युवा कांग्रेस का आरोप – क्लबों में बिक रही कोकीन-ब्राउन शुगर, देह व्यापार भी चल रहा, SSP से की कार्रवाई की मांग
रायपुर-  युवा कांग्रेस ने आज रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को ज्ञापन सौंपकर तेलीबांधा थाना क्षेत्र के हाइपर क्लब सहित अन्य क्लबों में चल रहे देह व्यापार, अश्लीलता व नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. ज्ञापन में बताया गया है कि राजधानी के कई क्लबों में शासन की ओर से निर्धारित समय-सीमा (रात्रि 12 बजे) की अवहेलना हो रही है. पुलिस की मिलीभगत से सुबह 5 बजे तक खुलेआम शराब परोसी जाती है और सूखे नशे का सेवन कराया जाता है.
प्रदेश महासचिव भावेश शुक्ला ने एसएसपी को बताया कि हाइपर क्लब में देर रात भगवान के भजन बजाकर युवाओं को धार्मिक माहौल का आभास कराया जाता है. इस दौरान शराब परोसी जाती है, जो समाज और संस्कृति दोनों का घोर अपमान है. साथ ही हाइपर क्लब में निलंबित स्वास्थ्य विभाग कर्मी जेम्स बेक द्वारा एक बड़ा अनैतिक रैकेट चलाने का आरोप लगाया है. भावेश ने बताया, युवाओं को देह व्यापार में फंसाकर उनसे अवैध वसूली की जा रही है. बदनामी के डर से युवा इसकी शिकायत तक नहीं कर पा रहे हैं.
कांग्रेसियों ने एल.ओ.डी, जूक, ऑन द रॉक्स, सीमर्स क्लब और पियानो प्रोजेक्ट जैसे अन्य क्लबों में भी एमडीएमए, कोकीन, ब्राउन शुगर, चिट्ठा, मौली टैबलेट और हाइब्रिड मरुआना जैसे जानलेवा नशे खुलेआम बेचने की बात कही. इस गंभीर मामले पर रायपुर पुलिस जिला कप्तान लाल उमेद सिंह ने त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया है. ज्ञापन सौंपने के दौरान युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव भावेश शुक्ला के साथ NSUI जिला अध्यक्ष शान्तनु झा, लक्षित तिवारी, शुभम दुबे, विमल साहू, संस्कार पांडे, आशीष, शिवम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे. युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो संगठन को धरना, प्रदर्शन एवं चक्काजाम जैसे कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

सरकारी अस्पताल की शिकायत पहुंची सांसद तक, जायजा लेने पहुंचे प्रतिनिधियों ने अव्यवस्था देख बीएमओ को लगाई फटकार…
सक्ती- सक्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रोजाना बदहाल व्यवस्था को लेकर शिकायतें आ रही है. शिकायतें सांसद तक पहुंची तो उन्होंने अपने दो प्रतिनिधियों को अस्पताल के निरीक्षण के लिए भेज दिया. अस्पताल में गंदगी से भरे ड्रेसिंग रूम, पूर्व कांग्रेस सरकार के पोस्टर ओर आईसीयू में गर्मी से तड़पते मरीजों ने हालत बयां कर दी. 
सक्ती के सरकारी अस्पताल में बदहाल व्यवस्था ओर शिकायतों से नाराज सांसद प्रतिनिधि सांसद प्रतिनिधि अनुभव तिवारी और रंजन सिन्हा मंगलवार को अचानक सक्ती के सरकारी अस्पताल पहुंच गए, जहां हर जगह अव्यवस्था नजर आई. गंदगी और इन्फेक्शन से भरे ड्रेसिंग रूम को देखकर बीएमओ सूरज राठौर की क्लास लगा डाली.
यही नहीं सरकारी अस्पताल पूर्व के कांग्रेस सरकार के पोस्टर देख सांसद प्रतिनिधियों ने बीएमओ सूरज राठौर को कांग्रेसीकरण बंद करने की चेतावनी दे डाली. थमा कागजों में सरकारी अस्पताल की उपलब्धि बताने वाले बीएमओ सूरज राठौर भी मीडिया के सवालों पर बचते नजर आए.

मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम साय का बड़ा बयान, कहा- कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार
रायपुर- छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज़ हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संकेत देते हुए कहा कि यह कभी भी हो सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बात करते हुए इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि “मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है, इंतज़ार करिए।”
इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी और बढ़ गई है। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही थीं, लेकिन अब मुख्यमंत्री के सीधे बयान के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कैबिनेट विस्तार की घोषणाएं हो सकती हैं।
सोशल मीडिया में एक लिस्ट भी लगातार वायरल हो रही है। अगर चर्चाओं की बात करें तो 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण की बातें की जा रही है, हालांकि इस मामले में अभी औपचारिक तौर पर जानकारी आयी है। हालांकि अब ये जरूर तय हो गया है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जायेगा।
कई चेहरे दावेदार की कतार में
प्रदेश में बीजेपी सरकार के गठन के बाद कुछ ही मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। शेष पद अभी खाली हैं, जिन्हें भरने को लेकर पार्टी के भीतर मंथन जारी है। कई वरिष्ठ नेता और नए चेहरों के नाम चर्चा में हैं।
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद यह कयास और मजबूत हो गए हैं कि जल्द ही पार्टी नेतृत्व कुछ नए चेहरों को मंत्री पद की ज़िम्मेदारी सौंप सकता है।
राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें टिकीं
राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को आने वाले प्रशासनिक फैसलों की दिशा में बड़ा संकेत मान रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए नामों पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है।

IDBI बैंक में ‘कछुआ चाल’ KYC प्रक्रिया से ग्राहक परेशान: रोज़ाना सैकड़ों लोग ब्रांच के चक्कर लगाने को हो रहे मजबूर
आरंग- शादी और त्योहार के इस व्यस्त मौसम में जहां लोगों को पैसों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, वहीं आरंग स्थित IDBI बैंक शाखा के ग्राहक बैंक की सुस्त कार्यप्रणाली से बेहद परेशान हैं। बैंक की ‘कछुआ चाल’ जैसी केवाईसी (KYC) प्रक्रिया के चलते सैकड़ों खाताधारक पिछले कई दिनों से बैंक के चक्कर काटने को मजबूर हैं। एक स्थानीय विधवा महिला का कहना है कि उनके बेटे की शादी अगले हफ़्ते है। पैसे निकालने बैंक पहुंचीं, तो पता चला खाता फ्रीज़ है! 2 अप्रैल को उन्होंने केवाईसी के लिए दस्तावेज़ जमा कर दिए, लेकिन 6 दिन बाद भी खाता चालू नहीं हुआ। बैंक वाले सिर्फ़ ‘प्रबंधक से मिल लो’ कहकर टाल देते हैं।
ग्राहकों को नहीं मिल रहा संतोषजनक जवाब
दरअसल, इस शाखा में जिन खातों में नियमित लेन-देन नहीं हुआ है, उन्हें फ्रीज़ कर दिया गया है। अब KYC अनिवार्य हो गया है, और हर रोज़ सैकड़ों लोग बैंक जाकर फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि फॉर्म तो ले लिए जाते हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं हो रहे। शाखा में फॉर्म का ढेर लग गया है, पर ग्राहकों को यह नहीं बताया जा रहा कि उनका नंबर कब आएगा। ग्राहकों का आरोप है कि बैंक कर्मचारी न तो सही जवाब देते हैं, न ही व्यवहार ठीक है। हर सवाल का एक ही जवाब: “प्रबंधक से पूछिए।”
प्रबंधक बोले – हेड ऑफिस से लगता है टाइम
जब शाखा प्रबंधक जगत प्रसाद से बात की गई तो उनका जवाब था, “हमारा KYC हेड ऑफिस से प्रोसेस होता है, इसमें 15 दिन लगते हैं।” जब उनसे पूछा गया कि दूसरे बैंकों में तो 24 घंटे में KYC हो जाता है, तो उन्होंने एक नेशनल बैंक में कॉल कर डाला – और फिर गोलमोल जवाब देने लगे। उन्होंने माना कि बहुत सारे फॉर्म मार्च से लंबित हैं, इसलिए भीड़ ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कई ग्राहक हफ्तों से बैंक के चक्कर काट रहे हैं।
अब सवाल ये है…
क्या IDBI बैंक के आला अधिकारी इस समस्या पर ध्यान देंगे? क्या बैंक अपने सिस्टम में सुधार करेगा या फिर लोग इसी तरह परेशान होते रहेंगे? शादी हो या बीमारी, पैसे की ज़रूरत हो और बैंक जवाब न दे, तो हालात वाकई गंभीर हो जाते हैं। अब देखना ये है कि इस ‘कछुआ चाल’ बैंक को रफ्तार कब मिलेगी।

प्रदेश में नक्सलवाद गिन रहा अंतिम सांस, नक्सल मुक्त घोषित कबीरधाम जिला में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताई रणनीति…
कवर्धा- राज्य में भाजपा सरकार को अभी महज 14 माह ही हुए हैं. इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार ने मिलकर प्रदेश भर में नक्सलियों के खिलाफ एक व्यापक मुहिम छेड़ी है, जिसका परिणाम है कि कबीरधाम, खैरागढ़ और राजनांदगांव जिलों को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है. जिले में नक्सलियों को नेस्तनाबूत करने 9 सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं. इसका नतीजा है कि पिछले एक-दो वर्षों में जिले में कोई बड़ी नक्सली घटना सामने नहीं आई है.
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और स्थानीय विधायक विजय शर्मा कबीरधाम जिले के नक्सलमुक्त घोषित होने का श्रेय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव को दे रहे हैं. उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का यह संकल्प था. कई बड़े फैसले लिए गए. अब नक्सलिज्म समापन का दौर है. उन्होंने एक बार फिर से नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की.
कबीरधाम जिला नक्सलियों के एमएमसी (मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़) जोन में आता है. प्रदेश की सीमाएं मध्यप्रदेश के बालाघाट और मंडला जिलों से लगती हैं, जहां आज भी नक्सली सक्रिय हैं. हाल ही में सीमावर्ती क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में दो इनामी महिला नक्सली मारी गई थीं.
कबीरधाम पुलिस ने जिले के बेंदा, कोयलारझोरी, खेलाही, कबीरपथरा समेत कुल 9 स्थानों पर सुरक्षा कैंप स्थापित किए हैं, जहां जवान चौबीसों घंटे गश्त और सर्च ऑपरेशन में लगे रहते हैं. कई बार मुठभेड़ भी हो चुकी है, जिसमें नक्सली मारे गए हैं. अब तक दर्जनों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज सेवा की राह अपनाई है.
पुलिस की ठोस कारगर नीति का असर
इसके अलावा पुलिस की मौजूदगी ने ग्रामीणों के बीच विश्वास भी बढ़ाया है. गांव-गांव में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाकर पुलिस सक्रिय नक्सलियों की तस्वीरें सार्वजनिक कर ग्रामीणों को सतर्क कर रही है. यदि सरकार इन सुरक्षा कैंपों को बंद कर जवानों को वापस बुलाती है, तो यह फैसला नक्सलियों की गतिविधियों को फिर से बढ़ावा दे सकता है, और ग्रामीणों में डर का माहौल बना सकता है.
सुरक्षा के साथ-साथ पुलिस सामाजिक कार्यों में भी जुटी है – नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों का संचालन किया जा रहा है, और खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है. यह प्रयास नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है.

धान खरीदी में लाखों की गड़बड़ी : समिति की जांच में उजागर हुआ मामला, कर्मचारियों ने पल्ला झाड़ा, कलेक्टर ने कही जांच की बात
महासमुंद- जिले के सरायपाली ब्लॉक के अंतर्गत रिसेकेला धान खरीदी केंद्र में लाखों रुपये के धान के गबन का मामला सामने आया है. ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार, लगभग 55 लाख रुपये का धान गायब बताया जा रहा है. इस गड़बड़ी को लेकर किसानों में आक्रोश है और वे जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.
54 लाख से अधिक के धान का गबन
महासमुंद जिले में कुल 1,62,288 किसान पंजीकृत हैं. जिले के 182 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक 11,04,273 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई. इस आंकड़े के साथ महासमुंद, प्रदेश में धान खरीदी में प्रथम स्थान पर रहा.
इन्हीं केंद्रों में से एक है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित रिसीकेला, जिसमें 1109 किसानों ने कुल 1,02,000 क्विंटल धान बेचा. लेकिन धान खरीदी केन्द्र से मिलर और संग्रहण केंद्र में 95,962.89 क्विंटल भेजा गया. ऐसे में 6037.21 क्विंटल धान करीब 15,093 बोरे) अभी भी खरीदी केन्द्र में रखा होना चाहिए था. लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में मात्र 10,677 बोरे ही दर्ज हैं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि 4416 बोरे यानी 1766 क्विंटल धान रिकॉर्ड से गायब हैं. इस गायब धान की कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से करीब 54,75,000 रुपये आंकी गई है.
कलेक्टर ने कही जांच की बात
इस पूरे मामले पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की गड़बड़ी अन्य धान खरीदी केंद्रों से भी मिली है. मार्कफेड और खाद्य विभाग की टीम को निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी केंद्र में गंभीर शोर्टेज की समस्या या बोगस खरीदी हुई है तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारी से पूछताछ करें. गड़बड़ी पाए जाने पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी.

प्रदेश-व्यापी सुशासन तिहार का हुआ आगाज़, गांव-गांव, शहर-शहर में लगी समाधान पेटियां
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में जनता-जनार्दन की समस्याओं के निदान और उनसे रूबरू मुलाकात के लिए सुशासन तिहार का प्रदेशव्यापी शुभारंभ आज 08 अप्रैल से हो गया है। तीन चरणों में आयोजित होने वाला यह सुशासन तिहार 31 मई तक चलेगा। प्रथम चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आम जनता से ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के कार्यालयों में सीधे आवेदन लिए जा रहे हैं। सुशासन तिहार को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, और लोग अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन लेकर उसे ग्राम पंचायत और नगर पंचायत कार्यालयों में लगी समाधान पेटी में जमा कर रहे है।
जनसमान्य की समस्याओं से संबंधित आवेदनों को भरने के लिए ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायो के कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन देने में किसी भी तरह की परेशानी न हो।
सुशासन तिहार के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल एवं कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी आवेदन प्राप्त किए जाने की व्यवस्था है। विकासखंडों और जिला मुख्यालयों में भी आवेदन प्राप्त करने हेतु समाधान पेटी रखी गई है, जहां लोग अपनी समस्याओं के संबंध में आवेदन डाल रहे है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुशासन एवं पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुशासन तिहार-2025 का आयोजन एक महत्वपूर्ण पहल है। सुशासन तिहार-2025 के तहत सभी प्राप्त आवेदनों की सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कर संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा, और एक माह के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि सुशासन तिहार 2025 का उद्देश्य जनसामान्य की समस्याओं का प्रभावी एवं त्वरित समाधान, शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है। मुख्यमंत्री श्री साय ने पूर्व में ही सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे सुशासन तिहार के सुव्यवस्थित आयोजन और इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों के तत्परता से निराकरण को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर निराकरण की स्थिति और गुणवत्ता की समीक्षा भी की जाएगी।
सुशासन तिहार के तीसरे चरण में प्रत्येक जिले की 8 से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित होंगे। नगरीय निकायों में भी आवश्यकतानुसार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में आमजन को उनके आवेदन की स्थिति से अवगत कराया जाएगा, तथा यथासंभव आवेदन का त्वरित निराकरण भी वहीं किया जाएगा। शेष समस्याओं का निराकरण एक माह के भीतर कर सूचना दी जाएगी।
समाधान शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान में सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी स्वयं शिविरों में उपस्थित रहकर आमजन से संवाद करेंगे, और विकास कार्यों व योजनाओं से मिल रहे लाभ का फीडबैक लेंगे। साथ ही औचक निरीक्षण के माध्यम से चल रहे निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति और गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

दुष्कर्म के बाद 6 साल की भतीजी को उतारा मौत के घाट, आरोपी चाचा का केस नहीं लड़ेंगे वकील, अधिवक्ता संघ ने लिया फैसला
दुर्ग- छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ सगा चाचा ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में आरोपी का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेंगे. यह निर्णय दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ की बैठक में लिया गया. अधिवक्ता संघ के कोषाध्यक्ष अनिल जायसवाल ने कहा, जिले के इतिहास के लिए कल काला दिन था. हमारी संघ ने फैसला लिया है कि कोई भी वकील आरोपी का केस नहीं लड़ेगा. संघ के सचिव रविशंकर सिंह ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वकील संघ एकजुट है. कोई भी वकील आरोपी का केस नहीं लड़ेगा.
बता दें कि नवरात्रि के अंतिम दिन सगे चाचा ने अपनी 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी और पड़ोसी को फंसाने उसकी कार में लाश को डाल दिया था. इस पूरे मामला का खुलासा दुर्ग पुलिस ने कर दिया है. पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद लाश छुपाने के लिए आरोपी ने पड़ोसी की कार का इस्तेमाल किया था. आरोपी को मालूम था कि कार का एक डोर खराब है, जिसका उसने शव छिपाने के लिए इस्तेमाल किया. आरोपी को सजा दिलाने के लिए मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा. 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से निगम-मंडल के नवनियुक्त अध्यक्षों ने की सौजन्य भेंट
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज राजधानी स्थित उनके निवास कार्यालय में निगम-मंडलों के नवनियुक्त अध्यक्षों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी अध्यक्षों को नवीन दायित्व की बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार विकास और जनकल्याण के प्रति संकल्पबद्ध है। निगम-मंडलों के माध्यम से शासन की अनेक योजनाएँ और हितग्राहीमूलक कार्यक्रम ज़मीनी स्तर तक पहुँचते हैं। उन्होंने सभी अध्यक्षों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, समर्पण और पारदर्शिता के साथ करें तथा छत्तीसगढ़ की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाएँ।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष दीपक महस्के, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पाण्डेय, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष राम सेवक पैकरा, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष शशांक शर्मा, छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष ध्रुव कुमार मिर्धा और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष चन्द्रहास चंद्राकर भी उपस्थित रहे।

सुशासन तिहार -2025 : बलौदा बाजार जिले में सुशासन तिहार का हुआ शुभारंभ, कलेक्टर ने स्वयं आवेदन लेकर दी पावती
रायपुर- राज्य शासन के निर्देशानुसार आज बलौदाबाजार जिले में सुशासन तिहार 2025 के प्रथम चरण के तहत आवेदन लेने का शुभारंभ आज जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में हुआ। आवेदन प्राप्त करने के स्थल को रंगोली एवं बैनर से आकर्षक ढंग से सजाया गया तथा प्रथम आवेदक का तिलक लगाकर व गुलदस्ता देकर स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया। कलेक्टर दीपक सोनी ने संयुक्त जिला कार्यलय में आवेदन प्राप्ति स्थल पर स्वयं आवेदको से आवेदन प्राप्त किया और पंजी में आवश्यक प्रविष्टि कर पावती दिया।उन्होंने इस दौरान सुशासन तिहार में सबकी सहभागिता हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया।
जिले में सुशासन तिहार को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। सुशासन तिहार के उद्देश्य को जन- जन तक पहुंचने के लिए सायकिल रैली, नारा लेखन सहित अन्य जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
विकासखंड कसडोल के ग्राम पंचायत गिरौद में एसडीएम की उपस्थिति में प्रथम आवेदक प्रेमलता पटेल का तिलक लगाकर व गुलदस्ता भेंट कर अभिनन्दन किया गया। प्रेमलता के आवेदन को पंजी में प्रविष्टि उपरांत पावती दी गई और आवेदन को समाधान पेटी में डाला गया। प्रेमलता पटेल ने बताया कि सुशासन तिहार राज्य शासन की बहुत अच्छी पहल है। इसके माध्यम से लोगों की समस्याओं और मांग से सम्बंधित आवेदनों का उपयुक्त निराकरण तय समय पर होगा। उन्होंने बताया कि एक सामाजिक भवन मांग के लिए आवेदन दिया है।
नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार में एसडीएम की उपस्थिति में वार्ड क्रमांक 3 में प्रथम आवेदक सूरज पटेल का गुलाब फूल देकर स्वागत किया गया। विकासखंड भाटापारा के ग्राम पंचायत देवरी में मंडल अध्यक्ष की उपस्थिति में प्रथम आवेदक का स्वागत किया गया। इसी तरह सभी नगरीय निकायों के वार्डो और ग्राम पंचायतों में सुशासन तिहार का आगाज हुआ।