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अफसरों की प्रताड़ना से परेशान होकर महिला अधिकारी ने की खुदकुशी, लगातार बढ़ रहे प्रताड़ना के केस

रायपुर- छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले से हृदयवृदारक घटना सामने आई है, जिसने स्वास्थ्य प्रणाली की क्रूर सच्चाई को उजागर किया है. छुईखदान के आयुष्मान आरोग्य मंदिर जंगलपुर में पदस्थ महिला स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) आरती यादव ने विभागीय अफसरों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली. उन्होंने 15 मई को दुर्ग जिले के धनोरा स्थित अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. इस घटना के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ ने विभागीय अफसरों को जिम्मेदार ठहराया है. संगठन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अफसरों द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के चलते महिला अधिकारी ने यह घातक कदम उठाया है. अब तक पूरे प्रदेश से महिला स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारी पर प्रताड़ना के 26 केस आ चुके हैं.

जानकारी के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) में आरती यादव संविदा के तहत बतौर सीएचओ पदस्थ थीं. एक माह पहले आरती के पति का सड़क हादसे में निधन हो गया, जिससे वह काफी आहत थी. पति को दुर्घटना में खोने के बाद उसने छुट्टी की गुहार लगाई, मगर विभागीय अधिकारी ने उसे ठुकरा दिया. निजी परेशानी के चलते आरती स्वास्थ्य केंद्र नहीं जा रही थी. ऐसे में उनकी अनुपस्थिति को लेकर विभागीय अफसरों ने शासन-प्रशासन से शिकायत कर दी. इसके बाद सीएमएचओ कार्यालय से तत्काल सेवा में उपस्थिति के लिए पत्र जारी किया गया. काम में अनुपस्थित होने पर सीएचओ के वेतन में कटौती करने की चेतावनी भी दी गई और सीआर भी खराब करने की हिदायत दी गई.

मृतका सीएचओ आरती यादव

छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का कहना है कि विभागीय अफसरों के रवैये से परेशान होकर सीएचओ आरती यादव ने स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन वह अपना स्थानांतरण दुर्ग कराने प्रशासनिक अफसरों के चक्कर लगा रही थी. मानसिक तनाव के चलते सीएचओ यादव ने खुदकुशी कर ली. संगठन के प्रांताध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार ने विभागीय अफसरों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ साल से महिला कर्मियों को प्रताड़ित करने के मामले में बढ़ोतरी हो रही है. पिछले तीन वर्षों में पांच CHO ने कार्य दबाव में जान गंवाई है. सरकार को फौरन महिला कर्मियों के विषय पर संज्ञान लेना चाहिए.

छत्तीसगढ़ राज्य एनएचएम कर्मचारी संघ और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ संयुक्त ने कहा, “यह मौत एक मां की नहीं, पूरी व्यवस्था की हार है.” संघ ने मांग की है कि उचित कार्यभार, मानसिक स्वास्थ्य सहायता मिले और संविदा शोषण का अंत हो. सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ द्वारा लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के नियमितीकरण, स्थानांतरण समेत विभिन्नन मांगों के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा.

सुरक्षा को लेकर करेंगे प्रदेशव्यापी आंदोलन : प्रांताध्यक्ष

संघ ने कहा, पूरे प्रदेश में महिला स्वास्थ्य कर्मी पर होने वाले महिला प्रताड़ना का केस बढ़कर 26 हो चुका है. इस संबंध में संघ ने स्वास्थ्य मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, मिशन संचालक समेत कई आला अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया है. उक्त पत्र के अवलोकन उपरांत महिला सुरक्षा को नजर में रखते हुए महिला बाल विकास मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री को मांग पूरा करने पत्र प्रेषित किया था परंतु अभी तक धरातल में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नजर नहीं आई है. अगर उक्त मांग पत्र पर कार्यवाही नहीं होती तो भविष्य में इस प्रकार के कृत होने की संभावना बनी रहेगी. संघ के प्रांताध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि मानसिक प्रताड़ना की घटना से प्रदेश के 3500 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आक्रोशित है. स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा समेत अन्य मांग पर अगर शासन समय रहते उचित संज्ञान नहीं लिया तो संघ प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन करने बाध्य होगा.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को संघ ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि यह घटना अत्यंत दर्दनाक एवं गंभीर विषय है. 2 साल में लगभग 25 प्रकरण से अधिक प्रकरण महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अनाचार, हत्या, सामूहिक बलात्कार, मानसिक प्रताड़ना जैसी घटना हुई है. इसका विधिवत शिकायत / FIR भी दर्ज है, जिसमें से 17 प्रकरण की दस्तावेजों सहित जानकारी संघ के पास उपलब्ध है.

तीन महिला स्वास्थ्य अधिकारियों की हुई हत्या

संघ ने बताया, 2 सालों के बीच में हमारे 3 महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी साथियों की हत्या हुई है. यह मामला जशपुर जिला, बलोद जिला एवं गरियाबंद जिले का है. इसमें से 2 प्रकरण की हत्या होना साबित हो चुका है एवं एक प्रकरण (बालोद जिला) संदेहास्पद है. प्रकरणों में सबसे मुख्य वजह यही रहा है कि घर से दूर रहना एवं अकेले में पाकर सिरफिरे हत्यारों के द्वारा हत्या के जुर्म को अंजाम देना. चारों प्रकरण में कार्य क्षेत्रों में हत्या होने के बावजूद शासन ने किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया है.

आयुष्मान आरोग्य मंदिर में काम के दौरान दुष्कर्म

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में (21/10/2022 को) दिवाली से एक दिन पहले शर्मनाक घटना हुई. यहां एक महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के साथ गांव के ही कुछ युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया था. इतने बड़े प्रकरण के बाद भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के सुरक्षा के संबंध में शासन ने न ही कोई कदम उठाया एवं न ही पीड़िता को कोई मुआवजा दिया.

छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी के 15 मामले

आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के बसाहट से दूर होता है एवं अकेले महिला कर्मचारी को बहुत से असामाजिक तत्व एवं बदमाश लोग लगातार परेशान करते रहते हैं. विभिन्न जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को छेड़छाड़, मारपीट, एवं जान से मारने की धमकी का शिकार होना पड़ा है. इसमें से कुछ प्रकरण में तो विभाग के ही अधिकारी / कर्मचारी भी संलिप्त हैं. ऐसे कुल 15 प्रकरण है. इसमें से जांजगीर चांपा जिला से 1 प्रकरण, मुंगेली जिला से 3, MCB जिला से 2 प्रकरण, राजनांदगाँव जिला से 2, कोरबा जिला से 1, बेमेतरा जिला से 1, जशपुर जिला से 1, कोरिया जिला से 1, सारंगढ़ से जिला से 1, महासमुंद जिला एवं बिलासपुर जिला से 1 प्रकरण शामिल है. इस मामले की लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों एवं पुलिस विभाग से की गई है, लेकिन आज तक इन प्रकरणों का निराकरण नहीं किया गया है. इसके कारण ईन सभी पर अभी तक कोई भी अनहोनी घटना होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है.

कार्य क्षेत्र में रहने की सुविधा नहीं, हादसे के शिकार हो रहे कर्मचारी

कार्यक्षेत्र में मुख्यालय निवास की पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को ड्यूटी में आने-जाने के समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसके कारण अभी तक विगत 2 वर्ष में हमारे 3 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी साथी सड़क हादसे की शिकार हो चुकी है. इसमें से 1 प्रकरण कोंडागांव जिला, 1 सारंगढ़ जिला एवं 1 प्रकरण कबीरधाम जिले से संबंधित है. सुविधाओं एवं सुरक्षा के अभाव में लगभग 3 दर्जन से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने नौकरी से इस्तीफा भी दिया है.

आदिवासी नेता ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए बेरोजगार युवकों को ठगा, थाने में मामला दर्ज…

सूरजपुर- पीएचई विभाग में बाबू के पद पर कार्यरत आदिवासी नेता के खिलाफ सरकारी नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों युवकों से दस लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ितों की शिकायत पर पिता-पुत्र के खिलाफ सूरजपुर थाना में धारा 420 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

आरोपी पिता-पुत्र मोहित नेताम और हेमन्त नेताम के खिलाफ पीड़ित सूरजपुर निवासी मुरली मनोहर पटेल और रमेश कुमार ने सूरजपुर थाने में अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज कराई है. मुरली मनोहर पटेल ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी पिता-पुत्र मोहित नेताम और हेमन्त नेताम से 2022 से जान पहचान है. हेमन्त नेताम और उसके पिता मोहित नेताम ने बार-बार मना करने के बाद भी अपनी सरकारी नौकरी और बड़ी पहुंच का झांसा दिया.

पिता-पुत्र के झांसे में आकर तीन गवाहों की मौजूदगी में पीड़ित ने मोहित नेताम और हेमन्त नेताम के घर में जाकर 12 नवंबर 2022 को पांच लाख रुपए नकद राशि दी. इसके कुछ दिन बाद हेमन्त नेताम ने फोन कर कहा कि ऊपर बैठे लोनों का फोन आया है, कम से कम 2,00,000 और देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो लिस्ट से नाम कट जाएगा. इस पर एक फरवरी 2023 को चेक के जरिए 2,00,000 रुपए दिया.

मुरली मनोहर को जहां सीएम कोटे से सब-इंस्पेक्टर का पद दिलाने का झांसा देते हुए लेकिन सब-इंस्पेक्टर का रिजल्ट आने पर लिस्ट में नाम नहीं आने पर पीड़ित ने पिता-पुत्र से पूरे पैसों की मांग की. इस पर हेमन्त नेताम ने अक्टूबर 2024 को फोन पे के जरिए 50,000 रुपए लौटाया गया. कुछ दिन के बाद सब पैसा एक साथ देने का वादा किया. इसके बाद भी पैसे नहीं देकर महीने-दो महीने तक टाल मटोल करते रहे. आखिर में दोनों पिता-पुत्र ने पैसे देने से ही इंकार करने पर सूरजपुर थाने में ठगी का मामला दर्ज कराया.

इसी तरह रमेश कुमार ने वन विभाग में वन रक्षक की नौकरी दिलाने का झांसा देकर पिता-पुत्र पर तीन लाख रुपए की ठगी करने की सूरजपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने दोनों ही पीड़ित युवकों की शिकायत पर पिता-पुत्र मोहित नेताम और हेमंत नेताम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

स्काईवॉक प्रोजेक्ट पर गरमाई सियासत: 8 साल बाद फिर शुरू होने जा रहा निर्माण कार्य, कांग्रेस ने कहा- इसे बनाने का कोई फायदा नहीं, बीजेपी ने बताया-

रायपुर-  राजधानी रायपुर का बहुचर्चित और वर्षों से अधूरा पड़ा स्काईवॉक प्रोजेक्ट एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गया है। करीब 8 सालों से रुका यह फुट ओवर ब्रिज अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में दोबारा शुरू किया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस इसे जनता के पैसे की बर्बादी और भ्रष्टाचार का माध्यम करार दे रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अधूरे विकास कार्य को पूरा किया जा रहा है, कांग्रेस कार्यकाल में राजनीति के उद्देश्य से स्काईवॉक के काम को रोका गया था।

स्काईवॉक बनाने का कोई फायदा नहीं – दीपक बैज

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि स्काईवॉक बनाने का कोई फायदा नहीं। यह केवल लूटमार और अपराध का अड्डा बनेगा। केवल भ्रष्टाचार करने के लिए इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया जा रहा है। ट्रैफिक कम करने के लिए लोग ओवरब्रिज बना रहे हैं, राजधानी में कौन इसका प्रयोग करेगा? इसी वजह से कांग्रेस ने इस योजना का काम रोका था।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना

डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने कहा कि विकास को ध्यान में रखकर हमारी सरकार के समय स्काईवॉक की योजना बनी थी। बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था। कांग्रेस सरकार ने राजनीति के उद्देश्य से स्काईवॉक के काम को रोका। सरकार के खजाने से जो काम हो चुका था, उसे रोकने का काम कांग्रेस ने किया। उनकी कमेटी ने भी रिपोर्ट दी थी कि स्काईवॉक बनना चाहिए। अंततः टेंडर की मंजूरी हो चुकी है, अब आगे उस काम को पूरा करेंगे।

बनने से पहले शंका-कुशंका जाहिर करना उचित नहीं- बृजमोहन अग्रवाल

स्काईवॉक के निर्माण को लेकर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार 5 साल में कोई निर्णय नहीं ले पाई। बीजेपी की सरकार ने इसे पूरा करने का निर्णय लिया है। स्काईवॉक पूरा होना चाहिए, इसका सदुपयोग होना चाहिए। जब यह पूरा नहीं हुआ है, तब इस पर शंका-कुशंका जाहिर करना उचित नहीं है। स्काईवॉक में जो पैसे खर्च हुए हैं, उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने CM विष्णुदेव साय को लिखा पत्र, कलाकारों के लंबित भुगतान को लेकर वित्त विभाग को जल्द निर्देश देने का किया अनुरोध…

रायपुर-  छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में आयोजित कार्यक्रमों के पश्चात भी कलाकारों को अब तक मानदेय का भुगतान नहीं मिल पाया है. इस गंभीर विषय को लेकर रायपुर लोकसभा सांसद एवं पूर्व संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कलाकारों के समर्थन में सामने आए हैं.

वरिष्ठ गायक और भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यक्रम प्रभारी शरद अग्रवाल ने बृजमोहन अग्रवाल को इस संबंध में अवगत कराया था कि संस्कृति विभाग ने पिछले वर्ष जून माह में ही वर्ष 2023-24 के कार्यक्रमों के भुगतान के लिए वित्त विभाग से प्रशासकीय स्वीकृति मांगी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके अलावा वर्ष 2024-25 में भी बजट समाप्त हो जाने के कारण नए कार्यक्रमों का भुगतान भी अटक गया है.

इस पर तत्परता दिखाते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि कलाकारों को उनके पूर्व लंबित भुगतान शीघ्र दिलाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं. उन्होंने पत्र में लिखा कि देरी के कारण कलाकारों को आर्थिक और मानसिक रूप से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में उल्लेख:

“कलाकारों का भुगतान प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव में अटका हुआ है. कृपया इसे गंभीरता से लेते हुए वित्त विभाग को त्वरित निर्देश दें ताकि वर्ष 2023-24 और 2024-25 दोनों के कार्यक्रमों के बाद कलाकारों को उनका मेहनताना मिल सके.”

राज्य भर के अंचलों से आने वाले कलाकार जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लेकिन भुगतान न होने से उनकी आजीविका पर असर पड़ रहा है.

बृजमोहन अग्रवाल की इस पहल के बाद अब कलाकारों को उम्मीद है कि शासन जल्द कोई ठोस कदम उठाएगा और उनका हक उन्हें मिलेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर ब्लॉक में सीतागांव समाधान शिविर में हुए शामिल

रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम सीतागांव में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी उपस्थित थे।

सीतागांव को सीएम की सौगात 

सीएम विष्णुदेव साय आए, साथ सौगात लाए… सुशासन तिहार के तीसरे चरण में मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के सीतागांव पहुंचे सीएम ने लोगों को सौगात दी है. उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करने के बाद बिजली की समस्या खत्म करने के लिए सब स्टेशन के स्थापना के साथ अन्य घोषणाएं की है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की ये घोषणाएं :-

  • सीतागांव उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में होगा उन्नयन
  • मोहला में बस स्टैंड और छात्रावास का होगा निर्माण
  • सीतापुर में हाइ स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में होगा उन्नयन
  • अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में 132 केवी सब स्टेशन की होगी स्थापना

प्रदेशभर में मनाया जा रहा सुशासन तिहार 2025

मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार 2025 मनाया जा रहा है. हमारी सरकार को कार्यभार संभाले डेढ़ वर्ष हुआ है. इस दौरान हम निरंतर जनता के बीच पहुंचकर योजनाओं के प्रभाव और लाभ का आकलन कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह सरकार पारदर्शिता और जनभागीदारी की भावना से कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार बनने के बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 15 हज़ार विशेष मकानों की स्वीकृति दी गई है. महतारी वंदन योजना का लाभ सभी पात्र बहनों को दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की है. जमीन की रजिस्ट्री के साथ अब नामांतरण की प्रक्रिया भी स्वतः पूर्ण होगी. हक त्याग अब केवल 500 रुपये में हो रहा है. प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिन्हें आगामी एक वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा.

CM ने दोहराया – मार्च 2026 तक नक्सलवाद होगा खत्म 

मुख्यमंत्री ने बताया कि नया रायपुर में स्थापित आदिवासी संग्रहालय जनजातीय संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. राज्य सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है. उन्होंने दोहराते हुए कहा कि मार्च 2026 तक इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पात्र हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण कर लाभान्वित किया. इसमें मत्स्य विभाग द्वारा जाल का, खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड का, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ‘खुशियों की चाबी’ का वितरण किया गया. शिविर में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ दिया गया और स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया गया. इस दौरान पेंशन योजना के हितग्राही भी लाभान्वित हुए. मुख्यमंत्री साय ने क्षेत्र के मेधावी छात्र-छात्राओं को भी पुरस्कृत किया.

1 महीने पहले आवेदन और परीक्षण, अब शिविरों में दिया जा रहा लाभ : उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा 

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने समाधान शिविर में लोगों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं के निराकरण और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है. इसके लिए एक महीने पहले से आवेदन लेकर परीक्षण किया गया और अब लोगों को शिविरों के आयोजन के माध्यम से लाभ प्रदान किया जा रहा है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं समाधान शिविरों में पहुंचकर मैदानी स्तर पर समस्याओं के समाधान की पड़ताल कर रहे हैं. उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि रजिस्ट्री, नामांतरण और हक त्याग की प्रक्रिया में क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं. अब लोगों को कागज़ लेकर इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा. रजिस्ट्री होते ही नामांतरण स्वमेव हो जाएगा. महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार ने महिलाओं और गरीबों की चिंता की है. केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बड़ी कामयाबी मिल रही है.

बता दें कि 5 मई से ‘सुशासन तिहार’ के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 31 मई तक आकस्मिक दौरे पर निकलेंगे। इस विशेष अभियान के दौरान मुख्यमंत्री किसी भी समय, किसी भी जिले या गांव में अचानक पहुंच सकते हैं. सीएम साय का दौरा पूरी तरह गोपनीय रखा गया है. स्थानीय प्रशासन से लेकर आम जनता तक, किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं होगी कि मुख्यमंत्री साय कब और कहां पहुंचेंगे.

सीएम साय किसी भी जिले में पहुंचकर आमजनों से सीधे संवाद करेंगे और ग्रामीणों से मिलकर योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लेंगे. वे समाधान शिविरों में भी शामिल होंगे और लोगों की समस्याओं को मौके पर ही सुनकर समाधान की दिशा में कार्य करेंगे.

‘पहले आओ, पहले पाओ’ नियम में बदलाव, अब बोली के जरिए होगा उद्योगों को जमीन आवंटन…

रायपुर- छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को अब पहले आओ, पहले पाओ पद्धति से जमीन का आवंटन नहीं होगा. राज्य सरकार ने 2015 के नियम में संशोधन करते हुए अब बोली के माध्यम से उद्योगों को जमीन आवंटन करने का प्रावधान किया है.

साय सरकार ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया है. नियमों में संशोधन से औद्योगिक क्षेत्रों, लैंड बैंक तथा अन्य भूमि खंडों के आवंटन की प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता व पारदर्शिता आएगी. इसके साथ औद्योगिक निवेशकों को भूमि आवंटन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने व लाभ उठाने में सुविधा होगी.

माकूल स्थान पर ले सकेंगे जमीन

राज्य सरकार के द्वारा नियम बदले जाने पर औद्योगिक क्षेत्र की जमीनों पर राजस्व की प्राप्ति होगी. साथ ही निर्धारित अवधि में औपचारिकताओं की पूर्ति जैसे भू-भाटक और अन्य शुल्कों की राशि का भुगतान न करने के मामले कम होंगे. जिन लोगों को अपना उद्योग लगाना है, वह अपने इकाई की स्थापना के अनुसार, उन क्षेत्रों में जमीन ले सकेंगे, जो उनके लिए उपयुक्त होगी.

समयसीमा में लगाना होगा उद्योग

प्रदेश में ऐसे उद्योगपति जिन्होंने विभाग से सब्सिडी दर पर जमीन तो ले ली, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी उत्पादन शुरू नहीं किया है. ऐसी प्रवृत्तियों पर इस संशोधन के बाद रोक लगेगी. अब इस प्रक्रिया से ऐस जरूरतमंद लोग ही आगे आएंगे, जो वास्तव में उद्योग लगाना चाहते हैं. नई उद्योग नीति को लेकर प्रदेश सरकार लगातार निवेश को बढ़ाने का प्रयास कर रही है. ऐसे में लैंड बैंक और भूमि आवंटन को लेकर कोई परेशानी न हो इसे देखते हुए नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है.

श्रमिक कल्याण नियम में भी संशोधन

राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है. फरवरी में ही इसका अनुमोदन किया गया था. औद्योगिक इकाइयों के लिए पट्टे पर दी गई भूमि के उपयोग और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास निर्माण को लेकर नए अवसर प्रदान करता है. इस कदम को राज्य की औद्योगिक नीति को और अधिक निवेशक- अनुकूल बनाने और स्थानीय श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है.

उद्योगों को आकर्षित करने प्रयास

नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद साय सरकार लगातार निवेशक सम्मेलन कर उद्योगों को राज्य में आकर्षित करने का प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति में कई संशोधन किए हैं. संशोधन के माध्यम से उद्योगपतियों को राज्य में “अच्छा और पारदर्शी माहौल मिले इसके प्रयास किए जा रहे हैं.

नेशनल हाईवे पर पलटा डीजल टैंकर, गाड़ी में आग लगने से ड्राइवर और हेल्पर घायल

धमतरी- नेशनल हाईवे 30 पर एक डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे टैंकर में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में ड्राइवर और हेल्पर आग की चपेट में आए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को कुरुद अस्पताल में भर्ती कराया. हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही. यह हादसा बिरेझर चौकी क्षेत्र के कोड़ेबोड़ में हुआ.

जानकारी के मुताबिक, तेज रफ्तार टैंकर रायपुर की ओर जा रहा था, अचानक संतुलन बिगड़ा और वाहन सड़क किनारे पलट गया. हादसे के बाद टैंकर में भीषण आग लगी, जिससे ड्राइवर और हेल्पर आग की चपेट में आए. स्थानीय लोगों और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों को बाहर निकाला. फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

घायलों को कुरूद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है. इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए NH-30 मार्ग पर यातायात बाधित रहा. पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर स्थिति को नियंत्रित किया..

छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् ने कक्षा 9वीं से 12वीं के परीक्षा परिणाम किए घोषित, देखें टॉपर्स की लिस्ट

रायपुर- छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् ने आज 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के परिणाम परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस बार कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 53.49 प्रतिशत और कक्षा 12वीं का 71.01 प्रतिशत रहा है. परीक्षा मंडलम् के सचिव राजेश पांडे ने जारी किया रिजल्ट है.

इस साल कुल 3058 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए. परीक्षा राज्यभर के 36 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी. इस संबंध में जानकारी सहायक संचालक (परीक्षा) ने दी है.

देखें टॉपर्स की लिस्ट

बता दें कि छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् के परीक्षा वर्ष 2024 में कक्षा 10वीं (पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष) का परिणाम 98.48% और कक्षा 12वीं (उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष) का परिणाम 98.43% रहा था. 10वीं में 777 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 470 प्रथम, 284 द्वितीय और 23 तृतीय स्थान पर रहे. चंद्रभागा कश्यप (जांजगीर-चांपा) ने टॉप किया था. वहीं, 12वीं में 565 छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण हुए, जिनमें 462 प्रथम, 96 द्वितीय और 7 तृतीय स्थान पर रहे. यामिनी भगत (बलरामपुर) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था.

शराब के नशे में दूल्हे की कार से स्टंट कर रहा था जीजा, DJ से टकराई वाहन, गोद में बैठे मासूम की हुई मौत

कोरबा- कोरबा जिले में एक शादी समारोह के दौरान दर्दनाक हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया. दूल्हे की गाड़ी को स्टंट करते हुए चला रहे उसके जीजा ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सीधे डीजे वाहन से जा टकराई. इस हादसे में दूल्हे की गोद में बैठे डेढ़ साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूल्हे का जीजा गंभीर रूप से घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार, हादसा देर रात मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत मुड़ापार स्थित शारदा विहार के पास हुआ. बारात मध्यप्रदेश के सूरजपुर से कोरबा के चिमनीभठा आई थी. शादी की रस्मों से पहले दूल्हे की कार को उसके जीजा द्वारा स्टंट के अंदाज़ में चलाया जा रहा था. उसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया.

मृतक मासूम की पहचान हरिओम के रूप में हुई है, जिसकी उम्र महज डेढ़ साल थी. वह दूल्हे की गोद में बैठा था. बताया गया है कि हरिओम के पिता ही दूल्हे की कार को किराए पर लेकर लाए थे, लेकिन उस समय गाड़ी चला रहा था दूल्हे का जीजा.

हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने दूल्हे के जीजा की जमकर पिटाई कर दी. इस दुखद घटना से माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और दूल्हा सदमे में आकर शादी से इंकार करने लगा. हालांकि, लड़की पक्ष के परिजनों और स्थानीय लोगों के समझाने के बाद आखिरकार शादी की रस्में पूरी की गईं.

जैसे-तैसे शादी के बाद परिजन सूरजपुर की ओर रवाना हो गए थे, लेकिन मानिकपुर चौकी पुलिस ने परिजनों को फोन कर आधे रास्ते से मासूम का शव लेने वापस बुलाया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दूल्हे के घायल जीजा का इलाज कराया जा रहा है.

नेशनल हाइवे पर ट्रक ने स्कूटी सवार युवती को रौंदा, मौके पर हुई मौत…

रायपुर- राजधानी रायपुर के तेलीबांधा रिंग रोड पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. एक ट्रक ने स्कूटी सवार 27 साल की युवती को रौंद दिया, जिससे उसकी की मौत हो गई. इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. वहीं राष्ट्रीय मार्ग जाम हो गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मौके से फरार वाहन चालक को भी पुलिस ने कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक मृतिका की पहचान तान्या रेड्डी (27 साल) के रूप में हुई है. वह स्कूटी पर सवार होकर तेलीबांधा से जा रही थी, तभी पीछे से आ रही ट्रक ने स्कूटी को रौंद दिया. इस हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं घटना के बाद रिंग रोड पर भारी जाम लग गया, जिसे हटाकर पुलिस रास्ता बहाल करने में जुटी हुई है.

फिलहाल इस मामले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.