IAS नीरज कुमार बंसोड को केंद्र में संयुक्त सचिव के लिए किया गया इम्पैनल
रायपुर- छत्तीसगढ़ के 2008 बैच के आईएएस नीरज कुमार बंसोड को केंद्र में संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के लिए इम्पैनल किया गया है. बंसोड के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2008 बैच के 64 अधिकारियों को पैनल में शामिल किया गया है.

  


मूलत: महाराष्ट्र के रहने वाले 2008 बैच के आईएएस नीरज कुमार बंसोड ने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बीई किया है. उसके बाद उन्होंने निजी क्षेत्र में भी काम किया और सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए. 2007 में उन्होंने यूपीएससी से सिविल सेवा परीक्षा पास की, जिसमें उन्होंने एआईआर 88वीं रैंक सेक्योर की थी.

आईएएस चयनित होने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपने कार्यभार की शुरुआत बिलासपुर जिला पंचायत के सीईओ और सुकमा जिला कलेक्टर के रूप में कार्य की थी.

राजधानी में निगम की बड़ी कार्रवाई: अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाकर 10 एकड़ जमीन को किया कब्जा मुक्त, अब प्लाटिंग करने वालो पर गिरेगी गाज


  




रायपुर-   रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों पर लगातार कार्रवाई जारी है. आज राजधानी के जोन 6 और जोन 8 में निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगते हुए करीब 10 एकड़ जमीन को कब्ज़ा मुक्त कराया गया. निगम ने तहसील कार्यालय से निजी भूमि के वास्तविक भूमि स्वामियों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है.

बता दें कि जोन 6 के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 61 के भाठागांव भर्री खार क्षेत्र में लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग की जा रही थी. जिसपर नगर पालिक निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़नदस्ता और नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 6 नगर निवेश विभाग ने मौके पर पहुंच कर रोक लगाई. जोन 6 के जोन कमिश्नर को रमेश जायसवाल ने बताया कि अज्ञात प्लाटिंगकर्ता द्वारा यहां लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर अवैध मुरुम रोड बनाई गई थी, जिसपर बुलडोजर चलाकर कारगर रोक लगाई गई है. वहीं मौके से लगभग 2 ट्रक मुरूम जब्त की गयी है.

कोटा में 3 एकड़ निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग पर लगाई रोक

जोन 6 की तरह जोन 8 में रामकृष्ण परमहंस वार्ड 20 में कोटा स्थित साईंनाथ कॉलोनी की लगभग 3 एकड़ निजी भूमि में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी. अवैध प्लाटिंगकर्ता ने प्लाट कटिंग करने मार्किंग कर रखी थी जिसे हटाया गया, डीपीसी और अवैध मुरुम रोड को काटकर आवागमन बाधित करते हुए कारगर रोक लगाई गयी. नगर निगम जोन 8 के जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव ने बताया कि जोन 8 के रामकृष्ण परमहंस वार्ड नंबर 20 के तहत कोटा में साईंनाथ कॉलोनी फेस-2 क्षेत्र में भिन्न 3 स्थानों में लगभग 3 एकड़ निजी भूमि पर साथ ही पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड नंबर 2 के क्षेत्र में कबीर नगर फेस – 4 में अविनाश आशियाना अपार्टमेंट परिसर के पीछे लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग पर रोक लगायी गयी है.

अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के खिलाफ होगी कार्रवाई

बता दें कि नगर निगम जोन 6 और जोन 8 के नगर निवेश विभाग ने रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर निजी भूमि के वास्तविक भूमि स्वामियों की जानकारी उपलब्ध करवाने कहा गया है. तहसील कार्यालय से जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सम्बंधित अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के खिलाफ संबंधित पुलिस थाना में नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्यवाही करने नामजद एफआईआर दर्ज करवाई जायेगी.

राजधानी में निगम की बड़ी कार्रवाई: अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाकर 10 एकड़ जमीन को किया कब्जा मुक्त, अब प्लाटिंग करने वालो पर गिरेगी गाज


  


रायपुर-  रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों पर लगातार कार्रवाई जारी है. आज राजधानी के जोन 6 और जोन 8 में निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगते हुए करीब 10 एकड़ जमीन को कब्ज़ा मुक्त कराया गया. निगम ने तहसील कार्यालय से निजी भूमि के वास्तविक भूमि स्वामियों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है.

बता दें कि जोन 6 के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 61 के भाठागांव भर्री खार क्षेत्र में लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग की जा रही थी. जिसपर नगर पालिक निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़नदस्ता और नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 6 नगर निवेश विभाग ने मौके पर पहुंच कर रोक लगाई. जोन 6 के जोन कमिश्नर को रमेश जायसवाल ने बताया कि अज्ञात प्लाटिंगकर्ता द्वारा यहां लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर अवैध मुरुम रोड बनाई गई थी, जिसपर बुलडोजर चलाकर कारगर रोक लगाई गई है. वहीं मौके से लगभग 2 ट्रक मुरूम जब्त की गयी है.

कोटा में 3 एकड़ निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग पर लगाई रोक

जोन 6 की तरह जोन 8 में रामकृष्ण परमहंस वार्ड 20 में कोटा स्थित साईंनाथ कॉलोनी की लगभग 3 एकड़ निजी भूमि में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी. अवैध प्लाटिंगकर्ता ने प्लाट कटिंग करने मार्किंग कर रखी थी जिसे हटाया गया, डीपीसी और अवैध मुरुम रोड को काटकर आवागमन बाधित करते हुए कारगर रोक लगाई गयी. नगर निगम जोन 8 के जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव ने बताया कि जोन 8 के रामकृष्ण परमहंस वार्ड नंबर 20 के तहत कोटा में साईंनाथ कॉलोनी फेस-2 क्षेत्र में भिन्न 3 स्थानों में लगभग 3 एकड़ निजी भूमि पर साथ ही पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड नंबर 2 के क्षेत्र में कबीर नगर फेस – 4 में अविनाश आशियाना अपार्टमेंट परिसर के पीछे लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग पर रोक लगायी गयी है.

अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के खिलाफ होगी कार्रवाई

बता दें कि नगर निगम जोन 6 और जोन 8 के नगर निवेश विभाग ने रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर निजी भूमि के वास्तविक भूमि स्वामियों की जानकारी उपलब्ध करवाने कहा गया है. तहसील कार्यालय से जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सम्बंधित अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के खिलाफ संबंधित पुलिस थाना में नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्यवाही करने नामजद एफआईआर दर्ज करवाई जायेगी.

पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- खुद को डॉन समझते थे अब बन गए बिल्ली…


  


रायपुर- लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ ही छत्तीसगढ़ के साय कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है. रायपुर लोकसभा सीट से शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता और अब संसद में पहुंचने के बाद उनके मंत्री पद से इस्तीफे को लेकर भी चर्चा तेज है. वहीं बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री और सांसद पद से इस्तीफे को लेकर पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल खुद को छत्तीसगढ़ का डॉन समझते थे, लेकिन अब डॉन बिल्ली बन गए हैं.

पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने साय सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में अंदरूनी मामला शुरू हो गया है. बृजमोहन अग्रवाल को भाजपा ने न घर का रखा और ना ही घाट का. 

डॉन बिल्ली बन गए : कवासी लखमा

उन्होंने तंज कसते हुए आगे कहा, कि बृजमोहन अग्रवाल खुद को छत्तीसगढ़ का डॉन समझते थे, लेकिन अब डॉन (बृजमोहन अग्रवाल) बिल्ली बन गए हैं.विष्णुदेव सरकार उनको कहीं का नहीं छोड़ने वाली है. वह न विधायक बन पाएंगे और न ही सांसद.

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने ली विभागीय समीक्षा बैठक
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। राज्य में अब डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए तैयारियां की जा रही हैं, इस सर्वे को अंजाम देने के लिए राजस्व विभाग द्वारा भूमि का जियो-रेफ्रेंसिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। एक ओर जियो-रेफ्रेंसिंग से भूमि विवादों में कमी आएगी। वहीं दूसरी ओर फसलों की ई-गिरदावरी का कार्य आसान हो जाएगा।

  


गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में सुशासन के लिए पारदर्शी और बेहतर प्रशासन के लिए शासकीय काम-काज में अधिक से अधिक आईटी का उपयोग करने के निर्देश सभी विभागों को दिए हैं। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व अधिकारियों को भूमि के जियो-रेफ्रेंसिंग का कार्य तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।

भ्रष्टाचार की शिकायत पर होगी कार्यवाही

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बैठक में कहा कि ग्रामीणों और किसानों को नामांतरण, बटवारा, सीमांकन और व्यपवर्तन कार्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जनता की दिक्कतों को पूरी संवदेनशीलता के साथ दूर करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र को ध्यान रखते हुए सभी राजस्व अधिकारी सुनिश्चित करें कि बच्चों को आय और जाति प्रमाण पत्र के लिए भटकना न पड़ें।

भू-अभिलेख में त्रुटि सुधार के लिए अभियान चलेगा

राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि अविवादित नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में यह देखा गया है कि ऐसे प्रकरणों को बिना किसी कारण के अनावश्यक खारिज किया जा रहा है। ऐसे प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के भू-अभिलेख में त्रुटि सुधार के लिए अभियान चलाया जाए, इसके लिए पंचायत स्तर पर आवेदन लेकर उसका निराकरण किया जाए। उन्होंने युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय खेल आयोजन के लिए मैदान का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए।

राजस्व प्राप्ति बढ़ाने पर जोर

राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को विभिन्न स्त्रोतों से हो रही राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं। राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने के लिए पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य हो। डायवर्सन भूमि का लंबित शुल्क वसूली की जाए। अधिक राजस्व प्राप्तियों से ही विकास और जनकल्याणमूलक कार्यों को गति मिलेगी।

राजस्व मामलें के निराकरण के लिए ठोस रणनीति

समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत ने कहा कि राज्य में राजस्व संबंधी प्रकरणों के तेजी से निराकरण के लिए ठोस रणनीति बनाई जा रही है। संचालक रमेश शर्मा ने बताया कि भुइँया सॉफ्टवेयर में राजस्व रिकार्ड अद्यतन है। साथ ही जमीनों के स्थायी चिन्हांकन के लिए चांदा-मुनारा निर्माण करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

प्रदेश में कुल 4527 करोड़ रुपए लागत की 71 मल्टी-विलेज योजनाओं का काम शुरू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए सभी कार्यों 


  


रायपुर-    प्रदेश में भू-जल में समस्या वाले गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत मल्टी-विलेज योजना (Multi-Village Scheme) शुरू की जा रही है। खारे पानी, भू-जल में भारी तत्वों की मौजूदगी या जल स्तर के ज्यादा नीचे चले जाने की समस्या से जूझ रहे गांवों में इन योजनाओं के माध्यम से नदी का मीठा पानी पहुंचाया जाएगा। कुल 4527 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 18 जिलों में 71 मल्टी-विलेज योजनाओं का काम प्रारंभ हो चुका है। इन योजनाओं के माध्यम से 3234 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इन गांवों के दस लाख से अधिक घरों में पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल पहुंचाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने सभी मल्टी-विलेज योजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए सभी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, जिससे लोगों तक यथाशीघ्र साफ पेयजल पहुंच सके।

राज्य के अनेक जिलों में नलकूपों के गिरते हुए जल स्तर के कारण गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या आती है। ऐसे गांवों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिंगल-विलेज योजनाओं के लिए सफल पेयजल स्त्रोतों की कमी को देखते हुए सतही स्त्रोत पर आधारित मल्टी-विलेज योजनाएं बनाई गई हैं। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से प्रदेश में 71 मल्टी-विलेज योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर सभी योजनाओं के अवयवों की ड्राइंग एवं डिजाइन की चेकिंग राष्ट्रीय स्तर पर सुविख्यात आई.आई.टी. एवं एन.आई.टी. (Indian Institute of Technology & National Institute of Technology) के माध्यम से कराए जा रहे हैं।

जल जीवन मिशन के तहत इन मल्टी-विलेज योजनाओं में स्थानीय नदी पर निर्मित एनीकट, बांध एवं नहर के पानी का उपयोग किया जाएगा। जल संग्रहण के लिए इन्टेकवेल तथा जल शुद्धिकरण के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत उच्च स्तरीय एम.बी.आर. (Master Balance Reservoir) भी बनाए जा रहे हैं। इन्टेकवेल से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक डी.आई. पाइप रॉ वाटर पम्पिग मेन तथा ट्रीटमेंट प्लांट से एम.बी.आर. तक क्लियर वाटर पम्पिग मेन बिछाए जा रहे हैं। एम.बी.आर. के माध्यम से योजना से लाभान्वित होने वाले गांवों में निर्मित उच्च स्तरीय टंकियों तक पेयजल पहुंचाने के लिए डीआई/ओ-पी.वी.सी. पाइपलाइन भी बिछाए जा रहे हैं। इन योजनाओं का काम पूर्ण करने के लिए ठेकेदारों को 12 महीने का समय दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश पर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और योजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता तथा जल जीवन मिशन के वरिष्ठ अभियंताओं द्वारा कार्यस्थलों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान योजनाओं में प्रयोग की जा रही सामग्रियों, उपकरणों एवं आर.सी.सी. के कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मल्टी-विलेज योजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्रियों एवं उपकरणों की गुणवत्ता की जांच (टेस्टिंग) के लिए थर्ड पार्टी इन्सपेक्सन (Third Party Inspection) भी कराए जा रहे हैं।

18 जिलों के 3234 गांवों को मिलेगा साफ पेयजल

जल जीवन मिशन के अंतर्गत मल्टी-विलेज योजनाओं के माध्यम से 18 जिलों के 3234 गांवों में जलापूर्ति की जाएगी। इनमें रायगढ़ जिले के 396, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के 16, कोरबा के 245, जांजगीर-चांपा के 32, राजनांदगांव के 393, महासमुंद के 48, कबीरधाम के 31, गरियाबंद के नौ, बिलासपुर के 93, सूरजपुर के 413, मुंगेली के 240, दुर्ग के 201, बलौदाबाजार-भाटापारा के 192, बेमेतरा के 219, कोरिया के 292, बालोद के 148, सरगुजा के 190 और धमतरी जिले के 76 गांव शामिल हैं।

किस जिले में कितनी योजनाएं ?

जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश भर में अभी कुल 71 मल्टी-विलेज योजनाएं मंजूर की गई हैं। इनमें सूरजपुर जिले की 11, कोरिया की दस, दुर्ग की सात, बलौदाबाजार-भाटापारा और रायगढ़ की छह-छह, बालोद, सरगुजा, राजनांदगांव और बिलासपुर की चार-चार, बेमेतरा की तीन, धमतरी, मुंगेली, कबीरधाम और जांजगीर-चांपा की दो-दो तथा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, महासमुंद और गरियाबंद जिले की एक-एक योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं से कुल दस लाख 445 परिवार लाभान्वित होंगे।

बलौदाबाजार की घटना पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान, कहा-


  


रायपुर- बलौदाबाजार की घटना को लेकर प्रदेश में गरमाई सियासत के बीच उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने माना कि कानून-व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कलेक्टर और एसपी को निलंबित कर दिया गया है. उनकी लापरवाही की वजह से ऐसा किया गया है. 

गृह मंत्री विजय शर्मा ने बलौदाबाजार की घटना पर प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि जितने भी वीडियो प्रकाश में आए, उससे बहुत सारी बातें स्पष्ट होती है. कुछ और भी बातें फीडबैक में आई, जिससे यह स्पष्ट हुआ. इसमें जांच की भी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद पुलिस महकमा पूरी तरह से सजग है.

गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस घटना के बाद कानून-व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है. गृह मंत्री होने के बाद भी मैं इस बात को कह रहा हूं. प्रदेश के पूरे जिले में क्या स्टैंडर्ड प्रोसिजर होना चाहिए, इस पर काम हो रहा है. सभी जिलों में इसे शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा.

गृह मंत्री विजय शर्मा ने भाजपा की जांच कमेटी को लेकर कहा कि सभी पहलुओं पर जांच करना है. समाज के लोग प्रतिदिन मुख्यमंत्री के पास आकर कह रहे हैं. यह समाज का कोई विषय नहीं है. समाज संतुष्ट है, समाज का कहना है कि असामाजिक लोगों ने यह कार्य किया है. अब यह कैसे हुआ, क्या बताना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, जिन पर जानकारी होनी चाहिए.

घटना को लेकर हो रही राजनीति पर विजय शर्मा ने कहा कि इस पर ना करें राजनीति तो अच्छा है, बल्कि इसमें जो दिख रहा है अगर उसको बता पाए तो समझ आएगी. मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे नेतागण भी संलिप्त हैं, उस पर भी जांच हो रही है.

पूरी हो गई थी समाज की मांग

भाजपा पर अपनी विफलता को छुपाने के कांग्रेस के आरोप पर गृह मंत्री ने कहा, सरकार ने पहले ही समाज से बात शुरू कर दी थी. 10 तारीख से पहले ही इस मामले में न्यायिक जांच की घोषणा कर दी थी. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार किया जा चुका था. समाज की जो मांग थी, वह पूरी हो गई थी. समाज का कोई मामला नहीं रह गया था. प्रशासनिक ढंग से जो होना था, उसमें जो दोषी हैं उसे पर कार्यवाही हो रही है, और आगे भी जांच की जाएगी.

बलौदाबाजार जिले में अब शांति का वातावरण, जिला कार्यालयों में सुचारू रूप से संचालित होने लगा दैनिक कार्य


  


रायपुर-  बलौदाबाजार के कलेक्टोरेट और एसपी कार्यालय में बीते दिनों हुई आगजनी की घटना के बाद अब जिले में शांति का वातावरण है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी के मार्गदर्शन में जिला कार्यालयों में अब दैनिक व शासकीय कार्यों का संचालन सुचारू रूप से होने लगा है। जिले के ग्रामीणों द्वारा भी अब जिला कार्यालयों में आकर अपनी समस्याओं व शासकीय कार्यों के आवेदन जमा किए जा रहे हैं। कलेक्टर श्री सोनी के निर्देश पर आज 11 हितग्राहियों को उनकी मांग पर तत्काल राशनकार्ड जारी कर किया गया। वहीं दो दिनों में लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से 389 प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया है।

बालौदाबाजार जिले के कलेक्टर दीपक सोनी ने आज यहां बताया कि जिले में कलेक्टोरेट (कम्पोजिट बिल्डिंग) में आगजनी की घटना के बाद एक ओर जहां रेस्टोरेशन के कार्यों में तेजी लाई गई है, वहीं दूसरी ओर दूर दराज से कामकाज के सिलसिले में ग्रामीण आवेदन लेकर जिला कार्यालय पहुंच रहे है। कलेक्टर ने बताया कि आज खाद्य शाखा में बड़ी संख्या में आवदेक राशन संबधित कार्यों के सिलसिले में पहुंचे थे। जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड एवं 8 हितग्राहियों को नवीनकरण राशन कार्ड प्रदान किया गया।

कलेक्टर श्री सोनी ने इस दौरान ग्रामीणों का हालचाल पूछा और कामकाज के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीण कविता बाई ने महिला समूह से जुड़कर काम करने की इच्छा जताई जिस पर कलेक्टर श्री सोनी ने कहा कि हम आने वाले दिनों में बिहान समूह का विस्तार करते हुए आजीविका गतिविधियों में तेजी लाएंगे और आपको समूह से जोड़कर आजीविका गतिविधियों से प्रशिक्षित भी करेंगे। 11 हितग्राहियों में विकासखंड कसडोल अंतर्गत ग्राम पिकरी से दुर्गेश्वरी यादव, छाछी से प्रीति साहू, सेल से गणेशी, बलौदाबाजार अंतर्गत भरसेला निवासी कुलेश्वरी, नगर से धनेश्वरी यादव, पूजा पटेल, कुंती यादव, लीलाबाई, आशा साय, रेशमा एवं मनीषा वर्मा, 8 नवीकरण राशन कार्ड हितग्राहियों में शहर बाई, प्रमिला बाई मानिकपुरी, कविता बाई, धरम बाई, शिवकुमारी, कौशल्या एवं प्रभा मानिकपुरी शामिल है। सभी ने प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है।

इसी तरह ग्राम सुकलाभाठा एवं चिराही से पहुँचे मीनाक्षी निषाद पिता शिव कुमार निषाद तथा वासु आज़ाद पिता रमेश आज़ाद आधार अपडेट हेतु लोक सेवा केन्द्र पहुंचे, जिस पर तत्काल उन्हें अपडेशन के साथ आधार कार्ड कलेक्टर द्वारा प्रदान किया गया। कलेक्टर ने लोगों से छोटे बच्चे जिनका आधार अपडेट 5 साल एवं 14 साल में होना है वह अपडेट अनिवार्य रूप नवीन आधार कार्ड अपग्रेड करने के लिए प्रेरित किया।

गौरतलब है कि कलेक्टर दीपक सोनी आज सुबह 10 बजे जिला कार्यालय पहुंचे। उन्होंने नियमित कामकाज करते हुए अधिकारियों की मैराथन बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री सोनी ने आमजनों से मुलाकात कर उनके आवेदनों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश संबधित अधिकारियों को दिए है।

रेल नेटवर्क से जुड़ेगा मुंगेली जिला: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय


  


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि आने वाले समय में मुंगेली जिला रेल नेटवर्क में शामिल हो जाएगा, इससे मुंगेली जिले में रेल की सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि कटघोरा-डोंगरगढ़ विशेष रेल परियोजना के लिए राज्य शासन द्वारा 300 करोड़ रूपए की राशि की स्वीकृति दी जा चुकी है। शीघ्र ही भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। इस परियोजना अंतर्गत मुंगेली जिले में 38.02 किलोमीटर रेल लाईन गुजरेगी, जिससे इस क्षेत्र के लोग भी आने वाले समय में रेल सेवा से लाभान्वित होंगे। श्री साय आज मुंगेली जिले के ग्राम फरहदा में भक्त माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर ग्राम फरहदा में साहू समाज के सामुदायिक भवन के लिए 25 लाख रुपए, आदिवासी एवं सतनामी समाज के सामुदायिक भवन के लिए 6-6 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम में लगभग 25 करोड़ से अधिक की राशि के 19 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने ग्राम फरहदा में शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल के रूप में उन्नयन और ग्राम भालापुर से अचानकपुर तक और हरियरपुर से टेढ़ाधौंरा तक सड़क नवीनीकरण कार्य के लिए भी घोषणा की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने भक्त माता कर्मा प्राण-प्रतिष्ठा के लिए साहू समाज एवं उपस्थित सभी लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा की ग्राम फरहदा में भक्त माता कर्मा मंदिर का निर्माण बिना किसी शासकीय सहयोग के सभी ग्रामवासियों ने मिलकर करवाया है। यह ग्रामवासियों के सामूहिक एकता को दर्शाता है। उन्होंने बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से तोखन साहू को सांसद के रूप में जिताने के लिए जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्रीमंडल में सांसद तोखन साहू को आवास एवं शहरी मामलों के केन्द्रीय राज्यमंत्री बनाया गया है, जो पूरे प्रदेश एवं इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा की हमारी सरकार विकास की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश के किसानों को हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत दे रहे है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर-मुंगेली रोड से ग्राम फरहदा मार्ग जिसकी कुल लंबाई साढ़े पांच किलोमीटर है, बजट में इसे स्वीकृत किया गया है, जल्द ही इसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हमारी सरकार विकास के लिए समर्पित है। प्रदेश सरकार पानी, बिजली, आवास सहित विकास के सभी आयामों पर बेहतर तरीके से कार्य कर रही है। कार्यक्रम में वाणिज्य, उद्योग, श्रम एवं जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवागंन ने धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, विधायक रायपुर मोतीलाल साहू, पूर्व सांसद लखनलाल साहू, पूर्व विधायक विक्रम मोहले, कृष्णमूर्ति बांधी, जिला पंचायत सदस्य शीलू साहू, अम्बालिका साहू, दुर्गा उमाशंकर साहू अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश, जिला एवं तहसील साहू समाज के पदाधिकारीगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में सामाजिक बन्धु मौजूद रहे।

लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री श्री साय ने जिन कार्यों का लोकार्पण किया उनमें ग्राम पा. खम्हरिया में 1.89 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित 33/11 व्ही सब स्टेशन, ग्राम कंतेली में 1.87 करोड़ रूपए की राशि से निर्मित 33/11 के. व्ही सब स्टेशन और आगर व्यपवर्तन योजना के तहत 19 करोड़ 12 लाख 57 हजार रूपए की लागत से निर्मित 15 माईनर नहर में सी.सी. लाईनिंग व स्ट्रक्चरों के जीर्णाेद्वार के कार्य शामिल हैं। इसी तरह 01.37 करोड़ रूपए की लागत से नवागढ़ चौक से खैरवार बायपास रोड में 06 किलोमीटर तक एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य, 34.35 लाख रूपए की लागत से देवरी से खेढ़ा कालोनी में एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य, शासकीय हाईस्कूल फुलवारी एफ., जोता, भटगांव तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल खुड़िया, बैगाकापा, सुकली, देवरहट, मनोहरपुर, नगर पालिका मुंगेली, पदमपुर, जरहागांव, सिलतरा, लौदा और बैतलपुर में प्रत्येक में 07 लाख 63 हजार रूपए की राशि से कक्ष निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया।

दुर्भाग्यपूर्ण हिंसक वारदात को लेकर कांग्रेस सस्ती और ओछी राजनीति करके वातावरण बिगाड़ने में लगी है : भाजपा


  


रायपुर- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बलौदाबाजार की बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हिंसक वारदात को लेकर कांग्रेस पर सस्ती और ओछी राजनीति करके वातावरण बिगाड़ने का आरोप लगाया है। देव ने कहा कि इस मामले में हो रही जाँच और गिरफ्तारियों पर कांग्रेस नेता एकाएक प्रलाप करके यह स्पष्ट कर रहे हैं कि इस अराजकता व हिंसा से कांग्रेस का कनेक्शन है। बलौदाबाजार की हिंसा शर्मनाक है और ऐसा साफ प्रतीत हो रहा है कि गर्हित इरादों के साथ कतिपय षड्यंत्रकारियों ने सतनामी समाज के लोगों को बदनाम करने के लिए इस कृत्य को अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए अंजाम दिया है। अब इस मामले की सूक्ष्मता से जाँच के बाद सारे तथ्य सामने आएंगे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि कांग्रेस की यही राजनीतिक संस्कृति रही है कि वह सत्ता के लिए जातिवादी राजनीति का सहारा लेती है और सत्ता में आने के बाद सबसे ज्यादा उन्हीं जातियों को प्रताड़ित करने में लगी रहती है। कांग्रेस की पिछली प्रदेश सरकार का समूचा कार्यकाल इस बात की तस्दीक करने के लिए पर्याप्त है। कांग्रेस द्वारा भाजपा की प्रदेश सरकार पर सतनामी समाज को प्रताड़ित करने के लगाए जा रहे आरोप को पूरी तरह बेहूदा बताते हुए देव ने कहा कि प्रदेश और समूचा सतनामी समाज साक्षी है कि सतनामी समाज को सबसे ज्यादा प्रताड़ित और उपेक्षित रखने में कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। देव ने कहा कि सतनामी समाज सदैव अहिंसक और शांतिपूर्ण रहा है परंतु कतिपय अराजक व अवांछनीय तत्वों ने जैतखाम के मुद्दे को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली को कलंकित करने की इरादतन साजिश रची थी। प्रदेश सरकार ने तत्काल इस पूरी घटना पर संज्ञान लेकर न केवल त्वरित रूप से कानूनी कार्रवाई की, अपितु सतनामी समाज के प्रमुखों से विस्तृत चर्चा कर इस हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कारगर कदम उठाए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि भाजपा को सतनामी समाज का विरोधी बताने वाले कांग्रेसियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि कुतुबमीनार से भी ऊँचा जैतखाम छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में भाजपा की पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार ने ही बनाया था। सतनामी समाज के साथ तो खुद कांग्रेस ने हमेशा भेदभाव कर सतनामी समाज के सदस्यों को उनके हक से वंचित रखने का काम किया है। अजा आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की भूपेश सरकार ने जिस तरह का गंदा राजनीतिक आचरण प्रस्तुत किया, क्या कांग्रेस नेताओं को कभी उसके लिए जरा भी शर्म महसूस हुई? देव ने कहा कि सैकड़ों अजा युवकों को राजधानी में पूर्ण नग्न होकर प्रदर्शन करने के लिए विवश करने वाली कांग्रेस सरकार ने जब पूरे छत्तीसगढ़ को शर्मसार कर दिया था, तब कांग्रेस के नेताओं ने सतनामी समाज के साथ हुए अन्याय पर मुँह में दही क्यों जमा रखा था? आज सतनामी समाज के सम्मान के नाम पर जुबानी जमाखर्च कर रहे कांग्रेसियों को तब पीड़ा नहीं हुई जब मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अजा युवकों को ‘भौंकने वाला’ कहा था।