कोरिया में बाघ की मृत्यु की घटना पर मुख्यमंत्री के कड़े तेवर, वनरक्षक श्री राजवाड़े और वनपाल श्री सिंह निलंबित

 
 
  
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कोरिया जिले में बाघ की मौत की घटना को गंभीरता से लेते हुए इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव को दिए थे। इन निर्देशों के परिपालन में कोरिया वनमंडल बैकुण्ठपुर अंतर्गत परिक्षेत्र सोनहत के रामगढ़ सर्किल के वनरक्षक पिताम्बर लाल राजवाड़े और वनपाल रामप्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इसी तारतम्य में परिक्षेत्राधिकारी सोनहत के वन क्षेत्रपाल विनय कुमार सिंह से टाईगर की मृत्यु के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
  
मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों से वनों की रक्षा और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए मुस्तैदी से कर्तव्यों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी लापरवाही पर संबंधितों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
 

रायपुर दक्षिण उपचुनाव: बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा मतदान, CRPF की 5 कंपनियों समेत लगभग 500 जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान

 
 
  
रायपुर-   राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कल यानि बुधवार 13 नवंबर को मतदान होना है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है. इस उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। आज पोलिंग पार्टीज के साथ सुरक्षाकर्मी भी मतदान केंद्रों के लिए रवाना किए गए हैं।
  
रायपुर एसएसपी डॉ संतोष सिंह ने बताया कि शहर की दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव के मद्देनजर लगभग 500 जवानों के साथ सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। हर मतदान केंद्र पर पुलिस और होमगार्ड के जवान के साथ एसपीओ के रूप में कोटवार लगाए गए हैं। सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों और मतगणना स्थल पर सीएपीएफ के आर्म्ड जवान तैनात रहेंगे। पुलिस इलेक्शन नोडल एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया है कि सत्रह पैट्रोलिंग पार्टीज और क्यूआरटी मतगणना स्थल सुरक्षा देखते रहेंगे। इसके अतिरिक्त अधिकारी ड्यूटी में रहेगें।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने माँ चन्द्रहासिनी की पूजा-अर्चना की, प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज सक्ती जिले के चंद्रपुर में विराजित माँ चन्द्रहासिनी मंदिर में देवी माँ के दर्शन के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री साय ने मंदिर में माँ चन्द्रहासिनी के दर्शन कर विधिविधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की।
  
इस अवसर पर जांजगीर-चांपा सांसद कमलेश जांगड़े, जिला पंचायत सदस्य टिकेश्वर गबेल, कलेक्टर अमृत विकास तोपनो, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और श्रद्धालुगण उपस्थित थे।
 

चालू खरीफ वर्ष के लिए धान खरीदी व्यवस्था की प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण: खाद्य मंत्री दयालदास बघेल

 
 
  
रायपुर-     खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की योजना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राज्य में 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होने जा रही है। धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मंत्री श्री बघेल ने आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में राज्य स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी व्यवस्था की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने मंत्री श्री बघेल को अवगत कराया कि धान उपार्जन के संबंध में संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। राज्य में 2739 उपार्जन केन्द्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान क्रय किया जायेगा।
  
खाद्य मंत्री श्री बघेल ने बताया कि इस खरीफ सीजन के लिए प्रदेश में पंजीकृत कुषकों की संख्या 27,01,109 है। इस वर्ष 1,35,891 नये किसान पंजीकृत हुए हैं, जिससे 1,36,263 हेक्टेयर नवीन रक्बों का पंजीयन किया गया है। कुल 34,51,729 हेक्टेयर रक्बे में पंजीयन अनुसार धान उपार्जन का अनुमान है। सभी उपार्जन केन्द्रों में बायोमैट्रिक डिवाईस के माध्यम से उपार्जन की व्यवस्था की गई है। छोटे, सीमांत और बडे़ कृषकों के द्वारा उपजाये गए धान को निर्धारित समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। इसके लिए 07 नवंबर से ही टोकन आवेदन की व्यवस्था आरंभ कर दी गई है। खरीदी सीजन में लघु एवं सीमांत कृषकों को अधिकतम 2 टोकन एवं बडे़ कृषकों को 3 टोकन की पात्रता होगी।
  
मंत्री श्री बघेल ने बताया कि धान खरीदी अवधि 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 के दौरान किसान अपना धान खरीदी केन्द्रों में लाकर समर्थन मूल्य पर विक्रय कर सकते है। खरीदी केंद्रों में तौल हेतु इलेक्ट्रानिक कांटा-बांट की व्यवस्था किया गया है। खरीदी केंद्रों से धान का उठाव मिलर एवं परिवहनकर्ता के माध्यम से समयानुसार कराने के निर्देश दिये गये है। सभी खरीदी केन्द्रों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था से लेकर छांव, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है।
  
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर भी चस्पा कर दिये गये हैं। विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है जिसका नं. 0771-2425463 है। धान बेचने वाले किसानों को समय पर भुगतान हेतु मार्कफेड द्वारा राशि की व्यवस्था कर ली गई है। समितियों में राशि आहरण हेतु ‘‘माइक्रो एटीएम’’ की व्यवस्था भी दी जा रही है, जिससे कि किसानों को सुविधा हो। किसानों द्वारा समिति में धान विक्रय के 72 घंटे के भीतर राशि किसानों के बैंक खाते में अंतरित कर दी जायेगी। खाद्य मंत्री श्री बघेल के निर्देश पर धान रिसाइकलिंग बोगस खरीदी पर नियंत्रित करने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टीम द्वारा राज्य के अलग अलग संभागों में जिला कलेक्टरों के साथ संभाग स्तर पर विशेष कार्ययोजना बनाई गई है।
  
राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है एवं चेक पोस्ट की स्थापना की गई है। मंडी विभाग द्वारा मंडी अधिनियम के तहत जिलों में अधिकृत व्यापारियों की सूची जिला प्रशासन के साथ साझा किया गया है। एनआईसी द्वारा तैयार मोबाइल एप्प के माध्यम से गिरदावरी के खसरों का पुनः सत्यापन लगातार जारी है। मार्कफेड द्वारा राज्य स्तर पर एकीकृत कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित कर राईस मिल एवं उपार्जन केन्द्रों पर रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी।
  
अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तर पर अलग अलग जिलों के लिए राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की जांच टीम बनाई गई है, जो लगातार जिले में हो रही धान खरीदी की मानिटरिंग करेंगे। विभागीय मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य स्तरीय दल आबंटित जिलों में खरीदी के दौरान कम से कम तीन बार भ्रमण करेंगे। प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाएगी और की गई कार्यवाही के संबंध में अवगत भी कराया जाएगा।
 

प्रोफेसर विनोद शर्मा मारपीट मामला : हाईकोर्ट में चैतन्य बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष

 
 
  
  बिलासपुर-    भिलाई के प्रोफेसर विनोद शर्मा से मारपीट मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे याचिकाकर्ता चैतन्य बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा और इस मामले में गूगल आईडी और पासवर्ड को लेकर बहस की. इस दौरान कपिल सिब्बल ने पुलिस द्वारा चैतन्य बघेल से उसकी गूगल आईडी और पासवर्ड मांगे जाने का विरोध किया है. वहीं मुख्य न्यायाधीश ने भी उनकी इस पर सहमति जताते हुए इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन माना है.
  

   
बता दें कि इस मामले में बीते सितंबर महीने में चैतन्य बघेल से भी पूछताछ की गई थी. इस मामले में 9 लोग आरोपी हैं. इनमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चार अन्य की तलाश जारी है. इस मामले की आगामी सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.
   
प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हुआ था जानलेवा हमला
   
19 जुलाई को प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हुए जानलेवा हमले के बाद पुलिस ने एक महीने की जांच के बाद रीवा से तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. ऑनर किलिंग कराने वाले प्रवीर शर्मा, धीरज वस्त्रकार, शिवम मिश्रा के अलावा घटना को अंजाम देने वाले 3 अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है. इस हाईप्रोफाइल मामले में प्रोफेसर शर्मा को प्राथमिक उपचार के बाद दिल्ली एम्स में एयर एंबुलेंस से शिफ्ट किया गया था. पुलिस ने प्रोफेसर की गम्भीर हालत को देखते हुए उनका मरणासन्न बयान भी दर्ज किया था. हालांकि 12 दिनों तक आईसीयू में इलाज के बाद प्रोफेसर की जान बच गई. उन्हें 20 फ्रैक्चर आए थे और अब उनका इलाज दिल्ली के वेदांता अस्पताल में चल रहा है. जल्द ही उन्हें छत्तीसगढ़ लाने की तैयारी की जा रही है और पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दिल्ली में सुरक्षा के लिए पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया है.
   
हाईप्रोफाइल मामला और कॉलेज के अन्य प्रोफेसरों और छात्रों के बयान के बाद पुलिस ने अब इस मामले में उच्च स्तर की जांच भी शुरू कर दी है. पुलिस बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है. पुलिस विश्वस्त सूत्रों के अनुसार सभी आरोपियों के भारत के ही अन्य राज्यों में छिपे होने की आशंका जताते हुए तीन राज्यों में पुलिस टीम भेजी गई है. ये टीमें कांग्रेस शासित राज्यों में भेजी गई है.
   
वहीं प्रदेश भर में चर्चा है की यह मामला प्रदेश की बड़े राजनीतिक दल के प्रमुख नेता के परिवार से जुड़ा है. क्योंकि प्रवीर शर्मा उस परिवार के भिलाई 3 स्थित बिल्डिंग, रियल स्टेट का काम संभालता है. इन तीनों आरोपियों के पकड़े जाने के बाद बड़े खुलासे होने की संभावना है.
  
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल: समिति प्रबंधकों और कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के प्रबंधकों और कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर समिति कर्मचारियों की 6 वर्षों से लंबित वेतन वृद्धि की मांग को पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा 24 घंटे के भीतर पूर्ण करते हुए समिति कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। इसके साथ ही अन्य 2 मांगों के संबंध में शासन स्तर पर अंतर्विभागीय समिति का गठन कर उचित कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री साय के पहल पर वर्ष 2018 के बाद पहली बार सहकारी समितियों के लगभग 13 हजार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कर्मचारियों की मांगों पर स्वयं संज्ञान लेकर इनके निराकरण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये थे, इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री साय के समक्ष 10 नवम्बर को विभागीय अधिकारियों के साथ सहकारी समितियों के कर्मचारियों की मांगों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों के शीघ्र निराकरण के संबंध में निर्देश दिये।
  
समिति के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि
  
मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन में आयुक्त सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम में संशोधन किये जाने के आदेश 11 नवम्बर 2024 को जारी कर दिये गए। इसमें समिति के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि स्वीकृत कर दी गई है, जिसमें सभी कर्मचारियों में हर्ष एवं उल्लास व्याप्त है।
  
खाद्य विभाग द्वारा इस आशय का पत्र भी जारी कर दिया गया है कि धान उपार्जन समाप्त होने के एक माह के अंदर धान का उठाव राइस मिलर्स एवं विपणन संघ द्वारा किया जाएगा, यदि इसके पश्चात् भी उपार्जन केन्द्रों में धान शेष रहता है तो खाद्य विभाग द्वारा सहकारी समितियों को धान की सूखत दिये जाने संबंधी प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जाएगा। कर्मचारियों की अन्य मांग के निराकरण के संबंध में खाद्य विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं विपणन संघ को शामिल करते हुए एक अंर्तविभागीय समिति का गठन किया गया है, जो कर्मचारी संघ की मांग पर विचार कर निराकरण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करेगी।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा संवेदनशीलता के साथ सहकारी समितियों के कर्मचारियों की मांगों के निराकरण करने पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है।
  
कर्मचारी अपनी-अपनी समितियों में कार्य में वापस लौटे
  
सभी कर्मचारी अपनी-अपनी समितियों में कार्य में वापस आ गए हैं तथा 14 नवम्बर 2024 से प्रारंभ हो रही धान खरीदी की समुचित व्यवस्था में लग गए हैं। कर्मचारियों द्वारा यह भी आश्वस्त किया गया है कि किसानों को धान उपार्जन के दौरान किसी प्रकार की कोई कठिनाई नही होगी। धान उपार्जन केन्द्रों में सभी आवश्यक तैयारी 13 नवम्बर 2024 तक पूर्ण कर ली जाएगी।
  
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं कुलदीप शर्मा द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ धान उपार्जन सुगमतापूर्वक किये जाने के निर्देश सभी विभागीय कर्मचारियों-अधिकारियों को दिये गये हैं। धान उपार्जन के दौरान उपार्जन केन्द्रों का सतत् निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिये हैं।
  
छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ द्वारा 4 नवम्बर 2024 से की जा रही हड़ताल आज समाप्त घोषित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष नरेन्द्र साहू ने समिति कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त घोषित करते हुए कहा है कि समस्त समिति कर्मचारी शासन की समस्त योजनाओं का समिति स्तर से क्रियान्वयन किए जाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। कर्मचारी महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, खाद्य विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव बसव राजू एस., सचिव सहकारिता डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ कुलदीप शर्मा, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक के.एन काण्डेय सहित अन्य अधिकारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया है।
 

जनजातीय गौरव दिवस पर प्रस्तुति देने अरूणाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, तेलंगाना, राजस्थान और सिक्किम के आदिवासी नर्तक दल रायपुर पहुँचे

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 14 एवं 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस पर राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। दो दिवसीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों के आदिवासी नर्तक दल मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे।
  
जनजातीय गौरव दिवस पर अपने नृत्य की प्रस्तुति देने नर्तक दलों छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। आज अरूणाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, तेलंगाना, राजस्थान और सिक्किम के आदिवासी नर्तक दल रायपुर पहुंच चुके हैं।
  
अरूणाचल प्रदेश के नर्तक दल आदिलोक नृत्य नाटिका, उत्तराखंड के नर्तक दल झींझी, होली, हन्ना और दिया नृत्य, तेलंगाना के नर्तक दल माथुरी जनजाति नृत्य, राजस्थान के नर्तक दल वालर गरासिया गैर नृत्य और सिक्किम के नृतक दल सुब्बा लोक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति देंगे।
  
उल्लेखनीय है कि 14 नवंबर एवं 15 नवंबर को साइंस कॉलेज मैदान में संध्या 3 बजे से अंतर्राज्यीय लोक नर्तक दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ-साथ जनजातीय गौरव से संबंधित विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन तथा जनजातीय जीवन शैली पर चित्रकला का प्रदर्शन भी होगा।
 

हाथियों की समस्या को लेकर आदिवासी समाज ने किया प्रदर्शन, थाना प्रभारी ने बताया नौटंकी, सस्पेंड करने की उठी मांग

 
 
  
रायगढ़-  जिले के छाल क्षेत्र में सर्व आदिवासी समाज द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर बीते सोमवार को सरकारी दफ्तरों का घेराव किया गया. इस दौरान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिन मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी, उसमें से हटकर स्थानीय थाना प्रभारी की कार्यशैली को लेकर भी जमकर विरोध किया गया. प्रदर्शन के दौरान एक स्थानीय जन प्रतिनिधि ने पुलिस अधिकारी को आड़े हाथों लेते हुए उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि स्थानीय पुलिस अधिकारी की मनमानी पूर्ण कार्यशैली से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है. उन्होंने हाथी के मद्देनजर कहा कि ग्रामीणों को जानमाल का नुकसान हो रहा है जिसे लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है. लेकिन थाना प्रभारी हमारी इस कवायद को नौटंकी बता रहे हैं. वक्ता ने कहा कि ऐसे थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाया या निलंबित किया जाना चाहिए.
  
दरअसल, ग्रामीणों का यह प्रदर्शन कई मांगो पर आधारित था, जिसमें हाथियों से होने वाले सभी तरह की क्षति की समस्या भी शामिल है. वक्ता ने कहा कि स्थानीय पुलिस अधिकारी ने ग्रामीणों के आंदोलन को कथित तौर पर नौटंकी बता दिया. इस बात को लेकर वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए एक वक्ता ने छाल थाना के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को तत्काल सस्पेंड करने की बात कही.
  
इस मामले में पुलिस अधिकारी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाले वक्ता शौकी लाल नेताम, जो सर्व आदिवासी समाज के सलाहकार हैं, ने फोन पर बताया कि आंदोलन से ठीक पहले छाल थाना के थाना प्रभारी ने बातचीत के लिए उन्हें अपने ऑफिस पर बुलाया. जिस पर शौकी लाल और उनके साथी थाने पहुंचे. बातचीत के दौरान पुलिस अधिकारी ने उनसे दुर्व्यवहार करते हुए इस आंदोलन को नौटंकी कहा. शौकी लाल नेताम के मुताबिक मीटिंग में अधिकारी ने इस प्रदर्शन को पॉलिटिकल स्टंट बताया. इस पूरे मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज में रोष व्याप्त है.
 

महाराष्ट्र पुलिस को मिली तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड, फैजान खान को लेकर मुंबई रवाना हुई टीम

 
 
  
रायपुर-    शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार फैजान खान को पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गई है. कोर्ट ने फैजान को तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है. महाराष्ट्र पुलिस का दावा है कि उन्हें फैजान के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
  

   
  
  
शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने फैजान खान को पंडरी इलाके से आज सुबह गिरफ्तार किया. जिसके बाद पुलिस ने फैजान को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए रायपुर कोर्ट में पेश किया. मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैजान खान को तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस को सौंपा है.
  
बता दें कि फैजान खान पर 5 नवंबर को बांद्रा पुलिस को कॉल कर शाहरुख खान से 50 लाख की फिरौती मांगने का आरोप है. फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी. जिसके बाद पुलिस ने फैजान को 16 नवंबर को पेश होने का समन भेजा था, लेकिन पुलिस ने उसे आज ही गिरफ्तार कर लिया है.
 

वन विभाग की चाकरी करने के बाद अब मजदूरी के लिए कार्यालयों का लगा रहे चक्कर, मजदूरों ने कहा- हम नहीं मांग रहे भीख…

 
 
  
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही-   मरवाही वनमण्डल में पेड़ों की कटाई, अवैध उत्खनन, वन्य जीव पलायन के मामलों के बाद अब वन विभाग पर मजदूरी भुगतान में उदासीनता का आरोप लग रहा है. मजदूरी करने के बाद मजदूरी के लिए कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर मजदूरों का कहना है कि हम मजदूरी मांग रहे भीख नहीं.
  
लंबित मजदूरी के लिए बड़ी संख्या में वनमंडल कार्यालय पेंड्रारोड पहुंचे मजदूरों ने बताया तकरीबन 80 मजदूरों को अब तक मजदूरी नहीं मिली है. कुछ लोगों को मजदूरी देकर विभाग ने औपचारिकता तो निभा ली, लेकिन बाकी मजदूरों को मजदूरी देने के नाम पर बार-बार कार्यालय का चक्कर लगवाया जा रहा है, लेकिन मजदूरी नहीं दी जा रही है. उनका कहना है कि हम रोज कमाने-खाने वाले लोग हैं, रोज-रोज के चक्कर लगाना हमारे लिए संभव नहीं है.
  
जानकारी के लिए बता दें कि वनमंडल के खोडरी रेंज में साल भर पहले हुए कूप कटिंग में ग्रामीणों ने मजदूरी की थी, और लगभग चार महीने चले इस काम में काम करने के बाद अब उस काम के मजदूरी भुगतान के लिए मजदूर लगभग सालभर से कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी रेंज ऑफिस, तो कभी डीएफओ ऑफिस. मजदूरों का आरोप है कि अधिकारी बस उन्हें इस ऑफिस से उस ऑफिस भेज रहे, हम मजदूरी से जीवन यापन करने वाले लोग कब तक अपने ही पैसों के लिए ऐसे कार्यालयों के चक्कर लाएंगे….