हेमंत सरकार पर 'नाम परिवर्तन घोटाले' का आरोप, भाजपा ने CBI जांच की मांग की

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड की हेमंत सरकार पर एक नया और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के घोटालों की श्रृंखला में अब 'नाम परिवर्तन घोटाला' भी जुड़ गया है। शाहदेव ने आरोप लगाया कि राज्य बनने के बाद से नाम परिवर्तन संबंधी जो मैनुअल गजट नोटिफिकेशन के रजिस्टर रखे जाते थे, वे हेमंत सरकार के कार्यकाल में गायब हो गए हैं।
प्रतुल शाहदेव के अनुसार, नाम परिवर्तन से जुड़े कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि इस अवधि में कितने और किन लोगों के नाम बदले गए। उन्होंने यह भी बताया कि हाल के वर्षों में इस प्रक्रिया के ऑनलाइन होने के बावजूद रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखे जा रहे हैं, और इसमें बड़ी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगे हैं।
धर्मांतरण के आंकड़ों को छुपाने की आशंका?
भाजपा प्रवक्ता ने राज्य सरकार से सवाल किया कि क्या इन दस्तावेजों का गायब होना बड़े पैमाने पर हुए धर्मांतरण के आंकड़ों को छुपाने की कोई साजिश तो नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड में धर्मांतरण में लिप्त शक्तियां बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। प्रतुल ने इस बात पर जोर दिया कि नाम परिवर्तन का रजिस्टर लोगों की पहचान का एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता था। उन्होंने आशंका जताई कि संभवतः बड़े पैमाने पर हुए धर्मांतरण के वास्तविक आंकड़ों को छिपाने के लिए ये सारे दस्तावेज गायब कर दिए गए हैं। शाहदेव ने यह भी कहा कि इन दस्तावेजों के गायब होने से संबंधित व्यक्ति आधार कार्ड में बदलाव कर अपनी उम्र, धर्म और जाति तक बदल सकता है।
FIR न होना मामले को संदिग्ध बनाता है:
प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज न करना पूरे मुद्दे को और भी संदिग्ध बना देता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सिर्फ राजकीय प्रेस के संजीव कुमार से स्पष्टीकरण पूछा गया है। शाहदेव ने कहा कि जब सरकारी दस्तावेज गायब होते हैं, तो प्राथमिकी दर्ज की जाती है और संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन यहां सिर्फ मामले को रफा-दफा करने की साजिश चल रही है।
भाजपा प्रवक्ता ने मांग की है कि इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि उन्हें आशंका है कि जांच के बाद कई और चौंकाने वाले रहस्य सामने आ सकते हैं।

  

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई से झारखंड दौरे पर, तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने की उच्चस्तरीय बैठक
रांची: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई से 1 अगस्त तक दो दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे देवघर, रांची और धनबाद जाएंगी। उनके आगमन की तैयारियों को लेकर मंगलवार को मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

  


मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हर छोटी-बड़ी व्यवस्था को समय रहते चाक-चौबंद करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के झारखंड प्रवास को यादगार बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं।

कार्यक्रम और व्यवस्थाएं:

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू देवघर में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी, वहीं धनबाद में आईआईटी (आईएसएम) के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। उनके आगमन और प्रस्थान की पूरी व्यवस्था तय कर संबंधित विभागों को जवाबदेही सौंपी गई है। वाणिज्य कर विभाग के सचिव श्री अमिताभ कौशल और आईजी अखिलेश कुमार झा इस पूरी व्यवस्था की निगरानी बतौर नोडल पदाधिकारी करेंगे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम की जवाबदेही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की होगी।

देवघर, धनबाद और रांची के उपायुक्तों ने समीक्षा के दौरान राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक के कार्यक्रमों को पूरे प्रोटोकॉल के साथ संपन्न कराने का ब्लू प्रिंट साझा किया। विशेष रूप से, सावन माह में देवघर में श्रद्धालुओं के कांवरिया पथ को बिना बाधित किए राष्ट्रपति को एयरपोर्ट से एम्स तक ले जाने के लिए एक अलग मार्ग तय किया गया है।

पिछली तैयारी के निर्देश यथावत:

गौरतलब है कि इससे पहले 10-11 जून को राष्ट्रपति का झारखंड दौरा अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया था। उस समय की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने उनके झारखंड प्रवास को यादगार बनाने पर बल दिया था, और उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व के दौरे के दौरान दिए गए निर्देश इस बार भी यथावत रहेंगे।

बैठक में मंच व्यवस्था के प्रारूप, प्रत्येक कार्यक्रम के लिए नोडल पदाधिकारी का नामांकन, आगवानी और विदाई के दौरान उपस्थित रहने वाले महानुभावों की सूची, एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट और बुके की व्यवस्था, राष्ट्रीय गान की व्यवस्था, कारकेड और आउट राइडर्स की व्यवस्था, फोटोग्राफरों के लिए खुली जीप की व्यवस्था, बैगेज वैन एवं कर्मी तथा छाता की व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई और जवाबदेही तय की गई। देवघर एयरपोर्ट से एम्स तक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था और ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति के साथ आए लोगों के आवासन और भोजन की व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर चिकित्सीय व्यवस्था, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था, अग्निशमन की व्यवस्था आदि पर भी विस्तार से चर्चा कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं।

परिवार के साथ पहुंचे झारखंड हाई कोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान रांची एयरपोर्ट


  




रांची : झारखंड हाइकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान रांची एयरपोर्ट पहुंचे।तरलोक सिंह अपने परिवार सहित सगे संबंधियों के साथ रांची एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। राजभवन में 23 जुलाई को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्य न्यायधीश अपने वृद्ध माता-पिता को हाथ पकड़ कर गाड़ी में बैठाया। हालांकि उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत नहीं किया लेकिन इशारों इशारे में सभी का अभिवादन किया। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर जज थे। उन्होंने  अपनी स्कूली शिक्षा शिमला से प्राप्त की है। उन्हें 1989 में हिमाचल प्रदेश स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर दाखिला मिला था। वर्ष 2014 में उन्हें हाइकोर्ट के अतिरिक्त जज के तौर पर पदोन्नत किया गया था। उसी साल उन्हें स्थायी न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था।

राज्य के समग्र विकास में जापान का सहयोग: उद्योग सचिव ने JICA, JETRO और NEC के प्रतिनिधियों से की अहम बैठक
रांची, 19 जुलाई 2025: माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा-निर्देश पर राज्य में विकास योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से, उद्योग सचिव श्री अरवा राजकमल और ज़ियाडा के प्रबंध निदेशकश्री वरुण रंजन ने दिल्ली में विभिन्न जापानी संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य झारखंड के औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य अवसंरचना, कौशल विकास और डिजिटल परिवर्तन में रणनीतिक सहयोग स्थापित करना है।

  


JICA ने की झारखंड के कार्यों की सराहना, जताई रणनीतिक सहयोग में रुचि
झारखंड प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) इंडिया की अपर मुख्य विकास विशेषज्ञ सुश्री अदिति पुरी के साथ बैठक की। इस बैठक में JICA ने झारखंड द्वारा औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य अवसंरचना और कौशल विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। JICA ने झारखंड के साथ रणनीतिक सहयोग की संभावनाओं में गहरी रुचि व्यक्त की है, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है।

JETRO ने जापानी निवेशकों से जोड़ने का आश्वासन दिया
उद्योग सचिव ने जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (JETRO) इंडिया के मुख्य महानिदेशक श्री सुजुकी ताकाशी से भी मुलाकात की। JETRO ने झारखंड को जापानी निवेशकों से जोड़ने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। दोनों पक्ष नए निवेश अवसरों को खोलने के लिए आउटरीच कार्यक्रमों पर सहमत हुए हैं, जिससे झारखंड में जापानी निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

NEC कॉर्पोरेशन के साथ डिजिटल तकनीक और भाषा अकादमी पर चर्चा
इसके अलावा, नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन में NEC कॉर्पोरेशन के कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी के श्री रयोहेई आइबा के साथ भी एक बैठक हुई। इस बैठक में आईटी सॉल्यूशन, दुर्लभ मृदा खनिज खनन के लिए डिजिटल तकनीकों और NEC के सहयोग से एक जापानी भाषा अकादमी की स्थापना में संयुक्त उद्यम के अवसरों पर चर्चा की गई। NEC ने झारखंड की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में उसके साथ साझेदारी करने में गहरी रुचि व्यक्त की है, जो राज्य में तकनीकी विकास को बढ़ावा दे सकता है।
ये बैठकें झारखंड के समग्र विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेषकर जापान से, को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं।



 

झारखंड स्वच्छता में आगे, झामुमो ने भाजपा को घेरा: "भ्रष्ट निकायों का हिसाब दें"
रांची, 18 जुलाई 2025: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में राज्य के शानदार प्रदर्शन को लेकर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर करारा जवाब दिया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने भाजपा को "74वें संशोधन पर ज्ञान देने से पहले अपने भ्रष्ट निकायों का हिसाब" देने को कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि झारखंड के शहरों को मिले राष्ट्रपति सम्मान ने साबित कर दिया है कि राज्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

  


"भाजपा का काम सिर्फ झूठ फैलाना"
विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि भाजपा का काम अब केवल "झूठ फैलाना और जनता को गुमराह करना" रह गया है। उन्होंने कहा कि "हेमंत सरकार के कुशल नेतृत्व में झारखंड ने हाल ही में स्वच्छता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की हैं।" उन्होंने जमशेदपुर और बुंडू को राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री द्वारा सम्मानित किए जाने को इस बात का प्रमाण बताया कि "झारखंड सही दिशा में है।"

74वें संशोधन पर भाजपा पर पलटवार
74वें संविधान संशोधन को लेकर भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए पांडेय ने कहा, "जिन्होंने अपने शासनकाल में नगर निकायों को अफसरशाही के हवाले कर दिया और चुने हुए बोर्ड भ्रष्टाचार के अड्डे में तब्दील हो गए, वे आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं।" उन्होंने स्पष्ट किया कि हेमंत सरकार निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव कराएगी।

झारखंड की स्वच्छता उपलब्धियां: गर्व का क्षण
विनोद पांडेय ने कहा कि विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के बावजूद, झारखंड के लिए यह गर्व का क्षण है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में राज्य के दो शहरों ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है:
जमशेदपुर को 3-10 लाख आबादी वाले शहरों में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ और उसे महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया।
बुंडू को "प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर" के रूप में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने सम्मानित किया।
उन्होंने याद दिलाया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 में झारखंड की स्थिति चिंताजनक थी, लेकिन 2017 से लगातार सुधार कर हेमंत सरकार ने झारखंड को स्वच्छता के क्षेत्र में एक मिसाल बनाया है। अब जमशेदपुर को फाइव स्टार रैंकिंग और कई शहरों को ODF++ श्रेणी में रखा गया है।

भाजपा पर "भ्रम फैलाने" का आरोप
पांडेय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि "जनता जानती है कि किसने झारखंड को सिर्फ लूट का अड्डा बनाया और किसने गरीब, किसानों, महिलाओं और मजदूरों की जिंदगी बदलने का काम किया।" उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का काम केवल सोशल मीडिया पर शोर मचाना है, जबकि हेमंत सरकार जमीनी हकीकत बदल रही है।

स्वास्थ्य व्यवस्था और बाबूलाल मरांडी पर पलटवार
झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोपों को "तथ्यहीन और ओछी राजनीति" करार दिया। उन्होंने कहा कि "हेमंत सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं।" उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार बाइक एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस जैसी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में सरकार गंभीरता से काम कर रही है, ताकि दूरदराज के इलाकों में भी मरीजों तक तेजी से पहुंचा जा सके।

पांडेय ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि "जो लोग अपने शासनकाल में स्वास्थ्य के नाम पर कागजी घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ सके, वे अब विकास कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने जिला अस्पतालों के उन्नयन से लेकर नई स्वास्थ्य योजनाओं तक हर स्तर पर सुधार किए हैं। उन्होंने विपक्ष से झूठ फैलाने के बजाय सकारात्मक राजनीति करने का आग्रह किया।

झामुमो ने अपने संदेश में कहा, "यह समय झूठ और घृणा की राजनीति का नहीं, बल्कि झारखंड के विकास को नई ऊंचाई देने का है। भाजपा को भी राज्य के नागरिकों की मेहनत का सम्मान करना सीखना चाहिए।"

रांची डीसी ने रातू प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, बिचौलियों पर सख्ती और जन कल्याण योजनाओं पर जोर

रांची, 18 जुलाई 2025: रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी  मंजूनाथ भजंत्री ने आज प्रखंड सह अंचल कार्यालय, रातू का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में पदाधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति के साथ-साथ प्रखंड तथा अंचल के लॉग बुक, आगत-निर्गत पंजी, सेवा पुस्तिका, रोकड़ पंजी, संचिका, जनशिकायत, पेंशन और अन्य अभिलेखों की गहन जांच की।

  


बिचौलियों पर सख्ती और पारदर्शिता का निर्देश:

निरीक्षण के दौरान, उपायुक्त ने कार्यालय परिसर का भ्रमण करते हुए साफ-सफाई को प्राथमिकता देने और उसे स्वच्छ व व्यवस्थित बनाए रखने हेतु नियमित निगरानी का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देशित किया कि केवल वही व्यक्ति कार्यालय आएं जिनका कार्य हो, और किसी भी प्रकार की बिचौलिया गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जन संवाद और त्वरित समस्या समाधान:

श्री भजंत्री ने कार्यालय में मौजूद लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, उनकी समस्याओं और कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विशेष बल:

उपायुक्त ने यह सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन सहित सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को हर हाल में मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रखंड में यदि कोई पात्र व्यक्ति योजना से वंचित है, तो ऐसे मामलों की पहचान कर शीघ्र निवारण किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी दिनों में पंचायतों में रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन योजना से वंचित न रहे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण:

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने रातू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न वार्डों, दवा वितरण केंद्र और आपातकालीन सेवाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने दवा वितरण केंद्र में दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली और समय पर आपूर्ति व वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने मरीजों की सुविधाओं, साफ-सफाई, बिजली-पानी की व्यवस्था और स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति की भी जांच की।

उपायुक्त ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया कि प्रत्येक मरीज को समय पर इलाज और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं, तथा स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था जनहित में बेहतर बनी रहे। निरीक्षण के दौरान, उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने स्वयं अपनी आंखों की जांच भी कराई।

अमेरिका ने टीआरएफ को घोषित किया आतंकी संगठन, पहलगाम हमले की ली थी जिम्मेदारी
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अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका ने 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक के लिए उस आतंकी संगठन को जिम्मेदार माना है। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई थी। आतंकियों ने धर्म पूछ-पूछकर पुरूषों को अपना निशाना बनाया था। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी।

लश्कर-ए-तैयबा का ‘प्रॉक्सी’ है टीआरएफ
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मार्क रूबियो ने कहा कि टीआरएफ एक पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा का ‘प्रॉक्सी’ है, जो यूएन द्वारा पहले से आतंकी संगठन घोषित है। टीआरएफ और इससे जुड़े सभी नाम अब एलईटी की आतंकी सूची में शामिल कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने एलईटी की आतंकी संगठन के रूप में पहले से मौजूद पहचान को भी बरकरार रखा है।

आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने दिखाई प्रतिबद्धता
अमेरिकी विदेशश मंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के लिए न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता को दिखाती है। अमेरिकी विदेश मंत्री मर्को रुबियो ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, और भारत के साथ सहयोग का प्रमाण है।

भारत की बड़ी जीत है
अमेरिका के इस कदम से साफ है कि भारत की कोशिश रंग लाई है। ऑपरेशन सिंदूर का डेलिगेशन जब अमेरिका गया था, तब सबूत के साथ भारत ने अमरिका समेत पूरी दुनिया को बताया था कि पहलगाम अटैक में कैसे टीआरएफ का हाथ है और उसे पाकिस्तानी हुकूमत और लश्कर का संरक्षण प्राप्त है।

22 अप्रैल को क्या हुआ था पहलगाम में
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में टीआरएफ के आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया था। 22 अप्रैल को हुए इस कायराना आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की मौत हुई थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत छह-सात मई की दरम्यानी रात नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए।

कौन है यह टीआरएफ?
टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट एक आतंकी संगठन है। यह 2019 में जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद उभरा। यह लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है। भारत ने इसे 2023 में UAPA के तहत आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। टीआरएफ नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यकों, और सुरक्षा बलों पर हमले करता है, जैसे 2025 का पहलगाम हमला। इसे पाकिस्तान का पूरा संरक्षण प्राप्त है।

रांची: पिस्का मोड़ पर स्कूल की छत गिरने से एक की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
रांची, 18 जुलाई 2025: राजधानी रांची में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के पिस्का मोड़ के पास अचानक एक स्कूल की छत ढह गई। इस हादसे में मलबे में दबने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आशंका है कि एक या दो लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं।

  


घटना की सूचना मिलते ही सुखदेवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि आज सुबह स्कूल के पास कई लोग खड़े थे, तभी अचानक छत भरभराकर गिर गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मृतक बुजुर्ग स्कूल के अंदर सो रहे थे।

घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस और राहतकर्मी मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

रांची में 'पंचायत उन्नति सूचकांक' पर राज्य स्तरीय कार्यशाला संपन्न, बेहतर प्रदर्शन करने वाले सम्मानित
रांची, 17 जुलाई 2025: झारखंड के पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को हासिल करने और उनके सशक्तिकरण के उद्देश्य से आज रांची के एक स्थानीय होटल में पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI - 2.0) पर एक राज्य स्तरीय प्रसार कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंचायती राज निदेशक श्रीमती राजेश्वरी बी ने पंचायतों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के डेटा को पीएआई पोर्टल पर नियमित रूप से दर्ज करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया।

  


श्रीमती राजेश्वरी बी ने अपने संबोधन में बताया कि झारखंड ने PAI 2.0 के तहत 'स्वास्थ्य पंचायत' की थीम में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पीएआई का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिसके लिए पंचायतों को 9 विभिन्न थीम पर केंद्रित होकर काम करना है। उन्होंने सुझाव दिया कि फंड की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, हर साल किन्हीं दो थीम पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अगले साल किन्हीं दो अन्य थीम पर, जिससे निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

डेटा प्रविष्टि की निगरानी पर जोर:

जिलेवार आकलन प्रस्तुत करते हुए श्रीमती राजेश्वरी बी ने बताया कि लोहरदगा ने 59.37 प्रतिशत अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके बाद क्रमशः खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद और जामताड़ा ने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने स्वीकार किया कि अन्य पंचायतों ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किए गए कार्यों का प्रदर्शन पीएआई पोर्टल पर सुनिश्चित हो, अन्यथा पंचायतें सूचकांक में पिछड़ जाएंगी।

उन्होंने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों (डीडीसी) को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करें कि पोर्टल पर डेटा की प्रविष्टि हो रही है या नहीं। उन्होंने इस कार्यशाला के आयोजन का मुख्य कारण PAI पोर्टल पर कम डेटा एंट्री को बताया। उन्होंने कहा कि पंचायतें अच्छा काम करती हैं, लेकिन उसका उचित प्रदर्शन नहीं कर पातीं, जिससे सूचकांक में राज्य पिछड़ रहा है।

पंचायत सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास:

श्रीमती राजेश्वरी बी ने बताया कि राज्य सरकार पंचायत सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से काम कर रही है। पंचायत भवनों को सुदृढ़ किया जा रहा है और डिजिटल पंचायत प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत पंचायत भवनों में सभी डिजिटल कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब डेटा प्रविष्टि में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पंचायती राज में मुखिया केंद्र में हैं और पंचायत में सभी विकास कार्य मुखिया के माध्यम से ही होते हैं। विकास कार्यों और सरकार की सभी गतिविधियों में मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने बताया कि अब सभी जिलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, जिसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पोर्टल बनाया गया है, जिसमें प्रविष्टि कर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसे कार्यशालाओं से मुखियाओं को भी लाभ मिलेगा।

सम्मानित किए गए जिले और पंचायतें:

इस अवसर पर, पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI 2.0) के तहत बेहतर कार्य करने वाले जिलों, प्रखंडों और पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

कार्यशाला में जिला परिषद के अध्यक्ष, विभिन्न जिलों के डीडीसी, पंचायती राज की अपर सचिव श्रीमती शैल प्रभा कुजूर, जिला पंचायत पदाधिकारी, विभिन्न पंचायतों के मुखिया, विभिन्न जिलों से आए संबंधित विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारीगण और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

एचईसी ठेका मजदूरों के समर्थन में आजसू पार्टी, प्रबंधन को आंदोलन तेज करने की चेतावनी
रांची, 17 जुलाई 2025: हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (एचईसी) के ठेका मजदूरों की चल रही हड़ताल को अब आजसू पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। पार्टी ने एचईसी प्रबंधन को चेतावनी दी है कि यदि पिछले 17 दिनों से चल रहे एचईसी सप्लाई मजदूर संघर्ष समिति के आंदोलन का उचित समाधान नहीं निकाला गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मजदूरों के निमंत्रण पर आजसू के मुख्य प्रवक्ता डॉ. देवशरण भगत और झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर आज एचईसी मुख्यालय पर प्रदर्शन में शामिल हुए और मजदूरों की मांगों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

  


आउटसोर्सिंग के फैसले पर विरोध
डॉ. देवशरण भगत ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि एचईसी प्रबंधन ने 1400 ठेका मजदूरों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रखने का निर्णय लिया है, जिसका मजदूर कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने एचईसी प्रबंधन से "सप्लाई कामगारों का शोषण करने का प्रयास न करने" की अपील की।

प्रवीण प्रभाकर ने दोहराया कि ठेका मजदूरों का हक नहीं छीनने दिया जाएगा और आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से झारखंडी मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजसू ने झारखंड राज्य इसलिए बनाया है ताकि गरीबों और मजदूरों को उनका हक मिले। प्रभाकर ने यह भी जोड़ा कि स्थानीय विस्थापित मजदूरों के हितों को नजरअंदाज कर एचईसी का जीर्णोद्धार पूरा नहीं माना जा सकता। उन्होंने जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को केंद्र सरकार तक उठाने की बात कही।

मजदूरों की मुख्य मांगें
संघर्ष समिति ने नेहरू पार्क से एचईसी मुख्यालय तक जुलूस निकाला और घंटों प्रदर्शन के साथ-साथ सभा भी की।

सभा की अध्यक्षता करते हुए दिलीप सिंह ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से काम करने वाले मजदूरों को प्रबंधन अब आउटसोर्सिंग के हवाले करना चाहता है। उन्होंने कहा कि "आज के समय में एक भी मजदूर ने आउटसोर्सिंग का फॉर्म नहीं भरा है।" दिलीप सिंह ने स्पष्ट किया कि जब तक प्रबंधन पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं करता और चार महीने का बकाया वेतन नहीं देता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।

सभा को रंथु लोहरा, मनोज पाठक, उवैस आज़ाद, वाई त्रिपाठी, राजेश शर्मा, मोईन अंसारी, शारदा देवी, शांति देवी, रोहित पाण्डेय, प्रेम नाथ शाहदेव, फिरोज अंसारी सहित कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया।