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नशे के दुष्प्रभाव के बारे में लोगो को जागरुक करते हुए नशे की बुरी आदत से दूर रखें, नशीले पदार्थों का सेवन जीवन से खिलवाड़ है: मंडलायुक्त
लखनऊ। मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में तंबाकू उत्पाद नियंत्रण करने के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आयुक्त सभागार कार्यालय में आहूत किया गया। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन राधेश्याम, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि जितने भी नशीले पदार्थ हैं वह सभी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोग नशे के लिए कई दवों का भी सेवन करते हैं। नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां मानसिक एवं गंभीर शारीरिक बीमारियां पैदा करती हैं। उन्होने कहा कि नशे के दुष्प्रभाव के बारे में लोगो जागरुक करते हुए नशे की बुरी आदत से दूर रखें। नशीले पदार्थों का सेवन जीवन से खिलवाड़ है। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि तम्बाकू एवं तम्बाकू से निर्मित अन्य उत्पादों का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम (COTPA) के प्राविधानों के तहत अनुमन्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, मुख्य चौराहों व मार्गों पर गुमटियों, दुकानों में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री झालर के रूप में प्रदर्शित करते हुए, जहाँ कहीं भी विक्रय किया जा रहा है, उसे तत्काल बन्द कराया जाय तथा नोटिस एवं जुर्मानें की कार्यवाही की जाय। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि 1821 विद्यालय द्वारा घोषणा पत्र दिया गया है कि विद्यालय के 100 मीटर की दूरी में तंबाकू व तंबाकू से निर्मित किसी प्रकार के उत्पादों का विक्रय नहीं करने दिया जा रहा है। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा की स्टीकर व स्लोगन के माध्यम से तंबाकू नियंत्रण निषेध का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। शिक्षण संस्थाओ की 100 मीटर दूरी तक तम्बाकू से निर्मित अन्य उत्पादों का प्रदर्शन/विक्रय करने वालों के खिलाफ कार्यवाही किया जाए। तंबाकू नियंत्रण को लेकर जागरूकता एक्टिविटी कार्यक्रम आयोजित किया जाये।
आनंद गुप्ता एनसीपी के प्रदेश महासचिव व संतोष श्रीवास्तव बनाए गए कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष
लखनऊ। बुधवार को एनसीपी कार्यालय में सांसद प्रफुल्ल कुमार पटेल के समक्ष आनंद गुप्ता को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश का महासचिव और संतोष श्रीवास्तव को कायस्थ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। यह जानकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एस आर कोहली ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओबीसी के अध्यक्ष उमाशंकर यादव की अगुवाई में आनंद कुमार गुप्ता को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव और संतोष कुमार श्रीवास्तव को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कायस्थ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश में पार्टी की नीतियों के हिसाब से काम करेंगे जिसकी इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रफुल्ल पटेल, मयंक झा व उमाशंकर यादव समेत कई लोग मौजूद थे।
सहारा शॉपिंग सेंटर के व्यापारियों ने आपसी आर्थिक सहयोग से नवीन लिफ्ट लगवाई, व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने किया नवीन लिफ्ट का उद्घाटन
लखनऊ। मंगलवार अयोध्या रोड स्थित सहारा शॉपिंग सेंटर के व्यापारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान का बीड़ा उठाया तथा नई पहल करते हुए बिल्डर के सहयोग का इंतजार किए बिना, आपसी आर्थिक सहयोग से चंदा इकट्ठा करके 30 साल पुरानी खस्ता हाल लिफ्ट के स्थान पर नई लिफ्ट लगवाई, ताकि व्यापारियों ग्राहकों एवं आगंतुकों को सुविधा मिल सके तथा उनका व्यापार चालू गति से चल सके।

सहारा शॉपिंग सेंटर में व्यापारियों के सहयोग से लगाई गई नवीन लिफ्ट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष शेखर कुमार ,सहारा शॉपिंग सेंटर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश श्रीवास्तव, महामंत्री आर्किटेक्ट सुनील श्रीवास्तव ,वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर संजय गुप्ता एवं कोषाध्यक्ष डॉ एस के रावत, संयुक्त मंत्री चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव शर्मा सहित सहारा शॉपिंग सेंटर के व्यापारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में संगठन के नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमिताभ श्रीवास्तव एवं उपाध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल विशेष रूप से मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता की उपस्थिति में सहारा शॉपिंग सेंटर के 120 व्यापारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की सदस्यता ली।

इस नवीन लिफ्ट के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने सहारा शॉपिंग सेंटर के व्यापारियों के उत्साह एवं आपसी सहयोग की प्रशंसा की तथा उन्होंने कहा कि सहारा शॉपिंग सेंटर के व्यापारियों का यह प्रयास लखनऊ के सभी कॉम्पलेक्स के व्यापारियों लिए एक नजीर एवं मिसाल बनेगा जिन बाजारों में बिल्डर सहयोग नहीं कर रहे हैं वहां पर व्यापारी अपनी सुविधाओं के लिए खुद आगे बढ़कर काम करेंगे ऐसा जज्बा इससे मिलेगा। उन्होंने संगठन की सदस्यता लेने वाले सभी व्यापारियों को बधाई देते हुए उनकी हर समस्या में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने का आश्वासन दिया प्रदेश उपाध्यक्ष शेखर कुमार ने बताया शीघ्र ही यहां पर संगठन का गठन करके व्यापारियों को और अधिक मजबूत किया जाएगा।
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की छात्राओं की खो-खो टीम करेगी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में प्रतिभाग
लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की छात्राओं की खो-खो टीम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब में आयोजित होने वाले नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी खो-खो टूर्नामेंट में प्रतिभाग करेगी।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.‌ एन.एम.पी वर्मा ने प्रतिभाग करने एवं आगामी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए छात्राओं को बधाई दी और इसे विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय बताया। इस अवसर पर प्रो. बी. एन. दुबे, डॉ. महेंद्र कुमार पाढी, डॉ. विनय सिंह बघेल, खेल अनुभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉ. मनोज डडवाल, डॉ. मीना विश्वेश्वर रक्षे एवं प्रतिभाग करने वाली खिलाड़ी मौजूद रहीं।
उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तृतीय तथा लखनऊ मण्डल में हिन्दी कार्यशााला के लिए पूर्वोत्तर रेलवे को मिला प्रथम पुरस्कार
लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की ओर से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय-3) लखनऊ की वर्ष 2024 की प्रथम छमाही की बैठक में मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ को राजभाषा के प्रयोग-प्रसार में सरकारी कामकाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तृतीय पुरस्कार तथा लखनऊ मण्डल में हिन्दी कार्यशााला के सफलतापूवर्क आयोजन के लिए प्रथम पुरस्कार मिला।

मण्डल रेल प्रबन्धक आदित्य कुमार ने इस सराहनीय कार्य करने के लिए प्रसन्नता व्यक्त की और मण्डल के रेलवे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया कि हम अपनी इस उपलब्धि को भविष्य में भी बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखेंगे। लखनऊ मंडल कार्यालय एवं मंडल के विशिष्ट स्टेशनों पर अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी सह अपर मण्डल रेल प्रबंधक (इंफ्रा) राजीव कुमार तथा अपर मण्डल रेल प्रबन्धक विक्रम कुमार के निर्देशन में साहित्यकारों की जयंतियों, तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। इसके अलावा इस छमाही में हिंदी पत्रिका ’प्रगति’ और हिंदी समाचार बुलेटिन ’लखनऊ दर्पण’ का नियमित प्रकाशन कराया गया। इस अवसर पर राजभाषा अधिकारी सह मण्डल वित्त प्रबंधक श्री उमेश कुमार एवं रेलकर्मी उपस्थित थे।
निजीकरण से आरक्षित वर्ग को होगा नुकसान, पदोन्नति में भी छीना जा रहा आरक्षण
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगे जाने के क्रम में आरक्षण बचाओ विभाग बचाओ अभियान के तहत आज दूसरे दिन पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में 9 सदसीय प्रतिनिधमंडल ने आज प्रदेश के उपमुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य से उनके आवाज पर मुलाकात की और एक ज्ञापन सौपते हुए उन्हें अवगत कराया कि वर्तमान में दक्षिणांचल व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को ट्रिपल पी मॉडल के तहत निजी क्षेत्र में दिए जाने की तैयारी है जिससे प्रदेश में दलित व पिछड़े वर्गों सहित आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग का आरक्षण स्वत समाप्त हो जाएगा संगठन ने कहा पहले पदोन्नतियों में आरक्षण छीना गया और अब नौकरियों में आरक्षण छीनने की तैयारी है।

प्रदेश के 42 जनपदों यानी कि आधे उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में उजाले के विभाग में आरक्षण खत्म हो जाएगा जो अपने आप में चिंता का विषय है ऐसे में माननीय उपमुख्यमंत्री जी आप अपने स्तर से हस्तक्षेप कर निजीकरण को रोकने का कष्ट करें और साथ ही आरक्षण पर हो रहे कुठाराघात को रोकने हेतु उचित कदम उठाएं।


प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने संगठन की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया और कहा आरक्षण पर सरकार गंभीर है हम आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा महासचिव अनिल कुमार सचिव आर पी केन अतिरिक्त महासचिव अजय कुमार संगठन सचिव बिंदा प्रसाद सुशील कुमार वर्मा अजय कनौजिया आनंद कनौजिया ए के प्रभाकर ने उपमुख्यमंत्री से मिलने के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार सहित पावर कॉरपोरेशन से पुरजोर मांग उठाई कि निजीकरण का फैसला वापस लिया जाना चाहिए निजीकरण से किसी भी हालत में देश प्रदेश का कोई भी विकास नहीं होने वाला है निजी क्षेत्र केवल अपने फायदे में काम करते हैं इससे सबसे ज्यादा नुकसान जहां गरीबों किस का होगा वही जो बड़े पैमाने पर युवाओं का रोजगार है। वह भी खत्म हो जाएगा बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर सबसे ज्यादा तकनीकी अभियंताओं तकनीकी कार्मिकों के लिए रोजगार के अवसर रहते हैं वह समाप्त हो जाएगा जिससे प्रदेश के युवा वर्ग को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा।पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन एक बार मौका दे और जो भी सख्त से सख्त नियम बनाना चाहे बना ले हम बिजली निगमन में सुधार करके उसे आत्मनिर्भर बनाएंगे शर्ट केवल लिया है कि अभियंताओं व कार्मिकों को पूरा निष्पक्ष रूप से मौका दिया जाए उन्हें हतोत्साहित न किया जाए।
निजीकरण से आरक्षित वर्ग को होगा नुकसान, पदोन्नति में भी छीना जा रहा आरक्षण
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगे जाने के क्रम में आरक्षण बचाओ विभाग बचाओ अभियान के तहत आज दूसरे दिन पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में 9 सदसीय प्रतिनिधमंडल ने आज प्रदेश के उपमुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य से उनके आवाज पर मुलाकात की और एक ज्ञापन सौपते हुए उन्हें अवगत कराया कि वर्तमान में दक्षिणांचल व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को ट्रिपल पी मॉडल के तहत निजी क्षेत्र में दिए जाने की तैयारी है जिससे प्रदेश में दलित व पिछड़े वर्गों सहित आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग का आरक्षण स्वत समाप्त हो जाएगा संगठन ने कहा पहले पदोन्नतियों में आरक्षण छीना गया और अब नौकरियों में आरक्षण छीनने की तैयारी है।

प्रदेश के 42 जनपदों यानी कि आधे उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में उजाले के विभाग में आरक्षण खत्म हो जाएगा जो अपने आप में चिंता का विषय है ऐसे में माननीय उपमुख्यमंत्री जी आप अपने स्तर से हस्तक्षेप कर निजीकरण को रोकने का कष्ट करें और साथ ही आरक्षण पर हो रहे कुठाराघात को रोकने हेतु उचित कदम उठाएं।


प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने संगठन की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया और कहा आरक्षण पर सरकार गंभीर है हम आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा महासचिव अनिल कुमार सचिव आर पी केन अतिरिक्त महासचिव अजय कुमार संगठन सचिव बिंदा प्रसाद सुशील कुमार वर्मा अजय कनौजिया आनंद कनौजिया ए के प्रभाकर ने उपमुख्यमंत्री से मिलने के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार सहित पावर कॉरपोरेशन से पुरजोर मांग उठाई कि निजीकरण का फैसला वापस लिया जाना चाहिए निजीकरण से किसी भी हालत में देश प्रदेश का कोई भी विकास नहीं होने वाला है निजी क्षेत्र केवल अपने फायदे में काम करते हैं इससे सबसे ज्यादा नुकसान जहां गरीबों किस का होगा वही जो बड़े पैमाने पर युवाओं का रोजगार है। वह भी खत्म हो जाएगा बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर सबसे ज्यादा तकनीकी अभियंताओं तकनीकी कार्मिकों के लिए रोजगार के अवसर रहते हैं वह समाप्त हो जाएगा जिससे प्रदेश के युवा वर्ग को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा।पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन एक बार मौका दे और जो भी सख्त से सख्त नियम बनाना चाहे बना ले हम बिजली निगमन में सुधार करके उसे आत्मनिर्भर बनाएंगे शर्ट केवल लिया है कि अभियंताओं व कार्मिकों को पूरा निष्पक्ष रूप से मौका दिया जाए उन्हें हतोत्साहित न किया जाए।
युवाओं को रोजगारपरक कौशल देकर ही देश की प्रगति संभव है - कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल
लखनऊ। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने मध्य प्रदेश के कौशल विकास मॉडल का अध्ययन करने और उसकी कार्यप्रणाली को समझने के उद्देश्य से भोपाल का दौरा किया।
उन्होंने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) परियोजना के तहत विकसित संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का निरीक्षण किया और वहां चल रही योजनाओं, नवाचारों और तकनीकी पाठ्यक्रमों की जानकारी ली।
इस अवसर पर मध्य प्रदेश के कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने मंत्री अग्रवाल का स्वागत किया।

निरीक्षण के दौरान मंत्री अग्रवाल ने स्किल पार्क की विश्वस्तरीय सुविधाओं, अत्याधुनिक लैब्स और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों की सराहना की। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मध्य प्रदेश की कौशल विकास रणनीतियों को अनुकरणीय बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश इनसे प्रेरणा लेकर अपने युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई योजनाएं लागू करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक देश तभी प्रगति करता है, जब उसके युवा कामयाब और सफल होते हैं। युवा ही देश की सबसे बड़ी पूंजी और असली संपत्ति हैं। हमारा उद्देश्य युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान कर उन्हें सफलता की नई बुलंदियों तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को सशक्त, रोजगारपरक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्लोबल स्किल पार्क, जिसे एडीबी की सहायता से विकसित किया गया है, आधुनिक तकनीकों जैसे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी में प्रशिक्षण प्रदान करता है। अत्याधुनिक लैब्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षण केंद्र युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करना और भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आलोक कुमार, निदेशक नेहा प्रकाश, उप निदेशक मानपाल सिंह और मध्य प्रदेश के सचिव रघुराज राजेंद्र, निदेशक जी.एन. अग्रवाल, उप निदेशक आर.के. अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
अंबुज पटेल प्रोफेशनल मंच के बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष दी गई नई जिम्मेदारी
लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश  अध्यक्ष रामाशीष राय ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी  के निर्देशनुसार तथा राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी के अनुमोदनोपरांत लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेता अम्बुज पटेल को प्रोफेशनल मंच के प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेंदारी सौंपी है। इनके मनोयन से पार्टी संगठन मजबूती होगी।

अम्बुज पटेल के मनोनयन पर प्रदेश कोषाध्यक्ष बी0एल0 प्रेमी, प्रदेश प्रवक्ता अंकुर सक्सेना, श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेश पाल धनगर,प्रदेश प्रवक्ता सम्राट सिंह चौहान, आमिर साबिरी, प्रदेश महासचिव् रमावती तिवारी, [प्रदेश सह मिडिया प्रभारी मयंक त्रिवेदी, सदस्य कार्यकारिणी सुमित सिंह, युवा रालोद के प्रदेश महासचिव विपिन द्विवेदी व अन्य उपस्थित पदाधिकारियों ने भी उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की।
अधिवक्ता समाज से माफी मांगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव
लखनऊ। लखनऊ के प्रेस क्लब स्थित प्रथम तल पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसको संयुक्त रूप से अवध बार एसोसिएशन, उच्च न्यायालय, लखनऊ के उपाध्यक्ष गणेश नाथ मिश्र व संयुक्त सचिव प्रशासन देवकी नंदन पाण्डेय ने सम्बोधित किया। पत्रकार वार्ता में अवध बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव प्रशासन देवकी नंदन पाण्डेय ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर अखिलेश यादव द्वारा निरन्तर सनातन धर्म व हिन्दू हितों की रक्षा में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं पर अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है तथा उनके विरुद्ध आम जन मानस को भडकाया जा रहा है, जबकि अधिवक्ता अपने मुवक्किल की पैरवी का एक माध्यम होता है और अपने मुवक्किल की बात को तथ्य और कानून के आधार पर न्यायालय के समक्ष रखता है जिसके बाद न्यायालय सभी पक्षों को सुनने के बाद नियम के तहत उचित निर्णय पारित करती है।

अधिवक्ता केवल अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करता है जो उसके अधिकार निहित कर्तव्य हैं, ऐसे में अखिलेश यादव द्वारा यह कहना कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन व उनके पुत्र अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा देश के अमन चैन छीनने का कार्य किया जा रहा है तथा अखिलेश यादव द्वारा उन पर दण्डात्मक व अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग करना व उनके विरुद्ध ओछी टिप्पणी करना श्री अखिलेश यादव कि घृणित मानसिकता को दर्शाता है । अखिलेश यादव द्वारा अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का चित्र सोशल मिडिया पर लगाकर यह लिखना की जनपद-सम्भल में हुई फसाद की जड़ वही हैं। यह बहुत निन्दनीय है जिसकी मैं कड़ी भर्तस्ना एवं निन्दा करता हूँ। प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए अवध बार एसोसिएशन, उच्च न्यायालय, लखनऊ के उपाध्यक्ष गणेश नाथ मिश्र द्वारा कहा गया कि यदि कोई अधिवक्ता तर्क, तथ्य और कानून के आधार पर न्यायालय में कोई मुकदमा करता है या अपनी वात रखता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि यह अधिवक्ता का अधिकार है, परन्तु अखिलेश यादव द्वारा राजनितिक फायदे के लिये न्यायिक प्रक्रिया को वाधित करने का प्रयास किया जा रहा है तथा राजनितिक रंग दिया जा रहा है और अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत आलोचना की जा रही है तथा अखिलेश यादव द्वारा समाज में यह फैलाया जा रहा है कि जनपद-सम्भल में दंगा अधिवक्ताओं द्वारा कराया जा रहा है जो अनुचित व निदंनीय है। अखिलेश यादव के इस कृत्य से अधिवक्ता व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही हैं जो स्वयं में अपराध है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन से श्री अखिलेश यादव का व्यक्तिगत द्वेष लाजमी है क्योंकि सन 2013 में जव  अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तव जनपद-विजनौर, वनारस, गोरखपुर, लखनउ, कानपुरनगर, रामपुर, मुरादाबाद, वारावंकी में विभिन्न गम्भीर घटनाओं में पकड़े गये आतंकवादियों पर लगे मुकदमों को वापस लेने का आदेश उनकी सरकार द्वारा दिया गया था परन्तु उनके मनसूबों पर पानी फेरते हुए हरि शंकर जैन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, लखनउ में जनहित याचिका सं0.4683/2013 (सुश्री रंजना अग्निहोत्री वनाम यूनियन ऑफ इण्डिया) दाखिल किया गया था जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, लखनउ ने आतंकवादियों के ऊपर लगे मुकदमों को वापस लेने पर रोक लगा दिया था और श्री अखिलेश यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय विरोधी एवं तुष्टिकरण के कार्य में सफलता नहीं मिली थी इसलिये भी अखिलेश यादव वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन से व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन व उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन द्वारा मो. अली जौहर विश्वविद्यालय के विषय पर भी याचिका योजित की गई थी जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन जी को सफलता प्राप्त हुई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि शंकर जैन द्वारा The Places of Worship (Special Provision), Act 1991 की वैधता को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है जिसमें केन्द्र सरकार को नोटिस जारी हुई है, यह मुकदमे न्यायालय में लवित है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि शंकर जैन द्वारा The Waqf Act, 1995 की वैधता को चुनौती देते हुए देश के अलग-अलग माननीय उच्च न्यायालय में लगभग 120 याचिकायें दाखिल की गई हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन जी का विधिक कार्यों का लम्बा इतिहास है श्री जैन जी द्वारा श्री राम मन्दिर अयोध्या, ज्ञानवापी काशी वनारस के मुकदमें में प्रमुख भूमिका निभयी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन एवं उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन द्वारा जहां-जहां धर्म और राष्ट्रीय हित के खिलॉफ बनाये गये कानून पाये गयें है उसके खिलाफ विधिक लड़ाई न्यायालय के माध्यम से लड़ी जा रही है। श्री जैन केवल मन्दिर, मस्जिद इत्यादि के अलावा भी जनहित के तमाम महत्वपूर्ण मुकदमे करते हैं जिस कारण अखिलेश यादव द्वारा उनको दंगा भढ़काने वाला कहना अनुचित नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन एवं उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन देश के विभान्न स्थानों पर स्थित मन्दिरों तथा जनहित में लगभग 204 मुकदमें देश के विभन्न न्यायालयों में योजित किया गया है जिसमें अधिकतर में सफलता मिली है, कुछ मकदमें सुनवाई हेतु लंवित है । वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि शंकर जैन एवं उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन द्वारा विधि के क्षेत्र में न्यायालय के माध्यम से ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है उनके द्वारा कभी भी कोई गैर विधिक प्रक्रिया नहीं की गई है। जहां तक The Places of Worship (Special Provision), Act 1991 की वात है यह एक्ट हर जगह लागू नहीं होता है लेकिन अज्ञानता में लोग इसकी दुहाई देते रहते हैं। जहां तक मन्दिरों से जुड़े मकदमों की वात है जब किसी मन्दिर की स्थापना हो जाती है तो वह अनन्तकाल तक रहती है, यह वात माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री राम मन्दिर में दिये गये निर्णय में कही है तथा इसका उत्लेख धर्मशास्त्रों में भी है तथा मन्दिर तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है और यदि अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है तो तोड़े हुए मन्दिर पर पुनः मन्दिर का निर्माण होना चाहिये इसलिये विधिक लड़ाई न्यायालय के माध्यम से लड़ी जा रही है। अखिलेश यादव द्वारा हिन्दुओं के हित के खिलाफ पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की सदैव सरहाना की गई है तथा ऐसे अधिवक्ताओं को उनके द्वारा अपनी सरकार में उच्च पदों पर बैठाया गया था। अखिलेश यादव जी की मानसिकता हिन्दू जन मानस विरोधी है इसलियें हिन्दुओं हितों की पैरवी करने वालों को उनके द्वारा निरन्तर निशाने पर लिया जा रहा है जो उनकी तुष्टिकरण की राजनिति का औछा प्रयास है। उनके इस कृत्य की हम कड़ी निन्दा व भर्तस्ना करते हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, बार कांउसिल ऑफ इण्डिया व बार कांउसिल ऑफ यू०. पी०. से मांग करते है कि श्री अखिलेश यादव के विरुद्ध तत्काल कठोर प्रशासनिक कार्यवाही करें अन्यथा समस्त अधिवक्तागण आन्दोलन करने के लिए बाध्य होंगे ।