किसी मुसलमान को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती कांग्रेस? पीएम मोदी ने किया तीखा सवाल
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सोमवार को हरियाणा के हिसार से अयोध्या की पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के प्रति कांग्रेस की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उन्हें वाकई मुसलमानों से हमदर्दी होती, तो कांग्रेस किसी मुसलमान को पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती?

संविधान को सत्ता हासिल करने का हथियार बना-पीएम मोदी 
हिसार में पीएम मोदी ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने संविधान को सत्ता हासिल करने का हथियार बना लिया। आपातकाल के दौरान सत्ता बनाए रखने के लिए संविधान की भावना की हत्या कर दी गई। संविधान धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की बात करता है, लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया।
संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन कांग्रेस ने इसे लागू नहीं किया। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ। डंके की चोट पर लागू हुआ। देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान को जेब में लेकर बैठे हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग, उसका विरोध कर रहे हैं।

कांग्रेस की कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीयत कभी किसी का भला करने की नहीं रही। मुसलमानों का भी भला करने की नहीं थी। यही कांग्रेस की असली सच्चाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ने मुस्लिम समुदाय को कोई फायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें नुकसान ही पहुंचाया। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने का विकल्प चुना। बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है।

पीएम ने पूछा-50 प्रतिशत टिकट मुसलमानों को क्यों नहीं देते?
कांग्रेस पर हमलावर पीएम मोदी ने कहा, वे कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के पक्ष में ऐसा किया। मैं इन वोट बैंक के भूखे राजनेताओं से पूछना चाहता हूं- अगर उन्हें वाकई मुसलमानों से हमदर्दी होती, तो कांग्रेस किसी मुसलमान को पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती? वे अपने 50 प्रतिशत टिकट मुसलमानों को क्यों नहीं देते? वे ऐसा नहीं करना चाहते, बल्कि देश के 50 प्रतिशत अधिकार छीन लेना चाहते हैं।

वक्फ कानून ठीक होता तो मुसलमान पंचर नहीं बनाते” हरियाणा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के हिसार जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी और हिसार से अयोध्या जाने के लिए विमान को हरी झंडी दिखाई।इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक का वायरस फैलाया।

मोदी ने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि खाटे जवान, खाटे खिलाड़ी, और थारा भाईचारा जो है हरियाणा की पहचान। हिसार से मेरी इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भाजपा ने मुझे हरियाणा की जिम्मेदारी दी थी, तो यहां अनेक साथियों के साथ मैंने लंबे समय तक काम किया। इन सभी साथियों के परिश्रम ने बीजेपी की हरियाणा में नींव को मजबूत किया है। पीएम ने आगे कहा कि आज संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है। उनका संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति, बाबा साहेब अंबेडकर को समर्पित है। इनके जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना ये हमारा मकसद है। इसके लिए निरंतर विकास, तेज विकास, यही भाजपा सरकार का मंत्र है।
 
हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा- पीएम
पीएम मोदी ने कहा कि आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है। यह शुरुआत हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। कहा कि मेरा आपसे वादा रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा।
पीएम ने बताया कि बीते दस सालों में करोड़ों भारतीयों ने जीवन में पहली बार हवाई सफर किया है। हमने वहां भी नए एयरपोर्ट बनाए, जहां कभी अच्छे रेलवे स्टेशन तक नहीं थे। 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे, 70 साल में 74। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार हो गई है

कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया-पीएम मोदी
जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें कभी भूलना नहीं है कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे तब तक कांग्रेस ने बाबा साहब को अपमानित किया। दो-दो बार उनको चुनाव हरवाया। जब वो जीवित नहीं थे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। डॉक्टर आंबेडकर संविधान के संरक्षक थे, कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गयी है। कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया। बाबा साहब चाहते थे हर गरीब सर ऊँचा कर के जी सके। लेकिन कांग्रेस ने एसटी, एससी, ओबीसी को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। कांग्रेस के नेताओं के घर में स्विमिंग पूल में पानी पहुंच गया, लेकिन गांव में नल से जल नहीं पहुंचा।

आदिवासी के घर को यह वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन से गरीबों का, बेसहारा महिलाओं-बच्चों का भला होना चाहिए था। आज ईमानदारी से इसका उपयोग हुआ होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। इससे सिर्फ भू-माफिया को ही फायदा हुआ। ये माफिया इस कानून के जरिए गरीबों की जमीन लूट रहे थे। 

...भू-माफिया को ही फायदा हुआ- पीएम
मोदी ने कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन से गरीबों का, बेसहारा महिलाओं-बच्चों का भला होना चाहिए था। इससे सिर्फ भू-माफिया को ही फायदा हुआ। ये माफिया इस कानून के जरिए गरीबों की जमीन लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाकर सरकार ने यह बदलाव किया है।

सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी, किसने किया घर में घुसकर मारने का वॉट्सऐप मैसेज
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बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी मिलने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। सलमान खान को ये धमकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप नंबर पर मिली है। इस मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने मामला दर्ज अज्ञात शख्स को खोजना शुरू कर दिया है। 

रिपोर्ट के मुताबिक एक अज्ञात शख्स ने वर्ली में परिवहन विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर भाईजान को घर में घुसकर जान से मारने और कार को बम से उड़ाने का मैसेज भेजा है। पुलिस ने उस अंजान शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है।

ये पहली बार नहीं है कि जब सलमान को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले भी सलमान को कई बार धमकियां मिल चुकी है। सलमान खान के पीछे लंबे वक्त से लॉरेंस बिश्नोई पड़ा हुआ है। इसी क्रम में उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग भी की गई थी। वहीं सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

पीएनबी लोन घोटाले का आरोपी भगोड़ा मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार, जानें कैसे फंसा जाल में
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भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। बेल्जियम पुलिस चोकसी को शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आग्रह पर गिरफ्तार किया गया। भारत की प्रत्यर्पण की अपील के बाद बेल्जियम में यह कार्रवाई की गई है। ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बेल्जियम में संबंधित विभाग और अधिकारियों से मेहुल पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।भारतीय जांच एजेंसियों ने बेल्जियम के अधिकारियों को एक औपचारिक पत्र भेजा था, जिसमें चोकसी की गिरफ्तारी की मांग की गई थी, क्योंकि उसे उस देश में देखा गया था। जिसके बाद उसे दबोच लिया गया।

सूत्रों के मुताबिक, चोकसी की गिरफ्तारी 12 अप्रैल को हुई थी। वह कैंसर का इलाज कराने के बहाने बेल्जियम पहुंचा था। चोकसी ने बेल्जियम में भारत और एंटीगुआ की नागरिकता की बात छिपाई थी। वहां से स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था। मगर इससे पहले वह भारतीय जांच एजेंसियों के जाल में फंस गया। भारतीय जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई इसे ट्रैक कर रहे थे। जानकारी मिलते ही बेल्जियम की जांच एजेंसियों को अलर्ट किया गया।

भारत कब से मेहुल चोकसी की तलाश में था। मेहुल चोकसी को भारत की रिक्वेस्ट पर ही बेल्जियम सरकार ने अरेस्ट किया है। चोकसी से जुड़े तमाम दस्तावेज और ओपन अरेस्ट के कागजात भी बेल्जियम एजेंसियों से शेयर किए गए। इसके बाद बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी को पकड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने चोकसी को गिरफ्तार करते समय मुंबई की एक अदालत की ओर से उसके खिलाफ जारी किए गए दो गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। वारंट 23 मई, 2018 और 15 जून, 2021 की तारीख के थे। 

चोकसी ने मांगी जमानत
बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद मेहुल चोकसी ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत मांगी है। चोकसी के वकील का कहना है कि उसका मुवक्किल बीमार है। इसलिए उन्हें जमानत देते हुए रिहा कर देना चाहिए। वकील ने बताया कि चोकसी इलाज के लिए एंटीगुआ और बारबुडा से बेल्जियम आए थे और अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ एंटवर्प में रह रहे थे। यहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया।

डोमिनिका में भी हो चुका है गिरफ्तार
मेहुल साल 2017 में इसने एंटीगुआ की नागरिकता ली थी। इसके एक साल बाद यानी 2018 में मेहुल चोकसी परिवार के साथ एंटीगुआ फरार हुआ था। वहीं, साल 2021 के आखिरी में वह एंटीगुआ से फरार हो गया था। इससे पहले चोकसी डोमिनिका में भी एक बार पकड़ा जा चुका है लेकिन 51 दिन जेल में रहने के बाद इसे ब्रिटिश क्वीन की प्रिवी कौंसिल से राहत मिल गई थी।

मेहुल चोकसी भारत में वांछित
मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी में कथित संलिप्तता के लिए वांछित है। वह अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ एंटवर्प (बेल्जियम) में रह रहा है। उसके पास एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता है। वह इलाज के लिए द्वीप राष्ट्र से बाहर गया था। उनके भतीजे नीरव मोदी भी इसी मामले में सह-आरोपी है। उसे भी लंदन से प्रत्यर्पित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी में घोटाला सामने आने से कुछ हफ्ते पहले वह जनवरी 2018 में भारत से भाग गया था।

राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तीन महीने में हो बिल पर फैसला
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अब राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर तीन महीने के भीतर फैसला करना होगा। अपनी तरह के पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय की है। दरअसल, 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया था। अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर एक महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की।

सुप्रीम कोर्ट का राज्यपाल के मामले में फैसला शुक्रवार को ऑनलाइन अपलोड हो गया है। शीर्ष अदालत की तरफ से तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि की तरफ से राष्ट्रपति के विचार के लिए रोके गए और आरक्षित किए गए 10 विधेयकों को मंजूरी देने और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए सभी राज्यपालों के लिए समयसीमा निर्धारित की थी। फैसला करने के चार दिन बाद, 415 पृष्ठों का निर्णय शुक्रवार को रात 10.54 बजे शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

फैसले की न्यायिक समीक्षा
शुक्रवार रात वेबसाइट पर अपलोड किए गए ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद, 201 के तहत राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी।

फैसले में देरी के लिए वजह बताना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कानून की स्थिति यह है कि जहां किसी कानून के तहत किसी शक्ति के प्रयोग के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है, वहां भी उसे उचित समय के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों का प्रयोग कानून के इस सामान्य सिद्धांत से अछूता नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक पर फैसला लेने में तीन महीने से अधिक समय लेते हैं, तो उन्हें देरी के लिए वैलिड वजह बताना चाहिए।

बार-बार लैटा नहीं सकते बिल
अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। विधानसभा उसे फिर से पास करती है, तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा और बार-बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी।

तमिलनाडु सरकार की याचिका के फैसले पर टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिए गए अपने फैसले में यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के पास लंबित 10 विधेयकों को पारित करने का आदेश दिया। ये विधेयक राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजने के चलते लंबित किए हुए थे। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने 8 अप्रैल को राष्ट्रपति के विचार के लिए दूसरे चरण में 10 विधेयकों को आरक्षित करने के फैसले को अवैध और कानून की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा था कि जहां राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं देते हैं, तो राज्य सरकार के लिए इस न्यायालय के समक्ष ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार खुला रहेगा। संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को अपने समक्ष प्रस्तुत विधेयकों पर अपनी सहमति देने, सहमति नहीं देने या राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे आरक्षित रखने का अधिकार देता है।

बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून, फिर दंगा क्यों? मुर्शिदाबाद हिंसा के बीच ममता बनर्जी का लोगों से सवाल
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पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद पश्चिम बगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा या दंगा न करें। साथ ही उन्होंने दोहराया है कि कि वक्फ संशोधन कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। नए वक्फ कानून को लेकर देशभर में सियासी गर्माहट तेज है। कई जगहों पर इस कानून के विरोध में हिंसा होने की भी खबरे सामने आ रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के दौरान लोग हिंसक हो उठे।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के बाद एक्स पर पोस्ट अपने संदेश में लिखा कि हर इंसान की जान कीमती है और धर्म के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों के लोगों से विनम्र अपील करती हूं कि वे शांत और संयमित रहें। धर्म के नाम पर कोई गलत व्यवहार न करें। जो लोग हिंसा भड़का रहे हैं, वे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि वक्फ कानून उनकी सरकार ने नहीं, बल्कि केंद्र सरकार ने बनाया है। इसलिए लोगों को अपनी नाराजगी केंद्र से जाहिर करनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून
सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में फैले हिंसा के बीच लोगों से सवाल किया कि जब हमने साफ कर दिया है कि यह कानून बंगाल में लागू नहीं होगा, तो फिर दंगा क्यों? उन्होंने कहा कि हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम इस कानून का समर्थन नहीं करते। इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंसा भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

वोट की राजनीति के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल-ममता
यही नहीं, बंगाल की सीएम ममता ने कुछ राजनीतिक दलों पर धर्म का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। ममता ने कुछ राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे वोट की राजनीति के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे दलों के बहकावे में न आएं। ममता ने जोर देकर कहा कि धर्म का असली मतलब है मानवता, दया, सभ्यता और आपसी भाईचारा। उन्होंने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने को कहा।

बंगाल में वक्फ कानून पर बवाल
बता दें कि पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को वक्फ कानून के विरोध में मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान आगजनी की गई। पुलिस के वाहनों पर पथराव किया गया। हिंसा के सिलसिले में 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। शनिवार सुबह भी स्थिति तनावपूर्ण रही। हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई।

राहुल गांधी की चुप्पी पर मायावती ने उठाया सवाल, पूछा- नेता प्रतिपक्ष की चुप्पी कितनी उचित?
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वक्फ कानून पूरे देश में लागू कर दिया गया है। हालांकि, इस कानून का विरोध जारी है। वक्फ संशोधन विधेयक पिछले गुरुवार को लोकसभा और शुक्रवार को राज्यसभा से पास हुआ था। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चुप्पी और प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति पर पहले ही सवाल उठ चुके हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि संसद में नेता प्रतिपक्ष की चुप्पी कितनी उचित है? बिल पर मुस्लिम समुदाय का गुस्सा जायज है। 

बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सवाल पूछा हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में हुई लंबी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ नहीं बोलना अर्थात सीएए की तरह संविधान उल्लंघन का मामला होने के विपक्ष के आरोप के बावजूद इनका चुप्पी साधे रहना क्या उचित है? इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश व इनके इंडिया गठबंधन में भी बेचैनी स्वाभाविक है।’

धार्मिक अल्पसंख्यकों को छलावा से बचने की सलाह
मायावती ने आगे कहा, ‘वैसे भी देश में बहुजनों के हित, कल्याण एवं सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में इन वर्गों के आरक्षण के अधिकार को निष्प्रभावी व निष्क्रिय बनाकर इन्हें वंचित बनाए रखने के मामले में कांग्रेस, बीजेपी आदि ये पार्टियां बराबर की दोषी हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इनके छलावा से बचना जरूरी।’

भाजपाइयों को कानून हाथ में लेने की छूट-मायावती
बसपा सुप्रीमो ने कहा, ‘इनके ऐसे रवैयों के कारण उत्तर प्रदेश में भी बहुजनों की स्थिति हर मामले में काफी बदहाल व त्रस्त है, जबकि भाजपाइयों को कानून हाथ में लेने की छूट है। साथ ही, बिजली व अन्य सरकारी विभागों में बढ़ते हुए निजीकरण से हालात चिन्तनीय हैं। सरकार जनकल्याण का संवैधानिक दायित्व सही से निभाए।

बिल को जल्दबाजी में लाने का आरोप
इससे पहले मायावती ने कहा था कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता व विपक्ष को सुनने के बाद निष्कार्ष यही निकलता है कि केन्द्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती और उनके सभी संदेहों को भी दूर करके जब इस बिल को लाती तो यह बेहतर होता। दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है यह उचित नहीं और अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी, ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है

देशभर में UPI सर्वर ठप,  गूगल पे, फोन पे  और पेटीएम यूजर्स परेशान
नई दिल्ली। देशभर में UPI (Unified Payments Interface) सर्विस सोमवार को अचानक ठप हो गई, जिससे गूगल पे, फोन पे  और पेटीएम जैसे प्रमुख डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स काम करना बंद कर गए।

लाखों यूजर्स को पेमेंट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस आउटेज को लेकर यूजर्स नाराजगी जता रहे हैं और मीम्स की बाढ़ आ गई है।

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि यह समस्या तकनीकी है या मेंटेनेंस के कारण।

मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन, अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तार, जानें क्यों बिगड़े हालात
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वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर राज्य के कई स्थानों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जिसके कारण माहौल काफी गर्म है। शुक्रवार को मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली में विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन समेत कई गाड़ियां जलाई और पुलिस पर पत्थरबाजी की। सबसे ज्यादा हिंसा मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में हुई।  

यह हिंसा मंगलवार जंगीपुर इलाके में शुरू हुई, जब हजारों लोग विवादास्पद वक्फ कानून को वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। इसके बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान यहां फिर हिंसा भड़की और इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। शुक्रवार को इलाके में पथराव और आगजनी की घटना फिर से घटी। इसके बाद हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएसएफ की तैनाती की गई है। 

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
इधर, ममता बनर्जी की सरकार ने सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया है। पुलिस ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद अब तक 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। उपद्रवियों को तलाशने के लिए अन्य जिलों में भी छापेमारी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में गश्त जारी है। किसी को भी कहीं भी इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

भाजपा ने ममता सरकार को घेरा
भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर वह स्थिति को संभालने में असमर्थ है, तो उसे केंद्र से मदद मांगनी चाहिए। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'यह विरोध का नतीजा नहीं था, बल्कि हिंसा का एक पूर्व नियोजित हथकंडा था। जिहादी ताकतों का लोकतंत्र और शासन पर हमला था। कुछ लोग अपने प्रभुत्व का दावा करने और हमारे समाज के अन्य समुदायों में भय फैलाने के लिए अराजकता फैलाना चाहते हैं।' उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर किया गया। सरकारी अधिकारियों को धमकी दी गई। भय का माहौल बनाया गया। यह सब असहमति की झूठी आड़ में किया गया। ममता बनर्जी सरकार की चुप्पी खतरनाक है। अधिकारी ने कहा कि हिंसा के पीछे जो लोग हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कानून की सख्त धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

अमेरिकी टैरिफ का टेंशन होगा दूर! अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस आ रहे हैं भारत
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने पूरी दुनिया का टेंशन बढ़ा दिया है। हालांकि, फिलहाल टैरिफ पर 90 दिन की रोक से आर्थिक अस्थिरता का दौर शांत हुई है। अमेरिकी टैरिफ को लेकर दुनिया भर में मची उथल-पुथल के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा समेत अन्य रणनीतिक व सामरिक संबंधों पर चर्चा कर सकते हैं। 

पीटीआई के मुताबिक, वेंस के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वाल्ट्ज भी आएंगे, वहीं दोनों नेताओं की 21 अप्रैल को नई दिल्ली में आने की उम्मीद है। शीर्ष सूत्रों ने शुक्रवार रात पीटीआई को बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोनों 21 अप्रैल से अलग-अलग भारत की यात्रा पर जा सकते हैं। वेंस की यात्रा एक निजी यात्रा होने की संभावना है, हालांकि इस यात्रा के दौरान वह आधिकारिक कार्यों में भी भाग लेंगे।

ट्रंप के टैरिफ आक्रामक रुख को देखते हुए भारत को उम्मीद है कि वेंस का दौरा अहम साबित हो सकता है। पीएम मोदी से वेंस और उनके परिवार के लिए डिनर की मेजबानी करने की उम्मीद है। हालांकि, वेंस की यात्रा मुख्य रूप से व्यक्तिगत है। उनके आगरा और जयपुर जाने की उम्मीद है। उनकी पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं और उनके रिश्तेदार यहां रहते हैं। 
ऊषा वेंस के माता-पिता आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे जो बाद में अमेरिका चले गए थे। ऊषा वेंस का जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ है और वो पेशे से वकील हैं। वह अमेरिका के इतिहास में पहली हिंदू अमेरिकन सेकेंड लेडी हैं।

वहीं, अमेरिकी एनएसए माइकल वाल्ट्ज की यात्रा पूरी तरह से व्यावसायिक यात्रा होगी क्योंकि वह अपने भारतीय वार्ताकारों के साथ इंडो-पैसिफिक में सुरक्षा स्थिति सहित कई प्रमुख मुद्दों पर व्यापक बातचीत करेंगे।