बाबासाहेब भीमराव विश्वविद्यालय में संत गाडगे जयंती के अवसर पर हुआ राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन


  

 
 
  

  लखनऊ। 
  बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को स्थायी आयोजन समिति और इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संत गाडगे जयंती के अवसर पर 'संत गाडगे बाबा का भारतीय समाज एवं संस्कृति में योगदान' विषय पर एकदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य संजय सिंह ने की। इसके अतिरिक्त मंच पर डीन ऑफ अकेडमिक अफेयर्स प्रो एस विक्टर बाबू, स्थायी आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रो केएल महावर , इतिहास विभाग के प्रमुख प्रो वीएम रवि कुमार एवं प्रो शूरा दारापुरी मौजूद रहीं। संगोष्ठी की शुरुआत बाबासाहेब एवं संत गाडगे बाबा के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके पश्चात आयोजन समिति की ओर से‌ माननीय कुलपति एवं शिक्षकों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम प्रो० के० एल० महावर ने सभी का स्वागत किया एवं कार्यक्रम की रुपरेखा की जानकारी दी। मंच संचालन का कार्य डॉ सुदर्शन चक्रधारी द्वारा किया गया ।
  
  कुलपति आचार्य संजय सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, कि संत शब्द स्वयं में ही अपार मर्यादा को समाहित किये हुए है। संत गाडगेबाबा ने समाज को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाते हुए चारित्रिक शिक्षा की महत्ता स्थापित की। उनके द्वारा स्वच्छता को भी प्रोत्साहन दिया गया था। वर्तमान समय में हमें उनके संदेशों को ग्रहण करने की आवश्यकता है।
  

  डीन ऑफ अकेडमिक अफेयर्स प्रो० एस० विक्टर बाबू ने चर्चा के दौरान कहा, कि संत गाडगे आदर्श संत एवं समाज सुधारक थे, जिन्होंने समानता की लड़ाई लड़ते हुए समाज में एकता, अखंडता एवं सामाजिक सद्भावना स्थापित करने का कार्य किया था।
  

  

  इतिहास विभाग के प्रमुख प्रो० वीएम रवि कुमार ने संत गाडगे के जीवन के धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं का उल्लेख किया‌। उन्होंने कहा कि संत गाडगे बाबा एवं अन्य संतों ने समाज के उत्थान एवं सुधार हेतु जिस प्रकार के महान कार्य किये हैं, विद्यार्थियों को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर कार्य करने की जरूरत है। 
  अंत में धन्यवाद ज्ञापन का कार्य प्रो० शूरा दारापुरी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण एवं विश्वविद्यालय के अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे।
  

 

प्रदेश की वन ट्रिलीयन डाॅलर अर्थव्यवस्था को ऊर्जीकृत करने में ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग का महत्वपूर्ण योगदानःए.के. शर्मा 


  

 
 
  लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मुख्यमंत्री के संकल्प एवं निर्देशों के क्रम में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2027 तक वन ट्रिलीयन डाॅलर तक ले जाने में ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग के कार्यदायित्वों की समीक्षा की। ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिये कि वर्ष 2027-2028 तक में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलीयन डाॅलर बनाने के लिए एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ, सर्विस सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, इस बढ़ी हुई मांग को निर्बाध रूप से पूरा करने के लिए रिन्यूएवल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के साथ थर्मल पावर के उत्पादन पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा। 
  

  
श्री शर्मा शुक्रवार को शक्ति भवन में अपने दोनों विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ प्रदेश को वन ट्रिलीयन डाॅलर इकोनामी बनाने के रोडमैप पर दोनों विभागों के कार्यदायित्वों पर चर्चा की और कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि किसी भी देश व प्रदेश के विकास में ऊर्जा जरूरतें वहां के इकोनाॅमी ग्रोथ के इंजन के रूप में कार्य करती हैं। हमें अपने प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को हर हाल में सुदृढ़ एवं पूरी तरह से मांग के अनुरूप बनाना होगा। ग्रीडों का आधुनिकीकरण कर क्षमता बढ़ानी होगी। आधारभूत संरचना को मजबूत करना होगा। इसके लिए आवश्यक तकनीकी जरूरी संसाधन तथा वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाय, जिससे कि ऊर्जा विभाग अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतया निभा सके। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 तक 22 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। प्रदेश में 3630 मेगावाट के सोलर पार्क भी बनाये जा रहे। बुन्देलखण्ड में 04 हजार मेगावाट का ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन काॅरीडोर का निर्माण हो रहा। विद्युत व्यवस्था के ढांचागत सुधार के लिए आरडीएस योजना के तहत 16000 करोड़ रूपये के कार्य युद्धस्तर पर चल रहे। आगामी कुछ वर्षों में कई थर्मल पाॅवर प्लांट से भी बिजली उत्पादन शुरू हो जायेगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्रतिवर्ष वन मिलीयन मिट्रिक टन उत्पादन का भी लक्ष्य है। बायो एनर्जी पर 5005 करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट धरातल पर उतारे जाने हैं। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोग में बिजली की खपत सर्वाधिक 47 प्रतिशत है जबकि औद्योगिक क्षेत्र में 15 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र में 20 प्रतिशत और वाणिज्यिक क्षेत्रों में 07 प्रतिशत विद्युत का उपभोग है। प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ने से विद्युत की मांग भी बढ़ेगी। इन सबको ध्यान में रखकर रणनीति बनायी जाय। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने आगामी वर्षों में नगरीय क्षेत्रों में शहरी आबादी के अनुपात में नई टाउनशिप बनाने, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने, जलापूर्ति, रोडमैप, साफ-सफाई, अन्डरग्राउन्ड केबलिंग, रेवेन्यू जनरेशन तथा क्वालिटी आॅफ लाइफ बढ़ाने आदि कार्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वन ट्रिलीयन डाॅलर अर्थव्यवस्था को ऊर्जीकृत करने में ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है।
  शहरों के आधारभूत संरचनाओं के विकास, नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने, वाटरबेस्ट एण्ड साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर बेहतर कार्य करने पर बल देना होगा। ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी योजना बनानी होगी। उन्होंने कहा कि पार्कों, चैराहों, स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों की साफ-सफाई, सुन्दरीकरण और अनुरक्षण के कार्यों के लिए पब्लिक पार्टनरशिप व संस्थानों का भी अधिक से अधिक सहयोग लेने का प्रयास किया जाय। टेलीफोन के तारों, आप्टिकल फाइवर के मकड़जाल को व्यवस्थित करें। उन्होंने सीएम ग्रीड योजना के तहत 12 मीटर से ऊपर की सड़कों, सिग्नेचर रोड पर विद्युत लाइनों को अन्डरग्राउण्ड करने के कार्यों पर नियोजित ढंग से कार्य किया जाय, जिससे कि विद्युत लाइनें किसी भी प्रकार की समस्या न पैदा हो। बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, चेयरमैन यूपीपीसीएल आशीष गोयल, सचिव नगर विकास अजय कुमार शुक्ला, प्रबंध निदेशक पी गुरूप्रसाद, पंकज कुमार, निदेशक स्थानीय निकाय नितीन बंसल, विशेष सचिव राजेन्द्र पेन्सिया, अमित सिंह, निदेशक नेडा अनुपम शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 

सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के मकसद से मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में संपन्न


  

 
 
  लखनऊ। सरकार के माध्यम से संचालित की जा रहीं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयुक्त सभागार में मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने विभागीय अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार के माध्यम से विकास से संबंधित एवं जन सामान्य को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
  

  
उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने विभागीय कार्यक्रमों में अपनी-अपनी विभाग की कार्य योजना के तहत अपने सभी विकास कार्य पूर्ण करने की कार्रवाई प्राथमिकता पर एवं बिना शिथिलता के सुनिश्चित करें, ताकि सरकार के इन विकास कार्यक्रमों का जनसामान्य को अधिक से अधिक सीधा लाभ प्राप्त हो सके। उन्होने कहा कि जन शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण के लिए अधिकारी प्रतिदिन अपना विभागीय पोर्टल चैक करें। उन्होने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं में मण्डल की रैंकिंग प्रभावित हो रही है उनको अलग से चिन्हित करते हुए कार्ययोजना बनाकर सुधार लाते हुए कमियों को दूर करें एवं रैंकिंग में सुधार लाएं। 
  मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन संबंधी कार्यों में शिथिलता न बरती जाए। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्रों को चिन्हित कर उन्हे लाभान्वित किया जाए। स्वरोजगार एवं रोजगार से जुडी योजनाओं में मासिक लक्ष्य निर्धारित कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। श्रम विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ पात्रों को मिल सके इसके लिए विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाए। लोक निर्माण विभाग द्वारा मण्डल में सडकों के निर्माण, राज्य मार्गों के अनुरक्षण, सेतु के निर्माण के संबंध में किये गये कार्यों एवं प्रगति से अवगत होने के बाद निर्देश दिए कि कार्य में तेजी लाकर निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। 
  

  
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक निराश्रित गोवंश को संरक्षित करें। सुनिश्चित किया जाए कि मण्डल में कहीं पर भी निराश्रित गोवंश न मिले। हर घर जल योजना के तहत तोडी गई सडकों को गुणवत्तापूर्ण दुरस्त कराने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होने निर्देशित किया कि सभी चिकित्सालयों में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता रहे। सभी अस्पतालों में उपलब्ध एम्बुलेंस की फिटनेस की जांच समय-समय पर की जाए। उन्होंने बायोमेडिकल उपकरणों का रखरखाव, रूटीन इम्यूनाइजेशन की शत-प्रतिशत उपलब्धि, लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने, संस्थागत प्रसव एवं जननी सुरक्षा योजना का भुगतान समय से कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मण्डलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहरी एवं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों की साफ-सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव, पेड़ों की कटाई-छटाई, कूड़े की लिफ्टिंग, रोड स्वीपिंग के कार्य प्राथमिकता पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने कहा कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश से लाभार्थियों को इस योजना के तहत अधिकतम ऋण स्वीकृत करते हुए आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि पीएम स्वनिधि योजना में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष समयावधि के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को शत-प्रतिशत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मंडल के समस्त जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों से संबंधित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष ऋण स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर करते रहें। मण्डलायुक्त ने निर्देशित किया कि चल रहे निर्माणाधीन कार्यों को प्राथमिकता पर लेते हुए अविलंभ समय अवधि के अंदर पूर्ण करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कार्यों में शिथिलता पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कठोरता कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। मण्डलायुक्त ने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मण्डल के जिस भी जनपद में मुख्य सड़क व सर्विस रोड निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा हो तो उस अवरोध को तत्काल हटाए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए जिससे कि सड़क निर्माण कार्य तय सीमा अवधि में पूर्ण कराया जा सके। विद्युत आपूर्ति के संबंध में उन्होंने जनपद हरदोई की रैंकिंग खराब पाई जिस पर उन्होंने एक्सीएन को निर्देशित किया कि रोस्टर के अनुरूप अनवरत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए एवं जनपद की रैंकिंग में सुधार लाया जाए। पीएम आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष निर्माण कार्य हर हालत में 31 मार्च 2024 तक पूर्ण कराये जाए। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन रणविजय यादव, संयुक्त विकास आयुक्त केके सिंह व मण्डल के जिलाधिकारी लखनऊ, लखीमपुरखीरी, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, मण्डल के समस्त मुख्य विकास अधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
 

भाजपा के साथ नूरा कुश्ती लड़ रहे कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलःविश्वात्मा


  

 
 
  लखनऊ
  । कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की ईमानदार कोशिश करना ही नहीं चाहते। मुसलमानो के प्रति नीति के सवाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी मामलों में भाजपा और विपक्षी दल एक ही राह के पथिक है।
  

  उक्त बातें विश्व परिवर्तन मिशन के संस्थापक अध्यक्ष और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के नीति निर्देशक विश्वात्मा ने मंगलदेई के डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सभागार में कल से चल रहे चार दिवसीय पुनर्जागरण शिविर के दौरान व्याख्यान देते हुए कहा।

उन्होंने कहा कि किसानों, बेरोजगारों और गरीबों को सब्जबाग दिखाकर उनको धोखा देना, भाजपा और विपक्ष- दोनों की नीति है। असली समस्याओं को उठाकर उनका नकली समाधान परोसना सत्ता और विपक्ष दोनों की रणनीति है, इसीलिए देश की जनता विपक्ष की बजाय प्रचार की प्रचंड शक्ति से लैश भाजपा का साथ खड़े रहना पसंद कर रही है।
  
  राजनीतिक आर्थिक सुधारो पर दर्जन पुस्तकों के लेखक विश्वात्मा ने कहा कि लोगों को साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल भाजपा के साथ नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। विपक्षी दल देश के वोटरों को वोटरशिप अधिकार देने के लिए बनी संसद की गोयल कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं करना चाहते। इसके बावजूद भाजपा को इस बात के लिए कोस रहे हैं कि भाजपा देश का सारा धन मुट्ठीभर खरबपतियों के घर में जमा कर रही है। यदि भाजपा आर्थिक विषमता की खाई लगातार चौड़ी कर रही है तो विपक्षी दल भी नहीं चाहते कि उस खाई को छोटा करने के लिए वोटरशिप अधिकार के लिए कानून बने।
  

  

  उन्होंने कहा कि भाजपा की तरह विपक्ष भी इस सच्चाई पर पर्दा डालने में लगा है कि गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पर्यावरण, आतंकवाद, आर्थिक विषमता, निर्यात की जरूरतों और बहुदलीय लोकतंत्र से पैदा होने वाली विविध समस्याएं वास्तव में विश्व स्तरीय समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान भी वैश्विक होगा। इन समस्याओं के समाधान के लिए देश के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक अधिकार दिलाना आवश्यक है। श्री विश्वात्मा ने कहा कि ‌इन विषयों पर सत्ताधारी भाजपा भी चुप रहती है और उसको हटाने की मंसा रखने वाले विपक्षी दल भी चुप रहते हैं, इसलिए देश की जनता यह नहीं चाहती कि वह एक सामाजिक और आर्थिक जुल्मी सत्ता को हटाकर दूसरी जुल्मी सत्ता के सिंहासन पर बैठाए। वोटरशिप अधिकार पर अपने व्याख्यान में विश्वात्मा ने कहा कि देश गंभीर संकट में फंस गया है। परंपरागत राजनीतिक दलों और परंपरागत विचारधाराओं से अब देश को संकट से उबारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अब देश को बचाना नेताओं के वश की बात नहीं है। देश को बचाने के लिए समाज के पुनर्जागरण की जरूरत है। इस काम में विश्व परिवर्तन मिशन और उससे जुड़े हुए संगठन रातों दिन काम कर रहे हैं। यह शिविर 24 फरवरी तक चलेगा।
 

अपना हक मांग रहे किसानों के लहू का हिसाब केंद सरकार को देना होगाः सुनील सिंह 


  

 
 
  लखनऊ। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह गुरुवार को लखनऊ स्थित लोकदल के केंद्रीय कार्यालय 8 माल एवेन्यू मे आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि देश का किसान अपना हक माँगने के लिये जब दिल्ली कूच किया तो केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों को रोकने के लिये आँसू गैस, लाठी चार्ज और गोली का बल पूर्वक प्रयोग कर घायल कर के लहू बहा दिया। कई दौर की हुई वार्ता के बाद भी सी-टू-प्लस फिफ्टी फार्मूला और स्वामी नाथन की रिपोर्ट को आज तक लागू नही किया। जिससे यह साबित होता है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है।
  

  
उन्होने कहा कि चैधरी चरण सिंह जी को केंद्र सरकार ने जो भारत रत्न दिया है चैधरी साहब उस भारत रत्न से भी बहुत बड़े रत्न थे। जो गाँव की घास, फूस की मिट्टी में जन्म लेकर गरीब व किसानों का तारणहार बने। गाँव व गरीब के लिये जीवन समर्पित करते हुये किसानों के मसीहा बने। उन्होने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। वे चैधरी चरण सिंह ही थे जिन्होने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद की और आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार का अंत ही, देश को आगे ले जा सकता है। 1980 मे जिस लोकदल की स्थापना चैधरी चरण सिंह ने की थी। उस विचारधारा को सहेज कर किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का काम लोकदल कर रहा है।    उन्होने कहा कि आज देश और विभिन्न राज्यांे की सरकारें भ्रष्टाचार में आकन्ठ डूबी हुई है। जन हित की सरकारी योजनाएं वोट बैंक को बचाने तक सिमट कर रह गई है। सत्तालोलुप आरएलडी के जयंत चैधरी सौदागर बन गए है वे किसानो के दुश्मन बन कर अब विभीषण की भूमिका में देखे जा रहे है। और जयंत की पार्टी लोकदल नहीं है अब नाम लेना बन्द करें। जयंत जी आप जहां भी जाये वह चैधरी साहब की विचारधारा थी किसानों को आगे बढ़ना न कि किसानों के भविष्य पर संकट खड़ा करना। आप नाती जरूर है लेकिन वारिस नहीं। पत्रकार वार्ता में किसानों पर हो रहे अत्याचार पर भी उन्होने कहा है कि किसानांे के साथ सरकार फेल है सिन्धु बार्डर मानो भारत पाकिस्तान का बार्डर बनकर रह गया है। आज इस महौल में यदि चैधरी साहब जीवित होते तो भारत रत्न लेने से मना कर देते। सरकार को आडे हाथों लेते हुए श्री सिंह ने कहा कि किसान को 6 हजार की खैरात नहीं उनका हक देने की गारण्टी दे। जिस दिन सरकार  गारण्टी दे देगी उस दिन किसान उल्टा सरकार को 6 हजार रूपये देने में सक्षम हो जायेगा। पत्रकार वार्ता में  आगामी चुनाव को लेकर सुनील सिंह ने कहा है कि देश में अब चुनाव आयोग नहीं बचा है जो निष्पक्ष चुनाव करा सके, और उन्होनें ईवीएम पर भी सवाल उठाया है। इस वार्ता में प्रमुख रुप से राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम पान्डेय, श्री राव इकबाल अन्सारी प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुख्य रूप से उपस्थित रहे।                                                                                      
 

थाईलैंड में कल से 3 मार्च तक आयोजित बुद्ध भूमि कार्यक्रम में पर्यटन विभाग उप्र अपनी पवेलियन स्थापित करेगाःजयवीर सिंह 


  

 
 
  लखनऊ। 23 फरवरी से 3 मार्च, 2024 तक थाईलैंड में आयोजित किये जा रहे बुद्ध भूमि कार्यक्रम में पर्यटन विभाग उप्र प्रदेश में स्थित बौद्ध स्थलों की ब्राण्डिंग एवं मार्केटिंग के लिए पवेलियन स्थापित करेगा। यह कार्यक्रम बैंकाक के सनम लुयांग रॉयल मैदान में आयोजित किया जा रहा है। पवेलियन के माध्यम से भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के बारे में प्रचार-प्रसार करके पर्यटकों को लुभाने तथा निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास करेगा।
  

  
यह जानकारी आज यहां प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि बुद्ध भूमि कार्यक्रम में प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश कुमार मेश्राम भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग पवेलियन के माध्यम से निवेशकों को लुभाने एवं प्रदेश में स्थित बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न स्थलों में निवेश के अवसर और व्यवसाय संभावनाओं की जानकारी दी जायेगी। इस कार्यक्रम में आगन्तुकों को कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलवस्तु समेत अन्य बौद्ध स्थलों से जुड़ी लघु फिल्म भी दिखाई जायेगी। पर्यटन मंत्री ने बताया कि अभी हाल में सम्पन्न चतुर्थ ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि उप्र में भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनने की सामर्थ्य है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि उप्र पिछले 6-7 वर्षों में अपनी छवि में परिवर्तन किया है। बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर असीमित सामर्थ्य युक्त राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। इसका लाभ पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने वाले निवेशकों को उठाने के लिए प्रेरित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कम समय एवं कम लागत में प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए उप्र में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे तथा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट हैं। श्री सिंह ने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि दुनिया को बौद्ध स्थलों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जिससे अधिक से अधिक पर्यटक इन स्थलों का भ्रमण कर सकें। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि पवेलियन में आने वालों को भगवान बुद्ध से संबन्धित पुस्तकें, बौद्ध धार्मिक स्थलों से जुड़े यात्रा वृतांत की जानकारी मिलेगी।
  

  
इस आयोजन में कई परिचर्चाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। पर्यटन मंत्री ने बताया कि उप्र देश का एक ऐसा राज्य है, जिसके पास भगवान बुद्ध की जीवन से जुड़े सर्वाधिक बौद्ध स्थल एवं तीर्थ हैं। जिसमें भगवान बुद्ध की ननिहाल देवदह, कपिलवस्तु, भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली तथा धम्मेक स्तूप सारनाथ, सर्वाधिक वर्षावास स्थली श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा, बौद्ध गुफा संकुल देवगढ़, ललितपुर, यक्ष की उपदेश स्थली अहिछत्र, महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर तथा रामग्राम स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। इन पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा (म्यांमार), भूटान, नेपाल, श्रीलंका, लाओस और मंगोलिया, चीन, वियतनाम, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, ताइवान, कोरिया और हिमालय क्षेत्र से हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्री सिंह ने बताया कि बौद्ध विरासत की सबसे समृद्ध धरोहर उत्तर प्रदेश के पास है। बौद्ध पर्यटन उद्योग की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक संभावनाओं वाला प्रदेश है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उप्र की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने में पर्यटन विभाग की आम भूमिका होगी, क्योंकि पर्यटन सेक्टर में रोजगार, आमदनी तथा निवेश की बेहतर संभावनायें हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटन सेक्टर पर विशेष फोकस कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपेक्षित लक्ष्य तक ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में उप्र का 9.2 प्रतिशत योगदान है।
 

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र लोगों को दिलवाया जाय लाभः मंत्री नरेंद्र कश्


  

 
 
  लखनऊ। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं का सभी जनपदीय अधिकारी प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने का कार्य करें। इसके साथ ही योजनाओं पर जनपद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर पात्र लोगों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लाभान्वित भी किया जाए। विभागीय वेबसाइट तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी योजनाओं की जानकारी अपलोड की जाए। उक्त निर्देश प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों को दिए।
  

  
मंत्री नरेंद्र कश्यप गुरुवार को अपने कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के कार्य में कोई शिथिलता न बरती जाए। उपकरणों की समय से आपूर्ति न करने वाली संस्थाओं से स्पष्टीकरण लेते हुए सख्त कार्यवाही की जाए। दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जाए। गोरखपुर के बाद वाराणसी, लखनऊ और मेरठ में भी दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम आयोजित कर अधिक से अधिक दिव्यांगजनो की प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया जाय। पिछड़े वर्ग के युवाओं को कम्यूटर प्रशिक्षण। प्रदान कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। शादी अनुदान योजना में अधिक से अधिक लोगो को लाभ लेने हेतु प्रेरित किया जाय। पिछड़े वर्ग के छात्र व छात्राओं को शत प्रतिशत छात्रवृत्ति निर्धारित समयसीमा में प्रदान किया जाय।
  

  
डॉ. शकुंतला मिश्रा पुर्नवास विश्विद्यालय लखनऊ एवं जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट में शिक्षा प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनो की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाय। उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं उपलब्ध करायी जाय। मंत्री कश्यप ने अधिकारियों से कहा कि योगी सरकार दिव्यांगजनो एवं पिछड़ा वर्ग के लोगो के हितों को ध्यान दे रहीं हैं और उन्हें योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों को मिले इसके लिए बजट की व्यवस्था भी की गयी है। इसलिए सभी मंडल और जनपदीय अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करते हुए योजनाओं को पात्र लोगों को देने का कार्य करे। बैठक में प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण सुभाष चन्द्र शर्मा , राज्य आयुक्त दिव्यांगजन सशक्तीकरण अजीत कुमार, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण भूपेंद्र एस. चौधरी, निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण डॉ. वंदना वर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
 

सत्ता के सहारे कर्मचारी हित साधेगें हरिकिशोर तिवारी, कार्मिकों संगठनो और नेताओं ने भाजपा ज्वाइन करने पर दी बधाई


  

 
 
  
  लखनऊ। पुरानी पेंशन बहाली के लिए सपा का दामन थामने वाले राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष इं. हरिकिशोर तिवारी ने बुधवार को भाजपा मुख्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंन्द्र चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या एवं बृजेश पाठक की उपस्थित में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। पार्टी कार्यालय से बाहर आते वक्त मीडिया से बॉतचीत में उन्होंने कार्मिक समस्याओं पर अपना पुराना रूख कायम रखने का वायदा किया। राज्य कर्मचारियों/ शिक्षकों को अप्रैल 2005 से नई पेंशन व्यवस्था से आच्छादित कर दिया गया है। जिसका प्रदेश और देश भर में विरोध हो रहा है। आंकड़े बताते है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था न सिर्फ कर्मचारियों शिक्षक समाज के लिए न सिर्फ लाभकारी है बल्कि यह सरकार के लिए भी लाभकारी है। शासन की ब्यूरोक्रेसी द्वारा तथ्यों को छिपाकर सरकार को गुमराह किया जा रहा है।
  

  

  राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने बताया कि विभिन्न कमेटियो में कर्मचारियों के पक्ष को रखने हेतु इं. हरिकिशोर तिवारी को शामिल किया गया। श्री तिवारी द्वारा पार्टी ज्वाइन के बाद कर्मचारियों एवं शिक्षको की आवाज को सरकार के नीति निर्माताओं के मध्य उठाकर पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली पर सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त भार नही आयेगा इसका प्रमाण दिया जाएगा। पूर्व में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए ही समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में प्रदेश के विधानसभा सामान्य निर्वाचन में कर्मचारियों एवं शिक्षकों का आहवान किया गया था। 


सपा ने अपने घोषणा पत्र में पुरान पेंशन बहाली को शामिल किया गया था। राज्य के कर्मचारियों एवं शिक्षकों /पेंशनर्स की सेवा सम्बंधी समस्याओं का निराकरण पुरजोर से उठाकर निस्तारण कराना लक्ष्य होगा।  श्री तिवारी के भाजपा में शिमल होने पर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अध्यक्ष इं. एच.एन. मिश्रा, डा. नरेश, बीटीसी से संतोष तिवारी, इं. एन.डी. द्विवेदी, दिवाकर राय, सुभाषचन्द्र तिवारी, अमरजीत मिश्रा, ब्रजेन्द कुमार सिंह, राजेश सिंह्, योगेश मिश्रा, रमेश उदैनिया,रवीन्द्र कुमार शुक्ला,प्रभात मिश्रा,राजेश सिंह, डी.एस. दीक्षित, उदय राज सिंह, सहजराम कनौजिया, राजेश मिश्र, अम्बा प्रकाश शर्मा, सुभाष पाण्डेय, राजेश कुमार श्रीवास्तव, अमीता त्रिपाठी, सुनीता पटेल, सतेन्द्र चौहान,जितेन्द्र, पकंज यादव, संतोष तिवारी माध्यमिक, संदीप सिंह चौहान, अरूण सिंह, प्रमोद मिश्रा, अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव, केशरीनदंन ने बधाई दी है। ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन, एजुकेशन मिनिस्टीरियल एसोसिएशन, पशुधन प्रचार अधिकारी संघ, आईटीआई कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संघ, चकबंदी , राजस्व, खाघ प्रसस्करण तकनीकी कर्मचारी संघ, मण्डी समिति, शिक्षा मिनिस्टीरियल, सेतु निगम, डीआरडीए, विशिष्ट बीटीसी, अधिनस्थ कृषि सेवा संघ,सिंचाई विभाग ड्राइग एसोसिएशन,,ईएसआई डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई सदेंश भेजा है।
 

राम सबके हैं फर्क इतना है कि हम दिखावा नहीं करतेः शिवपाल सिंह यादव



  

 
 
  लखनऊ। राम हम सबके हैं, फर्क इतना है कि हम दिखावा नहीं करते। वह सबके दिलों में रहते हैं, वे लोग (भाजपा) झूठ बोलते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बातें जिला लखनऊ के चिनहट देवा रोड स्थित ग्राम धावां के ग्राम प्रधान रहे भैरो सिंह यादव के भतीजे के तिलक कार्यक्रम में शिरकत के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व सपा से बदायूं लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए शिवपाल सिंह यादव ने कही। उन्होंने कहा कि उनका पीडीए गठबंधन सही है और वह तालमेल के साथ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगे। मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता किसी भी पार्टी में नहीं गया है और ना ही समाजवादी का कोई नेता पार्टी छोड़कर जाता है। यह वे लोग हैं जो पार्टी के नहीं है बल्कि दल बदलू हैं। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने शिवपाल यादव का गर्म जोशी के साथ स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान ग्राम प्रधान भैरो सिंह यादव ने शिवपाल यादव को मूर्ति भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर पूर्व ब्लाक प्रमुख रंजीत सिंह खलीफा, गामा पहलवान समेत सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे।
 

कल से शुरू होगी यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं परीक्षा में बैठेंगे करीब 56 लाख छात्र-छात्राएं


  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 8,265 परीक्षा केन्द्रों पर एक साथ कल  से प्रारम्भ वर्ष 2024 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षायें 9 मार्च, 2024 को समाप्त होंगी। यह परीक्षाएं 12 दिनों में पूरी होगी यह भी अपने आप में इतिहास होगा। वर्ष 2017 से पहले इन परीक्षाओं को सम्पन्न कराने में एक माह से भी अधिक समय लगता था। बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल के 1571184 छात्र तथा 1376127 छात्राएं (कुल-29,47,311) एवं इण्टरमीडिएट के 1428323 छात्र तथा 1149676 छात्राएं (कुल-25,77,997) सम्मिलित होंगे। कुल 55,25,308 परीक्षार्थियों में से 5360745 संस्थागत एवं 164563 व्यक्तिगत् परीक्षार्थी हैं। नकल पर प्रभावी रोकथाम के कारण वर्ष 2024 में 164563 छात्र/छात्रा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में पंजीकृत हुए हैं, जबकि 2017 में यह संख्या 3,53,106 थी। इसके तहत बाह्य प्रदेशों से 2017 में पंजीकरण कराने वाले 1,50,209 परीक्षार्थियों के स्थान पर वर्ष 2024 में बाह्य प्रदेशों/अन्य बोर्डो के परीक्षार्थियों की संख्या भी मात्र 4905 रह गयी है। वर्तमान सरकार द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण, उनकी धारण क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए, साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन कराया गया। 2017 से पहले 12 हजार से भी अधिक केन्द्र बनते थे किन्तु ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण व्यवस्था से कम परीक्षा केन्द्र (वर्ष 2024 की परीक्षा में 8265) बने, जिससे उनका पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण सुगम हुआ। बोर्ड परीक्षा को शुचितापूर्ण एवं नकलविहीन कराने के लिए विगत वर्षो में अपनाई गई प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया गया है। राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ के साथ-साथ विद्या समीक्षा केन्द्र लखनऊ और परिषद मुख्यालय, प्रयागराज और 05 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कमाण्ड एवम् कन्ट्रोल सेंटर स्थापित किये गये हैं, जिनसे प्रदेश के समस्त परीक्षा केन्द्रों एवं जनपद स्तरीय कन्ट्रोल एवम् मानीटरिंग सेंटर की लाइव मॉनीटरिंग की जायेगी। परीक्षार्थियों एवं जनसामान्य की शिकायतों का त्वरित निदान हेतु 02 हेल्प नम्बर (1800 180 6607/8) तथा परीक्षार्थियों की जिज्ञासाओं के समाधान व मनोवैज्ञानिक परामर्श हेतु 02 हेल्प नम्बर (1800 180 5310/12) भी स्थापित किये गये हैं। इसी प्रकार जनपद स्तर पर भी कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, हेल्पलाइन व अन्य व्यवस्थाएं करायी गयी है। इनके माध्यम से जनपद के समस्त परीक्षा केन्द्रों की लाइव मॉनीटरिंग की जायेगी। जनपदीय कन्ट्रोल सेन्टर को संचालित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी को तैनात किया गया है। नकल की सम्भावनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रश्नपत्रों को खोलने की कार्यवाही सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में की जायेगी तथा संकलन केन्द्रों एवं स्ट्रांग रूम पर 24 घण्टे निगरानी के लिए सशस्त्र बल एवं लाइव सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गयी है। स्ट्रांग रूम का प्रातः कालीन सचल दल द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था की गयी है। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पडने पर उसके बाहर भी समाज विरोधी तत्वों अथवा वाह्य व्यक्तियों को एकत्र न होने देने हेतु जिला प्रशासन को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत धारा-144 लागू करने सहित अन्य सभी एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रथम बार सभी केन्द्र व्यवस्थापकों को प्रश्नपत्रों के रख-रखाव तथा परीक्षा सम्पादन के सम्बंध में व्यवस्था के विभिन्न आयामों को और वाह्य केन्द्र-व्यवस्थापकों एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेटों को परीक्षा सम्पादन हेतु अपने उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करने हेतु प्रशिक्षित किया गया है। प्रथम बार परीक्षा कक्षों में लगाये गये लगभग 3.11 लाख कक्ष निरीक्षकों को सुरक्षित क्यूआर कोड एवं क्रमांकयुक्त कम्प्यूटराइज्ड परिचय पत्र जारी किया गया है। प्रथम बार उत्तर पुस्तिकाओं के कवर पृष्ठ पर क्यूआर कोड, क्रमांक संख्या एवं लोगो के अतिरिक्त उसके आन्तरिक पृष्ठ पर भी परिषद का लोगो तथा प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या के साथ-साथ चार अलग-अलग रंगों में सिलाईयुक्त उत्तर पुस्तिकाएं मुद्रित करायी गयी है। प्रथम बार क्विक रिस्पॉंस टीम गठित की गयी है जो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरे फैलाकर जनसामान्य को गुमराह करने और सरकार की छवि धूमिल करने के प्रयासों की निगरानी करेगी और त्वरित कार्यवाही करायेगी। बोर्ड परीक्षा में कक्ष निरीक्षक एवं अन्य कार्यो के सम्पादन हेतु लगायी गयी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरूद्ध सुसंगत नियमों के तहत कार्यवाही की व्यवस्था की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा विगत वर्षो के अनुभवों के आधार पर संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों(466/275)/जनपदों(16) को चिह्नित किया गया है तथा इनमें किसी अप्रिय घटना की रोकथाम हेतु एस0टी0एफ0 तथा स्थानीय अधिसूचना इकाई के माध्यम से विशेष निगरानी की व्यवस्था की गयी है। नकल विहीन परीक्षा कराना सरकार की प्राथमिकता है। यू0पी0 बोर्ड की परीक्षा में किसी विषय की परीक्षा समाप्त होने से पूर्व यदि उस विषय का कोई प्रश्न-पत्र या उसके किसी भाग को या उसका हल whatsApp/ सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से संचारित करने का प्रयास किया जाता है तो उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-1998 की धारा-4/10 के अन्तर्गत ऐसे दण्डनीय संज्ञेय एवं गैर जमानती आपराधिक कृत्य पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए बोर्ड परीक्षा स्पेशल बसों, परीक्षा अवधि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, परीक्षा केन्द्रों एवं आस-पास की साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन, परीक्षार्थियों/परीक्षा कार्मिकों को आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी की जा रही है। व्यापक स्तर पर की गयी सघन तैयारियों तथा निर्विघ्न परीक्षाएं सम्पन्न कराने के लिए पुलिस, प्रशासन एवं शैक्षिक अधिकारियों द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना के प्रभावी कार्यान्वयन से निश्चित ही मेधावी परीक्षार्थियों को उचित वातावरण प्राप्त होगा और नकल की सम्भावनाओं पर अंकुश लगाते हुए शुचिता/पवित्रता/पारदर्शितापूर्ण परीक्षाएं सम्पन्न होंगी।