पीएम मोदी का दिया तोहफा संभाल नहीं सकी युनूस सरकार, बांग्लादेश में चोरी हो गया माता का मुकुट
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बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट और मोहम्मद यूनुस के ने के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गया है। हालांकि, इस वक्त बांग्लादेश में भी र्गा पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है। बांग्लादेश में एक तरफ जहां नवरात्रि की धूम है वहीं, सतखीरा में श्याम नगर के जेशोरेश्वरी मंदिर में देवी काली का मुकुट चोरी हो गया है। इस मुकुट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट किया था। पीएम मोदी मार्च 2021 में जब बांग्लादेश की यत्रा पर गए थे, तब उन्होंने जेशोरेश्वरी मंदिर में देवी के दर्शन कर यह मुकुट चढ़ाया था।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत के साथ रिश्तों को संभालने की बात कर रहे हैं। हालंकि, वो भारत के प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया खास तोहफा ही संभाल नहीं सके। हालांकि, मंदिर से मुकुट चोरी होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस स्टेशन के अधिकारी फकीर तैज़ुर रहमान ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जो तोहफा दिया था उसके चोरी होने के बाद हम उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जांच जारी है और हम अपराधी की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं।

बांग्‍लादेश के सतखीरा स्थित जेशोरेश्‍वरी मंदिर में देवी काली का मुकुट चोरी हो गया है। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के मुताबिक, चांदी से बना और सोने से मढ़ा हुआ यह मुकुट गुरुवार को दोपहर 2:00 बजे से 2:30 बजे के बीच चोरी हो गया। उस समय मंदिर के पुजारी दिलीप मुखर्जी पूजा के बाद मंदिर से बाहर जा चुके थे। बाद में सफाई कर्मचारियों ने पाया कि देवी के सिर से मुकुट गायब है। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

हिंदू मान्यता के मुताबिक, जेशोरेश्वरी मंदिर भारत के भारत और पड़ोसी देशों में मौजूद 51 शक्तिपीठों में से एक है। “जेशोरेश्वरी” नाम का अर्थ है “जेशोर की देवी। सातखिरा के ईश्वरीपुर में स्थित यह जेशोरेश्वरी मंदिर अनारी नामक एक ब्राह्मण द्वारा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया गया था। जिन्होंने जशोरेश्वरी पीठ के लिए 100 दरवाजों वाला मंदिर बनवाया था। बाद में इसका जीर्णोद्धार 13वीं शताब्दी में लक्ष्मण सेन ने करवाया था और अंततः 16 वीं शताब्दी में राजा प्रतापदित्य ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था।

पीएम मोदी ने बांग्लादेश यात्रा के दौरान 27 मार्च, 2021 को जेशोरेश्वरी मंदिर का दौरा किया था। उसी दिन पीएम ने काली मंदिर में देवता को स्वर्ण मुकुट पहनाया था।

दो दिनों की शांति के बाद फिर बेरूत पर बरसे बम, इजराइल के हमले में 22 की मौत*

 
 
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   इजराइल ने लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्ला के खिलाफ अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया है और वहां जमीनी हमला शुरू कर दिया है। हिजबुल्ला के खिलाफ लेबनान की धरती पर इजरायल का एक्‍शन गुरुवार को भी जारी रहा। बीती रात राजधानी बेरूत में जमकर गोले बरसाए गए। इस दौरान 22 लोगों की मौत हो गई जबकि 117 से ज्‍यादा लोग घायल हो गए। हिजबुल्‍ला के खिलाफ लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्स का ग्राउंड एक्‍शन जारी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन हमलों से एक आवासीय इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तथा एक अन्य इमारत पूरी तरह ढह गई।घायलों को अमेरिकन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि इस हमले में हसन नसरल्लाह के बहनोई और हिजबुल्लाह के उच्च अधिकारी वाफिक सफा को मारने की कोशिश की गई है। हिजबुल्लाह ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। *दो दिनों की शांति के बाद हमले* एक रिपोर्ट के मुताबिक तीन सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि वाकिफ सफा उस बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर था जिसे निशाना बनाया गया। लेकिन वह हमले से बच कर भागने में कामयाब रहा। इजरायली हमलों में बचौरा की दो घनी आबादी वाले इलाकों में आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया। लेबनान की राजधानी में दो दिनों की शांति के बाद हमले हुए। हाल के हफ्तों में लगातार हमलों के बीच अचानक से हुई शांति भी लोगों को डरा रही थी। *स्कूल पर हमले में 27 लोगों की मौत* इससे पहले, फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि गाजा में विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर गुरुवार को इजराइली हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गयी. इजराइली सेना ने बिना कोई सबूत दिए कहा कि उसने आम लोगों के बीच छुपे उग्रवादियों को निशाना बनाया. इजराइल ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में उग्रवादी ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं, जबकि उसका ध्यान लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध और ईरान के साथ बढ़ते तनाव पर केंद्रित है. उसने इस हफ्ते की शुरुआत में उत्तरी गाजा में हमास के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी अभियान शुरू किया था.
 

हरियाणा चुनाव के बाद “आप” की राह नहीं आसान, दिल्ली में भी बढ़ेगा तनाव!*

 
 
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 दिल्ली की सत्ता में 2013 से काबिज आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव जीतकर सरकार बनाई। इसके बाद से पार्टी ने कई चुनाव लड़े और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई। लेकिन इस बार हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी गर्त में गोते लगाते दिखी। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक राष्ट्रीय पार्टी ने 88 सीटों पर चुनाव लड़ा हो और उसकी 87 सीटों के उम्मीदवारों की जमानत जप्त हो गई हो। सिर्फ़ दो सीटों पर ही पार्टी उम्मीदवारों को 10 हज़ार से अधिक वोट मिल सके। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में दो प्रतिशत से भी कम मत मिले और पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल सकी। हरियाणा चुनाव में ये हाल आम आदमी पार्टी का हुआ है। हरियाणा में आप का ये हाल तब हुआ जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का गृह प्रदेश है।मूलरूप से भिवानी में सिवानी के रहने वाले अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में दर्जनों रैलियां कीं और ख़ुद को ‘हरियाणा का लाल’ बताकर वोट मांगे।कथित शराब घोटाले में जाँच का सामना कर रहे और ज़मानत पर जेल से रिहा अरविंद केजरीवाल ने ‘ईमानदार सरकार’ देने का वादा किया लेकिन जनता ने उन्हें और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को पूरी तरह नकार दिया। दिल्ली जैसी मुफ़्त बिजली देने, मोहल्ला क्लिनिक खोलने, मुफ़्त और अच्छी शिक्षा देने के अलावा पार्टी ने कई वादे किए, बेरोज़गारी को मुद्दा बनाया और जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। लेकिन हरियाणा के मतदाताओं ने केजरीवाल और उनकी पार्टी को तवज्जो नहीं दी। चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनीं तो अंत में पार्टी ने अकेले 90 में से 88 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फ़ैसला किया। इससे कुछ महीने पहले ही हरियाणा में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ी थी और इंडिया गठबंधन ने हरियाणा में 47 फ़ीसदी मत और दस में से पांच सीटें हासिल की थीं। विधानसभा चुनावों की आहट के बीच, पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने के प्रयास शुरू कर दिए थे और कांग्रेस से बातचीत के दौरान ही, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा में रैलियां कर रहीं थीं। जब कांग्रेस से बात नहीं बनीं तो चुनावी रैलियों के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अहम खिलाड़ी बनकर उभरेगी और बिना उनकी पार्टी के हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। हालांकि, नतीजे पार्टी की उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इसका असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? हरियाणा में मुंह की खाने के बाद इस बार खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं को अति आत्मविश्वास और आपसी कलह से बचने की सलाह तो दी ही है, साथ ही ये नसीहत भी दी है कि वे चुनाव को हल्के में ना लें।इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी इन नतीजों के बाद सतर्क हो गई है। वहीं, आम आदमी पार्टी ने बुधवार को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए हैं। आम आदमी पार्टी के पास इस समय दिल्ली में प्रचंड बहुमत है।दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास एक समर्थित वोट बैंक है। खासकर दिल्ली के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग आम आदमी पार्टी के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। फ़्री बिजली दिल्ली में एक बड़े वर्ग के लिए सबसे अहम मुद्दा है और शायद आगे भी ऐसा ही रहे। ऐसे में, ये नहीं कहा जा सकता कि हरियाणा के चुनाव नतीजों का कुछ ख़ास असर दिल्ली चुनावों पर भी होगा।
 

तालिबान से बचकर अमेरिका में ली शरण, फिर वहां 'जिहाद' करने लगा नासिर अहमद, सुरक्षा एजेंसियों ने किया गिरफ्तार






 अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने नासिर अहमद तौहीदी नाम के एक इस्लामी आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जो अमेरिका में चुनाव के दिन एक आतंकी हमले की योजना बना रहा था। तौहीदी तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान से भागकर अमेरिका में शरण लेने आया था। 7 अक्टूबर, 2024 को पकड़े गए तौहीदी ने इस्लामी आतंकवादी संगठन ISIS की विचारधारा से प्रभावित होकर हमले की साजिश रची थी। उसने इसके लिए हथियारों की खरीदारी की तैयारी शुरू कर दी थी।



तौहीदी के साथ एक नाबालिग भी इस योजना में शामिल था, जो लगातार इंटरनेट पर ISIS से जुड़ा सामग्री देखता था और ऐसे संगठनों को वित्तीय सहायता भी देता था। तौहीदी ने अपने लक्ष्य के तहत वाइट हाउस और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की फुटेज दिखाने वाले कैमरों की तलाश की। उसने चुनाव के दिन भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर हमले की योजना बनाई थी और AK-47 राइफल खरीदने की सोच रखी थी। इसके लिए वह उन राज्यों की खोज कर रहा था जहाँ हथियार खरीदने के कानून सख्त नहीं हैं। अभियान के दौरान, तौहीदी ने कहा कि वह और उसका साथी इस हमले के बाद "गाजी" बनना चाहते थे। 

उसने बच्चों को 'शहीद' होने के फायदों के बारे में भी बताया और उन्हें आतंकवाद की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। FBI ने तौहीदी को एक फर्जी बंदूक विक्रेता के रूप में पकड़ा। उन्होंने तौहीदी और उसके साथी से मिलकर उन्हें एक बंदूक और 500 गोलियां बेचीं। तौहीदी पर ISIS को सहायता देने और षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए गए हैं, जिसके लिए उसे 20 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही, आतंकवादी हमले के लिए हथियार खरीदने के आरोप में उसे 15 साल की सजा भी हो सकती है। तौहीदी को सितंबर 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अमेरिका में विशेष वीजा पर शरण दी गई थी, और वह अपने परिवार के साथ अमेरिका आया था। हालांकि, उसने अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ हमले की योजना बनानी शुरू कर दी।

रतन टाटा की कहानी सुनाकर रो पड़े केंद्रीय मंत्री, बोले- जब वो हमारे घर आए और अपनी सरलता से सबका दिल जीता

 
 
  
  

  
उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। उनके निधन पर विभिन्न क्षेत्रों से लोग, जैसे उद्योगपति, राजनेता और खिलाड़ी, शोक जता रहे हैं। इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया के साथ एक पुरानी याद साझा की, जिसमें उन्होंने रतन टाटा के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कीं और भावुक भी हो गए। गोयल ने याद दिलाया कि जब रतन टाटा एक बार उनके घर नाश्ते के लिए आए थे, तब उन्होंने साधारण इडली, सांभर और डोसा का आनंद लिया। गोयल ने कहा कि, उन्होंने इस नाश्ते की अत्यधिक प्रशंसा की, उनके पास दुनिया के बेहतरीन शेफ होने के बावजूद, वे सरलता की कद्र करते थे। टाटा ने नाश्ते परोसने वाले के प्रति भी दयालुता दिखाई। गोयल ने बताया कि जब टाटा उनके घर से जा रहे थे, तो उन्होंने बहुत प्रेम से उनकी पत्नी से पूछा कि क्या वह उनके साथ एक तस्वीर लेना चाहेंगी। यह उनकी विचारशीलता का एक उदाहरण था, जिसने उन्हें रतन टाटा जैसा महान व्यक्ति बना दिया, जिसे 140 करोड़ भारतीयों और पूरी दुनिया ने प्यार किया। कहा कि रतन टाटा बहुत संवेदनशील थे और उन्होंने टाटा समूह को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। उनका व्यक्तित्व परोपकारी था, और कोविड महामारी के दौरान उन्होंने बिना किसी शर्त 1500 करोड़ रुपये दान करने का निर्णय लिया, जिससे देश को महामारी से लड़ने में मदद मिली। गोयल ने यह भी कहा कि रतन टाटा ने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और टाटा समूह को एक ऐसा उदाहरण बनाया, जिससे पता चलता है कि एक उद्योग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं के साथ विकसित हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर जा सकता है। रतन टाटा का अंतिम संस्कार मुंबई के वर्ली श्मशान घाट पर किया जाएगा। एक बयान में कहा गया कि उनका पार्थिव शरीर शाम 4 बजे अंतिम यात्रा के लिए निकलेगा।
 

चीन-म्यामांर से घिरा लाओस भारत के लिए कितना अहम? जहां के दौरे पर हैं पीएम मोदी*

 
 
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   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय लाओस दौरे पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री यहां 21वें आसियान-भारत समिट और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लाओस की राजधानी वियनतियाने में समिट का आयोजन किया जाएगा। इस साल लाओस आसियान सम्मेलन का मेजबान और वर्तमान अध्यक्ष है। लाओस एक छोटा सा देश है, जिसकी कुल आबादी महज 75 लाख के करीब है। भारत में बिहार की राजधानी पटना की कुल आबादी भी मौजूदा वक्‍त में करीब 75 लाख ही है। पीएम मोदी की लाओस यात्रा के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर भारत के लिए ये छोटा सा देश रणनीतिक रूप से कितना जरूरी है। भारत-लाओस के संबंध कैसे हैं और भारत के लिए इसे प्राथमिकता देना क्यों जरूरी है। रणनीतिक रूप से यह इसलिए अहम है क्योंकि लाओस की सीमा उत्तर-पश्चिम में म्यांमार और चीन, पूर्व में वियतनाम, दक्षिण-पूर्व में कंबोडिया और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड से लगती है। चीन और म्यांमार से घिरे होने के कारण भारत के लिए इस देश की रणनीतिक महत्ता बढ़ जाती है। दरअसल, दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, लाओस हमेशा से व्यापारिक नजरिए से भी अहम रहा है। यही कारण है कि इसपर कभी फ्रांस ने तो कभी जापान ने कब्जा जमाया। 1953 में जब लाओस को आजादी मिली तो चीन ने भी लाओस में अपने प्रभाव को आजमाना शुरू किया।दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की दादागिरी से हर कोई वाफिफ है। चीन इस क्षेत्र में अपने सभी पड़ोसियों पर धोंस जमाने की कोशिश से बाज नहीं आता। इन देशों में लाओस भी शामिल है। *भारत के लिए क्यों अहम है लाओस?* लाओस वैसे तो एक छोटा सा देश है लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति के चलते यह भारत के लिए रणनीतिक और व्यापारिक तौर पर काफी अहम माना जाता है। इसकी सीमा चीन और म्यांमार से लगती है, लिहाजा चीन और म्यांमार से घिरे होने के कारण यह देश रणनीतिक तौर पर भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भारत के इंडो-पैसिफिक विजन का महत्वपूर्ण स्तंभ है, साथ ही साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते दखल के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। व्यापारिक नजरिए की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस की भौगोलिक स्थिति के कारण भी यह हमेशा से अहम रहा है। भारत के लिए लाओस कितना अहम है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में और पहले राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने 1959 में ही लाओस का दौरा किया था। लाओस को फ्रांस के कब्जे से मुक्ति दिलाने में भी भारत ने इंटरनेशनल कमीशन फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल (ICSC) के चेयरमैन के तौर पर अहम भूमिका निभाई थी। जुलाई 1954 में जेनेवा संधि के आधार पर ICSC की स्थापना की गई थी, इसका उद्देश्य भारत-चीन के बीच दुश्मनी को खत्म करने और लाओस से फ्रांसिसी उपनिवेशवादी शक्तियों की वापसी कराना था। *भारत और लाओस के बीच संबंध* भारत और लाओस के बीच दशकों पुराने मजबूत संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच 1956 में डिप्लोमैटिक संबंध स्थापित हुए। तब से अब तक दोनों देशों की ओर से द्विपक्षीय यात्राएं होती रहीं हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में ही लाओस का दौरा किया था। इसके बाद 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लाओस की आधिकारिक यात्रा की थी। 2004 में मनमोहन सिंह और 2016 में प्रधानमंत्री मोदी आसियान-भारत समिट में हिस्सा लेने के लिए लाओस का दौरा कर चुके हैं। कोरोना महामारी के दौरान भारत की ओर से 50 हजार कोवैक्सीन की डोज और दवाइयां लाओस भेजी गईं थीं। हाल ही में आए तूफान यागी के दौरान भी भारत ने करीब एक लाख डॉलर की आपदा राहत सामग्री लाओस भेजी थी। इसके अलावा लाओस के साथ भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सिविलाइजेशनल संबंध रहें हैं। बौद्ध धर्म और रामायण दोनों देशों की साझा विरासत का हिस्सा हैं। इसी साल 15 से 31 जनवरी के बीच लाओस के रॉयल बैलेट थियेटर के 14 आर्टिस्ट ने भारत में 7वें इंटरनेशनल रामायण मेला में भी हिस्सा लिया था।
 

हम शांतिप्रिय देश हैं, यहां सभी का सम्मान..', लाओस में पीएम मोदी को दिखाई गई 'रामायण

 
 
  
  
' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान-भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओस की राजधानी विएंतियाने में हैं। 21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत और आसियान देशों की मित्रता और सहयोग वर्तमान समय में बेहद महत्वपूर्ण है, जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव और संघर्ष की स्थिति है। उन्होंने कहा, "हम शांति प्रिय देश हैं और एक-दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। हम अपने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की सदी है।" लाओस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने लुआंग प्रबांग के प्रसिद्ध रॉयल थिएटर द्वारा प्रस्तुत लाओ रामायण 'फलक-फलम' या 'फ्रा लक फ्रा राम' का मंचन देखा। यह प्रदर्शन भारत और लाओस के बीच की सांझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को दर्शाता है, जो सदियों पुरानी है। phralakphralam.com के अनुसार, लाओ रामायण भारतीय रामायण से भिन्न है और इसे लगभग 16वीं शताब्दी में बौद्ध मिशनों द्वारा लाओस लाया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि दोनों देशों की साझा विरासत और परंपरा उन्हें और करीब ला रही हैं, और यह भारत-लाओस के समृद्ध संबंधों का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन है। मंत्रालय के अनुसार, लाओस में रामायण का मंचन जारी है और यह आयोजन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है। लाओस में भारतीय संस्कृति और परंपरा के कई पहलुओं का संरक्षण और पालन सदियों से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विएंतियाने में साकेत मंदिर के प्रमुख महावेथ मसेनाई के नेतृत्व में लाओ PDR के केंद्रीय बौद्ध फैलोशिप संगठन के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा आयोजित आशीर्वाद समारोह में भी भाग लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने लाओ PDR में भिक्षुओं और आध्यात्मिक नेताओं से मुलाकात की और यह देखकर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय पाली भाषा को वहां सम्मान मिल रहा है। उन्होंने भिक्षुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आभार प्रकट किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और लाओस के बीच साझा बौद्ध विरासत दोनों देशों के गहरे सभ्यतागत संबंधों को और प्रकट करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस में 'वट फो' मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार और संरक्षण पर आधारित एक प्रदर्शनी भी देखी। रणधीर जायसवाल ने बताया कि 'वट फो' मंदिर भारत-लाओस के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों और सांझा विरासत का प्रतीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वट फो के संरक्षण और जीर्णोद्धार में असाधारण कार्य कर रहा है।
 

लोकसभा चुनाव में लगाया 'वाल्मीकि कल्याण' का पैसा! कांग्रेस विधायक नागेंद्र निकले मास्टरमाइंड, चार्जशीट दाखिल

 
 
  
  
 कर्नाटक में वाल्मीकि कल्याण निगम घोटाले ने हलचल मचा दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी जांच रिपोर्ट विशेष अदालत में प्रस्तुत की है। यह मामला सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ा है, जिसमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक बी. नागेंद्र को धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी माना गया है। घोटाला तब उजागर हुआ जब वाल्मीकि विकास निगम में फंड ट्रांसफर और उपयोग में अनियमितताएं पाई गईं। यह निगम कर्नाटक के वाल्मीकि समुदाय की सहायता के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन इसमें वित्तीय विसंगतियों की जांच के दौरान कई सरकारी अधिकारियों और नागेंद्र के सहयोगियों की संलिप्तता सामने आई। ED ने दावा किया है कि इस घोटाले में निगम से 187 करोड़ रुपये का अवैध हस्तांतरण हुआ, जिसमें 97.32 करोड़ रुपये का गबन किया गया और 12 करोड़ रुपये का धन 2024 के लोकसभा चुनावों के प्रचार में डायवर्ट किया गया। ED की रिपोर्ट में नागेंद्र को मुख्य आरोपी के रूप में पहचाना गया है और उनकी वित्तीय हेरफेर के तरीकों का विवरण दिया गया है। रिपोर्ट में 24 अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का भी उल्लेख है, जिनमें नागेंद्र के करीबी सहयोगी शामिल हैं। ED ने कोर्ट को यह भी बताया कि गबन की गई धनराशि को बिना अनुमति के बैंकों में स्थानांतरित किया गया और कई बैंक अधिकारियों पर भी संदेह है कि वे इन अवैध लेनदेन में शामिल थे। नागेंद्र के एक सहयोगी का मोबाइल फोन जब्त किया गया, जिससे अवैध वित्तीय लेनदेन के महत्वपूर्ण सबूत प्राप्त हुए। जबकि SIT ने मुख्य रूप से प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता पर ध्यान केंद्रित किया था, ED की रिपोर्ट ने नागेंद्र के राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों को भी उजागर किया। नागेंद्र, जिन्हें जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया गया था, अभी न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने घोटाले में शामिल होने से इनकार किया है और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। इस घोटाले ने जनता और राजनीतिक स्तर पर व्यापक आक्रोश पैदा किया है, और विपक्षी दलों ने इसे कर्नाटक के राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक उदाहरण बताया है। आने वाले महीनों में विशेष न्यायालय में सुनवाई जारी रहेगी, और इस मामले के परिणाम न केवल नागेंद्र और उनके सहयोगियों के लिए, बल्कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। इस घोटाले की जांच से मिलने वाले निष्कर्ष सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस घोटाले का खुलासा तब हुआ था, जब वाल्मीकि कल्याण निगम में काम करने वाले एक दलित अधिकारी ने ख़ुदकुशी कर ली थी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि ''उन पर दबाव डालकर भ्रष्टाचार करवाया गया है, इसमें उच्च अधिकारी और मंत्री भी शामिल हैं।'' अब वाल्मीकि विभाग तत्कालीन कांग्रेस मंत्री बी नागेंद्र के अंतर्गत ही आता था। इस घोटाले के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की जमकर किरकिरी हुई और बी नागेंद्र को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालाँकि, इसके बाद जांच हुई तो और परतें खुलने लगीं, अब कांग्रेस विधायक नागेंद्र ही इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड के रूप में सामने आए हैं। वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी MUDA घोटाले में बुरी तरह घिरे हुए हैं। गवर्नर ने उनके खिलाफ जांच का आदेश दे दिया है, जिसे रुकवाने के लिए कांग्रेसी मुक्यमंत्री हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने तमाम तथ्य देखने के बाद कहा था कि, सबूतों को देखते हुए ये लगता है कि गड़बड़ी हुई है और इस मामले में जांच की सख्त आवश्यकता है। इसके बाद सिद्धारमैया की पत्नी ने मुआवज़े के रूप में मिले 14 प्लॉट वापस करने की पेशकश कर दी थी। हालाँकि, जांच शुरू हो चुकी है। ये पूरा मामला जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि, मुख्यमंत्री ने अपनी गाँव की कम कीमत की जमीन को सरकार को देकर, बदले में मुआवज़े के तौर पर प्राइम लोकेशन में 14 प्लॉट हासिल कर लिए थे, जिनकी कीमत गाँव की जमीन से कई गुना जयादा है।
 

राफेल नडाल ने किया संन्यास का ऐलान, टेनिस को कहा अलविदा*

 
 
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 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। मौजूदा सीजन उनका आखिरी सीजन होगा।नवंबर में होने वाला टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। नडाल ने अपने रिटायरमेंट की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है।उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपने चाहने वालों को रिटायरमेंट की खबर दी। अपने रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए एक वीडियो में नडाल ने कहा, मैं प्रोफेशनल टेनिस से रिटायर हो रहा हूं। पिछले कुछ साल काफी मुश्किल भरे रहे हैं। खासतौर से पिछले 2 साल में चुनौतीपूर्ण रहा। यह एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। लेकिन इस जीवन में, हर चीज की शुरुआत और अंत होता है और मुझे लगता है कि यह उस करियर को समाप्त करने का सही समय है जो मेरी कल्पना से कहीं अधिक लंबा और सफल रहा है। उन्होंने आगे कहा, मैं बहुत उत्साहित हूं कि मेरा आखिरी टूर्नामेंट डेविस कप का फाइनल होगा, जिसमें मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करूंगा। नडाल ने कहा कि डेविस कप के जरिए विदा लेने को लेकर वह काफी रोमांचित है। डेविस कप फाइनल्स स्पेन के मालागा में 19 नवंबर से खेला जाएगा। राफेल नडाल ने अब तक के सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। उन्हें मौजूदा दौर में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच के साथ महान खिलाड़ियों में शामिल किया जाता है। इस स्टार प्लेयर के नाम महान रोजर फेडरर से भी ज्यादा ग्रैंड स्लैम दर्ज हैं।फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते थे, जबकि नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम जीतकर खुद को दुनिया के सबसे महान टेनिस दिग्गजों की लिस्ट में शुमार किया। इस साल की शुरुआत में नडाल ने अपना चौथे ओलंपिक सीजन से नाम वापस ले लिया था। पिछले महीने नडाल ने लेवर कप 2024 से अपना नाम वापस ले लिया था। यह प्रोफेशनल टेनिस में उनका आखिरी अंतिम इवेंट था। पेरिस 2024 ओलंपिक के बाद नडाल ने पुष्टि की थी कि 2024 में लेवर कप उनका अगला इवेंट होगा। नडाल ने लेवर कप में 2017 में प्राग, 2019 में जिनेवा और फिर 2022 में लंदन में हिस्सा लिया था, जो उनके दोस्त और महान रोजर फेडरर के करियर के आखिरी मैच भी था। उन्होंने उसमें रोजर फेडरर के साथ जोड़ी बनाकर डबल्स में हिस्सा लिया था। इससे पहले उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में सिंगल्स में गोल्ड और रियो 2016 में डबल्स में गोल्ड जीतने में कामयाब रहे।
 

नेतन्याहू की बढ़ेगी टेंशन! ईरानी विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से की मुलाकात
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इजराइल 1 अक्टूबर को हुए ईरानी हमले के पलटवार की तैयारी कर रहा है। ईरान पर किस तरह का हमला हो, ये तय करने के लिए नेतन्याहू की कैबिनेट में वोटिंग होगी। इससे पहले इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार शाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से फोन पर बातचीत की। ईरान पर इजराइली हमले की आशंका के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। ये मुलाकात बुधवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची इजराइल के खिलाफ नया मोर्चा बनाने में जुटे हैं।इसके लिए वह इन दिनों क्षेत्र के खाड़ी अरब देशों के दौरे पर हैं। सऊदी अरब को इजराइल का दोस्त माना जाता है। लेकिन हाल ही में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा के मसले पर इजराइल को दो टूक कह दिया था कि आजाद फिलिस्तीन के बिना वो इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। सऊदी अरब के इस रुख से ईरान की उम्मीदें बढ़ गईं हैं। लिहाजा वह अब इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब को साधने की कोशिश में जुटा है।

इसी क्रम में ईरानी विदेश मंत्री अराघची सऊदी अरब पहुंचे और प्रिंस से मुलाकात की। सऊदी अरब के स्टेट मीडिया के मुताबिक इस बैठक के दौरान दोनों ने मिडिल-ईस्ट में बने हालातों पर चर्चा की है। ईरानी विदेश मंत्री ने सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अलावा अपने समकक्ष प्रिंस फैजल बिन फरहान से भी मुलाकात की है। बुधवार को हुई इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों और कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। 

सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच क्षेत्र के ताजा हालात पर भी चर्चा हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा है कि, ‘विदेश मंत्री के दौरे का मकसद क्षेत्र में यहूदी प्रशासन के नरसंहार और आक्रामकता को रोकना, साथ ही गाजा और लेबनान में हमाई भाइयों और बहनों के दर्द और पीड़ा को खत्म करना है।

बता दें कि एक अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, ईरान का कहना है कि उसने इस्माइल हानिया, हसन नसरल्लाह और आईआरजीसी के कमांडर निलफोरूशन की मौत का बदला लेने के लिए ये हमला किया था। वहीं अब इजराइल भी ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इस हालात में ईरान-इजराइल के बीच युद्ध होता है तो क्षेत्र में मौजूद तमाम मुस्लिम देशों की भूमिका बेहद अहम होगी। हालांकि सऊदी अरब, जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देश अब तक इस तनाव में तटस्थ नजर आए हैं।