नेशनल हाइवे पर ट्रक ने स्कूटी सवार युवती को रौंदा, मौके पर हुई मौत…
रायपुर- राजधानी रायपुर के तेलीबांधा रिंग रोड पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. एक ट्रक ने स्कूटी सवार 27 साल की युवती को रौंद दिया, जिससे उसकी की मौत हो गई. इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. वहीं राष्ट्रीय मार्ग जाम हो गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मौके से फरार वाहन चालक को भी पुलिस ने कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया है.
जानकारी के मुताबिक मृतिका की पहचान तान्या रेड्डी (27 साल) के रूप में हुई है. वह स्कूटी पर सवार होकर तेलीबांधा से जा रही थी, तभी पीछे से आ रही ट्रक ने स्कूटी को रौंद दिया. इस हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं घटना के बाद रिंग रोड पर भारी जाम लग गया, जिसे हटाकर पुलिस रास्ता बहाल करने में जुटी हुई है.

फिलहाल इस मामले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

तेंदूपत्ता तोड़ने गए युवक पर भालू ने किया हमला, पेड़ पर चढ़कर बचाई जान, अस्पताल में इलाज जारी
खैरागढ़- बनबोड गांव में शुक्रवार को तेंदूपत्ता तोड़ने गए एक युवक पर मादा भालू ने अचानक हमला कर दिया. युवक ने किसी तरह भागकर पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई, लेकिन हमले में उसका एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक की पहचान 23 वर्षीय जितेंद्र चक्रधारी के रूप में हुई है, जो बनबोड का ही निवासी है.
जानकारी के अनुसार, घटना उस समय हुई जब जितेंद्र सुबह तेंदूपत्ता तोड़ने जंगल गया था और लौटते समय उसकी मुठभेड़ एक मादा भालू और उसके दो शावकों से हो गई. भालू को देख वह घबरा गया और भागने लगा, लेकिन तब तक भालू ने उसे पकड़ लिया और उसके पैर पर हमला कर दिया. घायल युवक को पहले मुढ़ीपार स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे खैरागढ़ सिविल अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों के अनुसार, युवक की स्थिति अब सामान्य है और उसका उपचार जारी है.
घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग सक्रिय हो गया है. खैरागढ़ वन मंडल अधिकारी (DFO) पंकज राजपूत ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान यह हमला हुआ है. घायल को तत्काल प्राथमिक उपचार दिलाया गया है. फिलहाल उसका इलाज खैरागढ़ अस्पताल में चल रहा है.
गौरतलब है कि गर्मी के मौसम में पानी की तलाश में जंगली जानवर, विशेषकर भालू, आबादी वाले इलाकों की ओर आ रहे हैं. जिले में वर्तमान में तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य जोरों पर है, ऐसे में जंगल में जाने वाले मजदूरों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग से जंगल क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और तेंदूपत्ता संग्रहकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा देकर आईटी प्रोफेशनल से 2.30 करोड़ की ठगी, आरोपी ने परिजनों के खातों को भी बनाया निशाना, जांच में जुटी पुलिस
रायपुर- शेयर मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच देकर रायपुर के एक आईटी प्रोफेशनल से 2 करोड़ 30 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि नीरज केडिया नामक युवक ने गौरव तिवारी नामक पीड़ित को निवेश के नाम पर अपने झांसे में फंसाया और उसके साथ-साथ उसके परिजनों के बैंक खातों तक पहुंच बनाकर करोड़ों रुपये उड़ा लिए। मामले में आरोपी के खिलाफ आजाद चौक थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है और पुलिस जांच में जुट गई है।
जानकारी के अनुसार, गौरव तिवारी पहले चंडीगढ़ में टेक महिंद्रा में कार्यरत था। गौरव के बड़े भाई आईटी क्षेत्र में काम करते हैं और उन्होंने ही ट्रेडिंग के लिए पूंजी मुहैया कराई थी। सितंबर 2022 में गौरव अपने भाई के साथ रायपुर निवासी नीरज केडिया से मिला था। नीरज ने खुद को निवेश विशेषज्ञ बताते हुए गौरव को अपने भाई नवीन की फर्म में निवेश करने को कहा और एक डीमैट खाता खुलवाया।

OTP लेकर मोबाइल से करता था ऑपरेट
गौरव का आरोप है कि नीरज ने न सिर्फ उसे, बल्कि उसके माता-पिता और अन्य परिजनों के बैंक खातों की भी जानकारी हासिल कर ली थी। उसने एल्गो ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का झांसा देकर सभी से ओटीपी मंगवाया और फिर मोबाइल के जरिए उनके बैंक व ट्रेडिंग खातों को खुद ही ऑपरेट करने लगा। गौरव ने बताया कि विश्वास में आकर उसने नीरज को करोड़ों रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किए।
कुछ समय बाद एक परिचित के माध्यम से गौरव को शक हुआ और जब उसने बैंक स्टेटमेंट मंगवाया, तब जाकर सारा मामला उजागर हुआ। इसके बाद उसने नीरज के भाई नवीन से बात की, तो सामने आया कि जिन खातों को नवीन की फर्म से जुड़ा बताया जा रहा था, वे असल में नीरज खुद संचालित कर रहा था। सभी खातों से धीरे-धीरे रकम निकाल ली गई थी।
पुलिस कर रही जांच
पुलिस ने गौरव तिवारी की शिकायत पर नीरज केडिया के खिलाफ IPC की धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस को प्रारंभिक जांच में यह एक संगठित साइबर फ्रॉड का मामला प्रतीत हो रहा है, जिसमें तकनीकी जानकारी का दुरुपयोग कर लोगों की जमा पूंजी को ठगा गया है। मामले में साइबर सेल की मदद से तकनीकी जांच भी शुरू की गई है।

अवैध कॉलोनी में 31 लाख की सड़क को मंजूरी, नगर पालिका की भूमिका पर सवाल, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश
महासमुंद-  नगर पालिका महासमुंद एक बार फिर चर्चा में है. दरअसल, मचेवा स्थित कलेक्टोरेट कॉलोनी के सामने एक अवैध कॉलोनी में नगर पालिका ने 31.62 लाख रुपये की लागत से 400 मीटर लंबी कंक्रीट सड़क निर्माण की मंजूरी दी है. यह निर्माण वार्ड क्रमांक 28 में हो रहा है, जहां भू-माफिया और जमीन दलालों द्वारा अवैध प्लॉटिंग कर जमीन बेचे गई थी.
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 में तत्कालीन कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष राशि महिलांग के कार्यकाल में इस सड़क निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ था. इस प्रस्ताव में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि संबंधित क्षेत्र अवैध कॉलोनी का हिस्सा है. लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों द्वारा स्थल निरीक्षण और योजना तैयार करने की प्रक्रिया में इस तथ्य की अनदेखी की गई.
नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने इसी अवैध कॉलोनी में सड़क निर्माण का भूमिपूजन और निरीक्षण भी किया है. यह कार्य यामिनी साहू के निवास से कलेक्टर कॉलोनी तक किया जा रहा है.
अवैध काॅलोनी में सड़क निर्माण से अंजान 
नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू को वार्ड क्रमांक 28 में हो रहे सड़क निर्माण की जानकारी तो है, लेकिन यह निर्माण अवैध कॉलोनी में हो रहा है, इससे वे अंजान हैं. हैरानी की बात यह है कि वे खुद कुछ दिन पहले इसी अवैध कॉलोनी में सड़क निर्माण का भूमिपूजन कर चुके हैं. इसके ठीक दो दिन बाद नगर पालिका उपाध्यक्ष देवीचंद राठी ने भी निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए. ऐसे में सवाल उठता है कि जब नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ही को वैध अवैध की की जानकारी नहीं है, तो फिर नगर पालिका में इससे पहले क्या-क्या हुआ और किन नियमों की अनदेखी हुई, इसका पता कैसे लगाया जाएगा?
ऐसे पहुंचाया जाता भू माफिया को फायदा 
जानकारी के अनुसार, अवैध प्लॉटिंग में जब सड़क और नाली जैसी सुविधाएं जुड़ जाती हैं तो जमीन की कीमत बढ़ जाती है. जैसे 1500 रुपये वर्गफुट की जमीन सीधे 2000 रुपये वर्गफुट तक बिकने लगती है. इससे भू-माफिया को बड़ा मुनाफा होता है और आम जनता को भविष्य में मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है. दरअसल, नियमों के अनुसार नगर पालिका किसी भी अवैध कॉलोनी में तब तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकती, जब तक उस मकान या कॉलोनी का नियमितीकरण नहीं हो जाता. लेकिन इस मामले में नियमों की अनदेखी करते हुए महज 12 मकानों के लिए 31 लाख रुपये से अधिक की लागत से 400 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है. इससे स्पष्ट है कि नगर पालिका भू-माफिया को सीधा फायदा पहुंचाने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी को स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभा रही है.
कलेक्टर लिया संज्ञान 
अब इस पूरे मामले पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने संज्ञान लिया है. उन्होंने सीएमओ अशोक सलामे को निर्माण की जांच करने और नियमों के विपरीत पाए जाने पर तत्काल कार्य रोकने के निर्देश दिए हैं. सीएमओ ने कहा कि यह सड़क निर्माण पिछले परिषद के प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत हुआ था. कॉलोनी की वैधता की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

रायपुर निगम का ऑनलाइन सिस्टम फेल, प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं होने से नामांतरण, भवन अनुज्ञा जैसे कामों के लिए भटक रहे हैं लोग…
रायपुर-   रायपुर नगर निगम का संपत्तिकर जमा करने का भुगतान विंडो पिछले 15 दिनों से बंद पड़ा है. टैक्स जमा नहीं हो पाने की वजह से लोगों के कई जरूरी काम अटक गए हैं. दरअसल, नक्शा पास कराने, बिजली का कनेक्शन लेने, गुमाश्ता लाइसेंस बनवाने समेत अन्य कई अन्य कार्यों में संपत्तिकर की चालू वर्ष की रसीद लगती है, जो टैक्स जमा नहीं होने से अटक गए हैं.
दरअसल, नए वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीने में टैक्स जमा करने पर नगर निगम की ओर से संपत्तिकर में 6.5 प्रतिशत की छूट दी जाती है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग टैक्स जमा करने के लिए पहुंच रहे हैं. लोग ऑनलाइन भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं. निगम की वेबसाइट में प्रापर्टी आईडी डालने के बाद वार्ड नंबर मकान नंबर इत्यादि सबकुछ अपडेट बता रहा है. टैक्स भी ड्यू दिखा रहा है, लेकिन लोग जैसे ही भुगतान करने के लिए पेमेंट आप्शन में पहुंचते हैं, तो भुगतान ही नहीं हो रहा है.
राजस्व विभाग से जुड़े जानकारों से इस संबंध में बात की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. दरअसल, नगर निगम चुनाव के पहले वार्डों का परिसीमन हुआ था. उस परिसीमन में अधिकांश वार्डों का क्रमांक बदल गया. कई वार्डों की सीमाएं बदल गई. नए सिरे से वार्ड बनने के बाद उसकी जानकारी को राजस्व रिकार्ड में अपडेट करना है.
पूरा सिस्टम पुराने वार्डों और वित्तीय वर्ष के अनुसार है. इसे परिसीमन के बाद नए वित्तीय वर्ष में शिफ्ट करना है. इसके लिए सभी डेटा तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन वह सिस्टम में अपडेट नहीं हो पाया है. सिस्टम में अपडेट नहीं होने तक भुगतान ऑप्शन चालू नहीं किया जा सकता.
तीन साल पूरा, बढ़ेगा यूजर चार्ज
संपत्तिकर भुगतान नहीं हो पाने की एक बड़ी वजह यूजर चार्ज को नए सिरे से अपग्रेड करना है. दरअसल, राज्य शासन के नियम के अनुसार हर तीन साल में यूजर चार्ज में वृद्धि करनी है. तीन साल पहले यूजर चार्ज लागू किया गया था. वित्तीय वर्ष 2024-25 में तीन साल पूरा हो गया. अब वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूजर चार्ज में वृद्धि करना और इसे प्रापर्टी टैक्स में जोड़ा जाना है.
खाली प्लाट पर भी लगेगा टैक्स
निगम अफसरों के अनुसार, यूजर चार्ज में वृद्धि का पूरा खाका तैयार हो गया है. इसे अंतिम अनुमति देने के बाद संपत्तिकर में जोड़ा जाएगा. खाली प्लाट पर भी देना होगा टैक्स ऐसे बहुत से खाली प्लाट के मालिक हैं, जो उसका उपयोग गैरेज या अन्य व्यवसाय में कर रहे हैं. खाली प्लाट होने के कारण वे टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं. उनसे भी यूजर चार्ज वसूल किया जाना है.

रायपुर के यात्री भी फ्लाइट में भी ले सकेंगे इंटरनेट का मजा, इस एयरलाइन ने शुरू की सुविधा…
रायपुर- स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री नई इन फ्लाइट मनोरंजन सेवा ‘विस्टा स्ट्रीम’ का लाभ ले सकते हैं. पैसेंजर मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटाप जैसे अपने व्यक्तिगत उपकरणों पर सीधे फिल्म देखने, टीवी शो और संगीत स्ट्रीम कर अपने सफर का आनंद ले सकते हैं.
भारत की अग्रणी वैश्विक एयरलाइन एयर इंडिया ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में एयरबस ए-350, बोइंग 787-9 और चुनिंदा एयरबस ए 321 नियो विमानों में वाई-फाई इंटरनेट कनेक्टिंग सेवाएं शुरू की है. इस सुविधा के जरिए यात्री अपनी डिवाइस लैपटाप, टैबलेट, स्मार्टफोन पर वाई-फाई के माध्यम से 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं.
एयरप्लेन मोड का करना होगा इस्तेमाल
अपने डिवाइस को कनेक्ट करने सबसे पहले फ्लाइट एयरप्लेन मोड चालू करना होगा. दूसरे चरण में अपने व्यक्तिगत वाई-फाई डिवाइस पर वाई-फाई चालू कर ‘विस्टा’ नेटवर्क कनेक्ट करना होगा. तीसरे चरण में क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा. चौथे चरण में अपनी पसंद का मनोरंजन चुनकर उसका आनंद ले सकते हैं.
विमानों में मिलेगा ‘यात्री गाइड’
यात्रियों को अपनी यात्रा की तैयारी करने से पहले डिवाइस को पूरी तरह से चार्ज करना होगा तथा ईयरफोन भी साथ रखना होगा. क्यूआर कोड को स्कैन करने या इस संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध कराने विमान में यात्री गाइड’ भी उपलब्ध कराई गई है. कंपनी ने यह सेवा चुनिंदा उड़ानों में ही उपलब्ध कराई है.

बरसात की तैयारी शुरू, बस स्टैंड के समीप नालियों पर सालों से हुए अवैध कब्जे को प्रशासन ने सख्ती से हटाया
सारंगढ़-बिलाईगढ़- बारिश की तैयारी नगरीय प्रशासन ने अभी से शुरू कर दी है. इस कड़ी में नगर के मुख्य बस स्टैंड क्षेत्र में वर्षों से नाली पर किए गए अवैध कब्जों को प्रशासन ने सख्ती के साथ हटाने की कार्रवाई की.
अवैध कब्जे के कारण बरसात के दिनों में पानी भराव और जलजमाव की समस्या बनी रहती थी, जिससे यात्रियों और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था. शुक्रवार को तहसीलदार मनीष सूर्यवंसी नगर पालिका टीम और पुलिस बल की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाया गया. प्रशासन ने साफ किया कि सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
इसके साथ नालियों की सफाई के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे बारिश में जलनिकासी सही तरीके से हो सके. स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे आने वाले दिनों में जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी. प्रशासन ने अन्य अतिक्रमणों पर भी जल्द कार्रवाई के संकेत दिए हैं.

सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट पर शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टर को किया सस्पेंड, एमसीआई ने कॉलेज प्रशासन से मांगी जांच रिपोर्ट…
दुर्ग- श्री शंकराचार्य इंस्टिट्यूट मेडिकल साइंसेस के डॉक्टर (यूरोलोजिस्ट) के सोशल मीडिया में किए पोस्ट पर बवाल मचा हुआ है. मामले की पीएमओ तक हुई शिकायत के बाद कॉलेज प्रबंधन ने संबंधित डॉक्टर को निलंबित करते हुए शोकॉज नोटिस जारी किया है, वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है.
बता दें कि श्री शंकराचार्य इंस्टिट्यूट मेडिकल साइंसेस में पदस्थ डॉक्टर शिवेंद्र सिंह तिवारी ने अपने सोशल मीडिया ग्रुप में पहलगाम हमले के बाद भारत में चल रहे राजनीतिक बयानों को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया था. इस वायरल पोस्ट पर आईएमए के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्रार और कॉलेज प्रबंधन से आपत्ति जताई. इसमें रजिस्ट्रार से डॉक्टर को एथिक्स कमेटी के जरिए जवाब तलब करने कहा था.
इसके बाद कॉलेज प्रबंधन हरकत में आया और गुरुवार देर शाम डॉ शिवेंद्र सिंह तिवारी को 15 दिन के लिए निलंबित करने का फैसला किया. इसके साथ ही एमसीआई ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है.

जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन रायपुर के अध्यक्ष बने डॉ. रेशम सिंह, नई कार्यकारिणी का भी हुआ गठन
रायपुर- डॉ. रेशम सिंह पीजी छात्र जनरल सर्जरी विभाग को सर्वसम्मति से जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (JDA) रायपुर का नया अध्यक्ष चुना गया है। उनके नेतृत्व में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष पद पर डॉ. राजेन्द्र झरिया, डॉ. शिल्पा, डॉ. संजू और डॉ. वीरेंद्र वारते को चुना गया है। वहीं डॉ. स्वास्तिक भट्टाचार्य को सचिव और डॉ. अमित बंजारा को सह-सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
डॉ. रेशम सिंह NGO “SANKALAP – A Mission” के संस्थापक एवं सलाहकार मंडल के सदस्य हैं। उनके नेतृत्व में अब तक हजारों निःशुल्क मेडिकल कैंप, रक्तदान शिविर तथा NEET-UG जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु शैक्षिक सहायता कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए गए हैं।
मेडिकल समुदाय में डॉ. रेशम सिंह के नेतृत्व में अनेक परिवर्तन हुए हैं, इनमें प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:
-अंडरग्रेजुएट एवं पोस्टग्रेजुएट मेडिकल काउंसलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित कर भ्रष्टाचार का समापन
-200-पॉइंट रोस्टर नीति को प्रभावी रूप से लागू कराना
-विषयों के आवंटन की प्रणाली में सुधार करते हुए लकी ड्रा की जगह व्यवस्थित रोस्टर प्रणाली लागू कराना
इन सुधारों के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य की मेडिकल काउंसलिंग अब पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष हो चुकी है। समस्त जूनियर डॉक्टरों को डॉ. रेशम सिंह के नेतृत्व से व्यापक अपेक्षाएँ हैं और उनके अध्यक्ष चुने जाने से चिकित्सकीय समुदाय में उत्साह का वातावरण है।
डीन प्रोफेसर डॉ. विवेक चौधरी एवं मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर डॉ. संतोष सोनकर ने डॉ. रेशम सिंह को शुभकामनाएं देते हुए आश्वस्त किया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों — जो मरीजों की सेवा में प्रथम पंक्ति में खड़े रहते हैं — उनके लिए समुचित सुरक्षा, भयमुक्त कार्य वातावरण और संतुलित ड्यूटी शेड्यूल सुनिश्चित किया जाएगा।
यह प्रयास न केवल डॉक्टरों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि आम जनता को बेहतर एवं सुलभ चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होंगी।
साथ ही छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन (CGDF) के अध्यक्ष डॉ. हीरा सिंह लोधी ने पत्र जारी कर डॉ. रेशम सिंह को बधाई दी और उत्साहपूर्वक कहा कि “उगते हुए सूरज को कोई रोक नहीं सकता।” उन्होंने विश्वास जताया कि अब समस्त चिकित्सक मिलकर चिकित्सा व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करेंगे और आम जनमानस के हित में चिकित्सा सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लाएंगे।

लापरवाह अफसरों पर कलेक्टर का एक्शन : 21 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस, 7 दिन में समाधान के निर्देश
मुंगेली- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन के संकल्प को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से मुंगेली जिले के नवपदस्थ कलेक्टर कुंदन कुमार लगातार प्रशासनिक विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें समस्त न्यायालयों में समय-सीमा से बाहर के लंबित प्रकरणों पर नाराज़गी जताते हुए सख्त रुख अपनाया। बैठक में कलेक्टर ने अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख तथा एसडीएम सहित कुल 21 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बार-बार रिमाइंडर देने के बावजूद लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जाना कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता तथा उच्च अधिकारियों व शासन के निर्देशों की अवहेलना का द्योतक है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी राजस्व अधिकारी सात दिवस के भीतर सभी लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। विशेष रूप से एक वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र निराकृत किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि नागरिकों को राजस्व संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान मिले और प्रशासन की छवि मजबूत हो।
इन अफसरों को थमाया नोटिस
कलेक्टर ने अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख गिरधारी लाल यादव, लोरमी एसडीएम अजीत पुजारी, मुंगेली एसडीएम पार्वती पटेल, पथरिया एसडीएम अजय शतरंज, तहसीलदार लोरमी शेखर पटेल, तहसीलदार पथरिया छाया अग्रवाल, तहसीलदार जरहागांव कमल किशोर पाटनवार, तहसीलदार मुंगेली कुणाल पांडेय, तहसीलदार सरगांव अतुल वैष्णव, प्रभारी तहसीलदार लालपुर थाना महेत्तर प्रसाद कौशिक, अतिरिक्त तहसीलदार मुंगेली चंद्रकांत राही, नायब तहसीलदार लोरमी शांतनु तारम एवं चंद्रप्रकाश सोनी, नायब तहसीलदार मुंगेली हरिशचंद्र यादव, नायब तहसीलदार जरहागांव प्रकृति ध्रुव, नायब तहसीलदार पथरिया चंद्रकांत चंद्रवंशी, भू-अभिलेख अधीक्षक ऋचा गुप्ता, विकास गढ़ेवाल, मुकेश कुमार वर्मा, भूमिका तिवारी और इंद्र कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्धारित समय-सीमा में जवाब मांगा है। साथ ही कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडेय, अपर कलेक्टर मेनका प्रधान सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।