क्या अब जम्मू-कश्मीर में बहाल होगा अनुच्छेद-370, जानें अपने सबसे बड़े मुद्दा क्या बोले उमर अब्दुल्ला?*

 
 
  #omar_abdullah_on_article_370_after_assembly_elections_result 
  
  
 जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में एनसी (नेशनल कॉन्फ्रेंस) को 42 सीटें मिली हैं। गठबंधन में उसकी सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर दस साल बाद फिर सरकार बनाने का जनादेश हासिल कर लिया।पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय है। सत्ता संभालने जा रही एनसी ने जनता से कुछ वादे किए हैं। एनसी सहित कश्मीर घाटी की ज्यादातर पार्टियों ने अनुच्छेद-370 बहाली के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। यहां के मतदाताओं ने एकजुट होकर वोट किया और एनसी को 35 व गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें देकर उनकी झोली भर दी। अब सवाल ये है कि क्या एनसी-कांग्रेस गठबंधन की सरकार जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 बहाल करेगी? जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद अनुच्छेद 370 का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 बहाली के सवाल का जवाब खुद उमर अब्दुल्ला ने दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे राजनीतिक रुख में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने वक्त की नजाकत की बात करते हुए कहा कि वो जनता को बेवकूफ नहीं बनाना चाहते। अभी इसे वापस पाने की उम्मीद करना मूर्खता होगी। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए उमर ने कहा कि हमारे राजनीतिक रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। हम कभी भी अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर चुप नहीं रहे हैं और न ही रहेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि यह अब हमारे लिए मुद्दा नहीं रहा। लेकिन हम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहते। मैंने हमेशा कहा है कि जिन लोगों ने (बीजेपी) अनुच्छेद 370 को खत्म किया है, उनसे इसे वापस पाने की उम्मीद करना मूर्खता ही होगी। अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 के मुद्दे को जिंदा रखेगी। अभी इसे वापस पाने की उम्मीद करना मूर्खता होगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि एक दिन सरकार बदलेगी, प्रधानमंत्री बदलेंगे और एक ऐसी सरकार आएगी जिससे हम इस मुद्दे पर बातचीत कर सकेंगे। तब हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसे वापस लागू कराया जा सके।
 

भारत के पहले हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पद्म भूषण से नवाजे गए डॉ. पी. वेणुगोपाल का हुआ निधन










भारत के पहले हृदय प्रत्यारोपण करने वाले प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. पी. वेणुगोपाल का मंगलवार को निधन हो गया। डॉ. वेणुगोपाल एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक रह चुके थे और उन्होंने अपने करियर में 50,000 से अधिक हृदय शल्य चिकित्सा कीं।

डॉ. वेणुगोपाल का जन्म 1942 में हुआ था, जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में 1958 में एम्स दिल्ली में छात्र के रूप में प्रवेश लिया। वर्ष 1964 में एम्स की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। 1967 में वह एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर बने और 1970 में उन्होंने देश का पहला पेसमेकर लगाया। डॉ. वेणुगोपाल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान 1994 में आया, जब उन्होंने भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया। उनके असाधारण कार्यों के लिए 1998 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद 2014 में उन्हें केंद्र सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से भी नवाजा गया।

2023 में उन्होंने अपने संस्मरण 'हार्टफेल्ट' को प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपनी जीवन यात्रा और विभिन्न उल्लेखनीय घटनाओं का वर्णन किया। इसमें उन्होंने 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सर्जरी का भी उल्लेख किया, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पल था। यह सर्जरी गोली लगने के बाद करीब चार घंटे चली थी। डॉ. वेणुगोपाल का अंतिम संस्कार बुधवार को लोधी रोड श्मशान घाट पर दोपहर 3:00 बजे किया जाएगा।

यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कहा- शराब-मांसाहार का सेवन करने वाले पुलिसवालों की नहीं लगेगी महाकुंभ में ड्यूटी

 
 
  
  
 प्रयागराज महाकुंभ के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने कहा है कि शराब पीने वाले और मांसाहार का सेवन करने वाले पुलिसकर्मियों की ड्यूटी महाकुंभ में नहीं लगाई जाएगी। इस संबंध में सभी कमिश्नरेट और रेंज से महाकुंभ में भेजे जाने वाले पुलिस बल के चयन में इस बात का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय की ओर से एडीजी स्थापना संजय सिंघल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि महाकुंभ में तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों की सत्यनिष्ठा, छवि, आम शोहरत और चाल-चलन भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा, पुलिसकर्मियों की आयु सीमा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। आरक्षियों की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि मुख्य आरक्षियों की आयु 50 वर्ष से कम और उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक की आयु 55 वर्ष से कम होनी चाहिए। महाकुंभ में ड्यूटी के लिए ऐसे पुलिसकर्मियों को नहीं भेजा जाएगा, जो प्रयागराज के मूल निवासी हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि तैनात होने वाले पुलिसकर्मी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, सतर्क और व्यवहार कुशल हों। पुलिसकर्मियों की तैनाती के लिए तीन चरणों में नाम भेजने के निर्देश दिए गए हैं। पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर, दूसरे चरण के लिए 10 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 10 दिसंबर तक नाम भेजने को कहा गया है। महाकुंभ में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 15 पीपीएस अफसरों को एसपी कुंभमेला क्षेत्र के साथ संबद्ध किया गया है। इनमें तीन एएसपी और 12 डिप्टी एसपी शामिल हैं। इन अफसरों को 15 अक्टूबर तक प्रयागराज में अपनी सेवाएं देने के लिए निर्देशित किया गया है।
 

आरबीआई गवर्नर का बड़ा एलान, कहा- नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं..., मौद्रिक नीति के टूल्स रहेंगे न्यूट्रल

 
 
  

  
  
 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 51वीं बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। यह निर्णय तीन दिनों की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया। समिति के सभी सदस्यों ने ब्याज दर को यथावत रखने पर सहमति जताई और मौद्रिक नीति के रुख को 'न्यूट्रल' रखा। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान 7.2% पर स्थिर रहेगा। उन्होंने लचीले मौद्रिक नीति ढांचे की सराहना करते हुए इसे 8 साल का प्रमुख संरचनात्मक सुधार बताया। यह लगातार 10वीं बार है जब रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। महंगाई के संबंध में शक्तिकांत दास ने कहा कि सामान्य मानसून के आधार पर वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.5% रहने का अनुमान है। उन्होंने यह भी बताया कि सितंबर में खाद्य कीमतों के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि की आशंका है, लेकिन साल के अंत तक मुद्रास्फीति में कमी आएगी। एमपीसी के फैसले में 5:1 का समर्थन ब्याज दर पर यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में रहा। बैठक के समापन पर, आरबीआई गवर्नर ने महात्मा गांधी की उक्ति "अगर आपके काम करने का तरीका सही है, तो सफलता आनी ही है" का संदर्भ दिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि आरबीआई का यह निर्णय देश के आर्थिक विकास के लिए सही दिशा में है।
 

हरियाणा में कौन होगा मुख्यमंत्री, नायब सैनी ही रहेंगे या किसी और को मिलेगी कमान?*

 
 
  #who_will_be_the_chief_minister_of_haryana 
   हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। उसने 48 सीटों पर जीत हासिल की है। हरियाणा में हैट्रिक लगाने के बाद सभी की निगाहें अगली सरकार के गठन पर टिकी हैं। सवाल है कि पार्टी की तरफ से राज्‍य में मुख्‍यमंत्री कौन होगा, क्‍या नायब सिंह सैनी को राज्य की कमान सौंपी जाएगी या किसी नए चेहरे को सीएम बनाया जाएगा? मीडिया रिपोर्ट की मानें तो हरियाणा में अगली सरकार का नेतृत्व वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ एक या दो उपमुख्यमंत्री कर सकते हैं। बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि सरकार का गठन अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हरियाणा में विधायकों के साथ बैठक करने के लिए पर्यवेक्षकों को भेजेगा, ताकि औपचारिक रूप से पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का चयन किया जा सके। हालांकि, बीजेपी ने नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा था और नतीजों के बाद सैनी का सीएम बनना तय माना जा रहा है।लेकिन नतीजों के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज और दो केंद्रीय मंत्रियों के बयान ट्विस्ट दे रहे हैं। दरअसल, अनिल विज भी सीएम पद चाह रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने कहा कि आलाकमान ने मुझे सीएम बनाया तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। नायब सैनी का कोई विरोध नहीं, लेकिन मैं सीनियर मोस्ट हूं। ये आलाकमान तय करे कि मुझे सीएम बनाना है या नहीं। उधर, मोदी सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इशारों-इशारों में दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। हरियाणा के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, हमने दक्षिण हरियाणा में 13-14 सीटें जीती हैं। पार्टी ने फैसला कर रखा है कि नायब सिंह को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन यहां से हमारे लोगों को महत्व देने के लिए पार्टी को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। दस साल से दक्षिणी हरियाणा पार्टी की मदद कर रहा है तो पार्टी को भी दक्षिणी हरियाणा की मदद करनी चाहिए। वहीं, हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला संसदीय बोर्ड तय करेगा। मनोहर लाल खट्टर ने सीएम के सवाल पर कहा कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी काम कर रहे हैं। नीतियां काम कर रही हैं। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत के बाद नायब सिंह सैनी ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
 

एमपी के उज्जैन में गरबा पंडाल में राहुल बन घुसा फ़िरोज़...जब धराया तो मिला कंडोम, लोगों ने की जमकर धुनाई

 
 
  
  
 मध्य प्रदेश के उज्जैन में गरबा पंडालों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की अपील के बावजूद एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान बदलकर पंडाल में प्रवेश किया। यह घटना मक्सी रोड स्थित पंड्याखेड़ी क्षेत्र की है, जहां हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने युवक पर शक होने पर उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर युवक ने पहले अपना नाम राहुल बताया, लेकिन जब पुलिस के सामने लाया गया, तो उसने अपनी असली पहचान फिरोज बताई। मंगलवार रात को गरबा कार्यक्रम के दौरान हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता रितेश महेश्वरी को पंडाल में एक युवक की गतिविधियों पर शक हुआ। जब उन्होंने उससे नाम पूछा, तो उसने खुद को राहुल बताया और कहा कि वह मक्सी रोड का निवासी है और रोज़ गरबा देखने आता है। कार्यकर्ताओं ने उसे पुलिस के पास ले जाकर उसकी असल पहचान का खुलासा कराया। पुलिस द्वारा पूछताछ में जब युवक ने अपना असली नाम फिरोज बताया, तो कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। इसके बाद युवक किसी को फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों ने उसका फोन छीन लिया। जब उसकी जेब की तलाशी ली गई, तो उसमें से कंडोम मिले। कंडोम मिलने के बाद युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हिंदू जागरण मंच की जिला संयोजिका नीलू रानी चौहान ने बताया कि युवक के पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है, और उसे पंवासा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और युवक से पूछताछ कर रही है।
 

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनावी परिणाम के बाद राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?*

 
 
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 हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस को हुए नुकसान पर हर तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। यहां तक इंडिया गठबंधन में सहयोगियों ने कांग्रेस की रणनीति और क्षमता पर सवाल उठा दिए हैं। इस बीच राहुल गांधी गायब का ना उनका कोई बयान सामने आया था और ना ही उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था। अब रिजल्ट के करीब 24 घंटे बाद राहुल गांधी ने का पहला रिएक्शन सामने आया है। एक तरफ उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों को शुक्रिया कहा। तो दूसरी तरफ, हरियाणा में मिली करारी हार पर को अप्रत्याशित बयाता। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ‘जम्मू-कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया- प्रदेश में INDIA की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक़ का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।’ हरियाणा में वोटिंग के बाद नतीजों से पहले यह लग रहा था कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। लेकिन जब रिजल्ट आए तो एकदम उल्टा हुआ। कांग्रेस चुनाव हार गई। माना जा रहा है कि कांग्रेस की हार के पीछे प्रमुख वजह है पार्टी के अंदर गुटबाजी। वहीं सीट बंटवारे में गड़बड़ी भी एक वजह रही। कांग्रेस के कास्ट फैक्टर कैलकुलेशन में हुई गलती को भी हार की वजह माना जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा ने न सिर्फ सारे एग्जिट पोल्स को झूठा साबित कर दिया, बल्कि अपने विरोधियों को भी चौंका दिया है। इसके बाद से ही कांग्रेस अपने साथियों के निशाने पर है। हालांकि, कांग्रेस इन नतीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने नतीजों में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में 48 सीट जीतकर भाजपा सत्ता बरकरार रखने और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली है। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने दो सीटें जीतीं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को तीन सीट मिलीं। जननायक जनता पार्टी (जजपा) और AAP दोनों को चुनावों में कोई सफलता नहीं मिली। बीजेपी और कांग्रेस का मत प्रतिशत लगभग बराबर रहा। बीजेपी को 39.94 प्रतिशत मत मिले, जबकि कांग्रेस को 39.09 प्रतिशत मत मिले।
 

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनावी परिणाम के बाद राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
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हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस को हुए नुकसान पर हर तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। यहां तक इंडिया गठबंधन में सहयोगियों ने कांग्रेस की रणनीति और क्षमता पर सवाल उठा दिए हैं। इस बीच राहुल गांधी गायब का ना उनका कोई बयान सामने आया था और ना ही उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था। अब रिजल्ट के करीब 24 घंटे बाद राहुल गांधी ने का पहला रिएक्शन सामने आया है। एक तरफ उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों को शुक्रिया कहा। तो दूसरी तरफ, हरियाणा में मिली करारी हार पर को अप्रत्याशित बयाता।

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ‘जम्मू-कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया- प्रदेश में INDIA की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक़ का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।’

हरियाणा में वोटिंग के बाद नतीजों से पहले यह लग रहा था कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। लेकिन जब रिजल्ट आए तो एकदम उल्टा हुआ। कांग्रेस चुनाव हार गई। माना जा रहा है कि कांग्रेस की हार के पीछे प्रमुख वजह है पार्टी के अंदर गुटबाजी। वहीं सीट बंटवारे में गड़बड़ी भी एक वजह रही। कांग्रेस के कास्ट फैक्टर कैलकुलेशन में हुई गलती को भी हार की वजह माना जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा ने न सिर्फ सारे एग्जिट पोल्स को झूठा साबित कर दिया, बल्कि अपने विरोधियों को भी चौंका दिया है। इसके बाद से ही कांग्रेस अपने साथियों के निशाने पर है। हालांकि, कांग्रेस इन नतीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने नतीजों में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की है।

बता दें कि विधानसभा चुनाव में 48 सीट जीतकर भाजपा सत्ता बरकरार रखने और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली है। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने दो सीटें जीतीं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को तीन सीट मिलीं। जननायक जनता पार्टी (जजपा) और AAP दोनों को चुनावों में कोई सफलता नहीं मिली। बीजेपी और कांग्रेस का मत प्रतिशत लगभग बराबर रहा। बीजेपी को 39.94 प्रतिशत मत मिले, जबकि कांग्रेस को 39.09 प्रतिशत मत मिले।

जम्मू-कश्मीर से लेकर हरियाणा तक दिखा योगी का ‘जलवा’, जहां-जहां गए, खिला कमल*

 
 
  #up_cm_yogi_adityanath_campaign_impact_on_haryana_and_jk_election *
  
  
 मई में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ से मिलकर सरकार बनाई है। दरअसल, दो बार लगातार लोकसभा में धमाका करने के बाद बीजेपी इस बार 400 पार का सपना पूरा नहीं कर सकी। ऐसे में भाजपा के चेहरे पर मायूसी थी। लेकिन, तीन महीने बाद ही हरियाणा और जम्मू-कश्मीक में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे ने उसे खिलखिलाने का मौका दिया है। भाजपा के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में चले इस चुनावी अभियान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रचार भी हरियाणा से जम्मू तक भाजपा के प्रसार में काम आया है। हरियाणा और विधानसभा चुनावों में भी सीएम योगी ने धुआं-धार प्रचार किया। भाजपा ने सीएम योगी की लोकप्रियता को देखते हुए दोनों राज्यों में खूब सभाएं करवाईं। सीएम योगी ने हरियाणा में 14 और जम्मू में 4 रैलियां की थीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू में चार विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार किया था। दिलचस्प बात है कि सीएम योगी ने जम्मू में जहां-जहां प्रचार किया, वहां-वहां भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। जम्मू में योगी ने 11 प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया और इनमें 10 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। एक मात्र छंब विधानसभा में ही भाजपा पिछड़ी है। खराब मौसम के चलते योगी ने यहां मोबाइल फोन से सभा संबोधित की थी। जम्मू में योगी की प्रचार वाली जीती सीटों में कठुआ और किश्तवाड़ जैसी सीटें शामिल हैं। किश्तवाड़ में भाजपा ने शगुन परिहार को अपना उम्मीदवार बनाया था। उनके पिता और चाचा की आंतकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुस्लिम बहुल इस सीट पर शगुन भाजपा के लिए कमल खिलाने में कामयाब रही हैं। हरियाणा में इन सीटों पर योगी की रैली और ये रहा रिजल्ट: वहीं, हरियाणा में सीएम योगी की 14 रैलियां हुई थीं। सीएम योगी की रैलियों की वजह से भाजपा उन 14 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। नरवाना सीट: भाजपा पंचकुला सीट: कांग्रेस फरीदाबाद एनआईटी सीट: भाजपा कलायत सीट: कांग्रेस सफीदों सीट: भाजपा हांसी सीट: भाजपा शाहबाद सीट: कांग्रेस नारनौंद सीट: कांग्रेस अटेली सीट: भाजपा बवानी खेड़ा सीट: भाजपा जगाधरी सीट: कांग्रेस रादौर सीट: भाजपा राई सीट: भाजपा असंध सीट: भाजपा
 

जम्मू-कश्मीर सरकार बनाने के बाद एनसी-कांग्रेस की नहीं चलने वाली, जानें गेंद किसके पाले?
#jammukashmirassemblyelectionresultlgpower 

जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस गठबंधन की सरकार बनने वाली है।चुनाव के बाद विधानसभा का गठन होगा और वहां मंत्रीपरिषद शपथ लेंगी। आर्टिकल 370 खत्म करके इसका विशेष दर्जा खत्म किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ था। मगर ये चुनाव एक राज्य में नहीं बल्कि केंद्रशासित प्रदेश में कराया गया। तो राज्य में अब सरकार बेशक कांग्रेस और कांफ्रेंस मिलकर बना लें लेकिन असल में सारी ताकत को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास होगी। 

वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर की अंतिम राज्य सरकार भंग कर दी गई। वर्ष 1952 से चली आ रही ये सरकार देश की दूसरी राज्य सरकारों की तुलना में ज्यादा अधिकार रखती थी। राज्य को देश में आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल दर्जा मिला हुआ था। 2019 में सबकुछ खत्म हो गया। राज्य दो केंद्रशासित टुकड़ों टूट गया- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख। अब जबकि राज्य में चुनाव खत्म हो गया है और परिणाम के बाद राज्य की सत्ता पर कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस काबिज होने जा रहे हैं तो कहना चाहिए कि अब सबकुछ पिछली राज्य सरकारों जैसा नहीं होगा। नई राज्य सरकार काफी हद तक पॉवरलेस होगी. असल में राज्य में सुपर बॉस तो लेफ्टिनेंट गर्वनर ही होंगे।

जिस तरह दिल्ली में उप राज्यपाल की ताकत निर्वाचित सरकार से ज्यादा है, कुछ वैसा ही जम्मू-कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर को अभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है और इसीलिए वहां गर्वनर नहीं हैं। जम्मू-कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है और इस तरह वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) काम करते रहेंगे और विधानसभा अगर कोई बिल पास करती है तो फिर उसे एलजी की सहमति लेनी होगी। इस तरह एलजी चाहें तो बिल को राष्ट्रपति को भी रेफर कर सकते हैं।

किन मामलों में उपराज्यपाल की चलेगी
कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस कामों सहित विभिन्न प्रशासनिक मामलों में केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का फैसला अंतिम होगा। मतलब ये है कि निर्वाचित विधानसभा के बावजूद एलजी दैनिक शासन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। कानून-व्यवस्था और पुलिस पर कंट्रोल पूरी तरह राज्यपाल के पास रहेगा। चूंकि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को बाहर करने के लिए विधानसभा की विधायी शक्तियों में कटौती की गई है, इसलिए नई सरकार की कार्यकारी शक्तियां और क्षमता गंभीर रूप से कमजोर और समझौतापूर्ण हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल को सर्वशक्तिमान बना देती है। राज्य में सब कुछ गृह विभाग के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, बंदीगृह आदि शामिल हैं।

केवल पुलिस जैसा अहम महकमा ही चुनी हुई सरकार के नियंत्रण से बाहर नहीं होगा।. यहां तक की पब्लिक ऑर्डर जिसका दायरा बहुत बड़ा होता है, वह भी सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। समवर्ती सूची में दिए गए मामले यानी वैसे विषय जिस पर केन्द्र और राज्य, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, उस पर भी जम्मू कश्मीर विधानसभा कानून नहीं बना पाएगी। ये सारी शक्तियां एलजी या उसके जरिये केंद्र को दे दी गई हैं।

मंत्रियों के कार्यक्रम या बैठकों के एजेंडे की सूचना एलजी को देनी होगी
जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री बनने वालों के अधिकार का अंदाजा इस से भी लगाया जा सकता है कि मंत्रियों के कार्यक्रम या फिर उनके बैठकों के एजेंडे एलजी ऑफिस को देने होंगे और यह कम से दो दिन पहले जमा करा देना होगा। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए बनी प्रदेश की ताकतवर एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो), जम्मू कश्मीर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और जेल जैसे अहम विभाग चुनी हुई सरकार के पास न होकर उपराज्यपाल के पास होंगे।

एलजी के फैसले की समीक्षा नहीं हो सकेगी
एलजी के राजनीतिक ताकत का अंदाजा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून की धारा 55 से साफ हो जाता है। इसके मुताबिक उपराज्यपाल के फैसले की समीक्षा जम्मू कश्मीर की चुनी गई मंत्रिमंडल नहीं कर सकती। बात यहां तक होती तो भी कोई बात न थी पर एक ओर तो उपराज्यपाल के फैसले की समीक्षा विधानसभा नहीं कर सकती लेकिन इसी के थोड़ा आगे एक प्रावधान ऐसा भी जोड़ दिया गया है जहां एलजी का प्रतिनिधि प्रदेश सरकार की सभी कैबिनेट मीटिंग में बैठेगा।

राज्यपाल करेंगे 5 विधायकों को नोमिनेट
जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल के पास विधानसभा में 5 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिनके पास विधायक की पूर्ण विधाई शक्तियां होंगी। ये विधानसभा के भीतर शक्ति संतुलन को बदल सकता है। विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को वे सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जिनके निर्वाचित सदस्य हकदार होंगे। उन्हें वोट देने का अधिकार है। अब केन्द्र की बीजेपी के सरकार के एलजी अगर किसी को नॉमिनेट करेंगे तो वह वोट किसे करेगा, यह वह भी बता देगा जिससे पूछा न गया हो। इसके अपावा ये पांच विधायक विधानसभा के कामकाज में भाग लेने का अधिकार है और सरकार के गठन में भूमिका का भी।