झारखंड में रेल हादसा, ट्रेन 2 हिस्सों में बंटी, वंदे भारत एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें प्रभावित*

 
 
  
  
 धनबाद रेल मंडल के तुपकाडीह में रेल हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि स्टील प्लांट से इस्पात लेकर मालगाड़ी बहादुरगढ़ जा रही थी। इस दौरान तुपकाडीह रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह घटना तुपकाडीह रेलवे स्टेशन के उतरी केबिन के पास हुई है। हादसे में मालगाड़ी के दो डिब्बे पलट गए और शेष वैगन का संपर्क इंजन से कट गया। इस दुर्घटना के कारण बोकारो रेल खंड पर अप और डाउन दोनों ही लाइन बाधित हो गई थी। हादसे के कारण करीब पांच घंटे तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ, रात्रि लगभग 1 बजे से परिचालन सामान्य हो गया। धनबाद रेल मंडल के बोकारो गोमो रेल खंड इस हादसे के कारण प्रभावित हुआ और वाराणसी वंदे भारत सहित कई गाड़ियां रांची से बोकारो व बोकारो से धनबाद के बीच अलग-अलग स्टेशनों पर रुकी रहीं। क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक विनीत कुमार ने बताया कि बोकारो से बहादुरगढ़ जाने वाली मालगाड़ी रात्रि 20:32 पर तुपकाडीह से रवाना हुई और किलोमीटर संख्या 412/30 के पास दो हिस्सों में बंट गई और बैगन संख्या 15852 और 10948 पलट गए। जिससे डाउन लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए रेलवे अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि मालगाड़ी के डिरेल होने के कारण इस रूट पर परिचालन प्रभावित हुआ है। ट्रेन संख्या 28893 और 18626 को री शेड्यूल किया गया है। वहीं ट्रेन संख्या 13303 धनबाद से डायवर्ट किया गया है।
 

राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने जीता सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का पद , एक वोट से इन्हें दी मात, पढ़िए पूरी खबर...?*

 
 
  
  
 झा. डेस्क सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद के चुनाव में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने बाजी मारी जीत के बाद सांसद सरफराज ने कहा कि सभी सदस्यों को साथ लेकर चलना मेरी पहली प्राथमिकता होगी. क्योंकि अकेले से यह काम नहीं होनेवाला है. इसमें सभी सदस्यों के सहयोग व उनकी सहभागिता की जरूरत है. राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुने गये. उन्होंने इस पद के लिए हुए मतदान में एक मात्र वोट से सामाजिक कार्यकर्ता इबरार अहमद को हराया. मालूम हो कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की बुधवार को हज हाउस परिसर स्थित सभागार में मतदान व मतगणना कराया गया था. कल्याण विभाग के विशेष सचिव सुधीर बाड़ा ने विजयी प्रत्याशी के नाम की घोषणा की.वे वक्फ बोर्ड के दूसरे अध्यक्ष बने है. लगभग 11 सालों से इस बोर्ड का गठन नहीं हो पाया था. वर्ष 2008 से 2013 तक हाजी फहीम इसके अध्यक्ष थे. सरकार जल्द जारी करेगी अधिसूचना अहमद के अध्यक्ष बनने की अधिसूचना सरकार की ओर से जल्द जारी कर दी जायेगी. विभागीय अधिकारी ने कहा कि सप्ताह दिनों के अंदर इसे जारी कर दिया जायेगा. उधर श्री अहमद ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के कुछ ही दिनों के बाद कमेटी के सदस्यों की बैठक होगी. जिसमें आगे की रूपरेखा तय की जायेगी. सभी को साथ लेकर चलना मेरी पहली प्राथमिकता होगी सरफराज अहमद ने कहा कि सभी सदस्यों को साथ लेकर चलना मेरी पहली प्राथमिकता होगी. क्योंकि अकेले से यह काम नहीं होनेवाला है. इसमें सभी सदस्यों के सहयोग व उनकी सहभागिता की जरूरत है. उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा सांसद होने के बावजूद अधिकतर समय अपने क्षेत्र में गुजारता हूं. इसलिए दोहरी जिम्मेवारी मिलने के बाद भी इस पद के साथ न्याय करूंगा. उन्होंने कहा कि शुरू से हमारी कार्यशैली अलग रही है. वक्फ की संपत्ति को सूचीबद्ध करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी. इसके लिए बिहार से बहुत सारे कागजात को भी मंगाना है. इसके अलावा कार्यालय को व्यवस्थित करने से लेकर वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा करने से लेकर अन्य कार्य किया जाना है. कमेटी में कौन -कौन से सदस्य है पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता इबरार अहमद, मौलाना तहजीबुल हसन रिजवी, आंदोलनकारी सदस्य फैजी, बार काउंसिल के सदस्य कलाम रशीदी, शकील अख्तर, सरकार के संयुक्त सचिव आसिफ हसन व महबूब आलम.
 

निर्धारित समय पर 17500 जमा नहीं कर पाने के कारण IIT -ISM में नामांकन से एक दलित छात्र रह गया वंचित, जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट, सहयोग का मिला आश्वास

 
 
  
  
* झारखंड डेस्क मुजफ्फरनगर जिले निवासी एक दलित छात्र अतुल को पैसों की कमी के कारण धनबाद आईआईटी की सीट गंवा बैठा.वह निर्धारित समय पर 17500/रूपये जमा नहीं कर पाया जिसके कारण उसे एडमिशन देने से संस्थान इंकार कर दिया. इसके बाद अतुल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट ने मदद का आश्वासन दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी मेहनत से अपने अंतिम प्रयास में आइआइटी की परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले गरीब दलित युवक अतुल कुमार(18) को मदद का आश्वासन दिया है. अतुल आइआइटी, धनबाद में अंतिम तिथि तक “17,500 फीस जमा नहीं करा पाया और सीट गवां दी. सीजेआइ डीवाइ चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को अतुल के वकील से कहा कि हम आपकी यथासंभव मदद करेंगे. हालांकि पीठ ने पूछा कि आप पिछले तीन महीनों से क्या कर रहे थे? शुल्क जमा करने की निर्धारित समय सीमा 24 जून को समाप्त हो गयी है. अतुल के माता-पिता सीट पक्की करने के लिए “17,500 की फीस 24 जून तक जमा करने में विफल रहे थे. *अतुल के पिता हैं दिहाड़ी मजदूर* अतुल के वकील ने पीठ को बताया कि उसने अपने दूसरे और अंतिम प्रयास में जेइइ एडवांस्ड पास कर लिया है और अगर शीर्ष अदालत उसकी मदद नहीं करती है, तो वह परीक्षा में फिर से शामिल नहीं हो पायेगा. वकील ने युवक के परिवार की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि वह (अतुल) एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा है और यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के टिटोरा गांव में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवार से है. सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस वकील ने दलील दी कि आइआइटी, धनबाद में सीट आवंटित होने के महज चार दिन बाद यानी 24 जून की शाम पांच बजे तक 17,500 रुपये का इंतजाम करना छात्र के लिए बहुत मुश्किल काम था. पीठ ने दलीलें सुनने के बाद इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले आइआइटी, मद्रास के संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण को नोटिस जारी किया. अतुल खटखटा चुका है झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का दरवाजा अतुल ने झारखंड के एक केंद्र से जेइइ की परीक्षा दी थी, इसलिए युवक ने झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का रुख किया. प्राधिकरण ने उसे मद्रास हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का सुझाव दिया, क्योंकि परीक्षा आइआइटी, मद्रास ने आयोजित की थी. हाइकोर्ट ने उसे शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा. उसके माता-पिता ने सीट बचाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का भी दरवाजा खटखटाया था. पर आयोग ने भी उसकी मदद करने में असमर्थता जतायी.
 

झारखंड के विद्यालयों में लगेंगे सीसीटीबी कैमरे, झारखंड सरकार ने जारी किया आदेश


झा. डेस्क 
झारखंड सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइन जारी किया है।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखकर इस गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
 
इसके अनुसार स्कूल बसों में महिला कर्मी या शिक्षिका या विद्यालय की महिला प्रतिनिधि की ड्यूटी अनिवार्य रूप से लगानी होगी। स्कूल बसों में टोल फ्री नंबर अंकित करने के साथ जीपीएस भी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

स्कूल परिसर और हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, साथ ही स्कूलों में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा।

जब एक शख्स सीएम हेमंत सोरेन से मिलने आया तो वे हैरत में पड़ गए,
उन्होंने उसके कमर में हाथ डाल कर फोटो खिचाई, और शोशल मीडिया पर शेयर भी किया, पढ़िए पूरी क्या है पूरी खबर...?

झारखंड डेस्क 
कभी कभी कुदरत भी अजीब कमाल कर देता है. ऐसा हीं कुछ हेमंत सोरेन के सामने भी हुआ. यूँ तो अक्सरहाँ लोग बॉलीवुड में अभिनेताओं का हमशक्ल को देख कर भौचक रह जाते हैं लेकिन जब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के हमशक्ल अचानक हेमंत सोरेन के सामने आ गया तो वे भी भौचक रह गए.

 दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उनके हमशक्ल हटिया के रंगमंचकर्मी मुन्ना लोहरा ने मुलाकात की. मुख्यमंत्री, मुन्ना लोहरा को देखकर हैरत में पड़ गए क्योंकि दोनों की शक्ल में गहरी समानता थी.

मुन्ना लोहरा ने मुख्यमंत्री से मिलते हुए बताया कि वह उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला और यह मुलाकात उनके लिए सपने के सच होने जैसा है.

इस अवसर पर मुन्ना लोहरा ने मुख्यमंत्री के सामने झारखंड के रंगमंच से जुड़े कलाकारों की समस्याओं को भी उठाया. उन्होंने बताया कि रंगमंच कलाकारों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार रंगमंच और कला से जुड़े कलाकारों के लिए बेहतर नीतियां बनाएगी, ताकि वे भी सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें.

झारखंड के विद्यालयों में लगेंगे कैमरे, झारखंड सरकार ने जारी किया आदेश*

 
 
  
  
 झा. डेस्क झारखंड सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइन जारी किया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखकर इस गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार स्कूल बसों में महिला कर्मी या शिक्षिका या विद्यालय की महिला प्रतिनिधि की ड्यूटी अनिवार्य रूप से लगानी होगी। स्कूल बसों में टोल फ्री नंबर अंकित करने के साथ जीपीएस भी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल परिसर और हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, साथ ही स्कूलों में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा।
 

झारखंड में आजसू और जदयू के साथ भाजपा एनडीए गठबंधन में लड़ेगी चुनाव, सरकार बनने पर लाएगी ये स्कीम 






डेस्क : झारखंड में आजसू व जदयू के साथ मिल कर भाजपा एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेगी. आजसू व जदयू के साथ बात हो चुकी है. अक्तूबर के पहले सप्ताह में हम चुनाव लड़ने को तैयार रहेंगे. उन्होंने कहा कि झारखंड में चुनाव एक चरण में हो या फिर दो चरण में. पार्टी दोनों स्थिति में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है. यह बातें भाजपा के चुनाव सह प्रभारी व असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा सरमा ने मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही.

हिमंता बिश्वा सरमा ने कहा कि हेमंत सरकार की मंईयां सम्मान योजना के जवाब में भाजपा गोगो दीदी योजना लायेगी. यह भाजपा के घोषणा पत्र का सबसे अहम मुद्दा होगा. भाजपा की सरकार बनने पर पहले माह से ही यह योजना चालू हो जायेगी. यह मंईयां सम्मान योजना से कहीं बेहतर होगी. उन्होंने कहा कि मोदी की गांरटी के साथ पहले चरण में गोगो दीदी समेत पांच नयी योजना लायेगी. इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी मिल गयी है. विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा तीन चरणों में घोषणा पत्र जारी करेगी.

पहले चरण में पांच बुलेट घोषणा होगीं. इसके बाद झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर 25 नयी योजनाएं घोषणा पत्र के माध्यम से लायी जायेगी. अंतिम चरण में पार्टी भगवा बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती को लेकर 150 बिंदुओं पर घोषणा करेगी. वंदना डाडेल को चुनाव आयोग से मुक्त रखने के सवाल पर श्री सरमा ने कहा झारखंड के कई ब्यूरोक्रेट्स राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं. पार्टी ने अपनी बात मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष रखी है. इस पर आयोग को निर्णय लेना है.

हिमंता विश्वा सरमा ने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा का समापन दो अक्तूबर को होना है. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है. हालांकि अभी तक कार्यक्रम की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है. संभावना है कि दो अक्तूबर को गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री झारखंड में रहेंगे.

सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा चिट्ठी लिखकर मांगा 1 लाख 36 हजार करोड़, कहा- हक के लिए कुर्बानी मंजूर













डेस्क: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है. उन्होंने अपने पत्र में बकाया 1 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपये की मांग की है. झारखंड के सीएम ने अपने पत्र की प्रतियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि हमारी मांग सिर्फ न्याय की है, विशेषाधिकार की नहीं. झारखंड के लोगों ने अपने राज्य के लिए लंबा संघर्ष किया है और अब हम चाहते हैं कि हमारे संसाधनों एवं अधिकारों का उचित उपयोग हो. उन्होंने कहा कि झारखंडियों का हक मांगो तो ये जेल डाल देते हैं, पर अपने हक के लिए हर कुर्बानी मंजूर है.

हेमंत सोरेन ने ट्वीट कहा कि हम भाजपा के सहयोगी राज्यों की तरह स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे, न ही हम कुछ राज्यों की तरह केंद्रीय बजट का बड़ा हिस्सा मांग रहे हैं. हमें बस हमारा हक दे दीजिए, यही मांग है. हम अपने बकाये के 1 लाख 36 हजार करोड़ से झारखंड को विकास के नए पथ पर ले जाएंगे. ऐसा विकास जो हमारे पर्यावरण, आदिवासी/मूलवासी एवं हर एक झारखंडी समुदायों के हितों की रक्षा करें. हम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेंगे, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके. हम अपनी भाषा और संस्कृति को और बेहतर संरक्षण करेंगे, ताकि हमारी पहचान बनी रहे. हम हमारे युवाओं को रोजगार के नए आयाम उपलब्ध करायेंगे और उसके आभाव में उन्हें उचित भत्ता देंगे.

हेमंत सोरेन ने कहा- जल्द फैसला लें केंद्र सरकार
हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि हमारे हक पर केंद्र सरकार जल्द फैसला ले. झारखंड के विकास में बाधा न बने, बल्कि सहयोगी बने. हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े. उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती पर जन्मे हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के हितों की रक्षा करें. हम एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे और अपना हक अपने पुरखों की तरह लेकर रहेंगे.

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में पीएम मोदी को कहा ”जैसे कि आपको ज्ञात हो, झारखंड का रेवेन्य मुख्य रूप से यहां के खनिज संसधानों पर निर्भर है”. मैंने पहले आपको इस बारे पत्र के माध्यम से जानकारी दे दी थी कि इन संसाधनों का मुख्य बकाया साल 2022 तक 1 लाख 36 हजार करोड़ है. इसमें 29 सौ करोड़ रुपये का रॉयल्टी सिर्फ कोयला का है. उन्होंने इसके लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश का भी हवाला दिया है.

आलिशा बनी राजगंज की पहली महिला थाना प्रभारी


धनबाद : राजगंज थाना में पहली बार महिला थाना प्रभारी ने पदभार ग्रहण किया है। क्षेत्र की पहली महिला थाना प्रभारी आलिशा अग्रवाल इससे पूर्व सिमडेगा में कार्यरत थी। 2018 बैच की सब इंस्पेक्टर आलिशा ने बताया कि वह पहली बार महिला थाना का पद संभाल रही हैं।  



प्रभारी आलिशा अग्रवाल कहती हैं कि हमने जो पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए अनुभव प्राप्त किया है और वरीय पदाधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है उसमें हमने यह पाया है कि महिला थाना का दायित्व किसी के घर को जोड़ना है ना कि तोड़ना।

एफआईआर दर्ज किया जाना अंतिम विकल्प है। हमारी कोशिश होगी कि किसी का घर नहीं टूटे। घर बसाने का अनुभूति काफी सुखद होता है।
आलिशा ने बताया कि यौन हिंसा, दहेज के लिए मारपीट, घरेलू हिंसा जैसे मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। 

महिला थाना आने वाली औरतें इस उम्मीद से अपनी व्यथा कहने पहुंचती हैं कि वह महिला पुलिस पदाधिकारी के पास खुलकर अपनी बातों को रखेंगी। महिला होने के नाते उनके दुख दर्द में न्याय करेगी। वैसे पीड़ित महिलाओं को बतौर पुलिस पदाधिकारी वह निराश नहीं करना चाहती।

गुड टच एवं बैड टच की दी जाएगी जानकारी

बच्चों को यौन शोषण से बचाव के लिए उन्हें काेमल फिल्म दिखाकर जागरूक किया जाएगा प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गुड टच व बैड टच पर आधारित फिल्म के माध्यम से यौन शोषण से बचाव की जानकारी दी जाएगी।

धनबाद के बापी घोषाल बने झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन सेंट्रल के अध्यक्ष


धनबाद : झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन सेंट्रल का आम चुनाव फोकस क्लब एवं रिजार्ट रिंग रोड दलदली चौक रांची में हुआ। 

इसमें झारखंड के 16 जिलों के फोटोग्राफर एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। चुनाव कमेटी के प्रमुख विनोद सोनी के निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

धनबाद के बापी घोषाल अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही उपाध्यक्ष शिवराम गुप्ता, सचिव उपेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार सिन्हा, सहसचिव रूपेश कुमार और 16 जिलों से एक-एक कुल 16 कार्यकारिणी सदस्यों का मनोनयन किया गया।

आपको बता दें घोषाल फोटोग्राफी इंडस्ट्रीज के एक चर्चित व्यक्ति हैं। कुशल संगठनकर्ता एवं लाखो फोटोग्राफर्स के प्रेरणास्त्रोत हैं। इस अवसर पर बापी घोषाल ने कहा कि 16 जिलों के अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी संगठन अपना विस्तार करेगी और प्रत्येक जिले में अपने भवन के लिए संसद और विधायक को मांग पत्र सौंपेगी। 

उपाध्यक्ष शिवराम गुप्ता ने कहा कि फोटोग्राफरो को नवीनतम तकनीक से अवगत कराने के लिए नियमित तौर पर कार्यशाला और अपने भवन की जरूरत को पूरा करने के लिए संगठन काम करेगी। 

सचिव उपेंद्र कुमार ने कहा संगठन से जुड़े 16 जिला के फोटोग्राफरों को साथ लेकर के चलना है और मिलजुल कर के काम करना है।