आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी कड़ी कार्रवाई” एस जयशंकर ने पाक को अमेरिकी धरती से लताड़ा
#sjaishankarslamspakistanonterrorismin_us
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान जयशंकर क्वाड देशों (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) की वाशिंगटन डीसी में हुई बैठक में शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में क्वाड सम्मेलन में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर खरी-खरी सुनाई। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत भविष्य में आतंकी हमलों का करारा जवाब देगा।

  


जयशंकर ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य
जयशंकर ने क्वाड देशों के साथ ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात की। उन्होंने साफ कहा कि अगर आगे ऐसे हमले हुए तो भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बयान हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें दुनिया को बताना होगा कि हमने क्या किया? सात मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य यह है कि अगर आतंकवादी हमले होते हैं, तो हम अपराधियों, समर्थकों, वित्तपोषकों और समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। यह संदेश बहुत स्पष्टता के साथ दिया गया था। 

आतंकवाद पर चुप्पी साधने वालों को सुनाया
जयशंकर ने कहा कि हमने क्वाड के साथ-साथ विश्व स्तर पर अपने समकक्षों के साथ आतंकवाद की प्रकृति को साझा किया। साथ ही उन्होंने इस दौरान उन देशों को भी सुनाया जो दूसरे देशों के आतंक का शिकार होने पर चुप्पी साधे रहते हैं।

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की तारीफ
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए भारत ने एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के कई देशों में भेजा था। इसी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का भी जयशंकर ने जिक्र किया। विदेश मंत्री ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में अलग-अलग विचारधाराओं के नेताओं का एक साथ आना हमारे देश की एकता को दिखाता है। उन्होंने शशि थरूर, सुप्रिया सुले और गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं का नाम लिया।

पीएम मोदी को मिला घाना का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रपति ने खुद किया सम्मानित
#modiconferredwithghanashighestnationalhonour


  


अफ्रीकी देशों के दौरे पर गए पीएम मोदी को घाना में 'द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना' से सम्मानित किया गया। राजधानी अक्करा में एक कार्यक्रम के दौरान देश के राष्ट्रपति महामा ने पीएम मोदी को सम्मानित किया।पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए घाना के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और इसे 'अत्यंत गर्व का विषय' बताया। 

30 सालों में किसी भारतीय पीएम की पहली घाना यात्रा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को घाना पहुंचे। राजधानी अक्करा में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति महामा ने प्रधानमंत्री मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना’ से सम्मानित किया। बता दें कि पीएम मोदी की यह यात्रा 30 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा थी। दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत, घाना में व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक कौशल विकास केंद्र स्थापित करेगा और घाना के 'फीड घाना' कार्यक्रम का समर्थन करेगा। 

यह सम्मान भारत और घाना की दोस्ती का प्रतीक-पीएम मोदी
पीएम ने इस सम्मान के लिए सभी का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए घाना के जनता और सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कहा कि मुझे ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित करना मेरे लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान हमारे युवाओं के उज्ज्वल भविष्य, उनकी आकांक्षाओं और भारत और घाना के बीच ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत और घाना की दोस्ती का भी एक प्रतीक है। भारत हमेशा घाना के लोगों का साथ देगा।

मोदी को 24 वैश्विक पुरस्कारों से किया जा चुका सम्मानित
घाना का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त होने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी को अब तक उनके कार्यकाल के दौरान 24 वैश्विक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष घाना के अलावा साइप्रस, श्रीलंका और मॉरीशन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस ने पीएम मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया। वहीं श्रीलंका ने पीएम मोदी को मित्र विभूषण मेडल से सम्मानित किया था। इसके अलावा इसी वर्ष प्रधानमंत्री मोदी मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में गए थे, जहां उन्हें मॉरीशस के सर्वोच्च पुरस्कार ‘द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन’ से नवाजा गया।

कौन होगा उत्तराधिकारी? दलाई लामा ने कर दिया खुलासा, चिढ़ जाएगा चीन
#dalailamatibetanspiritualleadersuccessorbiggest_announcement 


  


तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा जल्द ही 90 वर्ष के होने जा रहे हैं। दलाई लामा की बढ़ती उम्र के कारण अक्सर उनके उत्तराधिकारी और उसके चुनाव को लेकर चर्चा होती रहती है। इस बीच बुधवार को तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि उनकी मृत्यु के बाद भी धर्मगुरु चुनने की परंपरा जारी रहेगी।

उत्तराधिकारी के चयन पर दलाई लामा का निर्णायक बयान
दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी के चयन को लेकर निर्णायक बयान देते हुए कहा कि उनके भविष्य के पुनर्जन्म (रिकार्नेशन) को मान्यता देने का एकमात्र अधिकार गदेन फोडरंग ट्रस्ट, यानी उनके आधिकारिक कार्यालय को ही है। यह घोषणा सीधे तौर पर चीन के उस प्रयास को चुनौती देती है, जिसमें वह दलाई लामा की विरासत और तिब्बती बौद्ध धर्म पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता रहा है।

दलाई लामा ने क्या कहा?
दलाई लामा ने अपनी ही बात को याद दिलाते हुए कहा, जब मैं लगभग 90 वर्ष का हो जाऊंगा तो मैं तिब्बती बौद्ध परंपराओं के उच्च लामाओं, तिब्बती जनता और तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करने वाले अन्य चिंतित लोगों से परामर्श लूंगा, ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि दलाई लामा की संस्था जारी रहनी चाहिए या नहीं।

तिब्बत की जनता की अपील के बाद ऐलान
दलाई लामा ने अपने बयान में कहा, 'मुझे तिब्बत के लोगों ने पत्र लिखकर यह अपील की है कि दलाई लामा संस्था जारी रहे। आध्यात्मिक परंपराओं के नेताओं, निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों, विशेष आम सभा की बैठक में भाग लेने वालों और गैर सरकारी संगठनों ने लेटर में संस्था को जारी रखने का कारण भी बताया है।

चीन की टेंशन बढ़ी
दलाई लामा ने उत्तराधिकारी को लेकर दिए बयान के बाद चीन की टेंशन बढ़ा दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी की पहचान लॉट सिस्टम यानी पर्ची निकालने की प्रक्रिया के माध्यम से ही की जा सकती है। इस प्रक्रिया के तहत कुछ नामों की पर्चियां सोने के कलश में डाली जाती हैं और फिर इनमें से एक को चुना जाता है। यह परंपरा 1792 में शुरू की गई थी और पूर्व में तीन दलाई लामा का चयन इसी प्रणाली से किया गया था। हालांकि, मौजूदा दलाई लामा का चुनाव इस प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ था।

क्या कोविड वैक्सीन बन रही अचानक मौतों की वजह? ICMR और AIIMS ने दिया जवाब
#postcovidheartattacksicmrreportaiims_study 


  


पिछले कुछ महीनों में अचानक मौतों की खबरों ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। इन मौतों का कनेक्शन कोविड-19 की वैक्सीन से जोड़ा जा रहा है। कई लोगों ने कोविड वैक्सीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है।इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम बयान जारी कर लोगों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की है। मंत्रालय ने साफ किया है कि कोविड वैक्सीनेशन और अचानक मौतों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो बड़ी वैज्ञानिक स्टडीज का हवाला देते हुए कहा कि कोविड-19 वैक्सीन और हार्ट अटैक के बीच कोई संबंध नहीं है।देश की दो सबसे बड़ी मेडिकल संस्थाओं ICMR (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) और AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) ने बड़ी और गहरी जांच की है, जिसमें साफ कहा गया है कि कोविड वैक्सीन और अचानक मौतों का कोई सीधा संबंध नहीं है।

ICMR और AIIMS की स्टडी में क्या?
-इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी (NIE) ने 19 राज्यों के 47 अस्पतालों में 18 से 45 साल के युवाओं की अचानक हुई मौतों का विश्लेषण किया। इसमें साफ था कि कोविड वैक्सीन से इन मौतों का कोई संबंध नहीं है।
-दूसरी स्टडी AIIMS और ICMR द्वारा मिलकर की जा रही है, जो अभी चल रही है। शुरुआती तौर पर इसके रिजल्ट बताते हैं कि इन मौतों के पीछे प्रमुख कारण हार्ट अटैक ही है, और यह वैक्सीन से नहीं जुड़ा है. इसके अलावा, अधिकतर मामलों में जेनेटिक म्यूटेशन या पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याएं भी पाई गईं.

सरकार ने अपील क्या की?
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन भारत में पूरी तरह सुरक्षित है और करोड़ों लोगों की जान बचाने में इसकी भूमिका रही है। गंभीर रिएक्शन के मामले बेहद ही कम हैं। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, इस तरह के अटकलें बिना वैज्ञानिक आधार के होती हैं और ये जनता के मन में वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा करती हैं। हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, न कि अफवाहों पर।

कर्नाटक के हासन में 20 लोगों की हार्ट अटैक से मौत
AIIMS और ICMR की रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है, जब कर्नाटक के हासन जिले में हो रही मौतों ने लोगों डरा दिया है। दरअसल, कर्नाटक के हासन जिले में मई के आखिरी हफ्ते से लेकर जून के आखिरी हफ्ते तक 20 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इनमें से 9 लोग 30 साल से भी कम उम्र के थे। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इनमें से ज्यादातर को कोई पुरानी बीमारी नहीं थी और उन्हें कोई लक्षण भी नहीं दिखे थे।

सिद्दारमैया का चौंकाने वाला बयान
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने एक विशेषज्ञ समिति को 10 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। सिद्दारमैया ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि कोविड-19 वैक्सीन का भी इन मौतों में कोई कनेक्शन हो। उन्होंने कहा, हम यह नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी दी गई और इसे बिना टेस्टिंग के लोगों को लगाया गया। अंतरराष्ट्रीय रिसर्च में भी वैक्सीन और हार्ट संबंधी समस्याओं के कुछ लिंक सामने आए हैं।

अमरनाथ यात्रा के लिए निकला पहला जत्था, एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी
#jk_lg_manoj_sinha_flags_off_first_batch_of_pilgrims_shri_amarnath_yatra


  


बाबा बर्फानी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे लाखों श्रद्धालुओं के लिए आज का दिन बेहद खास है। अमरनाथ यात्रा की शुरूआत हो चुकी है। यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज बुधवार को जम्मू से रवाना हो गया। बाबा बर्फानी का पहला दर्शन 3 जुलाई को होगा। इसके लिए आज यानी 2 जुलाई को अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई।

पवित्र अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ आज जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर किया गया। भगवती नगर आधार शिविर से पहला जत्था रवाना हुआ। इस दौरान भक्त हर-हर महादेव का उद्घोष कर रहे थे। 

इस दौरान जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आए हुए हैं। लोगों में खासा उत्साह है। भोलेनाथ के भक्त सभी आतंकी हमलों को दरकिनार कर भारी संख्या में यहां पहुंचे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस साल की यात्रा पिछली यात्राओं से भी बेहतर होगी।

नौ अगस्त को होगा यात्रा का समापन 
कश्मीर में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए 38 दिवसीय तीर्थयात्रा तीन जुलाई को घाटी से दो रास्तों से शुरू होगी - अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे नुनवान-पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले में छोटा (14 किलोमीटर) लेकिन अधिक खड़ी चढ़ाई वाला बालटाल मार्ग। यात्रा का समापन नौ अगस्त को होगा।

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा कड़ी
अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा कड़ी है। खासकर जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 180 कंपनियों के साथ बहुस्तरीय सुरक्षा और निगरानी के लिए जैमर और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। लखनपुर से बनिहाल तक 50,000 से अधिक तीर्थयात्रियों के लिए 106 आवास केंद्रों में भोजन और ठहरने की व्यवस्था की गई है।

ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया फतवा, कहा-ये अल्लाह के दुश्मन हैं
#iran_issued_fatwa_against_trump_and_netanyahu 
इजराइल और अमेरिका में जारी तनाव के बीच ईरान के टॉप शिया मौलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है और उन्हें अल्लाह का दुश्मन कहा है। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु अयातुल्ला नसेर माकारेम शिराजी के फतवे में दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और इस्लामी गणतंत्र नेतृत्व को धमकी देने वाले अमेरिकी और इजरायली नेताओं को गिराने का आह्वान किया गया।

  


ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु अयातुल्ला नासर मकरम शिराजी की ओर से जारी फतवे में कहा गया है कि कोई व्यक्ति या शासन जो नेता या मरजा (इस्लामी वरिष्ठ विद्वान) को धमकी देता है,उसे सरदार या मोहरेब माना जाता है। ईरानी कानून के मुताबिक मोहरेब वह व्यक्ति होता है जो ईश्वर के खिलाफ युद्ध शुरू करता है और ऐसे व्यक्ति को मौत, सूली पर चढ़ाने, अंग काटने और निर्वासित किए जाने का प्रावधान है।  

यह धार्मिक फतवा 13 जून को शुरू हुए 12 दिवसीय युद्ध के रुकने के बाद आया है। 13 जून को इजरायल ने ईरान में बमबारी अभियान शुरू किया जिसमें शीर्ष सैन्य कमांडर और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिक मारे गए। ईरान ने इसके जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया और इजराइल के बुनियादी ढांचे के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले किए। फिर अमेरिका ने भी दोनों के युद्ध में एंट्री ली और ईरान के तीन परमाणु ठिकानों- फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सटीक हमले किए। जिसके बाद ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच युद्धविराम समझौते की घोषणा की।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, रूसी खुफिया एजेंट थे 150 से अधिक कांग्रेसी सांसद
#bjpmpnishikantdubeyallegesrussianfundingof150congressmps
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने सोमवार को अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए द्वारा 2011 में जारी एक दस्तावेज शेयर कर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिवंगत कांग्रेस नेता एचकेएल भगत के नेतृत्व में 150 से अधिक कांग्रेस सांसदों को रूस से फंडिंग मिली थी। इन सांसदों ने रूस के एजेंट के तौर पर काम किया था।

  


निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट किया, कांग्रेस, भ्रष्टाचार और गुलामी। यह अवर्गीकृत गुप्त दस्तावेज सीआईए द्वारा 2011 में जारी किया गया था। इसके अनुसार, दिवंगत कांग्रेस नेता एचकेएल भगत के नेतृत्व में 150 से अधिक कांग्रेस सांसदों को सोवियत रूस द्वारा फंड किया गया था, जो रूस के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे?

रूसी खुफिया एजेंसियों के 1100 लोग भारत में
बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि पत्रकारों का एक समूह उनका एजेंट था। रूस ने कुल 16,000 समाचार प्रकाशित कराए थे। इसका अमेरिकी खुफिया एजेंसी के दस्तावेज में जिक्र है। उस समय के आसपास रूसी खुफिया एजेंसियों के 1100 लोग भारत में थे, जो नौकरशाहों, व्यापारिक संगठनों, कम्युनिस्ट पार्टियों और राय निर्माताओं को अपनी जेब में रखकर भारत की नीतियों को आकार और सूचनाएं भी दे रहे थे।

पुरी में जगन्नाथ रथयात्रा के बाद भगदड़, 3 की मौत, गुंडिचा मंदिर के सामने हादसा
#odishapurisomepeoplekilledinjuredstampedeneargundicha_temple 


  


ओडिशा के पुरी जिले में  भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान श्री गुंडिचा मंदिर के पास रविवार तड़के हुई एक भगदड़ में कम से कम तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 50 अन्य घायल हो गए। यह हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ, जब श्रीगुंडिचा मंदिर के सामने रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भारी भीड़ जमा थी।

गुंडिचा मंदिर के सामने हादसा
हादसा जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किमी दूर गुंडिचा मंदिर के सामने हुआ। यहां भगवान जगन्नाथ के नंदीघोष रथ के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ जुटी थी, इसी दौरान भगदड़ मची। जिसमें कम से कम 3 लोगों की जान जाने की आशंका है। 

हादसे की वजह
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि घटनास्थल के पास पहले से ही काफी भीड़ जुट गई थी। वहां पर अचानक से 2 ट्रकों के घुसने की कोशिश के कारण भगदड़ मच गई। संकरी जगह, कथित तौर पर पर्याप्त पुलिस उपस्थिति की कमी और रथों के पास बिखरे हुए ताड़ के लट्ठों की वजह से स्थिति खराब हो गई।

छह की हालत गंभीर
पुरी के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ एस स्वैन ने बताया कि घटना में घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से छह की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों की पहचान बसंती साहू (बोलागढ़), प्रेमकांत मोहंती और प्रवाती दास (दोनों बालिपटना निवासी) के रूप में की गई है। तीनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। कलेक्टर के अनुसार, घटना की जांच शुरू कर दी गई है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। भीड़ को नियंत्रित करने और घायलों को राहत पहुंचाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं।

सीएम माझी ने भगदड़ की घटना पर मांगी माफी
हादसे के बाद मोहन चरण माझी ने पुरी में हुई भगदड़ की घटना पर माफी मांगी है। उन्होंने एक्स पर लिखा,मैं और मेरी सरकार भगवान जगन्नाथ के सभी भक्तों से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगते हैं। यह लापरवाही माफ करने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा चूक की तुरंत जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

महागठबंधन को ओवैसी का खुला ऑफर, एनडीए को रोकने के लिए दी ये सलाह
#asaduddinowaisiopenoffermahagathbandhanbiharelection


  


बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे को मात देने की रणनीति तय करने में जुटी हुई हैं। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन को बड़ा ऑफर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि अगर आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दल एनडीए को बिहार में सत्ता से रोकना चाहते हैं, तो एआईएमआईएम साथ देने को तैयार है। वरना, पार्टी सीमांचल के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ेगी।

ओवैसी का कहना है कि महागठबंधन भी नहीं चाहता कि बिहार में फिर से एनडीए गठबंधन की वापसी हो। उन्होंने कहा कि अगर बिहार की सत्ता एनडीए सरकार को फिर से नहीं सौंपनी है, तो हम सभी को एक साथ मजबूती से खड़ा होना होगा। यह पूरा मामला इंडिया गठबंधन पर निर्भर करता है कि क्या वह ओवैसी के साथ हाथ मिलाएगा या नहीं?

हम बिहार में बीजेपी या एनडीए की वापसी नहीं चाहते-ओवैसी
ओवैसी ने बताया कि इंडिया गठबंधन भी नहीं चाहता कि बिहार की सत्ता फिर से एनडीए के हाथों में जाए। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन के कुछ नेताओं से बात की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी या एनडीए की वापसी हो। उन्होंने कहा कि अब ये उन राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है जो एनडीए को बिहार की कदम रखने से रोकना चाहते हैं।

याद दिलाई 2020 के चुनाव की याद
एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने याद दिलाया कि 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें जीती थीं, लेकिन बाद में 4 विधायकों ने आरजेडी में शामिल हो गए। इस बार पार्टी का लक्ष्य सीमांचल (अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार) के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना है।

बैक डोर से एनआरसी लाने की कोशिश, टीएमसी ने मतदाता सूची की जांच पर उठाए सवाल
#tmcmpraisesquestionoverecelectoralrollvoterlistrevision 
पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण पर सवाल उठाया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने चुनाव आयोग पर इसको लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग के अभियान की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्षी इंडी गठबंधन की पार्टियां इस मुद्दे को संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह उठाएंगी।

  


एनआरसी लागू करने की खतरनाक साज़िश’ करार
दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रायन कहा कि बिहार से शुरू होकर पश्चिम बंगाल में लागू होने जा रही ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल’ की प्रक्रिया संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। टीएमसी सांसद ने इसे ‘पीछे के दरवाज़े से एनआरसी लागू करने की खतरनाक साज़िश’ करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कवायद संदिग्ध समय पर शुरू की गई है।

चुनावी गणित बदलने की कोशिश का आरोप
डेरेक ओ’ब्रायन ने सवाल उठाया, अब अचानक इस प्रक्रिया की क्या जरूरत पड़ गई? उन्होंने दावा किया, हमारे पास सबूत हैं कि यह कवायद क्यों की जा रही है। बीजेपी के आंतरिक सर्वे में उन्हें बंगाल में केवल 46-49 सीटें मिलती दिख रही हैं, और इसी हताशा में वे चुनावी गणित बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

बता दें कि चुनाव आयोग ने पिछले सोमवार को बिहार में इस विशेष गहन समीक्षा की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे, जिसका मकसद अपात्र नामों को हटाना और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना बताया गया है। यह कवायद बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हो रही है। बिहार में पिछली बार इस तरह की समीक्षा 2003 में हुई थी।