पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना हमले के विरोध में जन आक्रोश रैली


मनकापुर (गोंडा) पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना हमले के विरोध में जन आक्रोश रैली एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मनकापुर में किया गया इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। क्षेत्रीय रेल परामर्श दात्री एवं भाजपा नेता पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। जिसमें लोगों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार से अपील की जन आक्रोश रैली में आरके नारद, हिमांशु त्रिपाठी, महेंद्र कुमार, अमित वर्मा, दानिश,अमरदीप, राजदीप,  राम धीरज वर्मा, हंसराज, रूपेश, राजू सहित दर्जनों  लोग शामिल हुए। रैली शास्त्री नगर मोहल्ले से निकाली गई।

*गोण्डा में अवैध खनन पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत दो डंपर सीज, एक पर जुर्माना*
गोण्डा- जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन व परिवहन पर सख्ती बरतते हुए शुक्रवार को जनपद में बड़े स्तर पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। खनन विभाग, परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कई अवैध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई गई।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर खनन अधिकारी अभय रंजन और यात्री कर अधिकारी शैलेंद्र तिवारी के नेतृत्व में शुक्रवार देर रात विशेष चेकिंग अभियान संचालित किया गया।

अभियान के दौरान अंबेडकर चौराहे से नवाबगंज होते हुए सरयू घाट और तरबगंज, बेलसर तक निरीक्षण किया गया। नंदिनी नगर कॉलेज के सामने मिट्टी ढो रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा गया, जो बिना किसी वैध अनुमति और दस्तावेजों के परिवहन कर रही थी। वहीं, सरयू घाट चौकी पर बालू लदे एक ट्रक का ऑनलाइन चालान किया गया, जो निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर रहा था।

इसी अभियान में दो डम्पर भी पकड़े गए, जो अवैध रूप से मिट्टी का परिवहन कर रहे थे। इन वाहनों के पास न तो फिटनेस सर्टिफिकेट था, न ही टैक्स भुगतान और न ही प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र। खनन अधिकारी की उपस्थिति में इन डम्परों को सरयू घाट चौकी पर निरुद्ध कर अग्रिम कार्रवाई के लिए कब्जे में ले लिया गया।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और बिना अनुमति संचालित वाहनों के विरुद्ध सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने खनन और परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे सतर्कता बरतते हुए राजस्व की क्षति और पर्यावरणीय नुकसान को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

*आवास वितरण में अनियमितता की शिकायत पर आयुक्त ने बैठाई जांच,10 दिन में सौंपनी होगी रिपोर्ट*
गोण्डा- प्रधानमंत्री आवास का लाभ अनियमित ढंग से दिये जाने को लेकर आयुक्त को दिये गये शिकायती पत्र पर आयुक्त ने उप निदेशक पंचायत देवीपाटन मण्डल गोण्डा को जांच सौंपी है। दरअसल मामला बहराइच की नानपारा तहसील के विकास खण्ड नवाबगंज के एक ग्राम शीतलगांव का है। यहां ग्राम के एक निवासी कुलदीप कुमार मिश्र पुत्र कैलाशनाथ ने आयुक्त को शिकायती पत्र देते हुए शिकायत की है कि आवास प्लस सूची के कमांक 25 पर आवास प्लस आईडी -140656216 पर दर्ज मीना देवी पत्नी राजाराम निवासी चौगोई के स्थान पर मीना देवी पत्नी बराती लाल निवासी सबुना को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया है। उन्होंने आयुक्त से इस मामले की जाँच कराकर ग्राम प्रधान व सचिव के विरूद्ध कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया है।                   

शिकायती पत्र पर आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने देवीपाटन मण्डल गोण्डा के उपनिदेशक पंचायत को निर्देश दिए हैं कि वह प्रार्थी के शिकायती प्रार्थना-पत्र में  उल्लिखित तथ्यों की स्वयं जॉच कर अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित तथ्यात्मक जॉच आख्या दस दिवस में प्रस्तुत करें।

आयुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश 
आयुक्त देवीपाटन मण्डल शशि भूषण लाल सुशील ने सभी मण्डलीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि सरकारी योजनाओं के लाभ देते समय पूरी पारदर्शिता बरती जाये। योजनाओं का लाभ केवल पात्र व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। किसी भी अपात्र को लाभ न मिलें, यदि किसी अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ न देकर अपात्र को लाभ दिया जाता है तो सम्बंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कार्यालय में बैठकर करें जनसुनवाई
आयुक्त देवीपाटन मंडल ने सभी मंडलीय अधिकारियों के निर्देश दिए कि शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक कार्य दिवस में अपने कार्यालय में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक बैठकर जनसुनवाई करें। यदि कोई अधिकारी अनुपस्थित मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*डीएम की लोगों से गो संरक्षण के लिए आगे आने की अपील, कहा- भूसा दान करें या सहायता राशि*


गोण्डा- जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जनपद में संचालित "भूसा दान महादान" अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक बार फिर जनपदवासियों से इस पुनीत कार्य में सहभागिता की भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंशों की सेवा करना हमारी संस्कृति और मानवीय दायित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं हो सकता।

जनपद गोण्डा में वर्तमान में कुल 132 गो आश्रय स्थल संचालित हैं, जिनमें लगभग 19,648 निराश्रित गोवंश संरक्षित हैं। शासन द्वारा इनके भरण-पोषण की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुसार की जा रही है, किंतु गर्मी के मौसम में भूसे और चारे की आवश्यकता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 15 अप्रैल से 31 मई 2025 तक विशेष "भूसा दान महादान" अभियान संचालित किया जा रहा है।

श्रीमती नेहा शर्मा ने कहा कि अभियान के तहत अब तक कई जागरूक नागरिकों ने भूसा, चारा और सहायता राशि दान कर पुण्य अर्जित किया है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस नेक कार्य में और अधिक संख्या में लोग आगे आएं और अपने नजदीकी गो आश्रय स्थलों पर भूसा, हरा चारा, चोकर, पशु आहार आदि का दान करें।

उन्होंने यह भी बताया कि जो व्यक्ति सामग्री दान करने में असमर्थ हैं, वे "गो संरक्षण एवं संवर्धन कोष" में ऑनलाइन अथवा बैंक खाते के माध्यम से धनराशि दान कर सकते हैं। दान की गई राशि का उपयोग न केवल गोवंश के भरण-पोषण में किया जाएगा, बल्कि रेडियम पट्टी जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में भी किया जाएगा, जिससे निराश्रित गोवंश की सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित हो सकेगी।

दान हेतु बैंक विवरण इस प्रकार है:
बैंक का नाम: पंजाब नेशनल बैंक, केशवपुर पहड़वा शाखा
खाता नाम: गो संरक्षण एवं संवर्धन कोष
खाता संख्या: 2024000100309470
IFSC कोड: PUNB0202400

जिलाधिकारी ने कहा कि गो सेवा भारतीय संस्कृति की आत्मा है, और समाज के प्रत्येक वर्ग को इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और दान प्रक्रिया को सहज एवं पारदर्शी बनाएं। "भूसा दान महादान" अभियान न केवल निराश्रित गोवंशों की सेवा का अवसर है, बल्कि समाज को संवेदनशील और जागरूक बनाने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

*मुख्य विकास अधिकारी ने किया विकास भवन के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण*


गोण्डा- शनिवार को विकास भवन के विभिन्न कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पी0ओ0 डूडा कार्यालय में मात्र एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपस्थित मिला, और शेष कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये तथा सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई अनुपस्थित पाये गये। 

बीते निरीक्षण में दिये गये निर्देशों यथा-साफ-सफाई, नाम पट्टिका आदि का अनुपालन कुछ विभागों द्वारा किया गया है, परन्तु कुछ विभाग जैसे कि- लघु सिंचाई, पशुपालन, भूमि संरक्षण, सहकारिता, डूडा, अल्प संख्यक, युवा कल्याण विभाग एवं डी0आर0डी0ए0 आदि द्वारा नहीं किया गया। कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने नाम/पद नाम/पटल के नाम सहित नाम पट्टिका लगायें तथा कार्यालय एवं आप-पास की साफ -सफाई हेतु सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया, तथा इसका अनुश्रवण करने हेतु नाजिर विकास भवन को जिम्मेदारी दी गयी। निरीक्षण के समय जिला विकास अधिकारी/उपायुक्त, श्रम रोजगार/परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

*पुलिस अधीक्षक ने थाना समाधान दिवस की जनसुनवाई, जनता की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश*


गोण्डा- आज दिनांक 26.04.2025 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा थाना को0 नगर में जनसुनवाई की गयी। जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। 

थाना कोतवाली नगर में जनसुनवाई के दौरान 04 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है। प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजा गया है। इसी प्रकार समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के थानों पर व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने थानों पर समाधान दिवस पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण कराया गया।

जनपद में सभी नदियों के किनारे किए जाएंगे विभिन्न प्रकार वृक्षारोपण




गोण्डा । शुक्रवार को जिलाधिकारी  नेहा शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरणीय समिति/ जिला गंगा समिति की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें उन्होंने वर्ष -2024 में हुये वृक्षारोपण के सापेक्ष शतप्रतिशत जीयोटैगिंग करने के निर्देश दिये गये। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि जो पौधे खत्म हो गए हैं उनके स्थान पर पुनः पौधों को पुनर्जीवित करें। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने विभाग में लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत जीयोटैगिंग कर लें। 

इसके अलावा जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जनपद में वेटलैंड को अतिक्रमण एवं जलकुंभी से मुक्त किया जाए साथ ही जो वेटलैंड मृत हो चुके हैं उन्हें पुनर्जीवित किया जाए।  बैठक में जिलाधिकारी ने नगरपालिका गोण्डा को निर्देश दिये हैं कि शहर से निकलने वाले कूड़े का निस्तारण समय से कराते रहे। साथ ही खनन अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जनपद के सभी ईंट भट्ठों का नियमानुसार निरीक्षण करें, तथा जनपद में हो रहे, अवैध खनन को प्रभावी कार्यवाही करते हुए रोक लगायें। ताकि जनपद में कोई भी ईंट भट्ठा अवैध रूप से न चलने पाये। साथ ही साथ जनपद में अवैध खनन पर विशेष ध्यान दिया जाय, ताकि जनपद में कहीं पर अवैध रूप से मिट्टी खनन न होने पाये।

बैठक में डीएम ने सभी विभाग के अधिकारियों से पौधारोपण की गहन समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये है कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत पौधों के जीयोटैगिंग कराना सुनिश्चित करें।बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस बार वृक्षारोपण के समय जनपद के सभी नदियों के किनारे विभिन्न प्रकार के पौधे रोपित किए जाएंगे। इसके लिए सभी विभाग के अधिकारी पहले से ही सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर लें।

 इस मौके पर प्रभागीय वनाधिकारी पंकज कुमार शुक्ल, डीसी मनरेगा, खनन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सत्येंद्र सिंह, पीडब्ल्यूडी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका गोण्डा, और नगर पंचायत सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा का बड़ा एक्शन: कुन्दुरखी चीनी मिल को जारी किया कड़ा नोटिस




गोंडा । गन्ना किसानों को उनका हक दिलाने के लिए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए कुन्दुरखी स्थित बजाज हिन्दुस्थान शुगर लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। पेराई सत्र 2024-25 में मिल द्वारा गन्ना मूल्य का ₹20,935.88 लाख और विकास अंशदान का ₹403.39 लाख भुगतान शेष है, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने कड़ा संज्ञान लिया है।

जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, पेराई सत्र 2024-25 में गन्ना मूल्य के कुल ₹27,334.31 लाख में से ₹6,398.43 लाख का भुगतान हुआ है, जो कि कुल भुगतान का 23.41 प्रतिशत है। इसी प्रकार, विकास अंशदान के ₹413.39 लाख में से ₹403.39 लाख अभी तक बकाया है।जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उससे संबंधित नियमावली 1954 के अनुसार, गन्ना आपूर्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर मूल्य भुगतान किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित समयसीमा में भुगतान न होने की स्थिति में मिल को बकाया राशि पर ब्याज सहित भुगतान करना होता है।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि न केवल गन्ना मूल्य का भुगतान रुका हुआ है, बल्कि मिल प्रबंधन द्वारा स्वयं के संसाधनों से अथवा बैंकर्स से कैश क्रेडिट लिमिट लेकर भी भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 17(5) के अंतर्गत मिल को उत्पादित चीनी को बंधक रखकर अग्रिम प्राप्त कर किसानों को भुगतान करना चाहिए, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने मिल प्रबंधन को नोटिस जारी कर तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी है कि यदि मिल तत्काल भुगतान नहीं करती है, तो प्रबन्धन के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए चीनी मिल प्रबंधन जिम्मेदार होगा।

गोंडा में पंचायती राज विभाग की अपूर्व उपलब्धियाँ






गोण्डा। जनपद की ग्राम पंचायतों में किए गए विकास कार्यों ने नए मानक स्थापित किए हैं। पंचायती राज विभाग की सक्रिय पहल से गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, स्वच्छता में सुधार और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 5.31 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों और लगभग सभी पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया गया है। 1490 राजस्व ग्रामों को ‘मॉडल ग्राम’ घोषित किया गया है, जो गोंडा को उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास के उत्कृष्ट मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत अभूतपूर्व प्रगति
स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम और द्वितीय चरण में 2017 से अब तक जनपद में 5,31,948 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, 1,189 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण कर उन्हें पूरी तरह से क्रियाशील बना दिया गया है।
स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, मुजेहना विकास खंड की ग्राम पंचायत रुद्रगढ़ नौसी और झंझरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत विरवाबभनी में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई है, जो अब संचालन में हैं।
ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण पहल
जनपद के 1490 राजस्व ग्रामों को ‘मॉडल ग्राम’ घोषित किया गया है, जहां अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू की गई है।

देवीपाटन मंडल का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र
स्वच्छ भारत मिशन के तहत गोंडा में देवीपाटन मंडल का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है, जो अब तक 75 कुंतल प्लास्टिक कचरे का निस्तारण कर चुका है। इस केंद्र पर एकत्र प्लास्टिक को 4R सिद्धांत (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle) के आधार पर प्रसंस्कृत किया जाता है। निस्तारित अपशिष्ट का उपयोग अब PWD, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और जिला पंचायत द्वारा सड़क निर्माण में किया जा रहा है।

"स्वच्छ गांव, समृद्ध गोंडा" : तकनीकी निगरानी अभियान
"स्वच्छ गांव, समृद्ध गोंडा" अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वच्छता और विकास कार्यों की डिजिटल निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अंकिता जैन ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रतिदिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम स्तरीय स्वच्छता और विकास कार्यों की लाइव समीक्षा की जाती है। इसमें ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और खंड विकास अधिकारी भाग लेते हैं। यह पहल प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध हो रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ग्रामवासियों द्वारा प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया जा रहा है और गाँव की तस्वीर में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है।

ग्रामीण विकास के नए आयाम
पंचायती राज विभाग, गोंडा द्वारा ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग से वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹366.47 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया था, जिसमें से ₹327.23 करोड़ का उपयोग विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं में किया गया है। पंचायत भवनों के निर्माण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 1192 ग्राम पंचायतों में से 1060 पंचायतों में सचिवालयों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। साथ ही, 113 अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कर उन्हें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।

हर ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी और ओपन जिम की योजना
आगामी योजनाओं के तहत जनपद प्रशासन द्वारा हर ग्राम पंचायत में पंचायत पुस्तकालय और ओपन जिम की स्थापना की कार्य योजना तैयार की गई है। इससे ग्रामीण युवाओं को ज्ञानवर्धन और स्वास्थ्य संवर्धन के बेहतर संसाधन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगे।

डीएम ने की बाढ़ की तैयारियों से संबंधित जिला स्टीयरिंग कमेटी की बैठक




*गोण्डा। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा की अध्यक्षता में बाढ़ की तैयारियों से संबंधित जिला स्टीयरिंग कमेटी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने बाढ़ से पहले सभी तैयारियां पूर्ण करने के सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ के दौरान पशुओं के चारे की व्यवस्था, ग्राम पंचायतों में साफ सफाई की व्यवस्था, विद्युत सप्लाई की व्यवस्था, राशन वितरण की व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दवा वितरण की व्यवस्था, बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों के आवागमन की व्यवस्था, आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों की व्यवस्था सहित सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर लिया जाय। ताकि बाढ़ के समय किसी प्रकार की कोई समस्याएं ना हो।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने हीट वेव की तैयारी की समीक्षा की। समीक्षा में उन्होंने नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी तथा जनपद के बड़ी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों एवं अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हीटबेव के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर पीने की पानी की व्यवस्था छांव की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ० रश्मि वर्मा, अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, उपजिलाधिकारी कर्नलगंज, उपजिलाधिकारी तरबगंज, उपजिलाधिकारी मनकापुर, पुलिस क्षेत्राधिकार सिटी, एक्सईएएन बाढ़ खण्ड जय सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य, जिला आपदा विशेषज्ञ राजेश श्रीवास्तव सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।