झारखंड छात्र मोर्चा के दर्जनों सदस्य आजसू छात्र संघ में शामिल: सुदेश महतो बोले- हेमंत सरकार राज्यपाल के अधिकारों पर कर रही प्रहार
रांची, 29 जुलाई 2025: आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार की प्राथमिकता शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने की नहीं है, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए राज्यपाल के अधिकारों पर प्रहार किया जा रहा है। महतो ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान की मूल भावना का अपमान बताया।

युवाओं और छात्रों को ठगा, बेरोजगारी चरम पर: सुदेश महतो
आज पार्टी कार्यालय में आजसू छात्र संघ द्वारा आयोजित मिलन समारोह को संबोधित करते हुए श्री महतो ने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार ने युवाओं और छात्रों को ठगा है। उनके अनुसार, राज्य में बेरोजगारी चरम पर है और नौकरियाँ सिर्फ कागजों पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता शराब की दुकानों का समय तय करना है, न कि युवाओं का भविष्य।

श्री महतो ने कहा कि अब कुलपति का चयन सरकार करेगी, जो युवाओं के अधिकारों पर कुठाराघात है। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले जनजातीय सलाहकार परिषद के मामले में भी राज्यपाल के अधिकारों में कटौती की गई है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान ने राज्यपाल को कुछ मामलों में विशेषाधिकार प्रदान किए हैं।

सुदेश महतो ने दोहराया कि उनकी लड़ाई झारखंड के हर वर्ग के लिए है। उन्होंने कहा, "हम विचारों को एकत्रित करेंगे, चाहे वह परिवार हो, गांव हो या कोई क्षेत्र। यह पार्टी सभी वर्गों की है, और हम इसे हर मुद्दे पर निर्णायक लड़ाई के साथ आगे ले जाएंगे।"

उन्होंने सरकार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति के नाम पर झूठे वादों से जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। महतो ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया हो या नियुक्ति कैलेंडर—हर मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने दावा किया कि तीन महीने में शून्य खर्च हुआ है और योजनाओं पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है।

आजसू ने संघर्ष कर बनाया है झारखंड: प्रवीण प्रभाकर
केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने इस अवसर पर कहा कि आजसू ने इतिहास रचा है और संघर्ष कर अलग राज्य लिया है। उन्होंने बताया कि आजसू ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से वार्ता कर वनांचल की बजाय झारखंड नामकरण करवाया था। श्री प्रभाकर ने कहा कि पार्टी छात्रों, युवाओं और सभी वर्गों के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है। उन्होंने जोर दिया, "हम सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। हमारा लक्ष्य सामाजिक न्याय और समृद्ध झारखंड है।"

झारखंड छात्र मोर्चा के सदस्य आजसू में शामिल
आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में झारखंड छात्र मोर्चा से आए प्रताप सिंह के नेतृत्व में रांची, बोकारो, देवघर, चतरा और गिरिडीह जिलों से कई छात्रों ने आजसू की सदस्यता ली।

आजसू में शामिल होने वाले प्रमुख सदस्यों में:

रांची से: प्रताप सिंह, विद्यानंद राय, ऋषभ सिंह, अरुण चौहान, राहुल पासवान, पृथ्वी एक्का, राजा चौहान, सिकंदर मुंडा, अनुराग ठाकुर, रोहन चौहान।

बोकारो से: कार्तिक गुप्ता, अरुण जायसवाल, हर्षवर्धन सिंह, गौरव कुमार।

देवघर से: सचिन सिंह, आयुष सिंह, प्रीतम भरद्वाज, हर्षित पांडे।

चतरा से: शुभम तिवारी, रोशन कुमार, प्रभाकर चौहान, रोहित भरद्वाज, अमिताभ कुमार, आनंद कुमार।

गिरिडीह से: किशोर मंडल।

इस अवसर पर प्रताप सिंह ने कहा कि आजसू कोई संगठन नहीं, बल्कि एक सोच है। उन्होंने इसे "वीर योद्धाओं की पार्टी" बताया, जो झारखंड को सुनहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर दीपक महतो, संजय मेहता, बसंत महतो, कुमुद वर्मा, परवाज खान, ऋतुराज शाहदेव, ओम वर्मा, ज्योत्सना केरकेट्टा, मोहसिन खान, अभिषेक आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के मीडिया संयोजक परवाज खान थे।

झारखंड में अमेरिकी निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए मुख्य सचिव और अमेरिकी काउंसलेट जनरल की बैठक
रांची, 29 जुलाई, 2025: झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और निवेश को लेकर मंगलवार को मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी के साथ अमेरिकी काउंसलेट जनरल कैली जाइल डियाज की एक विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में खनन, पर्यटन, कृषि, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संतुलन और श्रम शक्ति जैसे क्षेत्रों में सहयोग और निवेश की व्यापक संभावनाएं तलाशी गईं।

झारखंड में निवेश की अपार संभावनाएं: मुख्य सचिव
मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने बैठक में बताया कि झारखंड के कई क्षेत्रों में निवेश और सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का विस्तार से उल्लेख किया और बताया कि कैसे यहां की श्रम शक्ति को कुशल बनाकर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से व्यापक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण में आए बड़े बदलावों को भी रेखांकित किया। श्रीमती तिवारी ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री की पहल "मइयां सम्मान योजना" का जिक्र किया, जिसके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है और श्रम के पलायन को रोककर झारखंड के आर्थिक-सामाजिक परिदृश्य को बदला जा रहा है। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की।

अमेरिकी काउंसलेट जनरल कैली जाइल डियाज ने चर्चा के दौरान चिह्नित क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू करने पर जोर दिया और अमेरिका की झारखंड में निवेश और सहयोग के प्रति रुचि व्यक्त की।

खनन, पर्यावरण और कृषि में भी सहयोग के अवसर
खान सचिव श्री राहुल कुमार सिन्हा ने अमेरिकी काउंसलेट जनरल को बताया कि खनन के क्षेत्र में, विशेष रूप से कोयला सहित विभिन्न खनिजों के खनन और खनन उपकरण कारखाना स्थापना में ज्वाइंट वेंचर की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि लिथियम, ग्रेफाइट और टेटानियम के प्रसंस्करण में भी आपसी सहयोग से आगे बढ़ा जा सकता है।

टास्क फोर्स-सस्टनेबल जस्ट ट्रांजिशन के चेयरमैन ए.के. रस्तोगी ने पर्यावरण संरक्षण में सहयोग पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि झारखंड पूरे भारत में सर्वाधिक 33 प्रतिशत वन क्षेत्र वाला राज्य है और कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में आपसी सहयोग की बड़ी संभावना है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने झारखंड के पर्यटन स्थलों का उल्लेख करते हुए बताया कि इस क्षेत्र में भी निवेश और सहयोग की प्रचुर संभावना है। श्री रस्तोगी ने यह भी कहा कि राज्य में लगभग 70 प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, और यह क्षेत्र भी सहयोग और निवेश के लिए एक आकर्षक क्षेत्र है।

अमेरिकी काउंसलेट जनरल के साथ हुई इस बैठक में मुख्य सचिव के अतिरिक्त टास्क फोर्स-सस्टनेबल जस्ट ट्रांजिशन के चेयरमैन श्री ए.के. रस्तोगी, खान सचिव राहुल कुमार सिन्हा और अमेरिकी काउंसलेट जनरल की सहयोगी संगीता डे चंदा उपस्थित थीं।

धरना पर बैठे एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांगो पर गंभीरता पूर्वक विचार करें मुख्यमंत्री.....बाबूलाल मरांडी




श्री मरांडी ने कहा कि समय पर वेतन का भुगतान न होने के कारण एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं।
हर जगह मरीज़ परेशान हैं, परंतु सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और स्वास्थ्य मंत्री तो पहले ही कह चुके हैं कि खाट पर मरीज़ों को अस्पताल ले जाना आम बात है। 

श्री मरांडी ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे ‘प्रगतिशील एवं अति संवेदनशील’ व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री का पद प्राप्त होगा तो झारखंडवासी सुचारू स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद किससे करेंगे?

कहा कि इससे पहले भी एम्बुलेंस चालकों ने हड़ताल की थी। तब सरकार व सरकार द्वारा “नव-नियुक्त” एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी ने कर्मचारियों की माँगें मानने का केवल दिखावा किया, अभी तक उस त्रिपक्षीय समझौते पर अमल नहीं हुआ है। जिसमें एम्बुलेंस कर्मियों को श्रम विभाग द्वारा तय वेतनमान दिया जाए,सेवातर कर्मचारियों का सेवा काल 60 वर्ष किया जाए,कर्मचारियों की पूर्व में की गई वेतन कटौती का भुगतान हो,सेवा प्रदाता कंपनी या ठेकेदारों की जगह एनएचएम से भुगतान हो,

उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से जानना चाहा कि आख़िर इन माँगों में ऐसा क्या है जिसे नहीं माना जाना चाहिए?
क्या सरकारी कर्मचारियों को अब अपने वेतन के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा?

कहा कि हर दिन स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही के किस्से सामने आते हैं, लेकिन राज्य में ख़राब पड़ी एम्बुलेंसेज़ की तरह शायद स्वास्थ्य विभाग को भी जंग लग गया है। अनर्गल बयानबाज़ी से ना तो व्यवस्था सुधरेगी, ना मरीज़ों का स्वास्थ्य, ये समझना स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए इतना मुश्किल क्यों है?

राज्य समन्वय समिति  बनी “राजनीतिक उपहार योजना”- प्रतुल शाह देव


भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर पड़ा हमला करते हुए झारखंड राज्य समन्वय समिति को पूरी तरह से औचित्यहीन और निष्क्रिय बताया है।प्रतुल शाहदेव ने जोर देते हुए कहा कि इस समिति का गठन विकास कार्यों में समन्वय के नाम पर किया गया था, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह महज सत्ताधारी दलों के नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा देकर उपकृत करने का एक राजनीतिक उपहार योजना बनकर रह गई है।

प्रतुल शाहदेव ने कहा कि 2022 के अंत में इस समिति का गठन बड़े उद्देश्य और दावों के साथ किया गया था। लेकिन आज ढाई वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद समिति की केवल एक औपचारिक बैठक – वह भी 10 जून, 2023 में आयोजित हुई है। 

वर्ष 2024 और अब 2025 में कोई भी बैठक नहीं हुई है। ऐसे में इस समिति के अस्तित्व का क्या औचित्य रह जाता है? प्रतुल ने कहा समिति की बैठक ना हो रही हो लेकिन समिति के नाम पर राजनीतिक रेवड़िया बांटना जारी है। 9 अक्टूबर,2024 को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को भी इस  समन्वय समिति का सदस्य बना कर राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया।



प्रतुल शाह देव ने कहा कि जब बैठकें ही नहीं हो रही हैं, तो क्या राज्य सरकार यह बताएगी कि समिति के सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा देने के नाम पर अब तक जनता के गाढ़ी कमाई के कई करोड़ रुपये फूकने का क्या औचित्य है? प्रतुल ने कहा इस समन्वय समिति में कुल 9 सदस्य हैं और अधिकांश को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है।प्रतुल ने कहा कि यह समिति जनता की भलाई के लिए ना बन कर सिर्फ राजनीतिक समझौतों की पूर्ति के लिए बनी है।प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अब इस समिति का एकमात्र उद्देश्य रह गया है 

– सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं को सरकारी वाहन, आवास, स्टाफ, और अन्य सरकारी सुविधाएं देना, जबकि झारखंड के आम लोग बिजली, पानी, सड़क, और रोजगार जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं।कांग्रेस के कई नेता इस समिति के सदस्य हैं। ऐसे तो कांग्रेस की इस सरकार में  रत्ती भर पूछ  नहीं रही है। लेकिन मलाईदार पदों को लेकर कांग्रेसी भी चुपचाप रबर स्टांप की भूमिका में है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की तैयारी को लेकर बैठक


मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर आज दिनांक 29 जुलाई 2025 को उपायुक्त-सह-ज़िला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। समाहरणालय ब्लॉक - Aस्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक श्री चंदन कुमार सिन्हा, उपविकास आयुक्त श्री सौरभ कुमार भुवानिया, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) श्री राजेश्वरनाथ आलोक, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, श्री उत्कर्ष कुमार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक नगर, जिला नजारत उपसमाहर्त्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक यातायात, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल-1 एवं कार्यपालक अभियंता विद्युत कार्य प्रमंडल, रांची सहित संबंधित पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान उपायुक्त-सह-ज़िला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी और सफल संचलान को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। 

उपायुक्त-सह-ज़िला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल-1 को आगन्तुकों के लिए मैदान के दायीं और बायीं ओर वाटरप्रूफ पण्डाल/गैलरी/कुर्सी की व्यवस्था, मैदान समतलीकरण एवं बैरिकेटिंग, स्टेज एवं साउंड बॉक्स के लिए टॉवर निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निदेश दिये। 

जिला नजारत उपसमाहर्त्ता को मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम, आयोजन स्थल के मुख्य मंच एवं आमंत्रित अतिथिगणों के बैठने की व्यवस्था आदि से संबंधित तैयारी सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। 

कार्यपालक अभियंता विद्युत कार्य प्रमंडल, रांची को विद्युत व्यवस्था एवं साउण्ड पू्रफ जेनरेटर की व्यवस्था को लेकर अंतिम रुप से तैयारी सुनिश्चित करने का निदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया। 

कार्यक्रम स्थल में पेयजल आपूर्ति, वीआईपी टॉयलेट की व्यवस्था, परेड पूर्वाभ्यास में भाग लेने वाले कैडेटों के लिए मोरहाबादी मैदान में अस्थायी शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग वितरण प्रमण्डल गोंदा को उपायुक्त ने दिया। मोरहाबादी की ओर जानेवाली सड़कों की मरम्मती एवं साफ सफाई, चिकित्सा मेडिकल कैंप और अग्निशमन की व्यवस्था को लेकर भी उपायुक्त द्वारा पूरी तैयारी करने का निदेश दिया गया।

मोहरहाबादी में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए उपायुक्त द्वारा ससमय तैयारी पूरी करने के निदेश दिये गये।

केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री को फोन पर धमकी देने वाला आरोपी धनबाद से गिरफ्तार




रांची : 26 जुलाई को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बोकारो का रहने वाला है जिसकी पहचान नित्यानंद पाल के रूप में हुई है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी धनबाद जिला से हुई है जहां वह अपने ससुराल में रह रहा था।

 रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी मिलने के बाद रांची पुलिस हरकत में आई और टेक्निकल टीम ने लोकेशन ट्रेस कर नित्यानंद को धनबाद से गिरफ्तार किया। रांची के डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि यह व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए सहायता परपस से फोन किया था लेकिन नशे की हालत में होने से वह गलत बोल डाला। उन्होंने यही बताया कि अक्सर वह नशे की हालत में इस तरह के कार्य कर डालता था।

भाजपा ने विधानसभा में नए मुख्य सचेतक और सचेतकों के नामों की घोषणा की
रांची: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने आज विधानसभा के लिए पार्टी के नए मुख्य सचेतक और सचेतकों के नामों की घोषणा कर दी है।

हटिया के माननीय विधायक श्री नवीन जायसवाल को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। वहीं, धनबाद के विधायक श्री राज सिन्हा और बगोदर के विधायक श्री नागेंद्र महतो को सचेतक बनाया गया है।

पार्टी के शीर्ष नेताओं ने नव नियुक्त मुख्य सचेतक और सचेतकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बधाई देने वालों में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. रविंद्र कुमार राय, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू, डॉ. प्रदीप वर्मा, मनोज कुमार सिंह, उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय, राकेश प्रसाद, और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी सहित अन्य पार्टी नेता शामिल हैं।

झारखंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज, मुख्य सचिव ने रांची और दुमका में समीक्षा बैठक की
रांची: झारखंड में 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने आज संबंधित अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित कर ली जाएं। बारिश के मौसम को देखते हुए, उन्होंने विशेष रूप से झंडोत्तोलन निर्धारित समय पर संपन्न हो सके, इसके लिए सभी आवश्यक कार्य समय पर पूरे करने को कहा।

राज्य में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम रांची के मोरहाबादी मैदान में और दुमका के पुलिस लाइन में आयोजित होता है। रांची में मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करते हैं, जबकि दुमका में राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि समारोह के दौरान राष्ट्रीय गान के समय प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाए।

मोरहाबादी मैदान में भव्य तैयारियों पर जोर
मुख्य सचिव ने रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए बनने वाले अस्थायी मंच को पूर्व के मंच के आकार का बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने मंच की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान देने को कहा। मोरहाबादी में समारोह के प्रसारण के लिए लगाई जाने वाली एलइडी स्क्रीन पर तस्वीरें स्पष्ट आएं, इसे भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

इसके अतिरिक्त, बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं पर भी निर्देश दिए गए:

आमंत्रण कार्ड: छपाई और वितरण की व्यवस्था।

मूर्तियां: स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई तथा माल्यार्पण की व्यवस्था।

बैठने की व्यवस्था: समारोह स्थल पर बैठने की उचित व्यवस्था।

अतिथियों का आवागमन: मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को समारोह स्थल तक लाने-ले जाने की व्यवस्था।

बुनियादी सुविधाएं: चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल एवं अस्थायी शौचालय की व्यवस्था।

स्थल रखरखाव: समारोह स्थल के सभी पहुंच पथ एवं फ्लैंक की मरम्मत और रंग-रोगन।

विद्युत आपूर्ति: समारोह स्थल पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था।

लाइव टेलीकास्ट, मीडिया कवरेज और सुरक्षा पर फोकस
मुख्य सचिव ने समारोह के लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था और मीडिया के लिए इनक्लोजर निर्माण का भी निर्देश दिया। ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था की जिम्मेदारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को दी गई है। समीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था, अग्निशमन, यातायात और पार्किंग आदि के लिए भी विस्तृत निर्देश दिए गए।

समारोह का मुख्य आकर्षण रहने वाले परेड के रिहर्सल को समन्वय के साथ समय पर पूरा करने को कहा गया। बताया गया कि मुख्य समारोह में सीआरपीएफ, जैप, आईआरबी, जिला पुलिस, फायर ब्रिगेड, होम गार्ड एवं एनसीसी के पुरुष व महिला बटालियन सम्मिलित होंगे। इसी तरह, जिलों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए भी पूर्व की तरह व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।

झारखंड में खुलेगा एक और सैनिक स्कूल: मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, तिलैया सैनिक स्कूल की सुविधाओं पर भी चर्चा
रांची: झारखंड में एक और सैनिक स्कूल की स्थापना की दिशा में पहल शुरू हो गई है। मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने स्कूली शिक्षा सचिव को राज्य में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को सैनिक स्कूल तिलैया से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों और मुद्दों पर अपनी अध्यक्षता में हुई बैठक में यह जानकारी दी गई कि राज्य में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल की आवश्यकता है, खासकर तब जब देश के अन्य सैनिक स्कूलों की तुलना में तिलैया स्थित सैनिक स्कूल में सर्वाधिक 875 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

मुख्य सचिव ने सैनिक स्कूल, तिलैया के प्रतिनिधियों को यह भी आश्वासन दिया कि स्कूल की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

तिलैया सैनिक स्कूल में नई जलापूर्ति योजना और अन्य सुधार
बैठक में सैनिक स्कूल तिलैया की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

नई जलापूर्ति योजना: स्कूल में 9.49 करोड़ रुपये की लागत से नई जलापूर्ति योजना बहाल की जाएगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से इसकी तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP): सैनिक स्कूल, तिलैया में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के निर्माण के लिए प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया है।

स्टाफ क्वार्टरों का रख-रखाव: स्कूल स्थित स्टाफ क्वार्टरों के रख-रखाव के लिए भवन निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है।

कर्मियों के लाभ: स्कूल के कर्मियों के पेंशन, पारिवारिक पेंशन, एनपीएस (NPS) तथा अन्य लाभ राज्य सरकार द्वारा वहन करने का प्रस्ताव सैनिक स्कूल, तिलैया द्वारा रखा गया। बताया गया कि इस मद में लगभग 7 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस पर मुख्य सचिव ने स्कूली शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वे इसके लिए दूसरे राज्यों में स्थित सैनिक स्कूलों के मॉडल का परीक्षण करें और फिर उसके आधार पर आगे बढ़ें।

वार्षिक स्वास्थ्य जांच: अब सैनिक स्कूल, तिलैया में अध्ययनरत छात्रों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच कोडरमा में ही होगी। अब तक इसके लिए छात्रों को हजारीबाग जाना पड़ता था, जिससे काफी परेशानी होती थी।

मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव श्री मस्तराम मीणा, स्कूली शिक्षा सचिव श्री उमाशंकर सिंह समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और सैनिक स्कूल, तिलैया के प्रतिनिधि मौजूद थे।

रांची: उपायुक्त ने सरकारी कार्यालयों के लिपिकों व ऑपरेटरों संग की बैठक, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर
रांची: रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी  मंजूनाथ भजन्त्री ने आज, 25 जुलाई 2025 को समाहरणालय में जिला प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत सभी कार्यालयों के प्रधान लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, जन शिकायतों का त्वरित समाधान और कार्य संस्कृति में सुधार सुनिश्चित करना था।

'प्रत्येक कर्मचारी सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी'
श्री भजन्त्री ने अपने संबोधन में कहा कि जिला प्रशासन का प्रत्येक कर्मचारी सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने सभी को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा, "सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना होगा ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।"

उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के आवेदनों की जांच और निष्पादन में किसी भी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने लाभार्थियों की सूची को समय-समय पर अद्यतन करने और पात्र व्यक्तियों तक त्वरित लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।

अनुशासन, पारदर्शिता और जनता से मर्यादित व्यवहार पर बल
उपायुक्त श्री भजन्त्री ने सभी कार्यालयों में अनुशासन, पारदर्शिता और जनता के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आत्मानुशासन सभी कर्मियों की कार्य संस्कृति का हिस्सा बनना चाहिए। सभी कर्मियों को अपना आईडी कार्ड और नेम प्लेट हमेशा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, और निर्धारित कार्यावधि तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है। कार्यालयों की साफ-सफाई और फाइलों की सुसंगतता पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

जनता के साथ व्यवहार पर जोर देते हुए उपायुक्त ने कहा, "कार्यालय आने वाले नागरिकों के साथ सभ्य, संवेदनशील और सहयोगपूर्ण व्यवहार करें। किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, न किया जाए।" उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आमजन को गलत या भ्रामक जानकारी नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि सही और उचित जानकारी देना कर्मियों की जिम्मेदारी है।

दलालों और बिचौलियों पर सख्ती, शिकायत निवारण पर फोकस
उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि कार्यालयों में किसी भी प्रकार के दलाल या बिचौलिये को प्रवेश नहीं करने दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के अनुचित कार्य करने को कहता है, तो उसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को तुरंत दी जाए।

उन्होंने सभी कर्मियों को अनुशासन और मर्यादित आचरण के साथ कार्य करने और किसी भी प्रकार की गुटबाजी या विभागीय राजनीति से बचने की सलाह दी, जिससे संस्था की छवि पर आंच न आए। रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मियों (छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वालों) की सूची तैयार कर समर्पित करने का भी निर्देश दिया गया।

जन शिकायतों के निवारण के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र अपनाने पर जोर देते हुए उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और नियमानुसार उसका समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए। इसके लिए शिकायतों के पंजीकरण, ट्रैकिंग और फॉलो-अप की प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।

तकनीकी दक्षता और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पर जोर
कार्य संस्कृति में सुधार के लिए कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता बढ़ाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अधिकतम उपयोग करने का निर्देश दिया गया। कंप्यूटर ऑपरेटरों को विशेष रूप से ई-गवर्नेंस और डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग में अपनी भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए प्रेरित किया गया। उपायुक्त ने कार्यालय में उपस्थिति और कार्य निष्पादन की नियमित समीक्षा की बात भी कही, और किसी भी प्रकार की लापरवाही के प्रति असहिष्णुता व्यक्त की।

उन्होंने पंचायत, प्रखंड और अंचल कार्यालयों के कर्मचारियों को जिला प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने का भी निर्देश दिया ताकि योजनाओं का लाभ ग्रामीण स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।

संवाद कार्यक्रम के अंत में उपायुक्त ने सभी कर्मचारियों के साथ खुला संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना और आश्वस्त किया कि उनकी कार्य-संबंधी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों से सुझाव भी मांगे ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और सरल व प्रभावी बनाया जा सके।

उपायुक्त श्री भजन्त्री ने सभी कर्मचारियों से जिला प्रशासन के विजन को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील करते हुए कहा, "हमारा लक्ष्य रांची जिले को एक मॉडल जिला बनाना है, जहां सरकार की योजनाएं और सेवाएं हर नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से पहुंचें।"