मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में प्रयास आवासीय विद्यालय का किया उद्घाटन


  

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ जिले के गढ़उमरिया में शासकीय प्रयास आवासीय विद्यालय का विधिवत शुभारंभ करते हुए विद्यार्थियों को आह्वान किया कि वह जीवन में सफलता के लिए बड़े सपने देखे और उसको साकार करने के लिए पूरे मनोयोग से जुट जाएं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले का यह प्रयास आवासीय विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल कायम करेगा। इस मौके पर कृषि मंत्री एवं रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री राम विचार नेताम,वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया, अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
  
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। छत्तीसगढ़ में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिले और वह आगे बढ़े, इसको लेकर हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। शिक्षा के नित नए संस्थान प्रारंभ किए जा रहे है। रायगढ़ में प्रयास आवासीय विद्यालय का शुभारंभ भी हमारे इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है। हमने राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए प्रयासरत है। पीएम श्री स्कूल योजना के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। राज्य में 263 स्कूलों को पीएमश्री योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रयास आवासीय विद्यालय के प्रवेशित विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री का भी वितरण किया।
  
इस अवसर पर कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि राज्य के नौनिहाल पीढ़ी के भविष्य निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर व्यवस्था कर रही है। गणेश चतुर्थी के दिन प्रयास विद्यालय का उद्घाटन हमारे लिए मिसाल है। इसका लाभ इस जिले के विद्यार्थियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड की परीक्षा में प्रयास विद्यालय के 7 बच्चें टॉप किए हैं। जीवन लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने विद्यार्थियों से निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया।
  
वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एवं केन्द्र सरकार के समन्वित प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम सब के लिए यह गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ का रायपुर देश का इकलौता शहर है जहां एनआईटी, एम्स, आईआईटी, ट्रिपलआईटी, एचएनएलयू, मेडिकल कॉलेज, आईआईएम, जैसे महत्वपूर्ण संस्थान है।
  
गौरतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तरीय गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता का प्रतीक माने जाने वाले प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना शिक्षा सत्र 2024-25 अंतर्गत रायगढ़ जिले में की गई है। यह विद्यालय गढ़उमरिया स्थित लाइवलीहुड कॉलेज के भवन में संचालित होने जा रहा है। विद्यालय में प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर की गई काउंसलिंग पश्चात कुल 96 विद्यार्थियों में 49 बालक एवं 47 बालिकाओं को प्रवेश दिया गया है।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 8 सितंबर को करेंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर “उल्लास साक्षरता अभियान” का शुभारंभ


  

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर प्रदेश में राज्य स्तरीय उल्लास मेले में उल्लास साक्षरता अभियान का शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय उल्लास मेले का आयोजन रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 8 सितम्बर को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री केदार कश्यप करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सर्व पुंरदर मिश्रा, अनुज शर्मा, इंद्र कुमार साहू, राजेश मुणत, मोतीलाल साहू, गुरु खुशवंत साहेब और महापौर एजाज ढेबर सहित जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।
  
गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के प्रति जागरूकता फैलाने और समाज के सभी वर्गों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से 1 से 8 सितम्बर 2024 तक पूरे देश में साक्षरता सप्ताह का भव्य आयोजन हुआ। इस दौरान सभी जिलों, ब्लॉकों, नगरीय क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा और साक्षरता पर केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
  
साक्षरता सप्ताह का समापन 8 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में होगा। इस दौरान बुनियादी साक्षरता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, और सतत् शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत 1 सितम्बर को उल्लास रथ की रवानगी और शैक्षणिक संस्थाओं में सेमिनार व सम्मेलन का आयोजन हुआ। 2 सितम्बर को समस्त शैक्षणिक संस्थानों में सबके लिए शिक्षा पर केन्द्रित गीत, नृत्य, पेंटिंग, और रंगोली प्रतियोगिताएं हुईं। 3 सितम्बर को पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में उल्लास कार्यक्रम पर चर्चा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। 4 सितम्बर को महिला साक्षरता पर कार्यक्रम और व्यावसायिक कौशल पर आधारित प्रदर्शनियाँ, 5 सितम्बर को नवभारत साक्षरता पर केन्द्रित भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं हुईं। 6 सितम्बर को नवाचारी गतिविधियों और सतत शिक्षा पर केन्द्रित कार्यक्रम आयोजित किए गए। 7 सितम्बर को साक्षरता रैली का आयोजन किया गया। आखिरी दिन, 8 सितम्बर को राज्य स्तरीय उल्लास मेला और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का भव्य आयोजन होगा।
 

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय अच्छा काम कर रहे हैं –  हेमामालिनी


  

 
 
  
रायगढ़-    स्वप्न सुंदरी पद्मश्री हेमा मालिनी आज चक्रधर समारोह में प्रस्तुति देने रायगढ़ पहुंची है. अपने प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी डबल इंजन की सरकार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विष्णुदेव साय अच्छे कार्य कर रहे हैं. 
  
स्वप्न सुंदरी हेमामालिनी ने जिंदल गेस्ट हाउस में वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ पत्रकारों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के साथ-साथ उनके द्वारा प्रदेश के लिए किए गए वायदों के अनुरूप छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान वह कई बार रायगढ़ और छत्तीसगढ़ दौरा कर चुकी है.
  
चक्रधर समारोह में दूसरी बार प्रस्तुति देने के संबंध में हेमामालिनी ने कहा कि फिल्मी पर्दे में काम करने वाले आम जनता से जुड़ नहीं सकते, मैं तो स्टेज शो भी करती हूं इसलिए आम जनता से जुड़ाव ज्यादा है. अगर अच्छा रोल मिले तो अभी भी फिल्म में काम करने को तैयार हूं.
  

   

    
   
  
 

मुख्य सचिव ने नियद नेल्ला नार योजना की प्रगति की समीक्षा की


  

 
 
  
रायपुर-    मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में बस्तर संभाग के कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिले में शासन की महत्वाकांक्षी नियद नेल्ला नार योजना के तहत वहां के निवासियों को मिल रही बुनियादी सुविधाओं की गहन समीक्षा की। श्री जैन ने नक्सल प्रभावित जिले मोहला-मानपुर-चौकी, गरियाबंद, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले सहित अन्य नक्सल प्रभावित जिलों में केन्द्र और राज्य सरकार की चयनित योजनाओं के अंतर्गत शत्-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए है।
  
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत आने वाले गांवों में लोगों की सभी बुनियादी सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों का डेटा रखने का निर्देश अधिकारियों को दिए है। उन्होंने कहा कि सुविधा प्रदान करने वाले सभी विभागीय सचिवों के पास कार्ययोजना एवं दी जा रही सुविधाओं की सभी जिलों में प्रत्येक घर की अद्यतन जानकारी होना चाहिए। मुख्य सचिव ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को योजना क्षेत्र के गांवों में सभी हितग्राहियों को राशनकार्ड पर चावल, गुड़, चीनी, चना इत्यादि सामग्री अनिवार्य रूप से मिले इसकी निगरानी करने के निर्देश दिए। श्री जैन ने बस्तर संभागायुक्त को नियद नेल्लानार योजना की सतत् निगरानी के निर्देश भी दिए है।
  
बैठक में सामूहिक एवं व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टा, 500 युनिट मुफ्त बिजली, किसान सम्मान निधि, कृषि उपकरण, सिंचाई सोलर पंप और किसानों के खेतों में बोरवेल की सुविधा के बारे में जिलों के कलेक्टरों से जानकारी ली। इसी तरह से हाई मास्ट लाइट, उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन, निःशुल्क खाद्यान्न सामग्री, पेयजल, नल से जल, जल-जीवन मिशन, कौशल विकास प्रशिक्षण और खेल सामग्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास, बारहमासी सड़कों की सुविधा, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड सहित मोबाइल कनेक्टिविटी और बैंक एटीएम सुविधा की भी जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने योजनांतर्गत आने वाले गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र और स्कूल भवनों की स्थिति और लघु वनोपज की खरीदी सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की।
  
मुख्य सचिव ने बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पुल-पुलिया और मोबाइल टॉवर के कार्यों की जिलेवार विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने एमओआरटी वार्षिक योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। मुख्य सचिव ने राज्य के सभी नक्सल प्रभावित जिलों में केन्द्र एवं राज्य सरकार की चयनित व्यक्तिमूलक योजनाओं से शत्-प्रतिशत हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए योजनाबद्ध कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। इसी तरह से बैठक में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीडितो को विभिन्न योजनाओं में सेचुरेशन करने और स्किल डेवलपमेंट के संबंध में व्यापक कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही करने कहा है। उन्होंने नये सुरक्षा कैंप क्षेत्रों में भी वहां के निवासियों के लिए योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं का सेचुरेशन कर लाभार्थियों का सर्वे कर शत्-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित कहा गया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह एवं जेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, कृषि विभाग की सचिव शहला निगार, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक आईजी बस्तर रेंज श्री सुन्दरराज, संभागायुक्त बस्तर, रायपुर सहित कलेक्टर कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव, गरियाबंद, मोहला-मानपुर-चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और इन सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए।
 

जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर कलेक्टर ने दिखाई सख्ती, 10 ठेकेदारों का अनुबंध किया निरस्त


  

 
 
  
कांकेर-   कलेक्टर निलेश महादेव क्षीरसागर ने आज जल जीवन मिशन के कार्यो को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई. इस बैठक में कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के निर्माण कार्यों के अब तक की प्रगति की जानकारी ली. समीक्षा के दौरान अधूरे निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए 10 ठकेदारों से अनुबंध निरस्त कर दिया है.
  
दरअसल, समीक्षा में यह जानकारी सामने आई कि जल जीवन मिशन के तहत 192 टंकी के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 191 कार्य प्रगतिरत है. योजना के तहत किये जा रहे कार्य अभी भी अधूरे पड़े है. उन ठेकेदारों को पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन उनका जवाब नहीं मिला. निर्माण कार्य में रूचि नहीं लेने वाले 10 फर्मों का अनुबंध निरस्त कर उनके खर्चे और जोखिम पर अन्य एजेंसियों से कार्य कराए जाने का आदेश जारी किया गया है. इसके साथ ही कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के सभी प्रगतिरत कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने और आम जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है.
 

आदिवासी नेता नंदकुमार साय की BJP में वापसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बड़ा बयान, कहा-


  

 
 
  
  रायपुर-   भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्यता अभियान के तहत बस्तर में 90,000 नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान में बूथ स्तर के नेताओं से लेकर बड़े नेता भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इसी बीच भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और अब फिर से भाजपा की ऑनलाइन सदस्यता लेने वाले आदिवासी नेता नंदकुमार साय को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने स्पष्टीकरण दिया है।
  

   
बीजेपी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि नंदकुमार साय ने भाजपा से कोई विचार-विमर्श किए बिना ऑनलाइन सदस्यता ली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में साय का हमेशा से सम्मान रहा है और पार्टी ने उनके खिलाफ कभी कोई टिप्पणी नहीं की। देव ने कहा कि पार्टी के साथ विचार-विमर्श के बाद साय की सदस्यता पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सदस्यता की पुष्टि होगी।
   
आदिवासी नेता साय ने अभियान के पहले दिन ली थी सदस्यता
   
गौरतलब है कि मंगलवार 3 सितंबर को रायपुर के साइंस कॉलेज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में खुद सदस्यता लेकर बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इसी दिन आदिवासी नेता नंदकुमार साय ने बीजेपी की ऑनलाइन सदस्यता ली थी, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए साझा की थी।
   
साय राज्य में भाजपा के सबसे बड़े आदिवासी चेहरा थे लेकिन पार्टी में तव्वजो नहीं मिलने से नाराज़ होकर 30 अप्रैल 2023 को उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर लिया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उन्हें औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें अपने साथ राजनीतिक और शासकीय कार्यक्रमों में साथ लेकर जाते रहे। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद समीकरण बिगड़ गये। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाये जाने की घोषणा के बाद सबसे पहले उनके घर पहुँचने वाले नेताओं में नंदकुमार साय भी रहे। तब से ही इस बात की अटकलें तेज हो गई थी साय घर वापसी कर सकते है।
  
 

अपराध को रोकने अब CCTV का सहारा, बीजेपी विधायक ने उपमुख्यमंत्री को लिखा पत्र, मुख्य मार्गो में सीसीटीवी लगाने की मांग


  

 
 
  
  रायपुर-   उत्तर विधानसभा की विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक पुरंदर मिश्रा ने डिप्टी सीएम को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अपराधों को रोकने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने की मांग की है।
  

   
रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि मैंने उपमुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में घना एरिया है, जहां हमेशा चहल-पहल रहती है। उत्तर विधानसभा में कपड़ा मार्केट, सरकारी ऑफिस है। सभी मुख्य मार्ग मेरे क्षेत्र में है।
   
उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा में समस्या को देखते हुए और नशे की तस्करी को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग की है। मार्केट क्षेत्रों, मुख्य मार्गो में सीसीटीवी लगाए जाने से अपराधों की रोकथाम होगी और अपराधियों की पहचान होगी।
   

    
   
   
बढ़ते अपराध को लेकर पुरंदर मिश्रा ने कहा कि पूर्ववर्तीय सरकार ने अपराध बढ़ाया था। हम उसे रोक रहे हैं। वहीं विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने उत्तर विधानसभा में कोई काम नहीं किया। भूमिपूजन से लेकर लोकार्पण तक प्रतिमा बता दें, जो कांग्रेस ने बनाई हो। बता देंगे तो उनके यहां काम करने चला जाऊंगा
  
 

बच्चों की मौत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी का बड़ा बयान, कहा-


  

 
 
  
बिलासपुर-   स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कोटा क्षेत्र में टीकाकरण के बाद दो बच्चों की मौत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन बच्चों की मौत टीका लगाने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि अन्य कारणों से हुई है। मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 बच्चों को एक ही प्रकार का इंजेक्शन लगाया गया था, जिसमें से 6 बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। दो बच्चों में से एक की मौत उसी दिन शाम को और दूसरे की अगले दिन हुई। डॉक्टरों से मिली मौखिक जानकारी के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मौत के वास्तविक कारणों की जांच के लिए राज्य स्तरीय टीम का गठन किया गया है और अधिकृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
  
स्वास्थ्य मंत्री ने स्वाइन फ्लू को लेकर भी जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी के कोई विशेष लक्षण नहीं होते, इसलिए बुखार, सर्दी, और शरीर में दर्द जैसे लक्षणों पर तुरंत जांच कराना जरूरी है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए पर्याप्त किट और दवाइयां उपलब्ध हैं, और आइसोलेशन वार्ड प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में पहले से ही तैयार किए गए हैं। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और स्वास्थ्य अमला सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है ताकि किसी भी तरह की कमी न रहे।
  
अधिक जांच के कारण सामने आ रहे ज्यादा मरीज
  
बता दें कि कि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा था कि स्वाइन फ्लू के जो मामले अब सामने आ रहे हैं, वह पिछली सरकारों के समय जांच न होने के कारण रिपोर्ट नहीं होते थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अधिक जांच की जा रही है, जिसके कारण स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं।
 

GST विभाग में ई-ऑफिस सेवा शुरू : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया फाइल का ऑनलाइन निपटारा


  

 
 
  
  रायपुर-    छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग ने सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुधार के लिए ई-ऑफिस सेवा की शुरुआत की है. इस नई प्रणाली के तहत वित्त एवं वाणिज्यिक मंत्री ओपी चौधरी ने कल पहली बार विभागीय फाइल का ऑनलाइन निपटारा किया.
  

   
वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर विभाग में ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन शुरू किया गया है. इस सॉफ्टवेयर आधारित ऑनलाइन प्रणाली के तहत, मंत्रालय की सभी फाइलें अब ई-ऑफिस के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी. ई-ऑफिस प्रणाली के अंतर्गत, प्रत्येक फाइल का डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, जिससे फाइलों की ट्रैकिंग और प्रबंधन में सुधार होगा. इस प्रणाली के जरिए लंबित फाइलों की स्थिति को सीधे निगरानी में रखा जा सकेगा, जिससे फाइलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होगा.
   
नई प्रणाली से विभागीय प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और दक्ष हो जाएंगी. अब तक की पुरानी प्रणाली में फाइलों को लंबित रखने की प्रवृत्ति समाप्त होगी और फाइलों का त्वरित निपटान संभव होगा. इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा और सुशासन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. साथ ही यह प्रणाली भ्रष्टाचार की संभावना को कम करेगी और सरकारी कामकाज में तकनीकी सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
   
मंत्री चौधरी ने इस नई प्रणाली के तहत जीएसटी विभाग का कामकाज ऑनलाइन निपटाना शुरू कर दिया है. शुक्रवार को उन्होंने एक फाइल को ऑनलाइन मंजूरी प्रदान की, जो ई-ऑफिस प्रणाली के शुरू होने के बाद उनके द्वारा निराकृत की गई पहली फाइल है.
  
 

निकाय चुनाव और जातिगत जनगणना पर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने, दीपक बैज के तंज पर अरुण साव ने दिया जवाब…


  

 
 
  
रायपुर-  निकाय चुनाव की प्रणाली को लेकर सरकार के सुझाव लेने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि सरकार कन्फ्यूज है, और डरी हुई भी है, इसीलिए निकाय चुनाव की प्रणाली तय नहीं कर पा रही है. वहीं मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव के लिए चुनाव गठित समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद चर्चा करने की बात कही. 
  
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरक्षण निर्धारित करने जातिगत जनगणना पर कहा कि राहुल गांधी ने मसला उठाया है. केंद्र सरकार क्यों जातिगत जनगणना नहीं चाहती है. सभी समुदायों की जनगणना होनी चाहिए. जितनी आबादी, उतना हक का निर्णय कांग्रेस ने लिया है. उसका लाभ लोगों को मिले.
  
वहीं पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने हो रहे सर्वे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है. आने वाले दिनों में निकाय और पंचायत के चुनाव हैं. राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है. पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने पर सरकार विचार करेगी.