पुलिस के खिलाफ गोरक्षकों का प्रदर्शन : बोले- पुलिस को सूचना देने के बावजूद नहीं होती कार्रवाई, एसपी ने दिया आश्वासन
कवर्धा-  कवर्धा जिले में गौ तस्करी के मामले को लेकर गौ रक्षक समिति के कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। दरअसल, गायों की लगातार तस्करी की सूचना और बढ़ते मामलों की वजह से कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी देते हुए बड़ी संख्या में गौ‌ वंश लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका वहीं जिले के एसपी डॉ अभिषेक पल्लव ने भी कार्यकर्ताओं को कारर्वाई का आश्वासन दिया।‌

विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि, गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के पास लगातार तस्करी की सूचना आती है। पुलिस और प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिस गाय को हम माता कहते हैं उसे काटने के लिए ले जाया जाता है जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। यही वजह है कि, आज हम खुद तहसील कार्यालय में गौ वंश लेकर आए हैं ताकि इनकी रक्षा के लिए प्रशासन ठोस कदम उठाए।

शिकायत के बाद भी पुलिस-प्रशासन नहीं करता कार्रवाई- कैलाश शर्मा

उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाया।‌ कैलाश शर्मा ने कहा कि, तस्करी की सूचना के बाद भी पुलिस और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती यही वजह है कि आए दिन जिले में तस्करी का मामला बढ़ता जा रहा है। वहीं लावारिश गाय की देखभाल के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है जिसके चलते गायें दुर्घटना का शिकार हो रही हैं।

पांच सूत्रीय मांगों को लेकर NSUI ने पी जी कॉलेज मे किया प्रदर्शन
कवर्धा- पीजी कॉलेज कवर्धा मे एनएसयूआई जिला अध्यक्ष शितेष चन्द्रवंशी के नेतृत्व मे NSUI कार्यकर्ताओ व बीएससी,बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों के द्वारा पांच सूत्रीय मांगो को लेकर कुलसचिव के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौपा गया। मांगो मे पहली मांग शा.पी.जी. कालेज कवर्धा के कुछ प्राध्यापको के द्वारा छात्रो के भविष्य से खिलवाड कर प्रायोगीक परीक्षा मे कुछ चिन्हीत छात्रों को कम अंक व कुछ को अनुत्तीर्ण कर दिया गया है।

जिसकी जांच की जाए व संम्बंधित प्राध्यापक पर कार्यवाही की जाए। दूसरी मांग विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम बहुत ही निम्न स्तर पर जारी किया गया है। जिसके कारण हजारो छात्र अनुत्तीर्ण की श्रेणी में आ गये है ऐसे छात्रो की कापी पुनः निःशुल्क जांच कराई जाए।

तीसरी मांग पुर्नमुल्यांकन के लिये विश्व विद्यालय के द्वारा उच्चस्तरिय कमेटी बनाकर उनकी निगरानी में पुनः उत्तरपुस्तिका की जांच कराई जाए। चौथी मांग पुर्व वर्ष की भांती 2 विषयो में अनुत्तीर्ण छात्रो को पुरक की पात्रता दी जाए और पांचवी मांग शा.पी.जी. कालेज कवर्धा जो कि जिले का अग्रणी महाविद्यालय है अतः जिले के समस्त महाविद्यालय के छात्रों के समस्याओं के निराकरण हेतु पी.जी. कालेज में अतिशिघ्र विश्वविद्यालय संबधित कार्यालय खोली जाए। NSUI अध्यक्ष ने शितेष चंद्रवंशी ने बताया की कुछ प्राध्यापको के द्वारा भेदभाव तरीके से छात्रों को प्रेक्टिकल मे फ़ैल कर दिया गया हैं जो की छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया हैं दुर्ग विश्वविद्यालय का परीक्षा परिणाम बहुत ख़राब आया हैं जिसमे छात्रों को उनके परिश्रम के आधार पर नंबर नहीं दिया गया हैं जिसके लिए उच्च स्तरीय जाँच कमेटी बनाकर पुनः उत्तर पुस्तिका की जांच कराई जाए,साथ ही एनएसयूआई अध्यक्ष विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि पांच दिवस के अंदर यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो छात्रों के साथ मिलकर एनएसयूआई उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेगी।

उक्त कार्यक्रम में युवा कांग्रेस जिला महासचिव अरविंद चंद्रवंशी, राहुल सिन्हा, एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष विवेक जायसवाल, युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष हेमंत ठाकुर, एनएसयूआई शहर अध्यक्ष मेहुल सत्यवंशी, एनएसयूआई महासचिव अमन वर्मा, नरेंद्र वर्मा, निखिल डहरिया, राहुल चंद्रवंशी व सैकड़ो की संख्या मे बीएससी,बीए के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

सीएस अमिताभ जैन को छत्तीसगढ़ सरकार ने सौंपा अतिरिक्त प्रभार
रायपुर- सीएस अमिताभ जैन को राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। उपाध्यक्ष पद पर अजय सिंहकाबिज थे जो कि कुछ दिन पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं।

जारी आदेश में लिखा है…राज्य शासन एतदद्वारा अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (1989), मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को उनके वर्तमानकर्तव्यों के साथ–साथ उपाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

छत्तीसगढ़ : NIA ने आधा दर्जन स्थानों पर की छापेमारी, मोबाइल, नगदी और आपत्तिजनक दस्तावेज के साथ 2 गिरफ्तार, माओवादियों से जुड़ा है मामला


कांकेर-  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने देर रात कांकेर जिले में छापेमारी की है. NIA की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर दबिश देकर गहन तलाशी ली. इस दौरान NIA ने दो लोगों की गिरफ्तारी की है. साथ ही मोबाइल, प्रिंटर, नगदी और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किया है. यह पूरा मामला नक्सल मामले से जुड़ा है.

जानकारी के अनुसार, एनआईए ने शुक्रवार की रात को माओवादियों की गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी मामले में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली. इस दौरान कांकेर जिले के आधा दर्जन स्थानों सुदूरवर्ती गांवों मुजालगोंडी, कलमुच्चे, आमाबेड़ा और जिवालमारी में तलाशी कर कई मोबाइल फोन, एक प्रिंटर और 39,100 रुपये की नकदी के साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए.

एनआईए मामले की जांच जारी रखे हुए है, जिसे स्थानीय पुलिस ने 5 फरवरी 2024 को दर्ज किया था और 22 फरवरी को एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया था. प्रारंभिक जांच में मामले में दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई.

विवादों में अशोका बिरयानी : शाकाहारी सब्जी में मिला मांस का टुकड़ा, जांच में पहुंची खाद्य विभाग की टीम को मिले चौंकाने वाले तथ्य …


रायपुर- मोहबा बाजार स्थित अशोका बिरयानी होटल में शाकाहारी सब्जी में मांस का टुकड़ा निकलने की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया. इसके बाद खाद्य विभाग की टीम जांच के लिए आशोका बिरायनी होटल पहुंची. यहां किचन में क्रास कंटेमिनेशन का चौंकाने वाला मामले सामने आया यानी किचन में शाकाहारी और मांसाहार एक साथ रखा जा रहा था. इस कारण ही होटल में बार बार शाकाहारी खाने में मांस के टुकड़े निकलने की शिकायत मिल रही थी.

किचन का आकार, शाकाहारी और मांसहारी खाना बनाने और रखने के अनुपात में काफी छोटा था. सभी तरफ गंदगी पसरी थी और फ्रिजर में बड़ी मात्रा में पुराना बासी खाना मिला, अशुद्ध खाद्य पदार्थों को टीम ने नष्ट कराया. जांच टीम में फूड सेफ्टी आफिसर रोशनी राजपूत, एहसान तिग्गा, सतीश राज समेत अन्य स्टाफ शामिल रहा.

बता दें की शुक्रवार दोपहर को दुर्ग के दो युवक अशोक बिरयानी होटल गए थे, यहां उन्होंने शाकाहारी बटर पनीर सब्जी आर्डर की थी. खाना आया तो उसमें मांस का बड़ा टुकड़ा, जिसके बाद युवकों ने इसकी शिकायत की. पूर्व में भी अशोका बिरयानी होटल के कई ब्रांच में शाकाहारी भोजन में मांस निकलने का मामला सामने आ चुके हैं.

अशोका बिरयानी के अलावा खाद्य विभाग की टीम गुढ़ियारी समेत कई इलाकों में संचालित मोमोस सेंटर गई. यहां मोमोस विक्रेताओं को खाने में रंग न मिलने और पुराना खाद्य पद्यार्थ न इस्तेमाल करने की सख्त हिदायत दी. कई सेंटर में मोमोस सामाग्री जांच के लिए जब्त की गई.

अब मजदूर के बच्चे भी बनेंगे अफसर, प्रदेश के 10 जिलों में निःशुल्क कोचिंग जुलाई से होगी शुरू
रायपुर- श्रमिक हितैषी सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर जुलाई से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत पीएससी, व्यापम, बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी। प्रदेश के 10 जिलों में इस योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग शुरू होने जा रही है।

श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप श्रमिक परिवार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ठोस कदम उठाएं जाएं। श्रमिक परिवार के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाओं की जरूरत है।

इसी तारतम्य में पंजीकृत श्रमिक व पंजीकृत श्रमिक के संतानों को शैक्षणिक योग्यता अनुसार लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिग, रेल्वे, पुलिस भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 4 से 10 माह तक की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक एवं पात्र हितग्राही स्वयं, च्वाईस सेन्टर या श्रम कार्यालय के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

पंजीकृत श्रमिक की अगर मृत्यु हो चुकी है तब भी मिलेगी सुविधा

यदि हितग्राही की मृत्यु दिनांक 09 जून 2020 से पहले हुई है तो पुराने अधिसूचना के अनुसार योजना के लिए उनके बच्चे पात्र है तथा वे हितग्राही जो नवीन योजना मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े हुए हैं वे भी आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी मिलेगी होगी कोचिंग

यह कोचिंग ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी मिलेगी। ताकि विभिन्न परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को दोनों का विकल्प मिल सके। बहुत से छात्र समय या फिर दूरी की वजह से ऑफलाइन ही कोचिंग लेना चाहते हैं, उनको ये सुविधा मिलेगी।

इन जिलों में शुरू होने जा रही सुविधा

रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद जिले में इस योजना की शुरुआत की जा रही है।

छात्र छात्राओं मे उत्साह, तीन जिलों के लिए 4 बैच हुए भरे

निःशुल्क कोचिंग योजना के लिए छात्र छात्राओं मे जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश के तीन जिले रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में कुल (50-50) चार बैच अब तक भरे जा चुके हैं। अन्य जिलों से आए आवेदन का परीक्षण कर बैच बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने लिया समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव,पुलिस महानिदेशक सहित राज्य के आला स्तर के अधिकारी
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय एवं यूपीएससी परीक्षा के लिए किए गए कोचिंग व्यवस्था की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने तारीफ किया। श्री अहीर की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित नवीन विश्राम गृह में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी शामिल हुए।

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्गों के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार से जानकारी लिया तथा उनकी प्रशंसा की। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समुचित पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि शासकीय संस्थाओं के साथ-साथ निजी संस्थाओं में भी पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण के तहत लाभ मिले। राज्य में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे संबंधित हितग्राहियों को आय के अन्य स्रोत की व्यवस्थित जानकारी मिल सकेगी। श्री अहीर ने छत्तीसगढ़ राज्य में सूचीबद्ध पिछड़ा वर्ग की संख्या की जानकारी लेते हुए कहा कि राज्य में सूचीबद्ध 95 पिछड़ी जाति में से 67 जातियां केंद्रीय सूची में शामिल है। राज्य की अन्य जातियों को भी केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रस्ताव भेजा जावे।

समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव आशीष उपाध्याय, सलाहकार राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, सचिव सामान्य प्रशासन अम्बलगन पी., सचिव कौशल विकास डॉ. एस. भारती दासन, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा जनक पाठक, संचालक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग नरेन्द्र दुग्गा, संचालक समाज कल्याण रोक्तिमा यादव सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई: हाईकोर्ट ने कहा- राज्य शासन ने स्थानीय भाषाओं में किया स्कूली पढ़ाई कराने का इंतजाम*


बिलासपुर-   छत्तीसगढ़ी भाषा में पहली से आठवीं तक पढ़ाई को लेकर पेश जनहित याचिका हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य शासन ने स्थानीय भाषाओं में स्कूली पढ़ाई कराने का इंतजाम कर दिया है। छत्तीसगढ़ी बोली है या भाषा इस पर भी अभी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है।

छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष लता राठौर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। इसमें एनसीईआरटी के नेशनल कैरिकुलम फ्रेम वर्क में कहा गया कि मातृ भाषा से यदि पढ़ाया जाता है तो बच्चों को पढ़ाई करने और समझने में आसानी होती है। इस याचिका में प्रदेश के स्कूल में पहली से 8वीं तक के पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा को भी माध्यम बनाये जाने मांग की गई थी। जिस तरह अन्य राज्यों में वहां की मातृ भाषा में पढ़ाया जाता है वैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी ने भी तीन भाषा हिंदी, इंग्लिश और मात्र भाषा की पढ़ाई को मंजूरी दी है।

मामले की सुनवाई शुक्रवार को चीफ जस्टिस की डीबी में हुई। इस दौरान शासन की ओर से बताया गया कि, शासन ने 16 प्रकार की स्थानीय भाषाओं में अध्ययन का इंतजाम किया है, चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में अलग अलग इलाकों में कई प्रकार की बोलियां हैं, इससे तो बहुत परेशानी खड़ी होगी। अब शासन ने पहल कर दी है, इसलिए याचिका निराकृत की जाती है।

विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में होगी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका
रायपुर-  महिला सशक्तिकरण से महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है, जिससे वो स्वयं को सकारात्मक भूमिका देने में अहम योगदान कर सकती है। जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से आज भारत देश विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। विकसित भारत बनाने के साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए यहां की माताओं और बहनों का बड़ा योगदान रहने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैैं और इसके लिए राज्य में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ में तीज-त्यौहारों और खुशी में महिलाओं को तोहफे, पैसे और नेग देने का रिवाज है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से उसी परंपरा को छत्तीसगढ़ शासन निभा रहा है।

उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य में विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह (कुल 12,000 रुपए सालाना) वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जा रही है। महिलाएं खुश है कि वो महतारी वंदन योजना से मिली राशि से अपने बच्चों और परिवार की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी कर पा रहीं हैं साथ ही कई महिलाएँ भविष्य के लिए निवेश भी कर रहीं हैं।

महिलाएं विशेषकर विवाहित महिलाएं घर-परिवार की देखभाल, प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपनी छोटी-मोटी बचत का उपयोग ज्यादातर परिवार और बच्चों के पोषण में खर्च करती हैं। लेकिन आर्थिक मामलों में उनकी सहभागिता अभी भी बहुत कम है। इसे देखते हुए राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक सहभागिता बढ़ाने के लिए काम कर रही है। महिलाओं के स्वास्थ्य की बात की जाए तो 2020-21 में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 के अनुसार 23.1 प्रतिशत महिलाएं मानक बॉडी मास इंडेक्स से कम स्तर पर हैं। 15 से 49 वर्ष के आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 60.8 प्रतिशत और गर्भवती महिलाओं में यह 51.8 प्रतिशत है। ऐसे में महतारी वंदन योजना उनके लिए बड़ी राहत बनकर आई हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि उनका प्रयास आने वाले पांच वर्षों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का होगा। इसी लिए राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 10 मार्च से प्रथम किश्त महिलाओं के बैंक खाते में भेजने से प्रारंभ हुई महतारी वंदन योजना में प्रदेश के कुल 70 लाख 12 हजार 417 हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, जून माह में चतुर्थ क़िस्त की राशि महिलाओं के बैंक खाते में ज़ारी की जा चुकी है।

देर शाम अचानक बलौदाबाजार पहुंचे मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का लिया जायजा, अधिकारियों की बैठक लेकर बढ़ाया मनोबल
रायपुर-  प्रदेश क़े मुख्य सचिव अमिताभ जैन एवं पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा आज देर शाम अचानक जिला मुख्यालय बलौदाबाजार पहुंचे। उन्होंने आगजनी की घटना क़े बाद कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के पूर्ण हो चुके रिस्टोरेशन कार्य का जायजा लिया तथा अधिकारियो की बैठक लेकर बेहतर दायित्व निर्वहन क़े लिए उनका मनोबल बढाया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमित गुप्ता, रायपुर रेंज क़े पुलिस महानिरीक्षक अमरेश कुमार मिश्रा भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि घटना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। इससे आम जनता को तथा कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों को भौतिक नुकसान भी पहुंचा है और इस अप्रिय घटना के चलते सभी को भावनात्मक दुःख भी पहुंचा है। जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो जल्द ठीक हो जाता है। भावनात्मक मनोदशा को ठीक करने में समय लगता है। जिला प्रशासन ने भवन का रिस्टोरेशन बहुत कम समय में पूर्ण कर लिया है और सभी अधिकारी कर्मचारी सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। घटना के बाद वे पुनः इससे उबरकर उत्साह से काम में जुटे हैं यह प्रशसनीय बात है। उन्होंने कहा कि जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए शासन पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि आम जनता से सीधा संवाद करने तथा उनकी समस्या का तत्काल निराकरण करने क़े लिए जनसमस्या निवारण शिविर शुरू किया जाएगा। सभी अधिकारी-कर्मचारी घटना से उबर कर खुश व प्रसन्न रहें तथा इस जिले को जन हितैषी जिला बनाने का संकल्प लें।

पुलिस महानिदेशक6 अशोक जुनेजा ने कहा कि इस घटना की पुनरावृति न हो। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन सुनिश्चित करें। इस घटना से अधिकारी कर्मचारी के मनोबल पर निश्चित ही असर हुआ है लेकिन आप सभी संकल्पित हैं और जल्द इससे उबर जाएंगे। उन्होने कहा कि लोक सेवक का कर्तव्य है कि उसका लोगों क़े साथ सम्पर्क व संवाद होता रहे। संवादहीनता बिलकुल न आने दें। अधिकारी अपने कक्ष में कम से कम 2-से 3 घंटे लोगों से मिलें। उन्होंने कहा कि घटना में जिनके विरुद्ध साक्ष्य मिल रहे हैं उन पर ही कानूनी कार्रवाई हो।

कलेक्टर दीपक सोनी ने पावर पॉइंट प्रेजेटेशन क़े माध्यम से अब किये गए कार्यवाहियों की सिलसिलेवार जानकारी दी। उन्होने बताया कि क्षति का आकलन कर लिया गया है जिसमें करीब 12 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त वहानो क़े बीमा दावा राशि का भुगतान शुरू हो गया है। 24 घण्टे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही है। नकरात्मक पोस्ट वाले एकाउन्ट को बलॉक किया जा रहा है। उन्होने मुख्य सचिव को विश्वास दिलाया कि बैठक में जो भी निर्देश दिए गए है उसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा बेहतर कार्य करने सभी का प्रयास होगा। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि मुख्य आयोजक एवं उसके सहयोगियों सहित अब तक 153 आरोपियों की गिरफ़्तारी हो चुकी है। संदेहियों की लगातार जाँच की जा रही है।

बैठक में डीएफओ मयंक अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर दीप्ति गौते सहित विभिन्न विभागों क़े जिला अधिकारी उपस्थित थे।