डूरंड कप-2026: DC मंजूनाथ भजंत्री ने मोरहाबादी स्टेडियम का किया निरीक्षण, दिए कड़े निर्देश


  


डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट-2026 के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन की तैयारियों को लेकर आज दिनांक 04.07.2026 को ब द्वारा मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने टूर्नामेंट से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु की जानेवाली तैयारियों के संबंध में संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान उपविकास आयुक्त, रांची श्री संजय भगत, पुलिस अधीक्षक (यातायात), अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि व्यवस्था), उप निदेशक, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, जिला नजारत उपसमाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, मेजर आनंद प्रकाश, विद्युत विभाग, सिविल सर्जन कार्यालय सहित अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

निरीक्षण के क्रम में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने स्टेडियम परिसर, दर्शक दीर्घा, प्रवेश एवं निकास द्वार, वीआईपी एवं खिलाड़ियों की आवाजाही की व्यवस्था, नियंत्रण कक्ष, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने निर्देश दिया कि खिलाड़ियों, दर्शकों एवं अधिकारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं।

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि डूरंड कप देश का प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है और रांची के लिए इसकी मेजबानी गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि आयोजन को सफल, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ एक टीम की तरह कार्य करें, ताकि खिलाड़ियों, अधिकारियों एवं दर्शकों को बेहतर अनुभव प्राप्त हो तथा रांची एक उत्कृष्ट मेजबान के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सके।

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि टूर्नामेंट के दौरान विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था सर्वाेच्च प्राथमिकता होगी। इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, संवेदनशील स्थलों की पहचान, सीसीटीवी निगरानी, प्रवेश बिंदुओं पर प्रभावी जांच व्यवस्था तथा त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली सुनिश्चित की जाए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया।

यातायात व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने स्टेडियम एवं आसपास के क्षेत्रों में वाहनों के सुचारु परिचालन के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने संभावित यातायात दबाव को देखते हुए आवश्यकतानुसार डायवर्जन प्लान, साइन ऐज, पार्किंग प्रबंधन तथा यातायात कर्मियों की पर्याप्त प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्टेडियम के आसपास चिन्हित किए जा रहे पार्किंग स्थलों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि पार्किंग स्थलों का व्यवस्थित तरीके से निर्धारण किया जाए।

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को मैच के दौरान एम्बुलेंस, चिकित्सकों की टीम, प्राथमिक उपचार केंद्र एवं आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। साथ ही अग्निशमन, विद्युत एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को भी पूर्ण रूप से तैयार रखने को कहा ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

रांची में 6 से 10 जुलाई तक ITI परीक्षा केंद्रों के पास धारा-163 लागू, भीड़ और ध्वनि यंत्र पर रोक
निदेशक, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा अखिल भारतीय व्यावसयिक (शिल्प) Annual परीक्षा 2026 दिनांक-06.07.2026 से 10.07.2026 तक पूर्वाहन 09:30 बजे से संध्या 06:00 बजे तक राँची के विभिन्न औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई है। उक्त परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालनार्थ एवं विधि-व्यवस्था संधारणार्थ हेतु उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था, राँची के आदेश  द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। फिर भी ऐसी आशंका है कि परीक्षा केन्द्रों पर असामाजिक तत्त्वों के द्वारा भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं।

  


जिसको लेकर श्री कुमार रजत, अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बि०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी किया गया :-

(1) पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

(2) किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

(3) किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

(4) किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)

(5) किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 06.07.2026 से 10.07.2026 तक के पूर्वाह्न 06:30 बजे से अपराह्न-09:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

परीक्षा केन्द्र का नामः-

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राँची (सामान्य)।

(2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राँची (कल्याण)। 

(3) महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राँची।

(4) औद्योगिक संस्थान, सिमलिया, हेहल, राँची (IWE)

(5) राँची टेलीवीजन एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग सेन्टर, वेस्टन पार्क, पिस्का मोड़, राँची।

(6) ट्राइवल प्राईवेट आई०टी०आई०, राजा उल्हातु, नामकुम, राँची।

(7) डॉन बास्कों प्राईवेट, आई० टी० आई०, कोकर, राँची।

(8) राँची इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देवी मंडप रोड, तुपुदाना, राँची।

(9) श्री वेंकटेश्वर प्राईवेटे आई०टी०आई०, कोकर, राँची।

(10) पदमावती इन्सटीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महली, हुरू, अनगड़ा, राँची।

(11) सरोजनी टेक्नीकल इंस्टिच्यूट, लालगंज, टाटीसिलवे, राँची।

(12) क्राफ्ट प्राईवेट आई०टी०सी०, तिलता, कमड़े, रातु रोड, राँची।

(13)  भारत प्राईवेट आई०टी०आई०, कोकर चौक, कोकर, राँची ()

(14) अनगड़ा इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राईवेट आईण्टी०आई०, गुन्दलीपोखर अनगड़ा, राँची।

(15) बूटी इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सैनिक कॉलोनी, बूटी मोड़, राँची।

(16) प्राईवेट आई०टी०आई०, चापुटोली, राँची।

(17) राँची इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पुन्दाग, राँची।

(18) बोधिसत्व बुद्धा प्राईवेट, आई०टी०आई०, आई०टी०आई०, तुम्बागुट्ट, कर्मटोली, नामकुम रांची।

(19) स्मृति पानों कुँवर प्राईवेट, आई०टी०आई०, नामकुम, राँची।

(20) रांची कॉलेज ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर रुदीया मेसरा नेवरी रांची।
 
(21) बिस्मी प्राईवेट आई०टी०आई०, मक्का मस्जिद, हिन्दपीडी, राँची।

(22) बिस्मी प्राइवेट आईटीआई त्रिविंदा चौक इटकी रांची।

(23)  प्राईवेद आई०टी०आई०, अपर चुटिया, राँची।

(24) राजीव प्राइवेट आईटीआई टाटी रांची।

(25) राजीव प्राईवेट आई०टी०आई०, टाटीसिल्वे, राँची।

(26) कौशल्या प्राइवेट आईटीआई पुंदाग रांची।

(27)  किरण प्राईवेट आई०टी०आई० बजरा, हेहल, राँची।

(28) सरदार वल्लभभाई पटेल सेवा प्राइवेट आईटीआई केंद्र लिमिटेड बीआईटी मेसरा रांची।

(29) देश बन्धु प्राईवेट आई०टी०आई०, कमड़े, रातु, राँची।

(30) मीरा इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दीपाटोली, राँची।

(31) प्रभावती प्राईवेट आई०टी०आई०, अनगड़ा, राँची।

(32) एम०जेड० प्राईवेट आई०टी०आई०, हांदीबिली, ओरमांझी, राँची।

(33) जनजातीय प्राईवेट आई०टी०आई०, बिजुलिया रातु, राँची।

(34) एल० एस० प्राईवेट आई०टी०आई०. काण्ड्री मोड़, चील टोली माण्डर, राँची।

(35) क्वाणटम प्राईवेट आई०टी०आई०, जमुआड़ी, कांके, राँची।

(36) हिन्द प्राईवेट आई०टी०आई०, बेदवाड़ी, चिलदाग, अनगड़ा, राँची।

(37) शैलेन्द्र प्राईवेट आई०टी०आई०, सिंहपुर, मुरी, राँची।

(38) सेंट्रल प्राईवेट आई०टी०आई० मेसरा कल्याण बस्ती, नवरी विकास, राँची।

(39) नेशनल प्राईवेट आई०टी०आई०, पेडरोल, कोकर, राँची।

(40) झारखण्ड एकेडमी ऑफ हेल्थ एण्ड बियूटी प्राईवेट आई०टी०आई०, दाहु, ओरमांझी, रांची।

हिमांशु सिंह की निर्मम हत्या हेमंत सरकार की ध्वस्त कानून-व्यवस्था का सबसे भयावह उदाहरण : आदित्य साहू


  


भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर के हरिओम नगर, आदित्यपुर स्थित दिवंगत हिमांशु सिंह के आवास पहुँचकर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए इस हृदयविदारक घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया। 

श्री साहू ने कहा कि विगत दिनों जमशेदपुर में पुलिस की मौजूदगी में हिमांशु सिंह की निर्मम हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। पुलिस की मौजूदगी में दिनदहाड़े एक युवक हिमांशु सिंह की निर्मम हत्या होना हेमंत सोरेन सरकार की ध्वस्त कानून-व्यवस्था का सबसे भयावह उदाहरण है। वहीं इस घटना में एक अन्य युवक कलकत्ता में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। जब अपराधी पुलिस के सामने ही हत्या कर फरार हो जाएँ, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि झारखंड में अपराधियों के मन से कानून का भय समाप्त हो चुका है। ऐसी घटनाएँ राज्य की कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती हैं। इस घटना ने यह भी साबित किया है कि झारखंड में पुलिस-प्रशासन की नहीं बल्कि अपराधियों की समानांतर  सरकार चल रही है। राज्य सरकार पूरी तरह सो रही है। 

दौरे के दौरान प्रदेश अध्यक्ष से स्थानीय नागरिकों एवं क्षेत्रवासियों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें राज्य सरकार और वर्तमान जांच प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के माध्यम से जनहित याचिका (PIL) दायर कर सीबीआई जांच जाँच की मांग की, ताकि पूरे मामले का सच सामने आए और दोषियों के साथ-साथ किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वालों पर भी कठोर कार्रवाई हो सके।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा परिवार भी इस मांग का पूर्ण समर्थन करता है और हम मानते हैं कि स्वर्गीय हिमांशु सिंह एवं उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए इस मामले की सीबीआई जांच आवश्यक है। इस मामले को लेकर प्रारंभ से ही जिस प्रकार स्थानीय पुलिस-प्रशासन और राज्य सरकार की मंशा दिखी है, उसे देखते हुए सीबीआई जांच ही मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है।

श्री साहू ने कहा कि आखिर पुलिस के सामने अपराधियों की इतनी हिम्मत कहां से आ गई ? पुलिस की कमर में जो पिस्टल है, क्या वह सिर्फ शो के  लिए उन्हें दी गई है ? पुलिस केवल हवाई फायरिंग भी करती तो अपराधियों में दहशत होता लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही। कहा जा सकता है कि पुलिस की संरक्षण में, पुलिस की मिलीभगत से अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है।  उन्होंने कहा कि भाजपा फिर यह मांग दोहराती है कि घटना के समय मौजूद पुलिसकर्मियों पर सरकार द्वारा 302 का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए ताकि फिर से कोई पुलिसकर्मी अपने दायित्व से भागने की हिम्मत नहीं कर सके। प्रशासन के लोग दूसरे पर 302 मुकदमा दर्ज कर मामले को डायवर्ट करना चाहते हैं। यह रवैया अनुचित है। 

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने, शोकाकुल परिवार को शक्ति देने और इलाजरत युवक के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की।

इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी, प्रदेश मंत्री शैलेंद्र सिंह, द्वय प्रदेश प्रवक्ता अभय सिंह, प्रकाश सिंह, द्वय जिला अध्यक्ष हरेकृष्ण प्रधान, संजीव सिन्हा, आदित्यपुर के महापौर संजय सरदार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पदाधिकारी ने खुद भरा इन्यूमरेशन फॉर्म, मतदाताओं से की अपील - समय पर फॉर्म जमा करें
रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के तहत अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर एवं हस्ताक्षर कर 64 –हटिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अपने मतदान केंद्र संख्या 374  कि बीएलओ श्रीमती अन्नु  कच्छप को जमा किया। श्री के. रवि कुमार ने राज्य के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि बीएलओ जब आपके घर आयें तो यथा–संभव हाथों हाथ अपना तथा अपने परिवार का इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर/भवरवाकर  एवं हस्ताक्षर कर/ कराकर अपने बीएलओ को अवश्य जमा करें। बीएलओ द्वारा सीमित समय में पूरे मतदान केंद्र क्षेत्र के सभी घरों तक जाकर सेवा प्रदान करना है। 

  


उन्होंने सभी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों से भी आग्रह किया है कि वे अपने सुविधानुसार जल्द से जल्द अपने बीएलओ से संपर्क करते हुए अपना तथा अपने परिजनों का इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाना सुनिश्चित करें एवं भारत निर्वाचन आयोग के लक्ष्य "एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से छूटेगा नहीं एवं एक भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में जुड़ेगा नहीं" को प्राप्त करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें।

इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के आवास पर 64 हटिया विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ श्री सुदीप्त राज, बीएलओ सुपरवाईजर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर भी उपस्थित थे ।

SIR-2026: रांची DC का सख्त निर्देश, BLO सुबह 6 बजे से करें घर-घर फॉर्म वितरण


  


विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-2026) के अंतर्गत Enumeration Form के वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सभी EROs, AEROs, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी CDPO एवं सुपरवाइजर उपस्थित थे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि Enumeration Form के वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्य में गति लाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निगरानी करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण कराएं।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा BLO को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से घर-घर जाकर Enumeration Form का वितरण एवं संग्रहण करें, ताकि अधिकतम मतदाता घर पर मिल सकें और दिन के उत्तरार्ध में संग्रहित प्रपत्रों का समयबद्ध डिजिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कार्य में तेजी आए। 

बैठक में समीक्षा के दौरान धीमी कार्य प्रगति पर कई ERO, AERO एवं BLO के कार्य पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को कारण बताओ (Show Cause) नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन कार्य की समीक्षा कर प्रगति की सतत निगरानी करने तथा वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन के कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात


  


भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार मुलाकात की। 

इस संबंध में श्री साहू ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से आत्मीय भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान झारखंड से जुड़े सांगठनिक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। साथ ही राज्य की वर्तमान हालात पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन की मजबूती एवं विस्तार को लेकर कई आवश्यक निर्देश भी दिए।

वित्तीय अनुशासन में झारखंड का डंका, नीति आयोग इंडेक्स में ओडिशा-गोवा के साथ ‘Achiever’*


  


रांची, नीति आयोग द्वारा वर्ष 2026 में जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 के Fiscal Health Index में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के टॉप 3 राज्यों में अपनी जगह बनाई है। 

राज्य को ‘Achiever’ श्रेणी में शामिल किया गया है, जहां उसने ओडिशा और गोवा जैसे राज्यों के साथ मजबूती से स्थान हासिल किया है।
झारखंड की इस उपलब्धि के पीछे मजबूत वित्तीय अनुशासन, संसाधन जुटाने की क्षमता और संतुलित खर्च प्रबंधन प्रमुख कारण रहे हैं। राज्य ने अपने कुल राजस्व में टैक्स से होने वाली आय का हिस्सा 60 प्रतिशत से अधिक बनाए रखते हुए रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। साथ ही नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के प्रयास भी सफल रहे हैं

वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में भी झारखंड ने समझदारी का परिचय दिया है। राज्य ने अपने फिस्कल डेफिसिट को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के निर्धारित 3 प्रतिशत से नीचे बनाए रखा, जो वित्तीय अनुशासन का स्पष्ट संकेत है।

विकासोन्मुखी खर्च पर ध्यान देते हुए राज्य सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को GSDP के लगभग 4 से 5 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखा है, जिससे आधारभूत संरचना और दीर्घकालिक विकास को मजबूती मिली है।

इसके अलावा, झारखंड ने कर्ज प्रबंधन में भी संतुलन बनाए रखा है। राज्य का कुल कर्ज GSDP के 25 प्रतिशत से कम है और ब्याज भुगतान का बोझ भी नियंत्रित रखा गया है, जो वित्तीय स्थिरता का प्रमाण है।

विशेषज्ञों का मानना है कि झारखंड का यह प्रदर्शन न केवल राज्य की वित्तीय सुदृढ़ता को दर्शाता है, बल्कि आने वाले वर्षों में विकास की मजबूत नींव भी तैयार करता है।

साइबर सुरक्षा एवं AI पर जागरूकता हेतु विधानसभा में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित  
आज  पुराने झारखड विधान सभा परिसर में बाल कल्याण संघ , द एशिया फ़ाउंडेशन एवं साइबर पीस के संयुक्त तत्वाधान में डिजिटल युग के बढ़ते साइबर खतरों, डिजिटल धोखाधड़ी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI )आधारित जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और रणनीतिक क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

  


जिसका उद्देश्य माननीय सदस्यों को साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के सुरक्षित एव सकारात्मक उपयोग तथा डिजिटल युग में उभरते साइबर खतरों के प्रति जागरूक करना था।

कार्यशाला में झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रबीन्द्रनाथ  महतो बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए।
माननीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि आज के डिजिटल दौर में साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि प्रशासन के संचालन, आर्थिक गतिविधि और नागरिकों की सुरक्षा और निजता से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग विकास और सुशासन के लिए अत्यंत उपयोगी है, किंतु इसके सुरक्षित एवं नैतिक उपयोग के प्रति जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है ताकि हमारी निजता एवं सरकारी अभिलेखों तथा आर्थिक गतिविधियों की गोपनीयता सुरक्षित रह सके ।

माननीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों को नई तकनीकों, साइबर अपराधों से बचाव तथा डिजिटल सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी होना समय की आवश्यकता है। 
ऐसे कार्यशालाएँ जनप्रतिनिधियों की क्षमता वृद्धि के साथ-साथ डिजिटल रूप से सुरक्षित एवं सशक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

माननीय राज्यसभा सदस्या श्रीमती महुआ माज़ी ,माननीय सदस्य श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह , माननीय सदस्य श्री नवीन जयसवाल ने भी डिजिटल शासन के बढ़ते दायरे और उससे जुड़े साइबर सुरक्षा की चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला ।

कार्यशाला के दौरान साइबर सुरक्षा की बुनियादी समझ, वर्तमान साइबर खतरों एवं ए० आई० प्रेरित जोखिमों के प्रति जागरूकता, सरकारी प्रणालियों को सुरक्षित रखने के उपाय, साइबर सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश, नागरिकों के डेटा के सुरक्षित प्रबंधन, डिजिटल सेवा वितरण के प्रोटोकॉल तथा त्वरित घटना पर प्रतिक्रिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण दी गई । 

कार्यशाला में  बाल कल्याण संघ के संस्थापक, श्री संजय कुमार मिश्रा, द एशिया फाउडेशन की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव श्रीमती नंदिता बरुआ एवं साइबर पीस फ़ाउंडेशन के प्रतिनिधि कैप्टन श्री एस सी० जोशी एवं श्री नमन जोशी विशेषज्ञ वक्ता के रूप में उपस्थित रहे।

अवर सचिव श्री महेश नारायण सिंह सेवानिवृत्त, विधानसभा अध्यक्ष श्री रबीन्द्र नाथ महतो ने किया सम्मानित


  


आज झारखण्ड विधान सभा में श्री महेश नारायण सिंह, अवर सचिव झारखंड विधानसभा सचिवालय के 
सेवानिवृत्ति होने पर  विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वे 30 जून 2026 को झारखंड विधानसभा सचिवालय से सेवानिवृत्त हुए ।उन्होंने अपनी सेवा बिहार विधानसभा से शुरू की थी कैडर विभाजन के बाद झारखंड विधानसभा सचिवालय में अपना योगदान दिए थे ।

इस अवसर पर झारखण्ड विधान सभा के माननीय अध्यक्ष,श्री रबीन्द्र नाथ महतो   उपस्थित रहे।माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री महेश सिंह नारायण सम्मानित किया गया।विधान सभा सचिवालय में कार्यनिष्ठा,अनुशासन के साथ कार्य करने की सराहना की तथा सक्रिय ,स्वस्थ और सुखद जीवन की उन्हें शुभकामनाएं दी। 
विदाई समारोह कार्यक्रम में श्री महेश सिंह नारायण सिंह ने अपने विधान सभा सचिवालय में सेवा के दौरान महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय क्षण को याद करते हुए भावुक हो गए तथा माननीय अध्यक्ष महोदय , विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं सहकर्मियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और कहा कि सचिवालय से प्राप्त सहयोग, स्नेह एवं सम्मान को वे सदैव याद करेंगे।

समारोह में झारखण्ड विधान सभा के प्रभारी  सचिव श्री रंजीत कुमार एवं उप सचिव श्री एस. शिराज वजीह बंटी, श्री कुन्दन कुमार सिंह, श्री हरेन्द्र कुमार साह, श्री अनूप कुमार लाल एवं अन्य पदाधिकारियों, कर्मचारियों ने भी श्री नारायण के साथ अपने कार्य अनुभव साझा किए तथा उनके योगदान को 
याद करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन सहायक  प्रशाखा पदाधिकारी श्री प्रिय शंकर ने की।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 02 जुलाई 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए तैयार किए गए राज्य राजस्व प्रतिवेदन (झारखंड सरकार, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या-4, निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा-राजस्व) को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

  


★ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों/चिकित्सीय संस्थानों में इन्टर्नशिप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (Foreign Medical Graduates) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद (State Medical Council) में निबंधन के क्रम में वृत्तिका की सुविधा देने की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ० शशिकान्त प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कराईकेला, बन्दगाँव, चाईबासा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ W.P. (S) No. 1172/2023 कृष्ण चन्द्र चौधरी बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश से उद्भूत Cont. Case (Civil) No.-117/2025 कृष्ण चन्द्र चौधरी बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक 07.04.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री कृष्ण चन्द्र चौधरी, तत्कालीन संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राँची अतिरिक्त प्रभार नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राँची सम्प्रति निलंबित को तत्समय उप कृषि निदेशक-सह-संयुक्त नियंत्रक, माप एवं तौल, राँची के साथ-साथ अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त कृषि निदेशक सह नियंत्रक, माप एवं तौल, राँची का अतिरिक्त प्रभार का दायित्व निर्वहन के फलस्वरूप झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-103 के अंतर्गत निम्नतर पद में निर्धारित वेतन का 20 प्रतिशत Officiating Pay के रूप में अतिरिक्त वेतन निर्धारित करते हुए बकाया वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के प्रखण्ड/अंचलों में पदस्थापित झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों के युक्तिसंगत (Rational) पदस्थापन करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य में मनरेगा अन्तर्गत रोजगार सृजन में आदिम जनजाति समूहों (PVTG - Particularly Vulnerable Tribal Groups) को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार के प्रावधान के अतिरिक्त 50 दिनों का रोजगार प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई। साथ ही वीबी-जी रामजी (VB-G RAM G) पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सम्यक विचारोपरांत इस पर मंत्रिपरिषद द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

★ पथ प्रमंडल, चतरा अन्तर्गत "सिमरिया टण्डवा पथ (MDR-072) के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 26.85 तक (कुल लं०-26.85 कि०मी०) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार (IRQP) कार्य" हेतु रू० 33,76,45,200/- (तैंतीस करोड़ छिहत्तर लाख पैंतालीस हजार दो सौ रूपये) मात्र के लिए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★  बाणसागर परियोजना समझौता, 1973 के तहत् सोन नदी बेसिन अंतर्गत पूर्ववर्ती बिहार राज्य को आवंटित 7.75 MAF जल का बिहार एवं झारखण्ड राज्य के बीच हुए बँटवारे पर राज्य सरकार की सहमति के साथ एकरारनामा प्रारूप पर सहमति प्रदान की गई।

★ राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान II (RIMS 2) की स्थापना हेतु 41,89,41,26,604/- (इकतालीस अरब नवासी करोड़ इकतालीस लाख छबीस हजार छः सौ चार) रूपये पर प्रशासनिक स्वीकृति, योजना का कार्यान्वयन हेतु JAGRITI PMU का गठन एवं वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम-245 के अन्तर्गत IIM Ranchi को Centre of Excellence के रूप में तथा XISS Ranchi को Impact Assessment हेतु मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ राजकीय श्रावणी मेला-2026 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक-30.07.2026 से दिनांक-28.08.2026 तक 28 (अठाईस) अस्थायी मेला ओ०पी० एवं 19 (उन्नीस) अस्थायी यातायात ओ०पी० के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत सरायकेला अंचल के मौजा-कोलाबिरा, थाना सं0-147 के खाता सं0-112, प्लॉट सं0-850 में अंतर्निहित कुल रकबा 0.18 एकड़ अनाबाद झारखण्ड (बिहार) सरकार के खाते की भूमि, किस्म-पुरानी परती औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स फ्लिटगार्ड फिल्टर प्रा० लि० के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, साहेबगंज अन्तर्गत "SH-18 ADB पथ गोपलांडीह से RCD पथ भोगनाडीह तक (कुल लंबाई-3.725 कि०मी०) निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं वृक्षारोपण सहित)" हेतु रू० 88,84,62,500/- (अट्ठासी करोड़ चौरासी लाख बासठ हजार पांच सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, दुमका अन्तर्गत 'गोविन्दपुर-साहेबगंज ADB पथ (SH-18) के कि०मी० 139.00 से कि०मी० 190.930 (कुल लंबाई-51.930 कि०मी०) पथ के दो लेन विथ पेव्ड सोल्डर सहित (2- lane with paved shoulder) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (Utility Shifting सहित) हेतु रू० 221,40,21,000/- (दो सौ इक्कीस करोड़ चालीस लाख इक्कीस हजार रू०) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, रांची अन्तर्गत "बिरसा चौक-धुर्वा गोलचक्कर- प्रोजेक्ट बिल्डिंग-चाली नौक पथ के धुर्वा गोलचक्कर (चैनेज- 2.730 कि०मी०) से पुलिस हेडक्वार्टर (चैनेज-5.427 कि०मी०) पथांश (कुल लम्बाई- 2.697 कि०मी०) का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (Geometric and Aesthetic Improvement, Cycle Track निर्माण कार्य, युटिलिटी शिफ्टींग, R&R, Horticulture (with 1 (one) year maintenance), Amenities and Beautification, Environmental Management Plan (EMP) एवं वृक्षारोपण सहित)" हेतु रू० 36,30,33,200/- (छत्तीस करोड़ तीस लाख तैंतीस हजार दो सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★  झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 के तहत पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय, चंदनकियारी, बोकारो की स्थापना हेतु Letter of intent (LoI) प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ W. P.(S) No.3340/2021 अखिलेश कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा दिनांक-01.08.2024 को पारित न्यायाधीश के अनुपालन में वादी श्री अखिलेश कुमार को झारखंड सचिवालय सेवा के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से प्रशाखा पदाधिकारी कोटि (वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-8) प्रशाखा पदाधिकारी से अवर सचिव कोटि (वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) तथा अवर सचिव से उप सचिव कोटि (वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ "झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ "झारखण्ड राज्य निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) नियमावली-2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड सरकार के अधीन नवनियुक्त सरकारी सेवकों द्वारा नियुक्ति-पत्र प्राप्ति एवं पदभार ग्रहण के समय "निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ/प्रतिज्ञान" को अनिवार्य किये जाने तथा उसके प्रारूप की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 08-09 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में National Stakeholders Consultation-2026 के आयोजन की स्वीकृति दी गई।

★  माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या- WPS No. 4726/2025, राम दुलारी देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० जगदेव सदा की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य ACP/MACP का लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अवमाननावाद (सिविल) संख्या-310/2025 तथा W.P.(S) No.-1874/2022 रविन्द्र नाथ एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेशों के आलोक में तत्कालीन खान पर्षद, हजारीबाग के सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया पेंशन भुगतान हेतु हजारीबाग नगर निगम एवं रामगढ़ नगर परिषद् को राशि आवंटन की स्वीकृति दी गई।

★विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-1425/ जे० दिनांक-25.06.2026 द्वारा अधिसूचित The Jharkhand Law Officer (Engagement) Rules, 2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-6147 दिनांक-07.11.2003 द्वारा निरूपित नीति निर्देशक सिद्धांत तथा उसकी कार्य प्रणाली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-3286 दिनांक-04.04.2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ पाकुड़ अन्तर्गत "तलवा से खारू टोला पथ भाया सलपानी (लं०-11.770 कि०मी०) एवं चन्दना से श्रीधरपाड़ा लिंक पथ (लं०-6.140 कि०मी०) (कुल लम्बाई-17.910 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, Plantation, भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)" हेतु ₹128,20,34,500/ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।