12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में आधी रात को हुआ पास, अब राज्य सभा की बारी
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वक्फ़ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। विधेयक पर लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 रात 1.56 बजे लोकसभा में पारित हुआ। विधेयक पर 1 घंटे 50 मिनट तक वोटिंग चली। विधेयक के समर्थन में 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े। इससे पहले विधेयक पर लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। सदन ने विपक्ष के सभी संशोधनों को भी ध्वनिमत से खारिज कर दिया। अब आज विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में भी विधेयक को लेकर हंगामे के आसार हैं।

लोकसभा से हरी झंडी मिलने के बाद अब ये बिल गुरुवार को राज्य सभा में पेश किया जाएगा। बिल के लोकसभा में पेश होने के बाद बुधवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी समेत इंडिया गठबंधन के दल इस बिल का विरोध किया। कांग्रेस के गौरव गोगोई और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सांवत ने आरोप लगाया कि बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति में ठीक से चर्चा तक नहीं हुई।
वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों जेडीयू और टीडीपी ने इस बिल का समर्थन किया। सरकार 1995 में बने वक़्फ़ बिल में संशोधन कर कई नए प्रावधान जोड़ने जा रही है।

संसद के निचले सदन में विधेयक पारित होने पर विभिन्न दलों के सांसदों और नेताओं ने प्रतिक्रिया में क्या कहा, आइए जानते हैं-
विधेयक को अदालत में चुनौती दी जाएगी- कल्याण बनर्जी
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, 'यह असांविधानिक विधेयक है। इस विधेयक को अदालत में चुनौती दी जाएगी। यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के लिए खतरनाक है। बीजेपी को इसे पारित करने की कीमत चुकानी होगी।'

आज काला दिन, हमारे अधिकारों पर हमला- इमरान मसूद
संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सदस्य और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, 'यह काला दिन है। यह हमारे अधिकारों पर हमला है। मुस्लिम समुदाय और वक्फ दोनों को इससे नुकसान होगा। यह दिन इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज होगा। हम अदालत जाएंगे और इस विधेयक के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।'

सरकार की नीयत और मकसद सही नहीं- अवधेश प्रताप सिंह
समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, 'हमने लगातार इस विधेयक का विरोध किया है और सरकार की नीयत व मकसद सही नहीं है। वे वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। यह विधेयक संविधान के खिलाफ है।

विधेयक संविधान और मुसलमानों के खिलाफ: चंद्रशेखर आजाद
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हम इस विधेयक के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और सड़कों पर उतरेंगे, जैसे किसान आंदोलन के दौरान किया था। जब तक सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेती, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जैसे उन्होंने किसान बिल वापस लिया था। वक्फ (संशोधन) विधेयक संविधान और मुसलमानों के खिलाफ है।

यह विधेयक सही नहीं- हनुमान बेनीवाल
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कहा, हमने इस विधेयक का विरोध किया। जेपीसी में विपक्षी सदस्यों को बोलने नहीं दिया गया। हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। यह विधेयक सही नहीं है। वे जनता को गुमराह करना चाहते हैं।

संविधान को नजरअंदाज किया जा रहा- पप्पू यादव
बिहार के पूर्णियां से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, सिर्फ इसलिए कि उनके पास संख्या है, वे संविधान को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या उनके पास एक भी मुस्लिम सांसद है? क्या वे किसी मुसलमान को टिकट देते हैं? वे असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। देश इसे स्वीकार नहीं करेगा और उन्हें करारा जवाब देगा।

ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कितना होगा असर, दवा से लेकर स्टील और ज्वैलरी तक पर सीधा पड़ेगा प्रभाव
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अमेरिका ने 'डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ़' का ऐलान कर दिया है। 100 से ज्यादा देशों पर लगाए गए जवाबी टैरिफ वाले देशों की सूची में भारत का नाम भी है। भारत पर 26% टैरिफ़ लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के एलान के बाद से एशियाई देशों पर खासा असर पड़ा है। भारत अमेरिकी वस्तुओं पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल है। 

 ट्रंप ने चीन पर 34 फीसदी, वियतनाम पर 46 फीसदी और कंबोडिया पर 49 फीसदी टैरिफ लगाया है। लेकिन इन देशों की तुलना में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। एशिया डिकोडेड की प्रियंका किशोर के मुताबिक, भारत के लिए 26 फ़ीसदी टैरिफ काफी ज़्यादा है और इससे भारत के कामगार बुरी तरह से प्रभावित होंगे।

दवाओं की कीमतों में उछाल
भारत अमेरिका को हर साल करीब 12.7 अरब डॉलर की जेनेरिक दवाएं निर्यात करता है। रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने से इन दवाओं पर शुल्क बढ़ सकता है, जिससे दवा कंपनियों की लागत बढ़ेगी। इसका असर भारत में भी दवाओं की कीमतों पर पड़ सकता है, जिससे आपकी मेडिकल खर्च की योजना प्रभावित होगी।

खाद्य तेल और कृषि उत्पाद होंगे महंगे
खाद्य तेल जैसे नारियल और सरसों तेल पर 10.67% टैरिफ अंतर की संभावना है। इससे इनकी कीमतें बढ़ेंगी, जो आपकी रसोई के बजट को सीधे प्रभावित करेगा। साथ ही, निर्यात में कमी से किसानों की आय पर भी असर पड़ेगा।

प्रसंस्कृत खाद्य, अनाज, सब्जियां, फल मसाले होंगे महंगे
प्रसंस्कृत खाद्य, चीनी और कोको निर्यात पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि इसमें टैरिफ अंतर 24.99 प्रतिशत है। पिछले साल इसका निर्यात 1.03 अरब डॉलर था। इसी तरह, अनाज, सब्जियां, फल और मसाले के क्षेत्र में टैरिफ अंतर 5.72 प्रतिशत है। एक निर्यातक ने कहा, टैरिफ अंतर जितना अधिक होगा, संबंधित क्षेत्र उतना ही अधिक प्रभावित हो सकता है।

डेयरी उत्पादों की लागत में इजाफा
डेयरी सेक्टर में 38.23% टैरिफ अंतर की बात है। घी, मक्खन और दूध पाउडर जैसे उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं। निर्यात प्रभावित होने से भारत में इनकी कीमतें सस्ती हो सकती हैं, लेकिन किसानों की कमाई घटने से अप्रत्यक्ष रूप से आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा।

आभूषणों पर दोहरा प्रभाव
भारत अमेरिका को 11.88 अरब डॉलर के सोने, चांदी और हीरे निर्यात करता है। 13.32% टैरिफ से ये अमेरिका में महंगे होंगे, लेकिन भारत में सस्ते हो सकते हैं। इससे आपके आभूषण खरीदने के फैसले पर असर पड़ सकता है।

कपड़े और टेक्सटाइल होंगे महंगे
भारत का टेक्सटाइल निर्यात अमेरिका के लिए अहम है। टैरिफ बढ़ने से कपड़े और वस्त्रों की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे आपके वार्डरोब का खर्च बढ़ सकता है

ट्रंप के टैरिफ का ऐलानः दोस्त मोदी पर दिखाई ‘मेहरबानी’, भारत पर लगाया 26% टैरिफ
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी है। उन्होंने 185 देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाया है। यह अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा टैरिफ है।  ट्रंप ने इंटरनेशनल व्यापार नीति को लेकर बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप ने इसे डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ नाम दिया है। बुधवार (2 अप्रैल) को व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में 'मुक्ति दिवस' की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि मेरे साथी अमेरिकियों, यह मुक्ति दिवस है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। 2 अप्रैल 2025 को वह दिन माना जाएगा जब अमेरिकी उद्योग का पुनर्जन्म हुआ, अमेरिका की किस्मत बदली और हमने अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाना शुरू किया है।

ट्रंप के दैरिफ नीति के ऐलान के बाद भारत को अब अमेरिका में अपने सामान भेजने पर 26% टैक्स देना होगा। दूसरे देशों पर भी इसी तरह के टैक्स लगाए जाएंगे। चीन पर 34 फीसदी टैरिफ लगाया गया है। यह पहले लगाए गए 20 फीसदी के अतिरिक्त है। इस तरह चीन को 54 फीसदी टैरिफ देना होगा। चीन अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है।

पीएम मोदी को बताया अच्छा दोस्त
राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि कुछ देश गलत तरीके से व्यापार कर रहे हैं, इसलिए ये टैरिफ लगाए गए हैं। जिन देशों में अमेरिका से आने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगता है, उन पर ये टैरिफ लगेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने रोज गार्डन में "मेक अमेरिकन वेल्दी अगेन" कार्यक्रम में कहा, 'भारत बहुत, बहुत सख्त है। प्रधानमंत्री अभी गए हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वे हमसे 52% चार्ज करते हैं और हम उनसे लगभग कुछ भी नहीं लेगे।

भारत भी टैक्स कम करने को तैयार!
2024 में भारत और अमेरिका के बीच 124 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। भारत ने अमेरिका को 81 अरब डॉलर का सामान बेचा, जबकि अमेरिका से 44 अरब डॉलर का सामान खरीदा। इस तरह, भारत को 37 अरब डॉलर का फायदा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अमेरिका से आने वाले 23 अरब डॉलर के सामान पर टैक्स कम करने को तैयार है। ये बहुत बड़ी छूट होगी।

इन देशों पर लगाया इतना टैरिफ
कंबोडिया पर सबसे ज्यादा 49 फीसदी टैरिफ लगाया गया है। वियतनाम को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसे 46% टैक्स देना होगा। स्विटजरलैंड पर 31, ताइवान पर 32, जापान पर 24, ब्रिटेन पर 10, ब्राजील पर 10, इंडोनेशिया पर 32, सिंगापुर पर 10, दक्षिण अफ्रीका पर 30 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने विदेश से ऑटोमोबाइल के आयात पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया है, जबकि ऑटो पार्ट पर भी इतना ही टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ऑटोमोबाइल पर नया टैरिफ 3 अप्रैल से और ऑटो पार्ट 3 मई से प्रभावी होगा।

10 फीसदी टैरिफ वाले देश
यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, सिंगापुर, चिली, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, कोलंबिया, पेरू, न्यूजीलैंड, यूएई, डोमिकन गणराज्य, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, मिस्र, सऊदी अरब, अल सल्वाडोर, मोरक्को, त्रिनिदाद और टोबैगो

गैर-मुस्लिम संशोधन के बाद नई समिति का हिस्सा नहीं होंगे, वक्फ बिल पर लोकसभा में बोले अमित शाह








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लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश हो गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। सरकार की ओर पक्ष रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे लगता है कि या तो निर्दोष भाव से या राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियां सदस्यों के मन में भी हैं और इन्हें फैलाने का प्रयास भी हो रहा है। 

सदन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि वक्फ एक अरबी शब्द है। एक प्रकार से इसकी आज की भाषा में व्याख्या करें तो ये एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोमेंट है। भारत का जहां तक सवाल है तो दिल्ली में सल्तनत काल के प्रारंभ में पहली बार वक्फ अस्तित्व में आया। बाद में चैरिटेबल प्रॉपर्टी एक्ट चला। आजादी के बाद 1954 में बदलाव किया गया। इसके बाद आगे चलकर वक्फ बोर्ड बना। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है वो इसमें दखल करना का है।

अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि मैं अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी द्वारा पेश किए गए बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं दोपहर 12 बजे से चल रही चर्चा को ध्यान से सुन रहा हूं। मुझे लगता है कि या तो निर्दोष भाव से या राजनीतिक कारणों से कई भ्रांतियां कई सदस्यों के मन में है और सदन के माध्यम से कई सारी भ्रांतियां पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये जो भ्रम खड़ा किया जा रहा है कि यह एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर उनकी दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनोरिटी को डराकर अपनी वोटबैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। मैं कुछ बातों को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा।

'वक्फ में किसी भी गैर-मुस्लिम व्यक्ति की नियुक्ति नहीं'
केंद्रीय मंत्री शाह ने सदन में दो टूक कहा कि सबसे पहले, वक्फ में किसी भी गैर-मुस्लिम व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी। हमने धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए गैर-मुस्लिमों को नियुक्त करने का न तो कोई प्रावधान किया है और न ही ऐसा करने का इरादा है। वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड की स्थापना 1995 में हुई थी। यह गलत धारणा है कि यह अधिनियम मुसलमानों की धार्मिक गतिविधियों और दान की गई संपत्तियों में हस्तक्षेप करता है। अल्पसंख्यकों में डर पैदा करने और विशिष्ट मतदाता जनसांख्यिकी को खुश करने के लिए यह गलत सूचना फैलाई जा रही है।

'कांग्रेस ने दिल्ली लुटियंस की 125 संपत्तियां वक्फ को दे दीं'
गृह मंत्री ने कहा, वक्फ बोर्ड में जो संपत्तियां बेच खाने वाले, सौ-सौ साल के लिए औने-पौने दाम पर किराए पर देने वाले लोग है, वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद उन्हें पकड़ने का काम करेगा। ये चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चलती रहे। अब ये नहीं चलेगा। अमित शाह ने कहा कि 2013 का जो संशोधन आया, वो नहीं आया होता तो आज ये संशोधन लाने की नौबत नहीं आती। कांग्रेस सरकार ने दिल्ली लूटियंस की 125 संपत्तियां वक्फ को दे दीं। उत्तर रेलवे की जमीन वक्फ को दे दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में वक्फ की जमीन बताकर मस्जिद बनाने का काम हुआ। 

'विपक्ष अल्पसंख्यकों को भड़का रहा'
सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- 2013 में किया संशोधन सिर्फ पांच घंटे के बाद हुआ था, इस बार दोनों सदनों में 16 घंटे चर्चा हो रही है। गृह मंत्री ने कहा कि- विपक्ष अल्पसंख्यकों को भड़का रहा है। वक्फ मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि निकाय नहीं है और ये बिल जन कल्याण के लिए है, वोटबैंक के लिए हैं। 1913 से लेकर 2013 तक वक्फ बोर्ड की कुल भूमि 18 लाख एकड़ थी और 2013 से 2025 तक 21 लाख भूमि बढ़ गई है। इसमें 2013 के बाद खासी बढ़ोत्तरी हुई है। अमित शाह ने कहा कि लोगों को डराया जा रहा है कि पूर्वव्यापी प्रभाव से आएगा। इस विधेयक के पहले तीन पेज और धाराएं पढ़ ली होतीं तो पता चल जाता।

ट्रंप के टैरिफ के बीच जिनपिंग को आई भारत की याद, चीनी राष्ट्रपति ने क्यों किया ड्रैगन और हाथी का जिक्र?







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हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच फिर से रिश्तों में गरमाहट बढ़ती दिख रही है। भारत-चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर भी दोनों देशों के बीच दूरियां मिटती दिखीं। भारत-चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारत में चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने दोनों देशों के भविष्य के बारे में सकारात्मक आशा व्यक्त की। इस दौरान चीनी राजदूत जू ने कहा कि चीन और भारत के नेताओं ने इस खास मौके पर बधाई संदेशों का आदान-प्रदान किया।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के 75 साल के राजनयिक रिश्तों पर एक लेटर लिखा। अपने संदेश में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन और भारत के संबंधों को "ड्रैगन-हाथी टैंगो" का रूप लेना चाहिए। टैंगो इन दोनों प्रतीकात्मक जानवरों के बीच का एक चीनी नृत्य है।

भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बातचीत करते हुए उन्होंने यह बात कही। भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति मुर्मु को बधाई दी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। साथ ही दोनों देशों को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, आपसी विश्वास और आपसी लाभ की दिशा में आम विकास के लिए साथ आने के तरीके तलाशने चाहिए। 

भारत और चीन को प्राचीन सभ्यताएं बताते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देश प्रमुख विकासशील देश हैं और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने-अपने आधुनिकीकरण प्रयासों के महत्वपूर्ण चरण में हैं।

शी जिनपिंग और द्रौपदी मुर्मू के अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने भी एक दूसरे को बधाई और शुभकामना संदेश भेजे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला कि दोनों देश प्राचीन सभ्यताएं हैं और वैश्विक दक्षिण के भीतर महत्वपूर्ण विकासशील देश हैं, जो वर्तमान में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण चरणों से गुजर रहे हैं।

बता दें कि चीन को अक्सर ड्रैगन से जोड़ा जाता है, क्योंकि चीनी संस्कृति में ड्रैगन को एक शक्तिशाली, भाग्यशाली और शुभ जीव माना जाता है, जो शक्ति, भाग्य और सफलता का प्रतीक है।
दूसरी ओर, हाथी को भारत से धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वजहों से जोड़ा जाता है। वहीं, टैंगो एक अंग्रेजी शब्द है। जिसका मतलब दोस्ताना रिश्ता या नृत्य होता है। शी जिनपिंग का कहना था कि वो भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं।

अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा कि अमित शाह ने ले ली चुटकी, बोले-आप तो 25 साल अध्यक्ष रहेंगे








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कई महीनों के विवाद के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 एक बार फिर लोकसभा के पटल पर पेश किया गया है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी देशों ने इस बिल पर विरोध जताया है। समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अखिलेश यादव ने भी इस बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा में भाषण के दौरान अखिलेश सत्तापक्ष पर जमकर बरसे हैं। हालांकि, बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने बीजेपी को लेकर कुछ ऐसा बोल कि अमित शाह ने उल्टे उनकी ही चुटकी ले ली।

दरअसल, वक्फ बिल पर बोलते हुए अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव में देरी को लेकर तंज कसा।उन्होंने कहा कि ये जो बिल लाया जा रहा है बीजेपी में तो मुकाबला चल रहा है कि बीजेपी के अंदर खराब हिंदू कौन बड़ा है। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी हो अध्यक्ष महोदय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अबतक। बीजेपी क्या है?

अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसा तो बीजेपी की तरफ से मोर्चा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल लिया। वो अखिलेश के भाषण के बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अखिलेश जी ने हंसते-हंसते कहा है इसलिए मैं भी हंसते-हंसते ही जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको 5 में से ही चुनना है। एक ही परिवार से चुनना है। माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्यों में से प्रक्रिया करके चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं कि आप 25 साल तक अध्यक्ष हो जाओ। नहीं बदल सकता।

जब अमित शाह ने उन्हें 25 साल वाला आशीर्वाद दिया तो अखिलेश ठहाके लगाकर हंसने लगे। उनके पास बैठे अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद मेज थपथपाकर शाह की बात का स्वागत करते दिखे।

वक्फ बिल पर गौरव गोगोई ने उठाए सरकार की मंशा पर सवाल, बोले- कल किसी और धर्म की जमीन पर होगी नजर








#gaurav_gogoi_on_waqf_bill_issue 

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक को सदन में पेश करते ही विपक्षी दलों ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद में बिल के विरोध में विपक्ष का पक्ष रखा है। इसके साथ ही उन्होंने इस बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा।गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रही है।

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने किरेन रिजिजू के बयान पर आपत्ति जताते हुए अपनी बात शुरू की। उन्होंने मंत्री के बयान को गुमराह करने वाला बताया। गोगोई ने कहा, मंत्री ने 2013 में यूपीए सरकार के विषय में जो कहा, वह पूरा का पूरा मिसलीड करने वाला बयान है, झूठ है। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं और भ्रम फैलाया है, वो बेबुनियाद है। 

भविष्य में अन्य अल्पसंख्यक भी बनेगा निशाना- गोगोई
विधेयक के खिलाफ बहस करते हुए गौरव गोगोई ने चेतावनी दी कि सरकार भविष्य में अन्य अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, आज वे एक समुदाय की जमीन को निशाना बना रहे हैं, कल वे दूसरे समुदाय को निशाना बनाएंगे। उन्होंने दावा किया, वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य संविधान को कमजोर करना, अल्पसंख्यक समुदायों को बदनाम करना, भारतीय समाज को विभाजित करना और अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित करना है।

संशोधनों से समस्याएं और विवाद बढ़ेंगे-गोगोई
सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए गोगोई ने कहा, मैं यह नहीं कहता कि संशोधन नहीं होना चाहिए। संशोधन ऐसा होना चाहिए कि बिल ताकतवर बने। इनके संशोधनों से समस्याएं और विवाद बढ़ेंगे। ये चाहते हैं कि देश के कोने-कोने में केस चले। ये देश में भाईचारे का वातावरण तोड़ना चाहते हैं।

बीसीसीआई के किस फैसले से “आहत” हैं शर्मिला टैगोर, बोलीं-वे टाइगर की विरासत को याद नहीं रखना चाहते







#sharmila_tagore_hurt_by_bcci 



इग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली पटौदी ट्रॉफी को रिटायर करने की तैयारी कर ली है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले से क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी की पत्नी एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर काफी आहत हैं। साथ ही उन्होंने बीसीसीआई पर नाराजगी बी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई पटौदी ट्रॉफी की विरासत को संजोना नहीं चाहता, तो ये उनका फैसला है।

बताया जा रहा है कि इस साल जून-जुलाई में भारत के आगामी इंग्लैंड दौरे के दौरान इस ट्रॉफी को रिटायर कर सकता है। हालांकि, अभी ट्रॉफी को रिटायर करने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। शर्मिला टैगोर इस खबर से खासा दुखी हैं। उन्होंने बताया कि उनके बेटे सैफ अली खान को ईसीबी से एक पत्र मिला है, जिसमें ट्रॉफी को रिटायर किए जाने की बात कही गई है।

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में शर्मिला टैगोर ने कहा कि उनके बेटे सैफ अली खान को इन बारे में सूचना दी गई है। एक्ट्रेस ने कहा, मुझे उनसे कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन ईसीबी ने सैफ को एक लेटर भेजा है कि वे ट्रॉफी को रिटायर कर रहे हैं। नाराजगी जाहिर हुए उन्होंने कहा ‘बीसीसीआई ‘टाइगर’ की विरासत को याद रखना चाहता है या नहीं, यह उनका फैसला है। वह इस कदम से ‘आहत’ हैं।

पटौदी ट्रॉफी की शुरुआत 2007 में हुई थी, जो भारत और इंग्लैंड के बीच 1932 में खेले गए पहले टेस्ट मैच की याद में खेली जाती है। ये ट्रॉफी भारत के महान क्रिकेटर और पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी की विरासत को सम्मानित करने के लिए बनाई गई थी। क्रिकेट जगत में ‘टाइगर पटौदी’ के नाम से जाने जाने वाले मंसूर अली खान ने भारतीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई थी।

लोकसभा में वक्फ बिल पेश होने पर भड़की मुस्लिम लॉ बोर्ड, देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी







#aimplb_says_if_waqf_amendment_bill_is_passed_movement_against_it

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने घोषणा की कि वह वक्फ (संशोधन) विधेयक को अदालत में चुनौती देगा। साथ ही, मुस्लिम लॉ बोर्ड इस विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेगा। उनका कहना है कि यह एक "ब्लैक लॉ" है, जो समुदाय के अधिकारों को खतरे में डालता है।

वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, "अगर यह विधेयक संसद में पारित हो जाता है, तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने पास उपलब्ध सभी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करेंगे। जब तक प्रस्तावित संशोधन वापस नहीं लिए जाते, हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे।"

बोर्ड के महासचिव अब्दुल रहीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये बिल पहले से ज्यादा आपत्तिजनक हो गया है। इसे एक प्लानिंग के साथ लाया गया है। 5 करोड़ विरोध में ईमेल आए। जेपीसी ने भी विरोध दर्ज किया। किसी पर भी विचार नहीं किया गया। अब सीईओ के पद पर मुसलमान नहीं होगा। वक्फ का इंतजाम अब मुस्लिमों के हाथों से लेकर सरकार के हाथों सौंप दिया गया है। लॉ बोर्ड ने ये भी कहा कि अगर बिल पार्लियामेंट में पास हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। देशव्यापी शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे।

इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार को बीजेपी के सहयोगी दलों समेत सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों और सांसदों से अपील की कि वे वक्फ विधेयक का कड़ा विरोध करें और किसी भी हालत में इसके पक्ष में मतदान न करें। उन्होंने एक बयान में कहा कि यह विधेयक न केवल भेदभाव और अन्याय पर आधारित है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के भी खिलाफ है। 

रहमानी ने आरोप लगाया कि विधेयक के जरिए बीजेपी का लक्ष्य वक्फ कानूनों को कमजोर करना और वक्फ संपत्तियों को जब्त करने और नष्ट करने का रास्ता तैयार करना है। उन्होंने कहा, उपासना स्थल अधिनियम के अस्तित्व में होने के बावजूद, हर मस्जिद में मंदिर खोजने का मुद्दा लगातार बढ़ रहा है। यदि यह संशोधन पारित हो जाता है, तो वक्फ संपत्तियों पर सरकारी और गैर-सरकारी नाजायज दावों में वृद्धि होगी, जिससे कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के लिए उन्हें जब्त करना आसान हो जाएगा।

बिल नहीं लाते तो संसद भवन भी...’वक्फ संशोधन विधेयक पर किरेन रिजिजू का जोरदार तर्क







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वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया।केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रश्नकाल के बाद दोपहर इसे सदन में चर्चा के लिए पेश किया। किरेन रिजिजू ने संसद में बिल पेश करने के दौरान मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि किसी भी मस्जिद पर कोई कार्रवाई का प्रावधान इस बिल में नहीं है। ये सिर्फ संपत्ति का मामला है धार्मिक संस्थानों से इस बिल का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा रिजिजू ने बिल के पक्ष में जोरदार तर्क पेश करते हुए कहा कि अगर यह बिल नहीं लाया जाता, तो वक्फ बोर्ड की मनमानी के चलते संसद भवन जैसी अहम संपत्ति भी वक्फ की संपत्ति घोषित हो सकती थीं।
रिजिजू ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक का मकसद वक्फ बोर्ड के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि उसकी संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के एयरपोर्ट और वसंत विहार जैसे इलाकों पर भी दावा ठोका था, जो इसकी अनियंत्रित शक्तियों को दर्शाता है।
किरेन रिजिजू ने कहा कि 2013 में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, उसे भी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया था। साल 2013 में मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि इसे कैसे जबरन पारित किया गया। 2013 में वक्फ अधिनियम में प्रावधान जोड़े जाने के बाद दिल्ली में 1977 से एक मामला चल रहा था, जिसमें सीजीओ कॉम्प्लेक्स और संसद भवन सहित कई संपत्तियां शामिल थीं। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन पर वक्फ संपत्ति होने का दावा किया था। मामला अदालत में था, लेकिन उस समय यूपीए सरकार ने सारी जमीन को डीनोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को सौंप दिया।
केन्द्रीय मंत्री ने आगे कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती, हम संशोधन नहीं लाते तो जिस जगह हम बैठे हैं, वह भी वक्फ की संपत्ति होती। यूपीए की सरकार होती तो पता नहीं कितनी संपत्तियां डिनोटिफाई होतीं। उन्होंने कहा, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। ये सब रिकॉर्ड की बात है।
रिजिजू ने बिल की तैयारी में व्यापक परामर्श का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी बिल पर इतनी बड़ी संख्या में याचिकाएं नहीं आईं जितनी इस बिल के लिए आई हैं। 284 डेलिगेशन ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सामने अपनी बात रखी। 25 राज्यों के वक्फ बोर्डों ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने भी कमेटी के समक्ष अपने विचार रखे। उनका कहना था कि इस बिल को सकारात्मक सोच के साथ देखने वाले लोग इसका समर्थन करेंगे, भले ही वे पहले विरोध में रहे हों। रिजिजू ने इसे गरीब मुस्लिमों के हित में एक कदम बताया, जिससे उनकी संपत्तियों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होगा।