबसी अंबाला निवासी ललिता,पवन गुप्ता,सचिन गुप्ता व अशोक पासवान घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी दोस्तपुर पहुंचाया गया। वहां से गंभीर घायल सचिन गुप्ता को जिला अस्पताल अंबेडकरनगर रेफर कर दिया
यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि दुर्घटना लगभग 5:15 बजे हुई है। कार आजमगढ़ से लखनऊ जा रही थी। जहां सुनने में आया कि मदनपुर गांव के पास आगे जा रहे ट्रक ने कार को साइड मार दी। जिससे कार चालक अंबाला के सद्दोपुर बलदेव नगर निवासी प्रवीण कुमार ने कार का संतुलन खो दिया। कार पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की रेलिंग से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को एंबुलेंस से दोस्तपुर सीएचसी पहुंचाया गया। दुर्घटना के बाद ट्रक लेकर चालक भाग निकला। दोस्तपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि दुर्घटना के बारे में जानकारी नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
जिला एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा जनपदीय ट्रायल संपन्न*
जिला एथलेटिक एसोसिएशन सुल्तानपुर की संयोजकता में एकदिवसीय जनपदीय ट्रायल श्याम नगर खेल प्रांगण में संपन्न हुआ संगठन के सचिव अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी डॉ बाबादिन चौधरी की संयोजकता में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व जिला युवा कल्याण अधिकारी आर बी पांडे ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला ओलंपिक संघ के महासचिव पंकज दुबे के द्वारा 800 मीटर बालक वर्ग में स्टार्टिंग देकर किया गया, जिसमें शिवम वर्मा प्रथम व मोहित यादव द्वितीय स्थान पर रहे ट्रायल में कुल 26 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग लिया। 800 मी बालिका में शगुन प्रथम,पायल मिश्रा द्वितीय स्थान पर रही 3000 मीटर बालक वर्ग में उमेश प्रथम व बालिका वर्ग में प्रिया शुक्ला प्रथम व सपना यादव द्वितीय स्थान पर रही है। गोला फेक में यश शुक्ला प्रथम स्थान पर रहे वहीं 200 मीटर बालक वर्ग में अंश बौद्ध प्रथम व आकाश वर्मा द्वितीय स्थान पर रहे। संगठन के चयन करता महेश कुमार ने बताया कि चयनित खिलाड़ी दिनांक 27 व 28 फरवरी 2026 को अयोध्या में होने वाली प्रथम उत्तर प्रदेश सिलेक्शन चैंपियनशिप में प्रतिभाग करेंगे इस ट्रायल एवं चयन में सत्यवीर यादव, राकेश कुमार, अनिल यादव, अनुराग पांडे, राधेश्याम , धर्मेंद्र कुमार, सुनील कुमार
देवरिया शिक्षक की आत्महत्या: उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ने लगाए विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप
  संजीव सिंह बलिया। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री सुशील कुमार पाण्डेय ‘कान्हजी’ ने जनपद देवरिया के जूनियर हाई स्कूल, मदरसन, गौरी बाजार में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत कृष्णमोहन सिंह द्वारा कथित विभागीय उत्पीड़न एवं अव्यवस्थाओं से आहत होकर आत्महत्या किए जाने की घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।उन्होंने कहा कि “रामराज्य” और “जीरो टॉलरेंस” की बातें केवल मंच और माइक तक सीमित होकर रह गई हैं, जबकि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। देवरिया की इस घटना ने विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। पाण्डेय ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी एवं पटल सहायक शिक्षकों का शोषण करते हैं, पत्रावलियों को अनावश्यक रूप से लंबित रखते हैं और शिक्षकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर करते हैं।प्रांतीय महामंत्री ने कहा कि सरकारें विद्यालयों को प्रयोगशाला और अध्यापकों को मशीन समझ रही हैं। प्रतिदिन नए-नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिनका प्रतिकूल प्रभाव शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर पड़ रहा है।उन्होंने सरकार से मांग की है कि देवरिया की इस घटना की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को समस्त देयकों का शीघ्र भुगतान, परिवार के दो सदस्यों को सरकारी नौकरी तथा पांच करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
छत्तीसगढ़ बजट पर कांग्रेस का हमला: “जुमलेबाजी और आंकड़ों की बाजीगरी, आम जनता पूरी तरह निराश”

रायपुर- प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी ने राज्य सरकार के तीसरे बजट को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट छत्तीसगढ़ की आम जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट जुमलेबाजी और आंकड़ों की बाजीगरी से भरा हुआ है, जिसमें जनकल्याण और समृद्धि के ठोस उपाय नजर नहीं आते।

अजय गंगवानी ने कहा कि किसान, युवा, महिलाएं, आदिवासी, कर्मचारी, व्यापारी और गरीब वर्ग इस बजट से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन सरकार ने किसी भी वर्ग को राहत देने वाला कोई ठोस कदम नहीं उठाया। महंगाई कम करने, 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने, 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण जैसी मोदी गारंटी पूरी करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध चरम पर हैं, लेकिन सरकार ने ढाई साल बाद कुछ नए पुलिस थाने और साइबर थाने खोलने की घोषणा कर केवल औपचारिकता निभाई है। एक्साइज और बिजली ड्यूटी कलेक्शन में भारी बढ़ोतरी को उन्होंने आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ करार दिया।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, बावजूद इसके बजट में किसानों के लिए कोई ठोस राहत पैकेज नहीं है। कर्ज माफी की जगह केवल कर्ज देने की बात कर किसानों को कर्ज और ब्याज के दुष्चक्र में फंसाया जा रहा है।

उन्होंने पिछले बजट में घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज और मेट्रो ट्रेन परियोजना की घोषणाओं को दोहराकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए किसी भी प्रकार की सब्सिडी या राहत न देने को प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताया।

अजय गंगवानी ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद पेट्रोल-डीजल पर टैक्स में कटौती नहीं की गई, जिससे आम जनता को महंगाई से राहत नहीं मिल पाई। उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि यह बजट जनहित के बजाय चुनिंदा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला “संकल्प का बजट” है।

रायपुर को मिली विकास की नई उड़ान: सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने 'संकल्प' बजट 2026-27 को बताया ऐतिहासिक

रायपुर- रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के ‘संकल्प’ बजट का हृदय से स्वागत किया है। उन्होंने इस बजट को जन-आकांक्षाओं का प्रतिबिंब और राज्य के सर्वांगीण विकास का रोडमैप बताते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी को बधाई दी है।

सांसद श्री अग्रवाल ने विशेष रूप से रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि राजधानी अब आधुनिकता और सुविधाओं के नए मानक स्थापित करेगी। बजट की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि, कालीबाड़ी स्थित जिला अस्पताल में 200 बिस्तरों वाले मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल (MCH) का निर्माण मातृ-शिशु स्वास्थ्य की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही, रायपुर में नए होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना से चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा।

इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 25 करोड़ रुपये की लागत से मेगा परीक्षा केंद्र और राजधानी में 5 नए नालंदा पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। CG-ACE योजना (₹33 करोड़) से हमारे होनहार बच्चों को कोचिंग और करियर निर्माण में सीधी मदद मिलेगी।

श्री अग्रवाल ने कहा कि, रायपुर लोकसभा के अंतर्गत शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना (₹200 करोड़) के तहत सड़कों और नालियों का कायाकल्प होगा। बजट में विशेष रूप से प्रमुख फ्लाईओवरों (ब्रिज) और नई सड़कों के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिससे राजधानी की ट्रैफिक समस्या का स्थाई समाधान होगा।

राजधानी स्थित विश्वविद्यालयों के लिए ₹731 करोड़ का अनुदान और रायपुर क्षेत्र के IIT में ₹20 करोड़ के अधोसंरचना विकास और रायपुर तथा बलौदा बाजार में महाविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना से शिक्षा की गुणवत्ता वैश्विक स्तर की होगी।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, "यह बजट रायपुर को केवल छत्तीसगढ़ की राजधानी नहीं, बल्कि देश के अत्याधुनिक महानगरों की श्रेणी में खड़ा करने वाला है। विशेष रूप से स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) की अवधारणा, जिसके लिए ₹68 करोड़ का प्रावधान किया गया है, दिल्ली-NCR की तर्ज पर रायपुर, बलौदाबाजार और आसपास के क्षेत्रों को एक एकीकृत विकास सूत्र में बांधेगी। इससे नियोजन और कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी।"

उन्होंने बजट के अन्य प्रमुख बिंदुओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा:

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और 'राजधानी पैकेज': रायपुर की ट्रैफिक समस्याओं के स्थाई समाधान के लिए घोषित 'विशेष राजधानी पैकेज' और शहर की सुंदरता व सुरक्षा हेतु ₹100 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाने का निर्णय रायपुर के शहरी स्वरूप को पूरी तरह बदल देगा।

मेट्रो रेल और भविष्य की परिवहन व्यवस्था: रायपुर-दुर्ग-भिलाई के बीच मेट्रो रेल परियोजना के सर्वे और शुरुआती प्रावधानों से लाखों नौकरीपेशा और छात्रों का सफर आसान होगा। यह इस क्षेत्र की लाइफलाइन साबित होगी।

मेकाहारा (MEKAHARA) को AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक से अपग्रेड करना और मेडिकल कॉलेज के इंटर्न हॉस्टल के लिए ₹35 करोड़ देना स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।

नवा रायपुर में ₹10 करोड़ से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और कचना में 'प्लग एंड प्ले' इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना से स्थानीय युवाओं को घर के पास ही रोजगार मिलेगा। साथ ही, रायपुर में OBC छात्राओं के लिए 200 सीटों वाला छात्रावास हमारी बेटियों की शिक्षा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक स्मृति भवन के लिए ₹5 करोड़ का आवंटन हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का सराहनीय कदम है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि "यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ और आधुनिक रायपुर के संकल्प की सिद्धि है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन (AI मिशन) और बेहतर परिवहन सुविधाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। विशेषकर औद्योगिक बजट को ₹248 करोड़ से बढ़ाकर ₹775 करोड़ करना यह दर्शाता है कि रायपुर अब निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है।"

सांसद श्री अग्रवाल ने विश्वास जताया कि इस बजट के क्रियान्वयन से रायपुर लोकसभा क्षेत्र का हर वर्ग—चाहे वह किसान हो, युवा हो, महिला हो या व्यापारी—सीधे तौर पर लाभान्वित होगा।

राकेश सचान ने एमएसएमई योजनाओं में तेजी के दिए निर्देश, मार्च तक लक्ष्य हासिल करने पर जोर
* विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान और एक जनपद एक उत्पाद की प्रगति की समीक्षा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने मंगलवार को निर्यात भवन, कैसरबाग, लखनऊ में विभागीय योजनाओं की व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में एमएसएमई विभाग की प्रमुख योजनाओं तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट व्यय की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए और अधिकतम लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और चालू वित्तीय वर्ष में बजट व्यय एवं स्वीकृतियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
बैठक में विशेष रूप से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों को टूलकिट वितरण, सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ऋण एवं मार्जिन मनी सहायता तथा एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया। मंत्री सचान ने निर्देश दिया कि लंबित भुगतान, टूलकिट वितरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्यम स्थापना से जुड़े कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएं।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं, कारीगरों और सूक्ष्म उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाते हुए रोजगार सृजन को गति देना है। लाभार्थियों के चयन, बैंक समन्वय और पोर्टल आधारित मॉनिटरिंग को और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए गए, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति, बजट व्यय, लंबित प्रस्तावों और आगामी लक्ष्यों की जानकारी प्रस्तुत की। मंत्री ने निर्देश दिया कि ग्राउंड मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए और मार्च माह के भीतर अधिकतम लक्ष्य हासिल कर प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊंचाई दी जाए।
केशव प्रसाद मौर्य के जर्मनी दौरे से निवेश को नई गति, रक्षा व उन्नत विनिर्माण पर विशेष फोकस
* न्यूरेम्बर्ग में उच्चस्तरीय औद्योगिक संवाद, एयरोस्पेस व ड्रोन तकनीक में सहयोग की संभावनाएं मजबूत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं आईटी मंत्री सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में जर्मनी दौरे पर गए राज्य प्रतिनिधिमंडल ने निवेश, रक्षा विनिर्माण, एयरोस्पेस सहयोग एवं औद्योगिक साझेदारी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बैठकें कीं।
जर्मनी के न्यूरेम्बर्ग में उप मुख्यमंत्री ने NürnbergMesse Group के सीईओ Peter Ottmann से भेंट कर उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं एवं औद्योगिक सहयोग पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश की निवेशक-अनुकूल नीतियों, विश्वस्तरीय अवसंरचना और कुशल मानव संसाधन की जानकारी देते हुए जर्मन उद्योग जगत को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
इसी क्रम में जर्मन–इजराइली कंपनी Quantum Technologies के साथ रणनीतिक बैठक आयोजित हुई। कंपनी मानव रहित ड्रोन तकनीक, रक्षा-स्तरीय टोही प्रणाली तथा 160 किमी तक की परिचालन क्षमता वाले उच्च-ऊंचाई प्लेटफॉर्म विकसित करने में विशेषज्ञ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कंपनी को राज्य में विनिर्माण एवं अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। बैठक में विनिर्माण, कौशल विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग पर सहमति बनी।
प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी की प्रमुख रक्षा एवं हथियार निर्माण कंपनियों का भी दौरा कर उन्नत ड्रोन तकनीक, अगली पीढ़ी की हथियार प्रणालियां, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग तथा अत्याधुनिक रडार प्रौद्योगिकी में निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। उत्तर प्रदेश को एयरोस्पेस एवं रक्षा निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया।
न्यूरेम्बर्ग में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते के साथ आयोजित रात्रि भोज में औद्योगिक विकास एवं निवेश अवसरों पर चर्चा हुई। साथ ही जर्मनी में भारत के कांसल जनरल शत्रुघ्न सिन्हा से भी द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने पर विचार-विमर्श किया गया।
इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री ने जर्मनी स्थित Motherson Sumi प्लांट का भ्रमण किया तथा फ्रैंकफर्ट में आयोजित इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं को प्रस्तुत किया।
‘Invest UP’ पहल के अंतर्गत फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट क्षेत्र के प्रतिनिधियों — Manfred Ockel (Mayor of Kelsterbach), David Rendel (Mayor of Raunheim) तथा Stephan Wittekind (CEO, Innovation RheinMain) — से भेंट कर लॉजिस्टिक्स, डाटा सेंटर, नवाचार एवं औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। वार्ता का मुख्य केंद्र फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच संस्थागत सहयोग स्थापित करना रहा। दोनों पक्षों ने समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर कर दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करने का संकल्प व्यक्त किया।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा एवं यमुना एक्सप्रेसवे जैसे विशाल एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, बहु-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के विस्तार के कारण एक मजबूत लॉजिस्टिक हब के रूप में उभर रहा है। राज्य में 70,000 एकड़ से अधिक भूमि बैंक निवेश के लिए उपलब्ध है तथा ‘निवेश मित्र’ सिंगल विंडो प्रणाली 40 से अधिक विभागों की 500 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है।
उन्होंने टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मेडिकल डिवाइस पार्क, केमिकल एवं फार्मा पार्क तथा डिफेंस कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में जर्मन उद्योगों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ आधारभूत संरचना, कुशल मानव संसाधन और पारदर्शी सुशासन मॉडल के बल पर उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में तेजी से उभर रहा है। इस दौरान अपर मुख्य सचिव (एमएसएमई एवं उद्योग) आलोक कुमार ने भी प्रदेश की औद्योगिक रणनीति एवं निवेश संवर्धन के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।
CM हेमन्त सोरेन ने किया 'झारखंड कुबेर डैशबोर्ड' का शुभारंभ; वित्तीय प्रबंधन में आएगी पारदर्शिता

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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की उपस्थिति में आज झारखंड मंत्रालय में राज्य सरकार और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता विशेष रूप से राज्य सरकार के कर्मचारियों के 'वेतन खाता पैकेज' (Salary Account Package) को लेकर किया गया है, जिससे कर्मचारियों को बैंकिंग क्षेत्र में विशेष लाभ और सुविधाएं मिल सकेंगी।

झारखंड कुबेर डैशबोर्ड का शुभारंभ:

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए 'झारखंड कुबेर डैशबोर्ड' का विधिवत उद्घाटन किया। यह डैशबोर्ड राज्य के वित्तीय लेन-देन, बजट आवंटन और खर्चों की निगरानी को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाएगा।

मुख्यमंत्री का संबोधन:

मुख्यमंत्री ने कहा कि "व्यवसाय, कृषि और ग्रामीण विकास सहित हर क्षेत्र में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। PNB के साथ इस जुड़ाव से न केवल कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सेवाएं मिलेंगी, बल्कि राज्य के विकास कार्यों में भी समन्वय बढ़ेगा।" उन्होंने विश्वास जताया कि PNB अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए राज्य सरकार के साथ मिलकर आम जनमानस के कल्याण हेतु कार्य करेगा।

गरिमामयी उपस्थिति:

समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, डॉ. इरफान अंसारी, संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडेय सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की सहित मुख्य सचिव अविनाश कुमार और PNB के महाप्रबंधक आशीष कुमार चतुर्वेदी एवं अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

होली से पहले एक्शन में रांची प्रशासन: रेलवे स्टेशन के पास 15 होटलों में छापेमारी, 9 पर लगा जुर्माना

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रांची: आगामी होली पर्व के मद्देनजर शहरवासियों और यात्रियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री सुनिश्चित कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। मंगलवार को खाद्य सुरक्षा टीम ने रांची रेलवे स्टेशन के आसपास के 15 खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस कार्रवाई से इलाके के होटल संचालकों में हड़कंप मच गया।

इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई:

निरीक्षण के दौरान कुलदीप होटल, होटल एम्बेसडर, लवली डेयरी, अन्नपूर्णा भोजनालय, होटल मानसरोवर, शिवम खाजा भंडार और पंजाबी बार एंड रेस्टोरेंट सहित 15 दुकानों की जांच की गई। जांच के दौरान स्वच्छता और भंडारण में गंभीर कमियां पाई गईं।

जुर्माना और नोटिस:

खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर 09 प्रतिष्ठानों पर 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम' के तहत तत्काल जुर्माना लगाया गया। अन्य दुकानों को नोटिस जारी कर सुधार करने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने साफ कहा है कि यदि भविष्य में सुधार नहीं दिखा, तो लाइसेंस रद्द करने जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की अपील:

जिला प्रशासन ने होटल संचालकों को कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण का कड़ा निर्देश दिया है। प्रशासन का कहना है कि त्योहारों के दौरान आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रपति का रांची दौरा: बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की परिधि "No Flying Zone" घोषित, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

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रांची: भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया के 26 फरवरी 2026 को प्रस्तावित रांची आगमन और प्रस्थान को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) सदर, रांची ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की परिधि को पूरी तरह से 'नो फ्लाइंग जोन' (No Flying Zone) घोषित कर दिया है।

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

प्रशासन द्वारा जारी निषेधाज्ञा के अनुसार, चिन्हित क्षेत्र और उसके ऊपर:

ड्रोन (Drones)

पैराग्लाइडिंग (Paragliding)

हॉट एयर बैलून (Hot Air Balloons)

का संचालन पूरी तरह से वर्जित रहेगा।

निषेधाज्ञा का समय:

अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा BNSS की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। यह निषेधाज्ञा 26 फरवरी 2026 को प्रातः 06:00 बजे से लेकर रात्रि 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।

भारी वाहन गाड़ी कि साइड लगने से कार हुई क्षतिग्रस्त और चार लोग घायल,अस्पताल में भर्ती*
जनपद सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर क्षेत्र के
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर मदनपुर गांव के पास मंगलवार कि सुबह भोर में आजमगढ़ से लखनऊ जा रही कार ट्रक की साइड लगने से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान कार सवार पंजाब के डेराबसी अंबाला निवासी ललिता,पवन गुप्ता,सचिन गुप्ता व अशोक पासवान घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी दोस्तपुर पहुंचाया गया। वहां से गंभीर घायल सचिन गुप्ता को जिला अस्पताल अंबेडकरनगर रेफर कर दिया
यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि दुर्घटना लगभग 5:15 बजे हुई है। कार आजमगढ़ से लखनऊ जा रही थी। जहां सुनने में आया कि मदनपुर गांव के पास आगे जा रहे ट्रक ने कार को साइड मार दी। जिससे कार चालक अंबाला के सद्दोपुर बलदेव नगर निवासी प्रवीण कुमार ने कार का संतुलन खो दिया। कार पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की रेलिंग से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को एंबुलेंस से दोस्तपुर सीएचसी पहुंचाया गया। दुर्घटना के बाद ट्रक लेकर चालक भाग निकला। दोस्तपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि दुर्घटना के बारे में जानकारी नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
जिला एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा जनपदीय ट्रायल संपन्न*
जिला एथलेटिक एसोसिएशन सुल्तानपुर की संयोजकता में एकदिवसीय जनपदीय ट्रायल श्याम नगर खेल प्रांगण में संपन्न हुआ संगठन के सचिव अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी डॉ बाबादिन चौधरी की संयोजकता में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व जिला युवा कल्याण अधिकारी आर बी पांडे ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला ओलंपिक संघ के महासचिव पंकज दुबे के द्वारा 800 मीटर बालक वर्ग में स्टार्टिंग देकर किया गया, जिसमें शिवम वर्मा प्रथम व मोहित यादव द्वितीय स्थान पर रहे ट्रायल में कुल 26 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग लिया। 800 मी बालिका में शगुन प्रथम,पायल मिश्रा द्वितीय स्थान पर रही 3000 मीटर बालक वर्ग में उमेश प्रथम व बालिका वर्ग में प्रिया शुक्ला प्रथम व सपना यादव द्वितीय स्थान पर रही है। गोला फेक में यश शुक्ला प्रथम स्थान पर रहे वहीं 200 मीटर बालक वर्ग में अंश बौद्ध प्रथम व आकाश वर्मा द्वितीय स्थान पर रहे। संगठन के चयन करता महेश कुमार ने बताया कि चयनित खिलाड़ी दिनांक 27 व 28 फरवरी 2026 को अयोध्या में होने वाली प्रथम उत्तर प्रदेश सिलेक्शन चैंपियनशिप में प्रतिभाग करेंगे इस ट्रायल एवं चयन में सत्यवीर यादव, राकेश कुमार, अनिल यादव, अनुराग पांडे, राधेश्याम , धर्मेंद्र कुमार, सुनील कुमार
देवरिया शिक्षक की आत्महत्या: उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ने लगाए विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप
  संजीव सिंह बलिया। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री सुशील कुमार पाण्डेय ‘कान्हजी’ ने जनपद देवरिया के जूनियर हाई स्कूल, मदरसन, गौरी बाजार में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत कृष्णमोहन सिंह द्वारा कथित विभागीय उत्पीड़न एवं अव्यवस्थाओं से आहत होकर आत्महत्या किए जाने की घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।उन्होंने कहा कि “रामराज्य” और “जीरो टॉलरेंस” की बातें केवल मंच और माइक तक सीमित होकर रह गई हैं, जबकि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। देवरिया की इस घटना ने विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। पाण्डेय ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी एवं पटल सहायक शिक्षकों का शोषण करते हैं, पत्रावलियों को अनावश्यक रूप से लंबित रखते हैं और शिक्षकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर करते हैं।प्रांतीय महामंत्री ने कहा कि सरकारें विद्यालयों को प्रयोगशाला और अध्यापकों को मशीन समझ रही हैं। प्रतिदिन नए-नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिनका प्रतिकूल प्रभाव शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर पड़ रहा है।उन्होंने सरकार से मांग की है कि देवरिया की इस घटना की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को समस्त देयकों का शीघ्र भुगतान, परिवार के दो सदस्यों को सरकारी नौकरी तथा पांच करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
छत्तीसगढ़ बजट पर कांग्रेस का हमला: “जुमलेबाजी और आंकड़ों की बाजीगरी, आम जनता पूरी तरह निराश”

रायपुर- प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी ने राज्य सरकार के तीसरे बजट को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट छत्तीसगढ़ की आम जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट जुमलेबाजी और आंकड़ों की बाजीगरी से भरा हुआ है, जिसमें जनकल्याण और समृद्धि के ठोस उपाय नजर नहीं आते।

अजय गंगवानी ने कहा कि किसान, युवा, महिलाएं, आदिवासी, कर्मचारी, व्यापारी और गरीब वर्ग इस बजट से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन सरकार ने किसी भी वर्ग को राहत देने वाला कोई ठोस कदम नहीं उठाया। महंगाई कम करने, 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने, 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण जैसी मोदी गारंटी पूरी करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध चरम पर हैं, लेकिन सरकार ने ढाई साल बाद कुछ नए पुलिस थाने और साइबर थाने खोलने की घोषणा कर केवल औपचारिकता निभाई है। एक्साइज और बिजली ड्यूटी कलेक्शन में भारी बढ़ोतरी को उन्होंने आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ करार दिया।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, बावजूद इसके बजट में किसानों के लिए कोई ठोस राहत पैकेज नहीं है। कर्ज माफी की जगह केवल कर्ज देने की बात कर किसानों को कर्ज और ब्याज के दुष्चक्र में फंसाया जा रहा है।

उन्होंने पिछले बजट में घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज और मेट्रो ट्रेन परियोजना की घोषणाओं को दोहराकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए किसी भी प्रकार की सब्सिडी या राहत न देने को प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताया।

अजय गंगवानी ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद पेट्रोल-डीजल पर टैक्स में कटौती नहीं की गई, जिससे आम जनता को महंगाई से राहत नहीं मिल पाई। उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि यह बजट जनहित के बजाय चुनिंदा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला “संकल्प का बजट” है।

रायपुर को मिली विकास की नई उड़ान: सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने 'संकल्प' बजट 2026-27 को बताया ऐतिहासिक

रायपुर- रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के ‘संकल्प’ बजट का हृदय से स्वागत किया है। उन्होंने इस बजट को जन-आकांक्षाओं का प्रतिबिंब और राज्य के सर्वांगीण विकास का रोडमैप बताते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी को बधाई दी है।

सांसद श्री अग्रवाल ने विशेष रूप से रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि राजधानी अब आधुनिकता और सुविधाओं के नए मानक स्थापित करेगी। बजट की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि, कालीबाड़ी स्थित जिला अस्पताल में 200 बिस्तरों वाले मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल (MCH) का निर्माण मातृ-शिशु स्वास्थ्य की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही, रायपुर में नए होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना से चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा।

इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 25 करोड़ रुपये की लागत से मेगा परीक्षा केंद्र और राजधानी में 5 नए नालंदा पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। CG-ACE योजना (₹33 करोड़) से हमारे होनहार बच्चों को कोचिंग और करियर निर्माण में सीधी मदद मिलेगी।

श्री अग्रवाल ने कहा कि, रायपुर लोकसभा के अंतर्गत शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना (₹200 करोड़) के तहत सड़कों और नालियों का कायाकल्प होगा। बजट में विशेष रूप से प्रमुख फ्लाईओवरों (ब्रिज) और नई सड़कों के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिससे राजधानी की ट्रैफिक समस्या का स्थाई समाधान होगा।

राजधानी स्थित विश्वविद्यालयों के लिए ₹731 करोड़ का अनुदान और रायपुर क्षेत्र के IIT में ₹20 करोड़ के अधोसंरचना विकास और रायपुर तथा बलौदा बाजार में महाविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना से शिक्षा की गुणवत्ता वैश्विक स्तर की होगी।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, "यह बजट रायपुर को केवल छत्तीसगढ़ की राजधानी नहीं, बल्कि देश के अत्याधुनिक महानगरों की श्रेणी में खड़ा करने वाला है। विशेष रूप से स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) की अवधारणा, जिसके लिए ₹68 करोड़ का प्रावधान किया गया है, दिल्ली-NCR की तर्ज पर रायपुर, बलौदाबाजार और आसपास के क्षेत्रों को एक एकीकृत विकास सूत्र में बांधेगी। इससे नियोजन और कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी।"

उन्होंने बजट के अन्य प्रमुख बिंदुओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा:

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और 'राजधानी पैकेज': रायपुर की ट्रैफिक समस्याओं के स्थाई समाधान के लिए घोषित 'विशेष राजधानी पैकेज' और शहर की सुंदरता व सुरक्षा हेतु ₹100 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाने का निर्णय रायपुर के शहरी स्वरूप को पूरी तरह बदल देगा।

मेट्रो रेल और भविष्य की परिवहन व्यवस्था: रायपुर-दुर्ग-भिलाई के बीच मेट्रो रेल परियोजना के सर्वे और शुरुआती प्रावधानों से लाखों नौकरीपेशा और छात्रों का सफर आसान होगा। यह इस क्षेत्र की लाइफलाइन साबित होगी।

मेकाहारा (MEKAHARA) को AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक से अपग्रेड करना और मेडिकल कॉलेज के इंटर्न हॉस्टल के लिए ₹35 करोड़ देना स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।

नवा रायपुर में ₹10 करोड़ से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और कचना में 'प्लग एंड प्ले' इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना से स्थानीय युवाओं को घर के पास ही रोजगार मिलेगा। साथ ही, रायपुर में OBC छात्राओं के लिए 200 सीटों वाला छात्रावास हमारी बेटियों की शिक्षा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक स्मृति भवन के लिए ₹5 करोड़ का आवंटन हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का सराहनीय कदम है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि "यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ और आधुनिक रायपुर के संकल्प की सिद्धि है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन (AI मिशन) और बेहतर परिवहन सुविधाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। विशेषकर औद्योगिक बजट को ₹248 करोड़ से बढ़ाकर ₹775 करोड़ करना यह दर्शाता है कि रायपुर अब निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है।"

सांसद श्री अग्रवाल ने विश्वास जताया कि इस बजट के क्रियान्वयन से रायपुर लोकसभा क्षेत्र का हर वर्ग—चाहे वह किसान हो, युवा हो, महिला हो या व्यापारी—सीधे तौर पर लाभान्वित होगा।

राकेश सचान ने एमएसएमई योजनाओं में तेजी के दिए निर्देश, मार्च तक लक्ष्य हासिल करने पर जोर
* विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान और एक जनपद एक उत्पाद की प्रगति की समीक्षा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने मंगलवार को निर्यात भवन, कैसरबाग, लखनऊ में विभागीय योजनाओं की व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में एमएसएमई विभाग की प्रमुख योजनाओं तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट व्यय की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए और अधिकतम लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और चालू वित्तीय वर्ष में बजट व्यय एवं स्वीकृतियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
बैठक में विशेष रूप से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों को टूलकिट वितरण, सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ऋण एवं मार्जिन मनी सहायता तथा एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया। मंत्री सचान ने निर्देश दिया कि लंबित भुगतान, टूलकिट वितरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्यम स्थापना से जुड़े कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएं।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं, कारीगरों और सूक्ष्म उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाते हुए रोजगार सृजन को गति देना है। लाभार्थियों के चयन, बैंक समन्वय और पोर्टल आधारित मॉनिटरिंग को और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए गए, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति, बजट व्यय, लंबित प्रस्तावों और आगामी लक्ष्यों की जानकारी प्रस्तुत की। मंत्री ने निर्देश दिया कि ग्राउंड मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए और मार्च माह के भीतर अधिकतम लक्ष्य हासिल कर प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊंचाई दी जाए।
केशव प्रसाद मौर्य के जर्मनी दौरे से निवेश को नई गति, रक्षा व उन्नत विनिर्माण पर विशेष फोकस
* न्यूरेम्बर्ग में उच्चस्तरीय औद्योगिक संवाद, एयरोस्पेस व ड्रोन तकनीक में सहयोग की संभावनाएं मजबूत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं आईटी मंत्री सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में जर्मनी दौरे पर गए राज्य प्रतिनिधिमंडल ने निवेश, रक्षा विनिर्माण, एयरोस्पेस सहयोग एवं औद्योगिक साझेदारी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बैठकें कीं।
जर्मनी के न्यूरेम्बर्ग में उप मुख्यमंत्री ने NürnbergMesse Group के सीईओ Peter Ottmann से भेंट कर उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं एवं औद्योगिक सहयोग पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश की निवेशक-अनुकूल नीतियों, विश्वस्तरीय अवसंरचना और कुशल मानव संसाधन की जानकारी देते हुए जर्मन उद्योग जगत को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
इसी क्रम में जर्मन–इजराइली कंपनी Quantum Technologies के साथ रणनीतिक बैठक आयोजित हुई। कंपनी मानव रहित ड्रोन तकनीक, रक्षा-स्तरीय टोही प्रणाली तथा 160 किमी तक की परिचालन क्षमता वाले उच्च-ऊंचाई प्लेटफॉर्म विकसित करने में विशेषज्ञ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कंपनी को राज्य में विनिर्माण एवं अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। बैठक में विनिर्माण, कौशल विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग पर सहमति बनी।
प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी की प्रमुख रक्षा एवं हथियार निर्माण कंपनियों का भी दौरा कर उन्नत ड्रोन तकनीक, अगली पीढ़ी की हथियार प्रणालियां, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग तथा अत्याधुनिक रडार प्रौद्योगिकी में निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। उत्तर प्रदेश को एयरोस्पेस एवं रक्षा निवेश के प्रमुख गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया।
न्यूरेम्बर्ग में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते के साथ आयोजित रात्रि भोज में औद्योगिक विकास एवं निवेश अवसरों पर चर्चा हुई। साथ ही जर्मनी में भारत के कांसल जनरल शत्रुघ्न सिन्हा से भी द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने पर विचार-विमर्श किया गया।
इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री ने जर्मनी स्थित Motherson Sumi प्लांट का भ्रमण किया तथा फ्रैंकफर्ट में आयोजित इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं को प्रस्तुत किया।
‘Invest UP’ पहल के अंतर्गत फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट क्षेत्र के प्रतिनिधियों — Manfred Ockel (Mayor of Kelsterbach), David Rendel (Mayor of Raunheim) तथा Stephan Wittekind (CEO, Innovation RheinMain) — से भेंट कर लॉजिस्टिक्स, डाटा सेंटर, नवाचार एवं औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। वार्ता का मुख्य केंद्र फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच संस्थागत सहयोग स्थापित करना रहा। दोनों पक्षों ने समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर कर दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करने का संकल्प व्यक्त किया।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा एवं यमुना एक्सप्रेसवे जैसे विशाल एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, बहु-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के विस्तार के कारण एक मजबूत लॉजिस्टिक हब के रूप में उभर रहा है। राज्य में 70,000 एकड़ से अधिक भूमि बैंक निवेश के लिए उपलब्ध है तथा ‘निवेश मित्र’ सिंगल विंडो प्रणाली 40 से अधिक विभागों की 500 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है।
उन्होंने टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मेडिकल डिवाइस पार्क, केमिकल एवं फार्मा पार्क तथा डिफेंस कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में जर्मन उद्योगों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ आधारभूत संरचना, कुशल मानव संसाधन और पारदर्शी सुशासन मॉडल के बल पर उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में तेजी से उभर रहा है। इस दौरान अपर मुख्य सचिव (एमएसएमई एवं उद्योग) आलोक कुमार ने भी प्रदेश की औद्योगिक रणनीति एवं निवेश संवर्धन के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।
CM हेमन्त सोरेन ने किया 'झारखंड कुबेर डैशबोर्ड' का शुभारंभ; वित्तीय प्रबंधन में आएगी पारदर्शिता

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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की उपस्थिति में आज झारखंड मंत्रालय में राज्य सरकार और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता विशेष रूप से राज्य सरकार के कर्मचारियों के 'वेतन खाता पैकेज' (Salary Account Package) को लेकर किया गया है, जिससे कर्मचारियों को बैंकिंग क्षेत्र में विशेष लाभ और सुविधाएं मिल सकेंगी।

झारखंड कुबेर डैशबोर्ड का शुभारंभ:

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए 'झारखंड कुबेर डैशबोर्ड' का विधिवत उद्घाटन किया। यह डैशबोर्ड राज्य के वित्तीय लेन-देन, बजट आवंटन और खर्चों की निगरानी को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाएगा।

मुख्यमंत्री का संबोधन:

मुख्यमंत्री ने कहा कि "व्यवसाय, कृषि और ग्रामीण विकास सहित हर क्षेत्र में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। PNB के साथ इस जुड़ाव से न केवल कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सेवाएं मिलेंगी, बल्कि राज्य के विकास कार्यों में भी समन्वय बढ़ेगा।" उन्होंने विश्वास जताया कि PNB अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए राज्य सरकार के साथ मिलकर आम जनमानस के कल्याण हेतु कार्य करेगा।

गरिमामयी उपस्थिति:

समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, डॉ. इरफान अंसारी, संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडेय सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की सहित मुख्य सचिव अविनाश कुमार और PNB के महाप्रबंधक आशीष कुमार चतुर्वेदी एवं अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

होली से पहले एक्शन में रांची प्रशासन: रेलवे स्टेशन के पास 15 होटलों में छापेमारी, 9 पर लगा जुर्माना

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रांची: आगामी होली पर्व के मद्देनजर शहरवासियों और यात्रियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री सुनिश्चित कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। मंगलवार को खाद्य सुरक्षा टीम ने रांची रेलवे स्टेशन के आसपास के 15 खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस कार्रवाई से इलाके के होटल संचालकों में हड़कंप मच गया।

इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई:

निरीक्षण के दौरान कुलदीप होटल, होटल एम्बेसडर, लवली डेयरी, अन्नपूर्णा भोजनालय, होटल मानसरोवर, शिवम खाजा भंडार और पंजाबी बार एंड रेस्टोरेंट सहित 15 दुकानों की जांच की गई। जांच के दौरान स्वच्छता और भंडारण में गंभीर कमियां पाई गईं।

जुर्माना और नोटिस:

खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर 09 प्रतिष्ठानों पर 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम' के तहत तत्काल जुर्माना लगाया गया। अन्य दुकानों को नोटिस जारी कर सुधार करने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने साफ कहा है कि यदि भविष्य में सुधार नहीं दिखा, तो लाइसेंस रद्द करने जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की अपील:

जिला प्रशासन ने होटल संचालकों को कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण का कड़ा निर्देश दिया है। प्रशासन का कहना है कि त्योहारों के दौरान आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रपति का रांची दौरा: बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की परिधि "No Flying Zone" घोषित, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

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रांची: भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया के 26 फरवरी 2026 को प्रस्तावित रांची आगमन और प्रस्थान को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) सदर, रांची ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की परिधि को पूरी तरह से 'नो फ्लाइंग जोन' (No Flying Zone) घोषित कर दिया है।

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

प्रशासन द्वारा जारी निषेधाज्ञा के अनुसार, चिन्हित क्षेत्र और उसके ऊपर:

ड्रोन (Drones)

पैराग्लाइडिंग (Paragliding)

हॉट एयर बैलून (Hot Air Balloons)

का संचालन पूरी तरह से वर्जित रहेगा।

निषेधाज्ञा का समय:

अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा BNSS की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। यह निषेधाज्ञा 26 फरवरी 2026 को प्रातः 06:00 बजे से लेकर रात्रि 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।