श्रीलंका दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, रक्षा समझौते के अलावा और क्या होगा खास?
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। वे पहले थाईलैंड जाएंगे और उसके बाद वहां से श्रीलंका के दौरे पर निकलेंगे।विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैंतोगटार्न शिनावात्रा के निमंत्रण पर 4 अप्रैल को बैंकाक में होने वाले छठी बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस बार बिम्सटेक की मेजबानी थाईलैंड कर रहा है। थाईलैंड का दौरा खत्म करने के बाद पीएम मोदी कोलंबो पहुंचेंगे।

पीएम मोदी 4-6 अप्रैल तक राजकीय यात्रा पर श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका ने पद संभालने के बाद पिछले दिनों सबसे पहले भारत दौरा किया था, तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका आने का निमंत्रण दिया था। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच एक रक्षा समझौता होने की संभावना है। इसके साथ ही ऊर्जा, स्वास्थ्य और डिजिटलीकरण जैसे कई क्षेत्रों में भी समझौते की उम्मीद है। 

भारत और श्रीलंका के बीच ये पहला रक्षा समझौता होगा। इस बारे में चर्चा पहले ही हो चुकी है जब श्रीलंका के राष्ट्रपति अरुणा कुमार दिस्सानायके पिछले साल दिसंबर में भारत आए थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह समझौता इस यात्रा के दौरान हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग में नौसेना का सहयोग शामिल है। इसके अलावा, भारतीय सेना श्रीलंका के सैनिकों को प्रशिक्षण भी देगी। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति की पृष्ठभूमि में इससे द्विपक्षीय रक्षा संबंध बढ़ेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी भारतीय वित्तीय सहायता से कार्यान्वित विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए अनुराधापुरा भी जाएंगे। बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायका ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में भारत का राजकीय दौरा किया था। अब श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में दिसानायका द्वारा मेजबानी किए जाने वाले मोदी पहले विदेशी नेता होंगे। 
प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा, दिसानायका की भारत यात्रा के तीन महीने बाद हो रही है, जिस दौरान उन्होंने मोदी को स्पष्ट रूप से बताया था कि द्वीपीय राष्ट्र अपनी भूमि का उपयोग नई दिल्ली के सुरक्षा हितों के विरुद्ध नहीं होने देगा।

मणिपुर समेत तीन राज्यों में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया अफस्पा, हिंसा और अशांति के बीच केन्द्र का बड़ा फैसला
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केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (अफस्पा) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय के मुताबिक, मणिपुर में जारी हिंसा के कारण कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958  की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पांच जिलों के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर में 1 अप्रैल 2025 से अगले छह माह तक, यदि इस घोषणा को इससे पहले वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता था।

अधिसूचना के मुताबिक, नगालैंड के दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। इसके अलावा कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा और जुनहेबोटो जिलों के कुछ पुलिस थाना क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। यहां भी 1 अप्रैल 2025 से अगले छह महीने तक अफस्पा लागू रहेगा।
वहीं अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के साथ 3 पुलिस थानों के क्षेत्रों में भी छह महीने के लिए अफस्पा बढ़ा दिया गया है।

फरवरी 2025 से, मणिपुर राष्ट्रपति शासन के अधीन है और विधानसभा निलंबित स्थिति में है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई। जिसने राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता को जन्म दिया। बीरेन सिंह ने 2017 से मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की अगुवाई की थी, ने राज्य में लगभग 21 महीनों से चल रही जातीय हिंसा के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मई 2023 से अब तक इस हिंसा में 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

क्या है अफस्पा?
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा), 1958 में अधिनियमित, एक ऐसा कानून है जो सरकार द्वारा “अशांत” घोषित क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। ये क्षेत्र आमतौर पर उग्रवाद या उग्रवाद का सामना करने वाले क्षेत्र होते हैं, जहां राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण लगता है। इन जगहों पर सुरक्षाबल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। कई मामलों में बल प्रयोग भी हो सकता है। पूर्वोत्तर में सुरक्षाबलों की सहूलियत के लिए 11 सितंबर 1958 को यह कानून पास किया गया था। 1989 में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने पर यहां भी 1990 में अफस्पा लागू कर दिया गया। अशांत क्षेत्र कौन-कौन से होंगे, ये भी केंद्र सरकार ही तय करती है।

नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की सुरक्षा में कटौती, लगा इतने लाख का जुर्माना, राजशाही को लेकर बवाल पर सख्ती
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नेपाल में शुक्रवार को सुरक्षाबलों और राजशाही समर्थकों के बीच झड़प के बाद पीएम केपी ओली की सरकार पूर्व राजा ज्ञेनेंद्र शाह पर सख्त हो गई है। नेपाल में राजशाही को लेकर बढ़ते विवाद के बीच ओली सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर कड़ा एक्शन ले लिया है। नेपाल की सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा में कटौती करने का फैसला किया है। साथ ही ज्ञानेंद्र शाह पर जुर्माना भी लगाया गया है। ये कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब नेपाल में पूर्व राजा के समर्थक बार-बार सड़कों पर उतर रहे हैं।

राजशाही को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए पूर्व नरेश पर 7.93 लाख नेपाली रुपये का भारी जुर्माना ठोका गया है। यह कार्रवाई काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी (केएमसी) ने की है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कार्रवाई शुक्रवार को टिंकुने और आसपास के इलाकों में हुए एक कार्यक्रम के दौरान समर्थकों की तरफ से किए गए तोड़फोड़ और गंदगी फैलाने के मामले में की गई। केएमसी ने शनिवार को इस मामले में कचरा प्रबंधन अधिनियम, 2020 और काठमांडू महानगरपालिका वित्त अधिनियम, 2021 के तहत जुर्माना लगाया।

ये विरोध प्रदर्शन ज्ञानेंद्र शाह के बुलाने पर आयोजित किया गया था, इसलिए काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी (केएमसी) के मेयर बालेंद्र शाह ने काठमांडू के बाहरी इलाके महाराजगंज में निर्मला निवास में उनके आवास पर एक लेटर भेजा। लेटर में उनसे नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 7,93,000 नेपाली रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया। पूर्व किंग को भेजे गए लेटर की कॉपी मीडिया में भी जारी की गई थीं। केएमसी ने कहा कि पूर्व किंग के बुलाने पर ही प्रदर्शनकारी वहां इकट्ठा हुए। प्रदर्शन की वजह से महानगर की बहुत सी जरूरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है

सुरक्षा में कटौती करने का फैसला
वहीं, नेपाल की सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा में कटौती करने का फैसला किया है। ज्ञानेंद्र शाह के निजी निवास निर्मल निवास में पहले जहां 25 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे, लेकिन अब सरकार ने इनकी संख्या घटाकर 16 करने का फैसला किया है। नेपाली गृह मंत्रालय ने पूर्व राजा की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों को बदलने का भी फैसला किया है। साथ ही सरकार ने पूर्व राजा पर निगरानी भी बढ़ा दी है

शुक्रवार को हुई हिंसा में दो लोगों की गई जान
बता दें कि शुक्रवार को नेपाल में हुई हिंसा में दो लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से एक प्रदर्शनकारी और एक पत्रकार शामिल है। हिंसा इस कदर नियंत्रण से बाहर हो गई थी कि हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और सेना की तैनाती करनी पड़ी। यह हिंसा नेपाल में फिर से राजशाही की मांग को लेकर हुई। आंदोलनकारियों का दावा है कि संवैधानिक राजशाही हिंदू राष्ट्र की बहाली ही देश की समस्याओं का समाधान है।
नेपाल में साल 2006 से पहले राजशाही शासन था। विरोध के बाद राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद सभी अधिकार संसद को सौंप दिए गए और नेपाल में साल 2008 में 240 साल पुराना राजशाही शासन खत्म हो गया। अब राजशाही को वापस लाने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है।

म्यांमार में 334 परमाणु बमों जितनी ताकत से डोली धरती, तीसरे दिन भी कांप रही धरती
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म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप ने म्यांमार में भारी तबाही मचाई। इस विनाकारी भूकंप से करीब 1700 लोगों की मौत हो गई है। शुक्रवार के बाद म्यांमार में रविवार को एक बार फिर भूकंप के झटके लगे हैं। इस भूकंप ने क्षेत्र को हिला दिया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.1 मापी गई। भूकंप के कारण लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। भूकंप का केंद्र मांडले से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित था। इधर, तबाह हो चुके म्यांमार में किसी भी जीवित शख्स को खोजने के लिए बचावकर्मी अपनी कोशिश में जुटे हुए हैं।

इस बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि काफी समय तक इस क्षेत्र में भूकंप के झटके (आफ्टरशॉक) आते रहेंगे। वहीं, ये भी बताया कि शुक्रवार को आए 7.7 की तीव्रता के भूकंप के दौरान 334 परमाणु बमों के बराबर उर्जा रिलीज की है। भूविज्ञानी जेस फीनिक्स ने सीएनएन से बात करते हुए बताया है कि म्यांमार में आए भूकंप में 334 परमाणु बमों जितनी ताकत थी, जिसने धरती को झूले की तरह हिला दिया। 

फीनिक्स ने आगे कहा कि भूकंप के बाद आने वाले झटके अगले कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट म्यांमार के नीचे स्थित यूरेशियन प्लेट से टकरा रही हैं। टेक्टोनिक प्लेटें धरती की सतह के नीचे मौजूद बड़ी चट्टानें होती हैं। ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। म्यांमार में भूकंप भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से आया है।

शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के भूकंप में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं और सड़कों पर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं। अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। अब तक 1,700 लोगों के मारे जाने और 3,400 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। आशंका जताई जा रही है कि यह संख्या बढ़ सकती है।

म्यांमार लंबे समय से चल रहे गृहयुद्ध की चपेट में है और वहां पहले से ही एक बड़ा मानवीय संकट बना हुआ है। ऐसे में राहत-बचाव कार्यों में  काफी मुश्किल हो रही है। म्यांमार के पड़ोसी देश थाईलैंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इसने राजधानी बैंकॉक समेत देश के अन्य क्षेत्रों को हिलाकर रख दिया था। हालात यह हैं कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है और सड़कों पर अस्थाई तरीके से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इलाज सामग्री व दवाओं की भी काफी कमी हो गई है।

‘जहां सेवा वहां स्वयंसेवक’, पीएम मोदी ने जमकर की आरएसएस की तारीफ, बताया-अमर संस्कृति का वट वृक्ष
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प्रधानमंत्री मोदी रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे। उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरुजी) के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। बतौर प्रधानमंत्री मोदी की यह संघ मुख्यालय का पहला दौरा था। यहां प्रधानमंत्री ने संघ के माधव नेत्रालय के एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने संघ की जमकर तारीफ की। उन्होंने आरएसएस क भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां सेवा है वहां स्वयंसेवक है।

प्रधानमंत्री मोदी अपनी स्पीच में देश के इतिहास, भक्ति आंदोलन, इसमें संतों की भूमिका, संघ की नि:स्वार्थ कार्य प्रणाली, देश के विकास, युवाओं में धर्म-संस्कृति, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा, भाषा और प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा की। कहा कि भारत के इतिहास में नजर डालें तो इसमें कई आक्रमण हुए। इतने आक्रमणों के बावजूद भी भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई, उसकी लौ जलती रही। कठिन से कठिन दौर में भी इस चेतना को जाग्रत रखने के लिए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। भक्ति आंदोलन इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
मध्यकाल के उस कठिन कालखंड में हमारे संतों ने भक्ति के विचारों से राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी। गुरु नानक देव, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, संत तुकाराम, संत रामदेव, संत ज्ञानेश्वर जैसे महान संतों ने अपने मौलिक विचारों से समाज में प्राण फूंके। उन्होंने भेदभाव के बंधनों को तोड़कर समाज को एकता के सूत्र में बांधा।

बांधे संघ की तारीफों के पुल
स्वामी विवेकानंद से लेकर डॉक्टर साहब तक, किसी ने भी राष्ट्रीय चेतना को बुझने नहीं दिया। राष्ट्रीय चेतना के जिस विचार का बीज 100 वर्ष पहले बोया गया था, वह आज एक महान वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं, जबकि लाखों-करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है, जो निरंतर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को ऊर्जा प्रदान कर रहा है।

स्वयंसेवकों के नि:स्वार्थ सेवा भाव की सराहना
पीएम मोदी ने कहा कि हमारा शरीर परोपकार और सेवा के लिए ही है। जब सेवा संस्कार बन जाती है, तो साधना बन जाती है। यही साधना हर स्वयंसेवक की प्राणवायु होती है। यह सेवा संस्कार, यह साधना, यह प्राणवायु, पीढ़ी दर पीढ़ी हर स्वयंसेवक को तप और तपस्या के लिए प्रेरित करती है। उसे न थकने देती है और न ही रुकने देती है। हम देव से देश और राम से राग के जीवन मंत्र लेकर चले हैं। अपना कर्तव्य निभाते चलते हैं। इसलिए बड़ा छोटा कैसा भी काम हो, कोई भी क्षेत्र हो, संघ के स्वयंसेवक नि:स्वार्थ भाव से काम करते हैं।

भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है। देश का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसकी रिस्क-टेकिंग कैपेसिटी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। वह इनोवेशन कर रहा है, स्टार्टअप की दुनिया में परचम लहरा रहा है। अपनी विरासत और संस्कृति पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है।
महाकुंभ में हमने देखा कि लाखों-करोड़ों की संख्या में युवा पीढ़ी पहुंची और सनातन परंपरा से जुड़कर गौरव से भर उठी। भारत का युवा आज देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। यही युवा 2047 के विकसित भारत की ध्वजा थामे हुए हैं। मुझे भरोसा है कि संगठन, समर्पण और सेवा की त्रिवेणी विकसित भारत की यात्रा को ऊर्जा और दिशा देती रहेगी।

भारत अब मदद करने का केंद्र है-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 'वसुधैव कुटुंबकम' का मंत्र आज विश्व के कोने-कोने में गूंज रहा है। जब कोविड जैसी महामारी आती है, तो भारत विश्व को परिवार मानकर वैक्सीन उपलब्ध कराता है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है, भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के साथ वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्किए में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मॉलदीव्स में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं लगाई। युद्ध जैसे हालातों में हम दूसरे देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित निकालकर लाते हैं। दुनिया देख रही है भारत आज जब प्रगति कर रहा है, तो पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज़ भी बन रहा है। विश्व-बंधु की ये भावना... हमारे ही संस्कारों का विस्तार है।

पुतिन को मारने की साजिश? रूसी राष्ट्रपति काफिले में शामिल लिमोजिन कार में धमाका
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मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के काफिले में शामिल कार में धमाके की खबर है। पुतिन के काफिले की लग्जरी कार लिमोजिन में जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाका मॉस्को में रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी मुख्यालय के बाहर हुआ है। धमाके के बाद कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि, इस धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कार में धमाके का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने इस धमाके के बाद सीवर की तलाशी से लेकर अपने गार्डों की जांच का आदेश दिया है।

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉस्को के एफएसबी खुफिया विभाग के मुख्यालय के उत्तर में अचानक व्लादिमीर पुतिन के काफिले में शामिल लिमोजिन कार में विस्फोट हो गया। फुटेज के मुताबिक पहले कार के इंजन में आग लगी और बाद में यह अंदरुनी हिस्से तक फैल गई। कार में आग लगते ही आसपास के रेस्तरां और बार के कर्मचारी मदद के लिए पहुंचे। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि घटना के वक्त कार कौन चला रहा था। बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को 275000 पाउंड वाली लिमोजिन कार काफी पसंद है। उन्होंने यह कार उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को भी उपहार में दी है।  

पुतिन की हत्या की कोशिश?
इस घटना के बाद दावा किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश की गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच क्रेमलिन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर हमले की आशंका जताई है। यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और रूसी राष्ट्रपति के बीच बातचीत हो रही है और इस दौरान सवाल उठ रहे हैं कि क्या व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की गई है? 

जेलेंस्की ने की थी पुतिन के मरने की भविष्यवाणी
हाल ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने पुतिन को लेकर भविष्यवाणी की थी। 2 दिन पहले जेलेंस्की ने कहा था कि पुतिन जल्द मर जाएंगे। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार, जेलेंस्की ने 26 मार्च को पेरिस में यूरोपीय पत्रकारों के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी।
हालांकि, पुतिन के खराब स्वास्थ्य के बारे में लगातार अटकलों के बीच जेलेंस्की ने यह टिप्पणी की थी। पुतिन 72 साल के हैं। उन्हें कई बीमारियां हैं। पिछले साल उन्हें कार्डियक अरेस्ट भी आया था। इसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था।

नागपुर में दीक्षाभूमि पहुंचे पीएम मोदी ने आंबेडकर को दी श्रद्धांजलि, जानें संविधान निर्माता से यहां का कनेक्शन
#pmmodinagpurvisitdeekshabhoomi 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान 8 साल बाद नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में पीएम मोदी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्मृति मंदिर में आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी बाबासाहब अंबेडकर के नागपुर स्थित दीक्षाभूमि पहुंचे। पीएम मोदी ने दीक्षाभूमि पहुंचकर डॉ बीआर आंबेडकर को भी श्रद्धांजलि दी। यहां डॉ. आंबेडकर ने 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था।

नागपुर की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी दीक्षाभूमि पहुंचे, जहां अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित और समावेशी भारत का निर्माण ही भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पीएम मोदी के दीक्षाभूमि के दौरे के दौरान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे

दीक्षाभूमि के विजिटर बुक में पीएम मोदी ने क्या लिखा?
वहीं बाबा साहब अंबेडकर के दीक्षाभूमि पहुंचने पर वहां के विजिटर बुक में पीएम मोदी ने लिखा, 'बाबासाहेब अंबेडकर के पंचतीर्थों में से एक नागपुर स्थित दीक्षाभूमि में आने का सौभाग्य पाकर अभिभूत हूं। इस पवित्र स्थल के वातावरण में बाबासाहेब के सामाजिक समरसता, समानता और न्याय के सिद्धांतों का सहज अनुभव होता है। दीक्षा भूमि हमें गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए समान अधिकार और न्याय की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने की उर्जा प्रदान करता है।
पीएम मोदी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस अमृत कालखंड में हम बाबासाहब के मूल्यों और शिक्षाओं के साथ देश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। एक विकसित और समावेशी भारत का निर्माण करना ही बाबासाहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

दीक्षाभूमि से बाहा साहेब का कनेक्शन?
साल 1956 में 14 अक्तूबर को डॉ. आंबेडकर अपने अनुयायियों के साथ नागपुर की दीक्षाभूमि में बौद्ध धर्म अपना लिया था। ऐसा अनुमान है कि पूरे महाराष्ट्र और बाहरी राज्यों से 6 लाख दलितों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और बौद्ध धर्म अपनाया था। इस दिन को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हर साल, राज्य भर और बाहर से दलित धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाने के लिए दीक्षाभूमि में आते हैं। जिस दिन डॉ. आंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया उसी दिन दशहरा भी मनाया गया था। इसलिए परंपरा को ध्यान में रखते हुए, अंबेडकरवादी हर साल हर दशहरे पर दीक्षाभूमि पर डॉ. आंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करके उस दिन को मनाने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं।

कौन हैं रिटायर्ड जज निर्मल यादव? जिनके घर मिले थे 15 लाख, 17 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने किया बरी
#justice_retired_nirmal_yadav_bribe_case 
चंडीगढ़ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को पूर्व जस्टिस निर्मल यादव को 17 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस के अलावा सीबीआई अदालत ने मामले में 3 अन्य आरोपियों रविंदर सिंह भसीन, राजीव गुप्ता और निर्मल सिंह को भी बरी करने के आदेश दिए। सीबीआई की विशेष अदालत ने 17 साल बाद इस मामले में अपना फैसला दिया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस मामले के आरोपियों का इससे कुछ भी लेनादेना नहीं है।

मामला अगस्त 2008 में सामने आया था। जस्टिस निर्मलजीत कौर उस समय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जज थीं। उनपर 15 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। उनके घर में 15 लाख रुपये भेजे गए थे। यह बैग उनके कर्मचारी ने चंडीगढ़ पुलिस के हवाले किया था। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह राशि हरियाणा के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता संजीव बंसल के क्लर्क द्वारा निर्मल यादव के लिए भेजी गई थी। दोनों जजों के नामों में समानता के कारण कैश गलती से जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पहुंच गया था।

जस्टिस निर्मलजीत कौर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मामले की परतें खुलने लगीं। जस्टिस निर्मलजीत कौर के चपड़ासी ने चंडीगढ़ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हुए इस 15 लाख रुपए की गुत्थी सुलझाने की गुहार लगाई। फिर पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल जनरल (रि.) एस एफ रॉड्रिग्स के आदेश पर मामले को सीबीआई को जांच के लिए सौंपा गया। जांच में पता चला कि ये रकम असल में न्यायमूर्ति निर्मल यादव को दी जानी थी। आरोप है कि ये रिश्वत एक प्रॉपर्टी डील से जुड़े फैसले को प्रभावित करने के लिए दी गई थी।

इस मामले में अभियोजन पक्ष के मुताबिक, ये रकम राज्य सरकार के तब के अतिरिक्त महाधिवक्ता संजीव बंसल के मुंशी लेकर गए थे। पूछताछ में पता चला कि ये रकम उस वक्त पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जज जस्टिस निर्मल यादव तक पहुंचाई जानी थी। दोनों जजों के नाम निर्मल होने के चलते ये गलतफहमी हुई और भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला सामने आया

इस केस में हरियाणा के तत्कालीन एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव बंसल, प्रॉपर्टी डीलर राजीव गुप्ता और दिल्ली के होटल कारोबारी रवींदर सिंह भसीन का भी नाम आया। इस आरोप के बाद 2010 में जस्टिस निर्मल यादव के तबादला उत्तराखंड हाईकोर्ट में कर दिया गया। वहां से वो 2011 में रिटायर भी हो गए।

उनके रिटायरमेंट के ही साल 2011 में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई, फिर तीन साल बाद 2014 में स्पेशल कोर्ट ने जस्टिस निर्मल यादव के खिलाफ आरोप भी तय कर दिए गए। इस मामले की जांच शुरू में चंडीगढ़ पुलिस ने की, लेकिन 15 दिन के भीतर ही इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। साल 2009 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दोबारा जांच के आदेश दिए।

सीबीआई ने 2011 में चार्जशीट दायर की, जिसमें न्यायमूर्ति निर्मल यादव सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। हालांकि, इस दौरान कई बार कानूनी दिक्कतों के चलते मामला अटका रहा। साल 2010 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति निर्मल यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी।

2011 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 3 मार्च 2011 को चार्जशीट दाखिल हुई। 2013 में सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय किए और मुकदमे की सुनवाई शुरू की। हालांकि 2020 में कोविड महामारी के चलते सुनवाई प्रभावित हुई। 2024 में 76 गवाहों की गवाही पूरी हुई, 10 गवाह मुकदमे के दौरान पलट गए। मुकदमे की 300 से अधिक सुनवाई हुई।

इस दौरान जज के घर रुपए भेजने के आरोपी संजीव बंसल की दिसंबर 2016 में मौत हो गई। इसके बाद 2017 में उनके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जानें किस बात को लेकर चिंतित हैं नेता प्रतिपक्ष
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लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने केरल, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार के तट पर खनन को लेकर सरकार के फैसले की निंदा की है। अपने पत्र में, राहुल गांधी ने कहा कि ऑफशोर माइनिंग के लिए निविदाएं पर्यावरणीय परिणामों का आकलन किए बिना जारी की गईं, जिससे तटीय समुदायों में व्यापक विरोध भड़क उठा है। 

राहुल गांधी ने लिखा कि मैं केरल, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार के तट पर अपतटीय खनन की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे तटीय समुदाय बिना पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किए अपतटीय खनन के लिए निविदाएं जारी करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं। लाखों मछुआरों ने अपनी आजीविका और जीवन शैली पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है।उन्होंने कहा कि मैं सरकार से अपतटीय खनन ब्लॉकों के लिए जारी निविदाओं को रद्द करने की अपील करता हूं। 

कांग्रेस सांसद ने कहा, ऑफशोर एरियाज मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2023 का भी विरोध हुआ था। लोगों को चिंता थी कि बिना किसी जांच के प्राइवेट कंपनियों को ऑफशोर माइनिंग के ब्लॉक दे दिए जाएंगे। स्टडीज बताती हैं कि इससे समुद्री जीवन को खतरा है। कोरल रीफ्स को नुकसान पहुंच सकता है और मछली की संख्या घट सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जब 13 ऑफशोर ब्लॉक के लिए लाइसेंस देने के लिए टेंडर निकाले, तो इसका विरोध शुरू हो गया। इन 13 ब्लॉक में से तीन कोल्लम के तट पर कंस्ट्रक्शन सैंड माइनिंग के लिए हैं। यह मछली के प्रजनन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तीन ब्लॉक ग्रेट निकोबार द्वीप के तट पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए हैं। यह समुद्री जैव विविधता का हॉटस्पॉट है।

पत्र में राहुल ने आगे लिखा कि केरल में 11 लाख से ज़्यादा लोग मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। यह उनका पारंपरिक व्यवसाय है और उनकी जीवनशैली का अहम हिस्सा है। ग्रेट निकोबार अपनी विविध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। यह कई दुर्लभ प्रजातियों का घर है। ऑफशोर माइनिंग से होने वाले नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे समय में जब तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के कटाव से चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं का असर बढ़ गया है, सरकार बिना वैज्ञानिक आंकलन के गतिविधियों को हरी झंडी दे रही है, जो चिंताजनक है।

उनका पत्र उन तटीय समुदायों के चल रहे प्रदर्शनों के बीच आया है जो इस फैसले से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी जीवन शैली पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका जता रहे हैं।

नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी, आरएसएस के संस्थापक डॉ. हेडगेवार को दी श्रद्धांजलि
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। एक दिन के दौरे पर पीएम मोदी नागपुर एयरपोर्ट पर उतरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गुढीपाड़वा के मौके पर पहुंचे हैं। गुढीपाड़वा से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसके बाद वह छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। 

नागपुर एयरपोर्ट से पीएम मोदी सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के रेशम बाग स्थित मुख्यालय पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। हेडगेवार के साथ-साथ पीएम मोदी ने माधव सदाशिव गोलवलकर को भी श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत में भी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी पहली बार आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहते हुए संघ मुख्यालय आ चुके हैं। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री एक साथ एक मंच पर रहेंगे, इससे पहले अयोध्या में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दोनों एक साथ मौजूद थे। आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है।

संघ के शताब्दी वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी के संघ मुख्यालय के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। सांविधानिक पद पर रहते हुए पीएम मोदी का संघ मुख्यालय में यह पहला दौरा है। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नागपुर आगमन पर पूरे विदर्भ में उत्साह है। 47 स्थानों पर उनके स्वागत की तैयारी की गई है।