मऊ के घोसी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर आरोपी को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है 

 
 
  
  
जनपद मऊ -:पुलिस को यह सफलता रात में गश्त के दौरान मिली। घोसी कोतवाली पुलिस ने डाड़ी चट्टी के पास से पीवाताल निवासी विकास को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर का एक अवैध तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ।
  

  
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अपराध और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
 

जनपद मऊ -: करहाँ में स्मार्ट मीटर को लेकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा


 
 
  
  
मऊ करहाँ: क्षेत्र में डिजिटल यानी स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में करहाँ क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहाँ स्मार्ट मीटर लगाने पहुँची बिजली विभाग की टीम को स्थानीय निवासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते मौके पर हंगामा खड़ा हो गया।
  

  
बिजली विभाग की टीम करहाँ के कुछ इलाकों में पुराने मीटर बदलकर नए स्मार्ट मीटर लगाने पहुँची थी। जैसे ही कर्मचारियों ने मीटर बदलना शुरू किया, स्थानीय लोग और ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिलों में भारी बढ़ोतरी हो रही है और रीचार्ज खत्म होते ही तुरंत बिजली कट जाती है, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।
  

  
बिजली विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच तीखी बहस हो रही है। ग्रामीण उग्र होकर नारेबाजी कर रहे हैं और टीम को मीटर लगाने से रोक रहे हैं। कुछ लोग यह कहते भी सुने जा रहे हैं कि जब तक मीटरों की तेज़ रफ़्तार और ऊंचे बिलों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक वे अपने घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे।
  

  
स्थानीय निवासियों का कहना है:ग्रामीणों का पक्ष अत्यधिक बिल: "पुराने मीटर की तुलना में स्मार्ट मीटर का बिल बहुत अधिक आ रहा है।"पारदर्शिता की कमी: "रीचार्ज कटने और रीडिंग में पारदर्शिता नहीं है, जिससे उपभोक्ता खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।"
  
तत्काल बिजली कटौती: "डिजिटल मीटर में बैलेंस खत्म होते ही बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कट जाती है।"
  

  
प्रशासन व बिजली विभाग का रुख दूसरी ओर, बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर सरकार की योजना के तहत लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली चोरी रोकी जा सके और उपभोक्ताओं को सही रीडिंग के अनुसार बिल मिले। 
  

  
विभाग का दावा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और यदि किसी उपभोक्ता को बिल में कोई खराबी लगती है, तो उसकी जाँच कराई जाएगी।
  

  
फिलहाल,इस हंगामे  के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल हैऔर प्रशासन स्थिति पर नज़र बनाए हुए है।
 

जनफद मऊ: जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने कलेक्ट्रेट के पास स्थित पोखरे का किया निरीक्षण किया


 
 
  मऊ: जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने कलेक्ट्रेट के पास स्थित पोखरे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पोखरे से जुड़ी भूमि अभिलेखों की जानकारी ली और अभिलेखों की स्थिति की समीक्षा की।
  

  
डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि अभिलेखों का गहन परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पोखरे से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता या विवाद की स्थिति स्पष्ट हो सके।
 

जनपद मऊ -: शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, डॉ. राकेश सिंह ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान


 
 
  मऊ। आगामी शिक्षक विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शिक्षक नेता एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चेतनारायण गुट) के प्रदेशीय मंत्री डॉ. राकेश सिंह को गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है। 
  

  
डॉ. राकेश सिंह ने कहा कि यह चुनाव केवल किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे शिक्षक समाज के विश्वास, संघर्ष और अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान और उनके हितों की आवाज को विधान परिषद में मजबूती से उठाने का संकल्प जताया। 
  

  
एमएलसी चुनाव की घोषणा के साथ ही शिक्षक संगठनों और संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ गई है।
 

गाजीपुर: वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर खड़े ट्रेलरों से लगभग 80 हजार रुपये का डीजल चोरी


 
 
  गाजीपुर के कंसहरी-मरदह क्षेत्र में वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन मार्ग पर रात्रि के समय डीजल चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। गिट्टी लदे खड़े चार ट्रेलर वाहनों से चोरों ने लगभग 80 हजार रुपये मूल्य का डीजल चोरी कर लिया।
  

  
बताया जा रहा है कि ट्रेलर चालक रात में वाहन खड़ा कर आराम कर रहे थे। सुबह उठने पर उन्हें डीजल चोरी की जानकारी हुई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है और मामले की जांच की जा रही है।
 

मऊ के मारुखपुर में समाजवादी पार्टी की तरफ से 150 दिव्यांगजनों व वृद्धजनों को मिले सहायक उपकरण, चेहरे पर आई मुस्कान

 
 
  
  
जनपद मऊ -:  मऊ के मारुखपुर में समाजवादी पार्टी की तरफ से 150 दिव्यांगजनों व वृद्धजनों को मिले सहायक उपकरण, चेहरे पर आई मुस्कान
  
मारुखपुर में दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के लिए सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 जरूरतमंद लोगों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। 
  

  
उपकरण पाकर दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे।
  

  
कार्यक्रम में ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, छड़ी सहित अन्य आवश्यक उपकरणों का वितरण किया गया, जिससे लाभार्थियों को रोजमर्रा के जीवन में सहूलियत मिलेगी।
  

  
आयोजक ने कहा कि समाजसेवा ही हमारी कर्तव्यनिष्ठा है और जरूरतमंदों की सहायता करना सबसे बड़ा मानवीय कार्य है। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे सेवा कार्य लगातार जारी रहेंगे।
  

  
कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास समाज के कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 

जनपद मऊ -: मऊ में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है।


 
 
  कल समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा होर्डिंग फाड़ने और पार्टी झंडे के कथित अपमान के मामले में कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।
  

  
इस संबंध में कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। मामले को लेकर पुलिस से निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की अपील की गई है।
 

कानून व्यवस्था एवं अभियोजन शाखा की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न, जघन्य अपराधों में शीघ्र सजा सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश


 
 
  जिला बदर अपराधियों पर रखें कड़ी नजर, चार्जशीट शीघ्र करें दाखिल,मजबूत तथ्यों के साथ पैरवी कर अपराधियों को दिलाये सजा:- जिलाधिकारी
  

  
जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन शाखा की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जून माह के दौरान अभियोजन शाखा की प्रगति, विभिन्न न्यायालयों में वादों के निस्तारण तथा कानून-व्यवस्था से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
  
बैठक में संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया कि जून माह में सत्र न्यायालय में आईपीसी के 22 मुकदमों का निस्तारण हुआ, जिनमें 6 में सजा तथा 16 में अभियुक्तों की रिहाई हुई। अन्य अधिनियम के 2 मुकदमों में एक में सजा तथा एक में दाखिल दफ्तर हुआ। एससी/एसटी एक्ट में कोई मुकदमा निस्तारित नहीं हुआ, जबकि गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे का निस्तारण हुआ, जिसमें सजा नहीं हो सकी। पॉक्सो एक्ट के 3 मुकदमों में 2 में सजा तथा 1 में रिहाई हुई।
  
अधीनस्थ न्यायालयों में आईपीसी के 101 मुकदमों का निस्तारण हुआ, जिनमें 34 में सजा, 20 में रिहाई तथा 22 में सुलह हुई। अन्य अधिनियमों के 167 मुकदमों का निस्तारण किया गया, जिनमें सभी में सजा हुई। इस प्रकार जून माह में अधीनस्थ एवं सत्र न्यायालयों में कुल 296 मुकदमों का निस्तारण हुआ, जिनमें 210 में सजा, 37 में रिहाई, 22 में सुलह तथा शेष मामलों में सत्र सुपुर्द एवं दाखिल दफ्तर की कार्रवाई हुई।
  
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जघन्य अपराधों में शीघ्र सजा सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि विशेष रूप से फास्ट ट्रैक कोर्ट में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को जल्द से जल्द दंडित कराया जाए। उन्होंने रिहाई वाले मामलों में पक्षद्रोहिता एवं अन्य कारणों की जांच कर उनके निराकरण हेतु ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
  
उन्होंने अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लंबित वादों के अपेक्षाकृत कम निस्तारण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वादों के निस्तारण की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। गंभीर मामलों में रिहाई एवं जमानत की बढ़ती संख्या पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने पुलिस एवं अभियोजन विभाग को बेहतर समन्वय स्थापित कर सशक्त साक्ष्यों के साथ प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए, जिससे अधिक से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई जा सके तथा जमानत निरस्त कराने के प्रयास किए जाएं।
  
एससी/एसटी एक्ट में जून माह के दौरान एक भी मुकदमे का निस्तारण न होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने इस श्रेणी के मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष कार्ययोजना बनाकर मजबूत तथ्यों एवं साक्ष्यों के साथ प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं अभियोजन का प्रमुख उद्देश्य अपराधियों को कानून के अनुसार दंडित कराना है, इसलिए दोनों विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
  
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जहरीली एवं अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम गठित कर संवेदनशील एवं संदिग्ध स्थानों पर लगातार छापेमारी एवं कार्रवाई करने को कहा।
  
बैठक में महिला उत्पीड़न, गैंगस्टर एक्ट, एससी/एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट एवं गुंडा एक्ट के अंतर्गत जून माह में की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। एससी/एसटी एक्ट, महिला उत्पीड़न एवं गैंगस्टर एक्ट के मामलों में चार्जशीट दाखिल करने में देरी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को समयबद्ध ढंग से चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए।
  
इसके अतिरिक्त गत माह में हुई लूट, डकैती, हत्या, चोरी एवं अन्य अपराधों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के मामलों में पुलिस पक्ष को सशक्त एवं तथ्यों पर आधारित रखने के निर्देश दिए। साथ ही गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किए गए अपराधियों की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि वे पुनः किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त न हो सकें।
  
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश बहादुर, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, संयुक्त निदेशक अभियोजन, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थाना प्रभारी एवं अन्य संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
  
 

मानिकपुर-हाजीपुर गौशाला में पशुओं की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश, प्रधान और पशु चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप...

 
 
  
  
मऊ। जनपद के मानिकपुर-हाजीपुर स्थित गौशाला में लगातार हो रही गोवंशों की मौत को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और संबंधित पशु चिकित्सक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर देखभाल और उपचार न मिलने के कारण गौवंशों की लगातार मौत हो रही है।
  
ग्रामीणों का आरोप है कि मृत पशुओं का समय से निस्तारण नहीं किया जाता, जिससे उनके शव गौशाला परिसर में ही पड़े रहते हैं। इससे दुर्गंध फैलने के साथ संक्रमण का खतरा बढ़ गया है और अन्य गोवंश भी बीमार पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
  
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि गौशाला में पशुओं के लिए आने वाला चारा और अन्य खाद्य सामग्री पूरी तरह पशुओं तक नहीं पहुंचती, बल्कि उसमें अनियमितता की जा रही है। उनका कहना है कि पशुओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पशु चिकित्सक भी नहीं आते, जिससे बीमार गोवंशों का समय पर इलाज नहीं हो पाता।
  
ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा गौशाला की व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार की मांग की है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोवंश संरक्षण को प्राथमिकता दिए जाने के बावजूद यदि गौशालाओं की यह स्थिति है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
 

जिला अस्पताल के पास रैन बसेरा और ₹10 कम्युनिटी कैंटीन की मांग

 
 
  
  
मऊ: जिला अस्पताल आने वाले गरीब मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा को लेकर हिंदू जागरण समिति के यूथ ब्रिगेड अध्यक्ष आर्यन सिंह ने गुरुवार को जिलाधिकारी मऊ को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जिला अस्पताल के पास सरकारी रैन बसेरा और मात्र ₹10 में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने वाली कम्युनिटी कैंटीन की स्थापना की मांग की।
  

  
ज्ञापन में बताया गया कि जिला अस्पताल में रोजाना जनपद के दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। उनके साथ आने वाले परिजनों और तीमारदारों को रात्रि विश्राम और सस्ते, स्वच्छ भोजन की उचित व्यवस्था नहीं मिल पाती। ऐसे में कई लोग अस्पताल परिसर या आसपास खुले स्थानों पर रात बिताने को मजबूर हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को मजबूरी में महंगे लॉज और होटलों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
  

  
आर्यन सिंह ने मांग की कि जिला अस्पताल के निकट एक सरकारी रैन बसेरे का निर्माण कराया जाए, जहां मरीजों के परिजन सुरक्षित रूप से ठहर सकें। साथ ही, जरूरतमंदों के लिए ₹10 में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने वाली कम्युनिटी कैंटीन भी शुरू की जाए, ताकि इलाज के दौरान गरीब परिवारों को राहत मिल सके।
  

  
उन्होंने कहा कि इस जनहितकारी पहल से न केवल मरीजों और उनके तीमारदारों को सुविधा मिलेगी, बल्कि अस्पताल परिसर के आसपास रहने और भोजन की समस्या का भी समाधान होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन इस मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेगा।