JSLPS कार्यशाला: खाली पड़ी सरकारी इमारतों का उपयोग कर ग्रामीण महिलाओं के लिए बनेंगे नए आजीविका केंद्र; DDCs को 'एसेट रिपर्पोज़िंग' पर निर्देश


  




रांची: झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी (JSLPS), ग्रामीण विकास विभाग, द्वारा "Building Synergy: Orientation of DDCs & Asset Repurposing for Community Growth" विषय पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के नए आयाम स्थापित करना है।

33 लाख महिलाओं तक पहुँच पर ज़ोर:

सीईओ-जेएसएलपीएस श्री अनन्य मित्तल ने कार्यशाला में कहा कि वर्तमान में सरकार की विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ 33 लाख से अधिक सखी मंडल की महिलाओं तक पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने उपलब्ध परिसंपत्तियों (Assets) का पुनः उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया ताकि समुदाय को अधिकतम लाभ मिल सके।

"आवश्यकता है कि हम सभी जिलों में उपलब्ध परिसंपत्तियों का पुनः उपयोग सुनिश्चित करें ताकि समुदाय को अधिकतम लाभ मिल सके। इस दिशा में DDCs और DPMs की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।" — श्री अनन्य मित्तल, सीईओ-जेएसएलपीएस

एसेट रिपर्पोज़िंग मॉडल:

ग्रांट थॉरंटोंन भारत एलएलपी के पार्टनर श्री चिराग जैन ने बताया कि एसेट रिपर्पोज़िंग (खाली पड़ी सरकारी इमारतों का पुनः उपयोग) मॉडल के माध्यम से इन खाली इमारतों को महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिससे स्थानीय समुदायों को आजीविका के नए अवसर मिल रहे हैं।

कार्यशाला में मुख्य विषय:

कार्यशाला के दौरान दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) और जेएसएलपीएस के विभिन्न प्रभागों (जैसे एसआईएमबी, लखपति दीदी पहल, कृषि एवं गैर-कृषि आजीविका, DDU-GKY) पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गईं। इसके अतिरिक्त, कृषि अवसंरचना कोष, पीएमएफएमई और रैम्प जैसी योजनाओं के अंतर्गत महिला उद्यमों को सशक्त बनाने के सफल उदाहरण भी साझा किए गए।

सखी मंडल से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि खाली पड़ी सरकारी परिसंपत्तियाँ मिलने के बाद उन्हें अपने व्यवसायों का विस्तार करने में सहायता मिली है।

इस कार्यशाला में सभी जिलों के उप विकास आयुक्त (DDCs), जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPMs) तथा सखी मंडल की महिलाओं ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के हस्तक्षेप के बाद ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी कामगारों की वापसी सुनिश्चित; ₹30 लाख का बकाया वेतन भुगतान 

रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के त्वरित हस्तक्षेप के बाद अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी कामगारों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित हो गई है। इसके साथ ही, उनके बकाया पारिश्रमिक का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है।

  


कंपनी ने कराई हवाई टिकट की व्यवस्था
लार्सेन एंड टुब्रो लिमिटेड (Larsen & Toubro Ltd.) द्वारा अब तक कामगारों को 30 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। कंपनी ने इन सभी कामगारों की वापसी के लिए हवाई टिकटों की व्यवस्था भी कर दी है। ये सभी कामगार 4, 5 और 6 नवंबर को ट्यूनीशिया से भारत के लिए रवाना होंगे।

कैसे सामने आया मामला?
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को इन कामगारों के फंसे होने की जानकारी ट्विटर के माध्यम से प्राप्त हुई थी। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन कार्यरत राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई हेतु भेजा था।

प्रवासी कामगारों का विवरण:
ये सभी 48 कामगार झारखंड के तीन जिलों के निवासी हैं:
हजारीबाग: 19 कामगार
गिरिडीह: 14 कामगार
बोकारो: 15 कामगार
इन्हें पीसीएल प्रेम पावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (PCL Prem Power Construction Ltd.) नामक कंपनी में काम करने के लिए भेजा गया था, जहाँ पिछले तीन महीनों से वेतन न मिलने के कारण वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे।

राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने तत्काल संज्ञान लेते हुए भारत सरकार और संबंधित कंपनी के सहयोग से इनकी वापसी और बकाया भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित कराई। सरकार की यह पहल प्रवासी कामगारों के हितों के प्रति उसकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भाजपा बच्चों की मौत पर भी राजनीति कर रही है : विनोद पांडेय
रांची। झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने चाईबासा सदर अस्पताल से जुड़ी घटना पर भाजपा द्वारा राज्यव्यापी धरना देने को “निर्लज्ज राजनीति”बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बच्चों की मौत पर भी राजनीतिक रोटियां सेंक रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय है।

  


श्री पांडेय ने कहा कि जैसे ही थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने की घटना सामने आई, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग को जांच का आदेश दिया। वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राज्य सरकार किसी को भी बख्शने वाली नहीं है।

उन्होंने कहा कि भाजपा यह भूल रही है कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्दशा भाजपा की पूर्ववर्ती सरकारों ने की थी। वर्षों तक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार पनपने दिया गया, अब जब मौजूदा सरकार सुधार के प्रयास कर रही है, तो भाजपा अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है।

पांडेय ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को शर्म आनी चाहिए कि वह इस त्रासदी को भी राजनीतिक मंच बना रहे हैं। उन्होंने पूछा, “क्या मरांडी जी को इतनी चिंता तब नहीं हुई थी जब भाजपा के शासन में दर्जनों ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहे थे?”

उन्होंने स्पष्ट किया कि झामुमो सरकार ने ब्लड बैंकों की सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी है और दोषियों को जेल भेजने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले में कुछ पदाधिकारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। 

पांडेय ने कहा कि भाजपा का काम सिर्फ झूठ फैलाना और जनता को भड़काना रह गया है। “जनता समझ चुकी है कि भाजपा को बच्चों की नहीं, सत्ता की चिंता सता रही है। राज्य सरकार पारदर्शी जांच कराएगी और सच्चाई जनता के सामने आएगी। बहुत जल्द पूरा सच जनता के सामने आएगा। 

जनता जान की हिफाजत केलिए हेमंत सरकार को सबक सिखाए....बाबूलाल मरांडी


  






प्रदेश भाजपा ने आज चाईबासा सदर अस्पताल से उजागर हृदय विदारक घटना जिसमे थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाकर मौत परोस दी गई है के मुद्दे पर राज्य व्यापी धरना दिया और महामहिम राज्यपाल के नाम उपायुक्त के हवाले से ज्ञापन भी सौंपा ।सभी जिलों में हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए।राज्य सरकार के खिलाफ    ज्ञापन सौंपते हुए घटना की सीबीआई जांच,और दोषी पदाधिकारियों को जेल भेजकर कठोर सजा दिलाने की मांग की।

घाटशिला उपचुनाव में एक  चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला।

श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार जनता को जिंदगी नहीं मौत परोस रही है। गरीब लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं लेकिन यह सरकार जिंदगी नहीं मौत देकर ईलाज का नाटक कर रही हैं।

उन्होंने हेमंत सरकार को लापरवाह और संवेदनहीन सरकार बताया। 
श्री मरांडी ने कहा कि लापरवाही का आलम यह है कि केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2021 को ही राज्य में ब्लड बैंकों की स्थिति पर सरकार को पत्र लिखकर जांच कराने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य के बल्ड बैंक अवैध चल रहे हैं। खून का व्यापार हो रहा है। कई ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहे ।ऐसे में इसकी गंभीरता से जांच हो और दोषियों पर कारवाई करते हुए व्यवस्था को सुधारा जाए।

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य जनक स्थिति यह है कि राज्य सरकार को लोगों की जान की परवाह नहीं है। लोग मरते रहें और राज्य सरकार सत्ता मौज में डूबी रहती है। 

कहा कि जांच के नाम पर राज्य सरकार ने केवल खाना पूर्ति की।चार वर्षों तक सरकार सोई रही।उसी का परिमाण है कि आज थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाकर मौत परोस दी गई।

कहा कि जो खबरें आ रहीं  उस हिसाब से संक्रमित खून चढ़ाने का मामला अब एक जिला तक नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में घटित हुआ है।

श्री मरांडी ने राज्य भर के ब्लड बैंकों में हुई भयावह धांधली की सीबीआई जांच अथवा उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की।श्री मरांडी ने दोषी पदाधिकारियों को जेल भेजकर कड़ी सजा दिलाने तथा भ्रष्ट और निकम्मे स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की।

झारखंड में मुस्लिम समाज का ‘पहला प्रतिवाद मार्च’, JAC द्वारा आलिम-फाजिल की डिग्री रद्द करने समेत 4 प्रमुख मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे युवा

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में आज झारखंड मुस्लिम युवा मंच एवं अन्य सामाजिक संगठनों के बैनर तले मुस्लिम समाज के सैकड़ों युवाओं ने 'प्रतिवाद मार्च' निकाला। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के गठन के बाद अल्पसंख्यक समाज का यह पहला बड़ा प्रतिवाद मार्च है।

  


यह मार्च रांची के कांके स्थित लॉ यूनिवर्सिटी रिंग रोड से शुरू होकर कांके बाजारटांड़ चौक पर जाकर समाप्त हुआ। इसमें सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के युवा शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा।

प्रतिवाद मार्च की प्रमुख मांगें:

झारखंड मुस्लिम युवा मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद अय्यूबी और महासचिव समीर अली ने इस मार्च के माध्यम से सरकार के सामने चार प्रमुख मांगें रखीं:

आलिम-फाजिल डिग्री की मान्यता: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा आलिम-फाजिल की डिग्री को असंवैधानिक बताने और उनकी मान्यता रद्द करने के बाद सरकार डिग्री पर अपना रुख स्पष्ट करे, क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है।

बोर्ड का गठन: झारखंड अलग राज्य बनने के 25 साल बाद भी मदरसा बोर्ड एवं उर्दू शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, इनका अविलम्ब गठन किया जाए।

उर्दू स्कूलों का स्टेटस: 544 उर्दू स्कूलों का स्टेटस अविलम्ब बहाल किया जाए।

मॉब लिंचिंग कानून: झारखंड में एक खास मॉब लिंचिंग कानून लागू हो और ऐसी घटनाओं पर सख्त रोक लगे।

'100 फीसद योगदान' की याद दिलाई

झारखंड मुस्लिम युवा मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद अय्यूबी और महासचिव समीर अली ने कहा कि इस सरकार के गठन में मुस्लिम समाज ने अपना 100 फीसद योगदान दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समाज की जायज मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

प्रतिवाद रैली के बाद झारखंड मुस्लिम युवा मंच के द्वारा अधिकारियों को इन चार बिंदुओं वाली मांग पत्र सौंपा गया।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो में ब्रह्मभोज कार्यक्रम में हुए सम्मिलित; दिवंगत नेमनारायण महतो को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि


  


बोकारो: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन आज, रविवार को पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगरनाथ महतो के चंद्रपुरा प्रखंड के अलारगो गांव स्थित आवास पहुँचे।

मुख्यमंत्री यहाँ पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगरनाथ महतो के पिता एवं मंत्री बेबी देवी के ससुर दिवंगत नेमनारायण महतो के ब्रह्मभोज कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। नेमनारायण महतो का निधन 21 अक्टूबर 2025 को हुआ था।

परिजनों को दी सांत्वना

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्मृति शेष नेमनारायण महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

मुख्यमंत्री ने मरांग बुरु से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिजनों को इस दुःख की घड़ी को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। उन्होंने पूर्व मंत्री बेबी देवी और उनके परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी।

रांची DC मंजूनाथ भजन्त्री ने किया बुंडू अनुमंडल का औचक निरीक्षण; बिचौलियों पर सख्ती, बिना सूचना अनुपस्थित कर्मी को शोकॉज का निर्देश


  


रांची: उपायुक्त (DC) सह जिला दण्डाधिकारी, रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने आज (दिनांक 01 नवंबर 2025) बुंडू अनुमंडल, प्रखण्ड और अंचल कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशासनिक कार्यालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और पुलिस थानों की व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए।

अनुशासन और बिचौलियों पर सख्ती

अनुशासन: निरीक्षण के दौरान अनुमंडल कार्यालय में एक कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित पाया गया। उपायुक्त ने तत्काल कारण बताओ नोटिस (शोकॉज) जारी करने का निर्देश दिया और स्पष्ट कहा कि "कार्यालय में समयपालन एवं अनुशासन सर्वाेपरि है।"

बिचौलियों पर सख्ती: उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अनुमंडल, प्रखंड और अंचल कार्यालयों में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की बिचौलिया गतिविधि पाए जाने पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

जनता दरबार और राजस्व शिकायतें

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रत्येक मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में सभी संबंधित अधिकारी और कर्मी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होंने अंचल अधिकारी (CO) को निर्देशित किया कि वे अंचल निरीक्षक (CI) और संबंधित कर्मियों के साथ लोगों की राजस्व संबंधी शिकायतों का निष्पादन स्थल पर ही करें।

उपायुक्त ने जोर दिया: "कार्यालय में बिचौलिये नहीं दिखने चाहिए, लोगों से शालीनता से मिलें, समस्या लेकर आनेवाले लोगों को सही जानकारी दें।"

स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाओं का निरीक्षण

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC): उन्होंने CHC, बुंडू का भ्रमण कर दवा वितरण, आपातकालीन सेवाओं और साफ-सफाई की समीक्षा की। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों को समय पर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

थाना और महिला थाना: उपायुक्त ने बुंडू थाना और महिला थाना का भी निरीक्षण किया। उन्होंने थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि महिलाओं के प्रति संवेदनशील माहौल बनाया जाए ताकि वे बिना संकोच अपनी शिकायत लेकर थाना आ सकें।

सामाजिक योजना और शिकायत निवारण

उपायुक्त ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (पेंशन आदि) का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। साथ ही, उन्होंने जिला स्तर पर बनाए गए 'अबुआ ग्रुप' (व्हाट्सएप नंबर: 9430328080) पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश नोडल पदाधिकारी को दिए।

निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्त्ता श्री रामनारायण सिंह, अनुमण्डल पदाधिकारी श्री किस्टो बेसरा, अंचल अधिकारी बुंडू तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

घाटशिला चुनाव: AI जेनरेटेड फ़र्ज़ी पोस्ट पर FIR दर्ज, भाजपा का JMM पर हमला; "हार सामने देख अब फ़र्ज़ीवाड़े का सहारा"


  


घाटशिला: घाटशिला विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के खिलाफ सोशल मीडिया पर जानबूझकर AI-जनित (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित) फ़र्ज़ी पोस्ट वायरल करने के मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है। इस मामले में घाटशिला थाने में कांड संख्या 75/2025 के तहत विभिन्न गंभीर धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।

छवि खराब करने की साजिश

बताया गया है कि इन फ़र्ज़ी पोस्ट्स के जरिए न केवल प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की छवि को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया गया, बल्कि मतदाताओं को गुमराह कर चुनावी माहौल को भटकाने की भी साजिश रची गई। प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने इसे सोची-समझी चाल बताते हुए कहा कि यह जनता के बीच उनके बढ़ते समर्थन को रोकने के लिए किया जा रहा है।

भाजपा प्रवक्ता का कड़ा हमला

इस घटनाक्रम पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा प्रवक्ता अजय साह ने सीधे JMM (झारखंड मुक्ति मोर्चा) पर हमला करते हुए कहा कि:

"घाटशिला में अपनी आने वाली हार को देखते हुए JMM अब राजनीति के सबसे निम्न स्तर पर उतर आई है। JMM अब फ़र्ज़ीवाड़े का सहारा ले रही है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि JMM के आईटी सेल और उससे प्रायोजित फर्जी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए निरंतर बाबूलाल सोरेन जी के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि JMM सरकार का पिछले छह वर्षों का प्रदर्शन जनता देख चुकी है, इसलिए वे विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे और अब “AI जनरेटेड झूठ” को हथियार बनाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।

निर्वाचन आयोग से मांग

भाजपा ने निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि:

फ़र्ज़ी कंटेंट बनाने और प्रसारित करने वालों की शीघ्र पहचान कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

सभी आपत्तिजनक, भ्रामक और बदनाम करने वाले पोस्ट्स को तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाया जाए।

चुनावी शुचिता के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे साइबर अपराधों पर सख्ती से रोक लगाई जाए।

भाजपा ने स्पष्ट संदेश दिया कि सच्चाई और सेवा की राजनीति के आगे नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है, और जनता बाबूलाल सोरेन के साथ मजबूती से खड़ी है।

झारखंड हुआ सम्मानित! भाजपा ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की कार्यशाला की; मोदी सरकार के फैसलों की सराहना


  


रांची: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव की अध्यक्षता में आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्षगांठ और जनजाति गौरव दिवस (15 नवंबर) पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के निमित्त एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित हुई।

केंद्र सरकार ने बढ़ाया गौरव:

कार्यशाला को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित करके न केवल जनजाति समाज का, बल्कि पूरे झारखंड का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने याद दिलाया कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अलग झारखंड राज्य गठन की तिथि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर ही निर्धारित की थी।

जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम को जन-जन तक पहुंचाएं – कर्मवीर सिंह।

भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल, जमीन और सांस्कृतिक पहचान के लिए दी शहादत – समीर उरांव।

जनजाति समाज के लिए भाजपा के कार्य:

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा की अटल जी की सरकार ने ही अलग जनजाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया।

कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 60 वर्षों तक आदिवासी महानायकों को सम्मानित नहीं किया गया, जबकि मोदी सरकार विकास और सम्मान दोनों दे रही है।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं, जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर गए और वहाँ की पवित्र मिट्टी को माथे पर लगाया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कार्यकर्ताओं से भगवान बिरसा मुंडा के प्रेरक प्रसंगों और धर्मांतरण के खिलाफ उनके संघर्ष को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा:

मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी। उन्होंने कहा कि:

आगामी 4, 5 और 6 नवंबर को सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित होगी।

गौरव दिवस पर मोर्चा के कार्यकर्ता हर वर्ग और परिवार के बीच जाकर भगवान बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा करेंगे।

जनजाति समाज के विशिष्ट जनों का सम्मान होगा, जनजाति स्वाभिमान सम्मेलन और शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी।

कार्यशाला का संचालन राजेंद्र मुंडा ने किया, और इसमें प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा के जिला अध्यक्ष, महामंत्री एवं विभिन्न मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गण, आयोजन समिति की जिला की टीम शामिल हुई।

झारखंड में आदिवासियों की जमीन असुरक्षित, डेमोग्राफी बदली: पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का आरोप; बोले- सरकार आदिवासी विरोधी

जमशेदपुर: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने वर्तमान झारखंड सरकार पर आदिवासियों के हितों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। कदमा स्थित अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासियों की जमीन सुरक्षित नहीं है।

  


डेमोग्राफी पर गंभीर चिंता:

चंपई सोरेन ने आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के लोग आदिवासियों की जमीन पर कब्ज़ा जमा रहे हैं और राज्य की पूरी डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी) बदल कर रख दी है। उन्होंने कहा कि विशेष समुदाय की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि आदिवासियों की संख्या घट रही है।

"यह झारखंड की सरकार आदिवासियों का नहीं, बल्कि आदिवासी विरोधी सरकार है।"

उन्होंने कहा कि साहिबगंज, दुमका, गोड्डा, और जामताड़ा जिलों में विशेष समुदाय के लोगों की जनसंख्या इतनी अधिक हो गई है कि आदिवासी लोग काफी परेशान हैं। यहाँ तक कि सिद्धू-कान्हू के स्थान भोगनाडीह में भी डेमोग्राफी बदल चुकी है।

शिक्षा व्यवस्था पर सवाल:

पूर्व मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि "सरकार नाम की झारखंड में कोई चीज है ही नहीं।" उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि घाटशिला में एक स्कूल है, जहाँ आठवीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ाने के लिए केवल एक शिक्षक है। उन्होंने झांटी झरना का भी उदाहरण दिया, जहाँ एक से आठवीं तक की पढ़ाई के लिए मात्र एक शिक्षक तैनात है।

उन्होंने जोर दिया कि धर्मांतरण रोकने और डेमोग्राफी को नियंत्रित करने के लिए सभी को एकजुट होना होगा और यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान झारखंड सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कह रही है।

संथाल परगना से आवाज:

इस अवसर पर पाकुड़ के सामाजिक कार्यकर्ता सुरजू टुडू ने भी अपनी बात रखी। सुरजू टुडू, जिनके वंशज 1855 में अंग्रेजों से लड़े थे, उन्होंने बताया कि पाकुड़ से बांग्लादेश मात्र 60 किलोमीटर दूर है। उनके अनुसार, बांग्लादेशी घुसपैठिए पत्थर के कार्य में लग जाते हैं और अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस बनवाकर काम ले लेते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी थी, जिसका आदेश कमिश्नर के पास आ चुका है।

जमाई टोला और अवैध गतिविधियां:

चंपई सोरेन ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशियों का एकमात्र कार्य सरकारी जमीन को हड़पना और आदिवासी महिलाओं से शादी करके अपनी जनसंख्या बढ़ाना है, जिसके कारण 'जमाई टोला' के नाम से एक गांव ही बस गया है। उन्होंने लाल मटिया के सूर्य हांसदा की हत्या का भी जिक्र किया, जो इन गतिविधियों के खिलाफ बोलते थे।

बैठक के दौरान कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। चंपई सोरेन ने कहा कि पिछले छह वर्षों में वर्तमान सरकार ने न कोई बहाली की है, न सड़क बनी, और न ही किसी गांव में पानी की व्यवस्था की है, जिससे आदिवासी बहुत परेशान हैं।