मऊ राष्ट्रीय लोक अदालत में 61,950 मामलों का निस्तारण, 22 दंपतियों को साथ रहने के लिए विदा किया गया
मऊ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के क्रम में शनिवार, 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संजय कुमार यादव ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान विभिन्न प्रकृति के कुल 61,950 मामलों का निस्तारण किया गया। साथ ही 16,86,800 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए गए।
जनपद न्यायाधीश संजय कुमार यादव द्वारा एक आर्बिट्रेशन मामले का निस्तारण किया गया। पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, चंद्रगुप्त द्वारा 62 मामलों का निस्तारण करते हुए 3,46,60,000 रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई गई।
प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय निरंजन चंद्र पाण्डेय द्वारा 80 वादों का निस्तारण किया गया। इस दौरान आपसी सुलह-समझौते एवं पारिवारिक सद्भाव के आधार पर 22 दंपतियों को साथ रहने के लिए विदा किया गया।
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष हीरालाल एवं सदस्य विकास भाई निकुम्भ द्वारा 10 मामलों का निस्तारण करते हुए 10,82,917 रुपये की समझौता धनराशि दिलाई गई।
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 बाकर शमीम रिजवी द्वारा 2 मामलों, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अनिल कुमार वर्मा द्वारा 1 मामले तथा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट छांगुर राम द्वारा 5 मामलों का निस्तारण किया गया।
अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कोर्ट-2 प्रदीप कुमार राम द्वारा 43 मामलों का निस्तारण किया गया। अपर जनपद न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट संख्या-1 अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा 206 विद्युत मामलों का निस्तारण किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नासेहा वसीम द्वारा 4,899 मामलों का निस्तारण करते हुए 12,44,090 रुपये का अर्थदंड जमा कराया गया। सिविल जज जूनियर डिवीजन सदर रजत कुमार यादव द्वारा 13 मामलों, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मधुबन अमरनाथ द्वारा 31 मामलों तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीन कुमार यादव द्वारा 2,575 मामलों का निस्तारण किया गया।
सिविल जज जूनियर डिवीजन मुहम्मदाबाद गोहना प्रीति यादव द्वारा 16 मामलों, सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट संख्या-2 ममता यादव द्वारा 313 मामलों, सिविल जज जूनियर डिवीजन महिलाओं के विरुद्ध अपराध काजल श्रीवास्तव द्वारा 33 मामलों, सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी स्तुति सोनकर द्वारा 291 मामलों तथा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र राय द्वारा 75 मामलों का निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान विभिन्न बैंकों, बीएसएनएल, टोरेंट गैस एवं सोनाटा फाइनेंस द्वारा कुल 693 मामलों का निस्तारण करते हुए 3,09,25,536 रुपये की बकाया राशि प्राप्त की गई।
राजस्व विभाग द्वारा प्री-लिटिगेशन स्तर पर कुल 46,382 मामलों का निस्तारण किया गया। श्रम विभाग एवं मनरेगा द्वारा 556 मामलों तथा नगर पालिका द्वारा 110 मामलों का निस्तारण किया गया।
इसके अलावा विद्युत विभाग द्वारा प्री-लिटिगेशन स्तर पर 259 मामलों, बाट-माप विभाग द्वारा 20 मामलों, वन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 107 मामलों तथा पंचायत विभाग द्वारा प्री-लिटिगेशन स्तर पर 4,950 मामलों का निस्तारण किया गया।
Sep 13 2026, 13:06
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