सुप्रियो भट्टाचार्य ने यूजीसी नेट और NEET की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथ, कहा मोदी सरकार ‘लीक और फ्रॉड’ में पूरी 







रांची: झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भटाचार्य ने यूजीसी-नेट परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद गुरुवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार ‘लीक और फ्रॉड’ में पूरी तरह संलिप्त है। मेडिकल में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा NEET में कथित अनियमितताओं को लेकर उपजे विवाद के बीच, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित UGC-नेट परीक्षा रद्द करने का बुधवार को आदेश दिया और मामले को गहन जांच के लिए सीबीआई को सौंपा है।



जेएमएम ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार की नाकामी का एक नमूना सबके सामने आ गया, यूजीसी नेट की परीक्षा का जो हश्र हुआ। और जो नीट की परीक्षा में जिस प्रकार भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, औऱ वह भी एनडीए शासित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार के सेंटरों में सामने आया। इससे यह दर्शाता है कि एनडीए से जुड़े लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल है। 



राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को लेकर भी जेएमएम ने प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि जब तक ऐसे संस्थान की कार्यप्रणाली परीदर्शी नही होगा तब तक व्यवस्था में सुधार नहीं आएगा।
उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ,रोजगार के क्षेत्र में ऐसे कुव्यवस्था से देश मे अराजगता का माहौल उतपन्न होगा। सरकार को तत्काल एंनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करने की माग की।

साथ ही सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्य सरकार से भी मांग की, कि जितनी भी निजी संस्थान राज्य में मोटे मोटे पैसे लेकर बच्चो और उनके अभिवावको के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे है उनकी भी जांच करवाएं।

झारखंड में जातीय सर्वेक्षण का रास्ता साफ, जातीय सर्वेक्षण को लेकर कांग्रेस ने सरकार के प्रति आभार जताया







रांची: झारखंड में जातीय सर्वेक्षण का रास्‍ता साफ हो गया है। 19 जून को झारखंड की कैबिनेट से मुहर लग गई है। यह जातीय सर्वेक्षण का कार्य राज्य में कार्मिक विभाग करेगा। हालांकि जातीय सर्वेक्षण कब शुरू होगा ये तय होना अभी बाकी है। 

कैबिनेट से पास हुए इस जातीय सर्वेक्षण को लेकर कांग्रेस ने सरकार के प्रति आभार जताया। कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि इस जातीय सर्वेक्षण के बाद राज्य के दलित, पिछड़े अल्पसंख्यक और मूलवासी के विकास में भागीदार बनेगा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश के साथ राज्य में एक बड़े हिस्से को उनके अधिकार से वंचित रखा है। लेकिन अब इस सर्वेक्षण के बाद राज्य की जनता को वह अधिकार मिल जाएगा। प्रदीप यादव ने यह भी कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अगर वह दलित पिछड़ों अल्पसंख्यक का विकास चाहती है तो देश में जातीय जनगणना अवश्य कराएं।





झारखंड राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के काम को संवेदनशील मानते हुए इसे सजगता से पूरा करने का फैसला लिया इसकी जिम्‍मेदारी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को सौंप दी गई है। झारखंड कार्यपालिका नियमावली में भी इसको लेकर जरूरी बातों को शामिल किया जा रहा है। सरकार की ओर से यह बताया गया है कि सभी लोगों को समानता का हक मिलना चाहिए, इसको आधार मानते हुए यह सर्वेक्षण किया जाएगा।

NEET परीक्षा में हुए धांधली को लेकर झारखण्ड युवा कांग्रेस कमिटी का राज भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन





NEET परीक्षा के परिणाम में भ्रष्टाचार का आरोप युवा कांग्रेस ने NDA सरकार पर लगाई







रांची: NEET UG 2024 में धांधली को लेकर युवा कांग्रेस कमेटी ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ राज भवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि नीट परीक्षा में हुए धांधली का उद्वेदन बिहार और गुजरात राज्य में पहले किया था जहां एनडीए की सरकार सत्ता में है। इस NDA शासित राज्य की पुलिस ने कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है साक्ष हमारे पास है। जिन्होंने लीक कराया है उनके बयान पुलिस के पास है। कुमार गौरव ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्य किए गए हैं। उन्होंने यह मांग किया है कि नीट परीक्षा के परिणाम को अभिलंब रद्द कर दिया जाए और पुनः जल्द से जल्द परीक्षा ली जाए।



वही झारखंड युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि जिस तरह से देश के शिक्षा मंत्री का यह बयान आया कि इस परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है इस तरह के बयान शर्मशार करने वाली है। परत दर परत अब इसकी सच्चाई खुल रही है। छात्र हित को देखते हुए सरकार जल्द इस पर फैसला ले।

तालाब निर्माण से ग्रामीणों में खुशी, गढ़वा में नीति आयोग की पहल रंग लायेगा, किसानों को अपनी रोजगार में बढ़ावा मिलेगा







रांची डेस्क
गढ़वा :- झारखंड सरकार के योजना फेल होने के बाद केंद्र सरकार की योजना को धरातल पर उतार कर यहां के लोगो को पानी मिले और किसान आत्म निर्भर बन सके उसके लिए नीति आयोग ने पहल करते हुए गढ़वा जिला में वर्षा की पानी को रोककर ग्रामीण किसान के बारे में पहल करते हुए एक नई स्कीम के तहत एक योजना का प्रारंभ किया जिससे ग्रामीणों को सीधा इसका लाभ मिल सके। नीति आयोग, सेंट्रल कमिटी के टीम और जिला प्रशासन, पानी पंचायत के सयुक्त तत्वधान में एक अनोखी पहल करते हुए गढ़वा जिला के परिहारा पंचायत में स्थित बसारत बांध में तालाब निर्माण कार्य कराया जा रहा ताकि यहां के लोगो को पलायन ना करना पड़े।

इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण किसान गांव में खेती करते हुए अपना रोजगार कर आत्म निर्भर बन सके वही अगर बात किया जाए तो इस तालाब निर्माण से एक तरफ किसानों को पानी मिलेगा तो दूसरी ओर पशु पक्षी को भी राहत मिलेगा। 

वही स्थानीय ग्रामीणों ने बताया की यह पानी इस गांव के आसपास रहने वाले लोगो के लिए एक वरदान साबित होगा। इस तालाब का निर्माण लगभग सात दशक पूर्व यानी 70 वर्ष पूर्व में हुआ था। अब यहां के किसान अपने बंजर भूमि पर खेती कर फसल की दुगुना उपज कर सकेंगे। इस योजना से लगभग दर्जनों तालाब निर्माण गढ़वा जिला में बनाए जा रहे ताकि ग्रामीण किसान पशु पक्षी सहित जंगली जानवरों के लिए भी एक बड़ी वरदान साबित होगा। सबसे बड़ी बात यह है की इस तालाब को कम लागत से अच्छा निर्माण गढ़वा के आम किसान जनता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

गढ़वा जिला के किसान खेती के साथ साथ मछली पालन भी कर अपनी आय को बढ़ा सकते है। जिला से पलायन भी कम होगा।

कल्पना सोरेन ने अपने दमख़म पर जीती गांडेय उप चुनाव,क्या जेएमएम का कामन संभालकर जीतायेगी आगामी विधानसभा चुनाव भी..?




रांची:- पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमीन घोटाला मामले में जेल जाने के बाद जेएमएम में उथल पुथल मच गया था। इसी दौरान लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बल देने के लिए कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में उतरी और स्टार प्रचारक के रूप में उभर कर सामने आई। यही नहीं उन्होंने इसी दमखम के साथ गांडेय उपचुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर विजय भी हासिल की। 

महज 3 महीने में कल्पना सोरेन ने अपनी क्षमता का लोहा मनवा लिया है। कल्पना सोरेन ने हेलीकॉप्टर से इस चुनाव में 151 से अधिक जनसभाएं कीं। इन सब के बावजूद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद क्या वह पार्टी के कमान संभालने के साथ साथ राज्य का भी नेतृत्व करेंगी।



क्या उन्हे राज्य में खाली पड़े मंत्री मिलेगा या फिर राज्य का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा। इन सारे स्वालो से पर्दा उठना अभी बाकी है।

वही दूसरी ओर झारखंड विधानसभा का चुनाव भी नवंबर दिसंबर में होना है जिसकी तैयारीयां भी शुरू हो गई है। तैयारियों के क्रम में तरकश में तीर सजाए जाने लगे हैं। भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान और फायरब्रांड नेता हिमंता विश्व सरमा को चुनाव प्रभारी बनाया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या एक बार फिर इंडिया गठबंधन कल्पना सोरेन को स्टार चुनाव प्रचारक के तौर पर मैदान में उतरती है? वही सूबे में चंपाई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने बचे काम पूरा करने के लिए हर विभाग के अधिकारियों को रेस कर दिया है।

खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों के सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं तो ढांचागत सुविधाओं के विकास कार्यों पर जोर दिया है। जो काम चल रहे हैं, उन्हें हर हाल में सितंबर तक पूरा करने को सीएम ने कहा है।

आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बेलगाम अपराधियों ने की एक बार फिर से एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है






सरायकेला : कोल्हान के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बेलगाम अपराधियों ने बुधवार की शाम एक बार फिर से एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है.

 युवक का नाम विवेक सिंह बताया जा रहा है. सूचना मिलते ही आदित्यपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है.

मिली जानकारी के अनुसार युवक कल्पनापूरी पहाड़ी के समीप मैदान में बैठा हुआ था, इसी दौरान तीन चार की संख्या में अपराधियों ने उसे दौड़ाया और तीन गोलियां मार दी. जिससे युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. मृतक मां-बाप का इकलौता बेटा था.

वहीं घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. उधर घटना के बाद कॉलोनी वासियों में आक्रोश व्याप्त है. कॉलोनीवासी एसपी के आने तक शव नहीं उठाने देने पर अड़े हैं. बता दें कि बीते 15 दिनों के भीतर आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधी तांडव मचा रहे हैं. इस दौरान अपराधी दो- दो हत्या कर चुके हैं, जबकि दो बार गोली चालन की घटना को अंजाम दे चुके हैं. जिससे पुलिस की कार्यशैली कटघरे में है।

शिवराज सिंह चौहान और सीएम हिमंत विश्व सरमा को झारखंड में प्रभारी बनाए जाने पर सीएम चंपई सोरेन क्या कहा जाने यहां





लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड विधासनभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। भाजपा ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ भाजपा के फायरब्रांड नेता और असम के सीएम हिमंतत विश्व सरमा को सह-प्रभारी बनाया है। इस बार झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी गठबंधन की सरकार पूरी मजबूती के साथ चल रही है। इसलिए अभी से ही भाजपा जाए तौबा मना रही है। भाजपा कुछ भी प्रयास कर ले फिर भी हमारा गठबंधन पूरी मजबूती के साथ बना रहेगा।

झारखंड विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत में नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है। भाजपा इस लोकसभा चुनाव में झारखंड में बड़ा नुकसान हुआ था। इसे देखते हुए भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारी पहले से तेज कर दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को सिर्फ 8 सीटों पर जीत मिली, जबकि वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में उसने 11-11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 

आदिवासी बहुल किसी भी सीट पर भाजपा को इस बार जीत नहीं मिली। इस पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया। साथ ही यहां जीत के लिए कई हथकंडे अपना चुकी है फिर भी जनता उन्हें नाकार दी। इसलिए कुछ भी प्रयास कर ले, सफल नहीं होगा,,

अपडेट न्यूज़: सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में 33 प्रस्ताव पर लगी मोहर,




जातिगत सर्वेक्षण का कैबिनेट से मिला मंजूरी, झारखंड विधान मंडल और मंत्रियों का बढ़ा पेंशन और भत्ता 

रांची : मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुए झारखंड मंत्री परिषद की बैठक में आज 19 जून को 33 प्रस्ताव पारित किए गए। कैबिनेट बैठक में जातिगत सर्वेक्षण को मंजूरी मिल गई है। यह सर्वेक्षण कार्मिक विभाग की देख-रेख में होगा।

 झारखंड के पुलिस अफसरों को अब प्रशंसा चिन्ह दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस में 120 पुलिस कर्मियों को प्रशंसा चिन्ह दिए जाएंगे।
 
 झारखंड न्यायिक सेवा नियमावली 2024 के गठन को स्वीकृति दी गई।

 झारखंड में जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना कल्याण विभाग को दिया गया है।

गृह विभाग के अनुरोध पर विधि व्यवस्था के लिए झारखंड में प्राकृतिक आपदाओं के दरमियान वायु यान यात्रा की अनुमति दी गई। 
लुगुबुरु पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की अनुसंशा।
 झारखंड मोटर वाहन अधिनियम में टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की अर्थ दंड की राशि देने वालो को किया जायेगा रेगुलेट।
 योजना विकास विभाग झारखंड अंतर्गत झारखंड सांख्यिकी नियमावली 2011 में संशोधन किया गया है। 

वित्त विभाग अंतर्गत नवगठित तीन निदेशालय पेंशन एवं लेखा निदेशालय वित्त निदेशालय एवं अंकेक्षण निदेशालय के अध्यक्ष को विभाग अध्यक्ष घोषित करने के संबंध में। 
झारखंड के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के लंग्स ट्रांसप्लांट के उपरांत चिकित्सा में खर्च 45 लाख भुगतान की स्वीकृति।
 लोकसभा चुनाव के दरमियान 125 करोड़ खर्च हुई जिसकी स्वीकृति हुई थी जिसका अनुदान किया जाएगा। 
2020 से अपने कार्य स्थल पर डॉक्टर बाबूलाल मुर्मू चिकित्सा पदाधिकारी जो अड़की में अनुपस्थित पाए गए थे, उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया। 

कोल्हन विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 39 करोड़ 15 लाख 61000 की प्रशासनिक स्वीकृति।

 चाईबासा गम्हरिया डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु 37 करोड़ 58 लाख 89 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति। 
 झारखंड विधान मंडल और मंत्रियों का पेंशन और भत्ता नियमावली के तहत बढ़ाया गया ।

बिहार के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के दिए विवादित बयान पर बिहार के साथ-साथ झारखंड की राजनीतिक गर्म




रांची : हाजीपुर के भगवानपुर इलाके में जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के विवादित बयान को लेकर राजद नेत्री अनिता यादव आज रांची के राजद प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि एक सांसद जनप्रतिनिधि के तौर पर समाज में होता है लेकिन उन्होंने समाज को ही बांटने का काम किया है इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है।

सांसद के दिए गए विवादित बयान के बाद पूरे बिहार के साथ साथ अब झारखंड में भी सियासत गर्म हो गई है। बता दें कि, जीत के बाद जाति के आधार पर वोटरों को बांटकर उसका काम न करने की चेतावनी देते दे डाली थी नवनिर्वाचित सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने। उन्होंने कहा था कि यादव, कुशवाहा और मुसलमानों जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया है, वो उनके पास अपना काम लेकर ना आएं और आएंगे तो उनका काम नहीं होगा। इसी मुद्दे को लेकर अनिता यादव ने कहा कि एनडीए पहले धर्म को लेकर पार्टी थी अब वह जाति को लेकर भी पटना शुरू कर दिए।

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में नदी, तालाब और जल स्रोतों के प्रदूषण और अतिक्रमण पर जाहिर की नाराजगी






झारखंड डेस्क 
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में नदी, तालाब और जल स्रोतों के प्रदूषण और अतिक्रमण पर नाराजगी जाहिर की है।

 कोर्ट ने इस मुद्दे पर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि रांची की हरमू नदी और बड़ा तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों की राशि खर्च हुई है तो ये बदहाल क्यों हैं? 

पानी से दुर्गंध क्यों उठ रही है? कोर्ट ने कहा कि जल स्रोतों की गंदगी की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अगर सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट सख्त आदेश पारित करेगा। इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई होगी





झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में नदी, तालाब और जल स्रोतों के प्रदूषण और अतिक्रमण पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि रांची की हरमू नदी और बड़ा तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों की राशि खर्च हुई है तो ये बदहाल क्यों हैं? पानी से दुर्गंध क्यों उठ रही है? कोर्ट ने कहा कि जल स्रोतों की गंदगी की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अगर सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट सख्त आदेश पारित करेगा। इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई होगी।

हरमू नदी और बड़ा तालाब पर सरकार से सवाल

इस मामले में झारखंड सिविल सोसायटी और रोहित राय की ओर से हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें कहा गया है कि रांची के बड़ा तालाब में नालियों का पानी लगातार गिर रहा है। बदबू इस कदर उठ रही है कि तालाब के आसपास की घनी आबादी परेशान है। 

इसी तरह रांची के सर्कुलर रोड के किनारे स्थित न्यू कॉलोनी में सप्लाई वाटर के साथ नाले का गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। इससे लोग बड़ी संख्या में बीमार हो रहे हैं।