ation   *राजीव की हत्या से पहले राहुल ने जताई थी अनहोनी की आशंका, सोनिया ने खोला 21 मई का दर्दनाक राज
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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव’ में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दर्दनाक हत्या से जुड़े घटनाक्रम को भी याद किया है। उन्होंने बताया कि राहुल ने पिता की सुरक्षा को लेकर पहले ही चिंता जताई थी। राजीव गांधी की हत्या से ठीक दो महीने पहले उनके बेटे राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी को पिता की सुरक्षा में भारी चूक को लेकर चेताया था। सौनिया ने किताब में 21 मई 1991 की उस शाम का किस्सा भी दर्ज किया है, जब प्रियंका ने सोनिया को राजीव की हत्या की खबर दी।

राहुल गांधी को थी अनहोनी की आशंका
सोनिया गांधी ने लिखा है कि राहुल ने राजीव गांधी के साथ एक दौरे के दौरान उनसे कहा था, ‘‘अगर पापा की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया, तो मुझे जल्द ही उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लौटना पड़ेगा।’’ राहुल गांधी की इस आशंका के करीब दो महीने बाद ही 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक विस्फोट में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। सोनिया गांधी ने लिखा है कि उस दिन उनकी दुनिया उजड़ गई थी और बेटे की कही बात उनके मन में गूंजने लगी थी।

सोनिया गांधी ने किया 21 मई 1991 की शाम का जिक्र
सोनिया गांधी ने 21 मई 1991 की शाम को याद करते हुए लिखा है कि वह दिन भी आम दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। जब राजीव घर पर नहीं होते थे तो वह उनके बिस्तर की तरफ लेटकर एक तरह का सुकून महसूस करती थीं। उस दिन प्रियंका अपने कमरे में एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थीं, जबकि राहुल अमेरिका में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। सोनिया लिखती हैं कि अचानक उन्हें गलियारे में किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज सुनाई दी। घर में उस समय कोई और नहीं था, इसलिए उन्हें लगा कि प्रियंका ही आ रही हैं। उन्होंने लिखा, “मुझे लगा कि वह लड़खड़ा रही हैं। इसके बाद अचानक मेरे दरवाजे पर उनके कदम रुक गए। मैंने अपनी किताब बंद कर दी और बेचैनी के साथ उनकी आहट सुनने लगी।”

जब प्रियंका ने दी थी घटना की जानकारी
सोनिया के मुताबिक, दरवाजा खुलने पर प्रियंका धीरे-धीरे कमरे में दाखिल हुईं। वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनकी सांसें तेज चल रही थीं। चेहरे का रंग उड़ गया था और उनकी आंखों में ऐसा डर था, जिसे सोनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। प्रियंका ने उन्हें फोन आने, बम विस्फोट होने और कई लोगों के मारे जाने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, “मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही हैं। वह तेजी से बोल रही थीं और उनकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मद्रास क्यों? क्या राजीव मद्रास में हैं? कौन सा बम? प्रियंका की बातों से ज्यादा उनकी आवाज में छिपे डर ने मुझे यह समझा दिया कि वह क्या कहना चाहती हैं। मेरी सांसें रुक गईं। मैं खड़ी हुई तो वह आगे बढ़ीं और मुझे अपनी बांहों में भर लिया। मैं अपने सीने से उनके दिल की तेज धड़कन महसूस कर सकती थी।”

एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने का जिक्र
सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में उस शाम की घटनाओं का जिक्र किया है, जब एक महिला ने माला पहनाने के बहाने राजीव गांधी के पास पहुंचकर अपने शरीर पर बंधे विस्फोटकों में धमाका कर दिया था। इस घटना में पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा उनके आसपास मौजूद 14 अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी। सोनिया गांधी के मुताबिक, राजीव गांधी की हत्या का यह प्रयास ऐसे समय हुआ, जब तत्कालीन वी पी सिंह सरकार ने उनकी विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की सुरक्षा वापस ले ली थी। यह फैसला दिसंबर में हुई एक समिति की बैठक के बावजूद लिया गया था, जिसमें तय किया गया था कि किसी नए खतरे के आकलन के आधार पर बदलाव की जरूरत सामने आने तक एसपीजी सुरक्षा जारी रहनी चाहिए।

पीएम बनने के लिए बनाया गया था दबाव’, अपने संस्मरण में सोनिया गांधी ने खोले कई राज
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हार्परकॉलिन्स इंडिया की ओर से पब्लिश अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में सोनिया गांधी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के अपने फैसले को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। सोनिया ने अपनी किताब लोकसभा चुनाव में यूपीए की जीत के बाद गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता उन पर प्रधानमंत्री बनने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। 

राहुल-प्रियंका नहीं चाहते थे मां बनें प्रधानमंत्री
सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ में उस फैसले के पीछे की पूरी कहानी बताई है, जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया था, लेकिन फिर उन्होंने इस पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुलासा किया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी मां प्रधानमंत्री बनें। गठबंधन के नेताओं के दबाव में एक पल के लिए उन्होंने ‘ठीक है’ भी कह दिया था, लेकिन रातभर चले आत्ममंथन के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। 

गठबंधन के नेताओं ने दबाव बनाया
‘हार्परकॉलिन्स इंडिया’ द्वारा प्रकाशित सोनिया गांधी की किताब आज यानी मंगलवार को बाजार में आ गई। इस किताब के एक अंश में सोनिया गांधी ने बताया कि चुनाव से कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपने बच्चों से कह दिया था कि वह प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगी। हालांकि, चुनाव परिणाम आने के बाद गठबंधन के नेताओं ने उन पर पद संभालने के लिए दबाव बनाया। सोनिया गांधी के मुताबिक, गठबंधन के नेता उनके आवास पर पहुंचे और करीब एक घंटे तक उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए मनाते रहे। जब उन्होंने इनकार किया तो नेता उनके आसपास खड़े हो गए और कहने लगे कि वे उनका फैसला स्वीकार नहीं करेंगे। इस दबाव में सोनिया के मुंह से धीरे से 'ठीक है' निकल गया।

रातभर मंथन के बाद बदला फैसला
सोनिया गांधी ने किताब में बताया कि उस बैठक के दौरान प्रियंका खिड़की के बाहर खड़ी थीं। उन्होंने देखा कि नेता सोनिया पर प्रधानमंत्री बनने के लिए दबाव बना रहे हैं। सोनिया गांधी के मुताबिक, उस रात वह काफी देर तक असमंजस में आखिरकार रातभर खुद से जूझने के बाद उन्होंने अपने मन की आवाज सुनी और प्रधानमंत्री नहीं बनने के पुराने फैसले पर कायम रहने का निश्चय किया। सुबह उन्होंने राहुल को बताया कि वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगी। राहुल ने भी इसे सही निर्णय बताया।

बताई मनमोहन सिंह को चुनने की वजह
जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद अस्वीकार करने का अंतिम फैसला कर लिया, तो यह तय करना था कि आखिर कौन इस पद की जिम्मेदारी संभालेगा और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। सोनिया गांधी ने कहा, एक व्यक्ति ऐसा था, जिस पर मेरी नजर काफी समय से थी। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता और जिसे शासन-प्रशासन की गूढ़ और बेहतर समझ थी। उन्होंने देश का नेतृत्व करने के लिए मनमोहन सिंह को चुने जाने के कारणों को विस्तार से बताते हुए कहा, ‘पार्टी के भीतर वह किसी खास गुट से नहीं जुड़े थे। उस समय तक कांग्रेस की छवि ‘वाम-झुकाव’ वाली बन गई थी और हमारी सरकार को कम्युनिस्ट पार्टियों का भी समर्थन मिलने वाला था। मुझे लगा कि डॉ. मनमोहन सिंह उन लोगों की आशंकाएं दूर कर सकेंगे, जिन्हें हमारी सरकार की क्षमता और वर्षों पहले शुरू की गई नीतियों को आगे बढ़ाने को लेकर संदेह था।’

राहुल गांधी के बहस का प्रस्ताव अभी भी कायम’ थरूर ने पीएन मोदी को बहस की खुली चुनौती
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कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी के उस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने सरकार को खुली बहस की पेशकश की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी के बहस के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा है कि यदि संसद का सत्र फिर से बुलाया जाता है, तो यह प्रस्ताव अभी भी कायम है। 

थरूर ने कहा, ‘संसद का अभी सत्रावसान नहीं हुआ है, इसलिए इसे फिर से बुलाया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि यदि संसद की बैठक होती है तो राहुल गांधी का बहस का प्रस्ताव अब भी बरकरार है।’ बता दें कि 25 नवंबर 2026 को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। शीतकालीन सत्र में इस बार गरमागरम बहस देखने को मिल सकती है। दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस की खुली चुनौती दे चुके हैं। पीएम मोदी की तरफ से अब तक राहुल की चुनौती पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन अमित शाह सहित बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता राहुल को संसद में बहस करने की नसीहत दे रहे हैं।

अमित शाह ने संसद में बहस की चुनौती दी
इससे पहले, गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को संसद में बहस की चुनौती दी थी। हरियाणा के करनाल में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा था कि यदि राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई, तथ्य और तर्क हैं तो उन्हें सड़क पर राजनीति करने के बजाय संसद में आकर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि राहुल गांधी सरकार के जवाबों का सामना नहीं कर पाएंगे और हमेशा की तरह पीछे हट जाएंगे।  

राहुल गांधी ने क्या कहा था?
अमित शाह की यह चुनौती राहुल गांधी की उस पेशकश के एक दिन बाद आई थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुली बहस करने की बात कही थी। किसी भी स्टेज पर आप जगह चुनिए और मेरे साथ बहस कीजिए। देशद्रोही कौन है। विदेशी फोर्स का कनेक्शन किसका है और किस प्रकार का कनेक्शन है। जल्दी से जल्दी कीजिए। डरिए मत। दोनों मिलेंगे। मीडिया होगी। देश के युवा होंगे। टेबल होगी। एक साइड आप बैठेंगे, एक साइड मैं। आप जिसके जज बनाना चाहते हो बना लो। चलो मोहन भागवत जी को बैठा लो और फिर डिबेट करते हैं।

बेंगलुरु में कैब ड्राइवर हैवानियत, पत्नी समेत 7 लोगों की हत्या की, जानें वारदात की वजह
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कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू में एक कथित सामूहिक हत्याकांड का मामला सामने आया है। 45 वर्षीय कैब ड्राइवर ने पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी समेत ससुराल पक्ष के सात सदस्यों की हत्या करने का दावा किया है। बताया जा रहा है क‍ि पत्नी से झगड़े के कारण उसने इस खूनी खेल को अंजाम द‍िया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पत्नी के साथ झगड़े के बाद हैवानियत
घटना राजाजीनगर के बाश्यम सर्कल की है। यहां रहने वाले 45 वर्षीय कैब ड्राइवर शेखर उर्फ इंदुशेखर ने पहले ससुराल वालों को मौत के घाट उतारा और फिर लाशों को अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि उसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते उसने ये खौफनाक कदम उठाया।

एक सात साल के बच्चे को भी उतारा मौत के घाट
मृतकों में इंदुशेखर की पत्नी सुनीता, सास रूपावती, साले शिवकुमार और शंकर, भाभियां दिव्या और नलिनी, और शिवकुमार का सात साल का बेटा पुनीत शामिल हैं।शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी इंदुशेखर ने इन हत्याओं की योजना बनाई थी। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को मारा। इसके बाद, उसने अपने दोनों सालों को पार्टी देने के बहाने घर बुलाया और उनकी हत्या कर दी। फिर उसने उनकी पत्नियों, अपनी सास और एक सात साल के बच्चे को भी मार डाला।

पार्टी देने के बहाने घर बुलाकर हत्या
पुलिस के अनुसार, आरोपी शेखर उर्फ इंदुशेखर ने कथित तौर पर दो दिनों के भीतर अपने राजाजीनगर स्थित घर में एक-एक कर सात लोगों को बुलाया और सिलबट्टे के पत्थर से उनकी हत्या कर दी। आरोपी ने अपने साले शिवकुमार और शंकर को घर पर पार्टी देने के बहाने बुलाया था। आरोप है कि घर पहुंचने के बाद उसने दोनों की हत्या कर दी। इसी तरह उसने अपनी सास रूपावती और परिवार की अन्य महिलाओं को भी निशाना बनाया। इसके बाद शवों को अलग-अलग स्थानों पर ठिकाने लगाने का भी आरोप है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपी ने 7 लोगों को मारने की बात कुबूल की है लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ एक ही शव मिला है।

ऐसे हुआ मामले का खुलासा
इस पूरे मामले का खुलासा नलिनी के लापता होने के बाद हुआ। नलिनी की मां ने जब काफी समय तक उसका कोई पता नहीं चला तो उन्होंने श्रीरामपुरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पूछताछ के दौरान शेखर पर संदेह गहराने लगा। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पुलिस को कथित तौर पर कई हत्याओं में उसकी भूमिका के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद इस मामले ने सामूहिक हत्याकांड का रूप ले लिया।

यूथ कांग्रेस ने 200 से ज्यादा पदाधिकारियों को किया सस्पेंड, जानें इतने बड़े एक्शन की वजह
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इंडियन यूथ कांग्रेस ने 7 राज्यों के 200 से अधिक पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई की वजह 'इंडिया' गठबंधन द्वारा बुलाई गई रैली में हिस्सा नहीं लेना है। यूथ कांग्रेस ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली से गायब रहने वाले अब तक करीब 200 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 60 पदाधिकारी मध्य प्रदेश से सस्पेंड किए गए। इसके बाद गुजरात से 49 पदाधिकारी सस्पेंड किए गए। फिर पश्चिम बंगाल से 26 पदाधिकारी सस्पेंड किए गए। तेलंगाना से 14 पदाधिकारी सस्पेंड किए गए। यूपी से 13 पदाधिकारी सस्पेंड किया गया। हिमाचल प्रदेश से 13 पदाधिकारी सस्पेंड किए गए। हरियाणा से 10 पदाधिकारी सस्पेंड किए गए।

बड़ी संख्या में पदाधिकारी रैली में नहीं रहे मौजूद
कार्रवाई की जद में प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव और जिलाध्यक्ष स्तर तक के नेता आए हैं। पार्टी ने इस कदम के जरिए संगठन के भीतर जवाबदेही और अनुशासन का संदेश देने की कोशिश की है। बता दें कि रैली के लिए युवा कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों को शामिल होने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे।

1 नवंबर रामलीला मैदान में जुटा था विपक्ष
बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की रैली को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए कहा था कि ज्ञानेश कुमार को इसके लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और उन्हें जेल जाना होगा।

दिल्ली की हवा दिवाली से पहले हुई जहरीली, प्रदूषण के साथ ठंड की भी एंट्री
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दिल्ली में दिवाली के त्योहार से पहले ही वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के साथ ठंड ने भी एंट्री मार ली है। दिवाली से पहले ही लोगों को सर्दी का अहसास होने लगा है। वहीं गिरते तापमान में प्रदूषण स्तर बढ़ने से सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही है।

अचानक प्रदूषण में तेजी
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आज सुबह इस संबंध में जानकारी जारी की है। बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, आज सुबह इंडिया गेट के आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 399 दर्ज किया गया है। 31 अक्टूबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एकीउआई) महज 117 था, लेकिन चार दिन बाद 4 नवंबर को यह बढ़कर 399 पहुंच गया। अचानक प्रदूषण में आई इस तेजी ने लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं कि दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा में इतना जहर कहां से आ गया?

क्या है विशेषज्ञों की राय?
विशेषज्ञों के अनुसार, 31 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री थी। इससे पहले 29 और 30 अक्टूबर को बारिश हुई थी। इसके बाद तापमान में गिरावट आई और दो दिन यह 15 डिग्री के आसपास, जबकि दो दिन 16 डिग्री के करीब रहा। बारिश का असर कम होने के साथ नमी बढ़ी और हवा की रफ्तार भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम ही रही है। सीपीसीबी के पूर्व एयर लैब्र एक्सपर्ट डॉ. डी. साहा ने बताया कि कम तापमान और अधिक नमी की स्थिति में प्रदूषण के कण ऊपर नहीं जा पाते और जमीन के आसपास बने रहते हैं। ऐसे में गाड़ियों, उद्योगों, पटाखों और दूसरे स्रोतों से निकलने वाला धुआं लगातार जम होता रहता है।

कितना है दिल्ली का एक्यूआई?
सीपीसीबी द्वारा जारी नवीनतम जानकारी के मुताबिक, इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 399 रहा। इसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली एम्स के आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई है। नौरोज़ी नगर रिंग रोड पर एक्यूआई 416 तक पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 296 पाया गया, और इस क्षेत्र की हवा को 'खराब' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ये आंकड़े दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में प्रदूषण की व्यापकता को उजागर करते हैं। अक्षरधाम मंदिर के आसपास 293 एक्यूआई दर्ज हुआ
 
दिवाली से पहले सर्दी का अहसास
प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आज अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हालांकि सुबह के बाद उत्तर-पश्चिमी हवाएं 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने से धुंध के छंटने में थोड़ी राहत मिल सकती है। आज बारिश की कोई संभावना नहीं है।

एक्टर अजय देवगन के बंगले पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण पर बीएमसी की कार्रवाई
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बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन कानूनी और प्रशासनिक मोर्चे पर बुरे फंस गए हैं। मुंबई के जुहू इलाके में आज सुपरस्टार अजय देवगन के बंगले पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बुलडोजर चलाया है। बीएमसी ने अभिनेता अजय देवगन के जुहू स्थित बंगले में चल रहे निर्माण कार्य को 'अनधिकृत' (बिना अनुमति के) करार दिया है। बीएमसी ने इस बंगले में किए गए अवैध निर्माण को ढहा दिया है।

एक्शन से पहले बीएमसी ने भेजा था नोटिस
बीएमसी के अनुसार, बंगले के भीतर बिना जरूरी मंजूरी के सिपोरेक्स ब्लॉक का इस्तेमाल कर दीवारों, खिड़कियों और अन्य ढांचागत हिस्सों में बदलाव किया जा रहा था। इस सिलसिले में बीएमसी के बिल्डिंग प्रपोजल विभाग ने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम (1888) की धारा 354ए के तहत 10 सितंबर 2026 को काम रोकने का नोटिस दिया था। 

नोटिस के बाद भी जारी रहा निर्माणकार्य
देवगन परिवार की ओर से जवाब के लिए चार हफ्ते का समय मांगा गया था, लेकिन तय सीमा बीत जाने के बाद भी कोई दस्तावेज या जवाब पेश नहीं किया गया। यही नहीं, नगर निगम का आरोप है कि नोटिस जारी होने के बाद भी काम बंद नहीं हुआ। आखिरकार, बिना अनुमति हो रहे इस निर्माण पर बीएमसी की टीम ने मौके पर पहुंचकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। बता दें कि जुहू की कपोल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में स्थित यह बंगला अजय देवगन और उनकी मां वीणा देवगन का है। अजय देवगन का यह बंगला 7,802 वर्ग फुट पर बना है।

बंगले के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर विवाद
यह पूरा विवाद बंगले के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर शुरू हुआ। 10 अगस्त 2026 को देवगन परिवार ने इस बंगले को 'फ्लोरियन हुरेल सैलून्स प्राइवेट लिमिटेड' को 5 साल के लिए लीज पर दिया था। यह डील 10 करोड़ 61 लाख रुपये में हुई थी, जिसका शुरुआती मासिक किराया 16 लाख रुपये तय किया गया था। बंगले में व्यावसायिक सैलून और स्पा खोलने की योजना थी, जिसका कपोल सोसाइटी के निवासी लगातार विरोध कर रहे थे। सोसाइटी का कहना है कि बंगला केवल किराए (लीव-एंड-लाइसेंस) पर देने के लिए एनओसी दी थी, न कि इसका व्यावसायिक उपयोग करने या ढांचागत बदलाव करने के लिए। सोसाइटी ने देवगन परिवार को कानूनी मंजूरी दिखाने के लिए 15 दिन का समय दिया था। जब कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले, तो सोसाइटी ने 8 सितंबर को बीएमसी से शिकायत की और महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम (1966) की धारा 43 तथा 52 से 54 के तहत कार्रवाई की मांग की थी।

ध्रुव राठी की बढ़ी मुसीबत, कोर्ट ने जारी किया वारंट, जानें क्या है 8 साल पुराना मामला?
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यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 8 साल पुराने मामले में ध्रुव राठी के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। 

अदालत ने विकास सांक्रित्यायन की ओर से दायर मानहानि मामले में यह वारंट जारी किया है। . शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी के ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ वीडियो को लेकर यह मामला दर्ज कराया गया था। पिछली सुनवाई में अदालत ने समन की तामील के लिए दस्ती सेवा की अनुमति भी दी थी। आज यानी 17 अक्टूबर को मामले की सुनवाई थी।

मामले की सुनवाई कर रहे साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन ने जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनके पते पर पहुंचने पर परिसर बंद मिला।

इससे पहले अदालत ने इस सप्ताह ध्रुव राठी को नए सिरे से समन जारी किया था। शिकायतकर्ता ने मामले की सुनवाई की तारीख पहले करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई पहले 20 नवंबर को होनी थी। शिकायतकर्ता ने अदालत में कहा था कि ध्रुव राठी आमतौर पर विदेश में रहते हैं, लेकिन सीजेपी के प्रदर्शन के सिलसिले में फिलहाल भारत में हैं। ऐसे में उन्हें जल्द समन भेजने की मांग की गई थी।

रात भर हिरासत के बाद नेहा बोरा रिहा, तिरंगा मार्च से पहले गिरफ्तार दिपके की आज पेशी
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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन कर रहे युवा आंदोलनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा को हिरासत में लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह नेहा को रिहा कर दिया। वहीं, तिरंगा मार्च से पहले गिरफ्तार कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को आज दोपहर 12 बजे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा।

रिहाई के बाद नेहा बोरा ने क्या कहा?
शनिवार सुबह रिहा आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा, ''हर संभव तरीके से कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आम नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, मानो वे कोई खूंखार अपराधी हों। देश में लंबे समय से ऐसा होता आ रहा है। मौजूदा आंदोलन ने साफ तौर पर उजागर कर दिया है कि लोगों को किस तरह हिरासत में लिया जा रहा है। चाहे दिन हो या शाम, उन्हें हिरासत में लेकर पूरी रात थाने में रखा जाता है और अगली सुबह या शाम को रिहा किया जाता है। आखिर किस अधिकार के तहत ऐसा किया जा रहा है? किस कानून या आदेश के तहत किसी व्यक्ति को पूरी रात हिरासत में रखना जायज है? कानूनी तौर पर सूर्यास्त के बाद लोगों, खासकर महिलाओं को रिहा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।''

अराजकता-अव्यवस्था का नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा
नेहा बोरा ने कहा, ''इसके अलावा, अब अराजकता और अव्यवस्था का एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। कैसी अराजकता और अव्यवस्था? क्या वह, जो आपने मध्य दिल्ली में पैदा की है? दिल्ली के लोग राहत की सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। वे काम पर जाने के लिए जिस भी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, वह बंद मिलता है। आप पूरे देश में अराजकता और अव्यवस्था फैला रहे हैं। कृपया भारत के लोगों को बख्श दीजिए। ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए और एसआईआर पर रोक लगाइए, ताकि देश के आम नागरिक राहत की सांस ले सकें, सुकून महसूस कर सकें और उनके मतदान के अधिकार सुरक्षित रहें।''

रूस पर ट्रंप के रूख में नरमी, तेल-गैस खरीद से हटाया बैन, भारत पर 100% टैरिफ का खतरा टला
#trumpliftssanctionsrussianoilgasimportsusadecisio
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने वाले कानून को फिलहाल रोक दिया है। ट्रंप ने शुक्रवार को इस फैसले से जुड़े आदेश पर हस्ताक्षर किए और कहा कि यह कदम अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। इस कानून के तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता था। इन देशों में चीन, भारत, स्लोवाकिया समेत हंगरी और अजरबैजान शामिल थे। जिन्होंने राहत की सांस ली है।

ट्रंप के अचानक लिए फैसले की क्या है वजह?
ट्रंप ने शुक्रवार शाम जारी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट, 2026 के कुछ प्रावधानों से छूट देने का ऐलान किया। ट्रंप ने शुक्रवार शाम जारी कार्यकारी आदेश में कहा, “मैं इसके तहत ग्राहम कानून में दिए गए ऐसे प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों के लागू होने से छूट दे रहा हूं।” उन्होंने कहा कि इस समय ऐसी छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। इस संबंध में उन्होंने कांग्रेस को प्रमाणपत्र भी सौंपा है। 

प्रतिबंध लगाने का फैसला 30 दिन के अंदर करना था
इस कानून पर ट्रंप ने 18 सितंबर 2026 को हस्ताक्षर किए थे। 16 सितंबर को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसे 262-159 वोटों से मंजूरी दी थी। कानून पर साइन करने के बाद ट्रंप को प्रतिबंध लगाने का फैसला 30 दिन के अंदर करना था। हालांकि, ट्रंप ने इससे पहले ही प्रतिबंधों और टैरिफ पर छूट दे दी। इस कानून के तहत राष्ट्रपति को रूस और उससे तेल और गैस खरीदने वाले कुछ देशों पर सख्त आर्थिक कदम उठाने का अधिकार मिला था। प्रतिबंध से जुड़े कानून का मकसद रूस की कमाई के रास्ते बंद करना था, ताकि यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध के लिए उसे पैसा जुटाने में मुश्किल हो। खास बात ये है कि ट्रंप ने 9 अक्टूबर को ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ डीजल खरीदने की डील की थी

भारत को होगा फायदा
अमेरिका के इस फैसले से भारत को भी फायदा होगा। पिछले कुछ समय से अमेरिका लगातार नई दिल्ली पर मॉस्को से सस्ता कच्चा तेल और ईंधन न खरीदने का दबाव बना रहा था। ऐसा न करने पर भारी टैरिफ की धमकी भी मिल रही थी। हालांकि, भारत अब तक अमेरिका की इन धमकियों के आगे झुका नहीं है और लगातार रूस से तेल ले रहा है। अब अमेरिका डीजल की बेकाबू होती कीमतों पर काबू पाने के लिए ट्रंप ने खुद रूस से 3 लाख टन से अधिक डीजल खरीदने और पाबंदियों में छूट देने का आदेश जारी कर दिया है।