IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ED ने रेप पीड़िता से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की पूछताछ


  






डेस्क: बिहार में ED के अधिकारियों ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ चल रहे मामले के सिलसिले में वादी महिला से पूछताछ की. महिला ने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था. उनसे पैसों के लेन-देन के बारे में पूछा गया, जिसका उन्होंने जवाब दिया. उन्होंने पूरी जांच के लिए एजेंसियों के साथ निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया और जरूरत पड़ने पर फिर से जाने को कहा. इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की.

दरअसल, 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हंस उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन पर और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर गैंगरेप का आरोप लगा था. पटना एसएसपी राजीव मिश्रा द्वारा अपनी पर्यवेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ईडी ने मामले की जांच शुरू की, जिसमें स्पष्ट रूप से बड़े स्तर पर पैसे के लेन-देन का उल्लेख किया गया. 

पटना एसएसपी राजीव मिश्रा द्वारा 17 अप्रैल, 2023 को प्रस्तुत की गई पर्यवेक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पीड़ित शिकायतकर्ता ने आईएएस अधिकारी और गुलाब यादव पर गैंगरेप का आरोप लगाया है. रिपोर्ट में शामिल फंड के स्रोत का पता लगाने की मांग की गई है.

पर्यवेक्षण रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि हंस ने चंडीगढ़ में सुरेश प्रसाद सिंघला के नाम पर 95 करोड़ रुपये में एक रिसॉर्ट खरीदा था, जिसके बाद ईडी अधिकारियों ने उनकी निर्माण फर्म के कार्यालयों पर छापेमारी की थी. 

रिपोर्ट में आरोपियों पर पीड़िता के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के अलावा आपराधिक यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है. पटना एसएसपी की पर्यवेक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यौन उत्पीड़न के बाद पीड़िता का गर्भपात कराया गया. पर्यवेक्षण रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईएएस संजीव हंस स्पष्ट रूप से केस से जुड़े हुए हैं.

बता दें कि ईडी की कार्रवाई के बाद बिहार सरकार ने विवादित आईएएस अधिकारी संजीव हंस को गुरुवार को ही हटा दिया था और इस संबंध में राज्य सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी थी.

बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की, महिलाओं को हर महीने सरकार देगी 4 हजार रुपये


  






डेस्क: बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उनके पिता नहीं हैं, तो उन्हें 4000 रुपये मिलेंगे. इस योजना का फायदा पाने के लिए बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन देना होगा.

आवेदन मिलने के बाद अधिकारी खुद बच्चे के घर जाकर जांच करेंगे. इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे और मां का जॉइंट बैंक खाता होना चाहिए. इसके अलावा शहरी परिवार की सालाना कमाई 95 हजार और गांव में रह रहे परिवार की कमाई 72 हजार रुपये से कम होनी चाहिए. नीतीश कुमार के इस ऐलान को 2025 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा कदम माना जा रहा है.

इस योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन में आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची की फोटो कॉपी, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आवेदक और बच्चे का फोटो, जॉइंट बचत खाता पासबुक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए. 

इस योजना के तहत बिहार की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मौत हो चुकी है या फिर तलाक हो चुका है, उनके दो बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है. हर परिवार में अधिकतम दो बच्चे को इसका लाभ मिलेगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे अपनी मां के साथ रहते हैं और उनकी उम्र 18 साल से कम है. उनकी माताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. 

कौन ले सकता है इसका लाभ

जिन महिलाओं के पति का निधन हो गया है और उनके बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं.
जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा. 
जिन बच्चों के माता-पिता दोनों का निधन हो गया है.

बिहार में कोशी का कहर जारी : इस जिले में 3 दिनों में 40 घर कटकर नदी मे समाया, सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे लोग
डेस्क : बिहार में कोशी नदी हर साल बरसात में अपना उग्र रुप धारण कहर बरपाती है। कोशी के कारण सीमांचल का इलाका हर साल भारी तबाही का सामन करता है। इस साल एकबार फिर इस नदी ने कहर बरपाना शुरु कर दिया है। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड में कोसी का कहर जारी है। प्रखंड की गढ़गांव पंचायत के गोबरगढ़ा गांव में बीते तीन दिनों में 40 घर कट गए हैं। दहशत में लोग घरों को उजाड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने लगे हैं। कोसी की तेज धारा के कारण बासडीह जमीन भी कट रही है। जमीन व घरों के कटाव की जद में आने से लोगों में गहरीनिराशा है।

  


गोबरगढ़ा के ग्रामीणों ने बताया कि कोसी नदी का जलस्तर तो अभी धारभर ही है लेकिन कटाव का कहर जारी है। तीन दिनों में गोबरगढ़ा गांव के बधार में बसे गोबरगढ़ा, मैनाही व परियाही के मो. मिस्टर, मो. शमीम आलम, राम नारायण मुखिया, मो. अख्तर सहित करीब 40 परिवारों के घर कट गए हैं। 

ग्रामीणों के अनुसार, जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में गोबरगढ़ा गांव में दर्जनभर परिवारों के घर कटे थे। अबतक करीब 52 परिवारों के घर व बासडीह जमीन कट चुके हैं। कटाव अब भी जारी है। इस वर्ष गोबरगढ़ा गांव में कोसी नदी ने अपनी धारा बदल ली है। नदी की धारा रिहायशी क्षेत्र की तरफ हो गयी है। कटाव के डर से लोग खुद अपना घर उजाड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं।

गढ़गांव पंचायत के मुखिया और स्थानीय निवासियों ने बताया कि जुलाई में गोबरगढ़ा के 38, मैनाही के 10 तथा परियाही गांव के 4 परिवारों के घर व बासडीह भूमि कटे हैं। ग्रामीण दहशत में हैं। मधेपुर के सीओ नीतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने राजस्व कर्मचारी के साथ स्थिति का जायजा लिया है। पीड़ित परिवारों को मुखिया एवं राजस्व कर्मचारी की मौजूदगी में पॉलीथिन शीट गुरुवार को दी गई है।

कटाव जारी है। सीओ ने बताया कि वरीय अधिकारियों को कटाव की सूचना दी गई है।

बिहार में विस की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी की हुई बैठक, चारों सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की बनी रणनीति
डेस्क : बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज शुक्रवार को पटना में बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे। चारों सीट पर एनडीए का कब्जा करने को लेकर भाजपा ने बड़ी रणनीति बना ली है। 

  


बता दें लोकसभा चुनाव में इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज और तरारी सीट के विधायकों ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है। जिसकी वजह से यह सीट खाली हुई है और इन सीटों पर उपचुनाव होना हैछ । जिस कारण उपचुनाव हो रहा है। 

इन चार सीटों में तीन पर महागठबंधन का कब्जा था। इसमें रामगढ़ और बेलागंज पर राजद के विधायक थे। वहीं तरारी सीट पर वामदल का कब्जा था जबकि इमामगंज सीट पर हम के जीतन राम मांझी विधायक थे। ऐसे में एनडीए के पास एक सीट थी। उपचुनाव में एनडीए की कोशिश सभी चार सीटों पर जीत हासिल करने की है। इसी को लेकर भाजपा ने अभी से चुनावी रणनीति बननी शुरू कर दी है। उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होते ही भाजपा ने बड़े स्तर पर अब तैयारी शुरू की है। 

बैठक के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा कि उपचुनाव को लेकर हमलोगों ने बैठक की है। सभी चार सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा और किस दल का प्रत्याशी होगा इसका निर्णय जल्द ही ले लिया जाएगा। पार्टी नेताओं ने चुनाव और उम्मीदवारों के नाम को लेकर व्यापक चर्चा की है। जल्द ही घटक दलों के साथ सभी मुद्दों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा जिसके बाद उपचुनाव में प्रत्याशी उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर उपचुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित होगी।

बिहार एसटीएफ को मिली एक और बड़ी सफलता, 50 हजार के इनामी कुख्यात को दबोचा
डेस्क : बिहार एसटीएफ की टीम को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ की टीम ने सहरसा जिले के कुख्यात 50 हजार के इनामी को जिला पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है।
 
मिली जानकारी के मुताबिक, बिहार एसटीएफ और जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 50 हजार के इनामी कुख्यात अपराधी गुण सागर यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र से शातिर को अरेस्ट किया है। 

  


गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ अपहरण, लूट, आर्म्स एक्ट सहित कई कांड दर्ज हैं। गिरफ्त में आया शातिर लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था।

बड़ा खुलासा : पटना में बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग संस्थानों का हो रहा संचालन, 70 फीसदी संस्थान नियमों का नहीं कर रहे हैं पालन


  


डेस्क : दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद बिहार सरकार भी इस मामले को लेकर सतर्क हो गई है। सरकार ने प्रदेश में चल रहे कोचिंग संस्थानों के जांच के आदेश दिए है। इधर पटना में जिलाधिकारी के आदेश पर कोचिंग संस्थानों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में बड़ा खुलासा हुआ है। पटना जिले में 70 फीसदी कोचिंग संस्थान नियमों का पालन नहीं कर रहे है। वही बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के ही संचालित हो रहे है।  

अबतक पटना जिले में 250 से अधिक कोचिंग की जांच हुई है। जाचं में यह बात सामने आई है कि इनमें करीब 70 फीसदी संस्थान नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

बीते गुरुवार को पटना शहर से निकट इलाको में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने पाया कि पालीगंज में 14 और मसौढ़ी में 9 कोचिंग बिना निबंधन के चलाए जा रहे हैं। पालीगंज में 16 कोचिंग की जांच में मात्र दो और मसौढ़ी में एक भी कोचिंग निबंधित नहीं मिला।



छात्रों की संख्या हजार और सुविधाएं सिफर

मसौढ़ी के एक कोचिंग संस्थान में छात्रों की संख्या 1000 है। बिना निबंधन के ही यह चलाया जा रहा है। संस्थान में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव पाया गया। पर्याप्त रोशनी तक नहीं थी। पेयजल और शौचालय की सुविधा के अलावा आग से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम भी नहीं दिखा। जिस भवन में कोचिंग है वह जर्जर है। आपातकालीन चिकित्सा या पार्किंग की सुविधा भी नदारद थी।

सुरक्षा के मानकों की पूरी तरह अनदेखी

निरीक्षण के दौरान सुरक्षा के मानकों पर यह कोचिंग खरा नहीं उतरा। आपात स्थिति से निपटने और इतनी संख्या में छात्र-छात्राओं को निकालने के लिए कोई कार्ययोजना भी संचालकों के पास नहीं है। मसौढ़ी के सभी कोचिंग संस्थानों में ऐसी स्थिति पायी गई। यहां के छात्र-छात्राओं से कोचिंग संचालक मोटी कमाई करते हैं, लेकिन सुरक्षा और सुविधा के नाम पर कुछ नहीं होता है।

बिना निबंधन के 14 कोचिंग में पढ़ते हैं 2100 छात्र

वहीं पालीगंज में 16 कोचिंग संस्थानों की जांच की गई। 14 संस्थान बिना निबंधन के हैं। इनमें 2100 छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। फीस भरते हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जिला प्रशासन की टीम ने जांच में पाया कि इन संस्थानों में बिल्डिंग बायलॉज का पालन एक भी कोचिंग संस्थान नहीं कर रहा है। आपात स्थिति से निपटने के लिए एक भी कोचिंग संस्थान के पास कोई कार्ययोजना नहीं है।

दूसरी तरफ 10 ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, जहां आगलगी की घटना से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी छात्र के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आपात चिकित्सा सुविधा अधिकांश संस्थानों में नहीं पायी गयी। पालीगंज के अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी कोचिंग संस्थानों को 3 अगस्त तक का समय दिया है। तय समय में सुरक्षा मानकों को सही करना है और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करानी है।

बड़ी खबर : तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अब लागू होगा इतना फीसदी आरक्षण, शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को लिखा पत्र


  


डेस्क : बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति 50 फीसदी आरक्षण के आधार पर होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 65 फीसदी आरक्षण लागू नहीं होगा। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी डीईओ को पत्र लिखा है। तीसरे चरण में पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक मिथिलेश मिश्रा के सूबे के सभी डीईओ को लिखी चिट्ठी के अनुसार नियुक्ति में 50 फीसदी आरक्षण रोस्टर का पालन होगा।1 से 8 अगस्त तक का क्लीयरेंस मांगा गया है। 7 दिनों के अंदर DEO को क्लीयरेंस भेजने का आदेश दिया गया है। 

प्राथमिक निदेशक ने आदेश दिया है कि रोस्टर क्लीयरेंस रिपोर्ट हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में होगी। सभी डीईओ को रोस्टर क्लीयरेंस रिपोर्ट को लेकर एक फॉर्मेट भी भेजा गया है।

गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने 20 जून को बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए वर्तमान समय में हाईकोर्ट के फैसले को बहाल रखा है। इसके बाद बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति 50 फीसदी आरक्षण के आधार पर होगी।

बिहार में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप : पटना में नौ सहित राज्यभर में मिले डेंगू के 24 नए मरीज
डेस्क : बिहारवासियों के लिए सावधान हो जाने वाली खबर है। राजधानी पटना सहित राज्य के विभिन्न जिलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। बीते गुरुवार को डेंगू के 24 नए मरीज मिले हैं। इसमें पटना के 9 मरीज हैं। पटना के पाटलिपुत्रा, बांकीपुर, पटना सिटी, अजिमाबाद, कंकड़बाग और संपतचक में डेंगू के मरीज मिले हैं। पटना में पीड़ितों की संख्या 59 से बढ़कर 68 हो गई है।

  


वहीं गया में तीन, मुजफ्फरपुर में चार, नालंदा में दो, वैशाली में दो, सारण में एक, खगड़िया में एक, नवादा में एक डेंगू के मरीज मिला है। जनवरी से अभी तक राज्य में डेंगू से 299 जबकि पटना में 99 लोग डेंगू पीड़ित हो चुके हैं। 

विशेषज्ञों की माने तो तेज बुखार, शरीर और सिर में दर्द, लाल चकता आदि जैसे लक्षण मिले तो तुरंत जांच करा लेनी चाहिए। सभी सरकारी अस्पतालों में जांच-इलाज की व्यवस्था नि:शुल्क है।

पटना समेत प्रदेश के इन 5 जिलों में आसमान से बरसी मौत, वज्रपात की चपेट में आने से दर्जनभर लोगों की गई जान


  

 
 
  
  
* डेस्क : बीते दो-तीन दिनों से बिहार में बदले मौसम के मिजाज ने जहां एक ओर से लोगों को भारी उमश भरी गर्मी से राहत दी है। वहीं इस दौरान आसमानी बिजली से लोगों की जाने भी जा रही है। बीते गुरुवार को एकबार फिर पटना समेते प्रदेश के पांच जिलों में ठनका की चपेट में आने से किशोरी समेत 12 लोगों की मौत हो गई। इनमें गया के छह, पटना के तीन , नवादा, सासाराम और औरंगाबाद के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। पटना के दनियावां प्रखंड के नीमी गांव निवासी सुरेश सिंह यादव, फतुहा प्रखंड के पचरुखिया थाने के उसफा गांव निवासी किरण देवी और बच्ची शशिमाला की भी जान चली गई। गया जिले के बेलागंज प्रखंड के पनारी गांव निवासी नन्हकी देवी (48), जितेन्द्र प्रसाद (50), मीना देवी (48), शंकर राम (51) और बली भगत (62) की मौत ठनका की चपेट में आने से हो गई। वहीं, अतरी में एक व्यक्ति की जान गई है। इसी तरह रोहतास के नावाडीह कला गांव निवासी प्रमिला देवी (37), नवादा के ननौरी गांव निवासी छोटू मांझी और औरंगाबाद के गोह प्रखंड अंतर्गत बिलारू निवासी सरिता देवी ने जान गंवा दी। इनमें ज्यादातर लोगों की जान खेत में काम करने के दौरान हुई है। इधर,भभुआ के अधौरा में ठनका से एक बच्ची व चार मजदूर झुलस गए।
 

*बड़ी खबर : आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे आईएएस संजीव हंस को राज्य सरकार ने सभी पदों से किया मुक्त*


  

 
 
  
  
 डेस्क : आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई का सामना कर रहे ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी संजीव हंस को राज्य सरकार ने सभी पदों से मुक्त कर दिया है। बीते गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने उनके तबादले का आदेश जारी कर दिया। 1997 बैच के आईएएस संजीव हंस के पास अब कोई जिम्मेदारी नहीं है और उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में बगैर किसी भूमिका के अटैच कर लिया गया है। बता दें पटना के रूपसपुर थाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) संख्या 18/2023 दिनांक 09 जनवरी.2023 के आधार पर ईडी ने संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की है। उन पर एक महिला वकील के यौन शोषण तथा भ्रष्टाचार व धन शोधन के अपराध से संबंधित अन्य गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के आरोप हैं। हालांकि अभी इनसे संबंधित मामले की सुनवाई सक्षम कोर्ट में विचाराधीन है। पिछले माह 16 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1997 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर छापेमारी की थी। सरकार के अवर सचिव सिद्धेश्वर प्रसाद द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से संजीव हंस द्वारा धारित पद और अतिरिक्त प्रभार से उन्हें मुक्त किया जाता है। उन्हें इस व्यवस्था के तहत सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देने का आदेश दिया गया है। संदीप पौण्डरीक अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग और अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।