उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी में विकास कार्यों का किया भूमिपूजन, निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण कर लोगों की समस्याएं भी सुनीं

 
 
  
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री अरुण साव लगातार फील्ड में उतरकर विकास कार्यों के जमीनी हालात का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने गुरूवार को मुंगेली जिले के लोरमी नगर पालिका के तुलसाघाट वार्ड में निर्मित सीसी रोड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क की गुणवत्ता को लेकर लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याएं भी सुनीं। श्री साव ने वार्ड में 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सड़क का भूमिपूजन भी किया। वहां 80 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने तुलसाघाटवासियों की मांग पर मनियारी नदी पर पुल बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने लोरमी नगर पालिका के वार्ड-15 में निर्माणाधीन सतनाम भवन का जायजा लेकर अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी हाईस्कूल मैदान में 44 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में 25 लाख रुपए से अधिक की लागत से बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जाएगा। शहर के खिलाड़ियों की सुविधा के लिए 19 लाख रुपए की लागत से अच्छी रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। लाइट लगने से मैदान में रात में भी विविध धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने लोरमी शहर के विकास के लिए पिछले एक साल में ही 53 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव अपने लोरमी प्रवास के दौरान सरस्वती शिशु मंदिर पूर्व माध्यमिक शाला झाफल के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने वहां सांस्कृतिक मंच का लोकार्पण भी किया। उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के लिए दस लाख रुपए और झाफल गंगा नगर में नवधा रामायण मंच निर्माण के लिए पांच लाख रुपए देने की घोषणा की। श्री साव दशरथलाल अमरीका बाई आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बंधवा में युवा सम्मान एवं वार्षिकोत्सव में भी शामिल हुए। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित कर बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कार्यक्रम में एकलव्य स्कूल से दशरथलाल स्कूल तक सीसी रोड निर्माण एवं स्वेच्छानुदान से राशि देने की घोषणा की।
 

तहसील दफ्तर में एसीबी की दबिश, आरआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

 
 
  
भानुप्रतापपुर-   भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की लगातार कार्रवाई जारी है. आज कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबिश देकर आरआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.
  
जानकारी के मुताबिक, ग्राम महेंद्रपुर निवासी नरसिंह उयके की 10 डिसमिल जमीन डायवर्सन की रिपोर्ट बनाने दुर्गूकोंदल आईआई संतोष टोप्पो ने 50 हजार रुपए की मांग की थी. प्रार्थी को आरआई डायवर्सन रिपोर्ट बनाने 3 महीने से घूमा रहा था. इससे परेशान होकर प्रार्थी ने एसीबी से शिकायत की थी.
 

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना : बिजली उपभोक्ताओं के लिए बनी वरदान, मुफ्त बिजली का उठा रहे हैं लाभ…

 
 
  
महासमुंद-  केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने महासमुंदवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है. जो उपभोक्ता प्रति माह 6 हजार से 12 हजार रुपए का बिजली बिल भरते थे, वे अब इस योजना के तहत अपने छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली बिल का लाभ उठा रहे हैं, यही नहीं दूसरे लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. 
  
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त योजना के तहत जिले मे 1159 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है, और 800 लोगों ने अपना आवेदन जमा करा दिया है. जिले के 7 हितग्राहियों के खातों में सरकार की सब्सिडी भी आ चुकी है. लाभ लेने वालों में से एक लक्ष्मीकांत पाणिग्रही के घर में 8 किलोवाट का कनेक्शन है, और इनका प्रति माह 6 हजार से 12 हजार का बिल आता था.
  
इन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग साढ़े तीन लाख रुपए का 6 किलोवाट का सोलर पैनल अपने छत पर लगाया. अब इनका बिल न के बराबर आ रहा है. सोलर पैनल लगवाने के एक माह में सरकार द्वारा 78 हजार रुपए का अनुदान भी मिल चुका है.
  

   
  
  
इसी प्रकार ज्योति विश्वास ने भी 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया. इनका बिजली बिल पहले 2700 रुपए प्रति माह आता था, पर अब मात्र 15 रुपए आ रहा है. इनके भी एकाउंट में सरकार का 78 हजार का अनुदान आ चुका है. लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों का कहना है सरकार की यह अच्छी योजना है, और इसका लाभ सभी को लेना चाहिए.
  

   

    
   
  
  
इस पूरे मामले मे कलेक्टर विनय कुमार लंगेह का कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक मुफ्त बिजली योजना है. जिसके तहत अपने छत पर सोलर पैनल लगाने से 300 यूनिट मुफ्त बिजली ले सकते हैं. जिसके लिए सरकार अलग-अलग किलोवाट पर 30 हजार से 78 हजार तक अनुदान देती है.
 

कोर्ट में वकीलों ने की आरोपी की पिटाई, सीनियर एडवोकेट पर जानलेवा हमले से थे आक्रोशित

 
 
  
रायपुर-     जिला कोर्ट रायपुर में आज जमकर हंगामा हुआ, जहां वकीलों ने आरोपी की पिटाई कर दी. दरअसल खमतराई इलाके में गुरुवार को सीनियर वकील दिर्गेश शर्मा पर अजय सिंह ने चाकू से जानलेवा हमला किया था. पीड़ित वकील की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने FIR कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया. आज पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी अजय सिंह को कोर्ट में पेश किया. इस दौरान आक्रोशित वकीलों ने आरोपी की पिटाई कर दी.
  
जानकारी के मुताबिक, आरोपी अजय सिंह ने वकील दुर्गेश शर्मा से एक केस का विरोध किया था. जब वकील ने मना किया तो आरोपी ने घर में घुसकर दुर्गेश पर हमला कर दिया. इस घटना के बाद से वकीलों में आक्रोश है. आज आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया.
  

   
  
  
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस तैनात थी. फिर भी वकीलों ने मौका पाकर आरोपी की पिटाई कर दी. वकीलों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. वकीलों के संगठन ने भी इस मामले पर नाराजगी जाहिर की है और आपात बैठक बुलाकर भविष्य की रणनीति बनाने की बात कही है.
 

गुम हुए मोबाइल पाकर खिले लोगों के चेहरे : मुंगेली पुलिस ने लौटाए 130 मोबाइल, एसपी ने साइबर अपराध से बचने लोगों को किया जागरूक

 
 
  
मुंगेली-  पुलिस की विशेष टीम ने 20 लाख से अधिक के 130 नग मोबाइल फोन रिकव्हर कर मोबाइलधारकों को वापस लौटाया है. पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने CEIR Online Portal से जानकारी एकत्रित कर जिले में संचालित मोबाइल के साथ अन्य सीमावर्ती जिलों व उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा आदि राज्यों से भी मोबाइल फोन रिकव्हर करने में सफलता प्राप्त की है।
  
गुम मोबाइल ट्रेस करने के लिए CEIR Online Portal (https://www.ceir.gov.in) सेवा सरकार की ओर से संचालित की जा रही है, जिसमें नागरिक अपने गुम हुए मोबाइल की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराकर उसे ब्लॉक करा सकते हैं. पोर्टल पर दर्ज गुम मोबाइल की शिकायत घटना क्षेत्र अनुसार साइबर सेल एवं थाना के पोर्टल पर फॉरवर्ड की जाती है, जिस पर ट्रेसिबिलिटी डेटा प्राप्त कर पुलिस आगे की कार्यवाही करती है.
  

   

    
   
  
  
ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से मुंगेली पुलिस को बहुत से आवेदन प्राप्त हुए थे. मोबाइल रिकव्हरी के लिए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भापुसे) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी मुंगेली सालिक राम घृतलहरे के पर्यवेक्षण में टीम गठित की गई है. निरीक्षक संजय सिंह प्रभारी साइबर सेल के नेतृत्व में टीम लगातार खोजबीन कर एक्टिव हुए मोबाइलों में से 130 नग मोबाइल को ढूंढने में कामयाब हुई, जिनकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए है. इन मोबाइलों से सरहदी जिले बिलासपुर, जांजगीर-चाँपा, रायपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, कवर्धा व दीगर राज्य उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा से रिकवर कर उनके वास्तविक मालिकों को साइबर सेल मुंगेली, थाना सिटी कोतवाली परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर वापस लौटाकर उन्हें “नव-वर्ष” का तोहफा दिया गया. अन्य एक्टिव ट्रेसिबल मोबाइलों को रिकव्हर किया जा रहा है.
  

   

    
   
  
  
मोबाइल गुम होने पर यहां करें शिकायत
  
जिले के पुलिस कप्तान भोजराम पटेल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को साइबर अपराध संबंधी पॉम्प्लेट वितरित कर साइबर अपराध की प्रकृति एवं खतरे के विषय में जानकारी दी. इसमें मुख्यतः डिजिटल अरेस्ट, डॉट एपीके फाईल, सेक्सटॉर्शन, मोबाइल हैकिंग इत्यादि विषयों पर जानकारी दी गई. साइबर अपराध घटित होने पर तत्काल इसकी शिकायत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके, ऑनलाईन पोर्टल पर लॉगिन करके या फिर अपने नजदीकी थाना जाकर शिकायत दर्ज कराने की समझाइश भी दी गई.
 

कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस : शराब घोटाले मामले में ED ने विवेक ढांड को बताया सूत्रधार

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड का नाम जुड़ने से सियासत गर्मा गई है. मामले में भाजपा के आरोप के बाद आज पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान जब बैज से विवेक ढांड से जुड़े सवाल किये गए तो इससे वह बचते नजर आए और कहा कि मामले में जांच जारी है. वहीं उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी मौसम में कांग्रेस के नेताओं को सेंट्रल एजेंसियों के जरिए डराया जा रहा है.
  
दरअसल, शराब घोटाला मामले में बुधवार को कवासी लखमा की गिरफ्तार के बाद अब तलवार पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड पर लटक रही है क्योंकि ED ने कोर्ट में जो चार्जशीट पेश किया है, उसमें शराब घोटाले का सूत्रधार विवेक ढांड को बताया गया है. बता दें कि विवेक ढांड भूपेश सरकार में नवाचार आयोग के अध्यक्ष भी थे. सरकार और प्रशासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
  
शराब घोटाले में विवेक ढांड का नाम आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान दीपक बैज विवेक ढांड के मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं. उन्होंने विवेक ढांड की संलिप्तता के सवाल से पूरी तरह किनारा कर लिया. लेकिन उन्होंने भाजपा की सरकार पर ST, SC और OBC वर्ग के नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि बीजेपी किसी आदिवासी नेतृत्व को आगे आना नहीं देना चाहती. जब-जब चुनाव आते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं को सेंट्रल एजेंसियों के जरिए डराने का काम बीजेपी करती है.
  
मुख्यमंत्री साय पर पीसीसी चीफ ने निशाना साधते हुए कहा कि जनजाति मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी नेता अमरजीत भगत, कवासी लखमा और फिर ओबीसी नेता देवेंद्र यादव को टारगेट कर रहे हैं. उन्होंने आगे यह भी सवाल किया कि अब अगला नंबर किसका है, अब किस आदिवासी नेता को सरकार टारगेट करने जा रही है?
  
इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार से OBC आरक्षण को बहाल करने का मांग की है. बैज ने कहा है कि प्रदेश भर में OBC वर्ग चक्काजाम और चुनाव बहिष्कार करने की रणनीति तैयार कर रहे है. बीजेपी की ग़लत नियत के चलते OBC वर्ग को वार्ड से लेकर अध्यक्ष तक नुक़सान हुआ है जिसके लिये बीजेपी सरकार ज़िम्मेदार है और OBC वर्ग इस से ज़बर्दस्त आंदोलित है. चुनाव लड़ने से OBC वर्ग को सरकार वंचित कर रही है.
  
उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सामान्य सीट OBC को देकर सामान्य वर्ग के लोगो के आरक्षण में भी डकैती कर रही है बीजेपी सरकार. उन्होंने माँग की है कि चाहे अध्यादेश लाए, चाहे विशेष सत्र बुलाए. OBC आरक्षण को बहाल करने जो प्रयास करना पड़े करे सरकार.
  
EVM को लेकर दीपक बैज ने कहा कि ये सरकार हार के डर से अब ईवीएम की शरण में आ गई है. पहले उपमुख्यमंत्री बैलेट पेपर की बात कर रहे थे लेकिन अब जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है, सेटिंग कर रही है. उन्होंने कहा कि कई ज़िलों से ज़िलाध्यक्षों की शिकायत आ रही है कि EVM में VVPAT नहीं है. ये सरकार उल्टा चल रही है. इसके पीछे सत्यता क्या है सरकार को स्पष्ट करना चाहिए.
  
बोर्ड परीक्षा के बीच चुनाव का पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विरोध किया है. उन्होंने कहा कि जल्द परीक्षा शुरू हो रहे है. CGBSE CBSE ICSE बोर्ड की परीक्षाएं हैं. बच्चों को तैयारी के लिये एक महीने फ्री समय चाहिए. यदि हर गली मोहल्ले में प्रचार होंगे तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे. मतदाता सूची प्रकाशन का डेट भी सरकार बढ़ाते जा रही है. इतने कम समय में सरकार पेपर और चुनाव कैसे कराएगी. लाखों विद्यार्थी प्रदेश की परीक्षा में बैठेंगे. उसी केंद्र में परीक्षा और निर्वाचन होंगे, ये कैसे संभव है. परीक्षा और चुनाव एक साथ नहीं टकराने चाहिए.
  
पहले चुनाव होगा या परीक्षा सरकार को स्पष्ट करना होगा वरना सरकार के ग़लत नीतियों का परिणाम विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा. इसके साथ ही उन्होंने किसानों से वादाखिलाफी का भी मुद्दा उठाया. कहा कि किसानों के खातों में 3100 की राशि अब भी नहीं पहुंची है. सरकार 2300 में धान ख़रीद रही है. 31 सौ का वादा करने वाली सरकार हाफ़ क्यों रही है , अब बताएं 3217 रुपये किसानों को कब मिलेगा?
 

महामाया मंदिर की दानपेटी तोड़कर चुराए लाखों रुपए, आरोपी CCTV कैमरे में कैद, जांच में जुटी पुलिस

 
 
  
जांजगीर-चांपा-   जिले के अकलतरा नगर के प्रसिद्ध महामाया मंदिर पर चोरों ने धावा बोला है. मंदिर की दानपेटी तोड़कर लगभग ढाई लाख रुपए की चोरी कर चोर रफूचक्कर हो गए. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
  
जानकारी के मुताबिक, दान पेटी में नवरात्रि, नववर्ष और मकर संक्रांति में का चढ़ावा था. विगत आठ माह से दान पेटी नहीं खुला था. अकलतरा क्षेत्र के लोगों के आस्था के केंद्र महामाया मंदिर में चोरी की घटना की सूचना मिलने के बाद अकलतरा पुलिस जांच में जुट गई है.
  
पुलिस मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. पुलिस डॉग स्क्वायड और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट से भी जांच करा रही है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते दिख रहे आरोपी की पहचान करने में जुटी है.
 

कार में भाजपा जिला महामंत्री का नेम प्लेट लगाकर गांजा तस्करी, 73 किलो मादक पदार्थ के साथ 5 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

 
 
  
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-  गांजे की तस्करी के लिए तस्कर नए तरीके अपना रहे हैं. कार में भाजपा जिला महामंत्री का नेम प्लेट लगाकर गांजा तस्करी का मामला सामने आया है. जिसमें पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के पांच सदस्य को गिरफ्तार किया है. जिनके कब्जे से 7 लाख से अधिक का गांजा जब्त किया गया है.
  
जानकारी के मुताबिक, अंतर्राज्यीय गिरोह के पांच सदस्य उड़ीसा से दो कार में भरकर गांजा लेकर आ रहे थे. तस्करी में पुलिस से बचने के लिए इस्तेमाल एक वाहन में भाजपा जिला महामंत्री का नेम प्लेट लगाया गया था. मुखबिर की सूचना पर ANTF कार्रवाई करते हुए  खोडरी जोबाटोला के जंगल में नाकेबंदी किया. इस दौरान सभी आरोपियों को मादक पदार्थ और वाहन समेत पकड़ा गया. पूछताछ में आरोपियों ने अनूपपुर का होना बताया. इसे अनूपपुर जिले के तस्करों के माध्यम से तस्करी किया जा रहा था.  तस्करी का मुख्य स्रोत उड़ीसा का व्यापारी है, जिसका नाम जांच में सामने आया है. 
  
पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कहा कि यह सफलता हमारी टीम के सतर्क प्रयासों और जनता के सहयोग का परिणाम है. अनूपपुर जिले के तस्करों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है. भविष्य में भी मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा.
  
जब्त सामग्री :
  
गांजा: 73 किलोग्राम कीमत 7,35,000 रुपए
वाहन: 2 चार पहिया वाहन (मारुति ब्रेज़ा और स्विफ्ट डिज़ायर) कीमत 14,00,000 रूपये
मोबाइल फोन: 5 कीमत 32,000 रुपए
कुल कीमत 2168840 रुपए
  
गिरफ्तार आरोपी
  

1. भरत बैगा पिता: दरबार बैगा उम्र: 31 वर्ष
पता: पटना कला, थाना चचाई, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश

2. बसंत बैगा पिता: दसरू बैगा उम्र: 46 वर्ष
पता: पटना कला, थाना चचाई, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश

3. अबुल हसन पिता: मोहम्मद सफीक मंसूरी
उम्र: 25 वर्ष पता: कोतमा बस स्टैंड, अनूपपुर रोड, वार्ड नंबर 5, थाना कोतमा, जिला अनूपपुर

4. पप्पू नापित पिता: दुलारे नापित उम्र: 31 वर्ष पता: रामपुर खाड़ा, थाना अमलाई, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश

5. हजरत अली उर्फ गोलू पिता: हैदर अली
उम्र: 30 वर्ष पता: जमडी, पोस्ट जमडी, थाना अनूपपुर, जिला अनूपपुर
  
आरोपियों के खिलाफ धारा 20 बी और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है और अन्य सहयोगियों की जांच की जा रही है. 
 

CM साय की मौजूदगी में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए हुआ MOU

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ पर्यावरण और नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को पाने की दिशा में बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और प्रदेश के 6 नगर निगमों के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय एमओयू संपन्न होने के अवसर पर यह बात कही। मुख्यमंत्री ने सभी संस्थाओं को इस विशेष एमओयू के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि यह कदम स्वच्छता, ऊर्जा उत्पादन और सतत विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाएगी।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में आज एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है। छत्तीसगढ़ में सतत योजना के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और इसी पहल के माध्यम से देशवासियों में अपने परिवेश की स्वच्छता को लेकर व्यापक चेतना आई थी। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में स्वच्छता को लेकर बेहतर काम हो रहे हैं। नगरीय निकायों में इन संयंत्रो की स्थापना से शहरों को स्वच्छ-सुंदर बनाने का हमारा संकल्प पूरा होगा। जैव ईंधन के रूप में बायोगैस के उत्पादन से हमारी ऊर्जा की आवश्यकता भी पूरी होगी और वेस्ट टू एनर्जी की परिकल्पना भी साकार होगी। उन्होंने एमओयू में शामिल सभी संस्थाओं से संयंत्र की स्थापना के कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का करने को कहा।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस एमओयू से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता जैसे बड़े उद्देश्य की पूर्ति के साथ-साथ रोजगार भी सृजित होंगे। भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से यह कार्य पूरा होगा और इस क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता का लाभ भी हमें मिलेगा।
  
उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और वेस्ट टू वेल्थ की दिशा में बड़े निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश में स्वच्छता को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है और शहरों के लिए आज यह बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है। हमारा लक्ष्य है कि नगर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने और भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू से यह कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण होगा। एमओयू के दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस, गेल इंडिया, बीपीसीएल, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और 06 नगरीय निकायों के अधिकारी मौजूद रहे।
  
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में सतत् योजना(Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट से जैव ईंधन जैसे कि कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) के निरंतर प्रयास से नगर पालिक निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु सीबीडीए, गेल एवं बीपीसीएल के साथ आज त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इनमें नगर पालिक निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा और सीबीडीए एवं गेल इंडिया लिमिटेड के बीच तथा नगर पालिक निगम बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव और सीबीडीए एवं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के बीच समझौता हुआ।
  
परियोजना की प्रमुख विशेषताएं
  
इस एमओयू के माध्यम से 6 नगर पालिक निगमों के लगभग 350 मीट्रिक टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं लगभग 500 मीट्रिक टन अधिशेष बायोमास का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन के लिये किया जावेगा। इन 06 संयंत्रों से प्रतिदिन लगभग 70 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं में लगभग 600 करोड़ रुपये का निवेश पूर्ण रूप से GAIL और BPCL द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार संयंत्रों से होने वाले उत्पादन और बिक्री से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ रुपये का जीएसटी प्राप्त होगा।
  
स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती और नेट जीरो एमिशन की दिशा में अग्रसर होगा प्रदेश
  
एमओयू के फलस्वरूप संयंत्रों की स्थापना से उत्पन्न सह-उत्पाद से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। कचरे के प्रभावी निपटान से ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी और छत्तीसगढ़ नेट जीरो एमिशन प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होगा।
 

धान खरीदी में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई : समिति के चार कर्मचारी निलंबित, अपेक्स बैंक के पर्यवेक्षक भी हटाए गए, दोषियों के खिलाफ होगी FIR

 
 
  
रायगढ़-   कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर संयुक्त जांच दल जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर रहा है. इसी के तहत रायगढ़ जिले के विकासखंड तमनार अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, तमनार के धान खरीदी केन्द्र तमनार के भौतिक सत्यापन में गंभीर अनियमितता सामने आई है. जांच के दौरान 6529 बोरी (2611.60 क्विंटल) धान मौके पर कम पाया गया एवं ऑनलाइन में उपलब्ध बारदानों के विरूद्ध 4054 नए बारदाने अधिक और 5980 पुराने बारदाने कम पाए गए. धान एवं बारदाना में अनियमितता बतरने पर कलेक्टर गोयल के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है. साथ ही FIR की कार्यवाही भी की जा रही है.
  
उपआयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़ ने बताया कि धान खरीदी केन्द्र तमनार का भौतिक सत्यापन 15 जनवरी 2025 को संयुक्त टीम ने किया, जिसमें धान स्टॉक 6529 बोरी (2611.60 किंवटल) की कमी पाई गई. ऑनलाइन में उपलब्ध बारदानों के विरूद्ध 4054 नए बारदाने अधिक पाए गए. 5980 पुराने बारदानें कम पाए गए. शासन को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचाने के इस मामले में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशानुसार 04 कर्मचारियों- सहायक समिति प्रबंधक निलाद्री पटनायक, कम्प्यूटर आपरेटर मधुबाला पटनायक, फड़ प्रभारी भरतलाल राठिया और बारदाना प्रभारी शिवशंकर भगत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. धान खरीदी केन्द्रों का सतत् निरीक्षण पर्यवेक्षक अपेक्स बैंक द्वारा किया जाता है. वस्तु स्थिति का सही पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के कारण पर्यवेक्षक, अपेक्स बैंक परिक्षेत्र तमनार के सुरेन्द्र साव को हटा दिया गया है.
  

  
समिति के कृषक सदस्यों के संचित शेयर को पहुंचाया नुकसान
  
भौतिक सत्यापन के दौरान कम पाए गए 2 हजार 611.60 क्विंटल धान जिसकी भुगतान राशि 80 लाख 95 हजार 960 रुपए होता है, जो आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित तमनार के कार्यक्षेत्र अंतर्गत शामिल समस्त 1396 कृषक सदस्यों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हितों को प्रभावित करेगा. आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित तमनार वस्तुतः किसानों के शेयर से बनाई गई समिति है, इसमें अनियमितता किए जाने पर 1396 किसानों के संचित शेयर से 80 लाख 95 हजार 960 रुपए की हानि पहुंचाई गई है. इस गंभीर वित्तीय अपराध के लिए सहायक समिति प्रबंधक निलाद्री पटनायक, कम्प्यूटर आपरेटर मधुबाला पटनायक, फड़ प्रभारी भरतलाल राठिया एवं बारदाना प्रभारी शिवशंकर भगत को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है. समय पर संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होने पर वैधानिक / FIR की भी कार्यवाही की जाएगी. आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित तमनार के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सहायक समिति प्रबंधक, कम्प्यूटर आपरेटर एवं धान खरीदी फड़ प्रभारी की व्यवस्था कर ली गई है, जिससे धान खरीदी कार्य प्रभावित नहीं होगी.