मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत महिलाकर्मी के दोनों पुत्रों को प्रदान किया कुल 15 लाख रूपए की अनुग्रह राशि का चेक


रायपुर।  मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने कल दुर्ग पहुंची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत महिलाकर्मी मधु बंजारे के दोनों पुत्रों को अनुग्रह प्रतिकर राशि के कुल 15 लाख रूपए की राशि का चेक प्रदान किया। उन्होंने दुर्ग के सर्किट हाउस में आज स्वर्गीय मधु बंजारे के पुत्रों नितिन कुमार बंजारे को साढ़े सात लाख रुपए और विपिन कुमार बंजारे को साढ़े सात लाख रुपए का चेक प्रदान किया।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा आम निर्वाचन कर्तव्य के दौरान निर्वाचन कर्मी मधु बंजारे की 8 मई को कुम्हारी के पास वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुग्रह प्रतिकर भुगतान नियम 2009 के प्रावधानों के तहत उनके उत्तराधिकारियों पुत्र नितिन कुमार बंजारे और विपिन कुमार बंजारे को कुल अनुग्रह प्रतिकर राशि 15 लाख रूपए के भुगतान की अनुशंसा की गई थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा परिवार को चेक सौंपने के दौरान दुर्ग की कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला और उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी.के. दुबे उपस्थित थे।

सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान में शराब में पानी मिलाते उड़नदस्ता की टीम ने कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा


बलरामपुर- छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड के अंतर्गत सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान में शराब में पानी मिलावट करने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में संभागीय उड़न दस्ता टीम ने शराब दुकान के कर्मचारियों को मिलावट करते रंगे हाथों पकड़ा है।

जानकारी के अनुसार, दुकान में रखें मेगडॉनल नंबर वन के एक बोतल एवं 8 पीएम व अन्य शराब में अंतर पाया गया तथा पानी के एक बोतल में 1 लीटर अंग्रेजी शराब अलग से रखा गया था, जिसे मिलावट के लिए उसे कर्मचारी यूज़ करने के लिए रखे थे। वहीं इस मामले में अधिकारियों ने दुकान का सीसीटीवी कैमरा चेक करना चाहा तो मॉनिटर खराब होना बताया गया।

बता दें, दुकान में मौजूद सेल्समैन नीरज गुप्ता एवं दीपक गुप्ता के विरुद्ध धारा 38 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं आबकारी विभाग बलरामपुर के अधिकारियों एवं प्लेसमेंट एजेंसी ईगल हंटर की मिली भगत भी सामने आ रही है।

पूरे मामले में जब हमने डिवीजन आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया, कि पिछले काफी समय से वाड्राफनगर शासकीय शराब दुकान की शिकायत मिल रही थी, जिसके तहत कार्रवाई की गई है। सभी कर्मचारियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है और आगे भी उन पर नजर बनी रहेगी।

मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए, सीएम साय ने कहा – प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य


रायपुर- छत्तीसगढ़ के नारायणपुर-बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए. सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर लिखा है कि निश्चित ही सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है. उनके साहस को सलाम करता हूं. नक्सलवाद के खिलाफ हमारी सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ रही है. प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य है.

आज नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में रूक रूक कर हो रही मुठभेड़ में सात वर्दीधारी नक्सली मारे गए हैं. नारायणपुर पुलिस ने दो नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए हैं. वहीं पांच वर्दीधारी नक्सलियों के शव दंतेवाड़ा पुलिस को मिले हैं. इसकी पुष्टि पुलिस कप्तान गौरव राय ने की है.

जानिए कब-कब मारे गए नक्सली

इससे पहले 2 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में आठ नक्सलियों को मार गिराया था. 16 अप्रैल को कांकेर जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने टॉप कमांडर समेत 29 नक्सलियों को मारे थे. नारायणपुर और कांकेर जिलों की सीमा पर 30 अप्रैल को तीन महिलाओं सहित 10 नक्सली मारे गए थे. 10 मई को बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया था.

बंगाल में ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द, कोर्ट का फैसला नहीं मानने पर भाजपाइयों ने CM ममता बनर्जी का फूंका पुतला


रायपुर-  पश्चिम बंगाल में कोलकाता 
हाईकोर्ट ने करीब पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया है. इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले को नहीं मानने की बात कही है. इसका भाजपाइयों ने विरोध किया है. बता दें कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने 2010 से 2024 तक के पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रद्द कर दिया है और 2010 से जो सर्टिफिकेट दिया गया था उसको भी रद्द किया है. कोर्ट के फैसले को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नहीं मानने और उसे फिर से लागू करने की बात कही है. इसके चलते आज भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने रायपुर के बूढ़ातालाब के पास बंगाल की सीएम ममता बैनर्जी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया.

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉ. के. लक्ष्मण ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की निंदा की है और आदेश जारी किया है कि सभी प्रदेशों में जिला पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान का विरोध कर उनका पुतला दहन किया जाए और कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए स्वागत किया जाए.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के विरोध स्वरूप राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश का पालन करते हुए रायपुर में जिला पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला महामंत्री यादराम साहू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया एवं कोर्ट के फैसला का सम्मान किया गया. पुतला दहन के कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश के उपाध्यक्ष शांतनु साहू, प्रदेश मंत्री देवदत्त साहू, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी नरेंद्र निर्मलकर, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्रवण यदु, जिला मंत्री वरुण साहू, कार्यालय जिला प्रभारी निलेश नायक, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र साहू, मंडल अध्यक्ष लव यादव, करण यादव,थानेश्वर साहू, नरेंद्र फूल सिंह यादव, पूर्व पार्षद संतोष साहू,पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे.

डिप्टी सीएम शर्मा बोले – नगरीय निकाय में जाति प्रमाणपत्रों की होगी जांच, 5 साल में बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं फर्जी सर्टिफिकेट


रायपुर- पश्चिम बंगाल में पांच लाख ओबीसी सर्टिफिकेट का रद्द कर दिया गया है. कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को ओबीसी कोटे का लाभ दिया गया है. इस मामले में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में विगत 5 सालों में नगरीय निकाय में बड़ी संख्या में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, इसकी जांच की जाएगी.

कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया है. इनकी संख्या करीब पांच लाख है. हाईकोर्ट ने ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है और 37 वर्गों को दिए गए ओबीसी आरक्षण को भी रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि रद्द प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल किसी भी रोजागार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकेगा.

भाजपा का कार्टून पोस्टर वार : लिखा, शहजादे राहुल गांधी स्वयं के गिरेबान में झांककर देखिए…इसकी बड़ी वजह


रायपुर- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा है कि देश में पीएम मोदी की चल रही प्रचंड लहर के चलते राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। क्योंकि राहुल को कांग्रेस और इंठी गठबंधन की हार तय लगने लगा है। यही कारण है कि अब वे मीडिया और विज्ञापन को लेकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी आरोप लगाने में पीछे नहीं रह रहे हैं। अभी तक तो गनीमत थी, राहुल संविधान और देश की संवैधानिक संस्थाओं को भ्रष्टाचार पर करने के नाते उस पर राजनैतिकरण का आरोप तो चुनाव से पहले ही लगा रहे हैं। श्री शर्मा ने उक्त आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी की जुबान कब क्या बोल जाए उसका कोई भरोसा नहीं है, इस बात को देश की जनता भी जानती है। राहुल अब मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। वे कभी मीडिया को ब्लैकमेलर तो कभी गोदी मीडिया कहने से भी गुरेज नहीं करते।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जब चुनाव जीतती है तो ईवीएम पर कुछ नहीं बोलती है और जैसी ही हारती है तो वह खुद की समीक्षा के बजाए ईवीएम को अपनी हार का जिम्मेदार ठहराती है। कांग्रेस की जिस राज्य में सरकार बनती है, वह मीडिया पर सबसे पहले इमरजेंसी लगाती है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार में पत्रकारों पर कैसे फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, वह किसी से छिपा नहीं है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि राहुल की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तभी उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को 1 हजार करोड़ रुपए मीडिया को विज्ञापन के नाम पर देने बयान देकर हंसी के पात्र बन गए हैं। लेकिन शहजादे फिर बोलने के झोंक में भूल गए उनके ही कांग्रेस की भूपेश पे की सरकार चंद महीनों पूर्व थी, जिसे जनता ने लूट भ्रष्टाचार के चलते सत्ता की कुर्सी से खींचकर धूल चटा दी है। राहुल जी, 1 हजार करोड़ रुपए तो आपके भूपेश बघेल की सरकार ने बांटे होंगे। पहले अपने गिरेबां में झांकिए राहुल, इस बार जनता आपको और आपकी कांग्रेस को ऐसी हार देगी कि वजूद ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जनता आपकी तुष्टिकरण की राजनीति को समझ चुकी है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने पूछा कि ब्लैकमेलर कहकर राहुल गांधी ने मीडिया जगत का अपमान किया है। क्या वह बताएंगे, कि उन्होंने और उनकी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कौन सा कुकर्म किया था, जिससे मीडिया उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। इसको भी देश को बताना चाहिए। साथ ही कितने कुकर्मों के लिए कितनी बार ब्लैकमेल किए। राहुल जी, आप अपनी दादी के इंजरमेंसी वाली तानाशाही मानसिकता को उजागर कर दिया है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि इंडी गठबंधन के अलीबाबा 40 चोरों के सरदार राहुल, आपकी कांग्रेस की यूपीए सरकार में 10 साल के कार्यकाल में हुए 12 लाख करोड़ रुपए के टूजी, थ्री जी, कामनवेल्थ सहित अनगित घोटाले हुए थे। जिसे मीडिया ने ही उजागर किया था, और देश को कांग्रेस के लूट वाले पंजों से बचाया था और जनता ने मोदी पर भरोसा जताते हुए देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज देखिए भारत विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था बनने के बाद अब 2029 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कांग्रेस का तो सिर्फ लूट का ही ट्रैक रिकार्ड रहा है।

कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगो ने संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया: किरण देव


रायपुर- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस कथन का तीखा प्रतिकार करते हुए न्यायालय की खुली अवहेलना करार दिया है, जिसमें ममता बनर्जी यह कहती नजर आ रही हैं कि “मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करूंगी, बंगाल में मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देना नहीं छोड़ूंगी।”

देव ने आरक्षण को लेकर दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले के बाद बनर्जी के वायरल हुए वीडियो का हवाला देकर कहा कि ममता बनर्जी का कथन न केवल संविधान की आत्मा को लहूलुहान करने वाला है, अपितु इससे यह भी एकदम साफ हो गया है कि संविधान और आरक्षण के नाम पर झूठा प्रचार करके कांग्रेस और भाजपा विरोधी दल देश को भ्रमित करने का शर्मनाक कृत्य कर रहे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि ममता बनर्जी की सरकार गैर-संवैधानिक तरीके से, तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थीं। भाजपा पर संविधान बदलने और आरक्षण खत्म कर देने के झूठे आरोप लगाकर कांग्रेस और उसका इंडी ‘ठगबंधन’ अपने पाप-कर्मों को छिपाने की साजिश में लगा है, कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय ने विपक्षी दलों के इस टूलकिट नैरेटिव की बखिया उधेड़ दी है। श्री देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और उसकी पिछली भूपेश सरकार ने आरक्षण के नाम पर जिस तरह के राजनीतिक षड्यंत्रों की हदें पार कर दी थीं उसकी सजा कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने दी लेकिन अपनी शर्मनाक हार से कोई सबक लेने के बजाय कांग्रेस छत्तीसगढ़ में संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का ढोल पीटती रही। अब कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को घुटनों पर ला दिया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने प. बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी का बयान देश की न्याय-व्यवस्था का मखौल उड़ा रहा है। सत्ता के अहंकार में चूर बनर्जी को प. बंगाल की जनता और पूरे इंडी ‘ठगबंधन’ को देश की जनता इस लोकसभा चुनाव में करारा सबक देने जा रही है।

देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इस विषय को उठाया कि किस तरीके से ममता बनर्जी, राहुल गांधी और बाकी सारे दल घमंडिया गठबंधन के तहत तुष्टीकरण करने के साथ-साथ संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा और विपक्षी दल अपने तुष्टीकरण से प्रेरित अपने उसी एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं।

देव ने कहा कि ममता बनर्जी संविधान की रक्षा की शपथ लेते हुए मुख्यमंत्री बनी हैं और संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। राहुल गांधी संविधान की पुस्तक लेकर फिरते रहते हैं लेकिन ऐसे मुद्दों पर जब हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है और तुष्टीकरण का पर्दाफाश होता है, तो चुप्पी साध लेते हैं।

आरक्षण पर कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्णय कांग्रेस और इंडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा : उपमुख्यमंत्री अरुण साव
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आरक्षण को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के ताजा फैसले का स्वागत करते हुए इसे कांग्रेस और इंडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा बताया है।

संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का मिथ्या आरोप भाजपा पर मढ़कर अनर्गल प्रलाप करने वाली कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन ने पिछड़े वर्ग के हक पर डाका डाला, उसे लूटा, पिछड़े वर्ग के लोगो के साथ षड्यंत्र किया। साव ने कहा कि इस निर्णय ने कांग्रेस समेत तमाम भाजपा विरोधी दलों का पिछड़ा वर्ग विरोधी डीएनए जगजाहिर कर दिया है।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साव ने कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानो को देना असंवैधानिक है और भाजपा पूरी ताकत से ऐसे षड्यंत्रकारियों से लड़कर पिछड़े वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करेगी।

साव ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का ताजा-ताजा फैसला जो आया है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का राजनीतिक दोगलापन और झूठ बेनकाब हो चला है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल किस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को लूटकर पिछड़ा वर्ग के अधिकारों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, यह अब आईने की तरह साफ हो गया है।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि जिस प्रकार से अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, वह आरक्षण पूरी तरह संविधान के विपरीत है। पिछड़ा वर्ग के हितों पर डाका डालकर आरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय और शोषण करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल करते रहे हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले यह बात स्पष्ट हो गई है।

साव ने दो टूक कहा कि किसी को भी पिछड़ा वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा, पूरी ताकत से पिछड़े वर्ग के साथ किए जाने वाले अन्याय का विरोध होगा और पूरी ताकत से उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।

निलंबित IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया को झटका, EOW को मिली 4 दिनों की रिमांड


रायपुर- कोयला घोटाला मामले में निलंबित IAS रानू साहू और सौम्या चौरसिया को आज रायपुर के विशेष कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने रानू साहू और सौम्या को चार दिन के लिए ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौंपा गया. बता दें कि ईओडब्ल्यू ने रानू और सौम्या की रिमांड के लिए कोर्ट में में याचिका लगाई थी. ईओडब्ल्यू अब आरोपियो से कई बिंदुओं पर पूछताछ करेगी.

बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने 540 करोड़ रुपए के कथित कोयला घोटाले का खुलासा किया था. इसके बाद 21 जुलाई 2023 को रानू साहू के देवेंद्र नगर स्थित सरकारी घर पर ED ने छापा भी मारा था. इस दौरान करीब चौबीस घंटे की जांच के बाद ED ने 22 जुलाई की सुबह IAS रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया था. इस घटनाक्रम के बाद राज्य सरकार ने उन्हें पद से निलंबित कर दिया था. इस मामले में रानू साहू के अलावा सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई, एसएस नाग, सूर्यकांत तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा कुछ कांग्रेसी नेता भी जांच के दायरे में आए थे. यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है.

राजस्व के पेंडिंग मामलों पर सख्त हुए मंत्री टंकराम वर्मा, कहा-


रायपुर- छत्तीसगढ़ के खेल व राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी और नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस के 300 सीटों पर जीत के दावे को हास्यास्पद बताया है। वहीं राहुल गांधी के मीडिया बिकाऊ है वाले बयान को लेकर केबिनेट मंत्री वर्मा ने भारतीय मीडिया को देश की ताकत बताते हुए राहुल पर जमकर हमला बोला है। इसके अलावा उन्होंने राजस्व के पेंडिग मामलों पर सख्ती दिखाई है।

राजस्व के 40 हजार मामले पेंडिग

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रदेश में राजस्व की पेंडिंग मामलों पर कहा, कि रेवेन्यू के 40 हजार से ज्यादा मामले एक साल से पेंडिंग हैं। किसानों को भटकना न पड़े, इसके लिए राज्य सरकार लंबित प्रकरणों का 6 महीने में निपटारा करेगी। उन्होंने आगे कहा, कि समय पर मामलों का निपटारा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों पर गाज गिरेगी।

कांग्रेस के जीत के दावों पर मंत्री टंकराम-

केबिनेट मंत्री वर्मा ने कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव में 300 सीटों पर जीत के दावों को लेकर कहा, कि कांग्रेस के बातों पर मुझे हंसी आती है, 400 सीटों से ऊपर बीजेपी की जीत होगी। सभी वर्गों के लिए मोदी सरकार ने काम किया है। बीजेपी की सरकार बनेगी कोई संदेह नहीं है। 

राहुल गांधी पर साधा निशाना

वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बुधवार को दिये गए “मीडिया बिकाऊ है” वाले बयान को लेकर राहुल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कि राहुल गांधी में हताशा और निराशा भर गई है। लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी बौखला गए हैं। 

उन्होंने आगे कहा, कि मीडिया को खरीदने की ताकत किसी में नहीं है, मीडिया देश की ताकत है। लोकतंत्र का मीडिया आधार स्तंभ है। मीडिया तो लोगों की आवाज बनता है।