*भदोही में 1.28 करोड़ के हाईटेक नर्सरी का संचालन करेंगी समूह की महिलाएं*

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। औराई ब्लाक के बेजवां में एक करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से हाईटेक नर्सरी का निर्माण कराया गया है। यहां करीब ढाई लाख सब्जी के पौधे तैयार किए गए हैं। अब नर्सरी का संचालन रमाबाई स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। अभी तक इसका संचालन उद्यान विभाग करता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन बनाने के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। करीब 20 से 25 लोगों को रोजागार मिलेगा।नर्सरी में तैयार पौधों की ब्रिकी को लेकर उद्यान विभाग सजग नहीं था। पौधों की ब्रिकी धीमी गति से किया जा रहा था। करीब छह महीने में 70 से 75 हजार पौधों की ब्रिकी उद्यान विभाग किया है। दो रुपये में एक सब्जी का पौधा किसानों को दिए जाते हैं। नर्सरी में किसके कितने पौधे उगाए गए टमाटर- 1.50 लाख मिर्च- 50 हजार शिमला मिर्च- 20 हजार पत्ता गोभी- 15 हजार फूल गोभी- 15 हजार हाईटेक नर्सरी का संचालन अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी।। इससे रोजगार के द्वार खुलेंगे। नर्सरी में करीब 2.50 लाख सब्जी के पौधे उगाए गए हैं। इसमें से करीब एक लाख पौधे बिक्री हुए हैं। - ममता सिंह यादव, डीएचओ भदोही।
 

*पक्का पुल के लिए 250 किसानों से ली जाएगी जमीन* *भदोही में 14 से 15 बीघे जमीन की जाएगी अधिग्रहीत*

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिले के रामपुर घाट पर पक्का पुल निर्माण में 250 किसानों से जमीन ली जाएगी। कार्यदायी संस्था सेतु निगम ने किसानों की सूची को तैयार कर ली है। साढ़े तीन हेक्टेयर यानि करीब 14 से 15 बीघे जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। कुछ किसान चार गुना सर्किल रेट से अधिक पैसा चाहते हैं। इसको लेकर प्रशासन, सेतु निगम के कर्मचारियों और किसानों के बीच वार्ता चल रही है। रामपुर गंगा घाट पर बनने वाले पुल का निर्माण मिर्जापुर के जोपा में शुरु हो चुका है। करीब 339 करोड़ की लागत से बनने वाला यह पुल क्षेत्र के विकास के लिए अहम है। अब भदोही की तरफ से काम शुरू कराने के लिए कार्यदायी संस्था सेतु निगम और प्रशासनिक अफसर जुट गए हैं। सहायक अभियंता सेतु निगम रियाज हुसैन ने बताया कि बिहरोजपुर के पास 40 गाटो में करीब 250 किसानों की जमीन ली जाएगी। पिलर बनाने के लिए वाहनों के आवागमन के लिए अलग से रोड बनेगा। मुआवजे को लेकर जो समस्याएं हैं, उसे प्रशासन के सहयोग से जल्द ही निस्तारित कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बारिश तक सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। उम्मीद है कि एक से दो महीने में भदोही की तरफ से काम शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पुल की लंबाई 1440 मीटर और चौड़ाई 10.5 मीटर होगी। इस पुल का निर्माण बभनी से लेकर बिहरोजपुर तक होगा। सेमराध और चकपड़ौना मार्ग से जोड़ा जाएगा।
 

*बागवानी पर तीन साल का अनुदान* *6.25 हेक्टेयरहोगी बागवानी, किसानों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत*

 
 
  

  
  
रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिले में अमरुद,बेल और अनार की खेती से तीन साल तक तीन हजार रुपए महीने का अनुदान मिलेगा। जिले में 6.25 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बागवानी की जाएगी ‌। शासन से लक्ष्य मिलने के बाद उद्यान विभाग की ओर से तैयारियां तेज कर दी है। किसान बुंदेलखंड और विंध्य औद्यानिक विकास योजना के नींबू,अनार, अमरुद,बेल ,बेर आदि की बागवानी करेंगे। बुलंदशहर एवं विंध्य औद्यानिक विकास योजनान्तर्गत के तहत बागवानी की खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत इस साल जिले में 6.25 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बागवानी की जानी है। लक्ष्य मिलने के बाद उद्यान विभाग योजना के क्रियान्वयन पर जुटी है। किसानों को प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर लाभ मिलेगा। जिला उद्यान अधिकारी ममता सिंह यादव एक हेक्टेयर में किसान मेड़बंदी करवा करके पौधारोपण करवा दें। इसके बाद उन्हें 36 महीने तक हर महीने उन्हें तीन हजार रुपए अनुदान के रुप में मिलेगा। बताया कि पौधे तैयार होने के बाद किसानों को उसके फलों की बिक्री पर आर्थिक लाभ मिलेगा। योजना के तहत किसान अमरूद, आवंला,अनार,बेल ,व नींबू वर्गीय पौधों की बागवानी करेंगे। बताया कि उद्यान विभाग के सत्यापन के बाद अनुदान की राशि मिल सकेगी।
 

*बिजली निजीकरण के विरोध में 9 को करेंगे राष्ट्रव्यापी हड़ताल*

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही।‌ प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे विरोध प्रदर्शन करने वाले विद्युत कर्मचारियों ने 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर देश के विभिन्न प्रांतों समेत प्रदेश में दो विद्युत निगमों के 42 जनपदों में निजीकरण का विरोध अभी भी चल रहा है। जिसे अलग-अलग संगठनों का सहयोग मिल रहा है। अब इन्हीं संगठनों के आह्वान पर 9 जुलाई को हड़ताल किया जाएगा। जिसका किसान संगठन और उपभोक्ता फोरम ने भी सहयोग कर रहे हैं। भदोही में अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर बिजली कर्मियों का विरोध प्रदर्शन  हुआ। इसमें विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नवनियुक्त जिला संयोजक तुषार राय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विद्युत वितरण निगमों में घाटे के भ्रामक आंकड़े इसलिए दिए ताकि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का रास्ता साफ हो। इसको लेकर बिजली कर्मियों ने आक्रोश है। कहा कि हम लोग 7 माह से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खेद है कि उत्तर प्रदेश सरकार वार्ता के लिए तैयार नहीं है। बताया प्रदेश में गलत पावर परचेज एग्रीमेंट के चलते विद्युत वितरण निगमों को निजी बिजली उत्पादन कंपनियों को बिना एक भी यूनिट बिजली खरीदे 6761 करोड़ रुपये सालाना भुगतान करना पड़ रहा है। इसके अलावा निजी घरानों से बहुत महंगी दरों पर बिजली खरीदने के चलते निगमों पर दस हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों पर 14400 करोड़ रुपये का राजस्व बकाया है। कहा कि अगर निजीकरण हो गया तो प्रदेशवासियों का भारी नुकसान होगा। प्रदर्शन के दौरान 9 जुलाई के राष्ट्रव्यापी आंदोलन में सबका सहयोग मांगा गया। सत्य प्रकाश मौर्य, अभिषेक प्रजापति, आरपी यादव, राजेश जायसवाल, सत्य प्रकाश यादव आदि रहे।
 

*लापरवाही में 114 कोटेदारों की जमानत राशि जब्त* *घटतौली रोकने के लिए शासन स्तर से शुरु की न‌ई व्यवस्था*

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। एफसीआई गोदाम से राशन उठाव के बाद ऑनलाइन रिसिव न करने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने 114 कोटेदारों की जमानत राशि को जब्त कर लिया है। एक सप्ताह में सुधार न करने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी। जिले की 546 ग्राम पंचायतों और सात नगर निकायों में कुल 718 कोटे की दुकाने हैं। जहां से तीन लाख पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने निशुल्क राशन दिया जाता है। इससे करीब 12 लाख 90 हजार यूनिट को लाभ मिलता है। राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए ई-पॉस मशीन से लेकर ईं-कांटा की व्यवस्था की गई है। एफसीआई गोदाम में राशन उठाव के दौरान घटतौली न हो इसके लिए ऑनलाइन रिसिविंग की सुविधा की गई है। जून 2025 में एफसीआई गोदाम से राशन उठाव के बाद भी 114 कोटेदारों ने ईपीओडी (इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ ऑफ डिलिवरी) से पुष्टि नहीं की। कई बार चेतावनी देने के बाद भी ऑनलाइन रिसिविंग न देने पर पूर्ति विभाग ने कोटेदारों की 100-100 रुपये जमानत राशि को जब्त कर लिया। अल्टीमेटम दिया कि एक सप्ताह में अगर ईपीओडी नहीं किया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 
  

  
114 कोटेदारों की 100-100 रुपये की जमानत राशि जब्त किया गया है। सभी को हिदायत दी है कि राशन उठाव के बाद ऑनलाइन रिसिव को सही करा लें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। सुनील कुमार,जिला पूर्ति अधिकारी
 

*35 हजार मवेशियों को लगा गलाघोंटू का टीका, 2.95 लाख का है लक्ष्य*

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। बारिश में मवेशियों में गला घोंटू बीमारी तेजी से अपने चपेट में लेती है। करीब तीन हफ्ते पहले शुरू हुए टीकाकरण अभियान में अब तक 35 हजार मवेशियों को टीका लगाया जा चुका है। मार्च तक 2.95 लाख मवेशियों को टीका लगाने का लक्ष्य है। पशुपालन विभाग की तीन अतिरिक्त टीमों सहित कुल 11 टीमें गांव-गांव पहुंचकर मवेशियों का टीकाकरण करेंगी।‌ जिले के 11 पशु अस्पताल के पशुकर्मी टीकाकरण में जुटे हैं। गला घोंटू का टीका लगाने के लिए टीमें गांव-गांव पहुंच रही हैं। बीमारी से बचाव के लिए पशुपालकों को विशेष सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। सीवीओ एके सचान ने बताया कि जिले में मवेशियों की साढ़े तीन लाख है। गलाघोंटू पास्चुरेला मल्टोसीडा नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। यह जीवाणु सांस नली में तंत्र के ऊपरी भाग में होता है। पशुपालक अगर समय से उपचार नहीं कराते तो मवेशी की मौत भी हो जाती है। संक्रमित मवेशी के संपर्क में आने से दूसरे मवेशी भी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए टीकाकरण जरूरी है।
 

*चार साल से अधूरी है पेयजल परियोजना*

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। औराई ब्लॉक के लक्ष्मणा गांव में जल जीवन मिशन का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस गांव में चार साल से पेयजल परियोजना अधूरी है। इससे लक्ष्मणा, कुरौली, चौबेपुर और नवरुतमपुर जैसे गांवों में पानी की सप्लाई होनी है। सभी गांव की करीब आठ हजार की आबादी को लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। गांव के अधिकांश घरों में नल कनेक्शन नहीं है, जहां पर नल लगे हैं। वहां महीनों से पानी की सप्लाई नहीं हुई। ग्रामीणों को पीने का पानी दूर-दराज के हैंडपंपों या कुओं से लाना पड़ता है। गर्मी के मौसम में समस्या और भी विकराल हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक पानी के टंकी का भी निर्माण नहीं हो सका है। कागजों में तो हमें योजना का लाभ मिल गया है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे घर में आज तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। प्रधान चंद्रकांत दुबे ने बताया कि इसके लिए संबंधित विभाग को कई बार सूचना दी जा चुकी है, लेकिन आज जाएंगे, कल करेंगे यही बोल कर टालमटोल कर रहे हैं।
 

*चौड़ीकरण में बाधा बने बिजली के खंभे, 87 करोड़ की 11 सड़क परियोजनाओं का काम होना बाकी*

 
 
  

  

  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत 87 करोड़ की 11 सड़कों के चौड़ीकरण में बिजली के खंभे बाधा बन गए है। 3.75 मीटर की बजाए अब यह सड़कें 5.50 मीटर चौड़ी हो रही हैं, लेकिन किनारे स्थित बिजली के खंभे निर्माण की रफ्तार को सुस्त कर दिए हैं। खंभे हटाने के लिए निगम का भेजा प्रस्ताव अब तक स्वीकृत नहीं हो सका है। इससे दिसंबर 2025 तक इन सड़कों के पूर्ण होना मुश्किल दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की हालत दयनीय है। जर्जर सड़कों के कारण अक्सर लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं। मानसून में इन सड़कों पर जलभराव के चलते राहगीरों को मुसीबत झेलनी पड़ती है। जिले के कई बार गड्ढा मुक्ति को लेकर अभियान भी चले, लेकिन उसमें सिर्फ लोक निर्माण विभाग से जुड़ी सड़कें शामिल रहीं। भदोही, औराई और ज्ञानपुर विधानसभा की तमाम सड़कों की हालत खराब है। पीएमजीएसवाई में पांच से आठ साल बाद ही सड़कें स्वीकृत होती हैं। एक दशक पहले बनी सड़कें अब जर्जर हो चुकी हैं। मई-जून 2024 में केंद्रीय स्तर से 11 ग्रामीण सड़कों की दशा सुधारने के लिए 87 करोड़ स्वीकृत किया गया। इसमें पांच किमी से लेकर करीब आठ किमी लंबी सड़कें हैं। दिसंबर 2024 में इन सड़कों को बनाने का काम शुरू हो गया, लेकिन चौड़ीकरण के कारण सड़क किनारे खंभे और पेड़ निगम की चुनौती को बढ़ा दिए है। 11 सड़कों में दो को छोड़ दिया जाए तो नौ सड़क के किनारे खंभे और पेड़ की अधिकता है। इससे इन मार्ग पर मिट्टी एवं गिट्टी का कार्य भी आधा अधूरा हो सका है। 11 सड़कों का काम चल रहा है। 60 फीसदी से अधिक कार्य हो चुका है। 
  

  

  
एफडीआर तकनीकी से बनने वाली सड़कें पांच साल की गारंटी पीरियड में होगी। खंभे और पेड़ हटाने के लिए इस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा गया है। जल्द ही स्वीकृति मिलने पर उसे हटा दिया जाएगा। उम्मीद है कि दिसंबर तक सड़कें पूर्ण हो जाएगी। प्रज्ञा परमिता एक्स‌ईएन ग्रामीण अभियंता
 

*कुर्सी पर एक घंटे से ज्यादा बैठकर न करें काम* *जिला अस्पताल और सौ शैय्या अस्पताल में हड्डी के मरीजों की संख्या बढ़ी*

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। काम करने के तरीके में बदलाव से लोग बीमारी ग्रस्त हो जा रहे हैं। इससे ज्यादातर लोगों में कमर, गर्दन दर्द की समस्या आम हो गई है। अस्पताल में आने वाले हड्डी के 50 फीसदी मरीज दर्द से परेशान है। जिला अस्पताल और सरपतहां स्थित सौ शय्या अस्पताल में रोजाना 125 से 150 हड्डी के मरीजों की ओपीडी होती है। इसमें से 60 से 65 मरीज कमर दर्द, गर्दन दर्द के आते हैं। उनकी फिजियोथिरेपी भी होती है।‌महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय और सरपतहां का सौ शय्या अस्पताल में हड्डी के मरीजों की संख्या इजाफा हुआ है। दोनों अस्पतालों में रोजाना 200 हड्डी के मरीजों की ओपीडी होती है। इसमें से 60 से 65 मरीज कमर दर्द, गर्दन, मांसपेसियों में खिंचाव के पहुंच रहे हैं। जिन्हें डॉक्टर दवा के साथ फिजियोथेरेपी कराने की सलाह भी दे रहे हैं। फिजियोथेरीपी में 15 से 20 मरीजों की संख्या बढ़ी है। दो घंटे से अधिक एक ही स्थान पर बैठ कर काम करना कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण है।जिला चिकित्सालय के आर्थाें के डॉ. विनोद कुमार ने कहा कि कुर्सी पर बैठ कर एक घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर, लैपटाॅप के सामने काम करते वक्त गर्दन को सीधी नहीं रखनी चाहिए। मांसपेशियों में तनाव होना, कुर्सी पर गलत ढंग से बैठना और निष्क्रिय जीवन शैली आदि बीमारी का सबसे बड़ा कारण है।‌काम करते वक्त आराम दायक कुर्सी होनी चाहिए। फिजियोथेरेपिस्टर डॉ. जावेद अख्तर ने बताया कि फिजियोथेरेपी करवाने के लिए मरीजों की संख्या बढ़ी है। ज्यादातर कमर दर्द के मरीज आ रहे हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए योगाभ्यास बहुत जरुरी है।
 

*अमेरिकी टैरिफ से केवल 10 फीसदी कालीन तैयार* *सीईपीसी के आंकड़ों के अनुसार 55 से 58 फीसदी अमेरिका से व्यापार*

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। अमेरिकी की ओर से भारतीय उत्पादों पर लगे 26 प्रतिशत आयात शुल्क पर अमेरिकी की ओर से दिए गए छूट की सीमा समाप्त होने वाली है। आगामी नौ जुलाई को समाप्त हो रही समय-सीमा के पहले निर्यातकों में चिंता के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका टैरिफ से उत्पन्न हुई समस्या निकट भविष्य में दूर होने की संभावना नहीं नजर आ रही है। अमेरिका जाने वाले कालीन इस समय केवल 10 फीसदी कालीन उत्पादन में है। निर्यातकों का कहना है कि अगर वाणिज्य मंत्रालय की ओर से कुछ न हुआ तो आने वाले दिनों में इसका खास असर कालीन उद्योग पर पड़ने जा रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दो अप्रैल को भारतीय वस्तुओं पर 26 प्रतिशत आयात शुल्क की घोषणा की थी। इसके बाद से जिससे कालीन उद्योग में उत्पादन में भारी असर पड़ा है। भारत सरकार के अपील पर अमेरिका ने गत 10 अप्रैल 60 दिन की राहत यह कहकर प्रदान की थी कि जो माल तैयार हो, बंदरगाहों पर हो उन्हें अगले 90 दिनों में निर्यात कर तैयार माल से राहत पाया जा सकता है। ये 90 दिन आगामी 10 जुलाई को हो समाप्त हो रहे हैं। जैसे - जैसे 10 जुलाई नजदीक आ रही है। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद सीईपीसी के अनुसार अमेरिका भारत के 55 से 58 प्रतिशत कालीन उत्पादन का खरीदार है। नगर के प्रमुख कालीन निर्यातक सीईपीसी प्रशासनिक सीमित के सदस्य गुप्ता ने बताया कि वाणिज्य मंत्री अमेरिकी टैरिफ को लेकर ही अमेरिकी दौरे पर गए थे। टैरिफ समस्या से छुटकारा नहीं मिला तो भारत के लिए यह सबसे बड़ी समस्या उभर कर आएगी।‌ निर्यातक पंकज बरनवाल ने बताया कि अमेरिका भारतीय कालीनों का सबसे बड़ा खरीदार,यदि टैरिफ की समस्या से नहीं निपटा गया तो आने वाले समय में लाखों लोगों को बेरोजगार करेगा।