पश्चिम एशिया संकट पर भारत सरकार की नजर, पीएम मोदी आज लोकसभा में देंगे भाषण
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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन-ब-दिन और भयावह होता जा रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान-यूएस जंग के बीच भारत की चिंता भी बढ़ती जा रही है। इसी अहम मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बयान दे सकते हैं। जहां वह मौजूदा हालात, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक बाजार पर असर और क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार का रुख साफ करे सकते हैं।

  

इन मुद्दों पर बोल सकते हैं पीएम मोदी
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में मौजूदा वैश्विक हालात, भारत की स्ट्रैटेजी और अपनी सरकार के रुख को स्पष्ट कर सकते हैं। इससे पहले भी सरकार ने इशारा किया था कि मिडिल संकट को लेकर सतर्क है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। बीते रविवार को पीएम मोदी के साथ मंत्रियों की हुई हाई लेवल बैठक में इस बात पर चर्चा की गई।

जंग से पैदा हुए हालात की समीक्षा
ईरान की इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जारी जंग से पैदा हुए हालात पर पीएम मोदी ने रविवार शाम सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की समीक्षा करने और प्रस्तावित राहत उपायों पर चर्चा की गई। इस दौरान कैबिनेट सचिव ने वैश्विक स्थिति और अब तक उठाए गए और भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों की तरफ किए जा रहे उपायों पर एक खास प्रेजेंटेशन दिया।

जंग के प्रभाव और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा
कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, एमएसएमई, निर्यातक, शिपिंग, व्यापार, वित्त, आपूर्ति श्रृंखला और सभी प्रभावित क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले अपेक्षित प्रभाव और उससे निपटने के लिए उठाए गए उपायों पर चर्चा की गई। देश के समग्र वृहद-आर्थिक परिदृश्य और आगे उठाए जाने वाले उपायों पर भी चर्चा की गई। विषय में लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद के वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा की गई। यह भी तय किया गया कि सभी पावर प्लांट में कोयले के स्टॉक की पर्याप्त सप्लाई से भारत में बिजली की कोई कमी नहीं होगी।

पश्चिम बंगाल में ओवैसी की एंट्री, ममता की बढ़ाएंगे मुश्किल, इस पार्टी से मिलाया हाथ
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पश्चिम बंगाल की राजनीतिक बिसात पर एक ऐसी चाल चली गई है, जिसने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) के साथ मिलकर बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया।

  

औवैसी ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया
ओवैसी ने ईद के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और कहा कि राज्य में मुस्लिमों की आबादी 30 फीसदी है लेकिन धर्मनिरपेक्ष होकर उनसे वोट तो लेते हैं लेकिन उन्हें उनका हक और भागीदारी नहीं देते हैं। ओवैसी ने लोगों से लगा कि दुआ करें कि मजलिस और मजबूत हो। 

25 मार्च को कोलकाता में होगा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हमारा नुमायेंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर गरीब की आवाज उठाएं। ममता बनर्जी बंगाल में हैं, 30 फीसदी मुस्लिम की आबादी है, लेकिन 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया। बहुत सी नाइंसाफियों की कहानियां भी हैं, मालदा में पंचायत इलेक्शन में मजलिस को 60 हजार वोट मिले थे, हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ओवैसी 25 मार्च को कोलकाता में हुमायूं कबीर के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन की रूपरेखा पेश करेंगे।

हुमायूं कबीर की पार्टी 182 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार
हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इस गठबंधन में AIMIM भी साझेदार है। ओवैसी की पार्टी लगभग 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इधर, कबीर की पार्टी ने 18 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हुमायूं ने भगवानगोला, नौदा, राजीनगर और मुर्शिदाबाद की सीट पर अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है।

ममता के “M” फैक्टर में सेंधमारी
ओवैसी का यह दांव सिर्फ एक चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर बंगाल के उस ‘मुस्लिम वोटबैंक’ के किले में सेंधमारी की कोशिश है, जिसे ममता बनर्जी की अजेय सत्ता की सबसे बड़ी रीढ़ माना जाता है। पश्चिम बंगाल में लगभग 27 से 30 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है. राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं, जहां अल्पसंख्यक मतदाता सीधे तौर पर हार-जीत का फैसला करते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में यह आबादी बहुसंख्यक की भूमिका में है। 

बीजेपी के लिए खुशी की खबर
पिछले कई चुनावों से यह वोटबैंक एकमुश्त होकर टीएमसी के पक्ष में मतदान करता आ रहा है, जिसने बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद ममता बनर्जी को सत्ता के शिखर पर बनाए रखा है। लेकिन अब ओवैसी और हुमायूं कबीर के एक साथ आने से इस वोटबैंक में बिखराव का सीधा खतरा पैदा हो गया है। अगर यह गठबंधन इन इलाकों में 10 से 15 हजार वोट भी काट ले जाता है, तो दर्जनों सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार औंधे मुंह गिर सकते हैं। इसल‍िए ओवैसी का यह बयान बीजेपी को भी खुश करने वाला है।

मौसम का यू-टर्न! 15 राज्यों में आंधी-तूफान की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट
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मार्च का महीना आमतौर पर हल्के और सुहाने मौसम के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदली नजर आ रही है। महीने की शुरुआत में तेज गर्मी का अहसास हुआ, वहीं अब अचानक मौसम ने करवट ले ली है। देश के कई हिस्सों में काले बादल, तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि ने हालात बदल दिए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कई राज्यों में बारिश, आंधी, बिजली और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है।

  

पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर
मौसम विभाग (IMD) ने अगले 4 से 5 दिनों को बेहद अहम बताते हुए 15 राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, यह बदलाव किसी सामान्य बारिश का नतीजा नहीं है। इसके पीछे एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का संयुक्त असर है। इसी कारण उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक एक साथ मौसम बिगड़ा हुआ है। वातावरण में नमी बढ़ने से बादल तेजी से बन रहे हैं और अचानक मौसम बदल रहा है। कई इलाकों में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है, जबकि कुछ जगहों पर यह रफ्तार 70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

दिल्ली-एनसीआर में बादलों का डेरा
दिल्ली-एनसीआर एक बार फिर बादलों से घिर गया। नोएडा समेत दिल्ली-एनसीआर कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। सुबह सुबह मौसम सुहावना हो गया है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश होने का पूर्वानुमान भारत मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, 23 मार्च को बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार है। सोमवार को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदल जाएगा। ऐसे में उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है। यही नहीं, दिन आसमान बादलों से घिरा रहेगा। सुबह से दोपहर के बीच गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। बदलते मौसम के चलते लोगों को दिन में गर्मी और शाम के समय हल्की ठंडक का एहसास हो सकता है।

बिहार में चेतावनी
बिहार में 24 मार्च से 28 मार्च के बीच बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है। जिन जिलों में अलर्ट है, उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा शामिल है। राजधानी पटना में आज (सोमवार) को अधिकतम तापमान 29°C और न्यूनतम तापमान 20°C रहने वाला है।

उत्तर प्रदेश में अलर्ट
उत्तर प्रदेश में मौसम का असर सबसे ज्यादा व्यापक है। कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है। 60 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वांचल और तराई इलाकों जैसे गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया और बस्ती में बिजली गिरने और भारी बारिश का खतरा है। लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ जैसे शहरों में भी मौसम अस्थिर बना रहेगा।

पहाड़ी राज्यों में खतरा
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम ज्यादा गंभीर बना हुआ है। तेज बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा है। शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और चमोली जैसे क्षेत्रों में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।

पूर्वोत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं के चलने की संभावना है। इसके असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर झमाधम बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी मौसम ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। यहां तेज बारिश के साथ 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है।

“LPG सप्लाई में 20% बढ़ोतरी: केंद्र का बड़ा फैसला, होटल-ढाबों और उद्योगों को प्राथमिकता”



  

 
 
  नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एलपीजी (LPG) गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्यों को एलपीजी आवंटन में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के निर्देश जारी किए हैं, जो 23 मार्च से लागू होंगे।
  
इस निर्णय के तहत कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई में भी 20 फीसदी की वृद्धि की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ी हुई सप्लाई का लाभ विशेष रूप से रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा संचालकों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, ताकि खाद्य सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए।
  
इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और डेयरी उद्योग को भी प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है, जिससे उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिल सके।
  
केंद्र सरकार ने राज्यों को यह भी निर्देश दिए हैं कि एलपीजी गैस सप्लाई का किसी प्रकार से दुरुपयोग न हो और इसका सही तरीके से वितरण सुनिश्चित किया जाए। सरकार का उद्देश्य है कि आवश्यक सेवाओं और उद्योगों को निर्बाध गैस आपूर्ति मिलती रहे, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।
 

ईरान पर हमले के लिए भारत ने अमेरिका को दिया अपना बेस! विदेश मंत्रालय ने बताई वायरल दावे की सच्चाई
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विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस झूठे दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ने भारत से ईरान पर हमला करने के लिए सैन्य मदद मांगी है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका को भारत की जमीन से ईरान पर हमले के लिए अनुमति दी गई है।

  

भारत के पश्चिमी हिस्से के सैन्य इस्तेमाल का दावा
सोशल मीडिया के एक पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ने भारत से ईरान पर हमला करने के लिए उसकी जमीन इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी है। यह दावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से फैल रहा था। इसमें कहा गया था कि अमेरिका, LEMOA समझौते के तहत भारत के पश्चिमी हिस्से का इस्तेमाल सैन्य कार्रवाई के लिए करना चाहता है और कोंकण तट के पास अपनी सैन्य तैनाती की योजना बना रहा है।

विदेश मंत्रीलय ने कहा-खबरें पूरी तरह फर्जी
विदेश मंत्रालय की आधिकारिक फैक्ट-चेक इकाई ने स्पष्ट किया कि भारत ने किसी भी देश को अपनी धरती का उपयोग किसी तीसरे देश पर सैन्य कार्रवाई के लिए करने की अनुमति नहीं दी है। इस तरह की खबरें पूरी तरह फर्जी हैं और इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। विदेश मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें।

क्या है LEMOA समझौता
बता दें कि Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA) एक समझौता है, जो 2016 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देश एक-दूसरे की सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ईंधन भरना, मरम्मत कराना या आराम करना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई देश दूसरे देश की जमीन से सीधे हमला कर सकता है। हर बार अलग से अनुमति लेनी होती है और वह भी सीमित कामों के लिए होती है।

कौन थें फरसे वाले बाबा? जिनकी मौत के बाद मथुरा में मचा बवाल, सीएम योगी ने दिखाया सख्त रूख
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मथुरा के कोसीकलां इलाके में गौरक्षक फरसा वाले बाबा की मौत के बाद भारी बवाल शुरू हो गया है। आरोप है कि गौ-तस्करों ने बाबा चंद्रशेखर की बाइक को टक्कर मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। शुक्रवार रात गोतस्‍करों ने गोरक्षक फरसे वाले बाबा की बाइक को कंटेनर से कुचल दिया। बाबा की मौत के बाद गोरक्षक और हिंदू संगठनों के लोग आक्रोशित हो गए हैं। 

  

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-आगरा हाईवे पर शुक्रवार देर रात यह दर्दनाक घटना हुई। शनिवार तड़के सुबह करीब 4 बजे ‘फरसा वाले बाबा’ गौ-तस्करों का पीछा कर रहे थे। वे बाइक पर थे और गायों से भरे एक ट्रक या कंटेनर का पीछा कर रहे थे। आरोप है कि तस्करों ने जानबूझकर गाड़ी तेज करके बाबा को कुचल दिया। इस क्रूर हमले में बाबा की मौके पर ही मौत हो गई।

प्रदर्शनकारियों ने की पत्‍थरों की बरसात
फरसे वाले बाबा पूरे ब्रज में इतने मशहूर थे कि उनकी मौत की खबर पाकर लोग सड़कों पर उतर आए। घटना के बाद लोगों ने आगरा दिल्‍ली हाइवे जाम कर दिया। पुलिस जब प्रदर्शनकारियों को समझाने पहुंची तो उन्‍होंने पथराव शुरू कर‍ दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियां दागीं। इसके बाद भीड़ में अफरातफरी मच गई। भीड़ ने पुलिस और प्रशासन के कई अफसरों के वाहनों को क्षतिग्रस्‍त कर दिया। एसपीआरए, सीओ छाता, गोविंद नगर, शेरगढ़ और एडीएम प्रशासन समेत कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। 

तीन घंटे बाद खुलवाया जा सका जाम
पुलिस और प्रशासन की कड़ी मेहनत के बाद करीब तीन घंटे बाद दिल्‍ली आगरा हाइवे पर जाम खोला जा सकता। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। लोगों ने पुलिस और प्रशासन के कई अफसरों के वाहन क्षतिग्रस्‍त कर दिए जिससे दहशत फैल गई।

आरोपियों को बख्‍शा नहीं जाएगा- सीएम योगी आदित्‍यनाथ
फरसे वाले बाबा की मौत के फैली हिंसा पर मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने सख्‍त रुख दिखाया है। उन्‍होंने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं। योगी ने कहा कि जिम्‍मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो। आरोपी कोई भी हो, बख्‍शा नहीं जाएगा।

कौन थें फरसा वाले बाबा?
फरसा वाले बाबा का असली नाम चंद्रशेखर था। वह अपने साथ कुल्हाड़ी जैसा शस्त्र फरसा रखते थे। इसी खास अंदाज की वजह से उन्हें 'फरसा वाले बाबा' के नाम से जाना जाता था। वो मुख्य रूप से मथुरा के कोसीकलां और आसपास के इलाकों में अवैध गौ तस्करी को रोकने के लिए सक्रिय रहते थे। बाबा कुछ हिंदूवादी संगठनों से भी जुड़े हुए थे। बाबा ने गोरक्षकों की टीम बना रखी थी। बाबा के समर्थकों ने मांग की है कि उन्हें गौ पुत्र शहीद का दर्जा दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

रूस के बाद अब ईरानी तेल से हटा प्रतिबंध, क्या है जंग के बीच ट्रंप के यू-टर्न की वजह
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वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराते तेल संकट और आसमान छूती कीमतों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। अमेरिका ने रूस के बाद ईरान के तेल पर लगे दीर्घकालिक प्रतिबंधों को अगले एक महीने के लिए अस्थायी रूप से हटा दिया है।

  

140 मिलियन बैरल तेल होगा उपलब्ध
अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्येश्य मौजूदा आपूर्ति को जारी करके बाजारों को तेजी से स्थिर करना है। बेसेंट ने लिखा, दुनिया के लिए इस मौजूदा आपूर्ति को अस्थायी रूप से जारी करके अमेरका वैश्विक बाजारों में लगभग 140 मिलियन बैरल तेल तेजी से उपलब्ध कराएगा। यह छूट उस ईरानी तेल पर लागू होगी जो पहले से ही जहाज पर लदकर समुद्र में फंसा हुआ है।

दुनियाभर में गहरा रहा ऊर्जा संकट
अमेरिका और इजराइल के हमलों से उसके परमाणु, सैन्य या ऊर्जा ठिकानों को कितना नुकसान हुआ है। ये हमले 28 फरवरी से जारी हैं। ईरान के हमलों के कारण तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे न केवल पश्चिम एशिया बल्कि वैश्विक स्तर पर खाद्य और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में आए तीव्र उछाल ने अमेरिकी और वैश्विक बाजारों में हाहाकार मचा दिया था। मुद्रास्फीति और शेयर बाजार में भारी गिरावट को रोकने की उम्मीद में ट्रंप प्रशासन ने यह सामान्य लाइसेंस जारी किया है।

रूस को मिली थी ऐसी ही छूट
इसके पहले ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल पर भी इसी तरह की छूट दी थी, जिसमें समुद्र में मौजूद रूसी तेल शिपमेंट की खरीद पर 30 दिनों की छूट दी गई थी।। बेसेंट ने बताया कि प्रशासन ने पहले ही बाजार में 44 करोड़ बैरल अतिरिक्त तेल लाने के लिए काम कर रहा है। इसके होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा डालकर फायदा उठाने की ईरान की क्षमता कमजोर हुई है। बेसेंट ने ईरान को ग्लोबल आतंकवाद का सरगना बताया और कहा कि अमेरिका इस लड़ाई को उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से जीत रहा है।

देश में पेट्रोलियम और LPG आपूर्ति सामान्य, प्राकृतिक गैस के लिए PNG शिफ्टिंग की अपील



  

 
 
  नई दिल्ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की स्थिति पर साझा जानकारी देते हुए संयुक्त सचिव (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस) सुजाता शर्मा ने बताया कि आज की स्थिति के अनुसार सभी रिफाइनरियां उच्चतम क्षमता पर संचालित हो रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।
  
घरेलू एलपीजी उत्पादन लगातार जारी है और देशभर में किसी भी वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर) पर ड्राय‑आउट की सूचना नहीं है। एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग लगभग 93% तक है और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के माध्यम से सुरक्षित तरीके से की जा रही है। पैनिक बुकिंग में भी गिरावट आई है, कल लगभग 55 लाख रीफिल बुकिंग दर्ज हुईं।
  
एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है। वाणिज्यिक एलपीजी के लिए लगभग 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आवंटन आदेश जारी किए हैं और पिछले एक सप्ताह में लगभग 11,300 टन वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति की गई है। सभी राज्यों के पास पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है।
  
प्राकृतिक गैस (PNG) के संबंध में, सभी उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि जहां संभव हो, वे एलपीजी से PNG पर शिफ्ट हों। शीर्ष 15 गैस क्षेत्रों में अब तक लगभग 13,700 से अधिक कनेक्शन दिए गए हैं, जिनमें करीब 7,500 उपभोक्ता एलपीजी से PNG पर शिफ्ट हो चुके हैं। इसके लिए राज्य सरकारों को भी पत्र लिखकर सहयोग का अनुरोध किया गया है।
  
इस दिशा में यह कदम ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित तथा सतत गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
 

भारत में पेट्रोल के दाम बढ़े, आज से लागू हो गई बढ़ी हुई कीमत
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20 मार्च 2026 से तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रीमियम पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस ईंधन पर प्रति लीटर 2 रुपये से लेकर 2.3 रुपये तक का इजाफा किया गया है। यह बदलाव आज से ही पूरे देश में लागू हो चुका है।

  

सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर
देश की बड़ी तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। 20 मार्च 2026 से ‘स्पीड/पावर’ प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में ₹2.09 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पहले इसकी कीमत ₹111.68 प्रति लीटर थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹113.77 प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके अलावा IOC ने इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत भी बढ़ा दी है। अब कीमत 87.67 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 109.59 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। हालांकि, सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है।

इन ब्रांड्स पर पड़ा सीधा असर
रिपोर्ट के अनुसार, इस ताज़ा मूल्य वृद्धि का असर मुख्य रूप से हाई-ग्रेड ब्रांडेड फ्यूल्स पर पड़ा है। इनमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) का ‘पावर’ (Power) पेट्रोल और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) का ‘एक्सपी95’ (XP95) जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं. आमतौर पर वाहन मालिक अपनी महंगी कारों और आधुनिक बाइक्स में स्मूथ इंजन परफॉरमेंस की उम्मीद में इस प्रीमियम पेट्रोल को प्राथमिकता देते हैं। अब इस बढ़ोतरी के बाद, महीने भर के ईंधन का खर्च यकीनन थोड़ा बढ़ जाएगा।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने दुनिया भर के ईंधन बाजारों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। युद्ध का असर अब भारत पर भी दिखने लगा है। एलपीजी के बाद अब देश में पेट्रोल की कीमत में भी बढ़ोतरी हो गई है। ईरान युद्ध के कारण होर्मुज की खाड़ी से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इस कारण कच्चा तेल महंगा हुआ है। दुनिया का 20 फीसदी तेल और गैस इसी रास्ते से आता है।

दंत चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा सुधार: नेशनल डेंटल कमीशन का गठन, 1948 का कानून समाप्त



  

 
 
  नई दिल्ली। देश में दंत चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को नई दिशा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने National Dental Commission (एनडीसी) का गठन किया है, जो अब देश में दंत शिक्षा और पेशेवर मानकों के नियमन का प्रमुख निकाय होगा।
  
नई व्यवस्था के तहत नेशनल डेंटल कमीशन दंत शिक्षा से जुड़े नियम तैयार करेगा, संस्थानों का मूल्यांकन करेगा और मानव संसाधनों की जरूरतों का आकलन करेगा। इसके साथ ही आयोग अनुसंधान को बढ़ावा देने, निजी दंत कॉलेजों की फीस के लिए दिशा-निर्देश तय करने और सामुदायिक दंत स्वास्थ्य, शिक्षा व पेशेवर नैतिकता के मानक निर्धारित करने की जिम्मेदारी भी निभाएगा।
  
इस महत्वपूर्ण सुधार के साथ ही Dentists Act 1948 को समाप्त कर दिया गया है और Dental Council of India को भंग कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल दंत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि आम जनता को सस्ती और बेहतर मौखिक स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी।
  
विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय देश में दंत चिकित्सा क्षेत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में एक अहम और दूरगामी बदलाव साबित हो सकता है।