मोदी सरकार ने पलटा 58 साल पुराना फैसला, सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगी रोक हटी?
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने ‘‘प्रतिबंध’’ को हटा लिया है। सरकार के इस फैसलै के बाद अब सरकारी कर्मी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। आरएसएस और बीजेपी में चल रही तनातनी की खबरों के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है।
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की तमाम गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है।जानकारी के मुताबिक पूर्व की केंद्र सरकारों के द्वारा 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया गया है, जिनमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ-साथ आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे।
कांग्रेस ने बोला तीखा हमला
सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर बैन को हटाने के आदेश को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है।सरकार के इस आदेश के बाद से अलग-अलग राजनीतिक दलों ने सरकार पर जमकर हमला बोला है।कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में एक ऑफिस मेमोरेंडम का हवाला दिया था। यह मेमोरेंडम 9 जुलाई का बताया जा रहा है। जयराम रमेश ने एक्स पर कहा, 'फरवरी 1948 में गांधीजी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी RSS ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में, RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था - और यह सही निर्णय भी था। यह 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया आधिकारिक आदेश है। 4 जून 2024 के बाद, स्वयंभू नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और RSS के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को, 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है।'
क्या है 58 साल पुराना आदेश, सरकार ने क्यों लगाया था बैन?
दरअसल, साल 1965 में देश में गोहत्या पर रोक लगाने और गोरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग हो रही थी। इसको लेकर देशभर में विशाल आंदोलन शुरू हो गया और काफी लंबे समय तक चलता रहा। साल 1966 में संत गोहत्या पर रोक और गोरक्षा को लेकर सख्त कानून की मांग को लेकर दिल्ली कूच किया। 7 नवंबर 1966 को साधु-संत इस मांग को लकेर संसद के बाहर पहुंच गए और धरने के साथ आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। दावा किया जाता है कि इस दौरान पुलिस ने फायरिंग की और साधु-संतों और गोरक्षकों के अलावा कई कार्यकर्ता मारे भी गए थे। हालांकि, मारे गए लोगों की संख्या को लेकर स्थिति साफ नहीं है और कई जगहों संख्या अलग-अलग बताई गई है। इस दौरान दिल्ली में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई थी और कई संतों को जेल में बंद कर दिया गया था। इस प्रदर्शन के बाद 30 नवंबर 1966 को केंद्र सरकार ने आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इस वजह से सेवानिवृत होने के बाद पेंशन लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए भी अनेक सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने से बचते रहे थे। हालांकि, इस बीच मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के स्तर पर यह वैध बना हुआ था। इस मामले में एक केस इंदौर की अदालत में चल रहा था, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से उसका नजरिया भी मांगा था।
Jul 22 2024, 18:10