बिहार कैबिनेट की बैठक मे 35 एजेंडो पर लगी मुहर, 58 लाख परिवारों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देगी राज्य सरकार
डेस्क : बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 35 एजेंडों को मंजूरी दी गई।
राज्य सरकार अपने संसाधन से करीब 58 लाख परिवारों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देगी। यह पूरी तरह केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की तर्ज पर होगा। स्वास्थ्य विभाग की योजना का लाभ वर्ष 2024-25 से मिलने की संभावना है।
राज्य कैबिनेट में आए प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से वंचित परिवारों को राज्य सरकार अपने संसाधन से पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देगी। पांच लाख रुपये का यह बीमा कैशलेस होगा। बीमार पड़ने पर केंद्र की योजना की तर्ज पर इस योजना से चयनित अस्पतालों में मरीज अपना इलाज करा सकेंगे।
बिहार के 1.09 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया था। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र ने इसे संशोधित कर 1.21 करोड़ परिवार कर दिया। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में 1.79 करोड़ परिवार हैं। इस तरह आयुष्मान भारत योजना से ऐसे करीब 58 लाख परिवार वंचित रह गए थे। कैबिनेट ने इन्ही वंचित परिवारों को मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत यह सुविधा दी है। इसका पोर्टल आयुष्मान भारत वाला ही होगा। इन दोनों योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
40,506 प्रधान शिक्षक नियुक्त होंगे, नियमावली स्वीकृत
राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 40 हजार 506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024 को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जल्द ही इसको लेकर विभाग की ओर से प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना आयोग को भेजी जाएगी। मालूम हो कि लंबे समय से प्रारंभिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति का मामला चल रहा था। इसके लिए नियमावली नहीं रहने के कारण नियुक्ति नहीं हो पा रही थी।
कॉलेजों में अब इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई हटाने का निर्णय किया गया। पटना विवि के कॉलेजों में पहले से ही इंटर की प़ढ़ाई बंद है। अब अन्य दर्जन से ऊपर विश्वविद्यालयों के कॉलेजों से भी इंटर की पढ़ाई बंद हो जाएगी। सरकारी 10+2 स्कूलों में ही अब इंटर की पढ़ाई होगी।
इसके अलावा 176 आउट पोस्ट को थाने में बदलने का निर्णय लिया गया है। पांच पुलिसकर्मी वाले ये आउट पोस्ट अब थाना की तरह काम करने लगेंगे।
पिछली महागठबंधन सरकार के समय गठित सभी संवैधानिक आयोग-बोर्डों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है। विशेषज्ञ कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर बिल भी लाया जाएगा।
Feb 21 2024, 14:55