वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नौकरी के हवाले से किया पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला, कहा- साय सरकार पांच सालों में करेगी गई गुना भर्तियां


रायपुर- वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर नौकरी के हवाले से एक बार फिर हमला किया है. उन्होंने कहा कि पांच साल तक कोई भर्ती का काम नहीं किया. जो गिनी-चुनी, इक्की-दुक्की भर्तियां की, उसे घोटालों और माफियाओं के नाम चढ़ा दिया. विष्णुदेव साय सरकार पांच साल में कांग्रेस के पांच सालों की तुलना में कई गुना ज्यादा भर्ती करके दिखाएगी. 

मंत्री चौधरी ने इसके साथ प्रदेश में खाद और बीज संकट को लेकर कहा कि अभी आचार संहिता के बीच में ही हमारे एपीसी लगातार संभागों में जाकर बैठक की हैं. हमारे कृषि मंत्री और अधिकारी इस पर लगातार काम कर रहे हैं. खाद-बीज की जहां भी जो भी दिक्कतेंं हैं, उसका तत्काल निराकरण कर लिया जाएगा. कहीं पर भी किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी. मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर इस बार मानसून को भी अच्छा रखेंगे. इससे छत्तीसगढ़ किसानों को अच्छा लाभ होगा.

बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन के बाद हटाए गए कलेक्टर-एसपी, IAS दीपक सोनी और IPS विजय अग्रवाल को मिली जिम्मेदारी


रायपुर-  बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार एक्शन मोड पर है. बलौदाबाजार कलेक्टर कुमार लाल चौहान और एसपी सदानंद कुमार को हटा दिया गया है. आईएएस दीपक सोनी को बलौदाबाज़ार कलेक्टर बनाए गए हैं. वहीं आईपीएस विजय अग्रवाल को एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

देर रात सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कुमार लाल चौहान को अस्थाई रुप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया गया है. आईएएस दीपक सोनी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, मनरेगा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के पद पर पदस्थ किया गया है.

वहीं गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, बलौदाबाजार ज़िले के एसपी सदानंद कुमार को पुलिस मुख्यालय भेजा गया है. अंबिकापुर एसपी आईपीएस विजय अग्रवाल को बलौदाबाजार जिले की कमान सौंपी गई है. योगेश पटेल को अंबिकापुर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है.

बलौदाबाजार मामला : पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा – घटना के दौरान लग रहा था भाजपा का नारा ‘अउ नई सहिबो बदल के रहिबो’, मामले की जांच हो
धमतरी- पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बलौदाबाजार घटना को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार 6 महीने में विफल नजर आ रही है. घटना बढ़ी है, अपराध बढ़ा है. आत्महत्या, नक्सली मूमेंट के मामले बढ़े हैं. गृहमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

पूर्व मंत्री साहू ने कहा, घटना के समय भाजपा का नारा अउ नई सहिबो बदल के रहिबो, जय श्रीराम का नारा लग रहा था. भाजपा सरकार का कानून पर नियंत्रण नहीं है. बलौदाबाजार घटना की जांच होनी चाहिए.

जानिए क्या है पूरा मामला

बता दें कि 15 और 16 मई की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की थी. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस की इस कार्रवाई से समाज के लोग असंतुष्ट थे और न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे. इस बीच सोमवार को गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा की. वहीं जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और जमकर हंगामा किया, जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया. उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. इस घटना में वहां मौजूद 20-30 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं. वहीं सैकड़ों गाड़ियां जलकर राख हो गई. फिलहाल शहर में स्थिति सामान्य है. पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को जारी किए 4761 करोड़ रुपए, सीएम साय बोले – प्रदेशवासियों के हित में करेंगे राशि का उपयोग


रायपुर-   केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2024-2025 की 4761.30 करोड़ रुपए की जीएसटी राशि छत्तीसगढ़ को हस्तांतरित की है. छत्तीसगढ़ को राशि जारी करने पर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है.

सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा, केंद्र सरकार से मिली इन राशियों का उपयोग प्रदेशवासियों के हित और यहां के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा.

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मर्दापोटी को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र
उत्तर बस्तर कांकेर, 11 जून 2024/ कलेक्टर श्री नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले के अस्पतालों को मानकों के आधार पर राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मर्दापोटी को एनक्यूएएस सर्टिफिकेट जारी किया गया है। गौरतलब है कि जिले में अब तक 3 अस्पतालों को एनक्यूएएस सर्टिफिकेट मिल चुका है। इस उपलब्धि के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने पूरे विभाग को बधाई देते हुए बताया कि इस सर्टिफिकेशन के बाद संस्थान को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि से स्वास्थ्य सुविधाओं मे इजाफा होगा, जिसका लाभ क्षेत्र के जन सामान्य को मिल सकेगा। हमारी प्राथमिकता में जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को एनक्यूएएस सर्टिफिकेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारा एकमात्र उद्देश्य है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खरे ने बताया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र के लिए अस्पतालों का 12 मानकों पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसके अंतर्गत मरीज संतुष्टि, संक्रमण नियंत्रण, क्लिनिकल सर्विसेस, सेवा प्रदायगी, सपोर्ट सर्विसेस, इनपुट, गुणवत्तापूर्ण प्रबंध, आउटपुट जैसे मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। जो इन सभी मूल्यांकन पर पास होता है, उसे ही एनक्यूएएस सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये मूल्यांकन चार चरणों में किया जाता है, जिसमें पहले चरण में संस्थान की ओर से स्वयं के स्तर पर, दूसरे चरण में जिला स्तरीय टीम की ओर से, तीसरे चरण में राज्य स्तर की टीम की ओर से मूल्यांकन किया जाता है। जो चिकित्सा संस्थान 70 प्रतिशत से ज़्यादा स्कोर प्राप्त करता है, उनको भारत सरकार को नामित किया जाता है। आखिर में भारत सरकार की ओर से गठित विशेष टीम इनका मूल्यांकन कर निर्धारित मानकों को पूरा करने पर इन्हें प्रमाणित करती है।

नगरीय निकाय चुनाव 2024 से पहले होगा वार्डों का परिसीमन, आबादी के हिसाब से तय किया जाएगा आकार, शासन ने जारी किया आदेश




रायपुर- विधनसभा और लोकसभा चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है. चुनाव से पहले प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में वार्डों का आबादी के हिसाब से परिसीमन किया जाएगा। ज्यादा आबादी वाले वार्डों के वोटर्स का नजदीक के कम आबादी वाले वार्डों में समायोजन किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों के नाम वार्डों के परिसीमन करने का आदेश जारी किया है. इस आदेश में वार्डों के परिसीमन के लिए जरुरी दिशा निर्देश दिए गए है.

बता दें कि जनगणना निदेशालय द्वारा जनगणना 2011 के जनसंख्या संबंधी आंकड़ो के अनुसार प्रत्येक वार्डो की जनसंख्या में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से वार्डो का परिसीमन किया जाएगा. परिसीमन के बाद वार्ड आरक्षण की कवायद  होगी. शासन ने सभी कलेक्टरों को नगरीय निकायों के वार्डो के परिसीमन की कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न करने को कहा है, ताकि नगरीय निकाय चुनावों की समय-सीमा से पहले मतदाता सूची आदि तैयार किया जा सके.

छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में कुल 184 नगरीय निकाय है जिसमे 14 नगरपालिक निगम एवं 48 नगरपालिका परिषद और 122 नगर पंचायत है. रायपुर नगर निगम में जनसंख्या के आधार पर यहां कुल वार्डों की संख्या 70 है.

डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता और स्वास्थ्य मंत्री तथा उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में राजनांदगांव व कवर्धा मेडिकल कालेज की भी हुई समीक्षा


रायपुर-     विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज विधानसभा सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल तथा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था तथा मेडिकल कालेजों की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के मेडिकल कालेजों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को लेकर चिंता जाहिर की और उनके मानदेय को बढ़ाने तथा उन्हें नियमित करने को लेकर जरूरी निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के सुझाव पर स्वास्थ्य विभाग को एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं।

इस कमेटी में स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव नोडल अधिकारी होंगे। कमेटी में वित्त तथा स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी के साथ ही किसी मेडिकल कालेज के डीन तथा सीनियर प्रोफेसर भी शामिल होंगे। ये कमेटी एक महीने में विशेषज्ञ चिकित्सकों के मानदेय और उनके नियमितिकरण करने के प्रावधान के बारे में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के प्रावधानों और नियमों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बैठक में राजनांदगांव व कवर्धा समेत प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों की सुविधाओं व स्थापना को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग को लधु एवं दीर्घ लक्ष्य बनाकर काम करना चाहिए, ताकि समयबद्ध तरीके से काम हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रिक्त पदों को जल्द पीएससी के माध्यम से शीघ्र भर्ती करने की बात स्वास्थ्य मंत्री से कही।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बैठक में प्रदेश के निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों के बारे में जानकारी लेते हुए उनकी शीघ्र स्थापना के लिए आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री जायसवाल ने राज्य के मेडिकल कालेजों और जिला अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार तथा खाली पदों को भरने को लेकर भी विभाग के उच्च अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए ताकि राज्य की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

समीक्षा बैठक में विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार, सीजीएमएससी की एमडी पद्मिनी भोई साहू, चिकित्सा शिक्षा के संचालक डॉ यू.एस. पैंकरा समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम के निर्देश पर अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवान की कुशलक्षेम जानी, बेहतर से बेहतर इलाज करने दिए निर्देश
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार हिंसा में घायल पुलिस जवान संदीप खलको के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्री खलको के बेहतर इलाज के लिए यहां अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया है। आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण व एसपी रजनीश सिंह ने अस्पताल का दौरा कर श्री खलको की कुशलक्षेम पूछी। श्री खलको की हालत ठीक है। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करते हुए घटना के बारे में बताया। आइजी और कलेक्टर एसपी ने इलाज कर रहे डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन से भी चर्चा की और बेहतर से बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। डॉक्टरों ने बताया की घटना में श्री खलको के जबड़े और आंख में चोट लगी है। उन्हें भर्ती कर जांच और इलाज शुरू कर दिया गया है। बाकी उनका स्वास्थ्य ठीक है। आईजी और कलेक्टर ने घायल जवान की सहायता के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं। अधिकारियों ने घायल जवान के परिवार जनों से भी मुलाकात कर उन्हें ढाढस बंधाया। इस अवसर पर एसडीएम पीयूष तिवारी सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: सशक्त होती महिलाएं,छत्तीसगढ़ मे 36 लाख से अधिक महिलाओं को धुएं से मिली मुक्ति
रायपुर-  प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब परिवार की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है। देश के अन्य राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में गरीब परिवार की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। राज्य में अब तक 36 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है।

एक समय ऐसा था जब उच्च और उच्च मध्यम परिवारों के घरों में रसोई गैस कनेक्शन होता था। गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए ऐसी सुविधा जुटाना एक सपने जैसा था। गरीब परिवारों की महिलाओं को परिवार संभालने की जिम्मेदारी के साथ-साथ असुविधाजनक ढ़ंग से लकड़ी या कोयले के माध्यम से चूल्हे में खाना पकाना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की गरीब महिलाओं की दिक्कतें को समझते हुए तथा उनके सशक्तिकरण के लिए इस योजना की शुरूआत 2016 में की।



खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में छत्तीसगढ़ में अबतक 36 लाख से अधिक गरीब परिवार की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। रसोई गैस मिलने से किचन का वातावरण काफी सुविधाजनक हो गया है। महिलाओं को धुल धुएं से मुक्ति मिल गई है। खाना पकाने में उन्हें काफी कम समय लग रहा है। महिलाओं के समय में भी बचत हो रही है।

लाभार्थियों की जुबानी-

रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम भुइयांपानी निवासी विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर परिवारों के 60 वर्षीय नान्हीबाई ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब उन्हें जंगल जाना नहीं पड़ता। ना ही मजबूरी में खाना बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करनी पड़ती हैं। जंगल से लकड़ी लाने में जंगली जानवरों का खौफ रहता था। चूल्हे के धुंए से भी राहत मिल रही हैं। बैकुण्ठपुर निवासी हितग्राही 30 वर्षीय रामबाई, 55 वर्षीय मानकुंवर बाई, 25 वर्षीय दुर्गा, 35 वर्षीय फूलबासन बाई, 31 वर्षीय ऊषा बाई ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पहले भोजन बनाते समय धुआं के कारण खांसी और आंख से आंसू बहते थे। अब गैस-चूल्हा मिलने से इस समस्या से छुटकारा मिल गया है। फूलबासन बाई कहती है कि गैस चूल्हा से खाना बनाना काफी आसान हो गया है। बर्तन भी काले नहीं होते हैं। यह योजना परिवार के लिए और पर्यावरण के लिए भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। गैस चूल्हा होने से पेड़ की कटाई भी रूकेगी और हरियाली भी बने रहेगी।

उद्योग विभाग में कसावट लाने की कवायद शुरू, मंत्री श्री देवांगन ने ली मैराथन बैठक, विभाग की हर एक योजना की समीक्षा की, दिए गए निर्देश


रायपुर-    उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने मंगलवार को उद्योग विभाग की एक-एक योजना की विस्तार से समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योग स्थापना के नाम पर जमीन लेने के बाद भी उद्योग नहीं लगाने वाले उद्योगपतियों को नोटिस जारी कर जमीन आबंटन की प्रक्रिया निरस्त करने की कार्रवाई करे। आज मंगलवार को सर्किट हाऊस रायपुर में प्रदेश के सभी जिलों के उद्योग और व्यापार केन्द्र के प्रबंधकों, सीएसआईडीसी के अधिकारीयों व उद्योग संचालनालय के उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने इस आशय के निर्देश दिए। बैठक में उद्योग विभाग के सचिव अंकित आनंद, संचालक उद्योग पी. अरूण प्रसाद सहित जिलों से आए अधिकारी एवं उद्योग संचालनालय के अधिकारी उपस्थित थे।

उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव के आदर्श आरचण संहिता के दौरान जो कार्य लंबित थे, उसे प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने की कार्यवाही करें।

मंत्री ने औद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वाष्पयंत्र निरीक्षकालय की समीक्षा के दौरान कहा कि अधिकारीगण समय-समय पर बायलर का निरीक्षण करते रहें।

विभाग के योजनाओ में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत 2023-24 में 1024 लक्ष्य की तुलना में अब तक 1252 प्रकरणों को स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 600 लक्ष्य की तुलना में 1129 आवेदन स्वीकृत किए गए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना के तहत अब तक एमएसएमई रायपुर द्वारा अब तक 10798 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस कार्य में मंत्री श्री देवांगन ने तेजी लाने के निर्देश दिए गए।भू आबंटन के 758 प्रकरणों को स्वीकृत किया गया, 30 पेंडिंग मामलों को भी जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए। मंत्री श्री देवांगन ने कहा की देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने हॉल ही में तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। वे भी चाहते है कि युवाओं को अधिक से अधिक काम मिले जिससे उनके जीवन स्तर में बदलाव आ सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी मंशा है की अलग अलग सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगें ताकि रोजगार के अवसर सृजित हों सके।

उद्योग मंत्री ने इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री फॉर्मलाईजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राईजेस (पी.एम.एफ.एम.ई.) योजना, विभिन्न अनुदान, छुट एवं रियायतों के प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा की और फ्री-होल्ड संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण, उद्योंगों के लिए किए गए एम.ओ.यू. की प्रगति, अधोसंरचना विकास कार्य, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के कार्यों, वाष्पयंत्र निरीक्षणालय कार्यों, पंजीयक फॉर्म एवं संस्थाएं की समीक्षा की गई। राज्य में उद्योग निवेश बढ़ाए जाने के संबंध में राज्य प्रोत्साहन बोर्ड को सक्रिय भूमिका निभाने और निवेश आकर्षित करने का निर्देश दिया गया । नई सरकार में उद्योग विभाग को अपनी सक्रिय भूमिका निभाने में प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए सभी अधिकारियों को उद्योग संचालन में आवश्यक सहयोग करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया।