*क्या रूस-यूक्रेन के लिए “शांतिदूत” बन सकेगा भारत? स्विट्जरलैंड में 15-16 जून को शांति शिखर सम्मेलन में मिल रहा मंच
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यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और स्विस परिसंघ के राष्ट्रपति वियोला एमहर्ड के बीच जनवरी में हुए समझौते के बाद यूक्रेन के लिए पहला शांति शिखर सम्मेलन 15-16 जून को आयोजित किया जाएगा।शिखर सम्मेलन का आयोजन यूक्रेनी और स्विस पक्षों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। इसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के मानदंडों के अनुसार यूक्रेन के लिए एक व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त करने के तरीकों पर बातचीत के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। हमेशा से शांति का पक्षधर रहे भारत के लिए ये शांति शिखर सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय मामलों में इसके महत्व और योगदान को साबित करने का एक बड़ा मौका हो सकता है।
4 जून को संसदीय चुनावों के नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधान मंत्री के रूप में एक और कार्यकाल मिलने की संभावना है। उस स्थिति में, उनके स्विस शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने हमेशा से रूस-यूक्रन संघर्ष के लिए कूटनीतिक समाधान का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था, "आज का युग युद्ध का युग नहीं है।"
रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करना भारत के लिए दुनियाभर के देशों के बीच खुद को स्थापित करने में एक बार फिर अहम भूमिका निभा सकता है। एक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत इन शिखर सम्मेलनों में वैश्विक संवाद को आकार देने, मानव केंद्रित विकास, समृद्धि और शांतिपूर्ण दुनिया की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा।
जानकारों का कहना है कि रूस-यूक्रेन संकट को कम करना भारत के रणनीतिक हित में है। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने यूक्रेन को जो समर्थन दिया है, उसने रूस को चीन (और उत्तरी कोरिया) के करीब ला दिया है। अब रूसी और चीनी सशस्त्र बल नियमित रूप से सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं, सैन्य-तकनीक साझा करते हैं और सुदूर पूर्व और यूरोप में संयुक्त अभ्यास करते हैं। नई दिल्ली को रूस और चीन, दोनों परमाणु शक्तियों के बीच बढ़ते तालमेल से सावधान रहना चाहिए। यह बीजिंग की सैन्य शक्ति को बढ़ाता है। चीन अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि का उपयोग भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा करने के लिए कर सकता है।
रूस-यूक्रेनी युद्ध पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी रहा है। माना जाता है कि चल रहे युद्ध में सैकड़ों हज़ार रूसी और यूक्रेनी लोगों की जान चली गई है। युद्ध ने यूक्रेन और रूस दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। युद्ध के कारण अधिकांश देशों को ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की उच्च कीमतों का सामना करना पड़ा है। यूक्रेनी संकट के मद्देनजर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध लगभग सभी देशों के लिए बहुत महंगे साबित हुए हैं, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। आज, अमेरिकी गैस के लिए अधिक भुगतान कर रहे हैं। तेल और गैसोलीन की कीमतें 2014 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।
वहीं रूस-यूक्रन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत ने तटस्थता की नीति अपनाई है। युद्ध शुरू होने के बाद से, नई दिल्ली ने कीव को लगभग 117 टन मानवीय सहायता भेजी है, जिसमें "दवाएँ, चिकित्सा उपकरण, कंबल, टेंट, तिरपाल, सौर लैंप, गरिमा किट, स्लीपिंग मैट और डीजल जनरेटर सेट" शामिल हैं। साथ ही, नई दिल्ली ने यह भी सुनिश्चित किया है कि वह ऐसा कुछ न करे जिससे मास्को को नुकसान हो। लेकिन नई दिल्ली ने रूस की आलोचना करने वाले अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर मतदान से परहेज किया है। भारत ने रूस से अपनी तेल खरीद भी बढ़ा दी है।
Jun 04 2024, 09:04