वैष्णो देवी भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 30, आज भी भारी बारिश का अलर्ट
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जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी धाम की तरफ जाने वाले रास्ते पर भारी बारिश से भूस्खलन हो गया। हादसे में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि करीब 20 से 25 लोगों के घायल होने की खबर है। मंगलवार की दोपहर कटरा के अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भारी भूस्खलन हुआ था। कुछ ही समय में 8 लोगों की मौत की खबर आ गई थी, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे थे। समय बीतने के साथ मौत का आंकड़ा बढ़कर 30 हो गया है।

  


मलबे में और भी लोग दबे होने की आशंका
मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भूस्खलन वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग पर स्थित अर्द्धकुंवारी गुफा मंदिर में इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ। त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित मंदिर मार्ग का बड़ा हिस्सा मलबे में ढेर हो गया है। आशंका है कि मलबे में और भी लोग दबे हो सकते हैं। सेना और प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। 

आज भी पूरे राज्य के लिए रेड अलर्ट
वहीं मौसम विभाग ने आज भी पूरे राज्य के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू-पुंछ-राजौरी नेशनल हाईवे तालाब में तब्दील हो गया है। रेलवे ने भी जम्मू से आने-जाने वाली 22 ट्रेनें आज रद्द कर दी गईं, जबकि 27 को शॉर्ट-टर्मिनेट किया गया है। इस कारण वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए सैकड़ों लोग वहां जम्मू में फंस गए हैं। 

लगातार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन के हालात
बता दें कि बारिश ने पूरे जम्मू और कश्मीर घाटी में कहर बरपाया है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रावी नदी पर बने मोधोपुर बैराज का जलस्तर एक लाख क्यूसेक पार कर गया। चिनाब, तवी और उझ भी उफान पर हैं। सैकड़ों लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित निकाला गया। जम्मू-श्रीनगर और किश्तवाड़-डोडा हाईवे बंद कर दिए गए।

मोबाइल, इंटरनेट में दिक्कत और स्कूल बंद
भारी बारिश और भूस्खलन से मोबाइल नेटवर्क और दूरसंचार सेवाएं ठप हो गईं। आपात सेवाओं पर असर पड़ा। जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल 27 अगस्त तक बंद कर दिए गए। कक्षा 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं स्थगित हो गईं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आपात बैठक बुलाई। उन्होंने प्रभावित जिलों के उपायुक्तों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। प्रशासन ने लोगों से भूस्खलन और नदियों के आसपास जाने से बचने की अपील की है।

आज से शुरू हो गई ट्रंप के 50% टैरिफ की वसूली, जानें किस सेक्टर पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?
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अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 25 फीसदी अतिरिक्‍त टैरिफ भी आज यानी बुधवार सुबह से लागू हो गया। अमेरिका ने पहले ही भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया था, जो 7 अगस्‍त से प्रभावी हो चुका है. इस तरह आज 27 अगस्‍त से भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लागू हो जाएगा। ट्रंप ने भारत पर यह 25 फीसदी का अतिरिक्‍त टैरिफ रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया है। ट्रंप और उनके प्रशासन की ओर से बार-बार धमकी दिए जाने के बावजूद भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद नहीं की और यही वजह है कि 27 अगस्‍त से अमेरिका ने 50 फीसदी टैरिफ लागू कर दिया है।

  


ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ लागू होने के बाद भारत के कई उत्पादों का अमेरिका को होने वाला निर्यात महंगा हो जाएगा। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर ट्रंप के 50 फीसदी आयात शुल्क का भारत पर क्या असर पड़ेगा? देश के कौन से क्षेत्र इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं? इस फैसले से भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले अधिकतर उत्पादों का वहां महंगा होना तय है। माना जा रहा है कि इससे भारतीय निर्यातकों को झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका भारतीय उत्पादों का बड़ा खरीदार है। टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी नागरिक भारतीय उत्पादों की जगह दूसरे देशों से कम टैरिफ दर पर आने वाले सामान को तरजीह दे सकते हैं।  

कपड़ा उद्योग पर सबसे ज्‍यादा मार पड़ेगी
ट्रंप के इस टैरिफ की मार से भारत को करीब 48.2 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। सबसे ज्यादा असर उन उद्योगों पर पड़ेगा जिनमें ज्यादा लोगों को काम मिलता है। इनमें कपड़ा, झींगा, चमड़ा, हीरे-जवाहरात, कारपेट और फर्नीचर शामिल हैं। इन चीजों का निर्यात सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। माना जा रहा है कि इस टैरिफ से कपड़ा उद्योग पर सबसे ज्‍यादा मार पड़ेगी। भारत से हर साल अमेरिका को 10 अरब डॉलर (करीब 86 हजार करोड़ रुपये) के कपड़े का निर्यात होता है। भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए सबसे बड़े बाजार अमेरिका को निर्यात में अब उसे बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों का मुकाबला करना होगा। दूसरी तरफ दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों पर इस टैरिफ का कोई असर नहीं होगा।

भारत से होने वाला दो-तिहाई निर्यात होगा प्रभावित
जानकारों का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को होने वाले मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की वैल्यू पिछले साल की तुलना में 40 से 45% कम हो सकती है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। पिछले साल भारत ने अमेरिका को 87 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया था जो इस साल गिरकर $49.6 अरब रह सकता है। इसकी वजह यह है कि भारत से होने वाला दो-तिहाई निर्यात नए टैरिफ से प्रभावित होगा। कुछ मामलों में तो प्रभावी टैरिफ 60% तक होगा।

चीन से पहले जापान जा रहे पीएम मोदी, जानें क्या होगा एजेंडा
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पीएम मोदी चीन से पहले जापान की यात्रा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह जापान की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी 29-30 अगस्त 2025 को जापान की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर जानकारी दी। मिसरी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शुक्रवार से शुरू हो रही दो दिवसीय जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

  


2014 के बाद से यह प्रधान मंत्री की जापान की आठवीं यात्रा
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पीएम मोदी की जापान यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया, प्रधानमंत्री मोदी 28 अगस्त की शाम को जापान की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। वह जापान के प्रधान मंत्री महामहिम शिगेरू इशिबा के साथ 15वीं भारत-जापान वार्षिक शिखर बैठक आयोजित करने के लिए 29 और 30 अगस्त को जापान में होंगे। यह कई कारणों से एक महत्वपूर्ण यात्रा है। यह प्रधान मंत्री मोदी की प्रधान मंत्री इशिबा के साथ पहली वार्षिक शिखर बैठक है। यह लगभग 7 वर्षों में जापान की उनकी पहली स्टैंडअलोन यात्रा भी है। पीएम मोदी ने आखिरी बार 2018 में वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान का दौरा किया था। उसके बाद भी उन्होंने जापान का दौरा किया है, लेकिन यह एक यात्रा होगी जो भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय एजेंडे के लिए पूरी तरह से समर्पित होगी। 2014 में पदभार संभालने के बाद से यह प्रधान मंत्री की जापान की आठवीं यात्रा है और हमारे विदेशी संबंधों में इस विशेष संबंध को बहुत उच्च प्राथमिकता देती है।

भारत-जापान ग्लोबल पार्टनरशिप के एजेंडे होंगे मजबूत
विदेश सचिव ने कहा कि भारत और जापान के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन की एक विशेषता राजधानी के बाहर दोनों नेताओं के बीच बातचीत है।विक्रम मिसरी ने कहा कि भारत और जापान के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच मौजूद उच्चतम स्तर की वार्ता तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत-जापान विशेष रणनीतिक और ग्लोबल पार्टनरशिप के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। 

जापानी और भारतीय उद्योग जगत के लोगों से मिलेंगे
विदेश सचिव ने कहा कि भारत और जापान दो ऐसे देश हैं जो कई मुद्दों पर मूल्यों, विश्वास और रणनीतिक दृष्टिकोण को साझा करते हैं। मिसरी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जापानी और भारतीय उद्योग के प्रमुखों के साथ एक व्यापार नेताओं के प्लेटफॉर्म में भी हिस्सा लेंगे। इन मुलाकातों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बहुत महत्वपूर्ण व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को गहरा करना है।

जापान के बाद चीन जाएंगे पीएम मोदी
जापान का अपना दौरा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग परिषद (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक के लिए चीन के तियानजिन जाएंगे। तियानजिन में 31 अगस्त की शाम स्वागत भोज होगा और शिखर सम्मेलन 1 सितंबर को आयोजित होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।

जम्मू-कश्मीर में कुदरत का कहर, डोडा में बादल फटा, 10 से अधिक घर तबाह
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जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से एक बार फिर तबाही मच गई है। 10 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। डोडा जिले में लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण कई संपर्क सड़कों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से बंद हो गए हैं।

  


जम्मू-कश्मीर में कुदरत का कहर दिख रहा है। किश्तवाड़ और कठुआ के बाद अब डोडा में बादल फटा है। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने की घटना से अफरातफरी मच गई। अचानक आए सैलाब से भारी तबाही होने की खबर है। थाथरी उप-मंडल में अचानक बादल फटने की इस घटना में 10 से ज्यादा मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। 

थाथरी इलाके में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई घर मलबे में दब गए। इस तबाही के बाद कई परिवार प्रभावित हुए हैं और लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। प्रशासन और राहत-बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंची हैं। स्थानीय लोगों की मदद से फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

इससे पहले किश्तवाड़ और थराली में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। किश्तवाड़ जिले और डोडा के कई इलाकों में बादल फटने की सूचनाएं मिल रही हैं। डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने कहा कि तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। खासकर चिनाब नदी के इलाकों में  दो जगहों से बादल फटने की खबरें आई हैं। बादल फटने से एनएच-244 भी बह गया।

दिल्ली में आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड, 13 ठिकानों पर छापेमारी
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दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार सुबह छापेमारी की है। यह कार्रवाई राजधानी में स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में हुए कथित 5,590 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच से जुड़ी है। ईडी की टीमें सौरभ भारद्वाज के आवास समेत 13 ठिकानों पर रेड कर रही हैं।

संजय सिंह ने क्या कहा?
ईडी की रेड के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और इसे झूठा और निराधार बताया है।आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दर्ज मामला झूठा और निराधार है। जिस समय ईडी ने मामला दर्ज किया था, उस समय वह मंत्री भी नहीं थे। आप नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करना और उन्हें जेल में डालना मोदी सरकार की नीति है। यह सभी आप नेताओं को एक-एक करके परेशान करने और जेल में डालने के लिए किया जा रहा है। पीएम मोदी की फर्जी डिग्री से ध्यान हटाने के लिए छापेमारी की जा रही है। पीएम मोदी की फर्जी डिग्री पर चर्चा होने से रोकने के लिए ईडी ने छापेमारी की है। 

आतिशी क्या बोलीं?
वहीं, दिल्ली की पूर्व सीएम और आप नेता आतिशी ने कहा, आज सौरभ जी के यहाँ रेड क्यों हुई? क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं, क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है? इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही रेड डाली गई है। जिस समय का केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे। यानी पूरा केस ही झूठा है। सत्येंद्र जी को भी तीन साल जेल में रखकर आखिरकार CBI/ED को क्लोज़र रिपोर्ट देनी पड़ी। इससे साफ़ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए सारे केस सिर्फ झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं।

जून 2024 में दर्ज हा था केस
इस मामले में जून 2024 में दिल्ली की एंटी-करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने केस दर्ज किया था। एसीबी का आरोप था कि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान अस्पतालों और आईसीयू इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और फंड की हेराफेरी हुई। जांच में यह भी पाया गया कि 2018-19 में मंजूर किए गए 24 अस्पताल प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हुए। 6 महीने में आईसीयू अस्पताल तैयार करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक केवल 50 फीसदी काम ही पूरा हुआ है, जबकि 800 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो चुके हैं।

सौरभ भारद्वाज के साथ सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप
इस मामले की शुरुआत अगस्त 2024 में तब हुई जब दिल्ली विधानसभा में उस समय के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में उन्होंने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए थे। विजेंद्र गुप्ता का कहना था कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य परियोजनाओं में सुनियोजित हेराफेरी की, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया और निजी ठेकेदारों के साथ मिलीभगत की। फिलहाल ईडी इस पूरे घोटाले की तहकीकात कर रही है और सौरभ भारद्वाज तथा सत्येंद्र जैन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।

पीएम मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया CIC का आदेश
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) का आदेश पलट दिया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखानी होगी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर यह फैसला सुनाया। बता दें कि सीआईसी ने 2016 में दायर एक आरटीआई याचिका के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था।

पीएम मोदी के एकेडमिक रिकॉर्ड के खुलासे को लेकर यह कानूनी लड़ाई की सालों से चल रही है। नीरज नाम के एक शख्स की ओर से सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन के बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की 21 दिसंबर, 2016 को अनुमति दे दी। पीएम मोदी ने भी इसी साल यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

डीयू ने दिया था छात्रों की गोपनीय का हवाला
डीयू ने इस आदेश को चुनौती दी और कहा कि छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी “फिड्युशियरी कैपेसिटी” (भरोसे में रखी गई गोपनीय जानकारी) के तहत आती है, जिसे किसी अजनबी को नहीं दिया जा सकता। विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि कोर्ट को रिकॉर्ड दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने 23 जनवरी 2017 को केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। डीयू की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि, मेहता ने कहा कि विश्वविद्यालय को अपना रिकॉर्ड कोर्ट को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। 1978 की एक कला स्नातक की डिग्री है। इससे पहले, आरटीआई आवेदकों के वकील ने सूचना के अधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए आदेश का बचाव किया था।

क्या है वो सलवा जुडूम केस? विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के फैसले को अमित शाह ने घेरा
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देश में उपराष्ट्रपति पद लिए 9 सितंबर को चुनाव होने हैं। एनडीए और विपक्ष दोनों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। इस बीच सलवा जुडूम फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को घेरा है। शाह ने सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया है। 

गृहमंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी पर हमला करते हुए कहा, उन्होंने सलवा जुडूम को खारिज किया और आदिवासियों के आत्मरक्षा के अधिकार को खत्म कर दिया। इसी वजह से इस देश में नक्सलवाद दो दशकों से ज्यादा समय तक बना रहा। मेरा मानना है कि वामपंथी विचारधारा ही सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार पद के लिए चुनने का आधार रही होगी।

एएनआ को दिए इंटरव्यू में गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुदर्शन रेड्डी ने सलवा जुडूम को खारिज कर आदिवासियों के आत्मरक्षा के अधिकार को खत्म कर दिया। यही वजह है कि देश में नक्सलवाद दो दशकों से ज्यादा समय तक चला है। उस समय नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसे ले रहा था। उन्होंने कहा कि आदिवासियों ने अपनी रक्षा के लिए सलवा जुडूम का गठन किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद नक्सलियों ने रातों रात एक आदेश जारी कर सबको बाहर निकाल दिया। कई जगहों पर सुरक्षा बलों पर हमला हुए। उस स्कूल को भी तबाह कर दिया, जिसमें CRPF और सुरक्षा बल मौजूद थे।

क्या था सलवा जुडूम
छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। यहां नक्सलियों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने आंदोलन छेड़ा था। सलवा जुडूम का मतलब ‘शांति यात्रा’ होता है। ग्रामीणों ने नक्सलियों से अपनी सुरक्षा के लिए बिना किसी सरकारी मदद के शिविर स्थापित किए थे। बाद में बस्तर के इस अभियान को केंद्र और राज्य सरकार ने सहयोग दिया था। राज्य सरकार ने इस आंदोलन में कुछ सहायता प्रदान करनी शुरू कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व बस्तर के युवा और स्थानीय लोग कर रहे थे।

नक्सलियों का विरोध में पूरे बस्तर में चला अभियान
आंदोलन से जुड़े लोगों ने नक्सलियों का विरोध में पूरे बस्तर में अभियान चलाया था। युवाओं ने अलग शिविर कैंपों की स्थापना की थी जिससे बच्चों को नक्सली विचारधारा से दूर रखा जा सके। हर गांव में नक्सलियों को खिलाफ अभियान चल पड़ा था। लोगों ने माओवादी विचारधारा का समर्थन करने वालों को गांव छोड़ने का फरमान जारी कर दिया था। जब नक्सलियों ने इन शिविरों पर हमला करना शुरू किया तो सरकार ने आंदोलन के सदस्यों को विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के रूप में नियुक्त करना शुरू कर दिया था। सलवा जुडूम आंदोलन में शामिल स्थानीय युवकों को SPO बनाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। युवाओं को SPO ट्रेनिंग देकर नक्सलियों के खिलाफ हमला किया जाता था।

कोर्ट ने सलवा जुडूम व्यवस्था पर लगाई थी रोक
मानवाधिकार और कई समाजसेवियों ने सलवा जुडूम का विरोध किया। सलवा जुडूम पर आरोप लगा कि इसमें निर्दोष ग्रामीणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लोगों के घर जलाने, जबरन कैंप में ले जाने और मानवाधिकार उल्लंघन समेत कई आरोप लगाए गए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि नाबालिगों को हथियार देकर लड़ाई में झोंकना असंवैधानिक है। कोर्ट ने सलवा जुडूम और SPO व्यवस्था पर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के जज थे विपक्ष के उम्मीदवार
सलवा जुडूम पर रोक लगाने का फैसला जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने दिया था। उन्होंने सुनाते हुए कहा था कि सलवा जुडूम की स्थापना गलत थी और इसे असंवैधानिक समानांतर व्यवस्था बताया था तथा इसे समाप्त करने का आदेश दिया था।

प्रधानमंत्री ने खुद पीएम पद शामिल करवाया, 130वें संशोधन पर अमित शाह का बड़ा बयान
#homeministeramitshahonoppositionstandagainst130thconstitutionalamendment_bill
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि विपक्ष की तीखी आलोचना के बावजूद संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पारित हो जाएगा। यही नहीं, अमित शाह ने संविधान (130वां संशोधन) विधेयक को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच साफ किया कि इस विधेयक में प्रधानमंत्री के पद को शामिल करने का प्रस्ताव स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। बता दें कि हाल ही में समाप्त हुए संसद के मानसून सत्र में शाह ने यह विधेयक पेश किया। इस विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को स्वतः हटाने का प्रस्ताव है, यदि उन्हें पांच साल या उससे अधिक कारावास की सजा वाले आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा जाता है।

  


जेल को सीएम हाउस, पीएम हाउस बना दिया जाएगा-शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्ष के रुख पर करारा हमला बोला। एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, आज भी वे कोशिश कर रहे हैं कि अगर वे कभी जेल गए, तो वे जेल से आसानी से सरकार चला लेंगे। जेल को सीएम हाउस, पीएम हाउस बना दिया जाएगा और डीजीपी, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव या गृह सचिव जेल से आदेश लेंगे।'

शाह का विपक्ष पर तंज
एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, 'मैं पूरे देश और विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी नेता जेल से देश चला सकता है? क्या यह हमारे लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल है? आज भी वे कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें कभी जेल जाना पड़ा, तो वे जेल से आसानी से सरकार बना लेंगे।

आरोप मुक्त होने पर पद बहाल हो जाएगा-शाह
केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि इस बिल में असुरक्षा जैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार होने के बाद अब जमानत मिलने तक जेल से सरकार नहीं चलेगी। यदि कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो आप फिर से शपथ ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मामले में आरोप मुक्त होने पर पद बहाल हो जाएगा।

ये एनडीए के मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होगा-शाह
शाह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद इस विधेयक में पीएम पद को शामिल किया है। पहले इंदिरा गांधी ने 39वां संशोधन लाकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर को अदालती समीक्षा से बचाने की कोशिश की थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने खिलाफ एक संवैधानिक संशोधन लाया, जिसमें कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री जेल जाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि देश में आज देश में एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या अधिक अधिक है और प्रधानमंत्री भी एनडीए से हैं। इसलिए यह विधेयक सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं, बल्कि एनडीए के मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होगा।

दिल्ली सीएम की सुरक्षा में फिर बदलाव, सरकार ने सीआरपीएफ को हटाया, दिल्ली पुलिस देगी रेखा गुप्ता को सिक्योरिटी
#governmentwithdrawscrpffromcmrekhagupta_security
केंद्र सरकार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई जेड श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा को वापस ले लिया है। यह सुरक्षा उन्हें कुछ दिन पहले एक हमले के बाद दी गई थी। अब उनकी सुरक्षा का जिम्मा फिर से दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है। बता दें कि रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह सिविल लाइंस में उनके कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया था। 

  


हमले के बाद बढ़ाई गई थी सुरक्षा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को उनके कार्यालय में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस हमले को उनकी हत्या की सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया था। इस घटना के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाने वाली सीआरपीएफ की ‘वीआईपी’ सुरक्षा शाखा को केंद्र के ‘जेड’ श्रेणी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था।

चार दिन में सरकार का यू टर्न
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पहले सीआरपीएफ सुरक्षा देने का आदेश तैयार किया था, लेकिन बाद में योजना बदली गई और कवर हटाने के आदेश जारी कर दिए गए। अब दिल्ली पुलिस सीएम गुप्ता की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी।

दिल्ली-एनसीआर में ई-वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्कूल बने "ई-वेस्ट हब"
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-वेस्ट) प्रबंधन के लिए एक अनूठी पहल की जा रही है, जिसमें स्कूल और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWAs) मिलकर काम कर रहे हैं। इस पहल के तहत, स्कूलों को "ई-वेस्ट हब" के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां छात्र अपने परिवारों को पुराने गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान को रीसाइकिल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ग्रामीण विकास ट्रस्ट (GVT) और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (SMBC) के सहयोग से चल रहा यह अभियान शहर में एक नई मिसाल कायम कर रहा है।

  


अभियान का तीसरा चरण और विस्तार

2022 में शुरू हुई यह पहल अब अपने तीसरे चरण में है, जिसका विस्तार दिल्ली-एनसीआर के 18 प्रमुख इलाकों—जैसे मालवीय नगर, नेहरू प्लेस, महरौली और वसंत कुंज—तक हो गया है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य स्कूलों और आरडब्ल्यूए को सामुदायिक केंद्रों के रूप में विकसित करना है, जो लोगों को ई-वेस्ट प्रबंधन के लिए जागरूक कर सकें।

पिछले चरणों की सफलता

पहला चरण (2022): संगम विहार में 'रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल' (RRR) केंद्रों को मजबूत किया गया और कचरा बीनने वालों को ई-वेस्ट की सुरक्षित हैंडलिंग का प्रशिक्षण दिया गया।

दूसरा चरण (2023-24): एक जीपीएस-सक्षम ई-वेस्ट कलेक्शन वैन शुरू की गई, जो घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करती थी। इस चरण में लगभग 395 किलो ई-वेस्ट जमा किया गया, जिसमें से 370 किलो को सफलतापूर्वक रीसाइकिल किया गया।

बच्चों की भागीदारी और जागरूकता

इस अभियान में बच्चों की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्कूलों में इंटरैक्टिव वर्कशॉप, क्विज़ और 'शपथ अभियान' चलाए जा रहे हैं। कई स्कूलों ने तो "ई-वेस्ट कॉर्नर" भी बनाए हैं, जहां छात्र अपने घरों से पुराने चार्जर, बैटरी, कैलकुलेटर और हेडफोन जैसे गैजेट्स लाकर जमा कर रहे हैं। इसका मकसद बच्चों में ई-वेस्ट के खतरनाक प्रभावों के प्रति जागरूकता पैदा करना और सुरक्षित निस्तारण की आदत डालना है।