झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र को सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से मज़बूत करने के लिए शुरू की गयी श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन 25 फरवरी से होगा बंद



  


रांची : झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से मज़बूत करने के लिए भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गयी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 25 फरवरी से बंद हो जायेगा.

  

 केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस बाबत में झारखंड सरकार को निर्देश दिया है. मंत्रालय ने कहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में खर्च की गयी राशि और बची हुई राशि का ब्योरा दें. मंत्रालय ने 25 फरवरी से इस मिशन को पूर्ण रूप से बंद करने की घोषणा की है.

ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक और वास्तविक रूप से मजबूती प्रदान करना है. इसके तहत, ग्रामीण स्तर पर आ रहे बदलाव की काफी सराहना की जा रही है. योजना के तहत झारखंड से धनबाद, बोकारो, गुमला, गिरिडीह, दुमका, रांची, पाकुड़, चतरा, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम व अन्य कुछ जिलों में जनजातीय और गैर जनजातीय कलस्टर का चयन किया गया है.

झारखंड को जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सुविधा मिलेगी,अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी


  




झारखंड को जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी, जिससे राज्य के यात्रियों को नई और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा।

  

वंदे भारत ट्रेनें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होती हैं, जिनमें यात्रियों की आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।
सोमवार को रांची रेल मंडल कार्यालय में आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस के दौरान नई दिल्ली से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जुड़े। इस दौरान रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क को और भी विस्तारित किया जाएगा।

 एक साल में पूरे देश में 200 वंदे भारत ट्रेनें, 100 अमृत भारत ट्रेनें और 50 नमो भारत ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई है। इन ट्रेनों में एसी और स्लीपर दोनों प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे यात्रियों को विभिन्न विकल्पों का लाभ मिलेगा। 
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की खूबियां
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का डिज़ाइन अत्याधुनिक है, जो यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करता है।
यह ट्रेन 180 किमी/घंटा की अधिकतम गति से चल सकती है, जो इसे एक सेमी हाई-स्पीड ट्रेन बनाती है।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आरामदायक सीटें हैं, जो यात्रियों को लंबी यात्रा के दौरान आराम से बैठने की सुविधा प्रदान करती हैं।

यह ट्रेन वाई-फाई और पावर आउटलेट्स से सुसज्जित है, जो यात्रियों को अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज करने और इंटरनेट का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों के लिए भोजन और पेय की सुविधा उपलब्ध है, जो उन्हें यात्रा के दौरान स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने की सुविधा प्रदान करती है।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में डिजिटल सुविधाएं जैसे कि डिजिटल स्क्रीन, ऑटोमेटेड डोर्स और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्रदान करती हैं।

रांची से पुरी के बीच ट्रेन चलाने की लंबे दिनों से हो रही मांग 

झारखंड के यात्रियों ने रांची से पुरी के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग की है। फिलहाल इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि रांची रेल मंडल को इस संदर्भ में कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं।

धनबाद के चिटाही धाम का वार्षिक महोत्सव शुरू, कलश यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग

 रंग-बिरंगी झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र
 


  






धनबाद: धनबाद के चिवटाही स्थित राम राज मंदिर का वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है. कलश यात्रा के साथ महोत्सव की शुरुआत हुई।बाघमारा चिटाही धाम श्रीराम राज मंदिर का वार्षिक महोत्सव और श्री राम महायज्ञ की शुरुआत मंगलवार से शुरुआत हो गई है.


  



इस अवसर पर तेलमच्चो स्थित दामोदर नदी से कलश में जल भरकर सांसद ढुल्लू महतो, उनकी पत्नी सावित्री देवी, उनके भाई विधायक शत्रुध्न महतो समेत हजारों की संख्या में लोगों ने राम राज मंदिर के लिए पैदल यात्रा शुरू की.

कलश यात्रा में झांकी बना आकर्षण का केंद्र



इस झांकी में महाराष्ट्र का ढोल बाजा लोगों को काफी भाया है. महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव जैसे बड़े उत्सव पर यह बजता है. महाराष्ट्र की टीम में तीस से चालीस लोग पहुंचे हैं.

 टीम में शामिल लोगों ने बताया कि यहां आकर काफी अच्छा लगा. झारखंड पहली बार पहुंचे हैं. आज का यह उत्सव काफी बढ़िया है.

असम से आई टीम ने बढ़ाया कलश यात्रा का शोभा


वहीं असम से आई टीम बिहू नृत्य का जलवा कलश यात्रा में बिखेरती नजर आई. टीम में शामिल अंजली ने बताया कि इससे हमारी संस्कृति झलकती है. झारखंड में आकर हमें काफी अच्छा लगा. हमारी टीम में 30 लोग शामिल हैं. वहीं इसके अलावे पंजाब, यूपी के कानपुर समेत अन्य जगहों
की झलक भी कलश यात्रा में देखने को मिली.

इस कलश यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल.

 वहीं सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि श्रीराम जी की यह सेना है. सेना निकल चुकी है. उन्होंने कहा कि महायज्ञ में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है. वहीं बाघमारा विधायक शत्रुध्न महतो ने कहा कि भगवान श्रीराम में लोगों की आस्था आज की कलश यात्रा से समझी जा सकती है.

प्रशासन की टीम भी पूरी तरह से रही मुस्तैद

कलश यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए धनबाद से रांची जाने वाली सड़क को तेलमच्चो मोड़ से तेलमच्छो ब्रिज तक वन वे कर दिया गया. जिसमें एक तरफ वाहन और दूसरी तरफ कलश यात्रा चल रही है.

जेएमएम के 53 वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन सहित कई मंत्री हुए शामिल

हेमन्त और कल्पना ने कोयला बकाया को लेकर केंद्र सरकार पर किया प्रहार

  




  



धनबाद : धनबाद गोल्फ ग्राउंड रणधीर वर्मा स्टेडियम में जेएमएम ने 53वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ने किया।मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन मुख्य अतिथि, गांडेय विधायक कप्पना सोरेन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुई।साथ ही मंत्री हफीजुल हसन,योगेंद्र महतो,विधायल सह सचेतक मथुरा महतो,पूर्व मंत्री बेबी देवी,मिथलेश ठाकुर सहित पार्टी के नेता पदाधिकारी शामिल हुए।वहीं धनबाद के साथ साथ गिरिडीह, बोकारो जामताड़ा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

आदिवासी परम्परागत वेशभूषा में पुरुष महिला मादर, तीर,धनुष लेकर भी कार्यक्रम में पँहुचे।
कार्यक्रम स्थल पहुँचने से पहले मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन,विधायक सह मुख्यमंत्री धर्मपत्नी कल्पना सोरेन बरवाअड्डा हवाईअड्डा में हेलीकॉप्टर से पहुँची।डीसी माधवी मिश्रा व एसएसपी एचपी जनार्दनन ने बुके देकर स्वागत किया।जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

वहीं स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन,विधायक कल्पना सोरेन केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार की।कल्पना सोरेन ने स्थापना दिवस में पँहुचे कार्यकर्ताओ का अभिवादन जोहार कह कर की।

वहीं कल्पना सोरेन ने अपने सम्बोधन में कहा कि पिछले साल ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को गिरफ्तार करने की कार्रवाई किया गया था।वह दिन राज्य के लिये काला दिन है।ईडी कार्रवाई में जेल मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन गए थे।पाँच महीने बाद जेल से गुरुजी बनकर निकले थे।केंद्र सरकार 1 लाख 36 हजार करोड़ बकाया रखी है जो नही दे रही।जब तक बकाया केंद्र सरकार नही देंगी,तब तक चेन नही लेने वाले है।

राज्य में फिर से हेमन्त सरकार बनी है।यह सभी मंईयां के कारण हुआ है।56 इंच के लिये 56 विधायक को मंईयां ने जिताया है। मंईयां योजना लागू हुआ, महिलाओं को 2500 रुपए मिल रहा है यह पूर्व मंत्री बेबी देवी के कारण सम्भव हो पाया।वहीं हेमन्त सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार 1 लाख 36 हजार करोड़ बकाया रखी है।

देना नही चाहती।अभी चिट्ठी पत्री लिख रहे,इसके बाद कानूनी लड़ाई और उसके बाद सभी कोयला खदानों को बन्द कर देंगे।सहारा इंडिया गरीबो का पैसा लेकर भाग गई है।सहारा को सभी का पैसा लौटना होगा नही तो झारखण्ड सरकार हर लड़ाई लड़ने को आम जनता के लिये तैयार है।



झारखंड में जमीन माफिया दलाल सक्रिय है।जो बीडीओ-सीओ गलत करेगा उसपर तुरंत कार्रवाई होगी, सीओ बीडीओ को जेल भेजेंगे।झारखंड की मंईयां योजना की चर्चा पूरा देश मे है।अब दिल्ली में इसका फोटोकॉपी करने का वायदा किया गया है।

झारखंड में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबऱ,अप्रैल महीने तक होगी नयी नियुक्ति


  






झारखंड में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. सहायक आचार्य भर्ती नियुक्ति को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. जानकारी के मुताबिक अप्रैल महीने तक इनकी नियुक्ति कर दी जाएगी.

  

शिक्षा मंत्री ने क्या कहा

इस मामले में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर न्यायालय के आदेश के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जायेगी. नया शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरू होगा, ऐसे में अप्रैल तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी की जा रही है. विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं.

झारखंड में 26001 सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर पिछले माह सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में अपना निर्णय सुनाया है. इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारी इस सप्ताह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.

देवघर में एक शिक्षक के घर में लाखों की चोरी, ठाणेएन शिक्षक ने दर्ज़ कराया मामला



  




झा. डेस्क 
देवघर जिले के नगर थानांतर्गत वार्ड नंबर-13 राउत नगर के मधुसूदन छोराट मुहल्ले में शिक्षक के घर पर चोरों ने लाखों का सामान चोरी कर लिया है. इस मामले में शिक्षक ने थाने में मामला दर्ज कराया है। 

  

यहां एक शिक्षक के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी समेत लैपटॉप व जेवरात के अलावा अन्य सामान की चोरी कर ली। पीड़ित शिक्षक राम कुमार यादव ने नगर थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है।

जानकारी के मुताबिक शिक्षक मूल रूप से बिहार के बांका जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र के पीडडा गांव के हैं। उन्होंने बताया कि उनका मकान राउत नगर मधुसूदन छौराट देवघर वार्ड सं0 13 में भी है।

दो फरवरी की रात्रि में उनके मकान के गेट का ताला तोड़कर चोर घर में घुसा और गोदरेज तोड़कर 16,000 नकद सहित पांच जोड़ी पायल, एक जोड़ी कानबाली व एक लैपटॉप चोरी कर ले गये।

उन्होंने यह भी कहा है कि वह अपने गांव पिड्डा स्थित मध्य विद्यालय में शिक्षक के पद पर हैं और उनकी पत्नी भी आंगनबाड़ी सेविका के पद पर कार्यरत है। इसके चलते सोमवार से शनिवार तक ड्यूटी करनी पड़ती है।

छुट्टी के दिन वे लोग देवघर आते हैं. उसी क्रम में तीन फरवरी की सुबह 10 दस बजे राउत नगर देवघर के घर आये तो देखा कि वहां चोरी हो गयी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है। माना जा रहा है कि घटना में स्थानीय लोगों का ही हाथ हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की एसएलपी को किया खारिज, हाईकोर्ट के आदेश को रखा बरकरार



  




  

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया है। जमीन घोटाला केस मैनेज करने के लिए ईडी अधिकारियों के नाम पर वसूली मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सरकार की अपील पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने का फैसला सुनाया

हाई कोर्ट ने ईडी को मैनेज करने के नाम पर छह करोड़ रुपये के लेनदेन मामले में दर्ज प्राथमिकी की पुलिस जांच पर पूर्व की रोक को बरकरार रखा है।राज्य सरकार ने चार दिसंबर 2024 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों को राहत देते हुए पंडरा ओपी सहित कई थानों के सीसीटीवी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।हाई कोर्ट ने पंडरा ओपी और सुखदेव नगर पुलिस थाना सहित अन्य जगहों के सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया था।

इस संबंध में हाई कोर्ट में ईडी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि मामले में पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है।पुलिस ईडी अधिकारियों को इस मामले में गलत तरीके से फंसाने की साजिश कर रही है।

मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर और फर्जी साक्ष्य तैयार कर ईडी अधिकारियों को फंसाने और धमकाने की साजिश रच रहे हैं।

झारखंड सरकार ने राज्य की ‘न्यू स्टार्टअप पॉलिसी’ के अंतर्गत ‘स्टार्टअप आइडियाज’ आमंत्रित किया



  


इसके लिए विशेष तौर पर विकसित की गई वेबसाइट पर लॉगिन कर सरकार के समक्ष स्टार्टअप के प्रस्ताव ऑनलाइन जमा किया जा सकता है

  





झारखंड डेस्क
रांचीः झारखंड सरकार ने राज्य की ‘न्यू स्टार्टअप पॉलिसी’ के अंतर्गत ‘स्टार्टअप आइडियाज’ आमंत्रित किए हैं। आवेदक इसके लिए विशेष तौर पर विकसित की गई वेबसाइट पर लॉगिन कर सरकार के समक्ष स्टार्टअप के प्रस्ताव ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। साल 2028 तक राज्य में कम से कम 1000 स्टार्टअप को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

4 फरवरी तक करना होगा आवेदन

आवेदन की प्रक्रिया 4 फरवरी से शुरू होगी। यह जानकारी झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से दी गई है। बताया गया है कि आवेदकों को एबीवीआईएल डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन पर लॉगिन करना होग

10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने की योजना

एबीवीआईएल यानी अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब का गठन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत किया गया है। इस एजेंसी का कार्य राज्य में स्टार्टअप का चयन करना और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। झारखंड को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है।

पॉलिसी में फिस्कल एवं नॉन-फिस्कल इंसेंटिव्स के लिए कॉमन इंसेंटिव डिसबर्समेंट गाइडलाइन तैयार की गई है। बताया गया है कि नए स्टार्टअप आइडियाज पर निर्णय के लिए स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड का गठन किया गया है। हेमंत सोरेन की सरकार ने पुरानी स्टार्टअप पॉलिसी 2016 को रद्द करते हुए 7 दिसंबर 2023 को नई पॉलिसी को स्वीकृति दी थी।

नई स्टार्टअप पॉलिसी अगले 5 साल के लिए लागू

कैबिनेट की मंजूरी के बाद सूचना तकनीक एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है। नई स्टार्टअप पॉलिसी अगले पांच साल के लिए लागू की गई है। इस अवधि तक राज्य में अनुकूल इकोसिस्टम तैयार कर अग्रणी 10 राज्यों में झारखंड को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं इस पॉलिसी के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

स्टार्टअप आइडियाज के प्रोजेक्ट को सिंगल विंडो क्लीयरेंस

स्वीकृत किए जाने वाले स्टार्टअप आइडियाज के प्रोजेक्ट को सिंगल विंडो क्लीयरेंस दिया जाएगा। हाल में राज्य में उद्यमियों और व्यवसायियों की अग्रणी संस्था फेडरेशन ऑफ चौंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य में स्टार्टअप पॉलिसी को जमीन पर उतारने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की थी।

लातेहार पुलिस ने मोस्ट वांटेड नक्सली शैतान सिंह को किया गिरफ्तार, कई मामले के हैं आरोपी,वर्षों से तालाश रही थी पुलिस


  






झा.डेस्क
लातेहार : नक्सली संगठन SJMM यानी संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा का सुप्रीमो राजेश सिंह खेरवार उर्फ राजेश जी उर्फ टुला उर्फ शैतान सिंह उर्फ टोपी को लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 9 एमएम कैलिबर का एक देशी रिवाल्वर, दो जिंदा गोलियां और दो मोबाइल फोन जब्त किया गया है। 

  

शैतान सिंह के खिलाफ TTIPL कंपनी के संवेदक ने विकास तिवारी ने लातेहार के चंदवा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इल्जाम है कि उसने विकास सिंह से लेवी की डिमांड की थी। लेवी मांगने के लिये व्हाट्सअप पर ऑडियो-वीडियो कॉल किया गया था। कॉल कर विकास तिवारी को हथियार दिखाते हुए धमकी दी गयी थी कि लेवी नहीं दिया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा।

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद लातेहार पुलिस कप्तान कुमार गौरव मामले को गंभीरता से लिया। उन्हें पता चला कि राजेश सिंह खेरवार को पुलिस गुजरे 13 सालों से खोज रही है, पर वह पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा है। इसके बाद SP ने SDPO अरविंद कुमार और चंदवा थानेदार इंस्पेक्टर दुलड़ चौड़े की देखरेख में टीम बनायी। 

टीम को प्रोफेशनल तरीके से तफ्तीश करने का निर्देश दिया। खुद भी टीम का मार्गदर्शन करते रहे। गठित टीम ने प्रोफेशनल तरीके से तफ्तीश की और संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा का सुप्रीमो राजेश सिंह खेरवार उर्फ टुला उर्फ शैतान सिंह उर्फ टोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया।

गिरफ्तार शैतान सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं, उसने पुलिस के सामने कई अहम राज उगले हैं। पुलिस को दिये अपने बयान में उसने खुलासा किया कि उसका नक्सली संगठन SJMM लातेहार और गुमला जिले में ज्यादा एक्टिव है।

 लातेहार और गुमला के अलग-अलग थानों की पुलिस फाइल में शैतान सिंह के खिलाफ कुल 12 संगीन मामले दर्ज हैं। मोस्ट वांटेड राजेश सिंह खेरवार उर्फ राजेश जी उर्फ टुला उर्फ शैतान सिंह उर्फ टोपी की तलाश अन्य कांडों में पुलिस गुजरे करीब 13 सालों से कर रही थी।

उसे दबोचने में लातेहार SDPO अरविंद कुमार और थानेदार इंस्पेक्टर दुलड़ चौड़े, एसआई मनोज कुमार, राजा दिलावर, विक्रांत कुमार उपाध्याय, एएसआईकुबेर प्रसाद देव, सिपाही टेक्निकल सेल के आरक्षी राहुल कुमार दुबे, हवलदार मनीष कुमार, सिपाही गौतम पासवान, टिंकु कुमार, नीलमणि पांडेय, राजेश कुमार शर्मा, धर्मेंद्र सिंह और सत्येंद्र उरांव की सराहनीय भूमिका रही।

अनुराग गुप्ता बने झारखंड के नए डीजीपी, हेमंत सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन



  




रांची :झारखंड के प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता को राज्य सरकार ने नियमित डीजीपी बना दिया है। इससे संबंधित अधिसूचना सोमवार को कर दी गई है। अनुराग गुप्ता का कार्यकाल दो साल का होगा। इस दो साल की गिनती कब से होगी, इसका जिक्र अधिसूचना में नहीं है।

  

अधिसूचना में केवल इतना ही लिखा हुआ है कि अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 'महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड (पुलिस बल प्रमुख) का चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025' के नियम 10 (1) के अनुरूप होगा। इसके अनुसार उनका कार्यकाल दो वर्षों का होगा।

पहली बार 26 जुलाई को बनाया डीजीपी

राज्य सरकार ने उन्हें पहली बार 26 जुलाई 2024 को झारखंड पुलिस का प्रभारी डीजीपी बनाया था। उसके अनुसार उनका कार्यकाल 26 जुलाई 2026 तक होगा।

हालांकि, झारखंड विधानसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग के आदेश पर उन्हें डीजीपी के पद से हटा दिया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार बनते ही उन्हें 28 नवंबर 2024 को फिर से प्रभारी डीजीपी बना दिया गया था।

अगर 28 नवंबर 2024 की तिथि को उन्हें प्रभारी डीजीपी माना जाएगा तो उक्त तिथि के अनुसार उनका कार्यकाल 28 नवंबर 2026 तक का होगा।
अनुराग गुप्ता झारखंड कैडर के 1990 बैच के आईपीए अधिकारी हैं। इससे पहले वे सीआईडी के नियमित डीजी थे। उनके पास डीजीपी व डीजी एसीबी का अतिरिक्त प्रभार था। जारी अधिसूचना में सीआईडी व एसीबी के डीजी का पद का जिक्र नहीं है। मतलब ये दोनों पद फिलहाल रिक्त हैं।

डीजीपी के पैनल पर UPSC व राज्य सरकार में खींचतान के बाद बनी नई नियमावली
डीजीपी के पैनल पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) व राज्य सरकार में विवाद हो रहा था। इसके बाद राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल की तर्ज पर झारखंड में भी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर नियमावली बनी है।

कैबिनेट की सहमति के बाद नियमावली से संबंधित जारी संकल्प के आधार पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी बनाने की अनुशंसा की, जिसके आधार पर राज्य सरकार ने उक्त अधिसूचना जारी की है।