अफ्रीका में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता,कल्पना सोरेन समेत कई जन प्रतिनिधि ने किया गिरिडीह में स्वाग

 
 
  
  
 *सीएम सोरेन ने दूरभाष से बात कर दिया हर सम्भव सहयोग का आश्वासन,सरकार ने दी तत्काल 25000 रुपये अनुग्रह राशि* गिरिडीह: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश एवं श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की त्वरित पहल पर दक्षिण अफ्रीका के कैमरून के याउंडे में विनायक कंस्ट्रक्शन, फेस जेंडरमेरी, Apres Auditorium और जीन पॉल टू मबांकलो कंपनी में कार्यरत झारखंड के 27 श्रमिकों की बुधवार काे सवेरे सुरक्षित घर वापसी हो गई। मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बैद्यनाथ राम, मंत्री बेबी देवी, विधायक कल्पना सोरेन और विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने श्रमिकों के गिरिडीह पहुंचने पर उनका स्वागत किया। साथ ही सभी श्रमिकों को तत्काल 25-25 हजार रुपये की सहायता राशि दी। उन्होंने श्रमिकों से बात कर उनकी पूरी व्यथा को जाना। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भी मोबाइल की जरिए श्रमिकों से संवाद किया और उन्हें राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग मदद करने का आश्वासन दिया। श्रमिकों ने विकट परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका से घर लौटने के लिए राज्य सरकार के पहल पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। *यह है पूरा मामला* दक्षिण अफ्रीका में फंसे 27 श्रमिकों में बोकारो के 18, गिरिडीह के चार और हजारीबाग-पांच श्रमिक हैं। ये सभी श्रमिक इस वर्ष 29 मार्च से वहां काम कर रहे थे। उन्होंने 16 जुलाई को एक्स हैंडल पर चार महीने से पारिश्रमिक बकाया रहने और वापस भारत लौटने की इच्छा जताई थी। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी प्राप्त होते ही श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग को आवश्यक पहल करने का निर्देश दिया। साथ ही पीओई, रांची को सचिव, श्रम विभाग की ओर से मामले पर संज्ञान लेने के लिए पत्र भेजा गया। पत्र के माध्यम से कामगारों को उनका बकाया पारिश्रमिक और उनके सुरक्षित झारखंड वापसी किस दिशा में पहल करने को कहा था। *राज्य सरकार की पहल पर श्रमिकों की हुई वापसी* श्रम विभाग के तहत कार्यरत राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष द्वारा एल एंड टी कंपनी से संपर्क कर निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द श्रमिकों के बकाया पारिश्रमिक का भुगतान किया जाय। इस संबंध में कोलकाता मुख्य कार्यालय से संपर्क कर पुन: कैमरून, दक्षिण अफ्रीका को मामले से अवगत कराया गया। राज्य सरकार के इस पहल के बाद L&T कंपनी ने 17 जुलाई को सभी 27 श्रमिकों को तीन महीने के बकाया पारिश्रमिक के रूप में 30 लाख रुपये का भुगतान किया। श्रमिकों ने बकाया पारिश्रमिक मिलने की जानकारी वीडियो के माध्यम से राज्य सरकार को दी। कंपनी ने श्रमिकों को भारत वापस भेजने के लिए एयर टिकट की भी व्यवस्था की। इसके बाद 21 जनवरी को सभी श्रमिक वहां से भारत के लिए उड़ान भरे और 22 जुलाई को मुंबई पहुंचे। फिर ट्रेन से बुधवार सुबह झारखंड के पारसनाथ स्टेशन आए।
 

लाठीचार्ज में घायल JBKSS नेता देवेंद्र नाथ महतो दिल्ली रेफर*

 
 
  
  
 रांची:सहायक पुलिसकर्मियों पर हुए लाठीचार्ज में घायल JBKSS नेता देवेंद्र नाथ महतो को रांची RIMS से बेहतर इलाज के लिए कल बुधवार को दिल्ली रेफर किया गया है। विदित हो कि स्थायीकरण, मानदेय बढ़ोतरी एवं अन्य मांगों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो पर पुलिस प्रशासन ने क्रूरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया था। इस लाठी चार्ज में देवेंद्र नाथ महतो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद पिछले 6 दिनों से उनका इलाज रिम्स में चल रहा था। *1500 आंदोलनकारियों के खिलाफ केस दर्ज* गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव मामले में JBKSS के नेता देवेंद्रनाथ महतो सहित 1500 आंदोलनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन सभी पर गैर जमानती धाराएं लगाई गयी हैं। लालपुर थाना केस कांड संख्या-185/24 से देवेंद्रनाथ महतो सहित कुल अज्ञात 1500 पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई है। मिली खबर के मुताबिक इन धाराओं में हत्या के प्रयास, राज्य सरकार के खिलाफ उसकाने, सरकारी काम में बाधा डालने एवं तोड़फोड़ जैसी धाराएं लगाई गई हैं।
 

रेलवे सुरक्षा बल ने रांची रेलवे स्टेशन से फर्जी RPF स्टाफ बनकर बुकिंग काउंटर से चोरी करने के आरोपी को किया गिरफ्तार*

 
 
  
  
 रांची : रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने रांची रेलवे स्टेशन से हटिया का फर्जी RPF स्टाफ बनकर बुकिंग काउंटर से चोरी करने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। उसे रांची स्टेशन के मुख्य द्वार के पास से पकड़ा गया और उसके कब्जे से से चोरी किये गए 29 हजार रुपये बरामद हुए।
 

कार्यरत शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता पर हाई कोर्ट ने लगाया रोक, शिक्षकों ने दायर की थी याचिका









रांची : झारखंड उच्च न्यायालय में बुधवार को प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित दो रीट याचिकाओं की सुनवाई न्यायाधीश दीपक रोशन के कोर्ट में हुई। पहली याचिका ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में प्रोन्नति हेतु सभी शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता सुनिश्चित करने को लेकर था। इसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि NCTE द्वारा जारी आवश्यक अहर्ता संबंधित अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना से पूर्व कार्यरत शिक्षकों को अपने पद पर बने रहने के लिए तो TET की आवश्यकता नहीं है। 

परंतु एक पद से दूसरे पद में प्रोन्नति हेतु TET की आवश्यकता है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए इससे संबंधित प्रोन्नति प्रक्रिया पर अंतिम आदेश तक रोक लगा दिया है।

शिक्षकों ने दायर किया था याचिका

दूसरी याचिका दुमका, पश्चिम सिंहभूम और हजारीबाग के शिक्षकों द्वारा दायर कर गयी थी। इसमें विभागीय मार्गदर्शन पत्र 866 में सुझाए मार्गदर्शन के आधार पर ग्रेड 7 देने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इससे सीधी नियुक्ति से नियुक्त एवं साढ़े आठ वर्ष से अधिक समय से वास्तविक रूप से कार्यरत ग्रेड – 4 शिक्षकों को वर्तमान प्रभावी 1993 प्रोन्नति नियमावली के आधार पर प्रोन्नति हेतु विचार नहीं करते हुए उन्हें वरीयता सूची में स्थान नहीं दिया जा रहा है। इसके विरुद्ध यह याचिका दायर की गई थी। 

माननीय अदालत ने इसपर फैसला देते हुए अंतिम आदेश आने तक ग्रेड 7 की प्रोन्नति पर रोक लगा दी है 

झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने कोर्ट के आदेश का किया स्वागत 

उक्त मुद्दे पर बात करते हुए झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि ग्रेड 4 की प्रोन्नति पद प्रोन्नति है।‌ इसमें निश्चित रूप से सभी के लिए टेट अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ का मानना है कि किसी भी कैडर में प्रोन्नति हेतु निर्धारित मानक सभी शिक्षकों के लिए एक समान होने चाहिए।

प्रोन्नति मिलनी चाहिए परंतु समानता के साथ : बलजीत 
ग्रेड 7 प्रोन्नति पर रोक संबंधी फैसले पर बात करते हुए प्रदेश महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने कहा कि इसी प्रकार की रोक एक अन्य याचिका में भी लगी हुई है। मूलत: यह रोक मार्गदर्शन पत्र 866 के क्रियान्वयन और उसके जरिए हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार पर है। उन्होंने कहा कि प्रोन्नति मिलनी चाहिए परंतु यह समानता का व्यवहार के साथ और नियम सम्मत होना चाहिए।

केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने रांची के मैक्लुस्कीगंज,लातेहार और चंदवा में नक्सली समर्थक के यहाँ की छापामारी




केंद्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की टीमों ने रांची के मैक्लुस्कीगंज और लातेहार चंदवा के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के लपरा में जितेन्द्रनाथ पांडेय व रोहित यादव नाम के दो लोगों के घर पर एनआइए का छापा पड़ा है.

एनआइए की टीम सुबह चार बजे ही मैक्लुस्कीगंज थाना पहुंची थी. 5:30 बजे से कार्रवाई शुरू हुई. पुलिस ने दोनों घरों को घेर लिया है.घरों के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं. किसी को भी घरों से निकलने या अंदर जाने की अनुमति नहीं है.

दरअसल, रोहित यादव के लपरा स्थित घर, चंदवा थाना के निंद्रा घर अन्य व्यवसायिक ठिकानों पर और जितेन्द्रनाथ पांडेय का लपरा स्थित घर सहित अन्य ठिकानों पर छापामारी चल रही है.

बता दें कि रोहित यादव कुख्यात नक्सली नकुल यादव व 15 लाख के इनामी नक्सली रविन्द्र गंझू का समर्थक बताया जाता है. कुछ वर्ष पूर्व लपरा स्थित रोहित यादव के घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी और मामले में जेल भी जा चुका है. वहीं जितेन्द्रनाथ पांडेय ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं.

झारखंड के इतिहास में पहली बार: 12 दारोगा का होगा डिमोशन,




12 पुलिसकर्मी 16 साल दारोगा रहे, अब बनेंगे सिपाही, विभाग में मचा हडकंप





रांची। वीरता के आधार पर आउट ऑफ टर्म प्रोमोशन से दारोगा में प्रोन्नत 12 पुलिसकर्मी फिर सिपाही बन गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने 22 जुलाई को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।

इसमें कुल 13 पुलिसकर्मियों को प्रोन्नति मिली थी, जिनमें एक दारोगा अमरनाथ-2 को पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नति मिली थी और 12 सिपाहियों को दारोगा बनाया गया था। पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नत अमरनाथ-2 पलामू जिला बल में थे, जहां उनकी मृत्यु हो चुकी है।

इन्हें सिमडेगा के बांसजोर ओपी पर एक जनवरी 2008 की रात उग्रवादियों के हमले के दौरान अभूतपूर्व व अदम्य साहस के लिए आउट ऑफ टर्म प्रोमोशन दिया गया था। 

इनके प्रोमोशन के लिए सिमडेगा के तत्कालीन एसपी ने अनुशंसा की थी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने 25 जनवरी 2008 को इन्हें प्रोन्नति दी थी।

झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रोन्नति वापस लेने का दिया था आदेश

आउट ऑफ टर्म प्रोमोशन के विरोध में अरुण कुमार नामक एक व्यक्ति ने झारखंड उच्च न्यायालय में 2019 में याचिका दाखिल की थी।

 उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार को यह आदेश दिया था कि मुठभेड़ में वीरता पूर्ण कार्य के आधार पर प्रोमोशन दिया जाना अवैध है। जिन्हें भी इस कार्य के बदले में प्रोमोशन मिला है, उनकी प्रोन्नति वापस लें।

18 जुलाई को दोबारा पुराने पद पर किया बहाल

इसके बाद भी जब सरकार के स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तब हाई कोर्ट में अवमाननावाद दायर हुई। अवमाननावाद पर झारखंड हाई कोर्ट ने 16 जनवरी 2024 को फिर सरकार को आदेश दिया कि वे सभी 13 पुलिसकर्मियों की प्रोन्नति को वापस लें।

झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा के बाद राज्य सरकार की गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 18 जुलाई 2024 को पुलिस मुख्यालय को प्रोन्नति रद करते हुए पुराने पद पर बहाल करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने 22 जुलाई को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।

ये 12 सिपाही जो दारोगा के पद पर प्रोन्नत होकर कर रहे थे ड्यूटी

ये पुलिसकर्मी दारोगा से बनेंगे सिपाही

 • धनंजय कुमार सिंह : बोकारो जिला बल • 

रामाकांत राय : पलामू जिला बल 

• विशु उरांव : सरायकेला जिला बल 

• मारवाड़ी उरांव : देवघर जिला बल

 • सलन पाल केरकेट्टा : धनबाद जिला बल 

• योघ्या उरांव : देवघर जिला बल 

• महेश्वर महतो : रामगढ़ जिला बल

 • भूतनाथ सिंह मुंडा : चाईबासा जिला बल 

• सुखराम नाग : बोकारो जिला बल 

• मोहम्मद अबरार : हजारीबाग जिला बल 

• उपेंद्र कुमार राय : सरायकेला जिला बल

 • संजय कुमार शर्मा : बोकारो जिला बल

सीएम ने 183 चयनित अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र





झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 183 चयनित अभ्यर्थियों को झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित समारोह में नियुक्ति पत्र सौंपा।

 उन्होंने कहा कि UPSC की तरह JPSC और JSSC से चयनित अफसर भी बेहत कार्य करने पर सम्मानित किए जाएंगे। राज्य के सर्वांगीण विकास में नवनियुक्त अभ्यर्थियों की अहम भूमिका है। 
. आशा है आप शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

चयनित अभ्यर्थियों में असिस्टेंट टाउन प्लानर, जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर और पाइपलाइन इंस्पेक्टर शामिल हैं।

सीएम सोरेन ने बरहेट में 132 के. वी. एवं पाकुड़-राजमहल में द्विपथ लिलो संचरण लाइन का उद्घाटन किया




झा. डेस्क 
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 132/33 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन (बरहेट) एवं 132 के. वी. (पाकुड़-राजमहल) द्विपथ लिलो संचरण लाइन का उद्घाटन किया.

इस अवसर पर अपने संवाधन में उन्होंने कहा आज मुख्य रूप से आपके बीच आने का उद्देश्य आप सभी के घरों को रोशन करना है। शहर का घर हो या फिर गांव में बसी कोई झोपड़ी, अब सभी घर रोशन रहे,यही हमारा उद्देश्य है..’ 

 उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल साहेबगंज जिला के बरहेट प्रखंड अंतर्गत सिंगा मैदान में आयोजित 132/33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन (बरहेट) एवं 132 के.वी (पाकुड़-राजमहल) द्विपथ लिलो संचरण लाइन का शुभारम्भ एवं विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास तथा परिसम्पत्ति वितरण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहीं। 

इस अवसर पर राजमहल सांसद विजय कुमार हांसदा, पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू, जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के प्रबंध निदेशक के. के. वर्मा, आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल लालचंद डाडेल सहित जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में अन्य लोग उपस्थित थे। 

शहर हर गांव तक पहुंचेगी बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर ऊर्जा, हर घर बिजली की उपलब्धता हमारी सरकार की प्राथमिकता है।’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘यह संकल्प हम लोगों का था कि शहर ही नहीं, बल्कि गांव में भी बिजली की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। लम्बे समय से बरहेट आसपास क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीण बिजली की समस्या का दंश झेल रहे थे। आज उसका निदान उनकी सरकार कर रही है। 

इस अवसर पर हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हम सभी लोग यहां इन्ही समस्याओं के समाधान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज आप सभी की उपस्थिति में बरहेट बिजली सब-स्टेशन ग्रिड का विधिवत उद्घाटन हुआ है।’ 

हेमंत 200 यूनिट बिजली नि:शुल्क दे रही राज्य सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ बिजली ग्रिड का उद्घाटन ही नहीं हुआ है, बल्कि राज्य के हमारे गरीब, गुरबा, गांव-देहात के लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए भी राज्य सरकार ने बड़ी सौगात देने का काम किया है। अब राज्य सरकार झारखंडवासियों को 200 यूनिट बिजली भी मुफ्त उपलब्ध करा रही है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जगह से यह शिकायत आती है कि किसी के घर में मीटर नहीं लगा है, फिर भी बिजली का बिल आ रहा है और उन्हें 200 यूनिट का लाभ नहीं मिल रहा है। इन सभी शिकायतों का समाधान हम लोग शीघ्र कर देंगे। आगामी 24 तारीख को आयोजित होनेवाले कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया जायेगा, ताकि राज्यवासियों की बिजली से सम्बन्धित सभी समस्या का समाधान हो सके।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ उद्घाटन नहीं है, बल्कि बिजली विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यह ग्रिड सब-स्टेशन सुचारु रूप से संचालित होनी चाहिए। ग्रिड सब-स्टेशन में ब्रेकडाउन न के बराबर हो, इसका पुख्ता इंतजाम रहे। इसमें किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न न हो और ब्रेकडाउन की स्थिति नहीं आनी चाहिए। 

जारी रहेगा नियुक्ति का सिलसिला 
मुख्यमंत्री ने कहा कि फिर से ‘आपकी सरकार-आपके द्वार’ कार्यक्रम का शुभारम्भ होने जा रहा है। जल्द हमारी सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनेवाले परिवारों के 21 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम उम्र की पात्र महिलाओं को सम्मान राशि देगी। लगभग 40 लाख महिलाएं इस योजना के दायरे में आयेंगी और उन्हें योजना के लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द पुलिस बहाली के लिए दौड़ का आयोजन होगा।

 इसकी तैयारी हो गयी है। सिपाही भर्ती के लाखों आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसकी भी बहाली शुरू हो जायेगी। कुछ दिनों पूर्व 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत तेजी से अड़चनों को दूर कर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। नियुक्ति देने का सिलसिला निरन्तर जारी रहेगा।

चुनौतियों के बावजूद जनकल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारा

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार गठन होने के साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी। लगभग दो वर्षों तक कोविड-19 का प्रभाव विकास कार्यों पर पड़ा। सीएम ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार ने राज्य के भीतर जनकल्याण की कई महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया, जिसका लाभ झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, दलित, शोषित, पिछड़े सहित सभी वर्ग-समुदाय के लोगों को बखूबी मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना लागू करनेवाला झारखंड देश का पहला राज्य बना। सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत आज के समय में सभी पात्र लाभुकों को पेंशन योजना से आच्छादित किया जा चुका है। अब कोई भी वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना से छूटे नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सभी वर्ग-समुदाय के लोगों को उनका हक-अधिकार उपलब्ध करा रही है।

पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा ‘शिवगादी’

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजमहल स्थित ‘शिवगादी’ को धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालु यहां आते हैं और वे लम्बी दूरी तय कर महादेव को जल अर्पित करते हैं। राज्य सरकार ने तय किया है कि यहां सीढ़ियों के साथ-साथ रोप-वे की व्यवस्था हो, ताकि यहां और भी श्रद्धालु जुड़ें और यह स्थल देश में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में जाना जा सके। आनेवाले समय में यह धार्मिक स्थल उच्चस्तरीय सुविधाओं से आच्छादित होगा।

मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं की दी सौगात

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 7064 लाख रुपये की लागत से 100 एमवीए क्षमता का 132/33 के. वी. ग्रीड सब-स्टेशन एवं 132 के. वी. द्विपथ लिलो संचरण लाईन का उद्घाटन किया।

 वहीं, 16581.866 लाख रुपये की कुल 05 योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास किया। इसमें 7064 लाख रुपये का उद्घाटन और 9517.866 लाख रुपये की 04 योजनाओं की आधारशिला रखी। वहीं, मुख्यमंत्री ने राजमहल एवं बरहेट प्रखंड में कुल 1039 लाभुकों के बीच 3880.955 लाख रुपये की परिसम्पत्तियां बांटीं। 

बरहेट बिजली सब-स्टेशन ग्रेड योजना का विवरण

योजना का नाम : 132/33 के.वी. ग्रीड सब-स्टेशन, बरहेट एवं सम्बन्धित द्विपथ लिलो संचरण लाइन।



– ग्रीड की क्षमता 2 ७ 50 एमवीए = 100 एमवीए

– परियोजना राशि रु. 70.64 करोड़

– लाभान्वित क्षेत्र : सीतापहाड़, पतना, बरहरवा एवं बरहेट के क्षेत्र।

– लाइन की लम्बाई : 27.414 किलोमीटर

बजट 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में आदिवासी के विकास के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए भी रखा प्रावधान,झारखण्ड को भी मिलेगा लाभ





झा. डेस्क 
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारण आज संसद में आम बजट 2024 पेश क़ी. बजट में झारखंड को भी कई अहम सौगातें मिली हैं.

वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा की है. वित्त मंत्री बताया कि केंद्र सरकार झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए 'पूर्वोदय' योजना तैयार करेगी.

सीतारमण ने आगे कहा कि केंद्र सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी.

पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की होगी शुरुआत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश करते हुए आदिवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, ‘आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा।

इसके अलावा, आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान द्वारा आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।

इस बार राज्य के 30 प्रतिशत कुर्मी वोटों के तीन दावेदार, नितीश, सुदेश के अलावे जयराम महतो क़ी दावेदारी से दिलचस्प मुकबला के आसार






झारखण्ड डेस्क 
झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा शंखनाद किये जाने के बाद सभी राजनीतिक दल रेस हो गयी है. इस बीच झारखण्ड में और दो राजनितिक शक्ति के उदय से राज्य में कुर्मी वोटो का धुर्बीकरण होने क़ी संभवना है.
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वैसे झारखण्ड में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया। इस अवसर पर भाजपा पार्टी के 26 हजार कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ था. इस बार भाजपा का चुनावी एजेंडा वही है, जो लोकसभा में था. हेमंत सोरेन सरकार का भ्रष्टाचार, घुसपैठ और इसकी वजह से आदिवासी समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के अलावे बेरोजगारों के साथ हेमंत सरकार की वादाखिलाफी को आधार बना कर भाजपा जनता के बीच जाएगी.

 भाजपा के भीतर जातीय समीकरण पर भी फोकस होगा. आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें जीतना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. इसके लिए भाजपा ने पहले से ही अपने बड़े आदिवासी नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है.

झारखंड में भाजपा को अपनी कामयाबी का भरोसा इसलिए दिखता है कि इसकी जड़ें पहले से जमी हुई हैं. सिर्फ इसे संभालने और पटरी पर लाने की जरूरत है. पर, भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती कुड़मी (कुर्मी) वोटर हैं, जिनकी आबादी 25 प्रतिशत के आस पास है.वैसे सरकारी महकमे में यह आबादी 16 फीसद बताई जाती है.

झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं. इनमें 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. 30 विधानसभा सीटों पर कुड़मी वोटर निर्णायक माने जाते हैं. छह संसदीय क्षेत्रों में इनका खासा प्रभाव है.कुड़मी वोटर को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने इसी समाज से आने वाले सुदेश महतो की आजसू पार्टी से गठबंधन किया है. अभी तक कुड़मी समाज के वोटों पर सुदेश महतो का ही एकाधिकार था. हालांकि अब कुड़मी वोटों को ध्यान में रखते हुए इस बार इसके तीन दावेदारों के मैदान में होने की प्रबल संभावना है.

कुर्मी वोटों पर सुदेश क़ी रही दावेदारी

अभी तक झारखंड में कुड़मी नेता के रूप में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की ही दावेदारी रही है. हालांकि कुड़मी बहुल 30 विधानसभा सीटें होने के बावजूद आजसू को उस हिसाब से कभी सीटें नहीं मिलीं.2005 के विधानसभा चुनाव में आजसू को सिर्फ दो सीटें मिली थीं. भाजपा के साथ तब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी था. भाजपा ने जेडीयू के साथ गठबंधन के तहत 63 सीटों पर चुनाव लड़ा था. और 30 सीटें जीतीं थी उसमे जेडीयू 18 पर लड़ कर छह सीटें जीता था.आजसू ने 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसे दो सीटें ही मिलीं. 2009 में आजसू 78 सीटों पर लड़ा और उसे सिर्फ एक सीट पर जीत मिली. 2014 में आजसू ने आठ पर लड़ कर पांच सीटें जीतीं. 2019 में 53 सीटों पर लड़ने के बावजूद आजसू को दो ही सीटों पर कामयाबी मिली. यानी 30 विधानसभा क्षेत्रों में कुड़मी वोटरों की बहुलता के बावजूद आजसू शुरू से 2019 तक एक से पांच सीटों पर जीतती रही है.

2024 के चुनाव में होंगे कुर्मी वोटों के 3 दावेदार

इसबार 2024 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी वोटों पर 3 दबेदार मैदान में हैं.पिछले चुनावों के अनुभव यही बताते हैं कि भले ही 30 सीटों पर कुड़मी वोटर निर्णायक हैं, लेकिन वे कुड़मी समाज से आने वाले सुदेश महतो की आजसू पार्टी पर भरोसा नहीं करते हैं.उनके वोट बंटते रहे हैं. इस बार कुड़मी वोटों के तीन दावेदार मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. पहली दावेदार तो सुदेश महतो की पार्टी आजसू है. दूसरे नए दावेदार उसी समाज से आने वाले झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति (जेबीकेएसएस) के जयराम महतो हैं. तीसरी दावेदारी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की होने की प्रबल संभावना है.

युवाओं में जयराम महतो का है क्रेज, लोकसभा चुनाव में दिखाया जलवा

झारखंड में कुड़मी नेता के रूप में उभरे नए नेता जयराम का जलवा हालिया लोकसभा चुनाव में देखने को मिला. जयराम महतो ने खुद गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से पहली बार चुनाव लड़ा और 3,47,322 वोट लाने में सफल रहे. गिरिडीह में एक ही समाज के तीन उम्मीदवार मैदान में थे. आजसू के टिकट पर चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार मथुरा महतो को हार का सामना करना पड़ा. जेबीकेएसएस ने आठ संसदीय क्षेत्रों- गिरिडीह, रांची, हजारीबाग, चतरा, सिंहभूम, धनबाद, दुमका और कोडरमा में अपने उम्मीदवार उतारे थे। इन उम्मीदवारों को न्यूनतम 12,566 और अधिकतम 3,47,322 वोट मिले.

इस दंगल में कूदे नीतीश कुमार 12 सीट पर ठोंकेंगे ताल

 जेडीयू से झारखंड में 2005 में छह विधायक चुने गए थे. एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार की इच्छा झारखंड में भी चुनाव लड़ने की रही है, लेकिन मजबूत नेता और ढांचा न होने के कारण 2005 के बाद जेडीयू को पिछले दो चुनावों में मौका नहीं मिला. इस बार अपने भारत जनतंत्र मोर्चा का जेडीयू से सांठ गांठ कर सरयू राय ने नीतीश कुमार का उत्साह बढ़ाया है. नीतीश के साथ सरयू राय की लगातार मुलाकातों से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि जेडीयू भी इस बार झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी.जेडीयू ने राज्यसभा में खीरू महतो को भेज कर पार्टी को झारखंड में खड़ा करने का संकेत पहले ही दे दिया था.अब तो सरयू राय जैसा नेता जेडीयू को मिल गया है.जेडीयू को भी झारखंड के कुड़मी वोटरों से ही अधिक उम्मीद है.