*15वें वित्त से ह्यूम पाइप  खरीद में घपले की शिकायत, मण्डलायुक्त ने दिए जांच के आदेश*


*गोण्डा ।देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने 15वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायत पुरैनिया रूपईडीह में 200 एमएम ह्यूम पाइप की खरीद और श्रमिक व्यय में संभावित घपले की शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। जांच उप निदेशक पंचायती राज को सौंपी गई है। शिकायतकर्ता पंकज कुमार पाण्डेय ने आरोप लगाया है कि पंचायत द्वारा रुपये 3,60,595 खर्च करने के बावजूद कहीं भी पाइप नहीं लगाई गई। शिकायत के मुताबिक, ग्राम पंचायत ने ह्यूम पाइप की खरीद व श्रमिक व्यय पर अलग-अलग तिथियों में भुगतान किया गया। 25 दिसंबर 2021 को 1,09,349 रुपये की ह्यूम पाइप खरीदी गई। 18 फरवरी 2022 को श्रमिक व्यय के रूप में  रुपये 65,702 खर्च किए गए। 9 अगस्त 2023 को 91,920 रुपये की पाइप खरीद व 1,704 का श्रमिक व्यय किया गया। 17 अगस्त 2023 में 91,920 रुपये की एक और खरीद हुई। ग्राम कश्मीरवा, पुरैनिया रूपईडीह निवासी पंकज कुमार पाण्डेय का कहना है कि इतनी बड़ी धनराशि खर्च होने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने इस मामले की गहन जांच के लिए भौतिक व स्थलीय सत्यापन कराने की मांग की थी।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा की "नागरिक संगम" पहल से समस्याओं का होता है त्वरित समाधान






गोंडा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद को सुदृढ़ बनाने और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए "नागरिक संगम" कार्यक्रम की शुरुआत की। बृहस्पतिवार को नगर पालिका गोण्डा मंशा देवी मंदिर बड़गांव रेलवे के परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में काफी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं।

समस्याओं का मौके पर समाधान

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से नागरिकों की शिकायतें सुनीं और कई मामलों का समाधान मौके पर ही सुनिश्चित किया। उनका यह कदम गोंडा में प्रशासन को जनता के करीब लाने और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने का प्रयास है। जिलाधिकारी ने कहा, “सभी समस्याओं का समाधान समयबद्ध और प्रभावी तरीके से करना प्रशासन की प्राथमिकता है। स्वच्छता और जनसुविधाओं को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है।”

प्रमुख शिकायतों का निस्तारण और स्थलीय निरीक्षण

नगर पालिका गोण्डा मंशा देवी मंदिर बड़़गांव रेलवे के परिसर में नागरिक संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने की। इस कार्यक्रम में नगर क्षेत्र के बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी से अवगत कराया। कोई राशनकार्ड की मांग तो कोई आवास की मांग के साथ-साथ कहीं पेंशन, अवैध कब्जा हटवाने की मांग जिलाधिकारी के समक्ष रखी गई। 

कार्यक्रम के उपरांत जिलाधिकारी ने वार्ड बड़गांव में मौके का निरीक्षण भी किया और तत्काल प्रभाव से वार्ड में साफ सफाई एवं अन्य समस्याओं को दूर किए जाने के निर्देश नगर पालिका गोण्डा को दिए। 

नागरिक संगम कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक प्रार्थना पत्र प्रधानमंत्री आवास, राशनकार्ड की मांग को लेकर दिए गए, तथा कुछ प्रार्थना पत्र पेंशन विभाग से संबंधित दिये गए। 

"नागरिक संगम" कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका गोण्डा मंशा देवी मंदिर बड़गांव रेलवे के परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाये। 

सफल कार्यक्रम के लिए जिलाधिकारी की पहल

"नागरिक संगम" के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ गंभीरता से लें और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। वहीं कार्यक्रम के दौरान आये हुए प्रार्थना पत्रों का संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिये गए। 

नागरिक संगम कार्यक्रम के दौरान बड़गांव के सभासद द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे वार्ड के नाले का पानी निकलने की बहुत दिक्कत है। सभासद ने बताया कि यदि रेलवे के नाले में इसको जोड़ दिया जाय तो पानी निकासी के लिए बहुत अच्छा हो जायेगा। जिस पर जिलाधिकारी ने आगे के अधिकारियों से वार्ता करके नाले के पानी के निकासी की समस्या का समाधान कराया जायेगा।

इस जनसंवाद कार्यक्रम में जिलाधिकारी के साथ नगरपालिका अध्यक्ष गोण्डा, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी सदर गोण्डा, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गोण्डा, डीएसओ, डीपीओ, कार्यक्रम, डीपीओ प्रोवेशन, जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी व अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। उनकी सक्रियता और समन्वय से यह कार्यक्रम सफल रहा।



जिलाधिकारी नेहा शर्मा की यह पहल प्रशासनिक पारदर्शिता और जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। उनकी त्वरित कार्रवाई और निर्णय लेने की क्षमता ने जनपद में प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा दी है।

*चकबंदी मामलों की पड़ताल के मंडलायुक्त ने दिए निर्देश*






गोण्डा ।देवीपाटन मंडल के कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील ने गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती के जिलाधिकारियों को चकबंदी के कामकाज की बारीकी से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के मुताबिक चकबंदी के मामलों को तेजी से निपटाने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। इस संबंध में कमिश्नर ने पत्र जारी कर 25 फरवरी तक रिपोर्ट देने को कहा है। कमिश्नर ने जिलाधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने जिले में अपर जिलाधिकारी के जरिए निरीक्षण कराएं और निम्नलिखित बिंदुओं पर साफ-सुथरी रिपोर्ट मंडलायुक्त ने मांगी है, जिसमें धारा-52 के प्रकाशन के बाद कोर्ट के आदेशों के मुताबिक अमल में लाई जाने वाली कार्रवाई की मौजूदा स्थिति। रोस्टर के हिसाब से नियम-109 के तहत अमलदरामद की क्या स्थिति है?, बीते पांच साल में किन-किन गांवों में धारा-52 का प्रकाशन हुआ, उसकी तिथि और अभिलेखागार में दस्तावेज जमा कराने की स्थिति, चकबंदी मामलों में नामित अधिकारी-कर्मचारी – कौन-कौन लोग आदेशों को अमल में ला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है?, धारा-52 के बाद अभिलेखों को राजस्व अभिलेखागार में जमा कराने की जिम्मेदारी – कौन-कौन अधिकारी-कर्मचारी इसके लिए नामित हैं? मांगी गई रिपोर्ट के बिंदु में शामिल हैं। कमिश्नर ने कहा कि चकबंदी के मामलों को टालमटोल करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें और तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट भेजें, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

गोंडा: जिलाधिकारी नेहा शर्मा की सख्ती, अवैध पेड़ कटाई पर कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी




गोंडा । जिले के मनकापुर तहसील में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। सोशल मीडिया के माध्यम से मिली शिकायत के बाद उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए, जिसमें गड़बड़ी उजागर हुई। इस मामले में गुरुवार को दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई  शुरू कर दी गई है, वहीं, इस प्रकरण में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उप प्रभागीय वन अधिकारी सुदर्शन को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जांच में सामने आई गड़बड़ी
जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर उप जिलाधिकारी द्वितीय के नेतृत्व में राजस्व विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने जांच की। रिपोर्ट में सामने आया कि जहां 25 पेड़ों की कटाई की अनुमति दी गई थी, वहां 60 से अधिक पेड़ काट दिए गए। बिना अनुमति के काटे गए इन पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया गया।
जांच में करन वर्मा, अर्जुन वर्मा (पुत्रगण रामसनेही) और राघवदास (पुत्र ननकू) को अवैध कटाई का दोषी पाया गया, जिन्होंने खसरा नंबर 550/3.20580 में यह कटान कराया था।

वन विभाग की रिपोर्ट पर उठे सवाल
शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने पहले वन विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। विभाग ने कटाई को अनुमति प्राप्त बताया, लेकिन जब जिलाधिकारी को संदेह हुआ तो उन्होंने एसडीएम स्तर से पुनः जांच कराई, जिसमें असल सच्चाई सामने आई।
वन विभाग की गलत रिपोर्टिंग पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए उप प्रभागीय वन अधिकारी को नोटिस जारी किया और 24 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।  

सख्त कार्रवाई के निर्देश
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अवैध कटाई रोकने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने वन विभाग को नियमों के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा के प्रयासों को मिली सफलता, गोण्डा को मिला अपना पहला स्वीमिंग पूल







गोण्डा। जनपद के खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जिले में पहली बार एक अत्याधुनिक स्वीमिंग पूल का निर्माण किया जाएगा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा की पहल और प्रयासों से इस परियोजना को मंजूरी मिल गई है। यह स्वीमिंग पूल जनपद के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों और आम नागरिकों को बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी।
इस परियोजना को खेल निदेशालय से स्वीकृति मिल चुकी है। स्वीमिंग पूल के साथ-साथ स्टेडियम की बाउंड्री वॉल के निर्माण और बैडमिंटन हॉल के रेनोवेशन कार्य के लिए भी हरी झंडी दे दी गई है,  और इसके लिए 15.57 करोड़ रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। 
इस परियोजना को शुरू कराने में जिलाधिकारी नेहा शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने इस संबंध में एक प्रस्ताव खेल निदेशालय को भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। वर्तमान में इस स्वीमिंग पूल का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है।

यह स्वीमिंग पूल गोण्डा जनपद का पहला स्वीमिंग पूल होगा। इससे न केवल खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा, बल्कि तैराकी सीखने के इच्छुक बच्चों और बड़ों को भी एक शानदार सुविधा प्राप्त होगी। जिला प्रशासन का यह कदम खेलों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने और जिले में खेल संरचनाओं के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

उपक्रीड़ाधिकारी अशोक सोनकर ने जानकारी दी कि निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है और जल्द ही यह स्वीमिंग पूल जिले के खेल प्रेमियों के लिए उपलब्ध होगा।
आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा स्वीमिंग पूल
इस स्वीमिंग पूल में कई अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे यह जनपद का पहला और सबसे आधुनिक तैराकी केंद्र बनेगा। इसमें निम्नलिखित सुविधाएं शामिल की गई हैं—

 स्वीमिंग पूल मैकेनिकल इक्विपमेंट
•	पूल की सफाई और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अत्याधुनिक मैकेनिकल उपकरण लगाए जाएंगे।
•	पानी की स्वच्छता और तापमान नियंत्रण के लिए फिल्टरेशन सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा।
•	पूल के पानी को स्वच्छ एवं बैक्टीरिया मुक्त बनाए रखने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था होगी।
 टॉडलर्स पूल (छोटे बच्चों के लिए अलग पूल)
•	छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक कम गहराई वाला टॉडलर्स पूल बनाया जाएगा।
•	यह पूल विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।
•	इसमें सॉफ्ट टाइलिंग और नॉन-स्लिप सरफेस का इस्तेमाल होगा, जिससे फिसलने का खतरा न रहे।

 लर्नर पूल (सीखने वालों के लिए विशेष पूल)
•	इस पूल का निर्माण तैराकी सीखने के इच्छुक बच्चों और वयस्कों के लिए किया जाएगा।
•	इसकी गहराई आम स्वीमिंग पूल की तुलना में कम होगी, जिससे शुरुआती तैराक सुरक्षित महसूस करेंगे।
•	पूल में हैंडरेल (सहारा देने वाली रेलिंग) लगाई जाएगी, जिससे नए तैराक खुद को बैलेंस कर सकें।
 स्वीमिंग पूल फिल्टरेशन सिस्टम
•	पूल के पानी की सफाई और शुद्धता बनाए रखने के लिए हाई-टेक फिल्टरेशन सिस्टम लगाया जाएगा।
•	यह सिस्टम पानी में मौजूद गंदगी, बैक्टीरिया और अवांछित तत्वों को हटाने का कार्य करेगा।
•	फिल्टरेशन सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा, जिससे बार-बार मैन्युअल सफाई की आवश्यकता नहीं होगी।
•	स्विमिंग गियर और लाइफ सेफ्टी इक्विपमेंट (जैसे लाइफ जैकेट, फ्लोटिंग ट्यूब) उपलब्ध कराए जाएंगे।
•	महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम और शावर एरिया की व्यवस्था होगी।
•	पूल के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे सुरक्षा की निगरानी की जा सके।
•	प्रशिक्षकों (कोच) की व्यवस्था की जाएगी, जो तैराकी सिखाने में मदद करेंगे।

गोंडा में खनन माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा, डीएम के आदेश पर सख्त कार्रवाई




गोंडा। जिले में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नरायनपुर माझा क्षेत्र में 23,705.5 वर्ग मीटर में अवैध खनन का खुलासा किया है। इस गंभीर मामले की जांच उप जिलाधिकारी करनैलगंज द्वारा की गई, जिसमें अवैध खनन के पुख्ता प्रमाण मिले। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं।

डीएम के निर्देश पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
जांच में पाया गया कि नरायनपुर माझा क्षेत्र में कई लोगों ने बिना अनुमति आधुनिक मशीनों से मिट्टी का अवैध खनन किया, जिससे पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए खनन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएम नेहा शर्मा ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध खनन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिले में अवैध खनन की किसी भी गतिविधि की तत्काल जांच कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। 

प्रकरण-वार जांच का निष्कर्ष
1. रामस्वारथ (गाटा संख्या 1222 और 1589) – इस खातेदार द्वारा अलग-अलग स्थानों से 19,572 वर्ग मीटर में अवैध मिट्टी खनन किए जाने की पुष्टि हुई है।
2. रामकेवल (गाटा संख्या 1223) – खातेदार द्वारा 1,164 वर्ग मीटर मिट्टी का अवैध खनन आधुनिक यंत्रों से किया गया।
3. ब्रह्मा प्रसाद (गाटा संख्या 1226) – भूमिहीन भूखंड से 144 वर्ग मीटर मिट्टी के अवैध खनन का मामला सामने आया।
4. त्रिवेनी प्रसाद (गाटा संख्या 1265) – 209 वर्ग मीटर मिट्टी का अवैध खनन किया गया, जिसमें आधुनिक मशीनों का उपयोग हुआ।
5. ननके पुत्र देवदत्त (गाटा संख्या 1294) – बिना अनुमति 1,966.50 वर्ग मीटर मिट्टी का खनन पाया गया, जिससे पर्यावरणीय क्षति की आशंका है।
6. देवता पुत्र रामसरन (गाटा संख्या 1302) – 650 वर्ग मीटर में अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक साथ 245 जोड़ों का विवाह हुआ सम्पन्न


गोण्डा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत रायल पैराडाइज निकट मुन्नन खाँ चौराहा, गोण्डा में सामूहिक विवाह का आयोजन सफलतापूर्वक, सुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ। जनपद के समस्त विकासखण्डों व नगरपालिका परिषद/नगर पंचायतों को मिलाकर कुल 551 जोड़े पंजीकृत थे जिसमें से 245 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया। इसमें 26 जोड़ों का इस्लामिक पद्धति से मौलवी साहिबे आलम द्वारा निकाह कराया गया तथा शेष का हिन्दू रीति रिवाज से पंडित शिवम त्रिपाठी द्वारा विवाह सम्पन्न कराया गया। 

सामूहिक विवाह कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन के निर्देश के अनुपालन में मैरिज हाल की विद्युत सुरक्षा व्यवस्था हेतु अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत), भोजन की गुणवत्ता के लिए अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व टेण्ट आदि की सुरक्षा के लिए अधिशाषी अभियन्ता पी०डब्लू०डी० को अधिकृत किया गया था। उपहार सामग्री की गुणवत्ता तथा उपलब्ध कराये गये नमूनों से मिलान के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित कर जांच भी करायी गयी। 

मुख्य अतिथि घनश्याम मिश्र अध्यक्ष, जिला पंचायत गोण्डा ने विवाह मण्डप पर बैठे जोडों को आर्शीवाद देते हुए वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएँ दी, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में किसी भी गरीब की बेटी के हाथ पीले होने से नहीं बचेंगे वो चाहे किसी जाति व धर्म की हों। सामूहिक विवाह हेतु हमारी सरकार रूपये 51000/- प्रति जोडे व्यय करती है जिसमें रूपये 10000/- की उपहार सामग्री दी जाती है जिसमें चांदी की पायल बिछिया, स्टील का डिनर सेट, पांच लीटर का प्रेशर कुकर, कन्या हेतु दो जोड़े कपड़े, वर हेतु एक जोड़ा कपड़ा, दीवाल घड़ी, सौन्दर्य प्रशासन किट आदि गृहस्थी का सम्मिलित होता है तथा विवाह उपरान्त रूपये 35000/- कन्या के खाते में सीधे भेजे जाते है और रूपये 6000/- आयोजन पर व्यय किया जाता है। 

केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्र ने भी नवविवाहित जोडों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में उपनिदेशक, समाज कल्याण, देवीपाटन मण्डल गोण्डा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, परियोजना निदेशक डीआरडीए चन्द्र शेखर, डी०सी० मनरेगा जनार्दन प्रसाद यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी, जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौरव स्वर्णकार सहित समस्त विकासखण्डों के खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित थे।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा की पहल से पथवलिया ग्रामवासियों को मिली बड़ी राहत






गोण्डा। जनपद के पथवलिया ग्राम में निवास करने वाले 10,000 से अधिक ग्रामीणों को शीघ्र ही आवागमन संबंधी समस्या से निजात मिलने जा रही है। जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा के प्रभावी नेतृत्व एवं तत्परता से की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप लखनऊ-गोंडा रेलवे लाइन पर अंडरपास निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है।

गोंडा कचहरी रेलवे स्टेशन के पश्चिम स्थित समपार फाटक की अनुपस्थिति के कारण ग्रामवासियों को प्रतिदिन लगभग पाँच किलोमीटर का अतिरिक्त मार्ग तय करना पड़ता था। इससे स्थानीय नागरिकों, विशेषकर विद्यार्थियों, व्यापारियों और मरीजों को चिकित्सालय, बाजार और शिक्षण संस्थानों तक पहुँचने में असुविधा का सामना करना पड़ता था। ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों ने 03 फरवरी 2025 को जिलाधिकारी से भेंट कर इस समस्या से अवगत कराया एवं अंडरपास निर्माण की माँग रखी।
जिलाधिकारी ने समस्या को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से पूर्वोत्तर रेलवे, गोंडा जंक्शन के क्षेत्रीय प्रबंधक (एरिया मैनेजर) को पत्र प्रेषित कर रेलवे लाइन के कि.मी. 663/9/12 के बीच, पुल संख्या 357 के पूरब अंडरपास निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पत्र में उल्लेख किया गया कि ग्रामवासियों को केवल 500 मीटर दूरी तय करने के लिए पाँच किलोमीटर अतिरिक्त मार्ग अपनाना पड़ता है, जिससे समय और संसाधनों की अनावश्यक क्षति होती है। इस प्रस्ताव के त्वरित निष्पादन हेतु जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

रेलवे प्रशासन द्वारा भी इस प्रस्ताव को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया है। अंडरपास निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात स्थानीय निवासियों को आवागमन में अत्यधिक सुविधा प्राप्त होगी, जिससे उनका दैनिक जीवन सुगम एवं सुरक्षित होगा।

*जनपद में 24 एवं 27 फरवरी को आयोजित की जाएगी विशेष लोक अदालत*


गोंडा। जनपद में लंबित राजस्व वादों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु 24 एवं 27 फरवरी 2025 को विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा के निर्देशन में मिशन मोड में संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत वर्षों से लंबित प्रकरणों के निष्पादन को प्राथमिकता दी जाएगी। 
आयोजित की जाने वाली विशेष लोक अदालतों में राजस्व संहिता की धारा 34, 67, 24 एवं 116 के अंतर्गत लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें तथा पोर्टल पर उनकी नियमित प्रविष्टि अद्यतन करें।

शासन की प्राथमिकता

राजस्व संबंधी विवादों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इस संबंध में राज्य सरकार एवं मा० राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। विशेष लोक अदालतों के माध्यम से अधिकतम संख्या में मामलों का निस्तारण सुनिश्चित कर जनसामान्य को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्रदान किया जाएगा।

निर्देश एवं दायित्व निर्धारण

जिलाधिकारी द्वारा समस्त पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित तिथियों को गंभीरतापूर्वक कार्यवाही संपादित करें तथा लंबित मामलों के निस्तारण में तीव्रता लाएं। इससे जनपद में भूमि संबंधी विवादों के निराकरण की प्रक्रिया को गति मिलेगी तथा नागरिकों को सुगम न्यायिक राहत प्राप्त होगी। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपने लंबित राजस्व वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का लाभ उठाने एवं अधिकाधिक संख्या में इस प्रक्रिया में सहभागी बनने की अपील की है।

महाकुंभ भगदड़ में मृतक परिवार को पहुंचाई समाजवादी सहायता राशि






गोण्डा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर एक माह के पीडीए पखवाड़ा की महापंचायत की सभा में समाजवादी पार्टी गोंडा सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सूरज सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में छेड़छाड़ कर बदलाव करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए समाज के लोगों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए के महानायक अखिलेश यादव ने संविधान में छेड़छाड़ ना करने देने का बीड़ा उठाया है। पीडीए की व्याख्या करते हुए सूरज सिंह ने कहा कि PDA का अर्थ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ-साथ समाजवादी अगड़ा भी है जो पीड़ित हैँ शोषित हैँ।सूरज सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है सपा सरकार बनने पर प्रत्येक महिला को समाजवादी पेंशन के रूप में ₹2000 प्रतिमाह दिए जाएंगे, लैपटॉप वितरण, कन्या विद्या धन, लोहिया आवास योजना, लोहिया ग्राम योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना पुनः चालू किया जाएगा। महिला हेल्प लाइन 1090, 102-108 एम्बुलेंस सेवा कोर बेहतर करेंगे।
महाकुम्भ भगदड़  में मृत ननकन के परिजन को दी सहायता राशि।
युवा नेता सूरज सिंह ने गोण्डा विधानसभा के रूपईडीह निवासी मृतक जो कि महाकुम्भ भगदड़ में मृत हो गए थे उनके पत्नी को सहायता राशि प्रदान की और कहा कि PDA समाज के व्यक्ति की मृत्यु पर भाजपा के किसी नेता ने मृतक के परिजन का आँसू तक पोंछने का प्रयास भी नहीं किया। सूरज सिंह ने पत्नी रामादेवी को बच्चों की शिक्षा-दीक्षा एवं भरण-पोषण में मदद करने की बात कही। बताते चलें कि मृतक ननकन के दो पुत्री एवं एक पुत्र हैँ, जो अभी वयस्क नहीं हैँ।