नवीन पटनायक के पतन की क्या है वजह?
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दो दशक से भी अधिक समय तक ओडिशा में नवीन पटनायक का एकछत्र राज रहा। सब यही मानकर चल रहे थे कि नवीन पटनायक लगातार छठी बार सरकार बनाएंगे और अगले ढाई महीनों में सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़कर देश में सबसे अधिक समय तक सत्ता में बने रहने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हालांकि 2024 के नतीजे चौंकाने वाले रहे।चौंकाने वाले नतीजों का मतलब यह है कि पटनायक भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले पवन चामलिंग को पछाड़ने से 73 दिन पीछे रह गए। नवीन बाबू, जिन्हें कभी अजेय माना जाता था। 1024 के चुनाव में भाजपा ने न केवल राज्य की 147 विधानसभा सीटों में से 78 सीटें हासिल करके बल्कि 21 लोकसभा सीटों में से 20 पर कब्जा करके बीजू जनता दल (बीजेडी) के शासन को समाप्त कर दिया। केवल 51 विधानसभा सीटों और लोकसभा चुनावों में पूरी तरह से सफाया होने के साथ, बीजेडी लड़खड़ा रही है।

इस भूचालपूर्ण बदलाव ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि - इस राजनीतिक दिग्गज के पतन का कारण क्या था?अधिकांश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वीके पांडियन को ओडिशा विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बीजेडी की हार का मुख्य कारण माना जा रहा है। प्रेक्षकों की मानें तो उनकी हार का सबसे बड़ा कारण था आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश करने वाले उनके पूर्व निजी सचिव वीके पांडियन को पार्टी की कमान पूरी तरह थमा देना। पांडियन जो पिछले अक्टूबर तक उनके निजी सचिव थे, वो नौकरी से इस्तीफ़ा देकर बीजेडी में शामिल हो गए थे। चुनाव के दौरान उन्होंने न केवल प्रत्याशियों का चयन किया, बल्कि पार्टी की ओर से प्रचार का पूरा ज़िम्मा अपने हाथों में लिया।

पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नाम थे। लेकिन लगभग 40 दिनों के प्रचार में केवल पांडियन और कभी कभार नवीन के अलावा पार्टी के किसी और नेता को कहीं मंच पर या रोड शो के दौरान देखा नहीं गया। केवल चुनाव के दौरान ही नहीं, पिछले कई महीनों से न बीजेडी का कोई नेता, मंत्री या विधायक न कोई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मुख्यमंत्री और बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक से मिल पाया या उनके सामने अपनी बात रख पाया। पार्टी और सरकार के सारे फ़ैसले पांडियन ही लिया करते रहे। यहां तक कि मुख्यमंत्री के पास पहुंचने वाली फ़ाइलों पर भी उनके डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया जबकि खुद नवीन लोगों की नज़र से ओझल हो गए।

एक और महत्वपूर्ण कारक था चुनाव प्रचार अभियान से पटनायक की स्पष्ट अनुपस्थिति। पिछले चुनावों के विपरीत, जहाँ उनकी उपस्थिति सर्वत्र थी, इस बार पटनायक कम दिखाई दिए। जिन रैलियों में वे वास्तव में दिखाई दिए, उनके साथ हमेशा सर्वव्यापीश्री पांडियन थे, जो या तो 77 वर्षीय पटनायक के लिए माइक थामे रहे, या अपना हाथ स्थिर रखे रहे, या पटनायक के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाते हुए नज़र आए। इस कमी ने बीजद के अभियान को फीका और कम आकर्षक बना दिया। इसके विपरीत, भाजपा के कारपेट-बमबारी में, पीएम मोदी और शाह के अलावा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, हिमंत बिस्वा सरमा और हेमा मालिनी जैसे नेताओं ने स्टार पावर को जोड़ा, जिसकी बीजद में कमी थी।

बीजेडी के पतन का सबसे बड़ा कारण बाहरी लोगों के खिलाफ बढ़ती भावना थी। खास तौर पर श्री पटनायक के भरोसेमंद सहयोगी और निजी सचिव वीके पांडियन के खिलाफ। पूर्व आईएएस अधिकारी श्री पांडियन का बीजेडी और राज्य की प्रशासनिक मशीनरी में बहुत प्रभाव था, जिन्हें अक्सर वास्तविक शासक के रूप में देखा जाता था। तमिलनाडु से एक "बाहरी व्यक्ति" द्वारा सरकार चलाने की यह धारणा ओडिया लोगों को पसंद नहीं आई, जो पांडियन के प्रभुत्व और उनकी कार्यशैली से नाराज होने लगे। 

भाजपा ने इस भावना का लाभ उठाया और बीजेडी को एक अनिर्वाचित नौकरशाह की कठपुतली के रूप में चित्रित किया। प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सभी नेताओं ने बार बार इस बात को दोहराया कि ओडिशा के साढ़े चार करोड़ लोगों को अपना "परिवार" बताने वाले नवीन ने अपने राज्य और पार्टी के सभी नेताओं को नज़रअंदाज़ कर तमिलनाडु में जन्मे एक आदमी को सत्ता संभालने का ज़िम्मा सौंप दिया। यह बात लोगों में काम कर गई क्योंकि वे देख रहे थे की पार्टी और सरकार दोनों में पांडियन का ही बोलबाला था और पार्टी के मंत्री, विधायक तथा अन्य सभी सरकारी अफसर पूरी तरह से नाकाम कर दिए गए।

प्रधानमंत्री पद की शपथ से पहले मोदी ने की चाय पर मीटिंग, सभी बड़े नेता पहुंचे
 

 



डेस्क: लोकसभा चुनाव 2024 में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद एनडीए गठबंधन सरकार बनाने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी को गठबंधन का नेता चुन लिया गया है और वह रविवार शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ 40 अन्य सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। स्वतंत्र प्रभार और राज्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। TDP और JDU से 2-2 और शिवसेना से एक कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कुल 8000 मेहमान शामिल हो सकते हैं। इनमें कई विदेशी मेहमान भी हैं।

सूत्रों के अनुसार अमित शाह गृहमंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और एस जयशंकर विदेश मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री और नितिन गडकरी परिवहन मंत्री बने रहेंगे। जल शक्ति मंत्री और लोकसभा स्पीकर भी बीजेपी के ही रह सकते हैं। TDP को शहरी विकास मंत्रालय और सिविल एविएशन मिल सकता है। JDU को ऊर्जा विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय मिल सकता है।

राष्ट्रपति मुर्मू दिलाएंगी शपथ

TDP और JDU से 2-2 और शिवसेना से एक कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा NCP, LJP और JDS के कोटे से कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी कर ली गई है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया है।

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, पुलिस चौकी समेत 70 में आगजनी, कर्फ्यू, कमांडो और अलर्ट... जानें, क्या है हालात






मणिपुर के जिरीबाम जिले में शनिवार को संदिग्ध उग्रवादियों ने एक पुलिस चौकी और कई घरों में आग लगा दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि उग्रवादियों ने बराक नदी के किनारे चोटोबेकरा इलाके में स्थित जिरी पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था। राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 220 किलोमीटर दूर स्थित जिले के मोधुपुर क्षेत्र के लामताई खुनौ में पहाड़ी क्षेत्र के संदिग्ध उग्रवादियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर कई हमले किए। जिरीबाम के जिलाधिकारी ने बताया कि जिरीबाम के बाहरी इलाके के कई घरों में आग लगा दी गई, हालांकि अभी सटीक संख्या की पुष्टि नहीं की जा सकती। पुलिस ने बताया कि उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षा अभियान में सहायता के लिए मणिपुर पुलिस की एक कमांडो टुकड़ी को शनिवार सुबह इम्फाल से जिरीबाम भेजा गया। आंतरिक मणिपुर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम ने राज्य सरकार से जिरीबाम जिले के लोगों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा करने का आग्रह किया है।

सांसद अकोईजाम ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'मैंने जिरीबाम के जिला अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कहा कि वहां अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी पहुंच गए हैं। शहर में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन शहर के सीमाई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा नहीं दी जा रही है।'



239 लोगों को कैंप में भेजा गया

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि जिरीबाम जिले में उग्रवादियों द्वारा कथित तौर पर एक व्यक्ति की हत्या किए जाने पर भड़की हिंसा के बाद यहां के लगभग 239 लोगों को उनके गांवों से निकाल कर जिरी शहर के खेल परिसर में स्थापित किए गए नए कैंप में भेजा गया। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। जिरीबाम जिले में संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा 59 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या किए जाने पर हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद छह जून को जिला प्रशासन ने वहां अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया था। जिरीबाम जिले में हुई हत्या से यहां ताजा जातीय हिंसा भड़क उठी है जबकि अभी तक यह क्षेत्र हिंसा से अप्रभावित रहा था।



एसपी का ट्रांसफर

इधर जिरीबाम जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ए. घनश्याम शर्मा को स्थानांतरित कर दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिरीबाम के पुलिस अधीक्षक को मणिपुर पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज के अतिरिक्त निदेशक के पद पर तैनात किया गया है। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्यरत एम प्रदीप सिंह, जिरीबाम जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

मणिपुर हिंसा में NIA ने एक को गिरफ्तार किया

NIA ने मणिपुर में हिंसा बढ़ाने और पूर्वोत्तर राज्य में आतंक फैलाने के मामले में गुरुवार को इंफाल हवाई अड्डे से प्रमुख आरोपित को गिरफ्तार किया है।

NIA ने बताया कि ‘कुकी नेशनल फ्रंट-मिलिट्री काउंसिल’ (केएनएफ-एमसी) के सदस्य थोंगमिनथांग हाओकिप उर्फ थांगबोई हाओकिप उर्फ रोजर को अरेस्ट किया गया हैं। गिरफ्तारी NIA की ओर से 19 जुलाई को दर्ज किए गए केस में हुई है। NIA की जांच के अनुसार, ‘यह साजिश कुकी और जोमी विद्रोहियों ने रची थी और उन्हें पूर्वोत्तर राज्यों एवं पड़ोसी म्यांमार में स्थित आतंकवादी संगठनों का समर्थन प्राप्त था। NIA की जांच के अनुसार, इस साजिश का उद्देश्य क्षेत्र में मौजूदा जातीय अशांति का फायदा उठाना और हिंसक हमलों के जरिए भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना था।

जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू..! निर्वाचन आयोग ने दिया आधिकारिक अपडेट








 भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। भारतीय निर्वाचन आयोग के सचिव जयदेव लाहिड़ी ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि, "आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के आम चुनाव के लिए चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के पैरा 10बी के तहत समान चिह्न के आवंटन की मांग वाले आवेदनों को तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने का निर्णय लिया है।"

यह मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार के बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को जल्द ही केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार मिलेगी। जम्मू-कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था, जिसके बाद मुफ़्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में भाजपा और PDP की गठबंधन सरकार सत्ता में आई थी। 2016 में मुख्यमंत्री मुफ़्ती मोहम्मद सईद की मृत्यु के बाद, गठबंधन की कमान उनकी बेटी महबूबा मुफ़्ती के हाथों में आ गई।



18 जून 2019 को भाजपा ने गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करके जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तब से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का नेतृत्व उपराज्यपाल कर रहे हैं।

दिल्ली में पानी के लिए संग्राम: आतिशी बोलीं- हमारे हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा हरियाणा










दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर एक बार फिर से कम पानी देने का आरोप लगाया है। शनिवार को जल मंत्री आतिशी बवाना स्थित मुनक नहर की दो उप नहरों का दौरा करने पहुंचीं। यहां निरीक्षण के दौरान जल मंत्री आतिशी ने पाया कि पिछले सात दिनों से लगातार हरियाणा कम मात्रा में पानी भेज रहा है। मुनक नहर से दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी मिलता है, लेकिन अभी यह कम होकर 840 क्यूसेक तक रह गया है।निरीक्षण के बाद प्रेस वार्ता कर आतिशी ने कहा कि मुनक नहर से केवल 840 क्यूसेक पानी मिल रहा है जबकि 1050 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए।



 मुनक नहर से अगर दिल्ली को उसके हिस्से का पानी कम मिलेगा तो इसका असर दिल्ली के सातों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पड़ेगा। ऐसा होने पर शहर में अगले कुछ दिनों में पानी की समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए हरियाणा सरकार राजनीति करना बंद करे और दिल्ली को उसके हिस्से का पानी दे। दिल्ली घरेलू उपयोग के पानी के लिए पूरी तरह यमुना पर निर्भर है। दिल्ली के सात वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से दिल्ली के घरों में पानी पहुंचता है। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी वजीराबाद बैराज और मुनक नहर की दो उप नहरों सीएलसी और डीएसबी से आता है। इन दोनों उप नहरों से दिल्ली के सातों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जाता है।

I.N.D.I.A. गठबंधन में फूट, हरियाणा में अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस










डेस्क: लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के साथ ही इंडिया गठबंधन बिखरता नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि हरियाणा में वह कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार हैं। आप पार्टी हरियाणा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी।

अनुराग ढांडा ने कहा "हरियाणा में हमारा गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव में था। आम आदमी पार्टी विधान सभा चुनाव में नब्बे की नब्बे सीटों पर अलग चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में रह कर हरियाणा पंजाब में बेहतर रिजल्ट आयाी, मगर हम कुरुक्षेत्र सीट पर कम मार्जन से हारे। पार्टी चंडीगढ़ में एक मीटिंग कर इसकी समीक्षा करेगी। चार लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार कम मार्जन से जीते। आप के बिना यह संभव नहीं था। आप पार्टी हरियाणा में तीसरे विकल्प के रूप में उभरी है। हमे एक सीट पर JJP,INLD,BSP से ज्यादा वोट मिले हैं। हरियाणा के विधान सभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे और सभी सीटों पर आप उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है।

हरियाणा में पांच सीट जीती कांग्रेस

लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने हरियाणा में पांच सीटें जीतीं। वहीं, 2019 में पार्टी यहां खाता तक नहीं खोल पाई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटें जीती थीं, लेकिन 2024 में उसे पांच सीटों का नुकसान हुआ और इतनी ही सीटें कांग्रेस के खाते में चली गईं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हरियाणा में पांच-पांच सीटें जीतीं। ऐसे में इसी साल अक्टूबर के महीने तक होने वाले विधानसभा चुनाव काफी रोचक हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय लड़ाई होगी।

शपथ से पहले संभावित मंत्रियों से मोदी की मीटिंग, बोले-100 दिन का एजेंडा तैयार उसे जमीन पर उतारना
#pmnarendramodimeetingwithpotentialministersbeforeoath 
नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने रविवार को शपथ ग्रहण समारोह से पहले अपने संभावित कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों से चाय-नाश्ते पर मुलाकात की। इस बैठक में ज्यादातर ऐसे नेता शामिल हुए, जिन्हें कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा 100 दिन का एजेंडा तैयार है और अब उसे जमीन पर उतारना है।

100 दिन के एजेंडे को जमीन पर उतारना है- मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के नए सहयोगियों से कहा है कि 100 दिन के एजेंडे की कार्ययोजना को जमीन पर उतारना है। आपको जो भी विभाग मिले, उसकी पेंडिंग योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। 5 साल के रोड़ मैप में जुटिए। हमारी सरकार का लक्ष्य 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। जनता को एनडीए पर भरोसा है। उसे और मजबूत करना है।

मंत्री बनने वाले ये 41 लोग पीएम आवास पर पहुंचे
पीएम आवास पर मंत्री बनने वाले ये 41 नेता पहुंचे हैं, इनमें अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल वर्मा, पंकज चौधरी, शिवराज सिंह चौहान, अन्नपूर्णा देवी, अर्जुन राम मेघवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनोहर लाल खट्टर, नितिन गडकरी, नित्यानंद राय, हर्ष मल्होत्रा , भागीरथ चौधरी, एचडी कुमारस्वामी, किरण रिजिजू, जितिन प्रसाद, रवनीत सिंह बिट्टू, राजनाथ सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, अजय टम्टा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, निर्मला सीतारमण, सर्बानंद सोनोवाल, जी किशन रेड्डी, पीयूष गोयल, जयंत सिंह चौधरी, धर्मेन्द्र प्रधान, बंदी संजय, श्रीपद नायक, जितेंद्र सिंह, हरदीप पूरी, शोभा करंदलाजे, मनसुख मंडाविया, ललन सिंह, शांतनु ठाकुर, रामदास अठावले, राम मोहन नायडू, सी पेन्नासानी, रामनाथ ठाकुर, प्रताप राव जाधव शामिल हैं।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने जा रहे हैं।इसी के साथ वह अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे। पिछली दो बार 2014 और 2019 में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत प्राप्त हुआ था, लेकिन इस बार उसे सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के समर्थन की जरूरत है।

मध्यप्रदेश के आष्टा में बनेगा देश का सबसे बड़ा 'एथेन क्रैकर प्लांट', 60 हजार करोड़ का होगा निवेश, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार, CM ने दी मंजूरी









मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा सीहोर जिले की आष्टा तहसील में लगाई जाने वाली देश की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और प्रदेश के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

परियोजना के मुख्य बिंदु

स्थान: सीहोर जिले की आष्टा तहसील
निवेश: 60 हजार करोड़ रुपये



विशेषता

देश की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना
ग्रीन फील्ड पेट्रोकेमिकल परिसर
एलएलडीपीई, एचडीपीई, एमईजी और प्रोपेलीन जैसे पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन
निर्माण अवधि में 15,000 और संचालन अवधि में 5,600 लोगों को रोजगार
70 हेक्टेयर की टाउनशिप का प्रस्ताव
फरवरी 2025 तक भूमिपूजन और वित्त वर्ष 2030.31 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की संभावना



स्थानीय लोगों का विरोध

आष्टावासी अपनी जमीन कंपनी को देने को तैयार नहीं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह उनकी रोजी-रोटी का साधन है। बीते दिनों नागरिकों और किसानों ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया था। यह परियोजना एक तरफ तो विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों की जमीन और रोजगार पर संभावित खतरा भी पैदा करती है। इस परियोजना को लेकर सभी हितधारकों के बीच खुली संवाद और समझौता जरूरी है।



मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला और गेल इंडिया लिमिटेड के निदेशक आरके सिंघल इस परियोजना से जुड़े रहे हैं।

नीट यूजी ग्रेस मार्क्स विवादःजांच के लिए बनी कमेटी, एक हफ्ते में रिपोर्ट आएगी
#neet_ug_2024_result_controversy_nministry_formed_committee_to_review 
केंद्र सरकार ने नीट यूजी में ग्रेस अंक विवाद को फिर से जांचने के लिए कमेटी का गठन किया है। शिक्षा मंत्रालय ने 1,500 से अधिक उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा के लिए चार सदस्यीय पैनल का गठन किया है। यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय समिति एक अंदर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। जिसके बाद इन उम्मीदवारों के परिणामों में संशोधन किया जा सकता है। वहीं, नीट यूजी रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों के चलते एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी आरोपों पर स्पष्टीकरण दिया।

एनटीए ने किसी भी अनियमितता का खंडन करते हुए कहा है कि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में बदलाव और परीक्षा केंद्र में समय जाया होने के लिए दिए गए ग्रेस मार्क्स विद्यार्थियों के अधिक अंक आने की वजह हैं। एनटीए ने सभी आरोपों को खारिज कर कहा कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है। तय मानक के तहत ही एग्जाम हुआ है। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कहा कि ग्रेस मार्क्स दिए जाने से परीक्षा के योग्यता मानदंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और प्रभावित अभ्यर्थियों के परिणामों की समीक्षा से प्रवेश प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं कुछ छात्रों के लिए परीक्षा दोबारा आयोजित करने के सवाल पर एनटीए महानिदेशक ने कहा कि इसका निर्णय समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

इस बीच रिजल्ट में गड़बड़ियों के विरोध में दिल्ली और कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई हैं। एग्जाम में टॉपर्स की बढ़ी हुई संख्या, मार्किंग स्कीम से अलग ग्रेस मार्क्स देना, आंसर की में बदलाव और एग्जाम से पहले ही पेपर लीक जैसे आरोप लगाए गए हैं।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा का परिणाम 4 जून को घोषित किया गया था। घोषित परिणामों ने असाधारण रूप से बड़ी संख्या में उन उम्मीदवारों का तत्काल ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने 720/720 का सही स्कोर प्राप्त किया और इस तथ्य के लिए कि कुछ उम्मीदवारों को 718 या 719 अंक मिले। जिनके बारे में दूसरों का दावा था कि इस योजना में इसे प्राप्त करना असंभव था। वहीं कुछ उम्मीदवार पेपर लीक के भी आरोप लगे हैं।

के. अन्नामलाई मोदी 3.0 कैबिनेट के हो सकते हैं हिस्सा, जानिए मंत्री की सूची में और कितने हैं नाम

 
 
  
  
डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने से पहले मोदी कैबिनेट के संभावित मंत्रियों के पास फोन पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालांकि, अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी को फोन से बताया गया है कि उन्हें कैबिनेट की शपथ लेनी है। वहीं सहयोगी दलों के संभावित मंत्रियों को भी फोन किया गया है।
  

  
बता दें, अनुप्रिया पटेल की अपना दल (सोनेलाल) ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से अनुप्रिया पटेल अपनी ही सीट जीत सकी थी। वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के खाते में एनडीए से एक ही सीट गई थी और इस सीट (गया) से वह खुद चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे। वहीं जयंत चौधरी की पार्टी को दो सीटें मिली थीं और दोनों ही सीटों पर उनकी पार्टी विजयी रही। जयंत चौधरी खुद राज्यसभा सांसद हैं।
  

  
चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने अपने कोटे के मंत्रियों के नाम की घोषणा कर दी है। टीडीपी नेता जयदेव गल्ला ने X पर लिखा, 'उनकी पार्टी को मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का बर्थ मिला है। तीन बार के सांसद राम मोहन नायडू टीडीपी कोटे से नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होंगे और पी चन्द्रशेखर पेम्मासानी राज्य मंत्री होंगे।
  

  
अभी तक आ चुके इन सासंदों के पास फोन
  

  
राजनाथ सिंह – बीजेपी
  
नितिन गडकरी – बीजेपी
  
पीयूष गोयल – बीजेपी
  
ज्योतिरादित्य सिंधिया – बीजेपी
  
जयंत चौधरी–रालोद
  
अनुप्रिया पटेल – अपना दल (एस)
  
रामनाथ ठाकुर – जेडीयू
  
मोहन नायडू – टीडीपी
  
जीतनराम मांझी – हम
  
पी चन्द्रशेखर पेम्मासानी – टीडीपी
  
एचडी कुमारास्वामी – जेडीएस
  
प्रताप राव जाधव – शिवसेना
  
जितेंद्र सिंह – बीजेपी
  
अन्नामलाई – बीजेपी
  
रक्षा खडसे – बीजेपी
  
मनोहर लाल खट्टर – बीजेपी
  
राव इंद्रजीत सिंह – बीजेपी
  
शिवराज सिंह चौहान –बीजेपी
  
प्रह्लाद जोशी –बीजेपी
  
सर्बानंद सोनोवाल –बीजेपी
  
अर्जुन राम मेघवाल –बीजेपी
  
जी किशव रेड्डी –बीजेपी