क्या अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और दलाई लामा की हिमाचल में मुलाकात, तिब्बत के लिए लाएगा अच्छा संदेश ?
पूर्व अमेरिकी सदन अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी, सदन की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैककॉल और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य तिब्बती आध्यात्मिक नेता से मिलने के लिए बुधवार को दलाई लामा के आवास पर पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में दलाई लामा के आवास का दौरा किया।
प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख माइकल मैककॉल ने कहा कि राष्ट्रपति बिडेन जल्द ही एक विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे जिसका उद्देश्य चीन पर तिब्बत विवाद को सुलझाने के लिए दबाव डालना है।
रिज़ोल्व तिब्बत एक्ट में बीजिंग से तिब्बती नेताओं के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया गया है, जो 2010 से रुकी हुई है, ताकि चीन के साथ उनके शासन संबंधी मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। इस विधेयक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तिब्बत के संबंध में बातचीत के ज़रिए समाधान निकालना है। इसमें चीन से तिब्बती लोगों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान से जुड़ी इच्छाओं को संबोधित करने का भी आग्रह किया गया है।
दलाई लामा के साथ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की बैठक से पहले निर्वासित तिब्बती संसद की उपसभापति डोलमा त्सेरिंग तेखांग ने कहा कि अमेरिकी सांसदों की यात्रा से पता चलता है कि "तिब्बत अकेला नहीं है।" मंगलवार को, नैन्सी पेलोसी सहित अमेरिकी प्रतिनिधियों का एक समूह धर्मशाला के कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचा। इसमें प्रतिनिधि मैरिएनेट मिलर-मीक्स, स्पीकर एमेरिटा, प्रतिनिधि ग्रेगरी मीक्स, प्रतिनिधि निकोल मैलियोटाकिस, प्रतिनिधि जिम मैकगवर्न और प्रतिनिधि अमी बेरा भी शामिल थे ।
केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अधिकारियों ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का उनके आगमन पर स्वागत किया। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए मैककॉल ने कहा, "हम कल परम पावन से कई चीजों पर बात करने के लिए बहुत उत्साहित हैं, जिसमें कांग्रेस से पारित विधेयक भी शामिल है, जो मूल रूप से कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तिब्बत के लोगों के साथ खड़ा है।" यह पूछे जाने पर कि क्या बिडेन विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे, उन्होंने कहा, "हां, वह करेंगे।"
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रिज़ॉल्व तिब्बत अधिनियम पारित किया, जो अब कानून बनने के लिए बिडेन के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा कर रहा है। यह विधेयक बीजिंग के इस दावे को चुनौती देता है कि तिब्बत हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है और चीन से तिब्बत के इतिहास, लोगों और संस्थाओं, जिसमें दलाई लामा भी शामिल हैं, के बारे में गलत जानकारी फैलाना बंद करने का आह्वान करता है। इसके अतिरिक्त, यह चीन से तिब्बत के शासन के बारे में दलाई लामा और अन्य तिब्बती नेताओं के साथ चर्चा शुरू करने का आग्रह करता है।
अमेरिकी राजनेता तिब्बत की भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के दलाई लामा के प्रयासों का समर्थन करने के लिए अक्सर धर्मशाला का दौरा करते रहे हैं, जो पहाड़ों में बसा उनका गृहनगर है। तिब्बत में चीनी नियंत्रण के खिलाफ़ एक असफल विद्रोह के बाद दलाई लामा 1959 में भारत भाग गए।
*चीन की प्रतिक्रिया*
बीजिंग, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा को एक खतरनाक "विभाजनकारी" या अलगाववादी मानता है, ने मंगलवार को इस यात्रा और बिडेन द्वारा हस्ताक्षरित होने वाले विधेयक के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, "हम ... अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वह दलाई गुट की चीन विरोधी और अलगाववादी प्रकृति को पूरी तरह पहचाने, तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करे, उसके साथ किसी भी तरह के संपर्क से दूर रहे और गलत संदेश भेजना बंद करे। हम अमेरिकी पक्ष से आग्रह करते हैं कि वह तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने और तिब्बती स्वतंत्रता का समर्थन न करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करे और उपर्युक्त विधेयक पर हस्ताक्षर न करे।" बीजिंग ने कहा कि वह अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा।
Jun 19 2024, 15:16