पुलिस विभाग ने 7807 बिना लाइसेंसी शस्त्र, 7948 कारतूस, 2900.32 किलोग्राम विस्फोटक व 418 बम बरामद, अवैध शस्त्र बनाने वाले 149 केन्द्र सीज



  

 
 
  लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जॉच के लिए 494 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1844 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित हैं। 16 मार्च से 25 अप्रैल, 2024 तक पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 535 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 4677 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार शांति भंग की आशंका में सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 25,62,973 लोगों को पाबन्द किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये है, जिनमें से 21,23,557 लोगों को पाबन्द किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 7807 बिना लाइसेंसी शस्त्र, 7948 कारतूस, 2900.32 किलोग्राम विस्फोटक व 418 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 3285 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 149 केन्द्रों को सीज किया गया। 25 अप्रैल, 2024 को पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 40 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 116 लाइसेंसी शस्त्र का लाइसेंस निरस्त कर जमा कराया गया। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 28,266 लोगों को पाबन्द किया गया। साथ ही 83 बिना लाइसेंसी शस्त्र, 92 कारतूस बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 54 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 01 केन्द्र को सीज किया गया।
 

छात्रवृत्ति के लिए फीस लॉक करने का एक और अवसर, छूटे हुए छात्रों को मिलेगा लाभ


  

 
 
  लखनऊ। समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत संस्थानों को फीस डाटा लॉक करवाने का अवसर दिया है। इस क्रम में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल खोला जा रहा है। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली गई है। 
  

  
निदेशक समाज कल्याण कुमार प्रशांत द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे विश्वविद्यालय और एफिलियेटिंग एजेंसी जिनके द्वारा मास्टर डेटा लॉक नहीं किया गया है, उन्हें 30 अप्रैल से 3 मई 2024 तक फीस लॉक करने का मौका दिया गया है। वहीं इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा 4 मई से 7 मई 2024 तक उक्त फीस को लॉक करने की कार्यवाही की जाएगी। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति स्तर से वेरीफाइड डाटा वाले छात्रों को 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार स्तर से और 60 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार स्तर से सीधे आधार सीडेड बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा।
 

भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश श्रीवास्तव और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुकेश सिंह चौहान ने  दाखिल किया नामांकन


  

 
 
  

  लखनऊ। कलेक्ट्रेट परिसर में लोक सभा सामान्य निर्वाचन व विधानसभा उप निर्वाचन 2024 के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ज़िला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी लखनऊ सूर्य पाल गंगवार के द्वारा बताया गया कि शुक्रवार को 173 लखनऊ पूर्व विधानसभा के उप निर्वाचन के लिए भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश श्रीवास्तव और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुकेश सिंह चौहान द्वारा नामांकन दाखिल किया गया।
  

  
इसके अतिरिक्त 35 लखनऊ लोकसभा में 41 नामांकन पत्रों का वितरण किया गया, 34 मोहनलालगंज (अज) लोकसभा में कुल 11 नामांकन पत्रों का वितरण और 173 लखनऊ पूर्व विधानसभा में उप निर्वाचन के लिए 6 नामांकन पत्रों का वितरण किया गया। ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि आज नामांकन के पहले दिन निर्वाचन के लिए हो रही तैयारियों को और नामांकन प्रक्रिया की व्यवस्थाओं को देखने के लिए लोक सभा 34 मोहनलालगंज (अज) के व्यय प्रेक्षक का आगमन कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ।
  

  
पर्यवेक्षक द्वारा कलेक्ट्रेट में स्थित सभी कंट्रोल रूम, लेखा रूम, वीडियो अवलोकन टीम रूम और नामंकन कक्षों का निरीक्षण किया गया। पर्यवेक्षक द्वारा चुनाव व्यय निगरानी के लिए कलक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया और सहायक व्यय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। उक्त के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी नामांकन के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया गया।
 

Indian oil ki pahal एलपीजी सुरक्षा जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम 


  

 
 
  लखनऊ। Indian oil ki pahal एलपीजी सुरक्षा जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख, यूपीएसओ1  राजेश सिंह तथा केएम ठाकुर, सीजीएम (एलपीजी) ने लखनऊ मंडल कार्यालय द्वारा आयोजित लखनऊ जिले में एक व्यापक अभियान का नेतृत्व किया। निम्न आय वर्ग को लक्ष्य करते हुए यह पहल लखनऊ के तकरोही क्षेत्र में शुरू हुई। अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय निवासियों के लिए बुलाई गई एक जन जागरूकता बैठक थी, जिसमें सरकारी स्कूल के छात्रों की सक्रिय भागीदारी भी शामिल थी। सभा की अध्यक्षता करते हुए यूपीएसओ-I के कार्यकारी निदेशक राजेश सिंह ने सुरक्षित एलपीजी उपयोग के सर्वोपरि महत्व को रेखांकित किया।
  

  
उन्होंने विशेष रूप से घरेलू सुरक्षा को मजबूत करने में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रशासित बुनियादी सुरक्षा जांच द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में सीजीएम (एलपीजी) और लखनऊ आईडीओ के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसके बाद, कार्यकारी निदेशक द्वारा स्वयं घर-घर जाकर बुनियादी सुरक्षा जांच की गई। अभियान के दौरान उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ते हुए उन्होंने बुनियादी सुरक्षा जांच के महत्व और इसके कार्यान्वयन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। यह ठोस प्रयास घरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समुदाय के भीतर जिम्मेदार एलपीजी उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक सक्रिय दृष्टिकोण का प्रतीक है।
 

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा पर हुआ एकदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन





  

 
 
  

   लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में 24 अप्रैल को संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग द्वारा "भारतीय ज्ञान परंपरा : दृष्टि एवं सृष्टि" विषय पर एकदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आये प्रतिभागियों ने अपने शोधपत्र प्रस्तुत किये। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कुलपति प्रो० श्रीनिवास‌ वरखेड़ी एवं जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट के कुलपति प्रो० शिशिर कुमार पाण्डेय उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त मंच पर संस्कृत एवं भारतीय अध्ययन विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष प्रो सर्वेश कुमार सिंह, संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो रिपु सूदन सिंह, कार्यक्रम समन्वयक डॉ विपिन कुमार झा और डॉ रमेश चन्द्र नेहलवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरूआत बाबासाहेब के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद आयोजन समिति की ओर से अतिथियों एवं शिक्षकों को पुष्पगुच्छ एवं स्मृतिचिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम प्रो रिपु सूदन सिंह ने सभी‌ को अतिथियों के परिचय से अवगत कराया‌। इसके बाद डॉ विपिन कुमार झा ने संगोष्ठी के उद्देश्य एवं रूपरेखा से संबंधित जानकारी दी। मंच संचालन का कार्य डॉ रमेश चन्द्र नेहलवाल द्वारा किया गया। 
  
  

   
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कुलपति प्रो श्रीनिवास‌ वरखेड़ी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत भाषा भारत के भविष्य के लिए आवश्यक है‌ क्योंकि भारत संस्कृति एवं‌ सभ्यता पर आधारित एक अखंड राष्ट्र है। इसीलिए नये एवं विकसित भारत की संकल्पना के साथ संस्कृत भाषा का वर्चस्व भी जुड़ा है। जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट के कुलपति प्रो शिशिर कुमार पाण्डेय ने चर्चा के दौरान कहा कि संस्कृत वह भाषा है, जिसके बगैर भारतीय भाषाओं का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। परंतु विडंबना यह है कि दूसरी भाषाओं को समृद्ध करते-करते हम स्वयं इसके अस्तित्व से दूर होते चले गए हैं। प्रो सर्वेश सिंह ने संस्कृत भाषा के प्राचीन एवं वर्तमान स्वरूप के विषय में विस्तृत चर्चा की। दूसरी ओर प्रो० रिपु सूदन सिंह ने संस्कृत भाषा के पुनर्जागरण पर जोर दिया। 
  
  

   
कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में भारतीय दार्शनिक चिंतन, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, भारतीय कला शास्त्र , भारतीय भाषाएँ एवं साहित्य, भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं आयुर्विज्ञान विषय पर प्रतिभागियों द्वारा शोधपत्र प्रस्तुत किये गए। संगोष्ठी के अंत में प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समस्त कार्यक्रम के दौरान विभिन्न शिक्षकगण, देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से आये‌ प्रतिभागी, शोधार्थी एवं विश्वविद्यालय के अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे।
  
  

   

  
 

सभी अधिकारी निर्वाचन के दृष्टिगत क्षेत्रों में भ्रमणशील रहे और जो कमियां दिखे उसका निस्तारण तत्काल कराया जाना सुनिश्चित करें-मण्डलायुक्त


  

 
 
  लखनऊ। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जिले में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने व चुनाव तैयारियों के सम्बंध में मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयुक्त सभागार कार्यालय में संपन्न हुई। 
  

  
इस अवसर पर संयुक्त पुलिस आयुक्त उपेंद्र अग्रवाल, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, अपर आयुक्त प्रसाशन रणविजय यादव, मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन, अपर जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ोत्तरी को लेकर एक बैठक कर लिया जाए। वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत जनपद में जागरुकता कार्यक्रम कराते रहे। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष व भय रहित सम्पन्न कराने की सभी आवश्यक तैयारियों को सुद्धढ़ रखा जायें। यदि कहीं कोई कमी हो उसे तत्काल दुरुस्त कर सभी तैयारियां चाक चौबंद रखी जायें। 
  

  
कानून एवं शांति व्यवस्था, वल्नरेबिलिटी,संवेदनशील एवं अति संवेदनशीलता क्षेत्रों को एसडीएम, पुलिस तथा सम्बंधित टीमें संयुक्त रूप से भ्रमण कर कमियों को दूर कर ले।उन्होने निर्देश दिये कि जनपद में शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सम्पन्न कराने में निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः वे अपने दायित्वो का पूरी जानकारी रखते हुए निर्वाचन कार्य को निष्पक्ष व निर्भीक होकर सम्पन्न कराये तथा मतदान केन्द्रों एवं मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) पर मतदाताओं एवं मतदान कार्मियों के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैय्या करायें। मण्डलायुक्त ने कहा मजिस्ट्रेट व संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्रो में भ्रमण कर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये। निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि निर्वाचन निष्पक्ष, निर्भीक होने के साथ ही घटनारहित हो। मतदान के पूर्व और मतदान के बाद के कार्याे की समुचित जानकारी सम्बंधित को उपलब्ध कराये। उन्होने कहा चुनाव में किसी भी प्रकार का भय व दबाव बनाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। निरोधात्मक कार्यवाही संख्या के आधार पर नहीं गुणवत्ता के आधार पर की जाये। सभी गांवों का भ्रमण कर तथा मतदाता को स्वेच्छा व बिना भय के मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होने कहा कि किसी भी सार्वजनिक, सरकारी भवन पर पोस्टर, होेर्डिग नही लगी होनी चाहिए। यदि किसी ने पुनः कही लगा दी हो तो उसको तत्काल हटवा दे तथा उसका खर्चा प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ने के साथ ही दंडात्मक कार्यवाही भी करें। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि सभी मतदेय स्थलों पर विद्युत,शौचालय,पानी की व्यवस्था पूरी तरह से दुरस्त रहे। मतदान पूर्व एवं बाद की सभी तैयारियो का गहन निरीक्षण कर जो भी कमियां हो उसे दुरूस्त कर लिया जाये। सेक्ट्रर मजिस्ट्रेट,पीठासीन अधिकारी, उड़नदस्ता टीम,वीडियो निगरानी टीम आदि पूरी तरह समय से क्रियाशील रहे। मण्डलायुक्त ने कहा कि प्रशासन तथा निर्वाचन आयोग प्रत्येक निर्वाचन को शांतिपूर्ण,निष्पक्ष,निर्भीक माहौल में सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी दशा में इसकी सुचिता पर आंच नही आने दी जायेंगी। उन्होंने कहा कि मतदान कार्मिक सख्त व निष्पक्ष रहकर निर्वाचन कार्यों व अपने दायित्वों का निर्वहन करे। किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार न करे और निष्पक्ष रहे। दिव्यांग मतदाताओं का मतदान कराने के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था दुरूस्त रखी जाये। उनके लिए रैम्प,व्हीलचेयर, प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर महिला व पुरुष शौचालय की व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाये। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दिन मेडिकल कैम्प उक्त स्थान पर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
 

द्वितीय चरण की 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 25 अप्रैल को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियाँ


  

 
 
  लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के द्वितीय चरण की 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल, 2024 को होने वाले मतदान को सकुशल, निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराने के लिए 25 अप्रैल, 2024 (गुरूवार) को मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथों) के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। 
  

  
इसके लिए द्वितीय चरण के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय से पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि द्वितीय चरण में प्रदेश की 08 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 9-अमरोहा, 10-मेरठ, 11-बागपत, 12-गाजियाबाद, 13-गौतमबुद्धनगर, 14-बुलन्दशहर (अ0जा0), 15-अलीगढ़, 17-मथुरा लोकसभा सीट प्रदेश के 9 जनपदों में अमरोहा, हापुड़, मरेठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़ तथा मथुरा के अन्तर्गत आते है। 
  

  
उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केन्द्रों एवं मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) पर मतदाताओं एवं मतदान कर्मियों के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैय्या कराने के निर्देश दिये गये है। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने से पहले सभी मतदान कर्मियों को हीट स्ट्रोक से बचने और स्वास्थ्य के दृष्टिगत मेडिकल किट उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग की जा सके। 
 

1 मार्च से 23 अप्रैल तक कुल 32056.68 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नकदी की गई जब्त


  

 
 
  लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। 
  

  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 1 मार्च से 23 अप्रैल, 2024 तक कुल 32056.68 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नगदी आदि जब्त किये गये। इसमें 3186.42 लाख रुपये नकद धनराशि, 4335.11 लाख रुपये कीमत की शराब, 21217.18 लाख रुपये कीमत की ड्रग, 2161.59 लाख रुपये कीमत की बहुमूल्य धातुएं एवं 1156.38 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गयी। आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 23 अप्रैल, 2024 को कुल 119.51 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग व नगदी आदि जब्त किया गया। इसमें 23.83 लाख रुपये नकद धनराशि, 56.02 लाख रुपये कीमत की 21204.08 लीटर शराब, 39.66 लाख रुपये कीमत की 30024.50 ग्राम ड्रग जब्त की गयी। 23 अप्रैल, 2024 को प्रमुख जब्ती में जनपद बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 13.50 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 270 ग्राम ड्रग पकड़ी गयी।
 

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में जांच समिति ने सुना शिकायतकर्ताओं का पक्ष




  

 
 
  लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में रामनवमी पर हुई घटना के संदर्भ में कुलपति आचार्य संजय सिंह द्वारा जांच समिति का गठन किया गया था। इस प्रकरण के शिकायतकर्ता छात्र ने आज जांच समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा‌। इस दौरान छात्र ने कुछ अन्य छात्रों के नाम भी लिये जिनका पक्ष समिति द्वारा सुना गया। विवि प्रशासन द्वारा मामले की जांच तेज़ी से की जा रही है I जांच पूर्ण होते ही दोषियों पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी I 
  

  

   दूसरी ओर जिन आंदोलनकारी छात्रों ने भूख हड़ताल पर जाने की बात कही, उनका जिला अस्पताल एवं यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर के चिकित्सकों द्वारा मेडिकल परीक्षण कराया गया है। मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार सभी विद्यार्थी स्वस्थ हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों से भूख हड़ताल पर न जाने की अपील की जा रही है ।
  
 

लंबी क़ानूनी लड़ाई के बाद सशत्र-बल अधिकरण लखनऊ ने सुनाया फेमिली पेंशन देने का फैसला   




  

 
 
  लखनऊ। गाजीपुर निवासिनी अम्बिया खातून को लगभग पांच वर्ष के कानूनी संघर्ष के बाद सशत्र-बल अधिकरण लखनऊ ने फेमिली पेंशन दिए जाने का फैसला सुनाया l प्रकरण यह था कि, पीड़िता के पति स्व० नईमउल्ला खां आर्मर्ड कार्प्स से सेवानिवृत्त सैनिक थे, उन्होंने पेंशन का अधिकार अपनी पहली पत्नी जाहिदा खातून के निधन के बाद वादिनी से नवंबर, 2013 में मुस्लिम रीति-रिवाज से विवाह किया लेकिन, मई 2019 में उनका भी निधन हो गया लेकिन, निधन के पूर्व ही उन्होंने अपने सर्विस रिकार्ड में पीड़िता का नाम दर्ज करा दिया था l
निधन के बाद पीड़िता ने सितंबर, 2019 में अपने पक्ष में फेमिली पेंशन जारी करने के लिए पत्र लिखा, जिसके जवाब में रिकार्ड आफिस, अहमदनगर ने 26 सितंबर, 2019 को पीड़िता को यह कहते हुए फेमिली पेंशन देने से इंकार कर दिया कि, पहली पत्नी के पुत्र मो० सुहैल खां ने 21 जून, 2019 को, जामिया अरेबिया, मखजानुल उलूम, दिलदार नगर द्वारा जारी तलाकनामा 27 जुलाई, 2015 के साथ शिकायत की है कि, पीड़िता को मृत्यु के पूर्व ही उसके पति ने तलाक दे दिया था इसलिए, वह फेमिली पेंशन सहित कोई भी लाभ प्राप्त करने की हकदार नहीं है l
  

  

वर्ष 2021 में प्रार्थिनी ने पहली पत्नी के पुत्रों सुहेल खान, जुनैद खान और परवेज खान को पक्षकार बनाते हुए सशत्र-बल अधिकरण, लखनऊ में वाद दायर किया, जिसकी सुनवाई के दौरान पीड़िता के अधिवक्ता विजय कुमार पाण्डेय ने कहा कि, सुहैल खान द्वारा दिया गया तलाकनामा फर्जी है, जिसे कई बार नोटिस जारी करके कोर्ट ने बुलाया लेकिन, वह उपस्थित नहीं हुआ। तलाकनामे को साबित करने का भार उसी पर है, सेना को फर्जी साबित करने का अधिकार नहीं है l विजय पाण्डेय ने आगे कहा कि, सैनिक कल्याण बोर्ड और जिलाधिकारी, गाजीपुर को कई बार आदेशित किया गया कि, तलाकनामे की सत्यता पर जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें लेकिन, आज तक कोई रिपोर्ट सेना नहीं ला सकी और, इसके बावजूद पेंशन रोंक रखी है, उन्होंने आगे दलील दी कि, पेंशन का संबंध जीवन जीने के अधिकार से है इसलिए, विपक्षी किसी विधवा के जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते, जिसे उच्चतम न्यायालय ने झारखंड राज्य के मामले में कहा है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने, दस्तावेजों का गहनता से अनुशीलन करने के बाद न्यायमूर्ति अनिल कुमार (रि.) एवं मेजर जनरल संजय सिंह (रि.) की खण्डपीठ ने पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि, पीड़िता फेमिली पेंशन की हकदार है उसे चार महीने के अंदर पेंशन दी जाए अन्यथा सेना को आठ प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।