एमपी के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को मिली जान से मरने की धमकी, सांसद नवनीत राणा ने अमित शाह को पत्र लिख मांगी सुरक्षा


 मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को जान से मारने की धमकी तथा बदनाम करने की चिट्ठी मिलने की घटना सामने आई है। खबर मिलते ही महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पंडित प्रदीप मिश्रा के लिए सुरक्षा की मांग की है। लोकसभा सदस्य की तरफ से लिखी गई चिट्ठी का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। 

कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथा एवं रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर देश और दुनिया में लोकप्रिय हैं। उनकी कथाओं में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। वहीं, कथावाचक प्रदीप मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष लेने एवं दर्शन करने के लिए प्रतिदिन बड़े आंकड़े में भक्त पहुंचते हैं। रुद्राक्ष महोत्सव के चलते भक्तों का आंकड़ा लाखों में पहुंच जाता है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को धमकी भरी चिट्ठी प्राप्त होने की सूचना लगते ही भक्तों में भी नाराजगी है।  



बताया गया है कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को जान से मारने की धमकी और बदनाम करने की जो चिट्ठी प्राप्त हुई है, उसमें किसी का नाम एवं मोबाइल नंबर नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा की सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र की अमरावती सीट से भाजपा सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। लोकसभा सदस्य की लिहकी गई चिट्ठी का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से लिखा गया, ''श्रीमती नवनीत रवि राणा जी आपका 22 दिसंबर 2023 का पत्र मिला है, जो कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले की सुरक्षा से संबंधित है।'' गृहमंत्री की तरफ से पत्र का 10 फरवरी को जवाब दिया गया है। 

धमकी भरी चिट्ठी के मामले में कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कुबेरेश्वर धाम समिति के सदस्य समीर शुक्ला ने बताया कि लोकसभा सदस्य को जानकारी लगी तो उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सुरक्षा की मांग की है। इससे पहले भी अमरावती में पत्र मिला था। अब एक बार फिर पत्र मिला है। वहीं, मामले को लेकर SP मयंक अवस्थी ने बताया कि इस प्रकार की जानकारी यहां पर नहीं दी गई है। बाहर का मामला है। भोपाल पुलिस मुख्यालय से प्रदीप मिश्रा जी को सुरक्षा पहले से ही मिली हुई है।

महाराष्ट्र विधानसभा में पारित हुआ मराठा आरक्षण बिल, शिक्षा और नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण
#maratha_reservation_bill_passed_in_the_maharashtra_legislative_assembly 
मराठा आरक्षण विधेयक एकमत से महाराष्ट्र विधानसभा से पास हो गया। इस बिल में मराठा समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी का आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। बिल को मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब मनोज जरांगे पाटिल लगातार 11वें दिन भूख हड़ताल पर हैं। वहीं मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित होते ही लोगों में लोग जश्न मनाने लगे। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर भी लोग ढोल मंजीरे के साथ जश्न मनाते हुए नजर आए। 

विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चाहे ओबीसी भाई हों, या कोई अन्य समुदाय...हमने किसी के आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना मराठा समुदाय के लिए शैक्षिक और नौकरी आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने शिवाजी की प्रतिमा के सामने कसम खाई थी कि मैं मराठाओं को आरक्षण दूंगा और सदन में ये एक मत से पारित हुआ है।

सीएम शिंदे ने कहा, इस काम में उन कानूनी विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है, जिन्होंने हाई कोर्ट में मराठा आरक्षण की जोरदार वकालत की है। एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायिक स्तरों पर मराठा समुदाय का आरक्षण कैसे बरकरार रखा जाएगा, इस पर सरकार और आयोग के बीच समन्वय बनाया गया।मुख्यमंत्री ने आगे कहा, हमने मराठा आरक्षण के पक्ष में बहस करने के लिए राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ परिषदों की एक सेना खड़ी की है। चार दिनों तक हमने मराठा समुदाय की स्थिति पर बहुत गंभीरता और धैर्य के साथ अपने विचार व्यक्त किए हैं। हमने मराठा आरक्षण को रद्द करते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। मुझे विश्वास है कि सफलता मिलेगी।

बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गठबंधन सरकार ने मंगलवार को 10 प्रतिशत मराठा कोटा के जिस विधेयक को मंजूरी दी है, वह तत्कालीन देवेंद्र फड़नवीस सरकार द्वारा पेश किए गए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2018 के समान है। एक दशक में यह तीसरी बार है जब राज्य ने मराठा कोटा के लिए कानून पेश किया है। साल 2014 में पृथ्वीराज चव्हाण सरकार ने मराठा समाज को 16% आरक्षण दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। इसके बाद 2018 में फडणवीस सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा होने के आधार और मराठा समाज को 16% आरक्षण देने का फैसला किया। लेकिन 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरी में 13 प्रतिशत कर दिया। हालांकि, साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई असाधारण स्तिथि नहीं दिखती, जिसके आधार पर मराठा को पिछड़ा मानते हुए उन्हें आरक्षण दिया जाए।

फारूक अब्दुल्ला ने बांधे पीएम मोदी के तारीफों के पुल, जानें क्यों दी बधाई?
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू कश्मीर को 30 हजार 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात दी है। पीएम मोदी आज यानी मंगलवार को जम्मू में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया।इसके अलावा घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन व बारामूला स्टेशन के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई।इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की खूब तारीफ की है।फारूक अब्दुल्ला ने भी जम्मू-कश्मीर को मिली सौगातों पर प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार और उनकी तारीफों के पुल बांधे।

अब्दुल्ला ने कहा, हमें इसकी जरूरत थी। यह हमारे पर्यटन और लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक बड़ा कदम है जो आज उठाया गया है। मैं इसके लिए रेल मंत्रालय और पीएम मोदी को बधाई देता हूं। अब्दुल्ला ने कहा कि रेल को जोड़ने से सड़क सेवा के कारण होने वाली कई समस्याओं का समाधान हो जाता है, यह वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन और आपूर्ति में भी मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि यह सेवा हमारे लोगों के लिए प्रगति लाएगी। हमें उम्मीद थी कि यह सेवा 2007 में ही शुरू हो जाएगी लेकिन पहाड़ी इलाके के कारण कई कठिनाइयां थीं। अब यह सेवा शुरू होगी, इसकी खुशी है।

हाल में कई बार उन्हें अब्दुल्ला को मोदी सरकार की तारीफ करते हुए देखा गया है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रगतिशील आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने फारूक अब्दुल्ला पर केंद्रीय नेतृत्व से मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सूत्रों से पता चलता है कि फारुख अबदुल्ला केंद्रीय नेतृत्व से मिलने का प्रयास करते हैं लेकिन सिर्फ रात में।

इस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि, जब मैं उनके ऐसे बयान सुनता हूं तो मुझे हैरानी होती है। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह से मिलना है तो मैं दिन में मिलूंगा, रात में क्यों मिलूंगा?फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, मैं जरूर आजाद साहब की इज्जत करता हूं लेकिन मुझे हैरानी होती है।

पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर को दी करोड़ों की सौगात, बोले-पहले जम्मू-कश्मीर से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी, अब हो रहा विकसित
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू-कश्मीर के दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी जम्मू के एमए स्टेडियम में पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने इस दौरान एम्स का उद्घाटन किया। उन्होंने साढ़े 32 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कश्मीर घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को बारामुला-श्रीनगर-बनिहाल-संगलदान हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में बनिहाल-खड़ी-सुंबड़-संगलदान (48 किलोमीटर) और नव विद्युतीकृत बारामुला-श्रीनगर-बनिहाल-संगलदान खंड (185.66 किलोमीटर) के बीच नई रेल लाइन सहित विभिन्न रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा के संबोधित किया। पीएम ने डोगरी भाषा से संबोधन शुरू किया। उन्होंने डोगरी में कहा कि उन्हें जम्मू में एक बार फिर आकर बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने डोगरी भाषा की कवित्री पदमा सचदेव का भी जिक्र किया, जिन्होंने कहा है कि 'मिठी ए डोगरे दी बोली, खंड मिठे लोग डोगरे।'

पहले जम्मू से बम, बंदूक, अपहरण की खबरें आती थीं- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि कभी बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव से जुड़ी खबरें जम्मू कश्मीर से आती थी। एक वह दिन थे जब जम्मू-कश्मीर से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम विकसित जम्मू-कश्मीर बनाकर ही रहेंगे। 70 वर्षों से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही सालों में मोदी पूरा करेगा।

जम्मू कश्मीर में एक दिन थे जब स्कूल जलाए जाते थे-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक वो दिन थे जब स्कूल जलाए जाते थे, एक आज के दिन आए हैं जब स्कूल सजाए जाते हैं। पहले गंभीर बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन अब जम्मू में ही एम्स बनकर तैयार हो गया है। पीएम ने कहा पिछले 10 साल में देश में 15 नये एम्स स्वीकृत हुए, उनमें से एक जम्मू में सेवा के लिए तैयार है।

पीएम मोदी ने किया धारा 370 का जिक्र
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहां के विकास की सबसे बड़ी दीवार 370 थी, इसे हमारी सरकार ने गिरा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने सुना है अब 370 पर एक फिल्म भी आ रही है, मुझे नहीं पता वो कैसी फिल्म है, लेकिन संभव है कि उसमें पहले की पीड़ा को आवाज मिलेगी

जम्मू-कश्मीर पहले परिवारवाद का शिकार रहा-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि आज जम्मू-कश्मीर बदल रहा है। चारों ओर विकास कार्य दिख रहे हैं साथ ही अब परिवारवाद से मुक्ति भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पहले परिवारवाद का शिकार रहा है। परिवार की चिंता करने वाले लोग दूसरों के परिवारों की चिंता नहीं करते।

एनआईए को सौंपी जा सकती है संदेशखाली मामले की जांच, आज बीजेपी और सीपीआई(एम) नेताओं के दौरे से माहोल के और गरमाने की आशंका
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पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले को लेकर खब सियासत हो रही है। संदेशखाली में टीएमसी नेताओं द्वारा महिलाओं के यौन शोषण के मामले मे तूल पकड़ रखा है। मामले में अभी तक आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई है।इसी बीच खबर आई है कि इस मामले में एनआईए की एंट्री होने वाले ही। एनआईए जल्द ही एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर सकती है।शाहजहां शेख राशन घोटाले में 5 जनवरी को ईडी की छापेमारी के दौरान टीम पर हुए हमले के बाद से फरार है। उसके फरार होने के बाद 8 फरवरी से स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि शाहजहां शेख और उसके लोग महिलाओं का यौन शोषण भी करते थे।

राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग व अन्य एजेंसियों द्वारा केन्द्र सरकार को मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर जांच का अहम फैसला ले सकती है। इस घटना में राज्य के बाहर के असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिनको संयोजित ढंग से हिंसा की जगह माहौल अशांत करने के लिए भेजा गया था। 
एनआईए जांच की तैयारी इसलिए भी की जा रही है क्योंकि उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जे का जिनको आरोपी बताया जा रहा है, उनमें से ज्यादातर बंग्लादेश सीमा के पास रहते हैं। पिछले कई सालों से उनकी संदेशखाली में ऐसी गतिविधियां चल रही थी। राज्य के राज्यपाल ने केन्द्र सरकार को इस बाबत अपनी विस्तृत रिपोर्ट दे चुके हैं।

इधर आज नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी बीजेपी विधाकों के साथ संदेशखाली पहुंच रहे हैं।इसके अलावा सीपीआई(एम) नेता वृंदा करात भी संदेशखाली आ रही हैं।इस बीच, भारतीय जनता पार्टी के सुवेंदुअधिकारी ने कहा कि उन्हें संदेशखाली जाने से रोका जाएगा पर हाईकोर्ट के आर्डर के बाद वे लोग वहां जा रहे हैं, जबकि वृंदा करात बोलीं- टीएमसी गुंडागर्दी कर रही है। ममता सरकार ने मामले की कोई जांच नहीं कराई है और वे लोग घटना को लेकर साजिश रच रहे हैं।

बता दें कि पश्चिम बंगाल के 24 उत्तरी परगना जिले में स्थित संदेशखाली लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। संदेशखाली में 9 फरवरी से काफी बवाल हो रहा है। यहां कई महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके करीबी शिबू हजारा एवं उत्तम सरकार पर यौन शोषण और उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का इल्जाम लगाया है। यहां के प्रदर्शनकारी लगातार प्रशासन से इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। संदेशखाली के महिलाओं ने मीडिया को बताया कि शाहजहां शेख के लोगों ने न सिर्फ उनके साथ अत्याचार किया, बल्कि उनके मछली पालन वाली जमीन भी कब्जा ली थी। इसके साथ ही यह भी बताया कि शाहजहां शेख, शिबू हजारा और उत्तम सरकार के लोग नाबालिग बच्चों को नहीं छोड़ते थे।

मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा, बोले- 100 सीटें भी पार नहीं भाजपा
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आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा को लेकर बड़ा दावा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतने का दावा करती है लेकिन वह 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी।अबकी बार वह सत्ता से बाहर हो जाएगी।अमेठी (उत्तर प्रदेश) में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खरगे ने ये बातें कहीं।

खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'अब की बार, 400 पार' के दावे के जवाब में कहा कि अब की बार, सत्ता से बाहर। कांग्रेस अध्यक्ष ने नया नारा भी दिया- 'अबकी बार, भाजपा सत्ता से पार!' उन्होंने दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी और उसे 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। 

इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 'मोदी की गारंटी' देश के किसानों, दलितों और पिछड़ों के लिए नहीं बल्कि उनके 'मित्रों' के लिए है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी विकास की गारंटी की बात करते हैं। सच्चाई यह है कि मोदी जी की गारंटी देश के किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए नहीं, बल्कि उनके मित्रों के लिए यानी देश के दो-तीन अमीर लोगों के लिए है।

खरगे ने आगे कहा कि बीजेपी अमेठी और रायबरेली के लोगों के साथ दुश्मनी पैदा करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदीजी यहां आएंगे और कांग्रेस पार्टी पर परियोजनाओं को रोकने का आरोप लगाएंगे। मुझे बताएं कि आप अब क्या कर रहे हैं। जनता इसका करारा जवाब देगी। वे सिर्फ कांग्रेस को गालियां देते हैं।

खड़गे के इस दावे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को याद किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के लिए 40 सीटों की प्रार्थना की थी। संसद में पीएम ने कहा था कि पश्चिम बंगाल से चैलेंज आया है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 40 बचा पाएं।

पीएम मोदी का जम्मू-कश्मीर दौरा आज, बदलते घाटी की तस्वीर करेंगे पेश, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 20 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार पीएम मोदी केंद्र शासित राज्य के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी 3,161 करोड़ की 209 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे।चुनाव से पहले इस दौरा को काफी अहम माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू के एमए स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह साढ़े 30 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन, पेट्रोलियम, नागरिक बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं। वह जम्मू-कश्मीर के 1500 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। साथ ही विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद भी करेंगे। 

प्रधानमंत्री आईआईएम-जम्मू का उद्घाटन करेंगे। एम्स जम्मू की फरवरी 2019 में उन्होंने आधारशिला रखी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री एम्स जम्मू के साथ ही कश्मीर घाटी में रेल विद्युतीकरण व बनिहाल से संगलदान तक 48 किमी रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। जम्मू हवाई अड्डा के नई टर्मिनल बिल्डिंग व कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला रखेंगे। 

प्रधानमंत्री कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को घाटी में आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गांदरबल और कुपवाड़ा में 224 फ्लैट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही अनंतनाग, कुलगाम, कुपवाड़ा, शोपियां और पुलवामा जिलों में नौ स्थानों पर 2816 फ्लैट वाले ट्रांजिट आवास की आधारशिला भी रखेंगे। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पांच इंड एस्टेट के विकास की नींव पत्थर रखेंगे।

पीएम मोदी द्वारा आवुधावी में हिन्दू मंदिर का उद्घाटन, विश्व में हिन्दू धर्म के महत्व को स्थापित करने के दिशा में एक अनुकरणीय पहल
*अबू धाबी में ‘बी.ए.पी.एस.हिन्दू मंदिर उद्घाटन: इस्लामिक देश में हिन्दू मंदिर का निर्माण वैश्विक हिन्दू राष्ट्र निर्माण का शंखनाद*


 रिपोर्ट- जयंत कुमार( राँची)
कुछ दिन पूर्व ही भारत के अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला की मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा का समारोह पूरा विश्व ने अनुभव किया। अब यु.ए.ई. जैसे इस्लामिक देश में भी बी.ए.पी.एस. हिन्दू मंदिर का निर्माण हुआ है। यह एक प्रकार से वैश्विक हिन्दू राष्ट्र के निर्माण का शंखनाद हैै, ऐसा प्रतिपादन श्रीसत्‌शक्ति बिंदा नीलेश सिंगबाळजी ने किया। 


अबू धाबी में मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात अंजली गाडगीळजी ने कहा, ‘पिछले कुछ शतकों में भारत के हिन्दू मंदिरों पर आक्रमण हुए, मंदिर नष्ट-भ्रष्ट किए गए; अब भारत की वह सभी वास्तू पुनः एकबार कानूनन मार्ग से संघर्ष कर हिन्दू समाज को प्राप्त हो रही हैं । अब इस्लामी देशों में हिन्दू मंदिरों की निर्माण होने लगा है।

 हिन्दू धर्म की महानता पूरे विश्व में फैल रही है। भारत विश्वगुरुपद की ओर अग्रसर हो रहा है।
 
	पश्चिम एशिया का सबसे बडा हिन्दू मंदिर ‘बी.ए.पी.एस. हिन्दू मंदिर’ का उद्घाटन 14फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस उपलक्ष्य में मंदिर द्वारा 15 फरवरी को आयोजित ‘हार्मनी’ कार्यक्रम में सनातन संस्था की ओर से सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवलेजी की आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी श्रीसत्‌शक्ति  बिंदा सिंगबाळजी एवं श्रीचित्‌शक्ति  अंजली गाडगीळजी की वंदनीय उपस्थिति का लाभ हुआ। 

मंदिर के प्रमुख महंत स्वामी महाराज की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ । इस कार्यक्रम में हरिद्वार के आखाडा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंदजी ‘प्रमुख अतिथि’ के रूप में उपस्थित थे । 


	आप को बताडे कि जुलाई 2022 में श्रीचित्‌शक्ति अंजली गाडगीळजी अनुसंधान के निमित्त संयुक्त अरब अमिरात की यात्रा पर थीं । उस समय वह ‘बी.ए.पी.एस. हिन्दू मंदिर’ भी गईं थी एवं निर्माणकार्य का ब्योरा लिया था, साथ ही सनातन संस्था के ३ गुरुओं के नाम पर मंदिर के निर्माणकार्य के लिए 3 ईंटें पूजन कर अर्पण की थीं।

किसानों ने ठुकराया सरकार का प्रस्ताव, मांगे नहीं मानने पर 21 फरवरी को “दिल्ली कूच” करने का दिया अल्टीमेटम
#skmrejectedtheproposalofcentralgovernment
सरकार के प्रयास के बाद भी किसानों का आंदोलन लंबा खींचता नजर आ रहा है। 12 फरवरी से आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार की मांग को सिरे से नकार दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें सरकार ने 5 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी देने की बात कही थी। यह प्रस्ताव 18 फरवरी को चंडीगढ़ में किसानों के साथ बातचीत के दौरान दिया गया था। किसान अभी भी सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी को लेकर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने सरकार को किसानों की मांगे मानने के लिए 21 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है।

एमएसपी की कानूनी गारंटी पर रविवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं और तीन केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच हुई बैठक में सरकार ने कुछ फसलों पर एमएसपी को लेकर सहमति जताई। इसमें मक्का, दालें और कपास की खेती शामिल है। बातचीत में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित तीन केंद्रीय मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन इस बैठक के कोई खास परिणाम निकलते नहीं दिख रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार को सिर्फ दाल या मक्का पर नहीं, बल्कि सभी 23 फसलों पर गारंटी देनी चाहिए।

संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी थी, जिसे वह पूरा नहीं कर रही है। किसानों के साथ बातचीत में सरकार ने अभी यह नहीं बताया है कि वे एमएसपी किस फॉर्मूले को लागू कर देंगे। इसके साथ ही किसान संगठन ने कहा, "इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों की कर्ज माफी, बिजली बोर्ड के प्राइवेटाइजेशन, 60 साल के ऊपर के किसानों को 10 हजार रुपये पेंशन और लखीमपुर खीरी कांड में न्याय के सवाल पर चुप्पी साध रखी है।

21 फरवरी को दिल्ली के लिए कूच करेंगे किसान
राजस्थान के ग्रामीण किसान मजदूर समिति के मीडिया प्रभारी रणजीत राजू ने बताया कि सरकार के प्रस्ताव पर किसानों की सहमति नहीं बन सकी है। सभी फोरमों में बात करने के बाद अब किसान नेताओं ने फैसला लिया है कि 21 फरवरी को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार लाठियां भांजेगी तो खाएंगे, गोले दागेंगे तो उसका भी सामना करेंगे। 

क्या है किसानों की मांगें?
-MSP पर कानूनी मान्यता: किसानों की पहली और सबसे जरूरी मांग ये है कि सरकार MSP को लेकर कानून बनाए, ताकि किसानों की फसल का उचित दाम मिल सके।
-स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना: किसानों की दूसरी मांग स्वामीनाथन आयोग कि सिफारिशों को लागू करना है। इस रिपोर्ट में MSP कुल लागत मूल्य से कम से कम 50% अधिक रखने की सिफारिश की थी। इसे C2+50 फॉर्मूला कहा जाता है। किसान चाहते हैं कि सरकार इसे लागू करे।
-किसानों के लिए पेंशन: किसानों की तीसरी मांग किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन है। किसानों की लंबे समय से मांग है कि उन्हें और खेतिहर मजदूरों को भी बुढ़ापे में पेंशन मिले।
-इन मांगो के अलावा किसानों की कुछ और मांगे भी हैं। किसान कर्ज माफी, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, पिछले विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेने, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम को बहाल करने और विरोध प्रदर्शनों के दौरान मरने वालों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान फिलहाल पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर से लगभग 200 किमी दूर दिल्ली से डेरा डाले हुए हैं।

बिलावल भुट्टो का दावा,बोले- नवाज शरीफ ने दिया था पीएम बनने ऑफर, सत्ता साझेदारी के फार्मूले को ठुकराया
#ppp_leader_bilawal_bhutto_says_it_has_rejected_pmln_power_sharing_formula
पाकिस्तान में चुनाव के नतीजों के बाद भी अब तक सरकार का गठन नहीं हो सका है। किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिलने के बाद गठबंधन सरकार बनाने के लिए जोड़तोड़ जारी है। इस बीच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलासा किया कि उन्होंने नवाज शरीफ का ऑफर ठुकरा दिया है।दरअसल, गठबंधन फाइनल करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएलएन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बीच पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उन्होंने हर दो साल में एक रोटेशनल पीएम केफॉर्मूले को खारिज कर दिया है। ये फॉर्मूला उनको नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन की ओर से दिया गया था।

पाकिस्तन के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सत्ता के लिए चल रहे गठजोड़ के समीकरणों को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कैसे उन्हें पीएम के पद के लिए पेशकश की गई थी।बिलावल भुट्टों ने कहा, 'मुझे कहा गया कि तीन वर्षों के लिए उन्हें प्रधानमंत्री बनने दिया जाए, इसके बाद दो वर्षों के लिए हम प्रधानमंत्री पद ले लें। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं इस तरह से प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री तब बनूंगा जब पाकिस्तान की जनता मुझे चुनेगी।'

बिलावल ने कहा कि देश को ऐसे पीएम की जरूरत है जो जनता की परेशानियों के बारे में बात करे। उन्होंने आगे कहा, 'सभी राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों को अपना स्वार्थ छोड़कर देश की जनता के बारे में पहले सोचना चाहिए।' 

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व विदेश मंत्री और पीपीपी अध्यक्ष बिलावल ने कहा कि देश में व्याप्त आर्थिक और राजनीतिक संकट को देखते हुए सबसे अच्छा होगा कि उनके पिता आसिफ अली जरदारी नए राष्ट्रपति बनें। हमने फैसला किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में जरदारी हमारे उम्मीदवार होंगे 

पीपीपी और पीएमएल-एन ने चुनाव बाद गठबंधन किया है। इसके बाद दोनों दलों में सत्ता साझा करने के लिए बात हो रही है। पीएमएल-एन और पीपीपी नेताओं ने शनिवार को एक बैठक की थी, जिसमें कोई फैसला नहीं हो सका। इसके बाद आज, सोमवार को फिर से बैठक बुलाई गई है। गठबंधन में पीएम पद पीएमएलएन को मिलेगा, इस पर सहमति बन चुकी है। नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पीएमएलएन ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित भी कर दिया है। गठबंधन सरकार में उनका पीएम बनना तय माना जा रहा है। पाक मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पीपीपी की ओर से राष्ट्रपति पद और कई अहम मंत्रालयों की मांग की जा रही है। जिसकी वजह से चीजें फाइनल नहीं हो पा रही हैं।

बता दें कि पाकिस्तान में आठ फरवरी को हुए चुनाव में जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवारों ने 265 में से 93 सीटें जीतीं। वहीं, पीएमएल-एन ने 75 और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने 54 सीटें जीतने में कामयाब रही। बता दें कि मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) भी अपनी 17 सीटों के साथ नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का समर्थन करने पर सहमत हो गया है।