रामविचार नेताम के बयान को कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बताया शर्मनाक, कहा- ये उनका नहीं, बल्कि मोदी के चेले का गुण है…


जांजगीर-चांपा- लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान नेताओं के विवादास्पद बयान चर्चा में बने हुए हैं. ताजा घटनाक्रम में मंत्री रामविचार नेताम के प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ आने वाले कांग्रेस नेताओं को सूर्पणखा, दुःशासन, अहिरावण कहा है. मंत्री के इस बयान को कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने शर्मनाक बताते हुए कहा कि यह उनका नहीं, बल्कि मोदी के चेले का गुण है. 

दरअसल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम का यह बयान कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा के प्रधानमंत्री मोदी को ठग कहे जाने के बाद आया है. जिसमें उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा है. इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा कि जिनके नाम में राम शामिल हैं, और उनके विचार ही रावण जैसे हो वो महिलाओं के लिए सूर्पणखा जैसी भाषा का इस्तेमाल करे. लेकिन इसमें उनकी क्या गलती है. उनके मुखिया मोदी जी महिलाओं के प्रति किस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग करता है. पूरा देश जानता है. प्रधानमंत्री जो संसद में किसी महिला सांसद को सूर्पणखा कह सकता है. उनके चेले ही तो यहां पर यही बोलेंगे. ये बयान उनको कितना भारी पड़ेगा, यह छत्तीसगढ़ की जनता बताएगी.

राजस्व सहायता पुस्तक परिपत्र के तहत नाव दुर्घटना में मृतकों को चार लाख की सहायता राशि देने हेतु वित्त मंत्री ओपी ने दिए निर्देश


रायगढ़- निकटवर्ती राज्य ओडिसा के शारद्धा घाट के समीप पत्थर सैनी के दर्शनार्थ जा रही श्रद्धालुओ से भरी नाव पलटने के दौरान मृतकों को राजस्व सहायता पुस्तक परिपत्र के तहत चार चार लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत किए जाने की जानकारी देते हुए विधायक रायगढ़ एवम वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा जिला प्रशासन को राजस्व सहायता पुस्तक परिपत्र के तहत मृतकों के परिवार जनों को चार चार लाख रुपए दिए जाने संबधी निर्देश दे दिए गए है। मंत्री श्री ओपी ने घटना के दौरान घायलों के समुचित इलाज एवम भोजन व्यवस्था सहित घर पहुंचाए जाने की विस्तार से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मृत आत्माओं को शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा दुख की इस घड़ी में वे उनके साथ खड़े है। घटना को हृदय विदारक बताते हुए दुख की इस बेला में परिवार जनों से धैर्य रखने की अपील भी की। घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए आम जनता से की अपील में ओपी ने अनुरोध करते हुए कहा जीवन की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं की पुनरावृति ना हो यह सभी की सामूहिक जवाबदारी है। मिल जुल कर जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके।

लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच मंत्री नेताम का विवादित बयान, भाजपा का विरोध करने वालों को बताया राक्षस, कहा- मोदी का विरोध मतलब श्रीराम का 


अंबिकापुर- लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने ऐसा बयान दे दिया है, जिसकी पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है. उन्होंने भाजपा का विरोध करने वालों राक्षस बताने के साथ कहा कि मोदी जी का विरोध करना मतलब श्रीराम का विरोध करना है. हम 400 पार होकर रहेंगे, चाहे कोई भी आ जाए. 

सरगुजा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी चिंतामणी महाराज की नामांकन रैली के दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सूर्पनखा, दुःशासन, अहिरावण, कंस तक छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान पहुंच रहे हैं. इसके साथ ही बीजेपी को रामा दल बताते हुए कहा कि रामा दल का काम काफी बढ़ा गया है. और यह विजयी रथ है, यह रुकने वाला नहीं है.

एफएसटी टीम ने की बड़ी कार्रवाई, व्यापारी की कार से साढ़े 11 लाख कैश जब्त


सक्ती- जिले में एफएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. एफएसटी टीम ने यहां एक व्यापारी की कार से साढ़े 11 लाख रुपए बरामद किए हैं. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की गई. 

बताया जा रहा है कि चांपा के व्यापारी अनूप कुमार अग्रवाल अपनी कार से रकम लेकर रायगढ़ की ओर जा रहे थे. इसी बीच लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के बॉर्डर एरिया में स्थापित FST चेक प्वाइंट में कार की तलाशी ली गई. इसमें व्यापारी के कार की सीट के नीचे एक बैग से साढ़े 11 लाख रुपए नगद पाए गए. अधिकारियों ने रुपए के संबंध में कागजात मांगे मगर मौके पर व्यापारी के पास कोई दस्तावेज मौजूद नहीं थे. फिर एफएसटी टीम के अधिकारियों ने रुपए जब्त कर आयकर विभाग को सौंप दिया है.

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान नक्सली वारदात में शहीद जवान को 30 लाख रुपए और घायल जवान को 15 लाख रुपए की दी जा रही अनुग्रह राशि
रायपुर- भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार बस्तर लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन कार्य में नियोजित सीआरपीएफ के शहीद आरक्षक देवेन्द्र कुमार के परिजनों को छत्तीसगढ़ राज्य प्रतिकर नियमानुसार 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। वहीं निर्वाचन ड्यूटी के दौरान घायल सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट मनु एचसी को 15 लाख रूपए की अनुग्रह राशि की स्वीकृति दी जा रही है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन कार्य हेतु नियोजित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सुरक्षा बलों के जवानों के निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत्यु अथवा घायल होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य प्रतिकर नियमानुसार अनुग्रह राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान के दौरान शहीद और घायल जवानों के लिए नियमानुसार अनुग्रह प्रतिकर भुगतान राशि की स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान के दौरान बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्र गलगम में आउटर कार्डन ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ के डी/196 कंपनी के आरक्षक देवेन्द्र कुमार द्वारा कैंपस के बाहर एरिया डोमिनेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से गंभीर चोट लगने से घायल हो गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से रायपुर लाते समय उनका निधन हो गया।

बीजापुर में सीआरपीएफ के 62वीं बटालियन की ई कम्पनी मतदान के मद्देनजर एरिया डोमिनेशन पर निकली थी। एरिया डोमिनेशन के दौरान थाना भैरमगढ़ क्षेत्रांतर्गत चिहका क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट हो गया। प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट श्री मनु एचसी घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से रायपुर लाया गया है।

अशोका बिरयानी रेस्टोरेंट देगा पीड़ित परिवार को मुआवजा और भरण पोषण भत्ता, गृहमंत्री विजय शर्मा ने अपनाया कड़ा रुख


रायपुर-  अशोका बिरयानी में दो कर्मचारियों की मौत मामले में पुलिस ने रेस्टोरेट के चार कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले देर रात परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। विवाद सुलझते नहीं देख, खुद गृहमंत्री विजय शर्मा रात करीब 1 बजे मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस मामले कड़ा रुख अपनाया, जिसके बाद अशोका बिरयानी रेस्टोरेंट पीड़ित परिवार को मुआवजे देने और भरण पोषण भत्ता देने पर सहमति बनी।

अशोका बिरयानी सेंटर में 2 कर्मचारियों की मौत को लेकर शुक्रवार की रात जमकर हंगामा हुआ। आधी रात गृहमंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे व होटल मालिक समेत प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने अशोका बिरयानी के मालिक समेत चार लोगों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। अशोका बिरयानी प्रबंधन दोनों कर्मचारियों के परिजन को 15-15 लाख रुपए मुआवजा देने और आजीवन 15-15 हजार रुपए महीने गुजारा भत्ता देने का भरोसा दिया है।



विवाद सुलझने के बाद 4 बजे लाश को लेकर अंतिम संस्कार के लिए अपने पैतृक गांव रवाना हो गए। इधर, अशोका बिरयानी सेंटर प्रबंधन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने एमडी केके तिवारी, CEO सनाया तिवारी, GM रोहित चंद समेत ब्रांच मैनेजर रोमिना मंडल पर नामजद FIR दर्ज की है। मृतकों में एक सुपरवाइजर था और दूसरा इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम कर रहा था।

मामले में परिजन काफी आक्रामक थे, परिजनों का आरोप था कि ये एक हादसा नहीं हत्या है। जब एक व्यक्ति की अंदर मौत हो गई, तो उसे निकालने के लिए जबरन दूसरे को धकेला गया। इस घटना में धमतरी जिले के रहने वाले 19 साल के डेविड साहू की की जान गई। नीलकमल और डेविड को गटर से बाहर निकाला गया तो एक की मौत हो चुकी थी। दूसरा अधमरी हालात में था। डेविड 6 बहनों के बाद एक अकेला भाई था। घर की सबसे छोटी बहन की अभी शादी नहीं हुई है। उस पर घर चलाने और अपनी बहन की शादी की भी जिम्मेदारी थी।

वहीं मृतक नील कुमार पटेल (30 वर्ष) जांजगीर चांपा का रहने वाला था। नील के भाई दिनेश पटेल ने बताया कि नील अशोका बिरयानी में इलेक्ट्रीशियन था। इसके बाद भी उसे गटर में उतारा गया। घटना के बाद होटल प्रबंधन ने उसे भी लगातार गुमराह करते हुए मौत की अलग-अलग वजह बताई। नील का डेढ़ साल का बच्चा है।

अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर दिया बड़ा बयान, कहा- माओवाद का देश से कर देंगे सफाया
नई दिल्ली- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया. नामांकन दाखिल के बाद एक साक्षात्कार में उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर कहा कि मोदी सरकार ने बार-बार नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने को कहा है. शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने 90 दिन में नक्सलवाद से लड़ने के लिए बहुत काम किया है. हम भारत से माओवाद को समाप्त कर देंगे. उन्होंने ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन में नक्सलियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. शाह ने यह भी कहा कि सरकार देश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और भाजपा सरकार न तो आरक्षण हटाएगी और न ही संविधान से सेक्युलर शब्द हटाएगी. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को संविधान बदलना होता तो पिछले 10 सालों से उसके पास बहुमत है, वह दस सालों में ऐसा कभी भी कर सकती थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुमत का इस्तेमाल अनुच्छेद 370 हटाने में, नागरिकता संशोधन कानून लाने में, तीन तलाक समाप्त करने में किया है.

सेक्युलर शब्द हटाने की हमें कोई जरूरत नहीं

संविधान से पंथनिरपेक्ष (सेक्युलर) शब्द हटाने के आरोपों पर उन्होंने कहा, सेक्युलर शब्द हटाने की हमें कोई जरूरत नहीं है. इस देश को पंथनिरपेक्ष बनाने का सबसे बड़ा आग्रह बीजेपी का है, इसीलिए हम समान नागरिक संहिता (UCC) ला रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, वो (कांग्रेस) देश को शरिया के नाम पर चलाना चाहती है, इसलिए उन्हें सेक्युलर बनने की जरूरत है, हमें नहीं. शाह ने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि इस देश का संविधान धर्म के आधार पर होना चाहिए.

भाजपा न तो आरक्षण हटाएगी और न ही हटाने देगी

शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भड़ास निकाली और कहा कि जिस तरह से वह कहते फिर रहे हैं कि भाजपा आरक्षण हटा देगी तो ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भाजपा न तो आरक्षण हटाएगी और न ही हटाने देगी. उन्होंने कहा कि बहुमत का इस्तेमाल कर कांग्रेस ने कई गलत फैसले लिए हैं और अगर आगे भी ऐसा करने की सोचेगी तो भाजपा ऐसा करने नहीं देगी.

भाजपा की प्रतिबद्धताओं में कोई बदलाव नहीं

उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रतिबद्धताओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उन्होंने इस बात को रेखांकित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किया. उन्होंने कहा कि विपक्षी कांग्रेस के पास भाजपा सरकार पर निशाना साधने के लिए कोई मुद्दा नहीं है.

पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के खिलाफ दर्ज केस कोर्ट ने किया बंद, EOW-ACB की क्लोजर रिपोर्ट के बाद फैसला


रायपुर- छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनने के बाद रायपुर की एक निचली अदालत ने ईओडब्ल्यू-एसीबी की ओर दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. अदालत ने 16 अप्रैल के एक आदेश में राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया. जिसमें पाया गया कि अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है.

एक आरटीआई कार्यकर्ता के दावे के आधार पर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार राज्य में सत्ता में थी, तब एफआईआर दर्ज की गई थी. लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी ईओडब्ल्यू-एसीबी अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में विफल रही. वर्तमान भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकार की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी. ट्रायल कोर्ट ने अब क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और एफआईआर रद्द कर दी है.

भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी अमन सिंह छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे. उन्होंने सेवा से इस्तीफा दे दिया और नवंबर 2022 में अदानी समूह में शामिल हो गए. फरवरी 2020 में छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू ने कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में अमन सिंह और उनकी पत्नी यासमीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. बिलासपुर उच्च न्यायालय ने दो साल पहले एफआईआर को रद्द कर दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि यह वांछनीय है कि उच्च न्यायालय जांच के चरण में भ्रष्टाचार के मामले की एफआईआर को रद्द न करें, भले ही संदेह हो कि पिछली सरकार के अफसरों पर नई सरकार ने केस दर्ज कराया है और अब ट्रायल कोर्ट ने ईओडब्ल्यू द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और एफआईआर को रद्द कर दिया है. सिंह परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रसिद्ध आपराधिक वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के तहत एफआईआर का इस्तेमाल “एक ईमानदार अधिकारी अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह, एक प्रसिद्ध कलाकार को गलत तरीके से निशाना बनाने के लिए किया गया था, जिससे उन्हें सजा भुगतनी पड़ी.” कई वर्षों तक परीक्षण और क्लेश”. उन्होंने कहा, हालांकि, अदालत द्वारा उन्हें बरी किए जाने से आखिरकार न्याय मिल गया.

इसी भावना को व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव सुनील कुमार, जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया. उन्होंने शासन और लोक सेवकों के मनोबल पर राजनीतिक उत्पीड़न के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में बात की.

उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारों के लिए ईमानदार अधिकारियों को निशाना बनाया जाना हतोत्साहित करने वाला है, क्योंकि हर कोई सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी की व्यक्तिगत लागत का सामना नहीं कर सकता है. यह दावा करने के बावजूद कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे, अमन सिंह ने बाद की जांच में पूरा सहयोग किया, जिससे अंततः उन्हें और उनकी पत्नी को दोष सिद्ध हुआ क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बना.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 अप्रैल को अंबिकापुर में सभा को करेंगे संबोधित


अंबिकापुर- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 अप्रैल को अंबिकापुर में आमसभा को संबोधित करेंगे। मोदी की सभा अंबिकापुर के उसी कालेज मैदान में होगी जहां 11 वर्ष पहले प्रतीकात्मक लाल किला बनाया गया था। सरगुजा क्षेत्र की जनता ने प्रतीकात्मक लाल किला बनाकर अपनी भावनाएं प्रदर्शित की थी कि दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से भी मोदी देश को संबोधित करें। उसके एक वर्ष बाद ही लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत हासिल हुई थी और नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। सरगुजांचल खासकर अंबिकापुर में पिछले दो लोकसभा चुनाव से नरेन्द्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित करते रहे हैं।

इस बार भी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन की सूचना उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरगुजा की जनता ने ही सबसे पहले नरेन्द्र मोदी के लिए सपना देखा था कि वे प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करें। यह सपना पूरा हुआ। 10 वर्षो से नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। यह चुनाव सिर्फ तीसरी बार मोदी सरकार के लिए नहीं है बल्कि विकसित भारत और तीसरी आर्थिक शक्ति के लिए यह चुनाव महत्तवपूर्ण हैं।

बताते चलें कि आठ सितंबर 2013 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने अंबिकापुर के कॉलेज मैदान से सभा को संबोधित किया था। उस समय छत्तीसगढ़ में डा रमन सिंह की सरकार थी। विकास यात्रा का समापन था। समापन कार्यक्रम में नरेन्द्र मोदी ने प्रतीकात्मक लाल किले से सभा को संबोधित किया था। उसके अगले वर्ष 2014 में हुए आम चुनाव में एनडीए को बहुमत मिली थी और नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। पांच वर्ष बाद वर्ष 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कॉलेज मैदान से चुनावी सभा को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि अंबिकापुर में उनकी उस सभा की जितनी चर्चा हुई उतनी अभी तक किसी सभा की नहीं हुई। दिल्ली तक खलबली मच गई थी कि पिछड़े इलाके के लोगों ने यह कैसे सोच लिया कि मोदी को लाल किले से संबोधित करना चाहिए।

अंबिकापुर की जनता की खिल्ली उड़ाई गई थी। उसकी सजा देने का समय आ जाने का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की थी इसका परिणाम यह हुआ था कि 2019 के चुनाव में तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह ने डेढ़ लाख से अधिक मतों से चुनाव जीत लिया था।

लोकसभा चुनाव 2024: शादी की रस्मों को दरकिनार कर मतदान करने पहुंचे दूल्हा-दुल्हन, लोकतंत्र के महापर्व के बने भागीदार


बीजापुर- लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव के बीच एक रोचक खबर निकलकर सामने आई है। जिला मुख्यालय बीजापुर के एक नवदंपति अपने मताधिकार का उपयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे. बीजापुर मुख्यालय के बूथ क्रमाक 166 आदर्श बूथ में नवदंपति वोट करने पहुंचे, दोनों ही 18 वर्ष के है, दूल्हा का नाम डेविड चन्द्रगिरी और दुल्हन का नाम मंजुला है. जो बीजापुर के डारापारा में रहतें है.

वे दोनों ने अपनी शादी के सभी रस्मों को दरकिनार करते वे लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी बने.उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह पहली दफा अपने मताधिकार का उपयोग किया है. हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमने शादी की रस्मों को दरकिनार करते हुए वोट किया. हम कहना चाहते हैं कि सभी अपने कामों को दरकिनार कर घर से निकलकर अपना वोट करें और इस महापर्व के भागीदार बने.