मुख्यमंत्री ने मैग्नेटो मॉल में देखी छत्तीसगढ़ी फिल्म 'सुहाग', बोले– फिल्म सिटी से मिलेगा छत्तीसगढ़ी सिनेमा को नया आकाश
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित मैग्नेटो मॉल के सिनेमाघर में छत्तीसगढ़ी फिल्म ‘सुहाग’ के विशेष प्रदर्शन को देखने पहुँचे। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले पद्मश्री सम्मानित और धरसीवा के विधायक अनुज शर्मा के अभिनय की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया था, और आज यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा कितनी खूबसूरती से अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक किरण देव सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि और आयोगों/मंडलों के नवनियुक्त अध्यक्षगण उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ‘सुहाग’ एक पारिवारिक फिल्म है और भारत में पारिवारिक मूल्यों पर आधारित फिल्मों का सदा से विशेष स्थान रहा है। उन्होंने याद किया कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म 'मोर छइहां भुइहां' भी पारिवारिक थी, और अब ‘सुहाग’ उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। फिल्म के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, रिश्तों की गरिमा और पारिवारिक जीवन की सहजता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है।
श्री साय ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा की प्रतिभाओं की भी सराहना करते हुए कहा हमारे कलाकार, निर्देशक और पूरी यूनिट मेहनत और लगन से कार्य करते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ी सिनेमा आज दर्शकों के दिलों को छू रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित फिल्म सिटी का निर्माण, छत्तीसगढ़ी सिनेमा को बेहतर अधोसंरचना, बेहतर अवसर और राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की सांस्कृतिक पहचान और अधिक सशक्त होगी।

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति की नई शुरुआत : BEML के हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट संयंत्र को मंजूरी, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
रायपुर-  छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को औद्योगिक और आर्थिक विकास के नए शिखर पर ले जाने की दिशा में आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र के स्थापना की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इस संयंत्र के लिए बिलासपुर, चांपा के समीप नेशनल हाईवे से लगी 100 एकड़ भूमि को टोकन दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय रोजगार सृजन और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना है।
छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30, जो एक नवंबर 2024 से लागू हुई, ने राज्य को निवेशकों के लिए अनुकुल बना दिया है। इस नीति का मूल मंत्र न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन है, जिसके तहत उद्योगों को स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, ऑनलाइन आवेदन, और त्वरित प्रोसेसिंग जैसी सुविधाओं ने उद्यमियों के लिए छत्तीसगढ़ में कारोबारी माहौल को आसान किया है। नीति में फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है।
इस नीति के तहत उद्योगों को 30-50 प्रतिशत सब्सिडी, 5 से 12 वर्ष तक की कर छूट और ब्याज अनुदान जैसे आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, 1000 से अधिक रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों के लिए बी-स्पोक पॉलिसी और प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये तक का प्रशिक्षण अनुदान भी शामिल है। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 5 लाख नए रोजगार सृजित करना है, जो स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
बीईएमएल के हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र की स्थापना से न केवल छत्तीसगढ़ में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इस संयंत्र के लिए 100 एकड़ भूमि को टोकन दर पर आवंटित करने का निर्णय निवेशकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कदम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा। इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि लाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्योगों को सभी स्वीकृतियां एक ही मंच पर प्रदान की जा रही हैं, जिससे समय और लागत की बचत हो रही है। ऑनलाइन सुविधाओं के विस्तार ने भी उद्योगों की स्थापना को गति दी है। उद्यमी अब घर बैठे विभिन्न स्वीकृतियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए सार्थक पहल की है। दिल्ली, मुंबई, और बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश-विदेश के उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया, जिसके परिणामस्वरूप 4 लाख 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुंबई समिट में 6,000 करोड़ रुपये, दिल्ली में 15,184 करोड़ रुपये, और बेंगलुरु में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की सहमति ने छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्षमता को रेखांकित किया है।
प्रोजेक्ट टूडे सर्वे के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ में 218 नई परियोजनाओं में 1,63,749 करोड़ रुपये का निवेश आया, जो देश के कुल निवेश का 3.71 प्रतिशत है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को देश के टॉप टेन निवेश वाले राज्यों में शामिल कर दिया है। मुख्यमंत्री साय ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ सरकार पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल नीतियों के साथ हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति न केवल उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देती है, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि पर भी जोर देती है। हमारा लक्ष्य अमृतकाल-छत्तीसगढ़ विजन 2047 नवा अंजोर के तहत विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना है। उन्होंने कहा कि राज्य अब नक्सल प्रभावित छवि से बाहर निकलकर एक औद्योगिक और तकनीकी हब के रूप में उभर रहा है।

अग्निवीर के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ी, सेना की अपील – भर्ती के लिए झांसे में ना आएं…
रायपुर-  भारतीय थल सेना ने अग्निवीर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसकी विस्तृत जानकारी www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है. अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीकी, कर्लक, ट्रेडमेन (8वीं एवं 10वीं) महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर मर्ती धर्म गुरू, नर्सिंग सहयोगी और सिपाही फार्मा के पदों के लिए जारी की गई है. सेना में भर्ती के लिए अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है.
आवेदकों को यदि ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो वे सेना भर्ती कार्यालय के दूरमाष क्रमांक 0771-2965212 अथवा 0771-2965214 पर संपर्क कर सकते हैं. भारतीय थल सेना ने कहा है कि सेना में चयन निष्पक्ष, पारदर्शी एवं योग्यता के आधार पर ही किया जाता है इसलिए आवेदन भर्ती के लिए किसी भी अनाधिकृत व्यक्तियों के झांसे में ना आएं.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की कार्रवाई, सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड की 77.51 लाख की संपत्ति सीज
रायपुर- ईडी ने सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड की 77 लाख 51 हजार रुपए की अचल संपत्ति को सीज किया है. यह कार्रवाई PMLA एक्ट के तहत की गई है. ED ने अपने X पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है. बताया जा रहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत संपत्ति कुर्क की गई है.

स्वास्थ्य सेवा में बड़ी लापरवाही उजागर! एंबुलेंस की कमी से पंडो जनजाति में जन्मे नवजात की मौत, 4 घंटे तक इंतजार के बाद नहीं मिली मदद
सरगुजा- छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के ग्राम मिग्राडांड में विशेष संरक्षित पंडो जनजाति की गर्भवती महिला ने घर पर स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर रेफर करने के बाद एंबुलेंस की कमी के कारण नवजात की मौत हो गई. इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी लापरवाही को उजागर किया है. मां बनने के कुछ देर बाद ही खुशी मातम में बदल गई, जिससे महिला समेत पूरे का रो-रोकर बूरा हाल है.
जानकारी के अनुसार, ग्राम मिग्राडांड की विशेष संरक्षित पंडो जनजाति की गर्भवती महिला ने घर पर बच्चे को जन्म दिया. जन्म के बाद महिला और नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर ले जाने के लिए 102 एंबुलेंस का सहारा लिया गया. लेकिन वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उन्हें रेफर कर दिया. हालांकि, इसके बाद 108 एंबुलेंस की मदद के लिए 4 घंटे तक इंतजार किया गया, लेकिन एंबुलेंस नहीं मिली. इस देरी के कारण नवजात की स्थिति बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया.
बीएमओ डॉ. योगेंद्र पैकरा ने बताया कि परिजन बता रहे हैं कि बच्चे की तबीयत ठीक थी, लेकिन अचानक उसकी स्थिति बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने के बाद समय पर एंबुलेंस न मिलने के कारण उसकी जान चली गई. बीएमओ ने कहा कि अब कहां पर क्या लापरवाही हुई, इसका पता जांच करने के बाद ही चलेगा.

CGPSC घोटाले में CBI की बड़ी कार्रवाई, रायपुर और महासमुंद में 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, कई अहम दस्तावेज जब्त
रायपुर-  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाले की जांच में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर और महासमुंद में एक साथ पांच ठिकानों पर छापेमारी की है. इस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और तकनीकी साक्ष्य जब्त किए गए हैं.
CBI की टीम ने रायपुर के फूल चौक स्थित एक निजी होटल, सिविल लाइन इलाके के एक कोचिंग सेंटर और महासमुंद में एक सरकारी डॉक्टर के आवास पर दबिश दी. इसके अलावा महासमुंद में अभ्यारण्य गेस्ट हाउस और एक अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की गई है.
बताया जा रहा है कि यह छापेमारी CGPSC परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर की गई है. इस कार्रवाई में CBI ने कई अहम दस्तावेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य जब्त किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है.
CGPSC घोटाले में अब तक हुई गिरफ्तारी
टामन सिंह सोनवानी (पूर्व CGPSC चेयरमैन)
साहिल सोनवानी (टामन सिंह सोनवानी के भतीजे)
शशांक गोयल (बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल के बेटे)
भूमिका कटियार
नितेश सोनवानी (टामन सिंह सोनवानी के भतीजे)
ललित गनवीर (पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर)
ये है पूरा मामला (CGPSC Scam)
CGPSC 2019 से 2022 तक की भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद है. ईओडब्ल्यू और अर्जुंदा पुलिस ने भ्रष्टाचार-अनियमितता के आरोप में मामला दर्ज किया है. CGPSC ने 2020 में 175 पदों पर और 2021 में 171 पदों पर परीक्षा ली थी. प्री-एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया. इसमें 2 हजार 565 पास हुए थे. इसके बाद 26, 27, 28 और 29 मई 2022 को हुई मेंस परीक्षा में 509 अभ्यर्थी पास हुए. इंटरव्यू के बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों की सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई. आरोप है कि तत्कालीन चेयरमैन सोनवानी ने अपने रिश्तेदारों समेत कांग्रेसी नेता और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की नौकरी लगवाई है.

छत्तीसगढ़-उज़्बेकिस्तान शिक्षा समझौता, विद्यार्थी अब उच्च शिक्षा और रिसर्च के लिए जा सकेंगे उज़्बेकिस्तान
रायपुर- छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV), रायपुर और उज़्बेकिस्तान के डेनाउ इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड पेडागॉजी के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों देशों के छात्र और शिक्षक एक-दूसरे के संस्थानों में पढ़ाई और शोध कर सकेंगे. यह करार उज़्बेकिस्तान में भारत की राजदूत सुश्री स्मिता पंत की उपस्थिति में ऑनलाइन समारोह के दौरान संपन्न हुआ।
समझौते पर IGKV के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल और डेनाउ इंस्टीट्यूट के रेक्टर प्रो. आयबेक रोज़िव ने हस्ताक्षर किए. इसके तहत छत्तीसगढ़ के छात्र उज़्बेकिस्तान में स्नातक, स्नातकोत्तर, और शोध पाठ्यक्रमों के लिए जा सकेंगे, जबकि उज़्बेकिस्तान के छात्र IGKV में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन करेंगे. दोनों संस्थानों के प्राध्यापक और वैज्ञानिक भी शोध और शिक्षण के लिए एक-दूसरे के संस्थानों में जाएंगे.
उज़्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच सदियों पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं. उन्होंने बताया कि डेनाउ इंस्टीट्यूट के 22 संकाय सदस्य पहले ही भारत में शोध कर चुके हैं. यह समझौता कृषि, पर्यावरण, जल संरक्षण, और विज्ञान के क्षेत्र में नए शैक्षिक और शोध अवसर खोलेगा. उन्होंने IGKV के कुलपति और उनकी टीम को उज़्बेकिस्तान की शैक्षिक सुविधाओं का जायजा लेने के लिए आमंत्रित किया.
डेनाउ इंस्टीट्यूट के रेक्टर प्रो. आयबेक रोज़िव ने कहा कि उनका संस्थान केवल पांच साल पुराना है, इसलिए IGKV की सदी पुरानी शिक्षण और शोध सुविधाओं से उनके छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा. IGKV के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला, जिसमें 1903 में धान अनुसंधान केंद्र, 1961 में कृषि महाविद्यालय, और 1987 में विश्वविद्यालय की स्थापना शामिल है. उन्होंने डेनाउ इंस्टीट्यूट के छात्रों और संकाय सदस्यों को रायपुर आने का न्योता दिया.

IG अमरेश मिश्रा ने ली बैक-टू-बैक दो बड़ी बैठकें
रायपुर- रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) अमरेश मिश्रा ने आज सी-4 भवन, सिविल लाइन रायपुर में दो पालियों में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की. प्रथम पाली में एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह, जिले के राजपत्रित अधिकारी, उप संचालक अभियोजन, शासकीय अभिभाषक, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी और सहायक शासकीय अभिभाषक की बैठक ली गई.
बैठक में आईजी ने पुलिस और अभियोजन अधिकारियों को बेहतर समन्वय स्थापित कर अपराधियों पर दोषसिद्धी का प्रतिशत बढ़ाये जाने के लिए निर्देशित किया. इस के लिए अभियोजन अधिकारियों को न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने के पूर्व प्रकरणों की नवीन अपराधिक कानूनों के तहत समीक्षा की जाकर कमियों को दूर करते हुए न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत कराये जाने के लिए निर्देश दिये गये. साथ ही न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किये गये प्रकरणों की समीक्षा की जाकर गुण दोषों के आधार पर सक्षम न्यायालय के समक्ष निश्चित समयावधि के भीतर अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया गया।

दूसरी पाली की बैठक में रायपुर जिले के उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित समस्त राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली गई. बैठक में नवीन आपराधिक कानून के तहत विवेचना कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. बैठक में एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित अपराध, गुम नाबालिग बालक-बालिका से संबंधित प्रकरण, अनियमित वित्तीय कंपनियों के लंबित प्रकरण, गिरफ्तारी, स्थायी वारंट तामिली, लंबित शिकायत तथा सीसीटीएनएस, साइबर क्राइम, विभिन्न पोर्टल में एंट्री के साथ ही एनडीपीएस, पशु तस्करी एवं आबकारी एक्ट के प्रकरणों में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर अपराध से अर्जित संपत्ति का अटैचमेंट एवं जब्त वाहन का राजसात व नीलामी की कार्रवाई तथा आदतन अपराधियों के विरुद्ध PIT NDPS की कार्रवाई, बेल जंप प्रकरणों की मॉनिटरिंग एवं शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए शराब पीकर वाहन चलाने वाले, तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले, अवैध पार्किंग, बिना हेलमेट चलने वाले के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.

बागी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से मचा सियासी घमासान, संदीप साहू और समर्थकों ने राजीव भवन में जमकर किया हंगामा, बदलने 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
रायपुर-  प्रदेश के 10 नगर निगमों में चुनाव के बाद कांग्रेस ने बुधवार को नेताप्रतिपक्ष की सूची जारी की. इस सूची के आते ही सियासत तेज हो गई. दरअसल, रायपुर नगर निगम में बीते महीने ही बनाए गए संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाकर कांग्रेस ने बागी नेता को नियुक्त कर दिया है. इस फैसले के खिलाफ विरोध के स्वर अब प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन तक जा पहुंचा है. संदीप साहू ने आज अपने समर्थकों के साथ राजीव भवन पहुंचकर पार्टी के इस फैसले का जमकर विरोध किया.
संदीप साहू ने महामंत्री मलकीत सिंह गैदू से मुलाकात कर कड़ी नाराजगी जताई. विरोध में ग़ुस्सा ऐसा फूटा की कक्ष ही बदलना पड़ा. वही साहू समाज ने राजीव भवन में 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए ज्ञापन सौंपा है ,यदि पार्टी दारा कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
वहीं रायपुर जिला अध्यक्ष द्वारा बनाए गए नेताप्रतिपक्ष को हटाने पर अब कांग्रेस में अंदरूनी कलह के सवाल उठ रहे है. सूत्रों की माने तो जिला कांग्रेस ने बिना सलाह मशवरा किए ही नेताप्रतिपक्ष की पहले तो नियुक्ति कर दी और पीसीसी द्वारा कहे जाने पर भी नियुक्ति रद्द नहीं की गई.
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने मामले में कहा कि सभी निगम नेताप्रतिपक्ष की आधिकारिक सूची प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अनुशंसा और सभी की सहमति से जारी की गई है. संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष चयन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे. पार्षदों से बात करके यह नियुक्ति की गई है.
वहीं रायपुर के विवादित नियुक्ति पर रायपुर (शहर) जिलाध्यक्ष गिरीश दूबे का कोई बयान सामने नहीं आया है. हालांकि अब भी सवाल बना हुआ है कि नियुक्त किए गए नेताप्रतिपक्ष को पद से हटाकर बागी नेता को क्यों नियुक्त किया गया.
कांग्रेस में उखाड़ पछाड़ का खेल : उपमुख्यमंत्री अरुण साव
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे कांग्रेस में अंतर्कलह कहा है. अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में उखाड़-पछाड़ का खेल चल रहा है. ज़िला कांग्रेस अलग और प्रदेश कांग्रेस अलग नेताप्रतिपक्ष बना रहे, ये अंदरूनी झड़गे है, जो उजागर हुए है.
बीजेपी अपनी चिंता करे : कांग्रेस  
कांग्रेस पार्टी में उखाड़-पछाड़ का खेल वाले बयान पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने घर में झांके. उन्होंने निगम मंडल की लिस्ट पूरी जारी नहीं करने को लेकर भी निशाना साधा. साथ ही बीजेपी में ही अंतर्कलह होने के कारण मंत्रिमंडल विस्तार न हो पाने का आरोप लगाया.

“ऑपरेशन विश्वास” के तहत अवैध शराब कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार
बलौदाबाजार- “ऑपरेशन विश्वास” के तहत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की पुलिस ने एक बार फिर अवैध शराब व्यापार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जिले के चार अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध रूप से देशी मसाला शराब बेचने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थाना सिटी कोतवाली, भाटापारा ग्रामीण और चौकी करहीबाजार की संयुक्त टीमों द्वारा की गई।
बता दें कि पुलिस ने ग्राम बिटकुली, करहीबाजार, गैतरा और दतरेंगा में घेराबंदी कर आरोपियों को रंगे हाथों शराब बेचते हुए पकड़ा। आरोपियों के पास से कुल ₹32,480 मूल्य की 258 पाव देशी मसाला/अंग्रेजी गोवा शराब और 10 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। इसके अलावा अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोक्ष वर्मा उर्फ साहिल (19 वर्ष) ग्राम गैतरा, करण धृतलहरे (70 वर्ष) ग्राम बिटकुली, ओमन सेन उर्फ सोनू (27 वर्ष) ग्राम करहीबाजार, साहिल वर्मा (20 वर्ष) ग्राम लटुवा और गोविंद साहू उर्फ गांधी (18 वर्ष) ग्राम दतरेंगा शामिल हैं।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि “ऑपरेशन विश्वास” के अंतर्गत ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेंगी, ताकि अवैध शराब के व्यापार को जड़ से खत्म किया जा सके। यह कार्रवाई क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और समाज में विश्वास कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।