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बिहार-बंगाल की एसटीएफ और सारण पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा, मौके से भारी मात्रा में अर्द्ध निर्मित हथियार के साथ पांच गिरफ्तार

डेस्क : बिहार के छपरा जिले में एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मौके से भारी मात्रा में अर्द्ध निर्मित हथियार एवं हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। वहीं पांच लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। यह मिनी गन फैक्ट्री जिले के मढ़ौरा थाना में चलाया जा रहा था। जिसका खुलासा बंगाल एसटीएफ, बिहार एसटीएफ एवं सारण पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में हुआ है।

इस संबंध में सारण एसपी डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के रूप रहीमपुर क्षेत्र में एक मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर कलकत्ता एसटीएफ, बिहार एसटीएफ एवं सारण जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मढ़ौरा के रुप रहीमपुर क्षेत्र में स्थित एक पेवर ब्लांक फ्लाईएश ईंट फैक्ट्री की आड़ में संचालित मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में अर्द्ध निर्मित हथियार एवं हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। साथ ही कारोबार में संलिप्त सरगना अखिलेश कुशवाहा सहित चार और लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले की हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। सारण पुलिस मामले की जांच के लिए अन्य एजेंसियों से भी संवाद कर रही है।

उहोंने बताया कि हर्ष फायरिंग और अवैध हथियार के विरुद्ध सारण पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है।  इसी क्रम में 29 जुलाई को मढ़ौरा  थाना पुलिस को सूचना मिली कि  मढ़ौरा थाना अंतर्गत ग्राम  रूपराहिमपुर में अखिलेश कुमार कुशवाहा एवं अनिल राय द्वारा अवैध रूप से आग्नेयास्त्र का निर्माण एवं तस्करी की जा रही है। सूचना पर मढ़ौरा अंचल स्तरीय एक टीम बनाकर कोलकता एस०टी०एफ० एवं बिहार एस०टी०एफ० के साथ संयुक्त रूप से छापामारी दल का गठन कर ग्राम रूपराहिमपुर स्थित अखिलेश कुमार कुशवाहा के  सिमेन्ट ईंट फैक्ट्री का घेराबंदी कर छापामारी की गई।

छापामारी के क्रम मे 1 अखिलेश कुमार कुशवाहा, पिता- स्व० राजेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, सा०- रूपराहिमपुर ,थाना मढ़ौरा, जिला सारण को गिरफ्तार किया गया एवं उनके सिमेन्ट ईंट फैक्ट्री मे संचालित मिनी गन  फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। घटनास्थल से हथियार बनाने के कई  लोहे के उपकरण, अर्ध -निर्मित पिस्टल सहित जनरेटर, पानी  का मोटर, जक , लेथ मशीन, मिलिंग  मशीन, ड्रील मशीन सहित 01 पूर्ण निर्मित पिस्टल और 03 जिंदा कारतूस को बरामद किया गया। साथ ही हथियार बनाते 4 अन्य अपराधी को भी  गिरफ्तार  किया गया.गिरफ्तार अपराधकर्मियों द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा निर्मित हथियार को तस्करी की जाती है।   इस संबंध में मढ़ौरा थाना कांड संख्या- 439/24, दिनांक- 30.07.2024, धारा-25(1-A)/25(1-AA)/25(1-B)a/26/35 आर्म्स एक्ट  दर्ज कर  अन्य फरार अपराधकर्मियों की गिरफ़्तारी हेतु अग्रतर कार्यवाई की जा रही है।

*गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता :-*

1 अखिलेश कुमार कुशवाहा, पिता- स्व० राजेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, सा०- रूपराहिमपुर ,थाना मढ़ौरा, जिला सारण
2. मो० चांद पे० मी० कमाल मैहरून, सा० हैदरतगंज 12 खानका रोड, थाना कासिम बाजार, जिला मुंगेर
3. मो० परवेज पे० स्व० मो० कमरूद्वीन, सा० हजरतगंज खनका रोड, थाना कासिमबाजार, जिला मुंगेर
4. मो० साहील आलम पे० मो० समी आलम, सा० हजरतगंज खनका रोड, थाना कासिमबाजार, जिला मुंगेर
5. मो० इरफान पे० मो० नाजीमुद्दीन  सा० हजरतगंज खनका रोड, थाना कासिमबाजार,जिला मुंगेर


*जप्त/बरामद सामानों की विवरणी :-*

(1) लोहे का पिस्टल बनाने वाला बॉडी का ढाँचा 18 पीस जिसकी लंबाई 6 अंगुली (2) बैरल 19 पीस लोहे का जिसका माप 7 अगुली (3) पिठीया 43 पीस लोहे का. (4). लोहे का पिस्टल बनाने वाला अर्द्धनिर्मित सलाईडर 75 पीस लोहे का जिसका माप 9 अंगुली लम्बा 02 अंगुली चौडा, (5) लोहे का अर्द्धनिर्मित बैरल बनाने याला लोहा कुल 36 पीस जिसका माप 06 अंगुली लम्बा 01 अंगुली चौड़ा सभी पर दाँत बना हुआ (6) कटर प्लाटिक का कभर लगा हुआ 30 पीस (7). वर्मा ग्रील 04 पीस, (8). बॉडी फर्मा पत्तर का दो पीस, (9) सवा सुता यर्मा लोहे का 10 पीस. (10) मैनीयर दो पीस मापने वाला, (11). बटम लोहे का (1) एक पीस मापने वाला, (12) ऐगील बटम एक पीस स्टील का. (13) बैरल मापने वाला एक पीस लोहे का. (14) बिलिडंग मशीन 01 पीस पुराना खराब, (15) पिस्टल बनाने में प्रयुक्त होने वाला लोहा का पीस 190 पीस (छोटा बड़ा चौड़ा में), (16) बिलिडग छड़ 1 पीस. (17), अलटिनेटर जनरेटर 1 पीस. (18) मोटर पानी वाला 01  पीस पुराना, (19) जक 01 पीस (20) एक पिस्टल जिसकी बट की लम्बाई 05 अंगुल, बैरल की लम्बाई 08 अंगुल  (21). कारतूस जिन्दा-03 (7.65), (22) मोबाईल-01 (23) लेथ मशीन-01. (24) मिलिग मशीन-02, (25) ड्रील मशीन-01. (26) गलैमर मोटरसाईकिल ब्लू एवं काला का बिना रजि० नं, (27) अपाची मोटरसाईकिल 01                

*छापामारी दल में शामिल सदस्य :-*

नरेश पासवान, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मढ़ौरा-1,  मुकेश  कुमार, पु०नि०-सह -थानाध्यक्ष मढ़ौरा  थाना, पु०नि० विपीन कुमार पर्यवेक्षी पदाधिकारी मढ़ौरा अंचल पु०नि० अजय कुमार, अंचल निरीक्षक मढ़ौरा अंचल , पु०अ० नि० 3 चंदेश्वर यादव , पु०अ०नि० अनिल राम प्र०पु०अ०नि० संदीप कुमार, स०अ०नि० अमरेन्द्र कुमार, स०अ ०नि० जितेन्द्र कुमार कोलकाता  STF एवं बिहार STF की टीम।
बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव : सीतामढ़ी में स्वर्ण व्यवसायी को मारी गोली, सीवान दिन-दहाड़े ज्वेलरी दुकान में घूस की गोलीबारी

डेस्क : बिहार में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो गये है। उन्हें पुलिस और कानून का कोई भय नहीं रह गया है। बेखौफ अपराधी दिन-दहाड़े लूट, हत्या जैसी वारदात को अंजाम देकर आराम से चलते बन रहे है। प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां से अपराध की खबर नहीं मिल रही है। आज एकबार फिर अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया है।

पहली खबर सीतामढ़ी जिले से सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक स्वर्ण कारोबारी को दिनदहाड़े गोली मार दी। कारोबारी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जा रहा था, तभी बदमाशों ने गोली मार दी।अपराधियों की गोली से घायल कारोबारी की पहचान गाढ़ा थाना क्षेत्र के मानिक चौक निवासी श्यामबाबू प्रसाद के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि 16 कट्ठा 10 धुर जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए श्यामबाबू अपने एक साथी के साथ बाइक से निकला ही था कि इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार दो अपराधियों ने श्याम बाबू प्रसाद को रोका और पहले उनका नाम पूछा फिर अपराधियों ने गोली चला दी। घायल अवस्था में कारोबारी को इलाज के लिए अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

वहीं दूसरी खबर सीवान जिले से सामने आई है, जहां बेखौफ अपराधियों ने शहर के बीचोबीच स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला दी। दिनदहाड़े हुई फायरिंग की इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले के छानबीन में जुट गई है।

घटना नगर थाना क्षेत्र के कसेरा टोली मोड़ के पास की है, जहां अमन ज्वेलर्स में हर दिन की तरह आज मंगलवार को भी ग्राहकों की भीड़ मौजूद थी। खरीद-बिक्री का काम चल रहा था, तभी दो बदमाश दुकान में पहुंचे और दुकान के मालिक दिलीप सोनी से उलझ गए। दुकानदार औ बदमाशों के बीच बकझक शुरू हो गई।

इसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी हालांकि गनीमत की बात रही कि किसी को गोली नहीं लगी। दिनदहाड़े गोलीबारी से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए।

घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर रही है। अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी के फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस ने अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेने का भरोसा दिलाया है। गोलीबारी की घटना के पीछे का कारण पुलिस तलाश रही है।
झारखंड में हुए रेल हादसे पर सियासत शुरू, लालू प्रसाद और उनकी बेटी रोहिणी ने केन्द्र सरकार पर कसा तंज

डेस्क : देश में लगातार हो रहे रेल हादसों ने विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया है। लाख कोशिशों के बावजूद रेलवे हादसों को रोकने में विफल साबित हो रही है। लगातार हो रहे रेल हादसों में लोगों की असमय ही जान जा रही है। इसको लेकर रेलवे और केंद्र सरकार पर विपक्ष हमलावर है।

वही आज एकबार फिर झारखंड में हुए रेल हादसे के बाद अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। राजद सुप्रीमो बिहार के पूर्व सीएम व पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने इस हादसे को लेकर केन्द्र सरकार पर  तीखा हमला बोला है। लालू ने प्रसाद ने अपने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा, “13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएँ! नियमित होती रेल दुर्घटनाएँ बेहद चिंताजनक है। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा रही है। भारतीय रेलवे इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं कि यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा ना हो। रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बनकर रह गए हैं”।

वही लालू प्रसाद से पहले उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि, “न तो पुल-पुलिया-सडकों के धंसने-टूटने व दरकने का सिलसिला थम रहा है और ना ही दुःखद रेल-दुर्घटनाओं का। जान-माल की क्षति निरंतर जारी है। पिछले दस सालों से देश की बागडोर जिन लोगों के हाथों में है, उन लोगों को इन सब की तनिक भी परवाह नहीं है, कोरी बयानबाजी की आड़ में भ्रष्टाचार ही इनके शासन का सार है”।
बिहार के भवन निर्माण से जुड़े निबंधित कामगारों के लिए खुशखबरी, अब तय सीमा के अंदर सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ*

डेस्क : राज्य के भवन निर्माण से जुड़े निबंधित कामगारों के लिए एक खुशखबरी है। उनको अब सरकारी योजनाओं का लाभ तय समय में मिलेगा। श्रम संसाधन विभाग ने कामगारों को आवेदन करने की समय सीमा तय कर दी है। इन आवेदनों का निबटारा भी तय समय में होगा। विभाग के इस आदेश का लाभ 26 लाख कामगारों को होगा। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव श्याम बिहारी मीणा की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि अब तक कामगारों के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा तय नहीं थी। ऐसे में कामगार किसी अनुदान के लिए महीनों-वर्षों बाद भी आवेदन दिया करते थे। पुराना मामला होने के कारण अधिकारी उन आवेदनों पर सकारात्मक तरीके से सुनवाई नहीं कर पाते थे। इस कारण बोर्ड से निबंधित लाखों कामगार के बावजूद सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों की संख्या महज हजारों में है। अब विभाग ने समय सीमा तय कर दी है। पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि लाभुकों से योजना के लिए प्राप्त ऑनलाईन आवेदन की जांच कर लें कि वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर किया गया है या नहीं। भवन से जुड़े कामगारों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए कल्याण बोर्ड से निबंधित होना जरूरी है। निबंधन नहीं होने पर आवेदक को बोर्ड के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो व विगत एक वर्ष में नियोजक द्वारा निर्गत 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र अथवा 90 दिनों के कार्य करने से संबंधित स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भवन मरम्मति का अनुदान लेने के लिए कामगारों को भवन की मरम्मत करने के छह माह के भीतर आवेदन करना होगा। साइकिल व औजार खरीदने के तीन माह के भीतर तो मृत्यु लाभ में मृत्यु की तिथि से दो वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा। दाह संस्कार के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए दो वर्ष के भीतर तो विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन करने पर विवाह सहायता राशि दी जाएगी। इसी तरह मातृत्व लाभ प्रसव के एक वर्ष के भीतर, पितृत्व लाभ पत्नी के प्रसव के एक वर्ष के भीतर, विकलांगता व दिव्यांगता पेंशन प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर, पेंशन 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने से छह माह पूर्व और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के दो वर्ष के भीतर, पारिवारिक पेंशन पेंशनधारी की मृत्यु के दो वर्ष के अंदर तो नकद पुरस्कार अंक-पत्र निर्गत होने के एक वर्ष के अंदर आवेदन करने पर मिलेगा। शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता शिक्षण संस्थान द्वारा नामांकन व शिक्षण शुल्क निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर आवेदन करने पर मिलेगा।
जल्द ही इन इलेक्ट्रॉनिक गजट से लैस होंगे बिहार पुलिस के जांच अधिकारी, तकरीबन 200 करोड़ रुपये होंगे खर्च*

डेस्क : देश में तीन नए कानूनों के लागू होने के बाद पुलिस का डिजिटल कामकाज बढ़ गया है। ऐसे में अब बिहार पुलिस को स्मार्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार पुलिस के इंवेस्टिगेटिंग अफसर अब लैपटॉप और स्मार्टफोन से लैस होंगे, जिससे डिजिटल कामकाज में तेजी आएगी। पुलिस महकमे के जांच पदाधिकारियों को लैपटॉप और मोबाइल जल्द मिलेंगे। गृह विभाग इससे संबंधित प्रस्ताव जल्द कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजेगा। अभी पुलिस में जांच पदाधिकारियों की संख्या 23 हजार है। इस वर्ष के अंत तक संख्या करीब 25 हजार हो जाएगी। इसके अलावा डीएसपी रैंक के सुपरविजन अधिकारियों की संख्या भी करीब दो हजार है। पहले चरण में 10 हजार जांच पदाधिकारियों यह दिया जाएगा। फिर शेष पदाधिकारियों को आपूर्ति होगी। इस पर 200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। विभाग में इस बात पर भी मंथन चल रहा है कि जांच पदाधिकारियों को इसके लिए निर्धारित राशि दी जाए। पदाधिकारी मानक के अनुरूप पसंद के इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकेंगे। इसे संभालने की जवाबदेही भी अधिकारी की ही होगी। उनका जहां तबादला होगा, वहां साथ ले जाएंगे। पद से हटने, पोस्टिंग या प्रोन्नति होने पर गैजेट उत्तराधिकारी को सौंपकर जाना होगा।
दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना में प्रशासन हुआ अलर्ट, राजधानी में संचालित 20 हजार कोचिंग संस्थानों की आज से होगी जांच

डेस्क : दिल्ली के कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्र-छात्राओं की मौत के बाद बिहार में प्रशासन सतर्क हो गया है। राजधानी पटना में उक्त घटना के बाद विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पटना जिले में चल रहे बड़े-छोटे 20 हजार कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश दिए गए हैं। सोमवार को पटना जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने अनुमंडल पदाधिकारियों के नेतृत्व में छह टीमें गठित की। जिलाधिकारी ने बताया कि दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हुई घटना को देखते हुए यहां भी सतर्कता जरूरी है। छह टीमें बनाई गई हैं। इनका नेतृत्व संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे। टीम में संबंधित नगर परिषद या नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड या अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अग्निशमन पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को शामिल किया गया है। टीम आज मंगलवार से जांच कार्य शुरू करेगी। दो सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। रिपोर्ट में यदि कोचिंग मानक के अनुरूप नहीं मिले तो उन्हें बंद किया जाएगा। बता दें राजधानी पटना में भारी संख्या में कोचिंग संस्थान संचालित है। जिनमें लाखों की संख्या में छात्र-छात्राएं पढ़ाई करने आते है। जिनमें कई आवासीय कोचिंग संस्थान भी शामिल है।
तेजस्वी के बिहार में सभी जिलों से चीख और गोलियों की आ रही आवाज के बयान पर जदयू का पलटवार, कहा- तथ्यों की जांच कर लगाए आरोप

* डेस्क : बिहार में अपराध को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने है। दोनो ओर से एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे है। बीते सोमवार को बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य में अपराध को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी जिलों से चीख और गोलियों की आवाज आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में चारों तरफ से चीखें और गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। लहू से लथपथ सड़कें और गलियां के अलावा खून से सने अखबार दर्शा रहे हैं कि प्रदेश में महामंगलराज है। एनडीए के लिए मंगलराज की यही वास्तविक परिभाषा है। तेजस्वी ने अपने इस पोस्ट में पिछले कुछ दिनों के दौरान प्रदेश में हुई 53 अलग-अलग आपराधिक घटनाओं की पूरी सूची जारी की। वे अपराध पर अंकुश लगाने में प्रदेश की नीतीश सरकार को पूरी तरह विफल बताया। इधर नेता प्रतिपक्ष के इस आरोप पर सत्ताधारी जदयू की ओर से पलटवार किया गया है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार और हिमराज राम ने अपराध पर तेजस्वी यादव की ओर से पेश आपराधिक घटनाओं के दावे को महज आंकड़ेबाजी बताया है। साथ ही सही तरीके से तथ्यों की जांच कर आरोप लगाने की सलाह दी है। प्रवक्ताओं ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में कोई भी व्यक्ति अपराध कर कानून के जबड़े से बच नहीं सकता। प्रवक्ताओं ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव पहली बार 21 महीने तक और फिर दूसरी बार 17 महीने तक सत्ता के भागीदार रहे। उस दौरान भी आपराधिक घटनाएं होती थी, वहीं अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती थी। उन्होंने कहा कि सत्ता में कुल 38 महीने तक भागीदार रहते उनका ट्विटर मौन क्यों हो जाता था? साथ ही सत्ता में भागीदार रहते अपराध के खिलाफ हुई कार्रवाई से उन्होंने अपनी आखें बंद कर ली थी क्या? प्रवक्ताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव अखबार की कतरनों के आधार पर राज्य में अपराध को लेकर फर्जी दावा करते हैं, जबकि उनके किए दावों में कई घटनाएं घटित नहीं पाई गई हैं।
हाजीपुर में बड़ा हादसा : ऑटो और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में 4 की मौत, 3 गंभीर रुप से घायल

डेस्क : हाजीपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां आज सोमवार को ऑटो और ट्रक में भीषण टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई है। वहीं तीन लोग गंभीर रुप से घायल हुए है। जिन्हें इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। घटना वैशाली थाना क्षेत्र के चकौस के पास हुई।  

बताया जा रहा है कि वैशाली थाना क्षेत्र के भगवानपुर रत्ती गांव स्थित कोल्ड स्टोरेज के निकट ट्रक और टेंपो के भीषण टक्कर हो गई। जिसमें टेंपो सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जबकि तीन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मृतक मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर निवासी बताया गए है। 

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर आसपास के लोग जुट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। बताया गया है कि सभी हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र अन्तर्गत हरोली बूढ़ी माई स्थान से पूजा कर लौट रहे थे। स्थानिय वैशाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सभी को घायलों को हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा गया है। जो घायल हुए हैं उनकी भी हालत चिंताजनक है। 

इस संबंध में वैशाली थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में सामने से ठोकर मार दिया है। घटनास्थल पर ही दो की मौत हुई है। और दो महिला की मौत सदर अस्पताल हाजीपुर में हुई है। कुल मिलाकर चार मौत हुई है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में लगे सबमर्सिबल बोरिंग की होगी जांच, शिक्षा विभाग के ACS ने पीएचईडी विभाग को भेजा पत्र

डेस्क : बिहार के सरकारी विद्यालयों में पेयजल की समस्या को दूर करने लिए सबमर्सिबल बोरिंग किया गया था, लेकिन उस बोरिंग से स्कलों में पानी नहीं मिल रहा। जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों और कर्मचारियों को पानी की संकट का समाना करना पड़ता है। अब शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में सबमर्सिबल बोरिंग की जांच करने का फैसला लिया है। जांच की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) को सौंपी गई है। शिक्षा विभाग ने पीएचईडी से 15 दिनों में जांच रिपोर्ट देने का आग्रह किया है। यह जांच रैंडम होगी। इसके लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने पीएचईडी को पत्र भेजा है।

मालूम हो कि पिछले छह-सात महीने में अभियान चलाकर सरकारी स्कूलों में सबमर्सिबल बोरिंग कराई गयी ताकि, बच्चों को स्वच्छ जल नल उपलब्ध हो सके। लेकिन, विभिन्न कारणों से हर जिले के कई स्कूलों में सबमर्सिबल बारिंग का फायदा बच्चों को नहीं मिल रहा था। 

औसतन हर स्कूल में ढाई लाख रुपए खर्च कर सबमर्सिबल बोरिंग करायी गई थी। सबमर्सिबल के साथ ही स्कूलों में पाइप बिछाने, छत पर टंकी बैठाने, बिजली कनेक्शन देने आदि कार्य करने थे। लेकिन, कई स्कूलों में स्थिति यह है कि बोरिंग तो कर दी गयी, पर वहां नल ही नहीं लगे हैं। ना ही पाइप बिछाई गई है। कई जगहों पर सबमर्सिबल बोरिंग की जा चुकी है, पर स्कूलों की छत पर टंकी नहीं लगी है, जिसके माध्यम से पानी की आपूर्ति नलों में की जा सके। कई जगह सबमर्सिबल बोरिंग है पर वह कारगर नहीं है। 

मिली जानकारी के अनुसार राज्य के करीब 13 हजार स्कूलों में अभियान चलाकर सबमर्सिबल बोरिंग की गई है। इसकी शुरुआत छह-सात महीने पहले हुई थी। जिलों से इसकी भी शिकायत आ रही है कि कई स्कूलों में बोरिंग कामयाब नहीं हैं, जिस कारण ठीक से पानी नहीं आ रहा है। उक्त 13 हजार स्कूलों के अलावा ऐसे भी स्कूल हैं, जहां पर पूर्व की विभिन्न योजनाओं से नल से जल की आपूर्ति हो रही है। विभाग का निर्देश था कि खासकर जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या अधिक है, वहां सबमर्सिबल लगाई जाय। विभाग ने यह भी तय किया है कि हर स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय होंगे। इन शौचालयों में नल से पानी की आपूर्ति अनिवार्य रूप से होगी। दिन में कई बार शौचालयों की सफाई करायी जाएगी।

बड़ी खबर : बिहार की नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के इस फैसले को फिलहाल रखा बरकरार

डेस्क : प्रदेश की नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 65 प्रतिशत जातिगत आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट के रोक के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने के सरकार के फैसले पर लगी रोक को हटाने से फिलहाल सु्प्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। वहीं अब अगली सुनवाई सितंबर में होगी। 

बताते चले कि बिहार में जातिय जनगणना के बाद राज्य सरकार द्वारा जातिगत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 फीसदी कर दी गई थी। वहीं सरकार के इस फैसले पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। 

अदालत ने बिहार सरकार की अर्जी पर सुनवाई को लेकर सहमति जरूर जताई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, 'हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इस मामले पर हम सितंबर में सुनवाई करेंगे। तब तक कोई अंतरिम राहत नहीं रहेगी।'

बता दें कि, बिहार सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे थे। उन्होंने शीर्ष अदालत में कहा कि इस मामले पर तत्काल कोई फैसला लिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सितंबर में बढ़ाए गए आरक्षण के तहत बहुत सी नौकरियां निकली थीं और उनमें इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है।

मेहता ने कहा, 'इस कानून के आधार पर हजारों अभ्यर्थियों के इंटरव्यू चल रहे हैं।' इस दौरान सरकार का ही पक्ष रख रहे एक अन्य वकील ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जातिगत आरक्षण की सीमा 50 फीसदी की थी। उस पर राज्य के उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर स्टे लगा दिया था।