मऊ में सहकारिता को मिली बड़ी रफ्तार! डीएम ने 12 नई बी-पैक्स समितियों को दी मंजूरी

 
 
  
  
105 बी-पैक्स का डाटा पोर्टल पर फीड, 30 समितियों के उन्नयन पर भी बड़ा फैसला; घोसी में बनेगा 2500 MT क्षमता का गोदाम
  

  
मऊ। जिले में सहकारी समितियों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में हुई जिला को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी (DCDC) की बैठक में सहकारिता, मत्स्य और दुग्ध विभाग की योजनाओं की गहन समीक्षा की गई।
  

  
बैठक में 12 नई बी-पैक्स समितियों के गठन का प्रस्ताव रखा गया, जिनमें से छह का अनुमोदन पहले ही हो चुका था। शेष छह समितियों को भी जिलाधिकारी ने मंजूरी दे दी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी गतिविधियों को और विस्तार मिलने की उम्मीद है।
  

  
बड़ी खबर यह है कि नवगठित समितियों को शामिल करते हुए अब जिले की 105 बी-पैक्स समितियों का डाटा NCD पोर्टल पर फीड किया जा चुका है।
  

  
30 समितियों के कायाकल्प की तैयारी
  

  
बी-पैक्स उन्नयन योजना के तहत चयनित 30 वित्तीय रूप से कमजोर समितियों की भी समीक्षा हुई। डीएम ने संबंधित खंड विकास अधिकारियों को स्थलीय सत्यापन कराने और प्रस्तावित कार्यों के एस्टीमेट तैयार कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
  

  

जनपद मऊ -: PM स्वनिधि में बैंकों की सुस्ती पर DM का पारा हाई, LDM को लगाई फटकार


 
 
  289 आवेदन यूनियन बैंक और 221 SBI में अटके, 4,630 आवेदन अब भी लंबित—लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
  

  
#मऊ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पात्र लाभार्थियों को ऋण देने में बैंकों की धीमी रफ्तार पर जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने कड़ा रुख अपनाया है। डूडा के शासी निकाय की बैठक में योजना की समीक्षा के दौरान बेहद खराब प्रदर्शन सामने आने पर जिलाधिकारी ने लीड बैंक मैनेजर को जमकर फटकार लगाई और स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इसी माह बैंकिंग व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार बैंकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित बैंक की जनपद में क्रियाशीलता बंद कराने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
  

  
बैठक में सामने आया कि जनपद के सभी बैंकों में ऋण आवेदनों की स्वीकृति औसतन प्रतिदिन महज 10 हो रही है। जिलाधिकारी ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा कि पात्र लाभार्थियों को समय से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने अपर जिलाधिकारी को सबसे कम ऋण वितरण करने वाले बैंकों को चिन्हित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
  

  
यूनियन बैंक में 289, SBI में 221 आवेदन अटके
  

  
समीक्षा के दौरान चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 289 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 221 आवेदन ऋण स्वीकृति के लिए लंबित पाए गए। वहीं प्रक्रियाएं पूरी होने के बावजूद बड़ौदा यूपी बैंक में 196 और बैंक ऑफ बड़ौदा में 107 आवेदन लंबित मिले।
  

  
निकायवार स्थिति भी चिंताजनक रही। नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन में 2,881 तथा कोपागंज में 636 आवेदन लक्ष्य के सापेक्ष लंबित पाए गए।
  

  
पीएम स्वनिधि योजना में निकायों के लिए कुल 19,275 आवेदनों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके मुकाबले अब तक 14,645 आवेदनों को ऋण स्वीकृति मिली है। अभी भी लक्ष्य के सापेक्ष 4,630 आवेदन लंबित हैं।
  

  
जिलाधिकारी ने कहा कि दूसरे जनपदों में मऊ की तुलना में लगभग तीन से चार गुना अधिक ऋण आवेदनों की स्वीकृति प्रतिमाह हो रही है। ऐसे में मऊ की धीमी प्रगति को उन्होंने गंभीर विषय बताया।
  

  
दो अधिशासी अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज
  

  
जिलाधिकारी ने केवल बैंकों को ही नहीं, बल्कि निकाय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने सबसे कम नए आवेदन कराने और ऋण स्वीकृति कराने वाले दो अधिशासी 
  
 

जनपद मऊ -: आउटसोर्स कर्मियों के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा, UPKOS से मिलेगी नौकरी और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी


 
 
  EPF-ESI, बीमा, डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था लागू; मऊ में कार्यक्रम का हुआ सजीव प्रसारण
  

  
मऊ। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPKOS) के शुभारंभ कार्यक्रम का बुधवार को नगर पालिका परिषद मऊ के कम्युनिटी हॉल में सजीव प्रसारण किया गया। लखनऊ के लोक भवन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निगम, पोर्टल एवं वेबसाइट की लॉन्चिंग तथा लोगो का अनावरण किया।
  

  
मुख्यमंत्री ने कहा कि UPKOS के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। भर्ती योग्यता एवं मेरिट के आधार पर तथा आरक्षण नीति के अनुरूप की जाएगी। रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग, अटेंडेंस, वेतन, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस और अन्य सेवा लाभों की डिजिटल निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
  

  
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का वेतन सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा तथा EPF और ESI का योगदान नियमित रूप से जमा होगा। किसी एजेंसी को कर्मचारी के वेतन से अनावश्यक कटौती करने की अनुमति नहीं होगी। EPF की राशि कर्मचारी के नाम पर सुरक्षित रहेगी, जबकि ESI के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
  

  
मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। मनमाने तरीके से कर्मचारियों को हटाने पर भी रोक रहेगी और शिकायतों के निस्तारण के लिए डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध होगी।
  

  
मऊ में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। छात्रों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। इस दौरान सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट तथा श्रम विभाग के श्रमिकों को चेक एवं प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए।
  

  
कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल, मुख्य विकास अधिकारी विवेक श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी, आउटसोर्स कर्मचारी एवं नागरिक मौजूद रहे।
  
 

जनपद मऊ -: कोटेदारों के लाभांश में ₹35 की बढ़ोतरी, संघ ने मुख्यमंत्री का जताया आभार


 
 
  ₹90 से बढ़कर ₹125 प्रति कुंतल हुआ लाभांश, जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा धन्यवाद ज्ञापन
  

  
मऊ। उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) के लाभांश में शासन द्वारा ₹35 प्रति कुंतल की वृद्धि किए जाने पर जनपद के कोटेदारों में खुशी की लहर है। लाभांश ₹90 से बढ़ाकर ₹125 प्रति कुंतल किए जाने के निर्णय पर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय के प्रति आभार जताया।
  

  
बुधवार को संघ के जिलाध्यक्ष सत्यपाल और उपाध्यक्ष अरविन्द कुमार सिंह (गुड्डु) के नेतृत्व में विभिन्न विकासखंडों एवं नगर क्षेत्र के उचित दर विक्रेताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं खाद्य एवं रसद मंत्री को संबोधित धन्यवाद एवं आभार ज्ञापन सौंपा।
  

  
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि लाभांश में ₹35 प्रति कुंतल की वृद्धि कोटेदारों के आर्थिक हितों की दिशा में महत्वपूर्ण और सराहनीय निर्णय है। इससे प्रदेश के हजारों उचित दर विक्रेताओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब, जरूरतमंद एवं पात्र परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने की जिम्मेदारी और बेहतर ढंग से निभा सकेंगे।
  

  
कोटेदार संघ ने कहा कि लाभांश बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। शासन के सकारात्मक निर्णय से कोटेदारों में संतोष और उत्साह का माहौल है। संघ ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए खाद्य एवं रसद मंत्री को विशेष धन्यवाद दिया।
  

  
इस अवसर पर अरविन्द सिंह, शैलेष राजभर, मीरा देवी, फतेहबहादुर सिंह, अशोक कुमार सिंह, अतिकुर्रहमान, मुसाफिर यादव, देवेन्द्र कुमार, सुभाष चन्द्र पटेल सहित विभिन्न क्षेत्रों के उचित दर विक्रेता मौजूद रहे।
 

मऊ में आगे बढ़ी जेन ज़ी कनेक्ट यात्रा, कॉलेजों में छात्रों से संवाद


 
 
  घोसी, मऊ।
  

  
जस्टिस मोर्चा की जेन ज़ी कनेक्ट यात्रा अपने तेरहवें दिन मधुबन से शुरू होकर दुबारी और गाजियापुर क्षेत्र के इंटर कॉलेजों एवं डिग्री कॉलेजों तक पहुँची। यात्रा में शामिल यात्रियों ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की तथा जेन ज़ी कनेक्ट यात्रा के उद्देश्यों और 10 सूत्रीय मांगों का पर्चा वितरित किया।
  

  
यात्रा के दौरान विद्यार्थियों ने शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के संकट से जुड़ी अपनी समस्याएँ यात्रियों के सामने रखीं। यात्रियों ने कहा कि प्रदेश का युवा आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, लेकिन सरकार युवाओं की वास्तविक समस्याओं से लगातार आंखें मूंदे हुए है। जेन ज़ी कनेक्ट यात्रा का उद्देश्य युवाओं की इसी आवाज़ को एकजुट कर उसे प्रदेशव्यापी आंदोलन में बदलना है।
  

  
इसके बाद यात्रा सिपाह बाज़ार और चौथी मिल में नुक्कड़ सभाएँ करते हुए घोसी पहुँची। नुक्कड़ सभाओं में स्थानीय युवाओं और नागरिकों से संवाद करते हुए सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की गई।
  

  
यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले जर्जर सरकारी स्कूलों और बदहाल स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया। यात्रियों ने कहा कि सरकारी संस्थानों की यह स्थिति सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि प्रदेश के बच्चों और आम जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
  

  
जेन ज़ी कनेक्ट यात्रा ने 2 अक्टूबर तक चिन्हित स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया है। यात्रियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 2 अक्टूबर तक इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो मऊ में भी बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा।
  
 

जनपद मऊ -: मऊ में पत्नी और 2 बच्चों के अपहरण का आरोप, SP ऑफिस पहुंचा पिता


 
 
  बाइक से लिफ्ट देकर चार पहिया वाहन में बैठाने का आरोप, पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी
  

  
मऊ के घोसी थाना क्षेत्र के बनाफा गांव निवासी त्रिपुरारी चौहान ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी पत्नी और दो बच्चों के कथित अपहरण के मामले में कार्रवाई की मांग की। उन्होंने एसपी से FIR दर्ज कर पत्नी और दोनों बच्चों की तलाश कराने की गुहार लगाई। पुलिस ने फिलहाल मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है।
  

  
त्रिपुरारी चौहान के मुताबिक, उनकी पत्नी ममता चौहान 13 अगस्त 2026 की शाम करीब 4 बजे 9 वर्षीय बेटी आराध्या और 7 वर्षीय बेटे अजीत के साथ दवा लेने घर से निकली थीं। उनके पास मोबाइल फोन भी था।
  

  
आरोप है कि सुल्तानपुर से दवा लेकर ममता दोनों बच्चों के साथ पैदल गांव लौट रही थीं। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने मोटरसाइकिल से लिफ्ट देने की बात कहकर उन्हें बैठा लिया। त्रिपुरारी का आरोप है कि कुछ दूर जाने के बाद उस व्यक्ति ने ममता और दोनों बच्चों को सामने से आ रही एक चार पहिया गाड़ी में बैठा दिया। इसके बाद वाहन तेजी से घोसी की ओर चला गया।
  

  
त्रिपुरारी का कहना है कि घटना को स्थानीय स्तर पर कई लोगों ने देखा था।
  

  
112 पर दी सूचना, अब तक नहीं मिला सुराग
  

  
परिजनों के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पत्नी और बच्चों की तलाश शुरू की गई, लेकिन अब तक तीनों का कोई सुराग नहीं मिला है।
  

  
त्रिपुरारी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी मूल तहरीर में बदलाव कराकर अपहरण के बजाय गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। इसी को लेकर वह मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचे और FIR दर्ज करने की मांग की।
  

  
पति ने की FIR और बरामदगी की मांग
  

  
त्रिपुरारी चौहान ने पुलिस अधीक्षक से मामले में हस्तक्षेप करते हुए पत्नी और दोनों बच्चों के कथित अपहरण की FIR दर्ज कराने और विधिवत जांच कराने की मांग की। उन्होंने तीनों की जल्द तलाश कर सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है।
  

  
पुलिस बोली- गुमशुदगी दर्ज, जांच जारी
  

  
घोसी कोतवाल रविंद्र नाथ राय ने बताया कि मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
 

जनपद मऊ में जनसुनवाई: SP कमलेश बहादुर ने सुनीं फरियादियों की समस्याएं


 
 
  मऊ। जन शिकायतों के त्वरित और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के लिए पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर ने पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना।
  

  
एसपी ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
  

  
पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है कि पीड़ितों को जल्द न्याय मिले और आमजन में सुरक्षा व विश्वास की भावना मजबूत हो।
  
 

जनपद मऊ में 3 जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, लोगों ने उठाए सवाल


 
 
  बोले- मामला कोर्ट में चल रहा, फिर भी घर तोड़ने की कार्रवाई क्यों?
  

  
मऊ नगर पालिका परिषद ने मंगलवार को मुंशीपुरा मोहल्ले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। नगर पालिका की टीम अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तीन जेसीबी मशीनों समेत मौके पर पहुंची और चिन्हित स्थानों से अतिक्रमण हटाना शुरू किया। कार्रवाई के दौरान इलाके में काफी देर तक गहमागहमी की स्थिति बनी रही।
  

  
जानकारी के मुताबिक, नगर पालिका की टीम मंगलवार शाम करीब 4 बजे मुंशीपुरा मोहल्ले पहुंची। टीम ने पहले से चिन्हित स्थानों पर कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान मौके पर मौजूद अब्ताब आलम ने अधिकारियों से कुछ समय देने की मांग की और कार्रवाई रोकने का प्रयास किया। हालांकि, नगर पालिका की टीम ने कार्रवाई जारी रखी।
  

  
करीब 6 बजे तक तीन जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलता रहा। अब्ताब आलम ने नगर पालिका की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि संबंधित विवाद का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद नगर पालिका द्वारा जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है।
  

  
अब्ताब आलम ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनका घर तोड़ा जा रहा है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए।
  

  
कार्रवाई के दौरान नगर पालिका की टीम के साथ कोतवाली पुलिस और अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिससे काफी देर तक माहौल गर्म रहा।
  

  
नगर पालिका के EO ने टिप्पणी से किया इनकार
  

  
इस मामले में जब दैनिक भास्कर ने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉ. मणिभूषण तिवारी से कार्रवाई के संबंध में बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और मौके से चले गए।
  

  
नगर पालिका की इस कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया और उसके आधार को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
  
 

जनपद मऊ/आजमगढ़ भावपूर्ण श्रद्धांजलि एवं शोक संवेदना


 
 
  भारतीय जनता पार्टी, गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री विनोद राय जी की पूजनीय माताजी का आज निधन हो गया |
  

  
माताजी का निधन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। इस दुःख की घड़ी में हम शोकाकुल परिवार के जनप्रतिनिधियों एवं जनता ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त किए हैं।
  

  
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति एवं संबल प्रदान करें।
 

केंद्र सरकार के डाक विभाग के पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 15 सितंबर 2026 को आजमगढ़ में ‘पेंशन अदालत’ लगेगी।


 
 
  
  
जनपद मऊ -: आजमगढ़/मऊ। पेंशन अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से मंडलीय कार्यालय, प्रधान डाकघर परिसर, आजमगढ़ में किया जाएगा। इसमें आजमगढ़ और मऊ जनपद के डाक विभाग से जुड़े पेंशनर अपनी पेंशन या फैमिली पेंशन संबंधी शिकायतें प्रस्तुत कर सकेंगे।
  

  
महत्वपूर्ण: शिकायत/प्रतिवेदन 14 सितंबर 2026 तक प्रवर अधीक्षक डाकघर, आजमगढ़ मंडल के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन स्वयं या स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है। 
  

  
लिफाफे पर मोटे अक्षरों में ‘पेंशन अदालत’ लिखना अनिवार्य है।
  
आवेदन में नाम, PPO संख्या, सेवानिवृत्ति का स्थान व तिथि, पेंशन प्राप्ति का स्थान, पेंशन का प्रकार और शिकायत का स्पष्ट विवरण देना जरूरी होगा।
  

  
उत्तराधिकार जैसे पूर्णतः कानूनी मामलों और नीतिगत कारणों से लंबित मामलों पर पेंशन अदालत में विचार नहीं किया जाएगा।