जिलाधिकारी ने शहर के 69 व्यावसायिक भवनों और अस्पतालों को नोटिस जारी की


मऊ: अग्निशमन संबंधी व्यवस्था में खामियां पाए जाने पर जिलाधिकारी ने शहर के 69 व्यावसायिक भवनों और अस्पतालों को नोटिस जारी की है। इनमें अनुपम, इंडियन और रिलायंस सहित कई प्रतिष्ठान शामिल हैं। 

जिलाधिकारी ने संबंधित भवन स्वामियों और प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे अग्निशमन सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करें। नोटिस में कहा गया है कि फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता, आपातकालीन निकास, अग्निशमन यंत्रों की कार्यशीलता और अन्य सुरक्षा प्रबंधों की जांच की जाएगी।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में अग्निशमन संबंधी कमियों को दूर न करने पर संबंधित भवनों और अस्पतालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मऊ में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ हिंदू जागरण समिति का प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

 
 
  
  
मऊ। जनपद में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और अनियमित विद्युत आपूर्ति को लेकर हिंदू जागरण समिति ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की।
  

  
हिंदू जागरण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी और उमस के बीच लंबे समय तक बिजली कटौती से आम जनता, व्यापारी, किसान और छात्र-छात्राएं गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारी शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पा रहे हैं।
  

  
संगठन ने मांग की है कि अघोषित बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाई जाए, विद्युत व्यवस्था की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और सभी उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
  

  
साथ ही हिंदू जागरण समिति ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो संगठन जनआंदोलन करने को भी बाध्य होगा।
 

अवैध खनन पर जिला प्रशासन का शिकंजा, डेढ़ माह में 156 वाहनों पर कार्रवाई; 29.26 लाख रुपये की वसूली


 
 
  मऊ। जनपद में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाया है। जिलाधिकारी आनंद वर्धन के निर्देश पर खान विभाग की टीम ने जून माह तथा 1 से 15 जुलाई तक कुल 156 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 29.26 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है।
  

  
खान निरीक्षक पुनाराम अहाके के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान खनिज परिवहन कर रहे वाहनों के वैध प्रपत्र, ओवरलोडिंग तथा बिना नंबर वाले वाहनों की सघन जांच की गई। जांच में अनियमितता मिलने पर संबंधित वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई।
  

  
जून माह में 133 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 19.09 लाख रुपये की वसूली की गई। इसमें बिना वैध प्रपत्र के पाए गए वाहनों से 13.45 लाख रुपये तथा ओवरलोड वाहनों से 5.64 लाख रुपये वसूले गए।
  

  
वहीं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच 23 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान बिना वैध प्रपत्र वाले वाहनों से 8.65 लाख रुपये तथा ओवरलोड वाहनों से 1.52 लाख रुपये की वसूली हुई। इस अवधि में कुल 10.17 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
  

  
दोनों अवधियों को मिलाकर बिना वैध प्रपत्र वाले वाहनों से 22.10 लाख रुपये और ओवरलोड वाहनों से 7.16 लाख रुपये की वसूली की गई, जिससे कुल वसूली 29.26 लाख रुपये पहुंच गई।
  

  
जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वैध प्रपत्र, ओवरलोडिंग अथवा बिना नंबर के वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चालान जमा न करने वाले वाहनों को नियमानुसार ब्लैकलिस्ट करने के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
  

  
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
 

जिला उद्योग बंधु की बैठक में निवेश, रोजगार और साड़ी उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर


 
 
  मऊ। मुख्य विकास अधिकारी विवेक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक में औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, उद्यमिता और रोजगारपरक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान तथा वित्त पोषण मार्जिन मनी योजना की प्रगति पर चर्चा हुई।
  

  
बैठक में निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण, निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और सहादतपुरा औद्योगिक परिसर की मुख्य सड़क के दोनों ओर इंटरलॉकिंग कार्य कराने के निर्देश दिए गए।
  

  
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मऊ का साड़ी उद्योग प्रदेश ही नहीं, देश में अपनी अलग पहचान रखता है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों और उद्यमियों को हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा तथा उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा, जिससे निवेश बढ़े और रोजगार के नए अवसर सृजित हों।
  
 

वाराणसी मंडल के बनारस, छपरा और मऊ कोचिंग डिपो को मिला अंतरराष्ट्रीय ISO प्रमाणन


 
 
  वाराणसी  पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल ने गुणवत्ता, पर्यावरण संरक्षण और कार्यस्थल सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन के नेतृत्व और वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (C&W) अभिषेक राय के मार्गदर्शन में बनारस, छपरा और मऊ कोचिंग डिपो को एक साथ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 और ISO 45001:2018 के अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं।
  

  
यह प्रमाणन गुणवत्ता आधारित अनुरक्षण, सुरक्षित कार्य संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों का परिणाम है। तीनों डिपो में रेल कोचों का रखरखाव भारतीय रेल और RDSO के मानकों के अनुरूप वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और गुणवत्तापूर्ण यात्रा सुविधा मिल सके।
  

  
प्रमाणन प्रक्रिया के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को गुणवत्ता, पर्यावरण और सुरक्षा संबंधी विशेष प्रशिक्षण दिया गया। स्वतंत्र ऑडिट में सभी मानकों पर सफल पाए जाने के बाद तीनों डिपो को यह अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई।
  

  
इस अवसर पर आशीष जैन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरी टीम की मेहनत, कार्यकुशलता और उत्कृष्ट सेवा के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने इसे भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप कार्य संस्कृति को मजबूत बनाने की नई जिम्मेदारी बताया।
 

परिवहन कार्यालय में 15 स्कूली वाहनों की जांच; 3 वाहन पाए गए अनफिट


 
 
  मऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में स्कूली वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित किया गया | इस दौरान कुल 15 स्कूली वाहनों का निरीक्षण किया गया।
  

  
निरीक्षण के उपरांत 12 स्कूली वाहनों को फिट घोषित कर उनका फिटनेस प्रमाणन किया गया, जबकि 3 वाहन निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरने के कारण अनफिट पाए गए।
  

  
फिटनेस जांच का कार्य सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुहेल अहमद एवं प्रधान सहायक तारा सिंह चौहान की मौजूदगी में कार्यालय परिसर में संपन्न कराया गया।
  

  
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधकों एवं वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने-अपने स्कूली वाहनों को शीघ्र कार्यालय में प्रस्तुत कर आवश्यक जांच कराएं, ताकि सभी वाहनों की फिटनेस समय से सुनिश्चित की जा सके और विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो।
  

  
विद्यालयी वाहनों की नियमित फिटनेस जांच से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा तकनीकी रूप से सुरक्षित वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
  
 

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत मऊ में निःशुल्क कोचिंग सेंटर का शुभारंभ, डीएम ने विद्यार्थियों को दिए सफलता के मंत्र


 
 
  मऊ। जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित निःशुल्क कोचिंग सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया। नवीन शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शुरू हुई इस कोचिंग में यूपीएससी, एसएससी, नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे चयनित विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं प्रारंभ हुईं।
  

  
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए अनुशासित अध्ययन, समय प्रबंधन, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास को सफलता की कुंजी बताया। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निरंतर मेहनत, सकारात्मक सोच और सही मार्गदर्शन से ही लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। असफलता से घबराने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
  

  
उन्होंने कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी, डिजिटल क्लासरूम, वाई-फाई एवं ऑनलाइन अध्ययन सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से ऐसे युवाओं को जनपद स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है, जो बड़े शहरों में जाकर तैयारी करने में सक्षम नहीं हैं।
  

  
जिलाधिकारी ने बताया कि सत्र 2026-27 के लिए विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया गया है। अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी, जिससे अधिक से अधिक युवा सफलता प्राप्त कर सकें।
  

  
निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोचिंग सेंटर तक जाने वाले संपर्क मार्ग और भवन की स्थिति का भी जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को सड़क निर्माण का प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने और भवन की आवश्यक मरम्मत व अन्य सुधार कार्य जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए।
  

  
इस दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
  
 

मधुबन में जिला सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन, किसानों और सहकारिता को सशक्त बनाने पर मंत्री ए. के. शर्मा का जोर


 
 
  मऊ नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने मधुबन में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की नई शाखा भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि “सहकारिता से समृद्धि” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य किसानों को सस्ता ऋण, गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
  

  
मंत्री ने कहा कि सहकारी संस्थाएं किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर सहकारिता की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर इस क्षेत्र को नई दिशा दी है।
  

  
कार्यक्रम में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरित किए गए। मंत्री ने घोसी सहकारी चीनी मिल के आधुनिकीकरण का भी उल्लेख करते हुए बताया कि आगामी पेराई सत्र के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है, जबकि दीर्घकालिक योजना के तहत मिल को अत्याधुनिक तकनीक से लैस कर देश की अग्रणी चीनी मिलों में शामिल करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
  

  
कार्यक्रम के बाद मंत्री ने बार्क में वैज्ञानिक पद पर चयनित युवा हिमांशु वर्मा को उनके आवास पहुंचकर सम्मानित किया और कहा कि युवाओं की प्रतिभा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
  

  
इस अवसर पर गिरिजा शंकर मौर्य, शुभम सिंह, अखिलेश तिवारी, विजय प्रकाश वर्मा सहित सहकारी समिति के सदस्य, किसान और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
  
 

आगामी पेराई सत्र से पहले घोसी चीनी मिल का ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने किया निरीक्षण, आधुनिकीकरण के दिए निर्देश


 
 
  मऊ  नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने आगामी पेराई सत्र की तैयारियों का जायजा लेने के लिए घोसी सहकारी चीनी मिल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मिल परिसर का भ्रमण कर प्लांट, मशीनरी, मानव संसाधन, संविदाकर्मियों की उपलब्धता, आंतरिक सड़कों एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की।
  

  
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेराई सत्र शुरू होने से पहले सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी की जाएं, ताकि मिल का संचालन सुचारु रूप से हो और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मिल के संचालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
  

  
ए. के. शर्मा ने महाप्रबंधक को मिल के आधुनिकीकरण, आवश्यक मरम्मत, मशीनों के उन्नयन, मानव संसाधन की जरूरत, संविदाकर्मियों की व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का विस्तृत एवं व्यावहारिक प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए।
  

  
उन्होंने कहा कि सरकार सहकारी चीनी मिलों को आधुनिक, तकनीक आधारित और अधिक सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पेराई क्षमता बढ़ेगी, संचालन बेहतर होगा और किसानों को उनकी उपज का समय पर लाभ मिल सकेगा।
  
 

जनसुनवाई में 8 आवेदन प्राप्त, 6 निस्तारित


 
 
  पालिका में आयोजित जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का निदान
  

  
मऊनाथ भंजन। नगरवासियों की समस्याआंे के तत्समय एवं त्वरित समाधान के उद्देश्य से मा0 मंत्री नगर विकास विभाग उ0प्र0 की पहल पर शासन द्वारा संभव पोर्टल के माध्यम से एवं टोल फ्री नं0 1533 पर ‘‘संभव कार्यक्रम’’ के अन्तर्गत जनसुनवाई की व्यवस्था की गयी है जिसके तहत पूरे प्रदेश में प्रत्येक सोमवार को नगर निकायों में जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है।
  

  
इसी क्रम में आज नगर पालिका परिषद, मऊ में अधिशासी अधिकारी/उप नगर आयुक्त डा. मणि भूषण तिवारी ने आगन्तुक आवेदकों द्वारा प्रेषित कुल 8 शिकायतों का अध्ययन करते हुये मौके पर ही 6 शिकायतों का निस्तारण कर दिया है जबकि अन्य 2 शिकायतों को निदान हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दिया है।
  

  
आज की जनसुनवाई में टैक्स विभाग से 1, निर्माण विभाग से 1, सफाई विभाग से 6 शिकायतें प्राप्त हुयी हैं। इस प्रकार आज की जनसुनवाई में पालिका को संयुक्त रूप से कुल 8 शिकायतें मिली हैं।
  

  
अधिशासी अधिकारी डा. मणि भूषण तिवारी ने बताया कि जनसुनवाई का उद्देश्य जनहित मामलों के प्रति पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता की शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई के माध्यम से पालिका लक्ष्य के सापेक्ष सभी आगन्तुक शिकायतकर्ताओं को अविलम्ब राहत पहंुचाने में मदद करती है।
  

  
उक्त जनसुनवाई में अधिशासी अधिकारी/उप नगर आयुक्त डा. मणि भूषण तिवारी, राजस्व निरीक्षक अमृता राय निर्माण लिपिक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय, जलकल लिपिक कमलेश कुमार पाण्डेय, अनित सिंह एवं आगन्तुकगण समेत सम्बन्धित विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।