छत्तीसगढ़ में प्रीमीटिव टाईब्स को मिल रही बुनयादी सुविधाएं और पक्के आवास, पीएम जनमन योजना के लिए बजट में 300 करोड़ रूपए का प्रावधान


  


रायपुर-  छत्तीसगढ़ में केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना पीएम जनमन योजना से प्रीमीटिव टाईब्स के बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही उन्हें पक्के आवास दिए जा रहे हैं। राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस वर्ष की बजट में 300 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की है। आदिवासी अंचलों में इस योजना के तेजी से अमल के लिए सभी जिला कलेक्टरों को विशेष निर्देश दिए गए हैें।

देश में पहली बार इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना बनाई गई है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु से शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में इस योजना पर तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। पीएम जनमन योजना की क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ में रह रहे बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार और अबूझमाड़िया लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। घास-फूस के घरों की जगह इन परिवारों को पक्के घर दिए जा रहे हैं। इन जनजाति परिवारों के बसाहटों में पेयजल, बिजली, सड़क जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनजाति, आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) के तहत वर्ष 2023-24 में 847 करोड़ रूपए की लागत की 1180 कि.मी. लंबाई की 333 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गयी, इन सड़को से 366 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों लाभान्वित होगी। इस योजना के अंतर्गत 15,154 परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 300 करोड़ रूपए का बजट रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 1419 कि.मी. लंबाई 346 सड़कों हेतु राशि 349 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

लाभार्थियों की जुबानी

बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत हरगवां निवासी श्रीमती भुखना ने बताया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ कच्चे के घर में जीवन-यापन कर रही थी। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए भावुकता से बताया कि सोचा नहीं था कि इस जीवन मे कभी पक्के मकान में रह पाऊंगी, उनके लिये पक्के का मकान एक सपने जैसा था, लेकिन पीएम जनमन अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का आवास बनाने के लिए शासन से स्वीकृति प्रदान की गई। शासन से अनुदान में मिली राशि और स्वयं की बचत राशि को मिलाकर उन्होंने पक्का मकान बना लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया।

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बोले – डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ का तेजी से होगा विकास


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ से बिलासपुर सांसद तोखन साहू को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री बनाए गए हैं. दिल्ली से लौटने के बाद साहू ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है. डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा. हम सब मिलकर काम करेंगे. छत्तीसगढ़ व देश का गौरव बढ़ाने काम करेंगे.

तोखन साहू ने कहा, दिल्ली में सभी मंत्रियों की बैठक भी हुई है. सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है. इसी सिद्धांतों के अनुसार हम सब काम करेंगे. पिछली बार देखने को मिला था कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की मदद तो करती है, लेकिन उस अनुपात में नहीं करती है. इस बार किस तरह देखने को मिलेगा. इस सवाल पर सांसद तोखन साहू ने कहा, इस बार डबल इंजन की सरकार है. छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा, हम सब मिलकर काम करेंगे.

इस दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक मोतीलाल साहू, बस्तर सांसद महेश कश्यम सहित बड़ी संख्या में बीजेपी नेता एवं कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद रहे.

कोमल साहू की संदिग्ध मौत मामले की जांच के लिए SIT का गठन, साहू समाज ने गृहमंत्री से की थी मांग


  


रायपुर-  कबीरधाम जिले के ग्राम बिरकोना निवासी कोमल साहू की संदेहास्पद मृत्यु की निष्पक्ष उच्च-स्तरीय जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. उप-मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रकरण की विशिष्टता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत अनुसंधान के लिए 1 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय विशिष्ट जांच दल तत्काल गठित करने निर्देशित किया था, जिस पर जांच कमेटी गठित की गई है. समिति को त्वरित जांच करने निर्देशित किया गया है. बता दें कि साहू समाज ने गृहमंत्री से मुलाकात कर उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी.

SIT में ये अधिकारी शामिल

1. रामकृष्ण साहू, पुलिस अधीक्षक, जिला-बेमेतरा ।

2. नेहा पाण्डेय, अति. पुलिस अधीक्षक, खैरागढ़।⁠

3. मोहन पटेल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, प्रभारी सीन ऑफ काइम यूनिट, जिला-दुर्ग।

4. तनुप्रिया ठाकुर, उपुअ (अजाक), जिला-राजनांदगांव।

5. विजय मिश्रा, निरीक्षक जिला-राजनांदगांव।

6. मयंक मिश्रा, उप निरीक्षक जिला-बेमेतरा

प्रतापपुर में हुआ जिला सहकारी बैंक की नई शाखा का शुभारंभ


  


रायपुर- दुर्ग सांसद विजय बघेल और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने आज दुर्ग जिले के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाखा प्रतापपुर का शुभारंभ किया। दुर्ग सांसद श्री बघेल ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नवीन बैंक शाखा खुलने पर इससे ग्रामीण क्षेत्र के आमजनों को लाभ होगा और इस क्षेत्र के किसानों को सुविधा मिलेगी। सहकारी समिति एक ऐसी संस्था है जिसमें काम करने का बहुत अच्छा अवसर रहता है।

खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसानों ने मांग की थी कि हमारे क्षेत्र मेें जिला सहकारी बैंक खोला जाए। आज उनकी बरसों की मांग पूरी हो गई है। आस-पास के गांव के किसानों में खुशी की लहर है अब अपने गांव के नजदीक ही प्रत्येक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बैंक से किसानों को न्यूनतम ब्याज दर में ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी और सहकारी केन्द्रीय बैंक से लाभ लेकर अच्छी खेती-किसानी कर सकेंगे।

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 13 थाना प्रभारी किए गए इधर से उधर


  


बिलासपुर- पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है. जिसमें कई थाना प्रभारी बदले गए हैं. यह तबादला आदेश एसपी रजनेश सिंह ने जारी किया है.

ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार, 13 थाना प्रभारी इधर से उधर किए गए हैं. जिसमें तखतपुर, कोटा, कोनी, सकरी, चकरभाठा, सिरगिट्टी, सिटी कोतवाली तारबाहर, बेलगहना, महिला थाना के प्रभारी बदले गए हैं.

मुख्यमंत्री साय ने की जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा, बरसात में स्वच्छ पेयजल की पुख्ता व्यवस्था के दिए निर्देश


  


रायपुर-  सुशासन, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विभागों के काम में कसावट लाने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। वे आज लगातार तीसरे दिन अलग-अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन तथा मुख्यमंत्री सचिवालय, जल जीवन मिशन और विभागीय अधिकारियों के साथ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में बरसात के दिनों में प्रदेश में स्वच्छ पेयजल के लिए पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए पीएचई विभाग के टोल-फ्री नम्बर 1800-233-0008 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने निवास कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं के मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाते हुए राज्य के हर घर में पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचाने का शत-प्रतिशत लक्ष्य जल्द हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए शुद्ध पेयजल के लिए जलापूर्ति व्यवस्था के आवश्यक रखरखाव और मरम्मत का कार्य पूर्ण करने को कहा। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांवों में नियुक्त किए जाने वाले नल जल मित्रों का प्रशिक्षण कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से यथाशीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग में तकनीकी अमला बढ़ाने के लिए नई भर्तियों के प्रस्ताव भी शीघ्र भेजने को कहा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने खारे पानी, भू-जल में भारी तत्वों की मौजूदगी और जल स्तर के ज्यादा नीचे चले जाने की समस्या से जूझ रहे गांवों के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे 71 मल्टी-विलेज योजनाओं का काम तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे उन गांवों में यथाशीघ्र साफ पेयजल पहुंच सके। कुल 4527 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 18 जिलों में ये मल्टी-विलेज योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से 3234 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इससे दस लाख से अधिक घरों में पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल पहुंचेगा।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पेयजल व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए संचालन-संधारण नीति जल्द तैयार करने की जरूरत बताई। उन्होंने जलस्रोतों को रिचार्ज करने मनरेगा के माध्यम से आवश्यक संरचनाओं के निर्माण पर जोर दिया। श्री साव ने ऐसे गांवों में जहां पेयजल आपूर्ति के लिए भू-जल स्रोत नहीं मिल रहे हैं, उन गांवों के लिए नई मल्टी-विलेज योजनाएं राज्य मद से स्वीकृत करने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए सीएसआर या डीएमएफ फंड से राशि की व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने तेजी से नए नलकूपों के खनन के लिए विभाग में नई ड्रिलिंग मशीनें खरीदने की जरूरत भी बताई।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने बैठक में बताया कि प्रदेश में अब तक 39 लाख 14 हजार से अधिक घरों में पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल पहुंचाया जा चुका है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक 78 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य को हासिल किया जा चुका है। राज्य के 3356 गांवों में शत-प्रतिशत, 5093 गांवों में 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तथा 3153 गांवों में 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत घरों में नल का पानी पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि गांवों में पंचायतों के द्वारा जलापूर्ति व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए नल जल मित्र की नियुक्ति की जाएगी। भारत सरकार द्वारा इसके लिए प्रदेश के 33 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा चयनित नल जल मित्रों का प्रशिक्षण शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, और डॉ. बसवराजु एस., क्रेडा के सीईओ राजेश सिंह राणा, जल जीवन मिशन के एमडी सुनील जैन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता एम.एल. अग्रवाल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था: मेकाहारा में MRI-PET स्कैन तो DKS अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट ठप, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मशीनों के टेंडर


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय यानि मेकाहारा अस्पताल में MRI मशींने एक्सपायर और केंसर सेंटर की स्कैन मशीन खराब हो गई हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं काफी प्रभावित हो गई हैं. इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जल्द ही मशीनों का टेंडर किया जाएगा. विभाग से जानकारी मिली है कि 3 से 4 महीने के अंदर पेट स्कैन मशीन भी चालू कराया जाएगा.

DKS अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट ठप

वहीं राजधानी के DKS अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट ढप पड़ने को लेकर कहा कि कोरोना काल में जल्दबाज़ी में दोनों प्लांट बनाए गए थे, जिसमें 3 से 4 सालों के बाद अब कुछ ख़ामी आ चुकी है. प्रदेश के सभी ऑक्सीजन प्लांटों में जहां-जहां रिपेयर की आवश्यकता है, उसके लिये निर्देश जारी कर दिए हैं.

दूसरे राज्यों से बुलाए जाएंगे स्वास्थ्य विशेषज्ञ

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि बस्तर और सरगुजा में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है. पड़ोसी राज्यों से विशेष पैकेज देकर डॉक्टरों की पोस्टिंग की जाएगी. सरकार अनुबंध की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ करने पर विचार कर रही है, ताकि डॉक्टर्स ड्यूटी छोड़कर ना जाएं.

बलौदाबाज़ार घटना मामले में कांग्रेस पर आरोप

बलौदाबाज़ार घटना में कांग्रेस के सरकार पर असक्षम होने के लगाए आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशील है. कांग्रेस के लोगों ने ही प्रायोजित तरीके से अशांति फैलाने का काम किया है. कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री का वहां पर मौजूद होना यह सिद्ध करता है कि राजनीतिक लोलुपता के चलते यह घटना हुई है.

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए आगे कहा, कि कांग्रेस चाह रही थी पुलिस लाठी चार्ज करें गोलियां चलाये, लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया. लापरवाही बरतने पर जिले के डीएम और SP को निलंबित कर दिया है. बलौदा बाजार की स्थिति और हालात अब एकदम सामान्य है.

रायपुर रेल मंडल और बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुआ समझौता, 10 लाख का टर्म इंश्योरेश मिलेगा निशुल्क


  


रायपुर-  दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, के रायपुर मंडल व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 14 जून को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के कांफ्रेंस हॉल में एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किये गये। कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक/रायपुर संजीव कुमार, अपर मंडल रेल प्रबंधक राजेन्द्र कुमार साहू, मंडल कार्मिक अधिकारी/प्रभारी राहुल गर्ग तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से फील्ड जनरल मैनेजर, भोपाल जोन बिरजा प्रसाद दास, रिजनल हेड, रायपुर अनुज कुमार सिंह, व अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे।

कार्यक्रम के प्रारंभ में बिरजा प्रसाद दास द्वारा इस समझौता ज्ञापन (MOU) पर विस्तार से जानकारी दी गई तथा मंडल रेल प्रबंधक/रायपुर संजीव कुमार द्वारा इस समझौता ज्ञापन से रायपुर मंडल के कर्मचारियों को होने वाले लाभ पर प्रकाश डाला तथा कर्मचारियों को समझौता ज्ञापन (MOU) के लाभ पहुचाने के लिए यूनियन व एसोसिएशन को परामर्श भी दिया। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में रायपुर मंडल के जो रेल कर्मचारी वेतन खाता रखेंगे उन कर्मचारियों को 10 लाख रूपये के निःशुल्क टर्म लाइफ इंश्योरेंस तथा 100 लाख तक के निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के साथ ही न्यूनतम दर पर वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा के अलावा अस्पताल नकद लाभ बैंक द्वारा अधिकतम 30,000 प्रतिवर्ष प्रदान करने के अतिरिक्त अन्य बहुत सी सुविधायें प्रदान की जायेंगी। इस समझौता ज्ञापन (MOU) को रायपुर मंडल की ओर से मंडल कार्मिक अधिकारी/प्रभारी राहुल गर्ग तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अनुज कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

कार्यक्रम में रायपुर मंडल के अधिकारीगण तथा यूनियन व एसोसिएशन के पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे। अंत में मंडल कार्मिक अधिकारी निकिता अग्रवाल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया।

मत्स्याखेट पर 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्णतः प्रतिबंध
रायपुर-  राज्य शासन द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को ध्यान में रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मस्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। अतएव प्रदेश के समस्त नदी-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब या जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किए गए हैं में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

  


उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगा।

सुप्रजा‘ कार्यकम योजना से गर्भिणी महिलाएं हो रही लाभान्वित
रायपुर- भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत वर्ष 2023-24 राष्ट्रीय कार्यक्रम सुप्रजा सचालित किया जा रहा है।

  


सुप्रजा कार्यक्रम गर्भवती, नवजात शिशु की देखभाल एवं सुरक्षा हेतु प्रारंभ किया गया है। प्रथम चरण में राज्य के 06 जिलों (रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर, धमतरी) के कुल 28 संस्थाओं में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ को भारत सरकार की गाईडलाइन के तहत गतिविधियों जैसे प्रतिमाह गर्भवती जांच, शिशु विकास परीक्षण, गर्भवती महिलाओं को शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखने हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। उत्तम गुणयुक्त संतान प्राप्ति के लिए गर्भसंस्कार करवाया जा रहा है। गर्भावस्था अनुरूप आहार-विहार संबंधित सलाह (प्रत्येक माह अनुसार आयुर्वेद आहार) तथा प्रत्येक गर्मीणी को गर्भावस्था में किये जाने वाली उपयोगी योगासन की जानकारी योग प्रशिक्षक एवं आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा दी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा गर्मीणी महिला योग का लाभ ले सके इसलिए आयुष संस्थाओं में योगसत्र का आयोजन भी किया जा रहा है। गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को आयुर्वेद औषधियां निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत गर्भावस्था की जटिलताएं कम हुई हैं। साथ ही सिजेरियन डिलीवरी की संख्या घट रही है। जननी एवं नवजात शिशु की प्रसवोत्तर 06 माह तक चिकित्सक द्वारा फॉलोअप किया जा रहा है तथा नवजात शिशु को स्तनपान करवाने हेतु जननी को सलाह दी जा रही है।

अब तक सुप्रजा कार्यक्रम के तहत विगत 05 माह में चिन्हांकित 28 संस्थाओं में लगभग 945 गर्भिणी महिलाओं ने लाभ प्राप्त किया है। गर्भवती माताओं में आयुर्वेदिक जीवनशैली तथा गर्भ की देखभाल के प्रति रुझान में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ आयुष संचालक इफ्फत आरा के आदेशानुरूप सुप्रजा कार्यक्रम के द्वितीय चरण में 20 अन्य संस्थाओं में भी यह कार्यकम राष्ट्रीय संचालित करने की योजना है।